विद्युत् चोरी रोक्ने तत्परता

सम्पादकीय

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् चोरी रोक्न उपत्यकामा सञ्चालन गरिरहेको अभियान सराहनीय छ । विद्युत्को माग धान्नै मुस्किल परिरहेका बेला विद्युत् चुहावटको मात्रा पनि उल्लेख्य देखिएपछि प्राधिकरणले ‘हुकिङ’ हटाउने तथा छापा मारेर पक्राउ गर्ने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ ।

लामो समयसम्म महसुल नतिर्ने ठूला उपभोक्ताको लाइन पनि धमाधम काटिँदै छ । प्राधिकरणले
खासगरी ललितपुरमा संगठित चोरी नियन्त्रणमा नसघाए सम्बन्धित क्षेत्रमै लाइन काटिदिने (ब्ल्याक आउट) चेतावनी पनि दिएको छ । यो अभियान सफल भए सयौं उपभोक्ता प्राधिकरणको आधिकारिक ग्राहक बन्ने र महसुल संकलन वृद्धि हुने देखिन्छ ।

Yamaha


अहिले मुलुकभित्रकै उत्पादनले माग धान्न नसकेपछि भारतबाट समेत करिब साढे चार सय मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गरेर ग्राहकलाई वितरण गरिएको छ । यति गर्दा पनि कतिपय क्षेत्रमा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्कातिर प्राधिकरणले बेलैमा ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा चुहावट पनि व्यापक मात्रामै छ । पछिल्लो समय भने प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रण गर्न पहल गरिरहेको देखिन्छ । प्राधिकरणका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २५.७९ प्रतिशत चुहावट रहेकामा गएको वर्ष २२.९ मा झरेको छ । तर प्राधिकरणले आफ्नो प्रगति देखाउन चुहावट कम हुँदै गएको देखाउने गरेको आशंकामा वास्तविक चुहावट योभन्दा बढी रहेको अनुमान गरिन्छ । अहिले भने प्राधिकरणले २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यका साथ आक्रामक अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । प्राधिकरणको प्रणालीबाट १५ प्रतिशत हाराहारी प्राविधिक चुहावट भए पनि बाँकी चोरीबाट हुने गरेको हो ।

उपभोक्ताले विद्युत् वितरण लाइनबाट हुकिङ गरेर, मिटर नराखेर, राखेका मिटर उल्टो पारेर, मिटरमा प्वाल पारी किला हालेर घुम्न नदिएर विद्युत् चोरी गर्ने गरेका छन् । महसुल बुझाउनु नपर्ने भएपछि खपत पनि लापरबाहीपूर्ण ढंगले हुन्छ । सहरको भित्री भागमा संगठित र प्राधिकरणको नियमित निगरानी नभएको क्षेत्रमा व्यक्तिगत रूपमा विद्युत् चोरी देखिन्छ । विद्युत् चोरीको यो समस्या वर्षौंदेखिको हो तर नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम सञ्चालन हुन सकेको थिएन । चोरीका कारण प्राधिकरणले ललितपुर जिल्लामा मात्रै वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ महसुल गुमाउनुपरेको छ । पछिल्लो समय भने प्राधिकरण खासगरी ललितपुर र भक्तपुरमा अभियानकै रूपमा जुटेपछि सकारात्मक परिणाम आउन थालेको देखिन्छ । अहिले प्राधिकरणले कतिपय ठाउँमा छापा मारेरै चोरी गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने तथा जरिवाना तिराउने गरिरहेको छ । कतिपय ठूला ग्राहकले अटेर गरी महसुल बुझाउने गरेका थिएनन् । अभियान सुरु भएपछि ललितपुरमा मात्र ३ सय ७८ ठूला ग्राहकको लाइन काटिएको छ । यो अभियानमा ठूलो चुनौती भने संगठित चोरीको थियो । प्राधिकरणले एक साताअघि संगठित चोरी भइरहेको क्षेत्रमा चोरी हटाउन १५ दिनको समय दिँदै सहयोग नगरे ‘ब्ल्याक आउट’ गरिदिने चेतावनी दिएको छ । प्राधिकरणको आग्रहअनुरूप सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दाले ब्ल्याक आउटहुने अवस्था आउनुअघि नै चोरी हटाउनुुपर्छ र मिटर जडान प्रक्रियामाअघि बढ्नुपर्छ ।

विद्युत् प्रयोग गरेपछि राज्यलाई त्यसको महसुल नियमित बुझाउनु नागरिकको कर्तव्य हो । हुकिङ गरेर, प्राविधिक गडबडी गरेर सित्तैमा बिद्युत् उपभोग गर्नु भनेको राज्यविरुद्ध ठगी हो । हुकिङ गर्नु आफैंमा जोखिमपूर्ण पनि छ । विद्युत् चोरी नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन हुकिङ हटाएर, मिटरको गडबडी सुधारेर मात्र पुग्दैन, चोरी/ठगी गर्नेलाई कारबाही पनि गर्नुपर्छ । कतिपय ठाउँमा प्राधिकरणकै कर्मचारीको मिलेमतोमा चोरी भएको पनि हुन सक्छ । त्यस्तो पाइए कर्मचारीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । प्राधिकरणले पनि विद्युत् लाइन विस्तार तथा मर्मत, मिटर वितरणजस्ता सेवा पनि छिटोछरितो ढंगले प्रवाह गर्नुपर्छ । चोरी नियन्त्रण लागि निरन्तर निगरानी गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७४ ०७:५३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अति जान्ने–बुझ्ने दोभासेहरु

देश–विदेश
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — ‘विश्वभरमै आप्रवासी कामदारको अनुपात/ट्रेन्ड के–कस्तो छ ? कुनै तथ्यांक तपाईंसँग छ ? ती विश्वभर फैलिएका कामदारले आ–आफ्नो देशमा पठाउने रेमिटेन्सको हिसाबबारे के थाहा छ ?’


कामदारको मानवअधिकार मामलामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेषतदूत बनेर आएका प्रतिनिधि फिलिप गोन्जालेज मोरालेस एक साता लामो नेपाल भ्रमणको ‘स्थिति बुझाइ’पछि पत्रकारमाझ सूचना दिन उपस्थित भएका थिए । उस्तै ओजपूर्ण हाउभाउमा यी प्रतिनिधिका दुईतिर दुई अनुवादक बसेका थिए, पुरुष र महिला । नेपाली पत्रकारले अंग्रेजीमा सोधेको प्रश्नको अझ ‘सहजीकरण होस्’ भनेर दुई मध्येका पुरुष अनुवादकले नेपालीमा उल्था गर्न खोजिहेरे— ‘विश्वभर गएका नेपाली कामदारको तथ्यांक के–कस्तो छ ? अनि उनीहरूले पठाउने रेमिटेन्सको तथ्यांक ?’

यही गोलमाल अनुवादकका माझ विशेष प्रतिनिधि मोरालेसले जवाफ दिए गोलमोटल शैलीमा । प्रश्नकर्ता विज्ञ पत्रकारले फेरि दोहोर्‍याए, आफ्नो प्रश्नको आशयबारे । फेरि पनि जवाफ उस्तै येनकेन खालकै आयो । ‘ग्लोबल’ स्थितिबारे राखिएको जिज्ञासालाई जसरी नेपालीकरण गरेर अनुवाद गरियो, त्यो आफैंमा अनौठो थियो । अहिलेको परिवर्तित समय र विशेषतामाझ सुस्पष्ट र पुरै भाँती पुर्‍याएर एक विज्ञ पत्रकारले अंग्रेजीमा सोधिरहेको प्रश्नलाई ‘अजासु’ भएर नेपालीमा अनुवाद गर्नैपर्ने ‘दोभासे बुझाइ’ पनि उत्तिकै अनौठो थियो । जबकि जवाफ दिन मञ्चमा बसेका विशेष प्रतिनिधि स्वयम् अंग्रेजीमा मात्रै दख्खल राख्ने छन्— त्यो पनि दक्षिण अमेरिकी कुनो चिलीबाट आएका अंग्रेजीबाज !

अरूभन्दा पनि आगामी जूनमा जेनेभामा बस्ने राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदको बैठकमा पेस गरिने प्रतिवेदनको तयारीमा विशेष प्रतिनिधिको यस्तो भ्रमणलाई अत्यन्त महत्त्वसाथ लिइएको छ, लिइनुपर्छ । त्यसमाथि रेमिटेन्सको परनिर्भरता र आप्रवासी बन्न जाने कामदारको बढ्दो तथ्य–तथ्यांकमाझ स्थलगत विषयवस्तु र विश्लेषणको गाम्भीर्य रहन्छ नै । तर यो गम्भीर मामलामा समेत राष्ट्रसंघीय निकाय र मातहतका समन्वयकारी एजेन्सीहरू कसरी ‘हेपाहा’ बनेर चलिरहेका छन् भन्ने गतिलो उदाहरण यसपटक विशेषदूत बनेर आएका प्रतिनिधि फिलिप गोन्जालेज मोरालेसको भ्रमणताका पाइएको छ ।

पक्कै पनि यो प्रक्रियामा प्रतिनिधि मोरालेसको गुणदोष केही थिएन । तर उनलाई कुरो सम्झाइ–बुझाइ गर्न खटाइएका दोभासे, अनुवादक र समन्वयीहरू भने आफैं पनि कति अँध्यारोमा हात्ती छामेर हिँडिरहेका रहेछन् भन्ने देख्न पाइयो । अहिले नेपाली कामदारको वैदेशिक रोजगारीको यात्रामा गन्तव्य बनेका खाडी मुलुकहरू, मलेसिया आदिबारे आधारभूत जानकारीसमेत नराख्ने विशेष प्रतिनिधि र त्यसलाई अझ अपभ्रंश बुझाइ गरिदिने दोभासेहरूका कारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल–नेपाली ‘इमेज’ निर्गतिलो बनिरहेको यथार्थलाई आत्मसात गर्नैपर्छ । र्‍यापोर्टरले नेपाली कामदार र मानवअधिकारको पक्ष–विपक्षमा ‘ब्रिफिङ’ गर्न चाहेपछि स्वभावत: कामदार पठाउने र लिने (सेन्डर/रिसिभर) दुवै मुलुक (गन्तव्य) का बारेमा सरोकार उब्जन्छ नै । कामदार निर्यातकर्ता मुलुक नेपाल भन्नासाथ कुनै ‘युटोपिया’ होइन । ‘सेन्डर’ र ‘रिसिभर’ दोहोरो तहमा बुझबुझारथ गर्नै नपर्ने हो भने यो कस्तो श्रमिक मानवअधिकार हो ? आज देश–दुनियाँले कतार संकटबारे चर्को सरोकार राखिरहेका बेला र खाडीभित्रै नाकाबन्दी बेहोरिरहेको कतारको वल्र्डकप सपनाबारे प्रत्यक्ष/परोक्ष ध्यान गएकै हुन्छ । कतार भित्रको स्पोन्सरसिप कानुन, कफाला अथवा अहिले बदलिएका नियम कानुनबारे काठमाडौं विमानस्थल छाड्ने कामदारहरू कत्तिको ‘जानकार’ रहेछन् भनी बुझ्ने चेष्टा राख्नु मात्रै पनि आजको सन्दर्भमा मानवअधिकारको ठूलो मुद्दा बनिसकेको छ । यही सन्दर्भमा पत्रकारले स्वाभाविक ढङ्गमा विशेष प्रतिनिधि फिलिप गोन्जालेज मोरालेससमक्ष जिज्ञासा राखेका थिए, ‘कतार क्राइसिसबारे कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ, जहाँ अझै पनि श्रमिक मानवअधिकारका मुख्य मुद्दा ओझेलमा छन् ?’

फेरि दोभासेले र्‍यापोर्टर मोरालेसको कानमा अनौठो अनुवाद सुझाएका हुन सक्छन् । जवाफ आयो— ‘हो, कतारको स्थिति बारेको रिपोर्ट वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, धन्यवाद ।’

फेरि दोहोर्‍याउँदै कतार स्थितिबारे जिज्ञासा राख्दा फेरि पनि र्‍यापोर्टरलाई दोभासेले दिएको ‘आइडिया’ अनौठो लाग्थ्यो । कतार सहितका मुलुकमा कन्सुलेट खोल्नुपर्ने, कन्सुलेट दह्रो बनाउनुपर्ने जस्ता सदावहार र सजिला जवाफ आइहाल्यो । पत्रकार सम्मेलनमै र्‍यापोर्टर र दोभासेलाई सम्झाउनुपर्ने भयो— कतार सहितका सबै खाडी मुलुकमा नेपाली दूतावास सञ्चालनमा रहेको धेरै वर्ष भइसकेको छ, जो आफ्नो बलबुता र स्रोतसाधनका भरमा काम गरिरहेकै छन् । एकाएक यो ‘कन्सुलेट’ उपाय किन आएको हो ? यति भनिरहँदा राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिको तहमा पहिलोपटक नेपालका तर्फबाट भारतसमेत कामदार रोजगारीको एउटा प्रमुख गन्तव्य भनेर उठाएको सरोकार विशेष अर्थपूर्ण छ । गैरआवासीय नेपाली संघदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकसम्मले ‘वैदेशिक गन्तव्य’ नठानेको भारत र दक्षिण एसियाली मुलुकहरू समेतमा रहेका लाखौं नेपाली कामदारका पक्षमा ‘वर्क परमिट’ तथा प्रक्रिया पहिल्याउने पक्षमा यो गतिलो सुरुवात पक्कै हो । तर भारत गन्तव्यबारे खुला सिमाना बाहेकका अरू सम्भावना र समस्याबारे र्‍यापोर्टरलाई पर्याप्त सूचना दिन नसकेको अथवा नचाहेको स्पष्ट देखिन्थ्यो । कैलालीदेखि मोरङसम्म स्थलगत भ्रमणमा गएका र्‍यापोर्टरसँगै हिँंडेका दोभासेले गराएको ‘बुझबुझारथ’ कति हदको अनर्थकारी होला, यो अनुमान गर्न सकिन्छ ।

बरु वैदेशिक रोजगारीमा जान तम्सिएको एउटा कामदार काठमाडौं केन्द्रका बिभिन्न ७ वटा सरोकारका निकाय (श्रम स्वीकृति, तालिम, बीमा आदि)मा पुगेर मात्रै गन्तव्यमा पुग्नसक्ने झन्झटिलो प्रक्रियाका बारे र्‍यापोर्टरले उठाएको आवाज उपयुक्त थियो । यति भनिरहँदा राष्ट्रसंघीय र्‍यापोर्टर तहमा भएको औपचारिक भ्रमणका निम्ति परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको आमन्त्रण समयानुकुल थियो नै, परराष्ट्रले आफ्नै पद्धति र प्रोटोकलमा राखेर र्‍यापोर्टरसँग गरेको ‘ब्रिफिङ’ बरु अर्थपूर्ण थियो । आफ्नो साताव्यापी भ्रमण सकेर फर्कने बेलामा परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीसँगको भेटवार्तामा गएर विशेष प्रतिनिधि फिलिप गोन्जालेज मोरालेससँग दोभासेहरू पनि उसैगरी सिंहदरबार पुगेका थिए । त्यो उनीहरूका निम्ति तोकिएको ड्युटी नै थियो । तर, परराष्ट्रका अधिकारीले दोभासेसँग बिषयबस्तुको फितलो पकड र अनुवादको ‘अपब्याख्या’ बुझेरै सचिवसँगको भेटवार्तामा दोभासे राख्न चाहेनन् ।
devendelhi@gmail.com

प्रकाशित : माघ २४, २०७४ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT