न्यायचेतको कसीमा न्यायाधीश

विधिको शासनमा चाहिने प्रमाण नभएकाले ती सबै निर्दोष हुन् भनेर चैनको निद्रा सुत्ने कि अप्रत्यक्ष भए पनि प्रमाण खोतलेर जवाफदेहिता खोज्ने ?
जीवन क्षत्री

काठमाडौँ — भारतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश एमएन भेंकटचलिया भ्रष्टाचार र सुशासनबारे भन्थे, ‘सनलाइट इज द बेस्ट डिस्इन्फेक्टेन्ट ।’ अर्थात् पारदर्शिता नै शुद्धीकरणको सबैभन्दा राम्रो उपाय हो । सबै गलत काम अन्धकारमै हुनेहुँदा तिनमाथि प्रकाश पर्नासाथ काममात्रै रोकिँंदैनन्, गलत काम गर्ने मानिस त्यसका लागि जवाफदेही बन्न बाध्य हुन्छ । तर विडम्बना, हाम्रो समाज पारदर्शिताको मामिलामा त्यति अगाडि छैन ।

‘आगो नबली धुवाँ पुत्ताउँदैन’ भनेझैं पुत्ताइरहेको धुवाँ हेरेर आगोको अस्तित्वबारे कानेखुसी गर्ने र शंका–उपशंका गर्नेहरूको भिड हामीसँग छ । तर आगोको खोजिनिती गरेर त्यसलाई निभाउने लगाव, धैर्यता र इच्छाशक्ति कमैसँग छ । फलस्वरुप समाज कानेखुसी र हल्लामा रंग्मगिंँदै गर्छ, उता गलत काम गर्ने मानिस कहिल्यै जवाफदेही हुनुपर्दैन ।

Yamaha

नेपालमा लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्त भएलगत्तै सुरु भएको उनी बारेको कानेखुसी ३ वर्षसम्म जारी रह्यो । आक्कल–झुक्कल मिडियामा आरोप सहितका सामग्री आए पनि मूलत: उनीविरुद्ध लाग्ने गरेका गम्भीर आरोप कानेखुसीमै सीमित थिए । लोकमानले गरेका पदीय मर्यादा विपरीतका कामको ठोस प्रमाण कसैसँग थिएन । यो स्थितिमा अख्तियारमा लोकमानको कार्यसम्पादन बारे कानेखुसीको धुवाँ रंग्मगिइरह्यो र संस्थाकै प्रतिष्ठामा आँच आयो ।

यो पृष्ठभूमिमा जब लोकमानलाई भ्रष्ट घोषणा गरेर महाभियोग लगाउनुपर्ने मागसहित डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रह घोषणा गरे, लोकमानले ‘मैले पदीय जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरेकाले कुनै अनुसन्धानसित डराउँदिन, संसदले नै निष्पक्ष जाँच गर्छ भने गरोस्’ भनी विज्ञप्ति निकालिदिएको भए उनको इतिहास अर्कै किसिमले लेखिन्थ्यो । उनले डा. केसीका आरोपमा नगई सिधै उनको मानसिक जाँचको माग गरे र माफियाको स्वार्थमा काम गरेको भनी प्रत्यारोप लगाए । त्यससँगै लोकमानको नैतिकता र कार्यसम्पादन एकाएक कानेखुसीबाट पारदर्शी विमर्शको उज्यालोमा उनको इमान र कार्यसम्पादन खरो उत्रेको भए जवाफदेहिताको बोझ डा. केसीतिर सथ्र्यो । किनकि कसैलाई पनि यसै भ्रष्ट घोषणा गर्ने अधिकार कसैसँग छैन ।

तर जब मिडियाले खोतल्यो, लोकमानबारे यस्ता तथ्यहरू बाहिर आए, जसले उनीमाथि डा. केसीले लगाएका आरोपलाई पुष्टि गर्दै कार्कीको लोकप्रिय वैधता गुमाइदिए । ती घटनाक्रम विना उनीमाथि व्यवस्थापिकाले महाअभियोग प्रक्रिया थालेर निलम्बन गर्ने सम्भावना शून्यप्राय: थियो भने न्यायपालिकाको स्वाभाविक फैसलासमेत कति सहज हुन्थ्यो भन्ने निश्चित थिएन । सामाजिक जीवनमा पारदर्शिताले गर्ने शुद्धीकरणको राम्रो उदाहरण थियो, त्यो ।

त्यसैगरी सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीकालमा कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य समेतको न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिबारे गरेको निर्णय तीव्र विवादको घेरामा पर्‍यो । सर्वोच्च पुर्‍याइएका न्यायाधीशहरूको न्यायिक ट्रयाक रेकर्डमात्रै हैन, ती पदका न्यायसम्मत दाबेदारहरूलाई अन्यायपूर्वक बञ्चित गरिएको अवस्थाप्रति त्यतिखेर चर्को आपत्ति जनाइयो । तर त्यसको उचित सुनवाइ भएन । जसै संसदीय सुनवाइको कर्मकाण्ड पूरा गरेर नवनियुक्त न्यायाधीशहरू कार्यसम्पादनमा उत्रे, अपवाद बाहेक उनीहरू विरुद्धका आरोप कानेखुसीमा बदलिए । उनीहरूबाट सिलसिलाबद्ध रूपमा संदिग्ध वा सपाट रूपमा भ्रष्टाचार र कुशासनलाई प्रोत्साहन गर्ने फैसला आउँदासमेत अवस्था फेरिएन । जब स्वाभाविक कार्यसम्पादनका लागि सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याइयो, न्यायालयमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप टड्कारो भएर देखियो र विमर्श त्यतै केन्द्रित भयो । तर न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचाररूपी दीर्घरोग झनै बल्झन तयार थियो ।

यो पृष्ठभूमिमा विवादास्पद रूपमा लम्ब्याइएको गोपाल पराजुलीको प्रधान न्यायाधीशकालको आधाभन्दा बढी समय बितिसकेपछि उनको राजीनामाको मागसहित डा. केसीले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै सत्याग्रह सुरु गरेपछि विकसित घटनाक्रमलाई गहिराइमा पुगेर केलाउन जरुरी छ । यसबीच विकसित ध्रुवीकरणमा एक पक्षको मत के छ भने हठात् प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने डा. केसीको माग कानुनका शब्द अनुकूल नभए पनि संविधानको भाव र न्याय अनुकूल छ । किनभने पराजुलीको न्यायसम्पादनले न्याय प्रदान गरेको छैन । अर्को पक्षको मत के छ भने पराजुली जुन विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर अहिलेको अवस्थामा पुगे, त्यसक्रममा उनीविरुद्ध उजुर–बाजुर गरेर कानुनी बाटोबाटै जवाफदेहिता स्थापित गर्ने उपाय नअपनाएर डा. केसीले सिधै राजीनामा माग्दा संविधान र न्यायालयभन्दा बाहिर हुने सडक वा मिडिया ‘ट्रायल’ले प्रश्रय पायो र यसले हामीकहाँ विधिको शासनलाई झनै कमजोर पार्‍यो ।

सिद्धान्तत: पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आवश्यकताबारे दुवै पक्ष विश्वस्त देखिन्छन् । र उल्लिखित ध्रुवीकरण तिनलाई स्थापित गर्ने विधिको छनोटमा मात्र सीमित रहेजस्तो देखिन्छ । तर विधिको वकालत गरेर डा. केसीको तरिकाको विरोध गर्नेहरूको समस्या के छ भने सुशासनको लडाइँमा हामीलाई निरन्तर सताइरहेका यी प्रश्नहरूको उत्तर उनीहरूसित छैन– विधिको कर्मकाण्ड पुर्‍याएर न्यायको ठाउँमा अन्याय संस्थागत भयो भने त्यससँग लड्ने कसरी ? अपराधसँगै प्रमाण लुकाउने वा नष्ट गर्ने अभ्यास स्थापित भयो वा अर्बाैं भ्रष्टाचार गर्नेहरूले आफ्नो स्वामित्वमा एउटा मोबाइल फोनमात्रै राखेर बाँकी अकुत धन नातागोता वा छद्म व्यवसायीका नाममा राखे भने के गर्ने ? विधिको शासनमा चाहिने प्रमाण नभएकाले ती सबै निर्दोष हुन् भनेर चैनको निद्रा सुत्ने कि अप्रत्यक्ष भए पनि प्रमाण खोतलेर जवाफदेहिता खोज्ने ?

त्यसैगरी न्यायको मन्दिर मानिने न्यायालय न्याय दिन नभई कसैलाई न्यायबाट बञ्चित गर्नमा प्रयोग भयो र न्यायको रक्षा गर्नुपर्नेहरू कानुनको शाब्दिक व्याख्या गर्दै त्यही बञ्चिती प्रक्रियामा सामेल भएर आफैंलाई धनी बनाउने काममा लाग्यो भने त्यससँग कसरी लड्ने ? जिम्मेवार नागरिकले त्यो अवस्थामा विधिका नाममा तमाशे बनेर बस्ने कि जुन माध्यम उपलब्ध छ, उसैबाट प्रतिरोध गर्ने ? यो कुरा अझै प्रस्ट पार्न एउटा उदाहरण हेरौं, हाम्रो न्यायसम्पादनमा अब खास मुद्दाहरूमा गलत वा भ्रष्ट फैसलाहरू यति अपेक्षित भइसकेका छन् कि पछि गएर अदालतले वैध गराइदिने विश्वाससाथ अहिले सरासर अवैध काम गर्ने थिति बसिसकेको छ ।

वकिल वा न्यायाधीश, कसैका लागि पनि अहिलेको चुनौतीपूर्ण समयमा के सल्लाह दिनुहुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा भारतका विख्यात अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद फली नरिमनले हालै एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘खडा होऊ, अडान लेऊ र सही काम गर, कानुन र संविधानका कुराले मात्रै हुँदैन, सही काम गर्न र अडान लिन सक्नुपर्छ ।’ यस्तो विभाजित समयमा के सही र के गलत भन्ने प्रश्नको उत्तर कसले निर्धारण गर्छ भन्ने प्रतिप्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘त्यो कुरा तिम्रो अन्तरमनबाट आउनुपर्छ र मानिसमा परिपक्वता आउनु र व्यक्ति बालिग हुनु भनेकै सही र गलत छुट्याउन सक्ने क्षमता विकास हुनु हो । न्याय सम्पादनमा मात्रै नभई कुनै पनि मानिसको आधारभूत गुण नै सही र गलत छुट्याउन सक्ने हुनुपर्छ । तिमी गलत काम गर्दैछौ भने पनि यो थाहा पाइराख्नुपर्छ कि तिमीले गलत काम गर्दैछौ ।’

हाम्रो व्यक्तिगत र सामाजिक जीवनमा प्रत्येक क्षणजस्तो उठ्ने प्रश्न र विवादको निरुपण बाह्य अदालतले गर्दैन । प्रत्येक चेतनशील मानिसको अन्तरमनमा न्यायचेत नामको एउटा न्यायाधीश हुन्छ, जसले दैनिक सयौं मुद्दाको छिनोफानो गर्छ । नैतिकताको त्यो अदालतले छिन्ने ती फैसलामध्ये सीमित मुद्दा जसमा विभिन्न व्यक्तिको फैसला जुध्छ, ती मात्रै बाह्य अदालतमा पुग्ने हुन् । नरिमनले इंगित गरेको सही र गलत छुट्याउने त्यो आन्तरिक अदालत नै भ्रष्ट हुने अनैतिक प्राणीहरू जब वकिल वा न्यायाधीशको पदमा पुग्छन्, हाम्रो औपचारिक न्यायप्रणाली समस्याग्रस्त बन्न पुग्छ । त्यस्तै न्यायचेत गुमेको संस्थाको नमुना हामीकहाँ नेपाल बार एसोसिएसन बनेको छ, जसको काम पदाधिकारीहरूको मातृपार्टीको गुलामी र आदेश तामेल गर्ने र त्यसको बदलामा एकाध न्यायाधीश पद वा अन्य नियुक्तिको ‘भिख’ अपेक्षा गर्नुमा सीमित भएको छ ।

उसो भए हाम्रो न्यायालयलाई आक्रान्त पारेका समस्याहरूको निकास के होला त ? ‘द स्टेट अफ द नेसन’ पुस्तकमा एक अमेरिकी न्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् अध्यक्ष ह्यारी टी एड्वार्ड्सलाई उद्धृत गर्दै नरिमन लेख्छन्, ‘जब न्यायाधीशहरूको आफ्नै सहकर्मीहरूद्वारा अनुगमन र नियमन गरिन्छ, तब न्यायिक स्वतन्त्रताको आदर्शमा सम्झौता हँुदैन । जबसम्म न्यायाधीश हटाउने अधिकार व्यवस्थापिकामा निहित हुन्छ, यस्तो सीमित आत्म–नियमनले संवैधानिक विवाद सिर्जना गर्दैन । मेरो तर्क छ कि न्यायालयभित्रको खराब व्यवहार रोक्न न्यायालयभित्रै यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ नेपालको प्रसंगमा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेर, शैक्षिक योग्यता र फैसलासम्बद्ध विवाद उठेपछि दुई न्यायाधीशको इजलासले छानबिनको आदेश गर्नु त्यस्तै खालको आन्तरिक नियमनको कडीका रूपमा विकसित हुनसक्छ ।

त्यसको एउटैमात्र सर्त हो, त्यस्तो छानबिन प्रभावित नहोस् भन्नका लागि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरुप पराजुलीले इजलाश छुट्याउने अधिकारसहितको प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यसम्पादन गर्न बन्द गर्नुपर्छ । जबसम्म त्यो अवस्था रहँदैन, डा. केसीजस्ता मानिसको बाह्य खबरदारी निम्तिइरहन्छ र आम नागरिकको मनको अदालतले देशको अदालतमा विधिको नाममा लुट गर्नेहरूलाई दोषी ठहर्‍याइरहन्छ ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७४ ०७:५४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

वैदेशिक रोजगारीको कहर

गरिबी र अशिक्षाको जगमा हुर्किएका जुझारु युवतीहरू वैदेशिक रोजगारीका नाममा गम्भीर जोखिममा पर्दै छन् ।
स्मिता पौडेल

काठमाडौँ — जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एउटा अलि अस्वाभाविक लाग्ने दृश्य प्राय: दोहोरिन्छ । हातमा पासपोर्टको फारम च्यापेका र थाप्लोमा नाम्लो लगाएर कोयोङमा सानो बच्चा बोकेका आमाहरूसँग तिनका श्रीमान पनि साथै हुन्छन् भने आङदुङ लगाएर चिटिक्क परेर आएका उन्नाइस–बीसका केटीहरूसँग बाबु ।

बिसाएको कोयोङबाट निकालेको सानो बच्चा च्यापेर श्रीमतीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पासपोर्ट सिफारिस प्रक्रिया मिलाउन सघाउने श्रीमान हुन् वा अविवाहित छोरीको पासपोर्ट बनाउन आउने बाबुहरू, दुवैको सपना उस्तै हुन्छ– श्रीमती वा छोरीको कमाइले घरको आर्थिक गर्जो टार्ने । रसुवा बसाइमा अक्सर दोहोरिएका यी दृश्यले एकातिर घरबाहिर निस्केर अपरिचित भूमिमा कमाउन जान कम्मर कसेका महिलाको आँट अनि परिवार, समाजले त्यसका लागि दिएको स्वतन्त्रताको अनुभूति दिलाउँछ भने अर्कातिर अशिक्षा, गरिबी र असुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको त्रासदी ।

खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका धेरै नेपाली महिला समस्यामा परेका, उनीहरूमाथि शोषण र हिंसा भएका घटनाबारे पूर्ण बेखबर यी महिलासँग वैदेशिक रोजगारीको उज्यालो पक्षका अनेक उदाहरण हुन्छन्– वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छिमेकका साथीहरूको तथ्यांक, उनीहरूले घर पठाएको रकमको आँकडादेखि उनीहरूले बोक्ने मोबाइल ब्रान्डसम्म । साथीको प्रगति, घरको आर्थिक अभाव र गाउँमा अन्य आयआर्जनका अवसर नभएको जस्ता अनेक कारण सबै वैदेशिक रोजगारीका प्रत्यासीले बताउने साझा बाध्यता हुन् ।

शैक्षिक र आर्थिक स्तर कमजोर भएको र तामाङ समुदायको बाहुल्य रहेको रसुवाको यार्सा, भोर्ले, राम्चे, ग्रे, हाकु, गत्लाङ लगायतका क्षेत्रका महिलामा वैदेशिक रोजगारीको लहर बढी देखिन्छ । र जिल्लामा साक्षरता प्रतिशत पनि यिनै ठाउँमा सबैभन्दा थोरै छ । २०६८ सालको जनगणना तथा घरधुरी सर्वेक्षणले देखाए अनुसार साविक यार्सा गाविसको साक्षरता जम्मा ३३.८८ प्रतिशत मात्रै छ । राम्चे र हाकुको क्रमश: ३३.५७ र ४२.७९ प्रतिशत छ । त्यस्तै विद्यालय सुरु गर्ने विद्यार्थीको संख्या जति माथिल्लो तह पुग्यो, उति घट्दै गएको देखिन्छ । राहदानी सिफारिसका लागि आउने ती क्षेत्रका महिला अधिकांश प्राथमिक वा निम्न माध्यमिक तह पढेर विद्यालय छाडेकाहरू हुन्छन् । कुवेत जान पासपोर्ट बनाउन आएकी २१ वर्षीया युवतीको कथाले तथ्यांकले बोल्ने सबै तथ्यलाई एकैसाथ उजागर गर्छ । इराक जान भन्दै गत्लाङबाट आएकी पेमा (नाम परिवर्तन) को सपना पनि उस्तै छ । उनलाई सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि इराक प्रतिबन्धित सूचीमा राखेको पत्तो छैन । इराकको असुरक्षा वा सम्भावित शोषण र हिंसाको जोखिमबारे जानकारी छैन । इराकमा घरेलु काममा रहेका साथीहरू वा एजेन्टले सिकाएका जानकारीसँग बाझिने कुनै पनि कुरा पत्याउन उनी तयार छैनन् ।

‘अँ मिस, हाम्रै गत्लाङको दस–पन्ध्र जना गको छ । महिनाको ४० हजार नेपालीजति कमाउँछ भन्छ । घरभित्रकै काम हो रे † मलाई नि साथीले भिसा पठाइदिन्छ । राम्रो भएन भने इराक घुमेर आउने नि, फर्केर आउन पाइहाल्छ क्यारे †’ पेमा उल्टो मलाई सम्झाउँछिन् । अवैधानिक बाटोबाट नेपाली चेली खाडी पुर्‍याउने एजेन्टबारे यी महिला खुलेर कुरा गर्दैनन् । कहिलेकाहीं गरिहाले पनि आफ्नै नजिकका नातेदार वा गाउँको चिनजानको मान्छे हो भन्दै उनीहरूकै कुरामा भर पर्छन् । घन्टौं कुराकानीपछि यदाकदा एजेन्टको नाम फुत्काए पनि फोन नम्बर हम्मेसी दिँदैनन् । खाडीका मुस्लिम मुलुकहरू महिलामैत्री छैनन्, त्यहाँ शारीरिक शोषण र हिंसाको जोखिम उच्च छ भन्ने जानकारी नभएका उनीहरूलाई त्यहाँ पुग्ने बाटो वैधानिक वा अवैधानिक हो, थाहा छैन । उनीहरूलाई मात्र यति थाहा हुन्छ कि आजभोलि एयरपोर्टको बाटो बन्द भएकाले दिल्लीको बाटो जानुपर्छ । गन्तव्य मुलुकको भाषा र संस्कृतिको सामान्य ज्ञानसमेत नभएका उनीहरू उतै काम गरिरहेका साथीहरूको उदाहरण दिँदै दुई–तीन महिनामा भाषा र कामकाज सिकिनेमा ढुक्क देखिन्छन् । उनीहरूको यो जोखिमपूर्ण सपनामा घरपरिवारको कुनै रोकटोक हुँदैन । साना बालबच्चाको हेरचाह सम्बन्धी हरेक प्रश्नमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी श्रीमानले सर्लक्क आफनो काँधमा लिइदिन्छन् ।

सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीबारे जानकारी दिनकै लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवामा परामर्श डेस्क स्थापना गरिएको छ । परामर्श दिने क्रममा डेढ वर्षको सानो बच्चालाई आफ्नो जिम्मामा लिएर श्रीमतीलाई कुवेत पठाउन सहजै तयार हुने श्रीमानदेखि १९ वर्षे छोरीलाई जसरी पनि विदेश पठाएर भूकम्पले लडेको घर उठाउने सपना देख्ने बाबुसम्म अनेक पात्रसँग मेरो आमने–सामने भएको छ । यी सबैसँग सुनौलो भविष्यका सपना छन् । तर यी सबैको सपनाको सहज अवतरण हुँदैन । कहिलेकाहीं सपना टुटेपछिका अँध्यारा कथा बाँकी रहेका दिदीबहिनी पनि भेटिन्छन् । ओमनमा बेचिई यातना खप्न नसकेर सयौं हन्डर, ठक्कर खाँदै नेपाल फर्किएपछि महिला बालबालिका कार्यालयको सम्पर्कमा आइपुगेका बहिनीहरूसँग खाडी मुलुकको अँध्यारो अनुभव छ । र त्यो नै वैदिशक रोजगारीको यथार्थ हो । पुरुष कमाउन विदेश जाने र महिला घरपरिवार सम्हालेर बस्ने हाम्रोजस्तो पुरुषप्रधान समाज अगाडि जनजाति महिलाले पाएको स्वतन्त्रता आफैमा अनुकरणीय छ । तर गरिबी र अशिक्षाको जगमा हुर्किएका जुझारु युवतीहरू वैदेशिक रोजगारीका नाममा गम्भीर जोखिममा पर्दैछन् । त्यसैले उनीहरूको यो आँटलाई सही दिशामा मोड्न जरुरी छ ।

एयरपोर्टको ढोका बन्द गरेर भन्दा पनी जोखिम अन्त्यका लागि रोकथाम, विकल्प र दिगो समाधान गरी तीन तहको रणनीतिक समाधान खोजिनुपर्छ । जोखिम न्यूनीकरण र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि अल्पकालीन कार्यनीतिसँगै विकल्पमा स्वदेशमै रोजगारी अस्थायी समाधानको बाटो हुनसक्छ । साथै वैदेशिक रोजगारीबारे गाउँ–गाउँमा जनचेतना जगाउन र गाउँपालिका अथवा वडा तहबाट पहल हँुदा थप प्रभावकारी हुन्छ । तर यसको स्थायी समाधान नीतिगत हस्तक्षेपबाट मात्रै सम्भव छ । एउटा यस्तो नीति जसले उनीहरूको शिक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्छ र उनीहरूको आयआर्जनको सुनिश्चितता गरी केही हजारका लागि जीवनकै बाजी राखेर खाडी जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्छ ।
पौडेल रसुवाकी सहायक प्रमुखजिल्ला अधिकारी हुन् ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७४ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT