‘पसिनाको हिसाब खोजौं’

विन्दा पाण्डे

काठमाडौँ — नेपालका ५६ प्रतिशत परिवारका सदस्य न्यून आम्दानीका लागि वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी तथा मलेसियामा छन्।

विदेशिएका कामदारहरूको परिवार सँगै बस्ने,लालाबालासँग खेल्ने खुसी खोसिएको छ। वैदेशिक रोजगार वैकल्पिक बन्नुपथ्र्यो। तर योअनिवार्यबन्न गयो।

Yamaha

पछिल्ला वर्षहरूमा कतारले कामदारका हित र सुरक्षाका लागि केही महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको छ। कफलालाई पूर्णरूपमा हटाउने, श्रम निरीक्षण प्रणाली, पेसागतसुरक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधार गर्ने, तलब पाउने वातावरणको थप सुनिश्चितता,द्विपक्षीय सम्झौतालाई कडाइसाथ लागू गर्ने र भेदभावविना न्यूनतम तलब तोक्ने, कायर्थलोमा वर्कर काउन्सिल बन्ने, सरकारबाटै परिचयपत्र (आईडी) बनाइदिने विषयमाकतारको प्रतिबद्धता छ। कतारका यी प्रतिबद्धतालाई अनुगमन गर्न र कामदारको न्यायमा
पहुँच स्थापना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को कार्यालय यही फेबु्रअरीभित्रस्थापना हुँदैछ। अब आईएलओको लेबर डेस्कमा नेपाली भाषा जान्ने हुनुपर्छ भन्ने हाम्रोलबिङ छ। यो कामदारका लागि सुखद पक्ष हो।

सन् २०१७ बाट आईएलओमा सामाजिक सुरक्षाको पुन: व्यवस्थापनमा कामदार लिनेदेशको योगदान हुनुपर्छ भन्ने विषयले बहस पाउन थालेको छ। एउटा देशले श्रमशक्तितयार गर्ने, अर्को देशले त्यसलाई प्रयोग गर्नेगरी फाइदा लिइरहेको छ। त्यसबापतश्रमशक्ति तयार गर्ने देशले के पाउने त? जुन देशको आर्थिक वृद्धिका लागि कामदारलेयोगदान पुर्‍याउँछ। त्यो देशले कामदार पठाइने मुलुकको वार्षिक बजेटमा सामाजिकसेवाको खर्चमा योगदान पुर्‍याउनुपर्छ। रेमिटेन्समा मात्रै बहस आयो। हामीले हाम्रो
पसिनाको मूल्य पनि खोज्नुपर्छ।

पाण्डे आईएलओका गभर्नर सदस्य हुन्।

Esewa Pasal

प्रकाशित : माघ २७, २०७४ ०८:२१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

असान्दर्भिक इच्छापत्र

विन्दा पाण्डे

काठमाडौँ — संसद्मा एउटा कानुन चर्चामा छ । १९१० मा जंगबहादुर राणाको पालामा जारी मुलुकी ऐनलाई २०२० को संशोधित ऐनले प्रतिस्थापन गरेको थियो ।

त्यसपछिका ५४ वर्षमा पनि उक्त ऐनमा पटक–पटक संशोधन भएको छ। र मुलुक दोस्रो जनआन्दोलनबाट गणतन्त्र स्थापनाको बाटोमा अगाडि बढेपछि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न देवानी संहिताको विधेयक तयार गरी पहिलो संविधानसभामा पेस गरिएको थियो। त्यतिखेर प्रस्तुत विधेयकमाथि संशोधन त राखियो, तर छलफल गर्ने प्रक्रिया सुरु नहुँदै संविधानसभा विघटन भयो।

दोस्रो संविधानसभामा उक्त विधेयक फेरि पनि दर्ता भयो। २०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणा भएसँगै उक्त विधेयकमाथिको छलफल प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। सांसदहरूका थुप्रै संशोधन परे। यसमध्ये सुरुमा २०८० बाट सम्पत्तिमा इच्छापत्र लागू हुनेगरी ल्याइएको परिच्छेदमाथिको विवाद एउटा महत्त्वपूर्ण विषय बन्यो। राणाशासन कालदेखि सम्पत्तिमा समान अधिकारका लागि लडाइँ लड्दै आएको महिला आन्दोलन र त्यसको पक्षमा बोल्दै आएका राजनीतिक दलहरूकै प्रतिनिधि सांसदहरू आफैबीच यस विषयमा एकमत हुन सकेनन्। एउटै दलका सांसदको पनि फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत भए। समितिमा भएको छलफलको आधारमा अन्तिम प्रस्ताव तयार गर्न उपसमिति बन्यो। ठूला दलका तर्फबाट उक्त उपसमितिमा महिला समावेश गरिएन। उपसमितिको तर्फबाट इच्छापत्र लागू हुने अवधिलाई २०८० बाट बढाएर कानुन लागू भएको मितिबाट १८ वर्षपछि लागू हुने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन पूर्ण समितिमा पेस भयो। पहिलो पटक नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको समान अधिकारका पक्षमा भएका सांसदहरूले यस प्रावधानमाथि असहमति जाहेर गरे। तर बहुमत सदस्य उक्त प्रावधानको पक्षमा देखिएपछि समितिबाट पारित विधेयकको अन्तिम मस्यौदा संसद्को पूर्ण बैठकमा पेस गरियो।

अहिले संसद्बाट उक्त विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भ चलेपछि असहमतिका आवाज फेरि पनि बुलन्द हुँदैछन्। संसद्मा भएका राजनीतिक दलका औपचारिक दस्तावेज र निर्वाचन घोषणापत्रहरू पल्टाइन थालिएका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलको महाधिवेशनबाट पारित नीतिगत दस्तावेज र निर्वाचनको घोषणापत्रमा सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी लेखिएका विषयको विश्लेषण हुनथालेको छ। नीतिगत दस्तावेज र घोषणापत्रमा सबै ठूला राजनीतिक दलले सम्पत्तिमाथि छोराछोरीको समान हक स्थापित गर्ने कुरा नै समावेश गरेका छन्। इच्छापत्रको कतै चर्चा छैन।

सम्पत्ति कानुनको इतिहास
१९१० मा ल्याइएको मुलुकी ऐनमा व्यवस्था गरिएको थियो– बिहा नभई जन्मघरमा बसेको छोरी दाजुभाइको अंशबन्डाको समयमा ३५ वर्ष नाघेको रहेछ भने भाइ सरहको अंश पाउँछिन्। अंश लिएपछि विवाह भए अंश उनैको हुन्छ। तर आफूखुसी विवाह गरे अंश माइतीमा फर्कनेछ (अंशबन्डा १५) भनेर गरिएको व्यवस्था विभेदपूर्ण भयो भनेर २००४ सालदेखि नै महिलाले समानताको पक्षमा सडकमा आवाज उठाउन थालेका हुन्। पछि २००६ मा नेपाली कांग्रेस र त्यही साल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन हँुदासमेत समानताको विषयमा ती पार्टी सहमत थिए। तर विडम्बना, २००७ देखि २०१७ सालको बीचमा पनि समानतामा आधारित कानुन बन्न सकेन।

२०२० मा संशोधनसहित ल्याइएको मुलुकी ऐन छोरीको अंशका विषयमा जंगबहादुरको पालाको जति पनि उदार हुन सकेन। र भनियो– पंैतीस वर्ष उमेर पुगेकी विवाह नभएकी छोरीले छोराले पाउने अंशको आधी अंश पाउँछे। अंश लिएपछि विवाह भयो वा आफै विवाह गरेर गई भने उसले पाएको अंशबाट ऐन बमोजिम विवाह खर्च पर सारी बांँकी ऐनले हक पुग्नेले पाउंँछ (दफा १६)।

यो विभेद विरुद्ध त्यसै बेलादेखि निरन्तर आवाज उठिरह्यो। ती आवाजको आंशिक रूपमा सुनुवाइ गर्दै २०३३ सालमा मुलुकी ऐनमा संशोधन गरी ३५ वर्षसम्म विवाह नगरी बसे छोरीले पनि बराबरी अंश पाउने, तर अंश पाइसकेपछि विवाह भए पुन: दाजुभाइमा फर्कने व्यवस्था गरियो, जुन १९१० को कानुनभन्दा पछौटे व्यवस्था थियो।

२०३५/३६ पछि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको पाटोका रूपमा महिला आन्दोलन सशक्त हुँदै गयो। यसको एउटा ज्वलन्त माग सम्पत्तिमा समान हक थियो, जसमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूको पूर्णत: सहमतिमात्र होइन, संलग्नता नै थियो। तर बहुदल आएपछि यस विषयलाई कानुनमा समावेश गर्ने काम सहज रूपमा गरिएन। २०५२ सालमा मिरा ढुंगानाले दायर गरेको मुद्दाउपर सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि मात्र मस्यौदा बनाउने काम भयो। फेरि पनि संसद्मा छलफल गर्नै वर्षौं लगाइयो र २०५८ मा मुलुकी ऐनको एघारौं संशोधन सम्पत्तिमा छोरीलाई न्याय दिने बारेमा एक कदम अगाडि बढ्दै– विवाहपूर्व छोरीको पनि पैतृक सम्पत्तिमा छोरासरह अधिकार हुने व्यवस्था गरियो। तर विवाहपछि उक्त अधिकार कटौती गर्दै पुन: दाजुभाइमा फर्काइने प्रावधान राखियो। यसरी प्रजातन्त्र र समाजवादको सपना बोकेका दलहरू सत्तामा आउँदासमेत विवाहपछि छोरीका लागि आफू हुर्के–खेलेको आँगनलाई पराइ नै कायम गराइयो। जन्मघर दु:खको सहारा हुनुपथ्र्याे। तर हाम्रो विभेदित कानुनका कारण छोरीलाई ‘सुखको पाहुना र दु:खको पराइ’ नै बनाउने काम गरियो।

पहिलो पटक पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीको समान हक हुने कुरा २०६३ को अन्तरिम संविधानको महिलाको हक (धारा २०–४) मा उल्लेख गरियो। २०७२ असोज ३ गते घोषणा भएको संविधानमा पनि दलहरूको नीति र घोषणापत्र समेतका आधारमा समानता सम्बन्धी हकमा सबै सन्तानको बराबर हक हुनेछ (धारा १८–५) भन्ने प्रावधान राखियो। त्यसपछि लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धी ऐन, २०७२ ले २०६३ मा बनेको ऐनमा भएको ‘छोरीको विवाहपछि पाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने’ व्यवस्था खारेज गर्दैै संविधान अनुसार छोरा र छोरीले पैतृक सम्पत्तिमा पाएको समानताको हक व्यवहारमा लागू हुने कानुनी व्यवस्था गर्‍यो। यसरी सात दशकको निरन्तर प्रयासपछि छोरा र छोरीले सम्पत्तिमा समान हक पाउने व्यवस्था केही समय अगाडिमात्र लागू भएको हो, जुन कुरा अझै व्यवहारमा सहज हुनपाएको छैन।

सम्पत्ति अधिकार र राजनीतिक दल
स्थापनाकालदेखि नै समानताको कुरा गर्दै आए पनि व्यवहारमा नदेखिएपछि २०६२ भदौको बैठकमा एमालेभित्रका महिलाले स्पष्ट रूपमा ‘जेन्डर एजेन्डा’को सूची पेस गरे। जसमाथि व्यापक छलफल गर्दै केन्द्रीय कमिटीबाट आठबुँदे जेन्डर एजेन्डा पारित भयो। जसमा पैतृक सम्पत्तिमा समान हकको विषयलाई महत्त्वका साथ समावेश गरिएको थियो। २०६२/६३ को आन्दोलनको ठिक अगाडि तत्कालका सात दलले पनि यस बुँदालाई साझा रूपमा अनुमोदन गरे। तत्कालीन अवस्थामा विद्रोहीका रूपमा रहेको माओवादी पार्टी पनि यस बुँदामा सहमतै थियो। २०६४ मा बनेको पहिलो संविधानसभामा इच्छापत्र सहितको देवानी संहिताको विधेयक पेस भयो। महिला सांसदहरूले संशोधन राखे। तर संशोधनमा छलफल हुन नपाउँदै संसद् विघटन भयो। त्यसयता सबै प्रमुख दलले आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन्। २०७० को निर्वाचनमा पुन: घोषणापत्र जारी भए। संसद्मा इच्छापत्रसम्बन्धी प्रस्ताव आइसकेपछि सम्पन्न सबै दलका महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेज र निर्वाचन घोषणापत्रमा फेरि पनि सम्पत्तिमाथि समान अधिकार लागू गर्ने कुरा नै उल्लेख छ। इच्छापत्र बारे चर्चासमेत गरिएको छैन। नत त्यसपछिका दिनमै दलगत रूपमा नीति निर्णय तहमा यो विषयमा औपचारिक छलफल नै गरिएको छ।

नेतृत्वको कुरा गर्ने हो भने सदनमा यस विषयमा विवाद देखिएपछि पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्दै नेकपा एमालेका अध्यक्षले साउन २५ गते इलाममा इच्छापत्रको व्यवस्थामा जाने समय नभइसकेको सार्वजनिक रूपमै बताउनुभएको छ। सुनिए अनुसार, यस महिनाको सुरुमा प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनबारे छलफल गर्न बसेको तीन दलका शीर्षनेताको बैठकमा एमाले अध्यक्षले विषयान्तर गर्दै
अहिले नै इच्छापत्रमा जाने समय नभइसकेको जनाउँदै विधेयकबाट उक्त प्रावधान हटाउन राखेको प्रस्तावमा तीनै दलका शीर्षनेता सहमत भएका छन्। उक्त सहमति अन्तिमसम्म कायम रहन गए नेपाली छोरीहरूले नयाँ संविधानलाई मनैदेखि अनुभूत गर्न पाउनेछन्।

प्रस्तावले उब्जाएका केही प्रश्न
पार्टी नीतिमा समावेश नभएको र संरचनामा छलफलै नभएको विषयमा दलको प्रतिनिधित्व गर्दै संसद्मा गएका केही सांसद इच्छापत्रबारे वकालत गर्नेमात्र होइन, पारित गर्न संसद्भित्र दबाब सिर्जना गर्दैछन् भन्ने चर्चा बाहिर आएको छ। यसले समानताका लागि क्रियाशील अभियन्ताहरूको मनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यो कसको आड, प्रभाव र इच्छामा भइरहेको छ? अनि छोरीले बराबरी हैसियतमा अंश पाउने सुनिश्चितताको संविधान र कानुन बनेपछि मात्र इच्छापत्रमा जाने चेत कसरी जाग्यो? १६४ वर्षदेखि कानुन नै बनाएर छोराहरूले पैतृक सम्पत्तिमा एकछत्र राज गर्दा दिदी–बहिनीमाथि अन्याय भयो कि भन्ने चेत किन कसैको मन–मस्तिष्कमा आएन? अनि यो विषय ल्याउनु नै थियो भने अहिलेसम्म पार्टी संरचनाहरूमा छलफलको विषय किन बनाइएन? र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा जीवनभर सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा लडेका महिला नै अन्तिम हस्ताक्षर गर्ने स्थानमा भएकै समयमा यो दबाब किन सिर्जना गरिँदैछ? यी प्रश्नको तर्कगत मात्र होइन, तथ्यसंगत उत्तरको समेत खोजी हुनु जरुरी छ।

नीतिगत छलफल र समयगत व्यवहार गर्दै जाने क्रममा तथ्य, तर्क, हाम्रो सामाजिक बनावट, पारिवारिक व्यवहार, उत्पादन प्रणाली र तत्कालीन परिवेश सबै कुराले इच्छापत्रमा जानुपर्ने समय आएको अनुभूत गरायो भने त्यतिखेरै यसबारे सोच्न सकिन्छ। तर आज संविधानले गरेको व्यवस्था व्यवहारको कसीमा परीक्षण हुनै नपाई रूपान्तरित संसद्बाट इच्छापत्रमा जाने कानुन बनाउने कुरा सान्दर्भिक छैन। र आन्दोलनको हरेक मोर्चामा साथ–साथ अगाडि बढेको महिला आन्दोलन र समानता अभियन्ताका लागि मान्य हुनै सक्दैन।

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७४ १५:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT