संघीयता कार्यान्वयनका प्रारम्भिक लक्षण

उही मुटु उही भावना
जसरी संघीयता ल्याउन बाह्य बुद्धिशिरोमणि र द्रव्यनाथहरूको आडमा घरभित्रका हामी परिचालित भएका थियौं, त्योभन्दा बढी रचनात्मक रूपले अब यसको कार्यान्वयनमा पनि उनीहरूको भूमिका हुन सक्छ ।
डा. कमल लामिछाने

काठमाडौँ — माओवादीको १० वर्षे विद्रोहपछिको अर्को १० वर्षलाई सरसर्ती नियाल्दा त्यहाँ मूलत: बहस दुई धु्रवमा केन्द्रित देखिन्थ्यो ।

राजतन्त्रको अन्त्यपछि एउटा धु्रवमा रहेकाहरूले नेपालको नाम, इतिहास, एकता लगायत सबै पहिचानको बाधकझैं ठान्थे भने अर्को धु्रवमा रहेकाहरूचाहिँ सकेसम्म राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति राख्ने बाहेक अन्य व्यवस्थाचाहिँ पहिलेझैं होस् भन्ने ठान्थे । पहिलो अतिवादमा बाह्य हस्तक्षेपको जगमा मौलाएको आक्रमकताको दाँजोमा दीर्घकालीन सोचको अभाव प्रस्टै अनुभूति हुन्थ्यो भने दोस्रो धारमै रहेकाहरू पनि त्यसबाट पूर्णरूपले अछुतो थिएनन् । अतिवादको चपेटामा पिल्सँदा दोस्रो संविधानसभाबाट तत्कालीन एमाओवादी अनि मधेसवादी दलहरूको आकार खुम्चन पुगेपछि नेपालको नामै फेर्नेगरी बहस छेड्ने धृष्टता नै त फेरि भएन, तथापि संघीयताबाट चाहिँ कोही पनि पछाडि फर्कन सक्ने स्थिति देखिएन । फलस्वरूप, हाम्रो संविधानले ७ वटा प्रदेश हुनेगरी संघीयताको व्यवस्था गर्‍यो । त्यसै अनुसार अहिले तीनै तहको निर्वाचन भई सरकारसमेत बनिसकेको छ । संघीयता हाम्रालागि नितान्त नयाँ प्रयोग थियो र छ । हामीमध्ये धेरैलाई त वास्तवमा यसबारे उति थाहासम्म पनि थिएन । कतिपयमा उही ५ विकास क्षेत्र या १४ अञ्चलको सट्टामा प्रदेशहरू बन्ने भएकाले हाम्रो अर्थतन्त्रले त्यसलाई सहजै धान्न र थेग्न सक्छ भन्ने बुझाइ रहेको उनीहरूका अभिव्यक्तिहरूबाट अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । त्यसैले होला, पहिलो संविधानसभामा अलिअलि बुझेर र धेरैचाहिँ लहडमै १४ वटासम्म प्रदेश बनाउनेगरी आवाज उठ्ने गथ्र्यो ।

अहिले विश्वमा कतै संवैधानिक राजतन्त्रात्मक त कतै राष्ट्रपतीय, कतै संघीय त कतै एकात्मक अनि कतै लोकतान्त्रिक या कतैचाहिँ कल्याणकारी गरी विभिन्न खाले शासन व्यवस्था तथा स्वरूपहरू अस्तित्वमा छन् । चाहे एकात्मक जापान होस् या समाजवाद उन्मुख भनिने चीन, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बेलायत, कल्याणकारी नर्डिक राष्ट्रहरू तथा संघीय राष्ट्र अमेरिका अनि बेल्जियम नै किन नहोस्, यी कुनै पनि मुलुक विकास विशेष गरेर भौतिक संरचना निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य अनि रोजगारी लगायतमा पछाडि छैनन् । यी राष्ट्रलाई सफल मान्ने हो भने यसले देखाउने एउटा यथार्थ के हो भने जति शासन व्यवस्थाको महत्त्व छ, त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्णचाहिँ त्यसको नेतृत्व गर्नेहरूको नैतिकता, इमानदारिता अनि त्यसलाई हाँक्न चाहिने पद्धति हुँदोरहेछ । तिनको अभावमा यदि राजतन्त्रको ठाउँमा राष्ट्रपति हुँदैमा र केन्द्रीकृत राज्यको ठाउँमा संघीय प्रणाली लागू गर्दैमा देशमा कायाकल्प होला भनी अथ्र्याइयो भने त्यो पूर्ण सत्य नहुन सक्छ । यसका बाबजुद अहिलेको वास्तविकता के हो भने हाम्रो व्यवस्था संघीय छ र त्यो निकै प्रारम्भिक चरणबाट गुज्रँदैछ । यो व्यवस्था सफल हुने या नहुने अब हामी त्यसप्रति कति इमानदार हुन्छौं, अनि हाम्रो अर्थतन्त्र कुन स्तरबाट अगाडि बढ्छ, आदिको अहं भूमिका रहनेछ ।

Yamaha

गत महिना संघीय ढाँचामा आधारित भई सबै प्रदेशमा सरकारहरू बन्ने बित्तिकै मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धतासहित सपना देख्न र देखाउन थालिसकेका छन् । यसलाई सकारात्मकै ठान्न सकिएला । सँगसँगै प्रदेशमा यो पनि छैन, त्यो पनि छैन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले चढ्ने गाडी भएनन्, बस्ने घर छैनन्, भाडामा कोठा पाइएन भनी अभावै–अभावका शृफ्लाबद्ध समाचारहरू पनि सार्वजनिक भइरहेछन् ।

जे जसरी प्रादेशिक सरकार गठन भएका छन् र त्यहाँका सरकार प्रमुखहरू प्रस्तुत भइरहेछन्, त्यसले लाग्छ, संघीयताका लागि उनीहरूमा आवश्यक तयारी र परिपक्वता पो थिएन कि ? गत महिना प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आवश्यक सहयोग गराइदिन प्रधानमन्त्रीका नाममा फागुन १० गते लेखेको एउटा पत्र यहाँनिर स्मरणयोग्य लाग्छ । पत्रमा उनले भर्खरैमात्रै कोल्टे फेर्न लागेको प्रादेशिक संरचनालाई नीतिगत, कार्यगत तथा स्रोतसाधन समेतमा संघीय सरकारको सहयोग र समन्वय आवश्यक छ भनेका थिए । साथै उनको पत्रमा जोड दिएर थप लेखिएको छ, ‘प्रदेश २ को आफ्नै प्रकारको सुरक्षा संवेदनशीलता छ । यसबारे म प्रादेशिक सरकारको मुख्यमन्त्री र मेरा मन्त्रिपरिषद्का साथीहरू वा प्रदेशका अन्य महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीहरूको सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न खोज्दा संघीय कर्मचारीहरूबाट आवश्यक सहयोग हामीले प्राप्त गर्न नसकेको अनुभूति भएको छ । त्यति मात्र नभई समय–समयमा आवश्यक रूपमा प्रादेशिक सरकारको काममा अवरोध हुनेगरी निर्देशनहरू पनि संघीय मन्त्रालयहरूबाट जारी हुने गरेका छन् । प्रदेश सरकार बन्यो, तर प्रदेशलाई चाहिने कर्मचारी, स्रोत र साधनको ठूलो अभाव रहेको छ । केन्द्रबाट खटिएका कर्मचारीहरू अझै पनि यस प्रदेशमा काम गर्न आएका छैनन् । यसरी कर्मचारीको अभावमा प्रादेशिक कामकारबाही धेरै दिनसम्म अवरोध गरिराख्नुको साटो त्यसका विकल्प प्रदेश सरकारले अवलम्बन गर्न आवश्यक सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्छौं ।’

पत्रका यी अनुच्छेदहरू पढ्दा सामान्य लागे पनि त्यहाँ केही गम्भीर विषयमा घुमाउरो रूपले सबै अधिकार आफैंमा निहित होस् भन्ने ध्येय प्रकटमात्र गरिएको छैन, सरकार बनेको एक हप्ता पनि नबित्दै उनीहरूलाई यी सबै ज्ञात भएझैं केन्द्रबाट असहयोग भएको अनुभूति भइसकेको बेहोरासहित ‘जानकारी पत्र’ पठाइएको छ । मुख्यमन्त्रीको त्यो पत्र पढ्दै गर्दा मेरो मनमा उब्जिएको प्रश्नचाहिँ के हो भने संघीयताका लागि आखिर हामीसँग के नै पो थियो र ? हामी त बिना साधनस्रोत र संरचना मुलुकलाई अक्षरहरू लेखेर र कानुनहरू बनाएर मात्रै त संघीयतामा गएका थियौं नि । नभुलौं, नेपालमा संघीयता कानुनमा मात्रै आएको हो र त्यसलाई व्यावहारिक रूप दिने जिम्मेवारी सबैको हो । प्रदेशको जिम्मेवारी सम्हालेका र केन्द्रीय सरकारको भूमिका त त्यसमा अझ बढी उल्लेख्य हुन्छ । तर सबै कुरा अरूले नै तयार गरेर राखिदिएझैं थोत्रा गाडी दियो भनी असन्तोषी बन्ने, जनताको भन्दा आफ्नै सुरक्षामा ध्यान दिएर स्थितिलाई अतिशयुक्ति गर्ने, कर्णालीमा बस्ने कुर्सीसम्म नभएकाले चौरमै बसेर योजना बनाउँदैछौं भनी सरकार प्रमुखहरूले अभावका सूचीहरू तयार पार्दै कमजोर अर्थतन्त्रमाथि व्यङ्गयमात्रै गर्दैमा संघीयताको कार्यान्वयन सहज हुने छैन । अर्को शब्दमा, संघीय सरकारहरूको भूमिका अहिले नै त्यसको विरोध गर्नेमा मात्रै केन्द्रित भयो भने त्यसले जटिलता सिवाय अरू केही थप्ने छैन ।

अति सतही बुझाइमा टेकेर ल्याइएको संघीयता दलहरूलाई कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने उत्तम माध्यम त बनेको छ, तर त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रचाहिँ थप कमजोर बनाउने खतरासमेत प्रारम्भिक चरणबाटै देखिन थालिसकेको छ । यस्तो रवैयाले संघीयता नेपालमा सफल नै होला भनी कसरी ढुक्क हुने ? त्यसैगरी ३ तहको सरकारको व्यवस्था संघीय मुलुकहरूमा रहेकै हुन्छ । तैपनि प्रदेश सांसदहरूले स्थानीय सरकार भएको अवस्थामा आफ्नो भूमिका कसरी निर्वाह गर्ने हुन्, अनि केन्द्रीय सांसदहरू आफ्नो क्षेत्रको विकासमा जवाफदेही हुनुपर्ने कि त्यो जिम्मा प्रदेश संसद्हरूलाई रहने हो, स्वयं सांसदहरू नै रनभुल्लमा परेझैं देखिएको छ ।

अन्त्यमा, मुलुकले थेग्न सकोस् या नसकोस्, यतिबेला संघीयता हाम्रो यथार्थ हो । त्यसैले अहिलेका लागि नत संघीयता नेपालमा आवश्यक थियो कि थिएन भनी गरिने बहसको सान्दर्भिकता हुनेछ, न यसलाई असफल गराएर फेरि व्यवस्था बदल्नेतर्फ लाग्नुको नै । बरु यसलाई सफल गराउने दायित्व हाम्रो र त्यसमा पनि यसको वकालत गर्नेहरूमा अझ बढी छ । जसले यसको वकालत गरेका थिए, उनीहरूलाई संघीयतालाई नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ला या नसक्ला भन्ने आँकलन भएन कि भनियो भने एकातिर उनीहरूप्रति अपमान हुनसक्ला भने अर्कोतिर पश्चिमाहरूको आडमा उनीहरू प्रयोग भइदिँदा संघीयताको बिउ रोपिएको हो भनी लाग्ने गरेको आरोप पुष्टि हुनेछ । तसर्थ जसरी संघीयता ल्याउन बाह्य बुद्धिशिरोमणि र द्रव्यनाथहरूको आडमा घरभित्रका हामी परिचालित भएका थियौं, त्योभन्दा बढी रचनात्मक रूपले अब यसको कार्यान्वयनमा पनि उनीहरूको भूमिका हुनसक्छ । यो किनभने अहिले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको केही हिस्सा उनीहरूकै अनुदानले चलेको छ । यो वास्तविकताका बीच संघीयताले गर्दा आइपर्ने थप आर्थिक भारमा त्यसलाई लागू गराउन उर्लिएका र कुर्लिएकाहरूले बेवास्था गर्न नमिल्ला । त्यसैले जेजसरी आएको भए पनि यो व्यवस्थालाई कसरी मुलुकको विविधतामा एकतालाई सुदृढ र अझ बलियो बनाउँदै खराब दिशातिर जानबाट जोगाउने भन्ने नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।

हामीले सधैंजसो व्यवस्था बदल्न आन्दोलन गर्दा नचाहेरै पनि नेपाल विदेशीहरूको क्रीडास्थल र प्रयोगशालामा रूपान्तरण भएकै हो । अब त्यसलाई रोक्न हामीले विकास अनि समृद्धिका पाइलाहरू कति बलियोगरी चाल्नेछौं, धेरै कुरा त्यसैमा निर्भर हुनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र ६, २०७४ ०८:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कालो धनको कालो राजनीति

उही मुटु उही भावना
कालो धनले बढावा पाउने र त्यसले थप अराजकता सिर्जना हुने अवस्था कुनै पनि देशका लागि हितकर हुँदैन ।
डा. कमल लामिछाने

काठमाडौँ — जनताले मत खसालेर आफ्नो दायित्व पूरा गरे पनि केही कानुनी र त्योभन्दा बढी फोहोरी नियतले मुलुकले नयाँ सरकार अझै पाएको छैन । बल्लतल्ल निर्वाचन आयोगले चुनावी परिणाम सार्वजनिक गरेसँगै त्यसतर्फको पाइला सहज हुनथालेको छ ।

वैधानिक रूपले नयाँ प्रधानमन्त्री नबनिसके पनि कुनै चामत्कारिक घटना नभएमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यो जिम्मेवारी सम्हाल्ने निश्चितजस्तै छ । निर्वाचनबाट सबभन्दा ठूलो दलको रूपमा उदाएको र त्यसमाथि माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता नै गर्ने भनिएकाले अंकगणितले उसलाई आरामदायी स्थितिमा पुर्‍याएको छ । त्यसैको जगमा सरकार बनाउनुपूर्व नै उनले प्रधानमन्त्रीजस्तै गरी विभिन्न अभिव्यक्ति दिएका मात्रै छैनन्, छिमेकीहरूसँग पनि त्यही अनुरुप वार्तालाप गरिरहेका छन् । सत्तामा पुग्नु पहिले नै छिमेकीहरूसँग हिमचिम बढाउने उनको हतारो विवादमुक्त भएन । खास गरेर गत महिना उनले भारतीय विदेशमन्त्रीसँग गरेको भेट तथा व्यापारीहरूका सामु कालो धनलाई सेतो बनाउनेतर्फ सोच्ने पो हो कि भनिदिएको अभिव्यक्तिले मौसम ततायो । यो लेखलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्दा पर्नसक्ने सम्भावित नकारात्मक असरमा केन्द्रित गरिएको छ ।

सामान्यतया सम्पत्ति शुद्धीकरण भन्नाले पद, शक्ति, नीतिगत भ्रष्टाचार, कमिसन कार्टेलिङ लगायत यावत गलत बाटो गरेर कमाइएको पैसालाई राज्यले नै संरक्षण गरेर ‘लाउन्ड्रिङ’ अर्थात् शुद्ध गर्ने भन्ने बुझिन्छ । त्यसरी शुद्ध गर्दा नत उनीहरूको सम्पत्ति आर्जनको स्रोत खोजिन्छ, न त्यसबापत कर नतिरेकोमा कुनै कारबाही नै गरिन्छ । त्यसरी स्रोत नखुलाइकन र राज्यलाई कर पनि नतिरिकन जम्मा गरिने सम्पत्तिलाई कालो धन अर्थात् ‘बल्याक मनी’ भनिँदो रहेछ । कालो धनलाई राज्यले संरक्षण गर्दा त्यहाँ ‘व्ल्याक इकोनोमी’ मौलाउन सक्छ, जुन एउटा असल मुलुकको न्यूनतम विशेषताभित्र पर्दैन । असल राज्यमा नागरिकले कमाउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने र त्यसबापत सरकारलाई कर तिर्ने अनि राज्यले पनि जनताको करको जगमा नागरिकप्रति जवाफदेही बन्ने आशा राखिएको हुन्छ । तर त्यस्तो न्यूनतम अपेक्षा विपरीत हाम्रा सम्भावित प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ व्यापारीहरूको एउटा समूहलाई साक्षी राखेर कालो धनबारे मुख खोले । यस्ता गलत क्रियाकलापका सन्दर्भमा व्यापारीहरूले विगतमा आफूले सोझै भन्न नसकेपछि व्यक्ति या केही सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरी अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेर कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ अर्थात सरकार अनि जनताको नाडी छाम्ने प्रयत्न गरेको नपाइएको होइन । तर यसपटक त उनीहरू एक कदम अघि बढेरै सम्भावित सरकार प्रमुखकै मुखबाट कालो र सेतोको बीचको दूरी मेटाउने आशय प्रकट गराउन सफल भए । सरकार भनेको त गलत कामलाई दण्डित र सही कामलाई प्रोत्साहन गर्ने संस्था हो । त्यहाँ पुग्ने जोकोहीले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिँदा सजकता अपनाउनुपर्छ । तर जुन संस्थाले आफूले गलत गरेर अकुत कमाएकोमा कारबाही गर्ला कि भनेर त्रासमा बसेका छन्, त्यसैको सम्भावित प्रमुखले नै एक पटकका लागि ‘अन्डर ग्राउन्ड मनी’लाई बाहिर ल्याउन दिए कसो होला भनेको विषय किमार्थ सामान्य होइन । बरु यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ, देशमा को हावी भइरहेछ र त्यसले कालान्तरमा कस्तो परिणाम दिनेवाला छ ।

भनिरहन परोइन, कालो धन गरिबसँग हुँदैन । गरिबलाई त हातमुख जोड्नै धौधौ हुन्छ । अनि अवैध बाटो गरेर धन कमाउनेगरी माथिसम्मको पहुँच कसरी राख्न सक्नु । त्यस अर्थमा नयाँ बन्ने वामपन्थीहरूको सरकार कथंकदाचित सम्पत्ति शुद्धीकरणको बाटोमा हिँड्यो भने उसको रुचि कतातिर रहेछ, गरिबतिर कि धनाढ्यतिर, श्रमजीवी जनतातिर कि कर्पोरेट हाउसतिर भन्ने प्रस्टिने छ । हुन त नेपालका वामपन्थीहरू
आफ्नो हैसियत नहुँदामात्रै गरिबको पक्ष र आफूले धनी बन्ने बाटो पहिल्याएपछि चाहिँ पुँजीवादीहरूकै पथमा हिँड्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यस्तो नहुँदो हो त शिक्षा र स्वास्थ्यमा यो हदसम्म व्यापारीकरण हुने थिएन, भ्रष्टाचारले मलजल पाउने थिएन, अनि एउटै विषयमा निरन्तर डा. गोविन्द केसीहरूले चिच्याइरहनुपर्ने थिएन । साथै समानुपातिक कोटामा आर्थिक र सामाजिक रूपले सबैभन्दा बढी सशक्तीकरण भएका चौधरी, दुगड, गोल्छा अनि खेतानहरूलाई पठाएर साँच्ची नै पछाडि परेका समुदायहरूको मर्म र भावनामाथि प्रहार गरी प्रतिनिधित्व खोसिने थिएन ।

राज्यकै सहयोगमा पैसालाई ‘लाउन्ड्रिङ’ अर्थात् शुद्धीकरण गरेपछि केपी ओलीका शब्दमा अहिलेसम्म ‘अन्डरग्राउन्ड’ रहेका उनीहरू अबचाहिँ खुल्लमखुल्ला मूल अर्थतन्त्रको हिस्सा बन्न पुग्छन् । त्यसरी अर्थतन्त्रको हिस्सा बनेपछि उनीहरूले अझ बढी सम्पत्ति जम्मा गर्न सक्छन् । किनभने त्यो पैसा लगानीका विभिन्न क्षेत्रमा जानेछ र त्यसले दिने प्रतिफलको हकदार स्वाभाविक रूपमा उनीहरू नै हुनेछन् । अवैध र अशुद्ध सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गरिदिँदा त्यसबापत राज्यलाई कर तिर्ने भएकाले राम्रै हो भन्ने गाइँगुइँ पनि नसुनिएको होइन । तर सँगसँगै के भुल्नु हुँदैन भने अर्काको सम्पत्ति चोरेर, लुटेर, ठगेर या कब्जा गरेर कसैलेआफ्नो बनाएपछि जसरी त्यो सम्पत्तिमार्फत कर तिर्छु भनेर उन्मुक्ति पाउँदैन । त्यस्तै र त्योभन्दा अझ बढी आपराधिक हुनेछ, कालो धनको शुद्धीकरणको बाटो । किनभने त्यस्तो बाटोमा हिँड्ने प्रयासबाट दुष्परिणाम नै निस्कने हो । अर्थात् अवैध बाटोबाट कमाएका तर सार्वजनिक गर्न नसकेकाहरूमा एकातिर नयाँ उत्साह र उमंग थपिनेछ भने अर्काेतिर अरुलाई समेत त्यस्तै बाटोको खोजी गर्न प्रेरित गर्ने खतरा बढ्नेछ । अनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, त्यस्तो देशमा सुशासन कहाँ हुनेछ र भ्रष्टाचारको बिरुवा मौलाएर कत्रो बन्नेछ ?

साथै एकातिर जिम्मेवार नेताहरूले अशुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने आशय दर्शाउनु र अर्कोतिर स्रोत नखुलेको भनी अजय सुमार्गीजस्ता केही व्यक्तिका नाममा राष्ट्र बैंकमा रोकिएको रकमलाई अन्तरिम आदेशद्धारा सर्वोच्च अदालतले फुकुवा गर्नुलाई केवल संयोग मान्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैगरी सहसचिव चूडामणि शर्माले त आफ्नो अर्बभन्दा माथिको सम्पत्तिको मूल हिस्सा नै पुस्तकको रोयल्टीबाट कमाएको भनेका छन् । यसको सोझो अर्थ के हो भने जति उनले रोयल्टीबापत कमाएका छन्, त्योभन्दा बढी उनका पुस्तकका प्रकाशकहरूले पनि कमाएको हुनुपर्छ । किनभने सामान्यतया रोयल्टीभन्दा प्रकाशकले पाउने रकम बढी नै हुने गर्छ । त्यसैले उनीहरूको सम्पत्तिएकपटक हेरिदिने हो भने चूडामणि शर्माको सम्पत्ति कमाइको राज थाहा भइहाल्नेछ । तर लाग्दैछ, अदालतका गतिविधिहरू त्यसतर्फ क्रियाशील छैनन् । बरु कानुनका छिद्राहरूकोसहारा लिई अब बन्ने सरकारले कालो धनलाई सेतो बनाउने कदम चालेमा सहयोगी बन्ने आशय दर्शाउन शर्मा र सुमार्गीहरूलाई चोख्याउनेतर्फ उद्यत भएको नागरिक आरोप छ । जुन किमार्थ शुभ होइन ।

कालो धनले बढावा पाउने र त्यसले थप अराजकता सिर्जना हुने अवस्था कुनै पनि देशका लागि हितकर हुँदैन । त्यसैले स्रोत नखुलेको, पद र शक्तिको दुरुपयोगबाट आर्जित सम्पत्तिलाई राज्यकरण गर्ने र उनीहरूलाई आवश्यक कारबाही गर्नेगरी कानुनको निर्माण गरिएको हुन्छ । आतंकवाद, लागूपदार्थ ओसारपसार अनि अन्य आपराधिक क्रियाकलापका कारण मुलुकहरू दुई पक्षीय र बहुपक्षीय सहयोगसमेत आदान–प्रदान गरी दोषीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने काममा निकट भएर काम गरिरहेका छन् । यसर्थ कसैको लहडमा प्रचलित यो अभ्यास विपरीत नेपाल जाने कल्पनासम्म पनि हानिकारक हुन्छ ।

अन्त्यमा, अशुद्ध पैसा अर्थात ‘डर्टी मनी’लाई शुद्धीकरण गर्नु भनेको फिल्टरबाट छानेर पिउनलायक शुद्ध पानी निकालेजस्तो होइन । नेपालले केही वर्षसम्म यस सम्बन्धी ऐन नै बनाएको थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै कालो सूचीमा राख्ने चेतावनी आएपछि नचाहेरै पनि हाम्रो संसदले यस सम्बन्धी ऐन बनाएको मात्रै छैन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रतिबद्ध पनि बनिसकेको छ । यसर्थ सरकारले अब कमाऊ, स्रोत नखुलाऊ, अनि अलिअलि हामीलाई पनि बाँड, म एक पटकका लागि अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाइदिन्छु भनेमा लागूपदार्थ अनि सुन तस्करीका रूपमा परिचित नेपालले अर्को परिचय पनि पाउनेछ, संघीय लोकतान्त्रिक नयाँ ट्याक्स हेवनका रूपमा । यसको सोझो अर्थ के हुनेछ भने सरकार अवैध सम्पत्तिलाई शुद्ध बनाउने अवैध गतिविधिमा संलग्न छ । त्यस्तो दुष्कर्म ट्याक्स हेवन भनिने मुलुकहरूमा स्वाभाविकै होला, तर हामीले हिँड्न खोजेको बाटो त्यो होइन । हामीलाई विकास चाहिएको पनि सत्य हो । हामीले समृद्धिको बाटोमा हिँड्न खोजेको पनि झुटो होइन । तर त्यस्तो विकास र समृद्धिमा अरुबाट लुटिएको, ठगिएको, पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारबाट कमाइएको कालो धनको प्रयोग होस् भनेर जनताले चाहेका छन् भनी बुझ्नुचाहिँ झुटो हो । किनभने कालो धन राज्यलाई कर तिर्न नचाहेकाहरूसँग हुने हो, अनि आफ्नो विकास र समृद्धिको पिलर नै करछलीको सम्पत्तिबाट बनाएर सबै प्रयासलाई अशुद्ध बनाउने प्रयत्नलाई सही ठम्याउने रहर कुन स्वाभिमानी नेपालीलाई होला र ?

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७४ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT