मन्त्री विष्टको श्रम–गन्तव्य
काठमाडौँ — नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले पदबहाल हुने बित्तिकै दुई चित्ताकर्षक घोषणा सुनाए— मधेसको धनुषासहित तीन स्थानमा श्रम कार्यालय खोल्ने र पीडित कामदारलाई तत्काल न्याय दिन दैनिक उजुरी सुनुवाइ गर्ने ।
अघिल्लो कार्यकालमा विद्युत महसुल नतिर्ने अड्डाको ‘तार काटेर’ ख्याति कमाएका मन्त्री विष्टले श्रम–रोजगारको दुनियाँमा आएर पनि त्यस्तै लोकप्रिय हुन सकिने निर्णय (निर्देशन) त गरेका छन्, तर यसको प्रभाव–पहुँच र नतिजा तत्कालै नदेखिने निश्चित छ । श्रममा काठमाडौं बाहेक कार्यालय खोल्ने निर्णय सम्भव होला, तर म्यानपावरको आफ्नै शासन–संयन्त्र र चर्को दण्डहीनताको स्थितिमा तत्कालै कुनै हेरफेर भइहाल्ला भन्ने आधार कहीं कतै देखिन्न । एउटा कामदारले वैदेशिक रोजगारको गन्तव्यसम्म पुग्न काठमाडौंमा ६/७ वटा निकायमा धाएरै महिनौं बिताउनुपर्ने यथार्थ र तीनकुने, बानेश्वर, सोल्टीमोड हुँदै अज्ञातस्थलसम्म धाएर मात्रै ‘कागजी कामदार’ बन्न सकिने यथास्थितिमा श्रम–रोजगारको बजारमा मन्त्री विष्टले हिंँड्ने बाटो त्यति सजिलो छैन, जति सामाजिक सञ्जालमा उनको नचाहिँंदो ‘क्रेज’ देखिन्छ ।
श्रममन्त्री विष्टले पीडित कामदारको उजुरी/गुनासो दिनहुँ सुनुवाइ गर्न वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भुवनप्रसाद आचार्यलाई निर्देशन दिइरहेका बेलाको यो साताको तस्बीरमात्रै पनि अनौठो छ । सप्तरी, फकिरा गाउँका अजयकुमार र अनिलकुमार यादव ‘प्याकेजिङ’ कामका लागि साउदी अरेबियाको एउटा कम्पनीमा गएको ४ महिना हुनै लाग्यो । गैरीधाराको एचआर इन्टरनेसनल इमप्लोइमेन्ट सर्भिसमा जनही १ लाख ३० हजार रुपैयाँ बुझाएर साउदी पुगेका उनीहरू अहिलेसम्मै ‘क्लिनिङ’ काममा छन्, त्यो पनि ‘बिना तलब र सुविधा’ काम गरिरहेका छन् । अरु नेपालीसँग सापटी लिएर छाक टारिरहेका उनीहरूको बिचल्ली अवस्था थाहा पाएर घरफिर्ती गराउन परिवारले विभागमा निवेदन दिएको पनि एक महिना हुनै लागेको छ । ‘तर न विभागमा सुनुवाइ गरिएको छ, न म्यानपावर सम्पर्कमा आउँछ,’ पीडित कामदारका आफन्त सोमबार पनि सिंहदरबार पुगेर श्रममन्त्री विष्टलाई भेट्ने पालो पर्खिरहेका थिए, तर पालो आएन । यादव जस्ता पीडितका निवेदन र गुनासा विभागमा दिनहुँ थुप्रने क्रममा छन् । धेरैजसो पीडितका हकमा न्यायिक सुनुवाइभन्दा पनि ‘मिलेमतो’को अभ्यास विभागमा बढ्दो देखिन्छ । काठमाडौं केन्द्रमै मन्त्री विष्टले दिनहुँ देख्न सक्ने यो ‘हविगत’ अझै कति समय तन्किएर जाला, भन्न मुस्किल छ ।
सुरक्षित आप्रवासनका नाममा काठमाडौं केन्द्रमै दुई दर्जनभन्दा बढी सरकारी वा निजी संघ/संस्थाहरू सक्रियतापूर्वक कागजी–काम देखाइरहेकै हुन्छन् । आजको लैङ्गिक, सामाजिक र श्रमिक समानताको युगमा र विशेषत: वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला कामदारको मुद्दा उठाउने संस्था त अझ कति होलान् भनेर गन्न पनि मुस्किल छ । कतिसम्म लाजमर्दो अवस्था छ भने सरकारले वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका तयार गर्न थालेको २ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तर यसमा सरोकारवाला संस्था र विज्ञको संशोधन आउने क्रमभन्दा पर्तिर निर्णयार्थ केही हुनसकेको छैन ।
सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले हालै आयोजना गरेको एक परामर्श भेलामा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले समेत घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिकामा पुरुष र महिला कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकिने प्रावधान, उमेर–सीमामै ‘भेदभाव’ रहेको बताएकी थिइन् । प्रस्तावित निर्देशिकामा पनि २४ वर्षभन्दा माथिका महिलालाई मात्रै घरेलु काममा पठाउन सकिने व्यवस्था राखिएको छ । राज्य तहबाटै ‘डकुमेन्टेड’ र ‘अनडकुमेन्टेड’ (कानुनी र गैरकानुनी) भनी विभेद गरिने कामदारको तथ्य–तथ्यांक पनि आफैंमा गम्भीर बहसको विषय हुनसक्छ । त्यसमा पनि अनेक प्रावधान र सर्त राखेका कारण अवैध उपाय र बाटोबाट खाडी मुलुक वा प्रतिबन्धित रोजगार गन्तव्यमा पुगिरहेका महिलाहरू सबैजसो ‘अनडकुमेन्टेड’ छन्, सबैको हैसियत गैरकानुनी छ । उदाहरण लिएर हेर्दा, सरकारी प्रतिबन्धित गन्तव्य मुलुकका रूपमा चिनिएको इराकमा आज पनि झन्डै २० हजार नेपाली (५ हजार महिला) रहेको अनौपचारिक तथ्यांक छ ।
इराकको कुर्दिस्तान केन्द्रमा गैरआवासीय नेपाली संघको शाखासमेत छ । झन्डै एक दशकअघि इराक संकट उब्जिएपछि इराकमा रहेका (गैरकानुनी हैसियत भए पनि) नेपालीलाई ‘कानुनी हैसियत’ दिइने भनेर नेपाल सरकारले गरेको घोषणा श्रम मन्त्रालयको विविध–फाइलमा मात्रै भेट्न सकिन्छ । त्यही मन्त्रालयमा पुगेका लोकप्रिय मन्त्री विष्टले इराक गन्तव्य र त्यहाँ रहेका नेपालीका हकमा अब के निर्णय लिन सक्नेछन् ? अथवा अफगानिस्तान गन्तव्य बारेको पुनरावलोकन र भारतलाई समेत श्रम स्वीकृति लिएर जान सकिने गन्तव्य मुलुक भनेर एक वर्षअघि सरकारले गरेको निर्णयमा अबको ‘पुनर्विचार’ के हुनसक्ला ?
वैदेशिक रोजगारीमा पनि महिला कामदारका हकमा असुरक्षा र अव्यवस्था यतिसम्म छ कि खाडी मुलुकहरू र लेबनानमा घरेलु कामदार जानमा लागेको ‘प्रतिबन्ध’ कागजीमात्रै बनेको छ । लेबनानमा रहेका झन्डै १० हजार नेपाली (अधिकांश महिला) को अवस्था आज न कानुनी छ, न गैरकानुनी । प्राप्त सूचना अनुसार भारत, श्रीलंका हुँदै अफ्रिकी मुलुकहरू र द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरू सिरिया, इराक जाने कामदारको संख्या घटेको छैन । सुरुमा त म्यानपावरको कर्तुतलाई सामान्य ठगीभन्दा पनि ‘तस्करी’को तहमा वर्गीकृत गर्नसक्ने र विदेशस्थित बिभिन्न कूटनीतिक नियोगले पठाएका ‘कालो सूचीमा राखिएका’ म्यानपावर संस्था वा व्यक्तिमा ‘पुनर्विचार गर्नै नमिल्ने’ हिम्मत चाहिएको छ । तत्काल लोकप्रिय बन्ने ध्याउन्नभन्दा पनि श्रममन्त्रीले वैदेशिक रोजगार विभागमा दिनहुँ उजुरी/गुनासोको सुनुवाइ गर्नसक्ने पद्धति र संयन्त्र बनाउनु जरुरी देखिएको छ । मन्त्रीले निर्देशन दिएर मात्रै केही परिवर्तन भइहाल्ने अवस्था कम्तीमा वैदेशिक रोजगार विभागमा पाउन मुस्किल छ । यो विभागका महानिर्देशक रंगेहात घुसमा समातिएका छन्, श्रममन्त्री रातारात फेरिएका छन्, श्रम सचिव महिना बिराउँदै स्थानान्तरणमा पर्ने गरेका छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्री विष्टले आफू ऊर्जामन्त्री छँदा बिजुलीको बिल नतिर्ने अड्डा–निकायमा ‘तार काटेर’ वाहवाही पाएजस्तो तत्कालै परिणाम देखिने स्थिति यहाँ छैन । पीडित कामदारको पक्षमा र विशेषत: सुरक्षित–व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारका पक्षमा मन्त्री विष्टका निर्णय, निर्देशन र अडान ‘स्थिर’ बनुन् । यही अडानकै कारण म्यानपावरको विशिष्ट र बलिष्ठ सञ्जालले मन्त्रीपद खुस्काएमा गोकर्ण विष्टको नाम अझ लोकप्रिय बन्नेछ । होइन भने गुल्मेली नेता विष्टको यो नै अन्तिम श्रम गन्तव्य हुनेछ ।
ट्विटर @registandiary
प्रकाशित : चैत्र ७, २०७४ ०८:२४
