मन्त्री विष्टको श्रम–गन्तव्य

देश–विदेश
श्रम तथा रोजगारमन्त्री विष्टले आफू ऊर्जामन्त्री छँदा बिजुलीको बिल नतिर्ने अड्डा–निकायमा ‘तार काटेर’ वाहवाही पाएजस्तो तत्कालै परिणाम देखिने स्थिति यहाँ छैन ।
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले पदबहाल हुने बित्तिकै दुई चित्ताकर्षक घोषणा सुनाए— मधेसको धनुषासहित तीन स्थानमा श्रम कार्यालय खोल्ने र पीडित कामदारलाई तत्काल न्याय दिन दैनिक उजुरी सुनुवाइ गर्ने ।

अघिल्लो कार्यकालमा विद्युत महसुल नतिर्ने अड्डाको ‘तार काटेर’ ख्याति कमाएका मन्त्री विष्टले श्रम–रोजगारको दुनियाँमा आएर पनि त्यस्तै लोकप्रिय हुन सकिने निर्णय (निर्देशन) त गरेका छन्, तर यसको प्रभाव–पहुँच र नतिजा तत्कालै नदेखिने निश्चित छ । श्रममा काठमाडौं बाहेक कार्यालय खोल्ने निर्णय सम्भव होला, तर म्यानपावरको आफ्नै शासन–संयन्त्र र चर्को दण्डहीनताको स्थितिमा तत्कालै कुनै हेरफेर भइहाल्ला भन्ने आधार कहीं कतै देखिन्न । एउटा कामदारले वैदेशिक रोजगारको गन्तव्यसम्म पुग्न काठमाडौंमा ६/७ वटा निकायमा धाएरै महिनौं बिताउनुपर्ने यथार्थ र तीनकुने, बानेश्वर, सोल्टीमोड हुँदै अज्ञातस्थलसम्म धाएर मात्रै ‘कागजी कामदार’ बन्न सकिने यथास्थितिमा श्रम–रोजगारको बजारमा मन्त्री विष्टले हिंँड्ने बाटो त्यति सजिलो छैन, जति सामाजिक सञ्जालमा उनको नचाहिँंदो ‘क्रेज’ देखिन्छ ।

श्रममन्त्री विष्टले पीडित कामदारको उजुरी/गुनासो दिनहुँ सुनुवाइ गर्न वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भुवनप्रसाद आचार्यलाई निर्देशन दिइरहेका बेलाको यो साताको तस्बीरमात्रै पनि अनौठो छ । सप्तरी, फकिरा गाउँका अजयकुमार र अनिलकुमार यादव ‘प्याकेजिङ’ कामका लागि साउदी अरेबियाको एउटा कम्पनीमा गएको ४ महिना हुनै लाग्यो । गैरीधाराको एचआर इन्टरनेसनल इमप्लोइमेन्ट सर्भिसमा जनही १ लाख ३० हजार रुपैयाँ बुझाएर साउदी पुगेका उनीहरू अहिलेसम्मै ‘क्लिनिङ’ काममा छन्, त्यो पनि ‘बिना तलब र सुविधा’ काम गरिरहेका छन् । अरु नेपालीसँग सापटी लिएर छाक टारिरहेका उनीहरूको बिचल्ली अवस्था थाहा पाएर घरफिर्ती गराउन परिवारले विभागमा निवेदन दिएको पनि एक महिना हुनै लागेको छ । ‘तर न विभागमा सुनुवाइ गरिएको छ, न म्यानपावर सम्पर्कमा आउँछ,’ पीडित कामदारका आफन्त सोमबार पनि सिंहदरबार पुगेर श्रममन्त्री विष्टलाई भेट्ने पालो पर्खिरहेका थिए, तर पालो आएन । यादव जस्ता पीडितका निवेदन र गुनासा विभागमा दिनहुँ थुप्रने क्रममा छन् । धेरैजसो पीडितका हकमा न्यायिक सुनुवाइभन्दा पनि ‘मिलेमतो’को अभ्यास विभागमा बढ्दो देखिन्छ । काठमाडौं केन्द्रमै मन्त्री विष्टले दिनहुँ देख्न सक्ने यो ‘हविगत’ अझै कति समय तन्किएर जाला, भन्न मुस्किल छ ।

Yamaha

सुरक्षित आप्रवासनका नाममा काठमाडौं केन्द्रमै दुई दर्जनभन्दा बढी सरकारी वा निजी संघ/संस्थाहरू सक्रियतापूर्वक कागजी–काम देखाइरहेकै हुन्छन् । आजको लैङ्गिक, सामाजिक र श्रमिक समानताको युगमा र विशेषत: वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला कामदारको मुद्दा उठाउने संस्था त अझ कति होलान् भनेर गन्न पनि मुस्किल छ । कतिसम्म लाजमर्दो अवस्था छ भने सरकारले वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका तयार गर्न थालेको २ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तर यसमा सरोकारवाला संस्था र विज्ञको संशोधन आउने क्रमभन्दा पर्तिर निर्णयार्थ केही हुनसकेको छैन ।

सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले हालै आयोजना गरेको एक परामर्श भेलामा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले समेत घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिकामा पुरुष र महिला कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकिने प्रावधान, उमेर–सीमामै ‘भेदभाव’ रहेको बताएकी थिइन् । प्रस्तावित निर्देशिकामा पनि २४ वर्षभन्दा माथिका महिलालाई मात्रै घरेलु काममा पठाउन सकिने व्यवस्था राखिएको छ । राज्य तहबाटै ‘डकुमेन्टेड’ र ‘अनडकुमेन्टेड’ (कानुनी र गैरकानुनी) भनी विभेद गरिने कामदारको तथ्य–तथ्यांक पनि आफैंमा गम्भीर बहसको विषय हुनसक्छ । त्यसमा पनि अनेक प्रावधान र सर्त राखेका कारण अवैध उपाय र बाटोबाट खाडी मुलुक वा प्रतिबन्धित रोजगार गन्तव्यमा पुगिरहेका महिलाहरू सबैजसो ‘अनडकुमेन्टेड’ छन्, सबैको हैसियत गैरकानुनी छ । उदाहरण लिएर हेर्दा, सरकारी प्रतिबन्धित गन्तव्य मुलुकका रूपमा चिनिएको इराकमा आज पनि झन्डै २० हजार नेपाली (५ हजार महिला) रहेको अनौपचारिक तथ्यांक छ ।

इराकको कुर्दिस्तान केन्द्रमा गैरआवासीय नेपाली संघको शाखासमेत छ । झन्डै एक दशकअघि इराक संकट उब्जिएपछि इराकमा रहेका (गैरकानुनी हैसियत भए पनि) नेपालीलाई ‘कानुनी हैसियत’ दिइने भनेर नेपाल सरकारले गरेको घोषणा श्रम मन्त्रालयको विविध–फाइलमा मात्रै भेट्न सकिन्छ । त्यही मन्त्रालयमा पुगेका लोकप्रिय मन्त्री विष्टले इराक गन्तव्य र त्यहाँ रहेका नेपालीका हकमा अब के निर्णय लिन सक्नेछन् ? अथवा अफगानिस्तान गन्तव्य बारेको पुनरावलोकन र भारतलाई समेत श्रम स्वीकृति लिएर जान सकिने गन्तव्य मुलुक भनेर एक वर्षअघि सरकारले गरेको निर्णयमा अबको ‘पुनर्विचार’ के हुनसक्ला ?

वैदेशिक रोजगारीमा पनि महिला कामदारका हकमा असुरक्षा र अव्यवस्था यतिसम्म छ कि खाडी मुलुकहरू र लेबनानमा घरेलु कामदार जानमा लागेको ‘प्रतिबन्ध’ कागजीमात्रै बनेको छ । लेबनानमा रहेका झन्डै १० हजार नेपाली (अधिकांश महिला) को अवस्था आज न कानुनी छ, न गैरकानुनी । प्राप्त सूचना अनुसार भारत, श्रीलंका हुँदै अफ्रिकी मुलुकहरू र द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरू सिरिया, इराक जाने कामदारको संख्या घटेको छैन । सुरुमा त म्यानपावरको कर्तुतलाई सामान्य ठगीभन्दा पनि ‘तस्करी’को तहमा वर्गीकृत गर्नसक्ने र विदेशस्थित बिभिन्न कूटनीतिक नियोगले पठाएका ‘कालो सूचीमा राखिएका’ म्यानपावर संस्था वा व्यक्तिमा ‘पुनर्विचार गर्नै नमिल्ने’ हिम्मत चाहिएको छ । तत्काल लोकप्रिय बन्ने ध्याउन्नभन्दा पनि श्रममन्त्रीले वैदेशिक रोजगार विभागमा दिनहुँ उजुरी/गुनासोको सुनुवाइ गर्नसक्ने पद्धति र संयन्त्र बनाउनु जरुरी देखिएको छ । मन्त्रीले निर्देशन दिएर मात्रै केही परिवर्तन भइहाल्ने अवस्था कम्तीमा वैदेशिक रोजगार विभागमा पाउन मुस्किल छ । यो विभागका महानिर्देशक रंगेहात घुसमा समातिएका छन्, श्रममन्त्री रातारात फेरिएका छन्, श्रम सचिव महिना बिराउँदै स्थानान्तरणमा पर्ने गरेका छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्री विष्टले आफू ऊर्जामन्त्री छँदा बिजुलीको बिल नतिर्ने अड्डा–निकायमा ‘तार काटेर’ वाहवाही पाएजस्तो तत्कालै परिणाम देखिने स्थिति यहाँ छैन । पीडित कामदारको पक्षमा र विशेषत: सुरक्षित–व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारका पक्षमा मन्त्री विष्टका निर्णय, निर्देशन र अडान ‘स्थिर’ बनुन् । यही अडानकै कारण म्यानपावरको विशिष्ट र बलिष्ठ सञ्जालले मन्त्रीपद खुस्काएमा गोकर्ण विष्टको नाम अझ लोकप्रिय बन्नेछ । होइन भने गुल्मेली नेता विष्टको यो नै अन्तिम श्रम गन्तव्य हुनेछ ।

ट्विटर@registandiary

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७४ ०८:२४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

समाजवादको बाटो

कुनै दिन कांग्रेस सुध्रिन सक्छ, विद्यमान नेतृत्व पंक्ति परिवर्तन हुन सक्छ । यो आशा मनको लड्डु घिउसँग खानु हुँदै होइन ।
प्रा. कृष्ण पोखरेल

काठमाडौँ — यो संविधानको दुई ठाउँमा समाजवादको उल्लेख छ– एउटा प्रस्तावनामा र अर्को धारा ४ मा । प्रस्तावनामा नेपाललाई समृद्ध राष्ट्र बनाउन समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने भनिएको छ । धारा ४ मा चाहिंँ नेपाल राज्यको परिभाषा गर्दा समाजवाद उन्मुख राज्य भनिएको छ ।

संविधानमा अंकित यो कुरा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको ठूलै जोडबल नभई सम्भव भएको होइन । तर यो जशको भागिदार यी दुई पार्टीमात्र होइनन् । यथार्थमा यो काम यिनको जोडबलले मात्र त्यसबेलासम्म सम्भव हुन्थेन, जबसम्म नेपाली कांग्रेसले पनि हुन्छ भनी टाउको हल्लाउने थिएन । हुन त यतिबेलासम्म उसको नवउदारवादसँगको लगनगाँठो निकै कसिलो भइसकेको थियो । तथापि समाजवादप्रतिको उसको प्रतिबद्धता पार्टीको विधान/चुनावी घोषणापत्रको गाता वा पार्टीले गर्ने सार्वजनिक कार्यक्रमको तुलको सिरानमा जीवितै थियो । त्यतिमात्र होइन, नेताहरूको जनतालाई फकाउने भाषणमा बीपीको समाजवाद कहिल्यै छुट्दैनथ्यो ।

तर यो संविधान त्यहीँ अड्किएर बसेको छैन । यसले नेपाली नागरिकका लागि पस्केको मौलिक हकभित्र यस्ता यस्ता हकहरू छन्, जसको इमानदारीपूर्ण कार्यान्वयनले समाजवादको बाटो प्रशस्त गर्छ । जस्तो कि त्यहाँ नेपाली नागरिकका लागि रोजगारीको हक, स्वास्थ्यको हक, श्रमको हक, आवासको हक, दलितको हक र सामाजिक न्यायको हकजस्ता सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा विषयक हक प्रत्याभूत गरिएका छन् । त्यतिमात्र होइन, तिनै हकहरूको लहरमा यी हकहरू कार्यान्वयनका लागि राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र कानुन बनाइसक्नुपर्ने भनिएको छ । शौभाग्यको कुरा के छ भने संविधानको यो प्रतिबद्धता र मौलिक हकको कार्यान्वयनको यो जिम्मेवारी नेपाली मतदाताले वैचारिक हिसाबले नै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध वाम गठबन्धनलाई सुम्पेका छन् । अत: समाजवादको सफलताको श्रेय र असफलताको दोष अब वाम गठबन्धनकै पोल्टामा पर्ने निश्चित छ ।

वाम गठबन्धनको सफलताको यो श्रेय एमाले र माओवादी केन्द्रको नेतृत्व र त्यसमा पनि खासगरी केपी ओली र प्रचण्डलाई जान्छ, जसले इतिहासको पदचापलाई सुनेर र नेपाली जनताको नाडी छामेर यो गठबन्धन गर्ने निर्णय गरे । तर श्रेयका अंशियार मुलुकभरि फैलिएका यी दुवै पार्टीका कार्यकर्तालाई पनि समान रूपले जान्छ, जो निर्वाचनको मुखमा हठात बनेको यो गठबन्धनलाई चुनावी सफलतामा रूपान्तरित गर्न दिलोज्यानले लागे । त्यसो त यो सफलताको सबैभन्दा ठूला नायक भनेका नेपाली जनता नै हुन्, जसले नेपाली कांग्रेसको वाम गठबन्धनले जिते मुलुकमा अधिनायकवाद आउँछ भन्ने हाउगुजीलाई बेवास्ता गर्दै वाम गठबन्धनको स्थायित्व, विकास र समृद्धिको वाचालाई पत्याए ।

यो मुलुकमा यस्ता पनि जडसूत्रवादी कम्युनिष्ट नेता र हातेकुर्सी क्रान्तिकारी छन्, जो यी दुई पार्टीको गठबन्धन र पार्टी एकताको प्रयत्नलाई अनेक फत्तुर लाउँछन् । ती मध्ये कोही माओवादी जनयुद्धको एमालेमा विसर्जन भएको देख्छन्, कोही यसमा यी दुई पार्टी नेताहरूको चरम अवसरवाद देख्छन् । कतिपय बालरोगग्रस्त क्रान्तिकारी माक्र्सदेखि माओसम्मका कृतिलाई उद्धृत गर्दै क्रान्तिलाई धोका दिएको आरोप लगाउँछन् । यी सबैको फत्तुरको निचोड के हो भने यी सबै भुइँको टिप्न पोल्टाको गमुाउनुपर्ने भन्छन् । तर यसमा मेरो भने सख्त असहमति छ ।

मलाई लाग्छ, कुनै मुलुकको क्रान्ति यी आ–आºनो समयका समाजवादका प्राधिकारहरूको कृतिको रिठ्ठो नबिराइ गरिने अनुकरणबाट सम्भव हुने होइन । न पेरिस कम्युनको बाटोबाट रूसमा बोल्सेभिक क्रान्ति भएको हो न बोल्सेभिक क्रान्तिको बाटो अनुशरण गरेर चीनमा नौलो जनवाद सम्भव भएको हो । कास्त्रोले आºनो बाटो आफैं खोजे र होची मिन्हले आºनो बाटो आफंै ।

एक समय जल्दोबल्दो र कतिपय मुलुकमा त सत्तामै पुगेकाहरू आºनो क्रान्तिको बाटो आफै नखोजेका कारण वा इतिहासको पदचाप सुन्न नसकेका कारण कसरी दृश्यपटलबाट ओझेल भए र इतिहासको ‘डस्टबिन’मा मिल्किए, त्यसका उदाहरणले कम्युनिष्ट क्रान्तिको इतिहास भरिएको छ । सत्ता हातमा आए पनि समाजवादको प्राप्तिका लागि हतार गर्दा कहाँ पुग्यो कम्बोडियामा पोलपोट– अइङसारीको शासन ? पेरुमा क्रान्तिको त्यत्रो उभार ल्याएको माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद र गोन्जालो विचारधाराको पक्षधर ‘साइनिङ पाथ’को के हविगत भो ? अरु त अरु भारतमा कुनै बेला कंग्रेस आई.पछिको दोस्रो राजनीतिक शक्ति बनेको सीपीआईएमको पश्चिम बंगाल, केरला र त्रिपुरा गरी तीन राज्यमा वर्षौं चलेको सरकार र उसको ‘पिपुल्स डेमोक्र्यासी’ यतिबेला कहाँ पुग्यो ? कंग्रेसइतर एवं गैरदक्षिणपन्थी गठबन्धनले तिनका नेता ज्योति वसुलाई भारतको प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्दा पनि अस्वीकार गर्ने भनिएको त्यो पार्टी किन आज सिला खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो ?

वास्तवमा आºनो मुलुकको वस्तुस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर तदनुरुप बाटो तय गर्ने पार्टीहरूले निर्णायक छलाङ मारेका छन् र त्यसो नगर्नेहरू इतिहासको गर्तमा हराएका छन् । मलाई त कुनै मुलुकमा कम्युनिष्ट विचारको कार्यान्वयन भनेको मानव शरीरमा अंग प्रत्यारोपणजस्तै जटिल र सम्वेदनशील क्रिया हो भन्ने लाग्छ । शरीरको ‘मेटाबोलिजम’सँग मिल्यो भने शरीरले त्यसलाई ग्रहण गर्छ, मिलेन भने अस्वीकार गर्छ । ठिक त्यसैगरी समाजको विकासको अवस्थासँग विचारको मात्रा मिलाउन सक्यो भने त्यसले क्लिक गर्छ, नत्र मात्रा बढी भए पनि ‘रियाक्सन’ हुन्छ, कम भए पनि छुँदैन । हो, यो संगीन दोसाँधमा नेतृत्वको परख र पहिचान हुन्छ । हतार गर्ने पोलपोट भए, नक्कल गर्नेहरू गोन्जालो भए र धिमाहरू सीपीआईएम भए । र समाज विकासको अवस्था अनुरुप मात्रा मिलाउन सक्नेहरू एमाले र माओवादी केन्द्र भएका छन् र ऐतिहासिक छलाङ लगाउने ठाउँमा पुगेका छन् ।

संसारमा समाजवादले धक्का खाएको बेला जनताको बहुदलीय जनवादको प्रतिपादन गरेर मदन भण्डारीले एमालेलाई वैचारिक पुनर्गठनका साथ जहाँ उभ्याए, त्यसैको प्रतिफल हो, एमाले । त्यस्तै जनयुद्धलाई साइनिङ पाथको दु:खान्त अवस्थातर्फ जान नदिएर प्रचण्डले जुन ऐतिहासिक मोडमा त्यसको क्रमभंग गरे, त्यसैको प्रतिफल हो, आज यो मुलुकमा स्थापित भएको गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता मान्यता परिवर्तन ।

तर जुन बेला यी दुई पार्टी एकअर्काबाट टाढा रहे, परिवर्तनको प्रतिफल प्राप्त गर्नबाट नेपाली जनता वञ्चित रहने अवस्था आयो । त्यतिमात्र होइन, उनीहरू निराश र हताश हुने अवस्था आयो । हो, यही विन्दुमा यी दुई पार्टीका नेतृत्व वर्गले नेपाली समाज विकासको इतिहासमा अर्को क्रमभंग गरे । त्यसैको उपज हो, वाम गठबन्धन, त्यसको चुनावी विजय र समाजवाद कार्यान्वयन गर्न जुरेको यो ऐतिहासिक अवसर ।

अव रह्यो, समाजवादको कुरा । मैले बुझेसम्म माक्र्सले प्रतिपादन गरेको समाजवादको समकालीन भाष्य भनेको वर्गीय, जातीय र लैङ्गिक भेदभावबाट मुक्त त्यस्तो समाज स्थापना हो, जहाँ मानव सशक्तीकरणको उच्चतर अवस्था हुन्छ । हो, त्यही मानव सशक्तीकरणको उच्चतर अवस्थाको प्राप्ति नै यो सरकार र पार्टीको अभीष्ट हुनुपर्छ । जहाँसम्म मानव सशक्तीकरणको उच्चतम अवस्थाको कुरा छ, त्यो त योभन्दा पनि उच्च स्तरको समाजवादमा मात्र सम्भव होला ।

आगामी दिनहरू निसन्देह चुनौतीपूर्ण छन् । चुनौतीहरू देश र विदेशी दुवै छन् । त्यतिमात्र होइन, यिनकै संगठनहरूभित्र पनि छन् । विकास र समृद्धिको वाचा पुरा गर्नुपर्ने प्रशासनयन्त्र अत्यन्त जुम्सो छ । तिनमा काम गर्ने संस्कृतिको नितान्त अभाव छ । अर्कोतिर राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्व भ्रष्टाचारले आक्रान्त छ । बाह्य शक्तिहरूमा संशय ब्याप्त छ । यिनै पार्टीहरूभित्र पनि इमानदार र कर्मशीलहरू पाखा परेको र आफ्नो पदलाई कमाइखाने भाँडो बनाएका छट्टु र चाटुकारहरूको बिगबिगी छ । तर यिनको नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने तिनै चुनौतीमाझ अवसर पनि छन् । अहिलेसम्म जनताले यो गठबन्धनले गरेको वाचालाई पत्याएर जिताएका हुन् । तर अब आफूले गरेका तिनै वाचा पुरा गरेर जनताको विश्वास जित्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाली जनता र समकालीन इतिहासले संविधान र निर्वाचनमार्फत सुम्पेको कार्यभार पुरा गर्ने काममा यो गठबन्धनलाई असफल हुने छुट छैन । अब यी दुई पार्टी गठबन्धनको अवस्थाबाट एक कदम अगाडि बढेर एकीकृत हुन जरुरी छ । बलियो संगठन र दृढनिश्चयले मात्र सफलताको यात्रा तय गर्न सकिन्छ । रातारात चमत्कार हुन्छ भन्ने कुरा त म पनि मान्दिन र भन्दिन पनि । तर यो सरकार र एकीकृत पार्टीले सही दिशातर्फ पाइला चाल्न जरुरी छ । आहानै छ– बिहानले दिनको संकेत गर्छ । हेरौं, नेपालीको स्वप्न भङ्ग हुन्छ कि पुरा !

pokharelkrishna@gmail.com

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७४ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT