साहसी नेताको सम्झना

रामचन्द्र पोखरेल

काठमाडौँ — माओवादी शीर्षनेता ‘प्रचण्ड’ र डा. बाबुराम भट्टराईलाई दशक लामो भूमिगत अवस्थामा अन्नपूर्ण हिमालयको काखस्थित गाउँ कास्कीको सिकलेसबाट सोझै हेलिकप्टरद्वारा काठमाडौं ल्याई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शिखर वार्तामा सम्मिलित गराउनु आफैमा रोचक र उत्तिकै जोखिमपूर्ण कदम रहेको थियो ।

जनआन्दोलनका प्रमुख सातै दलका शीर्षनेताको उपस्थितिमा उहाँहरू दुवैको सार्वजनिक उपस्थिति त्यसै साँझ टेलिभिजनमार्फत भएको प्रसारणले स्वदेश र विदेशमा समेत एउटा विचित्रको हलचल ल्याएको कुरा धेरैको स्मरणमा अझ ताजै छ । यो साहसिक कार्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको थियो ।

२०६३ असार २ गतेको उक्त ऐतिहासिक घटनालाई नेपाली जनमानसमा ‘शान्ति स्थापना’ तर्फको विश्वसनीय कदम एवं यथास्थितिमा एक हिमभञ्जक (आइसब्रेक) भएको सबैले स्वीकारेका थिए । रक्तपात र हिंसाको लामो शृङखला बन्द गराई मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न कोइरालाले एउटा ऐतिहासिक कार्य गर्नुभएको थियो । लामो र कठोर प्रयासपछि मुलुकमा जारी सशस्त्र द्वन्द्वको अग्रगामी राजनीतिक निकासका लागि यो एउटा अत्यन्त ठूलो साहसिक कदम थियो । सैद्धान्तिक रूपमा ‘१२ बुँदे समझदारी’ आफैमा सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व औपचारिक रूपमा समाप्त भएको घोषणा थियो । २०६३ मंसिर ५ गते ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’ मा हस्ताक्षर गरेसँगै त्यसमा औपचारिक छाप लागेको थियो ।

Yamaha

भारत र चीनबीच अति संवेदनशील रणनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपालमा चलेको हिंसात्मक शृङखला र त्यसबाट १७ हजार नेपालीको हत्याबाट छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूलाई समेत गम्भीर तुल्याएको थियो । हिंसात्मक द्वन्द्व चलिरहेकै बेला राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि अझ संकटपूर्ण बन्दै गएको स्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत गम्भीर बनेको थियो ।

‘शान्ति प्रक्रिया’तर्फको सैद्धान्तिक कदम एकपछि अर्को चरण गर्दै अगाडि बढे पनि तिनताका माओवादी ‘जनयुद्ध’को घोषणासँगै उत्पन्न अनेक जटिलताबीच हिंसा बन्द गराउनु अत्यन्त आवश्यक महसुस भए पनि ‘युद्धविराम’ लाई व्यावहारिक रूप नदिंँदासम्म शान्ति प्रक्रिया सार्थक नहुने निश्चित थियो । जसअनुसार २०६३ जेठ १२ गते २५ बुँदे ‘युद्धविराम आचारसंहिता’ मा हस्ताक्षर गरियो । जुन शान्ति प्रक्रिया कार्यान्वयनको दिशामा एउटा अर्को ठोस कदम थियो ।

राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि चलाइएको निरंकुशता विरुद्धको आन्दोलन सर्वप्रथम नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), जनमोर्चा, सद्भावना (आनन्दीदेवी) र नेमकिपासहित पाँच दलका शीर्ष नेताहरूले एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गरी प्रारम्भ भएको थियो । २०६० सालभरि विरोध प्रदर्शन जारी रहेपछि गिरिजाबाबुको नेतृत्वप्रति आम जनताको दिन–प्रतिदिन ठूलो भरोसा जाग्दै गएको थियो ।

गिरिजाबाबुको तत्कालीन राजनीतिक ‘रोडम्याप’ स्पष्ट थियो । उहाँले अगाडि सारेका मुख्य बुँदामध्ये प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना साथै सर्वदलीय सरकार, माओवादीसँग वार्ता एवं संविधानसभाको निर्वाचन प्रमुख थिए। ‘प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापन’बारे धेरैले शंका एवं आशंका व्यक्त गरेका थिए । तर उहाँ अडिग रहनुभयो । त्यसैबीच राजाले सम्पूर्ण शासनसत्ता आफ्नै हातमा लिएको घोषणा गरी सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम, प्रेस प्रकाशन लगायतमा प्रतिबन्ध लगाई दलहरूलाई सभा, जुलुस गर्नसमेत रोक लगाएपछि आगोमा घिउ थपेजस्तो भयो । ७ पार्टीका शीर्ष नेताले ‘प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना’ लगायत ६ बुँदेमा सहमति जनाई आन्दोलन अगाडि बढाउने निधो गरे । उहाँको ‘रोडम्याप’ सर्वस्वीकृत बन्दै गयो ।

शान्ति प्रक्रियाप्रतिको प्रतिबद्धता जति जटिल थियो, त्यसको कार्यान्वयन झन् जटिल र चुनौतीपूर्ण थियो । गिरिजाबाबुले यसबारे निकै गहिरो चिन्तन र मनन गर्नुभयो । ‘संयुक्त राष्ट्र संघ’को मध्यस्थताबिना माओवादीसँंगको शान्ति प्रक्रिया उचाइमा पुर्‍याउन कठिन छ भन्ने उहाँको निष्कर्ष रह्यो । त्यस अघि नै उहाँले मुलुकको स्थिति र जनआन्दोलनको अपरिहार्यताबारे प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतृत्व समेतको हस्ताक्षर गरी २०६१ चैत २५ मा राष्ट्र संघमा पठाइसकिएको थियो । त्यसदेखि राष्ट्र संघको नेपालमा विकसित राजनीति घटनाक्रम तर्फ ध्यानाकर्षण हुनथालेको थियो र राष्ट्र संघबाट बीच–बीचमा गरिएका टिप्पणी र प्रतिक्रियाले आन्दोलनकारीहरूलाई नैतिक बल र ऊर्जा मिलिरहेको थियो । त्यसैलाई उपयोग गर्दै ‘शान्ति प्रक्रिया’को ‘अनुगमन’ र माओवादीका ‘हातहतियार व्यवस्थापन’ जस्तो जटिल प्रक्रियामा राष्ट्र संघको मध्यस्थता आवश्यक ठहर्‍याई यसबारे आन्तरिक छलफल थाल्नुभयो । जस अनुसार राष्ट्र संघमा २०६३ साउन २४ गते सरकारका तर्फबाट ५ बुँदे पत्र पठाइयो ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसंघको उपस्थिति गिरिजाबाबुकै सोच र चिन्तनको विशिष्ट उपज थियो । हातहतियार व्यवस्थापनमा सहयोग दिन भारत सरकारसमेत तयार थियो । तर नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताका दृष्टिबाट राष्ट्र संघको उपस्थिति नै सबैका लागि सहज हुने ठहर गरी राष्ट्रसंघलाई नै अनुरोध गरिएको थियो । राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिको उपस्थितिले शान्ति प्रक्रियामा कति सहजता आयो, त्यो सबैले सराहना गरेकोबाट स्पष्ट हुन्छ । संयुक्र राष्ट्र संघमा पठाइएको पाँचबुँदे पत्रमा सेनाको व्यस्थापन, हतियार प्रमाणीकरण, अनुगमन, संविधानसभा निर्वाचनमा पर्यवेक्षण, मानवअधिकार र आचारसंहिता अनुगमन सम्बन्धी विषय मुख्य रूपमा रहेका थिए । जस अनुसार राष्ट्रसंघीय पर्यवेक्षण टोली– ‘अनमिन’को उपस्थिति दूरदर्शी, साहसिक र राजनीतिक सन्तुलनको परिणाम थियो भनी विश्लेषकहरू अहिले पनि भन्छन् । त्यतिमात्र नभई कार्यसम्पादन भइसकेपछि कत्ति पनि ढिला नगरी ‘धन्यवाद’सहित ‘अनमिन’लाई समयभित्रै ससम्मान विदा गर्नु यस क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वका दृष्टिबाट अर्को एउटा दूरदर्शी कदम थियो, जसलाई राष्ट्र संघले नै सराहना गरेको थियो । यसरी त्यति छिटो कार्यसम्पादन सफल गरी समयभित्रै विदा लिनुले राष्ट्र संघको प्रतिष्ठामा समेत एउटा नयाँ आयाम थपिएको थियो ।

गिरिजाबाबुको रोडम्यापमा संसदको पुन:स्थापना प्रमुखतासाथ रहेको थियो । राजाले संसद विघटन गरे पनि विघटित संसदका सांसदहरूको सहभागितामा रत्नपार्कको सडकमा बसेको संसद बैठकको रोचक दृश्य नेपाली राजनीतिमा जनताको सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक मार्गचित्रको एउटा विशिष्ट घटना थियो । जुन २०६३ बैसाख १५ गते बसेको ‘पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभा’को औपचारिक बैठकले सिद्ध गरिदिएको थियो ।

संसदको पुन:स्थापनाको मार्गचित्रले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई समेत आकर्षित गरेको थियो र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको वैधतामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको थियो । यसै पुन:स्थापनाको बुँदाले स्वयं राजालाई समेत उनको गल्तीको अनुभूतिमात्र गराएन, अपितु आन्दोलनको वैधानिकताको कसीमा समेत उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको थियो । जननिर्वाचित संविधानसभाको बैठकबाट विना रक्तपात नेपाल राष्ट्रलाई ‘गणतन्त्र’ घोषणा गर्ने जस्तो अत्यन्तै जोखिमपूर्ण र साहसिक कदम गिरिजाबाबुकै नेतृत्व र दूरदर्शितामा सम्पन्न भएको हो । २४० वर्ष पुरानो शाहीसत्ता हटाएर ‘गणतन्त्र’को घोषणा जननिर्वाचित संविधानसभाकै बैठकबाट गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यतिखेर छोटो सम्बोधन गरी स्वास्थ्यका कारण उहाँको लिखित सम्बोधन र गणतन्त्र घोषणा प्रस्ताव मन्त्री रामचन्द्र पौडेलले पढेर सदनमा सुनाउँदा सिंहनादजस्तै गरी ताली गडगडाहटले सदन गर्जेको थियो । यो २०६५ जेठ १५ गते राति ११:२० बजेको घटना हो ।

‘नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं लोकतान्त्रिक नेपालका महानायक गिरिजाप्रसाद कोइराला अब हामीबीच रहनुभएन । उहाँबाट सुम्पिएका यी अभिभारालाई हामीले इमानदार भएर आपसी सहयोग, पारस्परिक एकता र मेलमिलापका आधारमा अघि बढ्न सक्नुपर्छ । संयोग नै रह्यो, उहाँकै राजनीतिक उत्तराधिकारी सुशील कोइरालाबाट गिरिजाबाबुकै इच्छाअनुसार जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान घोषणा भयो भने सुशील कोइराला पश्चातका नेपाली कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संविधानको सफल कार्यान्वयनस्वरुप प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराई मुलुकलाई ‘संघीय लोकतन्त्रको गणतन्त्र नेपाल’को संवैधानिक संरचनामा पूर्णता दिइएको कुरा इतिहासमा सदा स्मरणीय रहनेछ ।

नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि गिरिजाबाबुकै नेतृत्वमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । तर विडम्बना नै भनौं, गिरिजाबाबुकै पार्टी नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन नसकी हार व्यहोर्नुपर्‍यो । तर त्यस हारलाई उहाँले मुलुकको जितका रूपमा सहजतापूर्वक स्वीकार गर्नुभएको थियो । ठिक त्यसैगरी २०७४ मा सम्पन्न यस पटकको निर्वाचन पनि नेपाली कांग्रेसकै सभापतिको नेतृत्वमा सम्पन्न भयो र मुलुकले संविधान कार्यान्वयनको एक महत्त्वपूर्ण चरण पार गर्‍यो । तर नेपाली कांग्रेस इतिहासमै नराम्रोसंँग पराजित भएको छ । तापनि फेरि एकपल्ट जनताले छातीमा हात राखेर स्वीकार गर्नैपर्छ– मुलुकको राजनीतिले संविधान कार्यान्वयनसँगै सफलताको एक महत्त्वपूर्ण फड्को मारेको छ ।

पोखरेल पूर्वसांसद तथा नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७४ ०८:२८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप

कतिपयलाई बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति ४० वर्ष पुरानो भइसक्यो भन्ने लाग्ला, यसको सान्दर्भिकता अझै पनि छ ।
रामचन्द्र पोखरेल

काठमाडौँ — भारत निर्वासन अन्त्य गरी शाही नेपाल वायु सेवा निगमको ७३७ जेटद्वारा पटनाबाट स्वदेश प्रवेश गर्दा बीपी कोइरालालाई काठमाडौं विमानस्थलमै गिरफ्तार गरियो । २०३३ पौष १६ गते दक्षिण एसियाको राजनीतिमा गम्भीर चासो र चिन्ताको दिन बनेको थियो ।

राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिसहित स्वदेश प्रवेश गरे पनि उहाँविरुद्ध फाँसीसम्म हुन सक्ने सात–सात वटा मुद्दा थिए । जब उहाँलाई पुन: सुन्दरीजल सैनिक जेल लगियो, उहाँप्रतिको चिन्ता अझ बढेर गयो । आखिर बीपीले त्यस्तो आत्मघाती निर्णय एवं जोखिमपूर्ण कदम उठाउनुका पछाडि के कारण थियो ? तत्कालीन राजनीतिको यो पक्षले मुलुकको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा ठूलो महत्त्व राख्छ ।

२०१७ सालमा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई अपदस्थ गरी गिरफतार गरेपछि आठ वर्षसम्म सुन्दरीजल सैनिक जेलमै बन्द गरिएको थियो । विश्वव्यापी दबाब र १५ मे १९६८ मा सुवर्णशमशेर राणाको वक्तव्यपश्चात् उहाँ रिहा हुनुभएको थियो । तर राजा महेन्द्र प्रजातान्त्रिक अधिकार दिने पक्षमा नभएको स्पष्ट हुन थालेपछि बीपी बाहिर बसेरै राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको थियो । यसरी उहाँको आठ वर्ष लामो भारत निर्वासन पुन: प्रारम्भ भएको थियो । प्रारम्भमा उहाँ सशस्त्र संघर्षको बाटो लिनुभन्दा शान्तिपूर्ण उपायको खोजीमा भरमग्दुर लाग्नुभयो । अन्त्यमा सशस्त्र क्रान्तिका पक्षमा आवाज उठाउन थाल्नुभयो । त्यसपटक बीपीले आफ्नो गतिविधिको सम्पर्क केन्द्र भारतको वाराणसीलाई बनाउनुभएको थियो ।

त्यसैबीच बीपीको स्वास्थ्य बिग्रन थाल्यो । उहाँलाई क्यान्सर भएकाले चिकित्सकहरूले युरोप वा अमेरिकाजस्तो साधनसम्पन्न मुलुकतिर गई उपचार गराउन सल्लाह दिए । उहाँले राजासँग पासपोर्टका लागि अनुरोध गर्दा नपाएपछि भारत सरकारले दिएको परिचयपत्र (ट्राभल डकुमेन्ट) का आधारमा लन्डन पुग्नुभयो । त्यतिखेर उहाँको स्वास्थ्योपचारका लागि सोसलिस्ट इन्टरनेसनलले व्यवस्था मिलाइदिएको थियो । १९७० सेप्टेम्बर १८ मा पत्रकारसँग कुरा गर्दै ‘..नेपालमा प्रजातन्त्र पुन:स्थापना गर्नका लागि हतियार उठाउनुपर्छ’ भनी प्रस्टसँग आफ्नो धारणा राख्नुभयो । उहाँले त्यसको ठीक एक वर्षपछि नेपालका तत्कालीन सैनिक अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाविरुद्ध ‘सशस्त्र आन्दोलन’ गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे जोड दिँदै क्रान्तिपछि आफ्नो पार्टीले सत्ता चलाउने अवसर पाएमा ‘संविधानसभा’ बोलाउने र प्रजातान्त्रिक आधारमा संविधान बनाउने आफ्नो संकल्प रहेको पनि प्रस्ट पार्नुभएको कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ ।

भारत निर्वासनमा रहँदा उहाँले भावी नेपाली राजनीतिका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नयाँ तरुण पुस्ताको सहभागिता बढाउनु रहेको थियो । त्यतिखेर तरुण पत्रिकाको प्रकाशनले नवीन विचार प्रवाहसँगै युवा, विद्यार्थीहरूको एउटा ठूलो समूहलाई आकर्षित गर्न सफल भएको थियो । देशका कुनाकुनासम्म बीपीका विचारोत्तेजक लेख, अन्तर्वार्ता र अपिलहरूले वैचारिक दृष्टिले झन्डै राजनीतिशून्य अवस्थाबाट गुज्रन लागेको एउटा सशक्त एवं नवीन पुस्तालाई प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आदर्शको प्रभाव दिन सफल भएको कुरा नेपाली राजनीतिको एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो । सयौं तरुणहरू स्व:स्फूर्त ढंगले रगतको सहीछाप गर्दै बीपीको आह्वानमा प्रजातान्त्रिक अधिकारका लागि लड्न तयार भएका प्रतिज्ञापत्रहरू तराई–मधेस मात्र नभई विकट पहाडी र हिमाली जिल्लासमेतबाट बनारस पुग्न थाले र सशस्त्र संघर्षका लागि तयारीहरू भए । ओखलढुंगा विद्रोह, हरिपुर काण्ड र विराटनगर विमान अपहरणजस्ता चर्चित घटना र देशभरि सशस्त्र आन्दोलनको भूमिगत तयारीले निर्दलीय अधिनायकवादी शासनलाई गम्भीर चुनौती खडा गर्‍यो । क्रान्तिकारीहरूले गरेको भूमिगत तयारीले देशका भित्री भागसम्म जनमानसमा क्रान्तिको बीजारोपण गर्‍यो । नवीन शक्ति र उत्साहका साथ भएका परीक्षणहरूले निर्णायक विद्रोहका लागि मार्गप्रशस्त गरेको अनुभव बीपीले गर्नुभयो । यहाँ एक महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने उहाँले सशस्त्र क्रान्ति र गृहयुद्धबारे ‘क्रान्ति एक अनिवार्यता’ लेखमा भन्नुभएको छ, ‘प्रजातन्त्रको संघर्ष सशस्त्र भए पनि गृहयुद्ध होइन, गृहयुद्ध वर्गसंघर्षमा हुन्छ ।’

समाजमा जब एक आर्थिक वर्गको विरुद्ध अर्काे आर्थिक वर्गले शस्त्र उठाउँछ, अनि त्यो संघर्षले गृहयुद्धको रूप लिन्छ भनी प्रस्ट पार्दै उहाँले अहिले हाम्रो प्रजातान्त्रिक संघर्ष केवल एउटा व्यक्ति राजा महेन्द्रको ...अप्रजातान्त्रिक नीति र आचरणविरुद्ध तमाम जनताको सम्मिलित संघर्ष हो भन्नुभएको कुरा अत्यन्तै मननीय छ ।

त्यतिखेरको दुई ध्रुवीय विश्व राजनीति शीतयुद्धको चपेटामा परेको थियो । बीपीको उक्त मेलमिलापको कदमप्रति सबभन्दा गम्भीर टिप्पणी उग्र कम्युनिस्टहरूले गरेका थिए । तिनीहरूले स्वदेश प्रवेशको यस कदमलाई कम्युनिस्टविरुद्धको गठबन्धनको एक ‘डिजाइन’का रूपमा चित्रण गर्दै विरोध गरेका थिए साथै निर्दलीय व्यवस्थाका कट्टर हिमायती भन्ने उग्र पञ्चहरू पनि बीपीलाई फाँसी दिनुपर्छ सम्म भनेर विरोधमा उत्रेका थिए । प्रारम्भमा त बीपीआफ्नो राजनीतिक उद्देश्यमा असफल भएर लाज जोगाउन देशभित्र पसेकाजस्ता निम्नस्तरका टिप्पणी गरे । उनीहरू भन्थे– विभिन्न काण्ड गरी सफल नभएपछि स्वदेश फर्कने चिन्ता लागेको भनी व्यंग्यात्मक टिप्पणी गर्ने गिरोह पछिसम्म सक्रिय थियो । जतिजति समय बित्दै गयो, धेरैले उहाँका चिन्तनले मुलुकको समस्याको जरो छुन पुगेको अनुभव गर्न थाले । आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र पनि उहाँले उठाएको यो जोखिमपूर्ण कदम आत्मघाती हुने हो कि भनी आशंका गरी विरोध गर्नेहरू थिए । कतिसम्म भने गणेशमानजीले पनि भारतमै बसी मृत्यु पर्खने वा नेपाल आई नाटकीय आत्महत्या स्विकार्ने– यी दुई विकल्पमध्ये हामीले दोस्रो बाटो लियौं भन्ने गर्नुहुन्थ्यो भनी बीपीले भोला चटर्जीसँगको अन्तरवार्तामा उल्लेख गर्नुभएको थियो । जे होस्, राष्ट्रिय मेलमिलाप सर्वप्रथम तिनै उग्र पञ्चहरू र उग्र कम्युनिस्टहरूका लागि जबरजस्त धक्का बनेको यथार्थ हो । उक्त नीतिले त्यतिखेरको सत्तापक्षको छोटो सोच र यसबाट मुलुकमा पर्न गइरहेको दूरगामी प्रभावबारे पनि जनमानसलाई सहज र सचेत गराउन थालेको कुरा राजा र पञ्चहरूको प्रतिक्रियाबाट स्पष्ट हुन्थ्यो ।

तिनताका हिमाली राष्ट्र नेपालउपर सोभियत संघको गहिरो रुचिलाई खासगरी नेपालको सामरिक अवस्थिति, कम्पुचिया (कम्बोडिया) र अफगानिस्तानसम्बन्धी उसका नीति र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा मस्को र बेइजिङबीचको चर्को मतभेदका सन्दर्भमा हेर्दा सहजै बुझ्न सकिन्छ भन्ने बीपीको निष्कर्ष थियो । एकपटक राजासँगको कुराकानीमा उहाँले तीनवटा कुरामा जोड दिएको उल्लेख गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘पहिलो कुरा, हामीले यहाँ सिक्किमको जस्तो स्थिति आउन दिनु हुन्न, दोस्रो जोड इरानजस्तो अवस्था आउन दिन हुन्न र तेस्रो अफगानिस्तानजस्तो हालत पनि आउन दिनु हुन्न ।’ तिनताका सत्ताको दृष्टिमा जनता पञ्च–अपञ्चमा विभक्त थिए भने कम्युनिस्टहरू केवल कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्ट (अर्थात कांग्रेससमर्थक) को विभाजन रेखालाई राजनीतिक पहिचानको मापदण्ड सम्झन्थे । त्यस्ता सीमित, संकीर्ण सोच र एकोहोरो चिन्तनबाट बीपीको मेलमिलापले नेपाली राजनीतिलाई राष्ट्रियताको धरातलमा ल्याएर राख्ने दिशातिर अग्रसर गराएको थियो ।

त्यति मात्र नभई उहाँले तत्कालीन शीतयुद्धको गम्भीर अध्ययन गरिरहनुभएको थियो । उहाँको चिन्ता अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति होडको राजनीतिक चक्र सर्दै यता दक्षिण एसियातिर आउँदै छ भन्नेमा थियो । छरछिमेकमा दृष्टिगोचर भइरहेका (सिक्किम, बंगलादेश र अफगानिस्तान) जस्ता घटनाबाट गम्भीर भएर त्यस्तो स्थिति हाम्रो मुलुकमा आउनुअगावै त्यसलाई रोक्ने र प्रतिरोध गर्न सक्ने राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको अपरिहार्यतातर्फ उहाँले जोड दिनुभएको थियो । सोभियत संघको पतन र प्रजातान्त्रिक परिवर्तनको विश्वव्यापी लहरले नेपाली राजनीतिमा जनमत संग्रह हुँदै सन् १९९० को दशकमा नेपालले हासिल गरेको बहुदलीय प्रजातन्त्रले नेपाली राष्ट्रियतालाई ठूलो भुमरीबाट एकपटक जोगायो भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन तर यस भेकमा शक्तिशाली मानिएको नेपालको तानाशाही राजतन्त्र आफ्नै दरबारको चार दिवारभित्रै सखाप हुँदै गइरहेको हेक्का भने उनीहरूलाई नै हुन नसक्नुले नाजुक राजनीतिक अवस्थितिको नेपालजस्तो मुलुक आज पनि सजग र सतर्क बन्न जरुरी छ भन्ने आशयको सजगता बीपीले समयमै गराउनुभएको थियो ।

२०३३ पौष १६ गते आठ वर्ष लामो निर्वासन त्यागेर मेलमिलापको नीतिसहित स्वदेश प्रवेश गर्दा बीपीलेदेशवासीका नाममा एक ऐतिहासिक अपिल जारी गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘प्रजातन्त्र (डेमोक्रेसी) प्रति र राष्ट्रको रक्षा दुवै जिम्मेवारी नेपालीले लिनुपरेको छ ।’

कतिपयलाई बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति ४० वर्ष पुरानो भइसक्यो भन्ने लाग्ला, तापनि यसको सान्दर्भिकता आज पनि उत्तिकै ताजा रहेको छ । राष्ट्रिय मेलमिलापको देशभक्तिपूर्ण उच्चतम नैतिक राजनीतिको नयाँ आयाम बीपीको जीवनपर्यन्तको यात्रा बन्न गयो । त्यही नैतिक राजनीतिको जगमा आजको नेपाली राजनीतिको लोकतन्त्र उभिएको छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन । उहाँ अब यस लोकमा शरीर भौतिक उपस्थितिमा हुनु हुन्न तर उहाँका चिन्तनले अझै नेपाली राजनीतिको एक कालखण्डसम्म मार्गदर्शन गरिरहनेछ ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७४ ०६:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT