सहमतिको चाहना पाखण्ड नबनोस्

विविधता र बहुलताले कुन रूपमा समानता, सम्मान र मर्यादा प्राप्त गर्छन्, त्यही आधारमा राष्ट्रिय सहमति बलियो बन्दै जान्छ ।
मल्ल के सुन्दर

काठमाडौँ — फागुन २७ को व्यवस्थापिका संसद्को अभिमत नितान्त फरक रह्यो । सात सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको सत्ताशक्तिमा पुगेकाहरूले यति धेरै लोकमतको अनुमोदन पाएका थिएनन् । यिनै साथ–समर्थनका आधारमा केपी शर्मा ओलीले अहिले आफ्नो प्रधानमन्त्री पद सुनिश्चित गरेका छन् ।

राजनीतिक समीक्षकहरू यसलाई नेपालको राजनीतिमा स्थिरता र स्थायित्वको बलियो आधार मान्छन् ।

Yamaha

गोरखा राज्य विस्तारपछि विशेषत: पृथ्वीनारायण शाहको अवसान उप्रान्त दरबारिया षड्यन्त्र र छलछामका कारण नेपालको यावत इतिहास हिंसाजन्य मात्र रहेन, त्यतिकै अनुदार तथा अस्थिर पनि रहे । सुगौली सन्धिबाट संकुचन हुनगएको नेपालको राष्ट्रियता त्यस कालखण्डको एउटा दु:खद पक्ष थियो भने त्यसैको प्रत्युत्पादकका रूपमा आन्तरिक शासन प्रक्रियामा खुला वैदेशिक उपस्थिति नियति नै बन्यो । जुन क्रम आजसम्म थामिएको छैन । यसैको प्रतिफलस्वरूप कुनै जमानामा संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपका मुलुकहरूभन्दा आर्थिक तथा औद्योगिक विकासमा अगाडि रहेको नेपालको प्रगति र आर्थिक अवस्था संसारको एक दरिद्रतम र अल्पविकसित स्थितिमा थचारियो ।

विगतको खोतलखातल र विश्लेषणले इंगित गर्ने एउटैमात्र सत्य हो– त्यतिखेर हामी बलिया थिएनौं, हाम्रो राष्ट्रियता दरिलो थिएन । यद्यपि सामन्ती राजतन्त्रमा सबभन्दा ठूलो स्वरमा गरिने हल्ला थिए– ‘राष्ट्रियता’, ‘राष्ट्रिय स्वाभिमान’, ‘सार्वभौमिकताको रक्षा’ आदि–आदि † त्यतिखेर ‘राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राजमुकुट’ तथा ‘राजकीय सत्ताको स्रोत राजा’ हुन् भनेर मान्यता स्थापित गरिएको थियो । सैद्धान्तिक रूपमै त्रुटिपूर्ण रहेको यस प्रकारको निर्दिष्ट राजनीतिको बलमा शासनउपर आफ्नो पकड कसिलो बनाउन त सत्तासिनहरूलाई टेवा पुर्‍याइए होला, तर सही अर्थमा यसबाट नेपालको राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता सुदृढीकरणको पक्षमा कुनै पनि रूपमा सकारात्मक वातावरण बनेन ।

समाजमा खुलापनको अभाव, निरंकुशता, विभेद, शोषण, दमन, यातनाका अतिरिक्त मूलभूत रूपमा आन्तरिक राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरणको कुनै चासो नै थिएन । बहिष्करणवादी संहिता र व्यवहारका कारण नेपाली समाज विभाजित र कमजोर थियो । ‘राष्ट्रिय एकीकरण’का नाममा सम्मिलीकरणको नीतिलाई प्रबल बनाइए । एकरूपता नै एकता हो भने भ्रम रह्यो । विविधता, बहुलतायुक्त नेपालको सामाजिक यथार्थ अनुकूल आपसी सद्भाव, सहमतिको प्रयत्न कहिल्यै भएन । विविधता र बहुलतालाई विशेषताको रूपमा होइन, बोझ र बाधाका रूपमा बुझ्ने मानसिकताले नेपालको आन्तरिक राष्ट्रिय एकता कति पनि मजबुत बनेन ।

ओलीले प्रधानमन्त्री पदका लागि संसदसमक्ष आफ्नो पक्षमा मत माग्दै गर्दा व्यक्त गरिएको चाहना थियो– एउटा सक्षम, समृद्ध, विकासशील आधुनिक नेपालको निर्माण † र आग्रह गरिएको थियो, राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिको आरम्भका लागि । वास्तवमा सही बुझाइ हो यो । आम राष्ट्रिय सहमतिको अभावमा समृद्धिको सम्भावना रहन्न ।

विगतमा राष्ट्रिय सहमतिका चेष्टा नगरिँंदा नेपाली समाज विविध खाले द्वन्द्वबाट ग्रसित रह्यो । वर्गीय विभेद बीचको आर्थिक असमानताका प्रमुख द्वन्द्व त छँंदै थियो, त्यस अतिरिक्त सांस्कृतिक, सामाजिक, क्षेत्रीय द्वन्द्वहरू आ–आफ्नै स्वरूप र अवस्थामा कायम थिए । छोइछिटाका कारुणिक पक्षहरू एकातिर, अर्कोतिर लैङ्गिक विभेदका पीडा । भाषिक, धार्मिक तथा जातीयजस्ता पहिचानका आधारमा मतवाली र तागाधारी मात्र भनिएन, मासिने र नमासिने समुदायकै रूपमा सीमा कोरिएका थिए । विभेद र असहमतिको जटिलताले सिर्जना गरेको विभत्सता थियो, पछिल्लो हिंसात्मक विद्रोह र हजारौंको संख्यामा भएको जीउज्यानको क्षति । भौतिक क्षति र त्यसले पारेको दीर्घकालीन नकारात्मक असरका त आफ्नै स्थान छन् । अवश्य पनि मुलुक फेरि हिजोकै दुष्कर्ममा फँस्नुहुन्न । तिनै गलत बाटो अबको रोजाइ हुनुभएन । सम्भवत: सहमति र समृद्धिका लागि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति यिनै शुद्धीकरणका आत्मबोध हो ।

त्यसो त समृद्धिका कुरा नितान्त नौलो भने होइन । नयाँ संविधान जारी लगत्तै मूलधारका राजनीतिक वृत्तमा थेगो नै बन्यो– राजनीतिक परिवर्तनको चरण टुंगियो, अबको आवश्यकता विकास, प्रगति र सम्पन्नता मात्र हो । यी पक्षको बुझाइ रहेको छ– मुलुक आर्थिक रूपमा समृद्ध र सम्पन्न भए अन्य यावत समस्या स्वत: समाधान हँुंदै जानेछन् । द्वन्द्व र सामाजिक अन्तरकलह रहँंदैन । बलियो आर्थिक आधार र आधारभूत आवश्यकता पूर्तिले अन्य विग्रहको अन्त्य हुन्छ । संसद्को पछिल्लो निर्वाचन अनि नयाँ सरकार गठनपश्चात यस प्रकारको भ्रम अझ सघन भएको छ । सम्भवत: राजनेताहरूबाट यतिखेर राजनीतिक मुद्दाका कुराभन्दा आर्थिक समृद्धि, भौतिक विकास अनि स्थायित्व र स्थिरताको बुंँदा अधिकतम चर्चा गरिन थालेको यिनै बुझाइका आधारमा होला । प्रधानमन्त्रीले रोष्टममा उभिएर संसद्सँंग आफ्नो पक्षमा मतदानका लागि आग्रह गरिरहँंदा समृद्धिका प्रसंग जोडदार ढङ्गले उठान गरेको पनि यिनै आशयमा हुन् भन्ने कुरा सहज रूपमा बुझ्न सकिन्छ । उनले खोजेको राष्ट्रिय सहमति पनि यसै बुझाइको अर्को पाटो हो ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमको अनुभव भने पृथक छ । नेपालका राजनीतिक मूलधारले अहिले व्याख्या, विश्लेषण गर्दै गरेजस्तै समृद्धि र विकास राष्ट्रिय स्थायित्व तथा स्थिरताका पर्यायी होइनन् । यसो हुंँदो हो त हामीभन्दा निकै सम्पन्न क्यानाडामा क्युवेकको समस्या पटक–पटक नबल्झिनुपर्ने थियो । भौतिक विकास, आर्थिक प्रगतिमा अग्रपंक्तिमा रहेको युरोपको एउटा प्रमुख शक्तिराष्ट्र स्पेनमा क्याटोलिनाको जटिलता देखा नपर्नुपर्ने हो । आर्थिक रूपमा दरो संयुक्त अधिराज्यलाई दशकौंदेखि स्कटल्यान्डको पीडाबाट पिरोलिनु नपर्ने थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले भन्छ– स्थायित्व, स्थिरता र शान्तिका लागि आर्थिक र भौतिक प्रगति वा समृद्धिमात्र पर्याप्त होइन रहेछ । विशेषत: विविधता र बहुलतायुक्त समाजमा जसरी भावनात्मक पक्षको घनत्व सघन रहेको हुन्छ, त्यस्तोमा चाहना गरिने कुरा समृद्धिभन्दा सहमति हो । यसको हेक्का भएन भने स्थायित्व, स्थिरता र शान्तिका लागि समृद्धिको कुनै अर्थ रहँंदैन ।

हुन त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा समृद्धिको मात्र चर्चा गरेका छैनन्, सहमतिको अपेक्षा पनि व्यक्त गरेका छन् । तर प्रश्न, सहमति केवल अपेक्षाले जुट्ने कुरा हो र ? नेपाली समाजमाझ एकता, सद्भाव, सहयोग र सहमतिका कुरा आजमात्र प्रलक्षित प्रसंग होइन । युगौंदेखि अपेक्षा गरिँदा पनि नेपाली समाजबीच थुप्रै असहमति जीवित नै रहे । अन्तरद्वन्द्व र अन्तरकलहका स्थिति कायम रहे । बेलाबखतमा यिनीहरूले हिंसात्मक रूप पनि लिए । कतिपय अवस्थामा प्रादेशिक विखण्डनका खतरा पनि देखिए । मूलत: सबै पक्षका लागि राज्यमाथि अपनत्व अनुभूत गराउने खाले सहमतिको अभाव रहँंदै आयो । अहिले पनि यस स्थितिमा तात्त्विक परिवर्तन भएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको पक्षमा प्रबल बहुमत छ । गर्ने र गराउने सर्वोत्तम मौका यही नै हो । इतिहास फेर्न सकिन्छ । नयाँ इतिहास लेखिन सक्छ । यस्तो अवसरलाई पनि सदुपयोग गर्न नचाहनु नालायकीपना र कायरता ठहरिन्छ । त्यस्ता पात्रलाई इतिहासले कहिल्यै पनि क्षमा गर्ने छैन ।

समृद्धिका माध्यमबाट इमानदारीपूर्वक मुलुकको स्थायित्व, स्थिरता र शान्ति खोजिएको हो भने त्यसको प्रमुख आधार सहमति हो । यो निर्विवाद छ । तर सहमतिका बुंँदा बन्दुकले लेखिन्न । बलात शक्तिबाट सहमतिका आधार सिंचन हुन्न । सहमतिको एउटै आधार हो– सम्मान, मर्यादा, समानता र सह–अस्तित्वको सुनिश्चितता । विविधता र बहुलताले कुन रूपमा समानता, सम्मान र मर्यादा प्राप्त गर्छन्, त्यही आधारमा राष्ट्रिय सहमति बलियो बन्दै जान्छ । संख्या र शक्तिका आधारमा होइन, उपस्थिति र अस्तित्वका आधारमा सम्मान र समानताको संवैधानिक ग्यारेन्टी नै वास्तविक अर्थमा सहमतिको जस्केलो हो । राज्यका सबै अंगमा प्रतिनिधित्व, पहुँच अनि पहिचानको स्थापना नै यसका व्यावहारिक रूपान्तरण हुन् ।

दु:खद कुरा, दोस्रो संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधानका प्रावधानले त्यस खाले राष्ट्रिय सहमति खोज्ने चेष्टा गरेको छैन । फेरि पनि बहिष्करण र सिमान्तीकरणका कुरा यथावत छन् । पहिचानका मुद्दालाई विलकुल नकारिएको छ । समावेशी प्रतिनिधित्व र आ–आफ्नो थातथलोमा राजनीतिक स्वायत्तता र स्वशासनको सम्भावनालाई संकुचन गरिएको छ । यतिमात्र होइन, अहिले नयाँ संविधान कार्यान्वयनका क्रममा संविधानले व्यवस्थापन गरेको संरक्षित, स्वायत्त तथा विशेष क्षेत्र निर्माणजस्ता न्युनतम प्रावधान समेतलाई बेवास्ता गर्दै लगिएको छ । भर्खरै सम्पन्न संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरूको छनोटमा पनि समावेशिता, बहुल प्रतिनिधित्वका पक्षमा खासै चासो देखिएन । फेरि पनि एकल समुदायको बर्चस्व देखियो । बहिष्करणका यस्ता परिणिती राष्ट्रिय सहमतिका लागि सकारात्मक संकेत होइनन् ।

प्रधानमन्त्रीको अभिष्ट अनुसार समृद्धि आजको लक्ष्य हो भने सहमति त्यसका लागि प्रमुख आधार हो । बहुलता र विविधतायुक्त सामाजिक संरचनामा संविधानको वर्तमान प्रावधान सहमति उन्मुख नभएको कुरामा हेक्का राख्नेमात्र होइन, तिनको परिमार्जनका लागि संकल्परत हुनु नै त्यसको न्यूनतम आधारशिला हो । अन्यथा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिएका समृद्धि, स्थायित्व, स्थिरता आदि मिठासपूर्ण अभिव्यक्ति पाखण्डका अंशभन्दा अरू ठहरिन्न ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७४ ०८:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संघीयताका लागि संवाद

डेटलाइन तराई
मुख्यमन्त्रीहरूलाई विश्वासमा नलिएसम्म संघीय सरकारले लिएको समृद्धिको यात्रा फगत दिवास्वप्न मात्र हुनेछ ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — लोककथा पुरानै हो । तर यसलाई नयाँ सन्दर्भमा पनि भन्न सकिन्छ । एउटा गाउँको वर–पीपल चौतारीमा ७ जना जुझारु बसिराखेका थिए । उनीहरू आफूमाथि आइपरेको अभिभारा र अवसरलाई कसरी सम्पादन गर्ने भन्ने सवालमा चिन्तित थिए ।

समयको हाँकले अभिभारा र अवसर उनीहरूसमक्ष आइपुगे पनि उनीहरू कसरी बढ्ने भेउ पाइराखेका थिएनन् । मार्गचित्रको अभावले उनीहरूको स्थिति लोककथाका ती पात्रजस्तै भएको थियो, जसमा अपर्झट एउटा अनौठो वस्तुसँंग जम्काभेट हुन्छ, जो हात्ती हुन्छ । लोककथामा छ नि आँखा नदेख्ने एक व्यक्तिले हात्तीको सुँड समाउन पुगेछ । मोटो, चलायमान केही खोजिरहेको जस्तो लाग्ने त्यस जीवलाई छाडेर उसले साथीहरूलाई सतर्क गरायो, ‘ज्यान बचाउने हो भने सबै भाग । यहाँ बडेमाको सर्प छ । यसले हामी सबैलाई सर्लक्क निलिदिन बेर छ्रैन ।’

अर्को भने हात्तीको ढाड छामिरहेको थियो, उसले भन्यो, ‘सिल्ली कुरा नगर त । यहाँ नजिकै भित्तो छ, यसैलाई छेकारो मारेर बसे त भइहाल्यो नि, बेकारमा किन भाग्नु ?’ यस्तै कुरा अन्य दुई जनाले हात्तीको पेट छाम्न पुगेर भन्दै थिए । अर्कोले हात्तीको कान सुमसुम्याउँदै थियो । ‘तिमीहरूलाई पंखा हम्किनुपर्ला जस्तो छ, तातो कुरा गर्दैछौ । आओ, यहाँ गजबको पंखा फेला परेको छ ।’ त्यसैगरी अर्कातिर कान समात्न पुगेकाले पनि कराउँदै थिए, ‘मजाले आफै चल्छ, हावा त हररर...।’ सातौं पुछारमा झुन्डिरहेको थियो । लामो बलियो डोरी, एकातिर टुप्पामा बलियो रौं । ‘तिमीहरू साँच्चिकै अलमलमा छौ, खासमा यो डोरी मात्र हो ।’ यसैबीच एकजना सहजकर्ता त्यहाँ आइपुगे, उनले सोधे, ‘तपाईहरू किन हात्तीको एक–एक भाग समाएर बस्नुभएको ?’ उनीहरू सबैलाई यो कुराले यथार्थ बोध गरायो र उनीहरू शान्त भए । लोककथामा झैं अहिले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू जो अलमल, अन्योल वा असन्तुष्ट छन्, उनीहरूलाई संघीयताबारे यथार्थ ठम्याई विकसित गर्न सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । किनभने प्रधानमन्त्रीले संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको सपथ लिएका छन् ।

‘यो फलानोको संघीयता हो, यो मेरो होइन’ भन्ने छुट अब कसैलाई छैन । यसो भनिराख्दा, यो कसैको विचारलाई निषेध गर्ने सोच नभई संविधान मान्ने सबै पक्षको साझा दायित्व र कर्तव्यसंँग जोडिएको अवधारणा हो । संघीयता एउटा विचार हो, जो राजनीतिक प्रणालीका रूपमा संविधान २०७२ ले आत्मसात गरेको छ । त्यसैले अबको समयमा ‘प्रादेशिक अभ्यास’ एउटा यस्तो ‘न्यारेटिभ’ बन्नुपर्छ, जसले केन्द्रमा एकीकृत हुने शक्तिलाई अब सहजीकरण, समन्वय र सल्लाहमा रूपान्तरित गर्दै प्रदेशहरूमार्फत जनतालाई मजबुत बनाउने हो । अर्थात संघीयतामार्फत राज्यलाई विगतको त्रुटि सच्याउँदै जनताको नजिक पुर्‍याउने हो । नेपालको सन्दर्भमा संघीयता एउटा सामान्य प्रक्रियामात्र नभई एउटा फरक प्रकारको विचार नै हो । प्रधानमन्त्रीले ‘देश जोड्ने संघीयता’को संवैधानिक परिकल्पनालाई मूर्तरूप दिन मुख्यमन्त्रीहरूसँंग संवाद कार्यलाई प्रश्रय दिनुपर्छ र यो संवादले निरन्तरता पाइराख्नुपर्छ ।

नेपालमा संघीयता रातारात आएको होइन । २००७ सालको परिवर्तनदेखि नै यो माग कुनै न कुनै रूपमा उठेकै थियो । तथापि त्यतिखेर संघवादीहरू मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरू बन्न सकेनन् । अहिले चुनावमार्फत घोषित रूपमै संघीयतालाई स्वीकार गरेर संघ र प्रदेशमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीसाथ आएका राजनीतिक दलहरू छन् । यो भनिराख्दा यो भन्नुपर्ने हुन्छ, संघीयतालाई सफल पार्न संवादको संस्कृति अत्यन्त आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरूसँंग भेटेर पनि भएन, समूह वा एक्लाएक्लै । भनिन्छ– संवादको टेबलमा बस्नेहरूको सुन्ने ‘कान ठूलो’ र बोल्ने ‘मुख सानो’ हुनुपर्छ । मुख्यमन्त्रीहरूले के अपेक्षा गरेका छन् ? उनीहरू प्रादेशिक अभ्यासप्रति के कस्ता दृष्टि राख्छन् ? तिनलाई ठम्याउनु र त्यस अनुुकूलको साझा गोरेटो कोर्न समन्वयात्मक भूमिका हो, संघीय सरकारको । प्रधामन्त्रीद्वारा गरिने संवादको पहलमा मुख्यमन्त्रीहरूसँंग विश्वासको वातावरण विकसित गर्न सक्नुपर्छ । मुख्यमन्त्रीहरूलाई विश्वासमा नलिएसम्म संघीय सरकारले लिएको समृद्धिको यात्रा फगत दिवास्वप्न मात्र हुनेछ । प्रदेशको अपेक्षा र संघको अभिलाषालाई संवादको टेबलमा बसेर हल गर्न सकिएमा त्यसले दीर्घकालसम्म आफ्नो प्रभाव देखाउन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू बीचको संवादमा ६ वटा अवस्था हुनसक्छ । पहिलो, त्यो जो प्रधानमन्त्रीलाई लाग्छ कि यो नै हो । दोस्रो, त्यो जो प्रधानमन्त्रीलाई लाग्छ कि अर्को पक्ष पनि छ । तेस्रो, त्यो जो प्रधानमन्त्रीलाई लाग्छ कि दोस्रो पक्षले उनका बारे (केन्द्रीय सत्ता) मा के सोच्दैछ ? चौथो, त्यो जो मुख्यमन्त्रीले सोच्छ कि त्यो हो । पाँचौं, त्यो जो मुख्यमन्त्री हो, उसले प्रधानमन्त्री (केन्द्रीय सत्ता) का बारेमा के सोच्दैछ ? छैटौं, मुख्यमन्त्रीले सोच्छ कि प्रधानमन्त्री (केन्द्रीय सत्ता) ले उसको बारेमा के सोच्दैछ ? यी ६ वटै अवस्थाबीच तालमेल नमिलेसम्म संवाद सार्थक र परिणामुखी हुन सक्दैन ।

अहिलेको संघीय सरकारले सातवटै प्रदेशको अस्तित्वसंँग सामञ्जस्यका लागि तिनका कोणबाट पनि सुन्ने र बुझ्ने प्रयत्न गरिदिनुपर्छ । अहिलेको अवस्था हिजोको मधेस आन्दोलन भइराख्दाको अवस्थाभन्दा नितान्त भिन्न छ । त्यतिखेर ‘मधेस’लाई देखाएर केन्द्रीय सत्ताले आफ्नो अनुकूलको ‘महासंकथन’लाई विकसित गरेको थियो । अहिले त्यसले काम चल्दैन । यो देश जोड्ने संघीयता हो भन्ने प्रमुख पैरवीकर्ता प्रधानमन्त्री हुने अवसर हो, जो ओलीलाई प्राप्त हुनआएको छ । देशको पुरै राजनीति ओलीको नाकको टुप्पोमा केन्द्रित भएका बेला संघीयताको भविष्य पनि उनकै हाउभाउमा अड्किनेछ ।

मुख्यमन्त्रीहरूले पनि रोइकराइ र गनगन गर्नुभन्दा पनि समकक्षीहरू माझको संवादलाई बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । आफ्नो सुविधा अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दैमा र तिनले आश्वासन बाँड्दैमा प्रादेशिक अभ्यासको यात्रा सहज हुने होइन । केन्द्रले कुनै प्रदेशलाई नजिक त कसैलाई टाढा राख्न सक्दैन । अहिले जग बसाल्ने बेला भएको हुनाले मुख्यमन्त्रीहरूले आपसमा पहिला समान धारणा बनाउन सक्नुपर्छ । उनीहरूले आफ्नो प्रादेशिक अभ्यासलाई कसरी अगाडि बढाउन खोजेका हुन् ? संघीय संसद र सरकारसँंग के आस गरेका हुन् ? स्थानीय तहसँंग कसरी समन्वय गर्न चाहेका हुन् ? यी प्रारम्भिक प्रश्नका जवाफमा जतिसक्दो मतैक्यता मुख्यमन्त्रीहरूले गर्न सक्छन्, त्यति नै केन्द्रसंँग तिनले आफ्ना कुरा राख्न सहज हुनसक्छ । यिनै संवादमार्फत प्रदेशले आफ्ना आधारभूत आवश्यकता, भित्री इच्छा र अडानको निर्धारण गर्न सक्छन् ।

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल प्रधानमन्त्रीका विश्वासिलामात्र होइनन्, उमेरमा पनि मुख्यमन्त्रीहरूमध्ये पाका हुन् । यिनको संघीयता सम्बन्धी बुझाइ पनि प्राज्ञिक छ । त्यसैले यिनको माध्यमबाट सातवटै मुख्यमन्त्रीले संघसँंगको आफ्नो सरोकार, सीमा र सम्भावनाको पहिचान गर्न आपसी संवाद कायम गर्न सक्छन् । थोरै भए पनि यस दिशामा केही पाइला चालिएको पनि छ । यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ । यस्तै प्रयत्नहरूको जगबाट संघीय सरकारसँंग संवाद गर्ने आधार खोज्न सकिन्छ र प्रादेशिक अभ्यासको यात्रालाई परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ । भन्न खोजिएको के हो भने संघीयताका लागि संवादको डोरी समाइयो भने यसले निकै टाढा–टाढासम्म सहयात्राको ढोका खोल्न सक्छ । आज संवादको आवश्यकता बढेर गएको छ । प्रादेशिक अभ्यासमा देखा परिरहेका अन्तरविरोधहरूलाई संवादमार्फत समाधान गर्न खोजिएन भने अनेकौं समस्या चर्किएर जान सक्छन् ।

जसले अन्तत: यो संविधानलाई विसर्जन गराउन पुग्छ । समस्याहरू छताछुल्ल भएर अहिले अखबारका पानाहरू रंगिँदैछन्, त्यसले भोलि सडकहरू तात्न बेर लगाउँदैन । अनेकौं द्वन्द्वका खेती गर्नेहरू आफ्नो झोलाझिम्टी लिएर भौतारिँदैछन् । राष्ट्रिय राजनीतिलाई फेरि पनि ‘लिक’ बाहिर धकेल्न सकिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा चुनावपश्चात अत्यधिक शक्तिशाली भएर उदाएका प्रधानमन्त्री ओलीले यसका लागि वास्तविक संवाद एकमात्र विकल्प हो भनी अगाडि बढे भने उनले संघीयतालाई सपारेर समृद्धि दिन सक्छन् । नत्र तैँले भनेर हुन्छ ? भन्ने वाक्यको थेगोमात्र पस्किराख्यो भने प्रादेशिक अभ्यासका बाटामा देखिएका किलाकाँटाले संघीय सरकारको पैतालामा नघोच्ला भन्न सकिन्न ।

यी संवादका कुरा गरिराख्दा यो पनि भन्नुपर्ने हुन्छ, आज गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने तहमा बसेका पात्रहरूको राजनीतिक चरित्रमा कति गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता छ ? यो कुरा आजको लागि संघीय संसद् र प्रदेशसभा दुइटैका लागि ठूलो चुनौती भएर खडा भएको छ । संघीयसभा र प्रदेशसभामा जति उन्नत र उत्कृष्ट संवाद हुनसक्छ, त्यति नै संघ र प्रदेश बीचको सम्बन्ध साझा हितकारीपूर्ण हुनसक्छ । आज देशलाई जोड्ने संघीयताको विचारलाई लोकप्रिय बनाउन प्रदेशले जति जनअपेक्षाको कसौटीमा सफल उत्रिनु आवश्यक छ, त्यति नै प्रदेशले बोकेको अपेक्षालाई सहजीकरण गरिदिनुको कसौटीमा संघीय सरकार सार्थक देखिनु जरुरी छ । यसबाट नै देश जोड्ने संघीय विचारको अवधारणा फैलिन्छ र संघीयताले पृथकता बढाउँछ भन्ने साँघुरो बुझाइ लुप्त हुँदै जान्छ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७४ ०८:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT