परिवर्तनको पूर्वसन्ध्यामा कांग्रेस

कांग्रेसमा यही नेतृत्व कायम रहँदासम्म संस्थापन पक्षका नेताले जत्ति नै रफ्फु भरे पनि कार्यकर्ताको मन भने फाटिनै रहनेछ ।
सुदर्शन आचार्य

काठमाडौँ — प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापनार्थ सङ्गीन कालखण्डमा संघर्षकै मैदानबाट जन्मिएर स्थापित नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक युगमा भने असक्षम नेतृत्वका कारण साँघुरो बन्दैछ ।

प्रजातान्त्रिक समाजवादको सैद्धान्तिक आधार निर्वाचनमा होमिँंदा २०१५ सालमै दुई तिहाइ सिटमाथि विजय हासिल गर्न सफल कांग्रेस अहिलेको हारमा वाम गठबन्धन हुनुलाई मुख्य आधार मान्दैछ । स्थानीय निर्वाचनमा वाम गठबन्धन बनेकै थिएन तथापि पराजय बेहोर्नुपरेको सामान्य ज्ञानबाट देशदुनियाँ बेखबर छन् भन्ने कालीदासरूपी मान्यता स्थापित गर्न खोज्दैछ, कांग्रेस नेतृत्व । नेतृत्वकै अदूरदर्शिताका कारण पार्टीले पराजय बेहोर्नुपरेको तथ्य अब कसैबाट छिपेको छैन । पार्टी हारको समीक्षा सञ्चार माध्यममा धेरै भए । पार्टी तहमै समीक्षाका लागि जुट्नुपर्छ र जुट्दैछ कांग्रेस ।

पार्टीमा नीति र नेतृत्वउपर विहङ्गम बहस जरुरी छ । ‘आफू निर्वाचनमा हार्ने, दोष मलाई दिने’ भन्नेजस्ता ओँठे जवाफ दिएर एक्लिंँदै गएको कांग्रेस अब त्यही मान्यताबाट चल्न सक्दैन । कांग्रेस चल्न विचारमाथि व्यापक बहस हुन जरुरी छ । खासगरी पार्टीमा युवा आकर्षित रणनीति अख्तियार गर्न आवश्यक छ । हिजो कपुरस्थल राज्यकी राजकुमारी अमृत कौरलाई सत्याग्रही बनाए गान्धीले । गान्धीको अहिंसावादी नेतृत्व बुझेरै आएकी थिइन्, उनी । ‘राजनीतिमा दु:खैदु:ख छ, सोच’ भन्दा गान्धीलाई कौरले जवाफ फर्काइन्, ‘बुझेरै आएकी हुँ ।’ आज पार्टी नेतृत्वले भोग्दै आएको सुखसयलका कारण न पार्टीमा दु:ख गर्न कोही युवा तयार छन्, नत दु:ख गर्नुपर्छ भनेर नेतृत्वले सिकाउन जरुरी ठानेको छ । नेतृत्वलाई हेरेर कांग्रेसमा लाग्दा रातारात करोडपति बनिन्छ भन्ने सन्देश कार्यकर्ता पंक्तिमा प्रवाहित भएको छ । कांग्रेसको परिवर्तन यही र यस्तै नेतृत्वबाट कसरी सम्भव होला !

Yamaha

सरकार सञ्चालनबारे टिकाटिपपणी गरिहाल्ने बेला भएको छैन । तर वाम गठबन्धन सरकारले दुई तिहाइ नै पुर्‍याउन गरेको कसरत हेर्दा कांग्रेसका लागि आगामी दिन झनै असहज हुने निश्चितप्राय: छ । कांग्रेस सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको पक्षमा छ । गठबन्धनको सरकार संविधान संशोधन गरेर कार्यकारी राष्ट्रपतिको बाटोमा जान खोज्दैछ भनेर पूर्वानुमान लगाउन कठिन छैन । अर्कोतिर लामो समयसम्म सरकार सञ्चालन गरेको कांग्रेस र त्यसका नेता–कार्यकर्तालाई एकपछि अर्को भ्रष्ट करार गर्दा पब्लिकले पत्याउनेसमेत स्थिति छ । यसैको सेरोफेरोमा कांग्रेसका दुई–चार थान नेतालाई छाडी बाँकीलाई भ्रष्टाचाररूपी तक्मा भिराएर राजनीतिक तहबाटै विमुख बनाइने सम्भावना उत्तिकै छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकाय प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउने तयारी त्यसको डिजाइन अन्तर्गत हुँदैछ भनेर बुझ्न थालिएको छ । यी र यस्ता एजेन्डामा कांग्रेस बेखबरझैं देखिन्छ । २००३ सालको मजदुर हडताल, २००३ सालकै प्रथम सत्याग्रह, २००७ सालको क्रान्ति, दिल्ली सम्झौता, दोस्रो सत्याग्रह, २०१४ सालको भद्र अवज्ञा आन्दोलन, २०१५ सालको आमनिर्वाचन, २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, २०४२ सालको सत्याग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२–६३ को आन्दोलन हुँदै संविधान निर्माणसम्ममा कांग्रेस नेतृत्वले प्रभावकारी र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो । ठूला संघर्ष र परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका कांग्रेसले खेल्न सक्नुमा उसको नेतृत्वप्रतिको जनआस्था र विश्वास नै प्रमुख कारण थियो । तर आजको नेतृत्वप्रति रत्तिभर विश्वास छैन, कार्यकर्ता र जनमानसमा नेतृत्वको रवाफी शैली हेर्दा कार्यकर्ता स्वयंले आफू दोस्रो/तेस्रो श्रेणीको नागरिक भएको महसुस गर्नुपर्ने अवस्था छ । यही नेतृत्व कायम रहँदासम्म संस्थापन पक्षका नेता प्रदीप गिरी वा बालकृष्ण खाँणले जत्ति नै रफ्फु भरे पनि कार्यकर्ताको मन भने फाटिनै रहनेछ ।

वाम विचारधारा बोक्ने शक्तिको विकल्पमा कांग्रेस बाहेक वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक धार अरू बनिसकेका छैनन् । त्यसैले कांग्रेस पार्टीलाई नै सुधारको बाटोमा लैजान जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको ठूलो हिस्साले लोकतान्त्रिक आवरणको पार्टी कांग्रेस भएकाले उसैलाई समर्थन गर्दै आएको छ । तर आजको युगको नेतृत्व मौजुदा नेतृत्वबाट सम्भव छैन भन्ने नै हो । पार्टीमा भविष्य बोकेका युवाले टुलुटुलु हेरेर बस्ने समय हैन यो । केन्द्रीय समिति वा महासमिति जुनसुकै वैधानिक फोरम किन नहुन्, परिवर्तनका लागि भरपर्दो तरिकाले आवाज नउठाउने हो भने संघर्षका समयमा जन्मिएको ऐतिहासिक, जेठो पार्टी भन्दैमा कांग्रेस चल्दैन ।

सरकारलाई सही दिशानिर्देश गर्न होस् वा मुलुकलाई समृद्धितिर लैजान प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी हुन जरुरी छ । तर दुई–चारवटा नियुक्तिमा भागबन्डामा खोजेर रमाउने बाहेक यो नेतृत्वले थप प्रभावकारी काम गर्छ भन्नेमा विश्वास लिने आधार देखिँदैन । पार्टीमा आफ्नो भविष्य देखेका गगनकुमार थापादेखि गुरुराज घिमिरेसँगै माथिल्लो पुस्ताका कृष्णप्रसाद सिटौलादेखि प्रकाशमान सिंहसम्मले एकपटक सम्भावित अधिनायकवाद (चाहे त्यो मुलुकमा वा पार्टीभित्र) विरुद्ध युवा विद्यार्थी र तरुणलाई संगठित र विचारले सुसज्जित गर्ने बेला आएको छ । पार्टीलाई रूपान्तरणका निम्ति वैधानिक मञ्चमा लिखित दस्तावेज लिएरै पुग्ने बेला आएको छ । पार्टी भित्रको राजनीतिक परिवर्तनका लागि ठोस कदम गगनकुमार थापाले भन्दै आएझैं हाताहाती चाल्ने बेला आएको छ ।

कांग्रेस पार्टीले आफू सुध्रिएको सन्देशमात्रै दियो भने भोलि चुनाव अवश्य जित्छ । एउटा जीवन्त पार्टीका लागि एउटा निर्वाचनमा बेहोरेको हार वा जितले खासै फरक पार्दैन । फरक त त्यो पार्टी सुध्रन कत्तिको तयार हुन्छ भन्नेमा भर पर्छ । कांग्रेस नेतृत्वले बुझ्न जरुरी विषय भनेको अब इतिहास भट्याउने भनेको कलेज र स्कुलमा शिक्षकले हो । जनताका बीचमा देखाउनलायक नेता र मुलुक परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्ने विचार प्रवाह नगरी धरै छैन । जनता र कार्यकर्ताले कांग्रेससँग गरेको अपेक्षा पनि त्यही हो ।

भरपर्दो नेतृत्व पाए कार्यकर्ता अझै दु:ख उठाउन तयार छन् । जसरी दोस्रो विश्वयुद्धको सङ्कटको घडीमा ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री चर्चिललाई जनताले साथ दिए । उनको आह्वानलाई पत्याए । किनकि सुन्दर भविष्य चर्चिलले निर्माण गर्छन् भन्ने विश्वास बेलायती जनतामा थियो । राजनीति भनेको मूलत: संस्कारको परिवर्तन पनि हो । कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुभएका शेरबहादुर देउवाले ७० वर्षदेखि बोक्दै आएको संस्कारमा अब परिवर्तन सम्भव छैन । उहाँले निर्वाचन गरेर गणतन्त्रको स्थायित्वसँगै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पुर्‍याएको योगदानका लागि धन्यवाद दिने हो । परिवर्तन त अब बाँकी कांग्रेसमा हुन जरुरी छ । कांग्रेसले समय–सापेक्ष विचार दिए पुग्छ । बाँकी संगठन आफैं बन्छ । वाम गठबन्धन सरकारबाट हुने गलत क्रियाकलापबाट प्रत्यक्ष राजनीतिक फाइदा कांग्रेसलाई नै पुग्ने हो । कांग्रेस ‘मास बेस्ड’ पार्टी भएकाले पार्टी नेतृत्वमा ‘फेस भ्यालु’ भएकै व्यक्ति चयन गर्न जरुरी छ । कांग्रेसभित्रै भविष्य खोज्ने युवा पुस्ताले समयमै बुझ्न जरुरी छ, जोरजबर्जस्त रूपमा पार्टीमाथि हावी हुँदै आएको अधिनायकवादी सोचलाई परास्त गर्ने क्षमता नराख्ने हो भने हिजो ख्याल–ख्यालमा चुनावी नारा बनाइएको अधिनायकवाद भोलि साँच्चिकै नआउला भन्न सकिन्न । त्यतिबेला पार्टीको आह्वानलाई पत्याइदिने समेत कोही रहने छैनन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७४ ०७:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संसदीय समितिमा स्वार्थ

सम्पादकीय

काठमाडौँ — मन्त्रालयको संख्या बढेको बहाना बनाएर राजनीतिक वृत्त र संसद् सचिवालयका केही कर्मचारीले संघीय संसद्का लागि प्रस्तावित संसदीय समितिको संख्या बढाउन ‘लबिइङ’ थालेका छन् । तर यो लबिइङ संसद्को कामकारबाहीका लागि आवश्यकताले भन्दा पनि राजनीतिक नेता र कर्मचारीको व्यक्तिगत एवं दलगत स्वार्थले प्रेरित देखिन्छ ।

सत्तारूढ दलहरूबीच भागबन्डा मिलाउन जसरी मन्त्रालय संख्या बढाइयो, त्यसरी नै संसदीय समिति पनि थप्दै जाने हो भने त्यसबाट गलत प्रवृत्ति मात्रै स्थापित हुने जोखिम छ । प्रतिनिधिसभाका लागि प्रस्तावित समितिमै जिम्मेवारी मिलाउने ठाउँ हुँदाहुँदै मन्त्रालय संख्या थपिनासाथ संसदीय समिति पनि बढाउनुपर्ने तर्क युक्तिसंगत देखिँदैन । यसले कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दा पनि राज्यकोषमा आर्थिक भार मात्रै थप्छ । ‘मिनी संसद्’ भनिने विषयगत संसदीय समितिको संख्या थोरै, आकारमा चुस्त र कार्यसम्पादन प्रभावकारी यतिबेलाको आवश्यकता हो ।

संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभामा ७ वटा मात्रै विषयगत समिति राख्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन नियमावली समितिलाई बुझाइसकेको अवस्थामा समिति संख्या बढाउन लबिइङ सुरु भएको हो । लबिइङमा लागिरहेका नेता तथा कर्मचारीले नियमावली समिति सदस्यदेखि संसद् सचिवालय महासचिवसमेतलाई सहमत गराउन प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ । सचिवालयले सार्वजनिक लेखा, राज्यव्यवस्था, कृषि–जलस्रोतलगायतका मन्त्रालय हेर्ने गरी प्राकृतिक स्रोत र अर्थ, उद्योग तथा वाणिज्यको एउटै समिति प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, विकासे मन्त्रालयहरू हेर्न विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या र महिला मन्त्रालय हेर्ने गरी सामाजिक समिति तथा कानुन, न्याय, श्रम एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हेर्ने गरी सातौं समिति प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि व्यवस्थापिका संसद्मा ११ वटा विषयगत समिति थिए । त्यतिबेला मन्त्रालयको संख्या ३१ थियो ।

संसदीय समितिमा सभापति र सदस्यहरू हुन्छन् । त्यसैले समितिको संख्या थपिनासाथ सभापतिका लागि छुट्याउनुपर्ने सुविधाले राज्यकोषमा आर्थिक भार बढाउँछ । केही कर्मचारीलाई पनि अवसरको ढोका खुल्छ । संसदीय समिति सभापतिहरूले गाडी, चालक, इन्धन र स्वकीय सचिवालयसहित राज्यमन्त्रीसरह सेवासुविधा पाउँछन् । केही सांसद र कर्मचारीको स्वार्थ हेरेर संघीय संसद्मा संसदीय समिति बढाउँदै जाने हो भने प्रदेशसभामा त्यही थिति प्रोत्साहित हुन सक्छ । राष्ट्रिय सभामा पनि समिति हुन्छन् । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रशासनिक खर्च बढेर सरकारलाई स्रोतसाधन जुटाउन हम्मे परिरहेका बेला मितव्ययितामै जोड दिनुपर्छ ।

संसद्को कार्यप्रणालीमा सहयोग पुर्‍याउने एवं सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने भूमिकाका लागि संसदीय समितिहरू गठन गरिन्छन् । कानुन निर्माणका क्रममा तिनीहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारअन्तर्गतका संवैधानिक अंग र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकमा छलफल गर्छन् । त्यही छलफलबाट तयार प्रतिवेदन संसद्ले प्राय: हुबहु पारित गर्छ । सरकारलाई निर्देशन तथा रायसल्लाह दिनुका साथै राज्यका अन्य निकायका कामकारबाही अध्ययन–अनुगमन गरी सचेत पार्ने, ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि संसदीय समितिले गर्छन् । त्यसैले संसदीय समिति सक्रिय र प्रभावकारी बन्नसके कानुन निर्माणमा सहजता हुनुका साथै सरकार जिम्मेवार बन्न पनि बाध्य हुन्छ । यसले सिंगो संसद्को प्रतिष्ठा पनि बढाउँछ । त्यसैले यस्ता समितिहरूको संख्या निर्धारण वा समिति सभापति र सदस्य छनोट गर्दा असन्तुष्टलाई थुमथुम्याउने वा भाग पुर्‍याउने मनोकांक्षा हाबी हुनु हुँदैन ।

यसअघि व्यवस्थापिका संसद् रहेका बेला कानुन निर्माणका सन्दर्भमा संसदीय समितिको भूमिका सन्तोषजनक देखिए पनि सरकारलाई जवाफदेही बनाउने विषयमा भने उति प्रभावकारी हुन सकेन । संसदीय समितिले पटक–पटक निर्देशन दिइरहँदा पनि सरकारबाट कार्यान्वयन नभएका थुप्रै दृष्टान्त छन् । विषयको गम्भीरता र संवेदनशीलता बुझ्न नसक्दा कतिपय निर्णय विवादित पनि बन्न पुगे ।

समितिहरूबीच नै क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विवाद पनि सिर्जना हुँदा संसदीय पद्धतिकै उपहास गर्ने काम पनि नभएका होइनन् । संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति त ‘कर्मकाण्डी’मै सीमित देखियो । त्यसैले विगतका कमीकमजोरी केलाएर प्रस्तावित संख्याकै विषयगत संसदीय समितिलाई चुस्त–दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ राजनीतिक दल र संसद् सचिवालयको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । विषयगत विज्ञता र क्षमतालाई आधार बनाएर सदस्यहरू छनोट गर्न सके संसदीय समितिहरूले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्छन् ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७४ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT