कांग्रेस नवजीवनको मार्गचित्र

रामचन्द्र पौडेल

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेस अब करिब ५ वर्षका लागि सत्ता बाहिर पुगेको छ । प्रतिपक्षमा रहेर कांग्रेसले देश, जनता र लोकतन्त्रका लागि के गर्नेछ, के गर्नुपर्छ ? कसरी चल्छ ? आजको मूल सवाल यही हो ।

कांग्रेसले हालैका निर्वाचनमा भोगेको अनुभव र परिणामका कारण आफैभित्र खोज्नुपर्छ । संघीय संसदका दुवै सदन, ७ वटै प्रदेशसभा र अधिकांश स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस अत्यन्त न्यून उपस्थितिमा पुगेको छ । अर्कोतिर हाम्रो प्रतिपक्ष दुई तिहाइ बढी संख्या ओगटेर देशका संवैधानिक निकाय, प्रशासन यन्त्र तथा सामाजिक संघ/संस्थाउपर नियन्त्रण कायम गरी संविधानलाई समेत आफू अनुकूल प्रयोग गर्नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यस्तो परिस्थितिमा हाम्रो साथमा अब बाँकी के छ ?

केवल नेपाली जनताको भरोसा । जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्न तिनको मन जितेर जनतालाई प्रभाव पारी शक्ति सञ्चय गर्दै अघि बढ्नु बाहेक हामीसँग अरू उपाय बाँकी छैन । हामीप्रति जनतामा आकर्षण र जनविश्वास आर्जन गर्न कांग्रेसले कस्तो छवि, कस्तो आचरण, कस्तो नैतिक चरित्र प्रदर्शन गर्नुपर्छ ? वर्तमान विकर्षणको अवस्थाबाट आकर्षणको अवस्था कसरी पैदा गर्ने ? मैले तह्रौं महाधिवेशन उद्घाटनमै भनेको छु– राजनीतिलाई सम्मानित विषय कसरी बनाउने ? राजनीतिप्रति जनताको वितृष्णा कसरी हटाउने ?

Yamaha

राजनीतिलाई सम्मानित तुल्याउन राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलाप र आचरण जनताले श्रद्धा गर्ने खालका हुनुपर्छ । नेपाली कांग्रेस जनताको आशाको केन्द्र बन्न कांग्रेसलाई आफ्नो राजनीतिक आस्थामा, आफ्नो संस्कारमा, आफ्नो संस्कृति र मूल्य–मान्यतामा हिंँडाउने काम हामीले गर्नुपर्छ । कांग्रेस आफ्नो धर्मबाट विचलित भए यसलाई आफ्नै आचरणमा हिँडाउनुपर्छ । नेपाली कांग्रेसको संस्कृति भनेको लोकतान्त्रिक संस्कृति हो । लोकतान्त्रिक संस्कृति मूलत: अहिंसाको दर्शनमा अडेको हुन्छ । अहिंसाको दर्शनले मान्छेको हृदय परिवर्तन गर्ने र पक्षमा ल्याउने कुरालाई मान्यता दिन्छ । हृदय परिवर्तन भौतिक शक्तिका आधारमा हैन, नैतिक शक्तिका आधारमा सेवा र सत्कर्म अनि सदाचारका आधारमा गर्न सकिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्तले सधैं सफलता प्राप्त गर्ने तर कांग्रेस भने चुनावमा पराजित किन हुने ? कांग्रेसको सिद्धान्त र नेपालको राजनीतिमा यसको योगदान, यसको व्यापक जनाधार तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यसको विश्वसनीयताका आधारमा यसले एकछत्र विजय हासिल गर्न किन सकेन ? किन सकेन भने जनताले कांग्रेस भनेर यसको सिद्धान्त, आदर्श र इतिहासलाई भन्दा हामी नेता/कार्यकर्ताको आचरण र व्यवहार प्रत्यक्ष देखिरहेका हुन्छन् । हामीलाई हेरेर जनताले कांग्रेसको मूल्याङ्कन गर्छन् । त्यसैले धर्मछाडा कांग्रेस हुनुभएन, आफ्नो संस्कार, संस्कृति र आचरण विमुख हुनुभएन । कांग्रेस सुधारिएर अगाडि बढ्न, जनताको विश्वास हासिल गर्न आफ्नो आचरण सुधार गर्ने, सुध्रिन नसक्नेलाई किनारा लगाएर अघि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन । कांग्रेसमा जनसेवी र सदाचारी कार्यकर्ता नभएको हैन, गाउँ–गाउँमा छन् । तर तिनीहरू क्रमश: पछाडि पारिँदैछन् । पैसा र बाहुबलको प्रभाव बढ्दैछ ।

इतिहासको नेतृत्व गरेको कांग्रेसलाई वर्तमान मात्र होइन, नेपाली राजनीतिक भविष्यको समेत मार्गदर्शन गर्नसक्ने शक्ति बनाउन तत्कालै पार्टीको घोषित उद्देश्य प्राप्त गर्नेगरी चुनावी घोषणापत्रका प्रतिबद्धता पूरा गर्न, जनताका दैनिकीमा सरोकार स्थापना गर्न पार्टीले विस्तृत कार्ययोजनासाथ क्रियाशील हुन आवश्यक छ । अब कोरा कुरा, कल्पना र साँगुरो हृदयले मात्र पार्टीले पूर्ण गति पाउने छैन । त्यसका लागि कुन काम पार्टीको कुन निकाय, समिति, भ्रातृ संस्था वा शुभेच्छुक संस्थाले गर्ने, कहिलेसम्म गर्ने, ती उद्देश्य पूरा गर्न कस्ता क्रियाकलाप गर्ने, अपेक्षित परिणाम के प्राप्त गर्ने ? योजना कार्यान्वयनमा मुख्य जिम्मेवार र सहायक जिम्मेवार निकाय कुन–कुन रहने भनी स्पष्ट किटानी गरी विस्तृत कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक बुद्धिजीवीलाई पार्टीभित्र ‘उपयुक्त व्यक्ति, उपयुक्त जिम्मेवारी’का आधारमा सबैलाई समेटेर उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयन गरी कांग्रेसलाई सशक्त बनाएर पुन: नेपाली राजनीतिको मूलशक्ति बनाउन सकिएन भने देशमा लोकतन्त्र कमजोर हुनेछ । कांग्रेसको इतिहास अप्ठेरोमा पर्नेछ । युवा र आम जनताले कांग्रेस र प्रजातन्त्रप्रति राखेका भरोसा भताभुङ्ग हुनेछन् । तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा पार्टीले सम्पन्न गर्ने विस्तृत कार्ययोजना नबनेसम्मका लागि तत्काल निम्न सन्दर्भ र कार्यमा पार्टीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

  • यो अवधिमा कांग्रेसले दुइटा कुरा मुख्य रूपमा सँगसँगै गर्नु पर्नेछ । एउटा, सत्तालाई ठिकसँग चल्न दबाब दिने र अर्को आफैलाई सुधार गरेर ठिक बाटोबाट दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने ।
  • देशमा राजनीतिक व्यवस्थाको टुङ्गो लागिसकेको र संघीयतामा गइसकेको सन्दर्भमा, अब समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न पार्टीले दबाबकारी समूहको भूमिका खेल्नेमात्र हैन, आफ्नै हैसियत र पहुँचको आधारमा आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा योगदान दिँदै जाने । आफूले जितेका स्थानीय तहमा स्रोत परिचालन कसरी भएको छ ? लक्षित वर्ग कति लाभान्वित भए, योजनाबाट खुद कति भौतिक लक्ष्य पूरा भयो ? किन काम हुन सकेनन् ? जस्ता विषयमा जनतासँग नजिकको अन्तरक्रियात्मक सम्बन्ध राख्ने । साथै अन्य स्थानीय तहमा कसरी काम भइरहेका छन् भनी जनाताई सुसूचित गराउने ।
  • हिंसा र हतियारले हैन, विचारले देश चलाउने दर्शनको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न हरदम प्रयत्नशील रहने । तर्क र विवेकको आधारमा समाज सञ्चालन हुने संस्कृतिको विकास गर्ने ।
  • प्रजातान्त्रिक समाजवादीको उद्देश्य सत्ता प्राप्ति र सत्ता परिवर्तन मात्र होइन । समाज बदल्ने र युग अनुसारको निर्माण गर्ने पनि हो । राज्यको संरचनात्मक स्वरूपमात्र बदल्ने होइन, राज्यको चरित्र बदल्ने हो । राज्यको पुन:संरचना भनेको भौगोलिक, प्रशासनिक स्वरूपको पुन:संरचना मात्र हैन, राज्यको चरित्रको पुन:संरचनाको अर्थमा हामीले लिनुपर्छ ।
  • राज्यको केन्द्रीकृत चरित्र, शासक चरित्र, दमनकारी चरित्र, पक्षपाती चरित्र, एकात्मक चरित्रको सट्टा विकेन्द्रित चरित्र, सेवक चरित्र, न्यायिक चरित्र, निष्पक्ष र समदर्शी चरित्र तथा बहुलवादी चरित्र निर्माण गराउन हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ । अथरोटोरियन (पूर्ण अधिकारवादी) चरित्रको सट्टा लोकतान्त्रिक चरित्र निर्माण गराउन कांग्रेसले सम्पूर्ण शक्ति लगाउनुपर्छ ।

वाम गठबन्धनका चुनौती
अहिलेका सत्ताधारीहरू हिजोका आफ्ना सबै प्रतिबद्धता र मान्यतालाई धरौटी राखेर पनि जसरी हुन्छ, दुई तिहाइ बढी बहुमत जुटाउनतिर लागेको देखियो । किन खोजिँदैछ, दुई तिहाइ मत ? आरामदायी बहुमत छँदै थयो । यसमा सर्वसत्तावादको गन्ध आउँछ । अहिलेको सत्ता गठबन्धन प्राकृतिक हो कि अप्राकृतिक ? कुन अभिष्टका लागि यसो गरिएको छ ? सर्वसत्तावादको छनक देखिएको छ । दुई तिहाइको खोजी भनेको सहज रूपले सत्ता चलाउने उपायको खोजीमात्र नभई संविधान र संवैधानिक निकायलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने र चलाउने अभिलाषाको द्योतक हुनसक्ने सम्भावनाप्रति कांग्रेस सजग हुनुपर्छ ।

हालै केही स्वतन्त्र हैसियतमा हुनुपर्ने विभिन्न निकायलाई प्रधानमन्त्री मातहत लगिएको छ । यस्तो केन्द्रीयताले स्वतन्त्र निकायलाई कमजोर बनाउनेछ । यसमा पूर्ण सत्ताको अभिलाषा प्रस्ट देखिन्छ । यहाँनेर एउटा भनाइ पनि छ, ‘सत्ताले मानिसलाई भ्रष्ट बनाउँछ, पूर्ण सत्ताले सम्पूर्ण रूपमै भ्रष्ट बनाउँछ ।’ वर्तमान सत्तात्यतै जान खोजेको त हैन ? कांग्रेसले यो प्रवृत्तिबाट देशलाई जोगाउने नैतिक शक्ति राख्नुपर्छ । पक्षपात एमालेको चरित्र हो । यो सरकारले राज्यमा पक्षपातको सुरुवात गरिसकेको छ । योजना निर्माण, राज्यको साधनस्रोत वितरण, विकास अभियान, न्याय सम्पादन, प्रशासन लगायत हर क्षेत्रमा पक्षपातपूर्ण बोलाबालाको सुरुवात भएको छ । कांग्रेस लगायत आफू इतरकालाई कतै ढिम्किन नदेऊ भनेर यो सरकारले घोर पक्षपात गर्नेछ । त्यस्तो पक्षपात विरुद्ध कांग्रेसले सशक्त आवाज उठाउनु पर्नेछ । समानता विरोधी चरित्र परास्त गर्न आम जनताको साथमा कांग्रेस रहनुपर्छ ।

केन्द्रीकरण वामपन्थी धर्म र नीति हो । यो सरकारले संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएका अधिकारहरूसमेत केन्द्रमै खिचेर आर्थिक स्रोत र प्रशासनिक शक्तिको स्वेच्छाचारी प्रयोग गर्ने छनक देखाएको छ । त्यस विरुद्ध कांग्रेसले स्थानीय तह तथा जनातालाई सुसूचित गर्दै सशक्त बनाउन वैचारिक आन्दोलन उठाउनुपर्छ । तल्लोभन्दा तल्लो तहमा रहेका जनताका अधिकार, सुविधा र सशक्तीकरणका लागि क्रियाशील रहनुपर्छ । यिनले सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र कब्जा गर्नेमात्र हैन, सम्पूर्ण सामाजिक सयन्त्र नै नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गर्नेछन्, त्यस निम्ति राज्यका स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्नेछन् । त्यस विरुद्ध सजग भएर सक्रियता बढाएर जनताको सङ्घर्षलाई पार्टीले साथ दिनुपर्छ । नारामा समानताको सबभन्दा चर्को नारा लगाउँदै आएका तर आफ्नो दलका कार्यकर्ताको मात्र भरणपोषण गर्दै राज्यमा ‘नयाँ वर्ग’को हालीमुहाली गराउने काम यो सत्ताले गर्नेछ । त्यस विरुद्ध प्रबल जनमत निर्माण गरेर जनतालाई जगाउने र साथमा लिने काम कांग्रेसजनले गर्नुपर्नेछ ।

हाम्रो पालामा भएका उपलब्धि
खास गरिकन २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनको अगुवाइपश्चात नेपाली कांग्रेसले न केवल आर्थिक उदारीकरणको जग हाल्यो, ग्रामीण विकासको जग बसाल्दै स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, गरिबी निवारण, पर्यावरणीय सुरक्षाको साथै भौतिक पूर्वाधार बाटा–घाटा तथा सञ्चार माध्यमको निर्माण र प्रबद्र्धन गर्ने कामसमेत गर्‍यो । आज विदेशी तथा स्वदेशीय तथ्याङ्कहरूले प्रस्ट पारेका छन् कि नेपालले उल्लेखित क्षेत्रहरूमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल गर्न सफलता प्राप्त गरेको छ । वर्तमान नेपालको साक्षरता प्रतिशत उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । जनसंख्याको एकातिर मृत्यु उमेर बढेको छ भने अर्कोतर्फ ‘युवा जनसंख्या’को प्रतिशत इष्र्यालाग्दो ढंगले बढेको छ । त्यस्तै शिक्षाको क्षेत्रमा पनि देशले फड्को मारेको छ ।

तर विकासका साथसाथै देशमा चुनौतीहरू पनि देखापरेका छन् । विकासको ‘बाइप्रडक्ट’का रूपमा आएका चुनौतीलाई कांग्रेसले सम्बोधन गर्न ठोस योजना प्रस्तुत गर्नु आवश्यक रहेको छ । यिनै सन्दर्भमा वर्तमान नेपालमा रणनीतिक निकायहरू जस्तै– न्यायालय, सुरक्षा निकाय, भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय तथा कर्मचारी यी सबै यात राजनीतिकृत भएका छन् वा भावनाहीन अवस्थामा छन् । यिनीहरूको सुधार अति आवश्यक रहेको छ र त्यसका लागि संकल्प सहितको घोषणा गर्नुपर्छ ।

पार्टी भित्रका चुनौती
भ्रातृ संस्थाहरूको निर्माण कुन उद्देश्य र औचित्यको आधारमा भएको हो, त्यही अनुरुप चल्नेगरी तिनको पुन:संरचना गरी क्रियाशील गराउनुपर्छ । पार्टीले गत निर्वाचनहरू र पार्टी अधिवेशनहरूमा जारी गरेका घोषणा अनुरूप कार्यक्रम लागू गर्दै जानुपर्छ । लागू गर्न सरकारलाई दबाब दिने र जनतालाई भन्ने हाम्रो धारणा हो । स्थानीय तह र प्रदेश तहका कामकारबाही, बजेट परिचालन, विकास निर्माण सञ्चालनका हर पहलुमा स्थानीय
पार्टी कार्यकर्ता सचेत र सजग रही खबरदारी गर्न सक्रिय हुुनुपर्छ । जनतालाई सचेत गराउने र आवश्यकता अनुसार सङ्घर्ष गर्नुपर्छ ।

सत्ता गठबन्धनका पार्टीबीच एकीकरणको घोषणा भइसकेपछि पनि त्यसलाई औपचारिक नगरेको बहाना बनाएर अलग–अलग पार्टीका व्यक्ति रहनुपर्ने संवैधानिक निकायमा दुवै आफ्नै मान्छे राख्ने प्रपञ्चको विरोध र भण्डाफोर गर्नुपर्छ । यस्तै, संविधानले प्रदान गरेका मौलिक अधिकार तथा अन्य अधिकार जनताले उपयोग गर्न पाए, पाएनन् निरन्तर लेखाजोखा गनुपर्छ।

अब के गर्ने ?
पार्टीलाई ‘सेन्टर राइट’ झुकावबाट ‘केन्द्रमा’ वा ‘मध्यमार्ग’मा राख्नुपर्छ । मध्यमार्ग हाम्रो मूलधर्म हो । पार्टीका कार्यकर्तालाई मिलाई मूल्याङ्कनको आधारमा सञ्चालन गर्दै नयाँलाई क्षमता र औचित्य तथा पुरानालाई त्यागको आधारमा निरन्तरताको अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। कांग्रेसलाई नवजीवन दिन अठोट गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

यस्तै, पार्टीको महासमिति बोलाएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुरूप नयाँ विधान पारित गरी त्यो संरचना अनुसार पार्टीको संगठन तलदेखि माथिसम्म तत्काल बनाउन चौधौं महाधिवेशनमा तुरुन्तै जानुपर्छ । पार्टीमा सही नेतृत्व विकास गर्न कांग्रेसलाई कांग्रेसकै रूपमा राख्न सही क्रियाशील कार्यकर्ताको सूची तयार गरी निश्चित मापदण्ड अपनाएर मात्र तिनीहरूलाई क्रियाशील सदस्यता फर्म भर्न र नवीकरण गर्न लगाउनुपर्छ ।

नेपाली समाज र नेपालको प्रजातान्त्रीकरण र त्यसलाई सम्बद्र्धन गर्ने अभियानका लागि टोल–टोलसम्म प्रशिक्षण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । कम्युनिष्ट एकताको परिणाम नेपाल एकात्मकतावाद र सर्वसत्तावादतिर उन्मुख हुँदैछ । यो प्रवृत्तिको सामना गर्नु कांग्रेसको मुख्य जिम्मेवारी हो । अतितमुखी हैन, भविष्यमुखी कांग्रेस हुनुपर्छ ।

समाजवादीको स्वर्ग भविष्यमा हुन्छ भनेर त्यस अनुरुपका क्रियाकलापमा जनताबीच आश्वस्त बनाउनुपर्छ । यस्तै, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कांग्रेस कस्तो हुने, कम्युनिष्ट एकताले निर्माण गरेको परिस्थितिमा कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्ने, कांग्रेसजनमा नयाँ जाँगर भर्न के गर्ने, काम गर्ने कांग्रेस कसरी बनाउने, कांग्रेसलाई काम गरेस् कसरी बनाउने भन्ने विषयमा बहस हुनुपर्छ। केन्द्रीय समितिदेखि वडा र टोल समितिसम्म अकर्मण्यता छ । बैठकसम्म बस्दैनन् । एउटा पनि नयाँ मानिसलाई कांग्रेसमा आकर्षित गर्ने र पार्टीको सङ्ख्या र समर्थक बढाउने काममा कोही लागेको देखिन्न । कांग्रेसमा जाँगर भरेर जनतामाझ कसरी पुर्‍याउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

कांग्रेसका सबै तहमा विशेष पाठ्यक्रमसहित निरन्तर प्रशिक्षण र अन्तरक्रिया चलिरहन नितान्त आवश्यक छ । पार्टीका तलदेखि माथिसम्मका सबै सदस्यलाई कामको जिम्मा दिनुपर्छ । कार्यसमितिका सदस्यलाई केही न केही कार्यकारी जिम्मा दिनुपर्छ । काम नगर्नेलाई सचेत गराउनुपर्छ । अनुशासन, क्रियाशीलता एवं पार्टीको नीति र आदर्शप्रति प्रतिबद्धता कांग्रेस बन्न अनिवार्य सर्त हुन् । कांग्रेसले भ्रष्टाचारको कडा विरोध गर्ने सामथ्र्य राख्नुपर्छ । सुशासनको खोजीमा जनताको साथ लिएर अघि बढ्नुपर्छ । कम्युनिष्टको चरित्र नै केन्द्रीकरणको हुन्छ । कांग्रेसले केन्द्रीकरणको विरोध र स्थानीय तह तथा प्रदेश तहमा संविधानले दिएका अधिकार सहीसलामत पुर्‍याउन हर्दम आवाज दिइरहनुपर्छ । अनुशासनहीनता र अकर्मण्यताको अन्त्य गर्नुपर्छ ।


कांग्रेसजनले जनताको स्वार्थसंँग आफूलाई गाँस्न र हर सुख–दु:खमा जनतालाई सहयोग गर्न अग्रसर रहनुपर्छ । विकासमुखी, विपन्नमुखी र जनमुखी संगठन निर्माण गर्नुपर्छ । कांग्रेसले निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आयको समाजवादी आदर्शका लागि हमेशा प्रयत्नशील र सङ्घर्षशील रहनुपर्छ । पार्टी सहरमुखीभन्दा गाउँमुखी हुनुपर्छ । कृषि क्रान्ति, पर्यटनको विस्तार र ऊर्जाशक्तिको विकास गराएर गाउँमै बसौं–बसौं बनाउन सदैव प्रयत्नशील रहनुपर्छ । जुन क्षेत्रको नेतृत्व लिने हो, नियमित रूपमा त्यहीं खट्नुपर्छ ।

यस्तै, गाउँ–गाउँमा सहकारी संस्था, वन उपभोक्ता समिति र जल उपयोग र भू–उपयोग समिति, नदी नियन्त्रण समिति, टोल सुधार समिति, सामाजिक सुधार समिति खोलेर समाज र जनताको सेवामा क्रियाशील रहनुपर्छ । यतिन्जेल हाम्रा साथीहरूले गाउँ–गाउँमा बाटो, बिजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा अग्रसरता लिएका छन् । अब हाम्रा साथीहरू गाउँमा आम्दानी र रोजगारी बढाउनेतर्फ क्रियाशील रहनुपर्छ । हाम्रो आजको नारा नै ‘कर्मशील कांग्रेस’ हुनुपर्छ ।

राजनीतिक नियुक्ति र संवैधानिक नियुक्तिमा राजनीतीकरण र पार्टीकरणको विरोध गर्नुपर्छ र सम्बन्धित विज्ञलाई प्राथमिकता दिन दबाब दिनुपर्छ । आफूभित्र मात्र तानतुन र जोड–घटाउको नेतृत्वबाट यस्ता चुनौतीको सामना सम्भव छैन । यसका लागि स्वच्छ र उच्च नैतिक नेतृत्वको खाँचो पर्छ । उच्च मनोबलविना कम्युनिष्ट शक्तिलाई कडा चुनौती दिन सकिन्न । कांग्रेसजनले बेलैमा यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ ।
पौडेल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता हुन्।

Esewa Pasal

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७४ ०८:१६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

संघीयताविरोधी मानसिकता

केन्द्रको स्थानीयमाथि सोझै पहुँच सुनिश्चित छ, प्रदेश त बस–बिसौनी जस्तो छ । गाडी भरिभराउ भए, नरोके पनि हुनेजस्तो ।
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

काठमाडौँ — प्रदेशसभा सदस्यहरू अलमलिएका छन्, मुख्यमन्त्रीहरू के गर्नु, के नगर्नु, रनभुल्लमा छन् । सभामुखहरूले सभाका कामकारबाही जान्ने–बुझ्ने कर्मचारी पाएका छैनन् । सभा सदस्य, मुख्यमन्त्री र सभामुखहरू आआफ्नो मुकाममा के गरेर बस्ने भन्ने मेलो नपाएर काठमाडौं धाइरहेका छन् ।

प्रदेशका कार्याधिकार केन्द्रबाट हस्तान्तरित भएका छैनन् । प्रदेशभन्दा त बरु स्थानीय तह अधिकार र सुविधासम्पन्न छन् । साँच्चै भन्ने हो भने यस्तो नजानेर भएको होइन, जानी–जानी यस्तै बनाइएको देखिन्छ । अर्थात् यसबाट संविधान निर्माताहरूको नियत नै यथार्थमा संघीयता विफल होस्, प्रदेशहरू जोकर बनुन् र संघीयता फापेन, विफल भयो भनेर पुन: केन्द्रीकृत प्रणालीमै फर्किन पाइयोस् भन्ने रहेको थियो भन्नेसमेत प्रतीत हुन्छ ।

निश्चय नै यहाँ देशको पछौटेपनको मुख्य कारण काठमाडौंमै सबै साधन–स्रोत र अधिकार केन्द्रित हुनु नै हो भन्ने यथार्थ बुझेका नेतै छँदै थिएनन्, छैनन् भन्न खोजिएको किमार्थ होइन । थिए र छन् पनि । वास्तवमा २०४६ सालको परिवर्तनको केही कालपछि, निर्दलीय व्यवस्थाले थोपरेका कर्मकाण्डी प्रथा फेर्नुपर्छ, राज्यको ढाँचा बदल्नुपर्छ भन्ने चर्चा नचलेको होइन । किनभने ५ विकास क्षेत्रको प्रदेशका रूपमा पुनर्गठन गरी क्षेत्रगत हिसाबले राजनीतिक अधिकार प्रत्यायोजन हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव २०५३/५४ तिरै चर्चा र बहसमा आएको हो । तर तत्कालीन राजनीतिक परिवेशमा शास्त्रीय नेताहरू अर्थात् सातसाले पुस्ताको वर्चस्व थियो । उनीहरू क्षेत्रगत रूपमा प्रादेशिकीकरण गर्दा त्यसलाई देशै टुक्रिन्छ भन्ने अर्थमा बुझ्थे । उनीहरूको सोच यता केही वर्षदेखि संघीयता विरोधीका रूपमा नाम कमाएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीको भन्दा धेरै भिन्न थिएन ।

अर्को कोणबाट हेर्दा सातसाले पुस्ताले त्यसरी सोच्नु त्यति अन्यथा पनि थिएन । किनभने उनीहरूलाई देशमा नयाँ रचना, राज्यको पुन:संरचना गर्दा राजासँग जुध्दा–जुध्दा बल्ल–बल्ल ल्याइएको बहुदलीय व्यवस्था खलबलिन्छ भन्ने डर थियो, एकातिर । अर्कातिर उनीहरूमा नेपालजस्तो सानो देश एकात्मक, केन्द्रीकृत रहँदै राम्रो, व्यवस्थित भइहाल्छ, किन संघीयतामा जानु भन्ने एउटा सहजभाव पनि विद्यमान थियो । फेरि त्यहीं जति बुझाए पनि नबुझ्ने अडियलहरू, एमालेका स्वर्गवासी महासचिव मदनकुमार भण्डारीको भाषामा भन्नुपर्दा जडसूत्रवादीको राम्रै जमघट थियो । उनीहरू जे पाइएको छ, त्यसैको भरपुर भोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे । भोग र भ्रष्टाचारमा लिप्त त्यो कित्तालाई आफ्नो र परिवारको भुँडीबाहेक अरू केही कुराको चिन्तै थिएन ।

ती जडसूत्रीहरूभन्दा अलि पृथक अर्को कित्ता थियो, त्यो कित्ता देश यत्तिकै केन्द्रीकृत ढाँचामै गतिशील हुनसक्दैन भन्नेमा सहमत थियो । फलस्वरुप त्यो कित्ता केन्द्रीयतालाई खुकुलो बनाउन स्थानीय स्वायत्तता सहितको विकेन्द्रीकरण नै पर्याप्त हुने राय राख्थ्यो । तर विकेन्द्रीकरण नै जनसहभागिताको एकमात्र उपाय हो भन्नेमा त्यो कित्ता स्वयं आश्वस्त भए पनि अरूलाई विश्वस्त पार्न असमर्थ थियो । त्यही माहोलमा तर एकदमै पृथक तरिकाले राज्यको क्षेत्रगत प्रादेशिकीकरणको प्रस्ताव पनि बहस र चर्चामा आएको हो । आज जुन संरचनालाई संघीयता भनिँदैछ वास्तवमा यसको बीज त्यही प्रस्ताव हो, यद्यपि बीचमा माओवादी र एकल जातीयतावादीले राज्यको पुन:संरचना सम्बन्धी भविष्यमुखी अवधारणालाई बिथोल्नु बिथोलेका थिए ।

माओवादीको दसवर्षे हिंसात्मक विद्रोहको, विशेष गरेर उत्तरार्धमा उसैको पहलमा विभिन्न जातजातिका लागि छुट्टा–छुट्टै राज्य, त्यो पनि देशबाटै छुट्टिन पाउने अधिकारसहित जस्ता अतिवादी मागहरू प्रस्तुत हुनथाले । यसले प्रादेशिकीकरणद्वारा शासन अधिकारलाई वितरण गर्नुपर्छ भन्ने आवाजलाई नराम्ररी छायामा पारिदियो । अर्थात् राज्यलाई नयाँ ढाँचामा लाँदा प्राप्त उपलब्धि खल्बलिन्छ भन्ने अग्रज पुस्ता, त्यही पुस्तासँग आश्रित तर जडसूत्री अर्को जमात र स्थानीय स्वायत्तताद्वारा नै अधिकार जनस्तरमा पुग्छ भन्ने धारण राख्नेहरूलाई नै बल पुग्यो । यसले उनीहरूलाई देख्यौ त कस्ता–कस्ता देशै टुक्र्याउने माग आए, भन्न र राज्यको पुन:संरचना विरुद्ध मत बनाउन सहज भयो । जबकि राज्यको क्षेत्रगत प्रादेशिकीकरण एकदमै पृथक थियो । विकास क्षेत्रहरूको पुनर्गठन गर्दै प्रादेशिकीकरणको अवधारणाले वास्तवमा राष्ट्रिय एकात्मकताको भावनालाई कुनै दख्खल नपारी केन्द्रीकृत ढाँचालाई तोड्न चाहेको थियो र देशको आवश्यकता पनि त्यही नै थियो ।

क्षेत्रीयस्तर अर्थात् प्रदेशमा समेत राजनीतिक निर्णयाधिकार रहने, स्थानीय निकायलाई प्रदेश मातहत राख्दै केन्द्र र प्रदेशबीच कार्यक्षेत्रको, अधिकारको बाँडफाँड गर्ने त्यो परिकल्पना माओवादी र जातीयतावादीको उग्रताका कारण नराम्ररी अलमलियो । जातीयतावादी उग्रताकै कारण देशको एउटा ठूलो समूह राज्य पुन:संरचनाप्रति सशंकित भयो र त्यही शंकाको उपज हो, स्थानीय निकायका ठाउँमा स्थानीय तह । स्थानीय जब निकाय नभएर तह हुनपुग्यो, बुझे हुन्छ, वास्तवमा प्रदेशका क्षेत्राधिकार त्यहीं कटौती भइसकेका हुन् । स्थानीय तह, प्रदेश अन्तर्गत रहेजस्तो देखिए पनि यिनको आफ्नो छुट्टै व्यक्तित्व छ । केन्द्रको स्थानीयमाथि सोझै पहुँच सुनिश्चित छ, प्रदेश त बस–बिसौनी जस्तो छ । गाडी भरिभराउ भए, नरोके पनि हुनेजस्तो ।

यस्तै प्रकारको मोडल दक्षिण अफ्रिकाले अवलम्बन गरेको छ । त्यहाँ पनि प्रदेशहरू काम नभएका जस्ता छन् । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी प्रशासनका लागि तलब–भत्ता त प्रचुर जान्छ, तर आयस्रोतमाथि केन्द्र र स्थानीय तहको पकड छ । प्रदेशहरू केन्द्रीय अनुदानकै भरमा धानिएका छन् । अर्थात् ती अतिरिक्त आर्थिक भारका रूपमा रहेका एक प्रकारले आलंकारिक जस्ता छन् । स्थानीय तह छुट्टै स्थानीय सरकारकै हैसियतमा रहने भइसकेपछि प्रदेशको काम के ? भन्ने प्रश्न त उठ्छ नै र दक्षिण अफ्रिकामा जस्तै यहाँ पनि त्यही मोडल अवलम्बन गरेको हुनाले यो सवाल उठ्नु स्वाभाविक हो ।

हुन त भारतकै संघीयतालाई पनि अर्धसंघीयता भन्ने गरिएको छ । तर त्यहाँ, विशेष गरेर सन् १९७०–८० को दशकमा क्षेत्रीय दलहरूको उदयका कारण प्रदेश र केन्द्रका बीचमा प्रतिस्पर्धाको अवस्था आयो, त्यसले प्रदेशहरूको आफ्नै व्यक्तित्व बन्न धेरै हदसम्म मद्दत भएको मानिएको छ । केन्द्र र अधिकांश प्रदेशमा एउटै दलको सरकार हुँदा प्रदेशलाई केन्द्रकै छायाले ढाकेको हुन्छ, प्रदेशको व्यक्तित्व छोपिन पुग्छ । भिन्न दल भए त्यहाँ कार्यप्रदर्शनको प्रतिस्पर्धा हुन्छ र त्यस्तो प्रतिस्पर्धाले संघीयतालाई गतिशील बनाउन ठूलो सहयोग पुग्छ । दुबै तहमा एउटै दलका सरकार हुँदा केन्द्रीय प्रधानमन्त्रीले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई आफ्नै कार्यकर्ता ठान्छ । अझ भनौं, केन्द्र मालिक, प्रदेश केन्द्रको आदेश तामेली गर्ने कारिन्दाजस्तो बन्न जान्छ । यसले प्रदेशको व्यक्तित्व प्रस्फुटित हुँदैन, केन्द्रको मुखापेक्षी बन्न जान्छ ।

यहाँ त्यस्तै छ । ७ मध्ये ६ प्रदेशमा एमाले–माओवादी केन्द्रले बहुमत हासिल गरे, एउटा प्रदेशमा मधेस केन्द्रित दलहरू, संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीको संयुक्त सरकार छ, तर ती दलहरूले पनि केन्द्रमा केन्द्रकै सत्ताधारीलाई सघाएका छन् । यसर्थ तिनीहरू सत्ताधारी गठबन्धनमै सामेल अथवा सोसरह भएका छन् । यसरी हेर्दा, सातै प्रदेशमा केन्द्रकै कमाण्डमा चल्ने सरकारहरू बन्न गएका छन् । यदि प्रदेश सरकारहरूमा विविधता हुन्थ्यो भने अभ्यासले संघीयतालाई बल पुग्ने हुन्थ्यो, प्रदेशहरूको आफ्नै व्यक्तित्व बन्ने थियो । प्रत्यक्ष नै छ, त्यस्तो पनि भइदिएन ।

अझ कटु सत्य त के हो भने संघीयता प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूलाई मनपरेको प्रणाली थिएन, होइन । अक्षरमा बलपूर्वक, राजी भए पनि अझसम्म उनीहरू यसको भावनासँग सहमत छैनन् । यसको मूल भावना हो, केन्द्रमा साझा शासन र प्रदेशमा स्वशासन । संघीयतामा केन्द्र अत्यधिक बलियो, झन् स्थानीय एकाइहरूलाई प्रदेशकै समानान्तर अधिकार प्रदान गरिएको छ भने प्रदेशहरू त निर्धा हुने नै भए भए । त्यस्तो अवस्थामा प्रदेशहरू स्वशासी रहन जाँदैनन् । फलस्वरुप, विचलन अवश्यंभावी हुन्छ भनेर मानिएको छ ।

कुनै पनि प्रणालीमा यसका सञ्चालकहरूको मानसिकता प्रमुख हुन्छ । मानसिकता नै यदि संघीयता विरोधी छ भने यसलाई हुर्किन, पल्लवित र पुष्पित हुन धेरै नै मुस्किल हुन्छ । फेरि सबैलाई थाहा छ, वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली यसका मुखर विरोधी रहिआएका हुन् । यस मामिलामा उनी चित्रबहादुर केसीभन्दा कम विरोधी होइनन् । तर विडम्बना, संघीयतामा देश प्रवेश गर्दा उनैलाई संघीय अर्थात् केन्द्रीय सरकारको प्रधानमन्त्री बन्ने सुयोग प्राप्त भएको छ । मधेसी नेताहरू जो आफैंले संघीयता ल्याएको भनेर बखान गरी थाक्दैनथे (अझै पनि भन्दाहुन्), उनीहरूले ओलीकै सरकारमा मन्त्री बन्न पाउनु आफ्नो जीवनको लक्ष्य बनाएका छन्, त्यसैले उनीहरूबाट संघीयताको स्वत्व रक्षा होला भनेर सोच्ने अवस्था रहेको छैन ।

निश्चय नै लोकतन्त्रमा शासकहरूको नियत खराबै भए पनि त्यहाँ अर्को सशक्त पक्ष हुन्छ, प्रतिपक्ष । यहाँ भने प्रतिपक्ष आवाज बुलन्द गर्ने त परै उसले बोलेको समेत नसुनिने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैले प्रणालीका रूपमा संघीयता त आएको छ, प्रदेशहरूमा संस्थाहरू गठन भएका छन्, तर तिनमा गत्यात्मकता आउन भने निकै उकालो पर्ने देखिएको छ, आलंकारिक भएर रहने सम्भावना प्रबल छ । स्थानीयलाई प्रदेश अन्तर्गतका एकाइकै रूपमा नराखेसम्म प्रदेशहरू, आलंकारिक नै रहन्छन्, शक्तिसम्पन्न हुनै सक्दैनन् । हुन त विद्वत्, प्राज्ञिक वर्गले पनि यसका उज्याला पक्षहरूलाई संवादका विविध माध्यमबाट जनस्तरमा पुर्‍याउन सक्छन् । तर के भन्नु, भनिसाध्यै छैन, यही वर्गमा समेत यसलाई हुर्काऔं, बढाऔं, संस्थागत गरौं, प्रदेशहरू शक्तिशाली हुँदा देश सबल बन्छ भन्ने भाव नभएर संघीयता घाँडो हो भन्नेहरूकै बोलबाला छ।

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७४ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT