कानुनी शून्यता

यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ कि प्रदेश सरकार छ, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू झन्डा हल्लाएर हिँडेका छन् । तर सरकार सञ्चालनका लागि टेक्ने र समाउने कुनै कानुनी आधार छैन ।
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — गत साता कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सभामुख सहितको टोली प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न राजधानी काठमाडौँ आयो । प्रदेशमा सरकार बन्यो, तर कुनै काम गर्न नपाएपछि राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भ पारेर आएका सरकारका सबै पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई एउटै गुनासो गरे, ‘सरकार छ, तर केही काम गर्न पाइएको छैन । कि हामीलाई काम गर्ने वातावरण दिनुपर्‍यो, होइन भने अब प्रदेशमा सरकारका प्रतिनिधि बनेर हिँड्न गार्‍हो भइसक्यो ।’

कर्णाली प्रदेशको सरकारै उल्टिएर बालुवाटारमा गुनासो गरेपछि लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत बुधबार सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश सचिवहरूको बैठक बोलाए । केन्द्रका अर्थ, रक्षा, कानुन सहितका मन्त्रीहरूलाई राखेर प्रधानमन्त्रीले झन्डै ७ घन्टा छलफल गरे । छलफलमा प्रदेश सरकार सञ्चालनका अनेक जटिलता र समस्याका सूची तयार भए ।

तर मुख्य विषय भने एउटै थियो– ‘कानुनको अभाव’ । किनभने संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्रमुख विशेषता नै ‘कानुनको शासन’ हो । यो व्यवस्थामा कानुनबिना चल्न, चट्पटाउन पाइँदैन । तर यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ कि प्रदेश सरकार छ, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू झण्डा हल्लाएर हिँडेका छन् । तर सरकार सञ्चालनका लागि टेक्ने र समाउने कुनै कानुनी आधार छैन । यही कुरा मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाए । ‘कानुन बिना कुनै काम गर्न सकिँदैन । कानुनले नै के–के अधिकार हुने भन्ने नतोकेसम्म हामीले के गर्ने ? अन्योल भएको छ’, प्रधानममन्त्रीसंँगको छलफलका लागि आएका प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने ।

Yamaha


सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको मनोदशा उस्तै छ । किनेभने कसैले पनि अहिलेसम्म बधाई लिने, औपचारिक कार्यक्रम उद्घाटन गर्ने बाहेक अन्य केही काम गर्न पाएका छैनन् । सरकार नै कामविहीन भएपछि प्रदेश सभाहरूलाई पनि बैठक सञ्चालन गर्ने कार्यसूचीको अभाव भइरहेको छ ।

कानुनी शून्यताको कारक
सरकार बनेपछि त्यसको सञ्चालनका लागि कानुन चाहिन्छ भन्ने स्वत:सिद्ध कुरा हो । संविधान बन्दा नै यो स्पष्ट थियो कि २०७४ माघ ७ पछि नेपालमा नयाँ संरचना अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका चुनाव हुन्छन् र संघीय संरचना अनुसारका ३ तहका सरकार बन्छन् । यो जान्दाजान्दै अहिले किन कानुनी शून्यताको अवस्था आयो ? प्रदेश सरकारले कानुन नभएको रोइलो गाउँदै किन हिँड्नुपरेको छ ? यसका पछाडि शासकीय कार्यशैली जिम्मेवार छ । कुनै समस्या पर्छ, अनिमात्र आँखा खोल्ने र अन्तिम समयमा काम गर्ने प्रवृत्ति नेतृत्वमा बसेकाहरूको छ । यही प्रवृत्तिले गर्दा कानुन निर्माणको काम समयमा भएन । तत्कालीन सरकार र संसद्ले समयमै कानुन बनाइदिएको भए अहिले प्रदेश सरकार अलमलमा पर्ने थिएनन् । अघिल्ला सरकार र संसद् यो परिणामका मुख्य कारक हुन् ।


संविधान जारी भएपछि तत्कालीन संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद्मा रूपान्तरित भयो । त्यसको कार्यकाल २ वर्ष राखियो । संविधान जारी गरिसकेपछि २ वर्ष त्यही सभालाई संसद्मा रूपान्तरित गरिराख्नुको मूल उद्देश्य थियो– संघीय संरचना अनुसार तीनवटै तह सञ्चालन हुने खालको कानुनी आधार तयार गर्नु । संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत धारा २९६ को उपधारा ४ मा प्रदेशसभा गठन नभएसम्मका लागि प्रदेशसभाको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेशहरूका लागि आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्ने अधिकार रूपान्तरित संसद्मा थियो । त्यसरी बनेको कानुन प्रदेशसभा गठन भएपछि १ वर्षसम्म सक्रिय रहन सक्ने प्रावधान छ । यदि त्यो प्रावधान अनुसार तत्कालीन संसद्ले प्रदेशका लागि कानुन निर्माण गरिदिएको थियो भने प्रदेश सरकार १ वर्षसम्म त्यही कानुन अनुसार सहज रूपमा चल्ने थिए ।

अनि १ वर्षे अवधिभित्र प्रदेशसभाले आफ्नो अनुकूलका कानुनहरू बनाउने केन्द्रबाट बनेका कानुनहरू विस्थापित गर्दै जान सक्ने थियो । तर संविधान जारी भएपछि रूपान्तरित संसद् संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधार बनाउने होइन, सत्ता राजनीतिका नाटक मञ्चन गर्ने थलोको रूपमा बढी प्रयोग भयो । संविधान जारी भएपछि ३ वटा सरकार बनाउने काममा संसद् प्रयोग भयो । पहिलो सरकार केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको थियो । त्यसले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरूको सूची र कार्यतालिका मात्र निर्माण गरेको थियो । उक्त सरकार बनेको ९ महिनामै ढल्यो । त्यसपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यो सरकार पनि करिब ९ महिनामात्र चल्यो र पुन: कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा अर्को सरकार बन्यो । ३ वटा सरकार बनाउने र ढाल्ने गतिविधिको मुख्य थलो संसद् बन्यो ।


सरकार बनेपछि एउटाले गरेका कामलाई अर्कोले निरन्तरता नदिने नेपाली राजनीतिको कुसंस्कार नै हो । त्यही दोहोरियो, कानुन निर्माण गर्ने सवालमा पनि । ‘हाम्रो सरकारको पालामा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको कानुनहरूलाई मस्यौदा बनाएर संसद्मा पेस गरेको भए अहिलेका जस्तो अवस्था आउने थिएन’, संविधान जारी भए लगत्तै बनेको ओली सरकारका तत्कालीन कानुनमन्त्री एवं महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले भने, ‘बीचका दुइटा सरकारले कानुन बनाउनेतर्फ ध्यान दिएनन् ।’ कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्ने र संसद्मा लैजाने मुख्य काम सरकारको हो । तर संसद्मा सरकारका कामकारबाहीलाई चेक गर्ने र उसले काम तलवितल गरे बाध्य पार्ने भूमिका प्रमुख प्रतिपक्षको हुन्छ । प्रतिपक्षको रूपमा रहेको एमालेले पनि संसद्मा कानुन निर्माणका लागि सरकारलाई बाध्य पार्ने सक्रिय भूमिका खेल्न सकेन । त्यसैको परिणाम अहिले देखिइरहेको छ ।

कानुन मन्त्रालयका प्राथमिकता
संविधान जारी भए लगत्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अध्ययन गरेर कुन–कुन कानुन कुन प्राथमिकता अनुसार बनाउने भनी ३ समूहमा विभाजन गरेको थियो । संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि करिब १ सय ३८ भन्दा बढी विषयमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकताको पहिचान मन्त्रालयले गरेको थियो ।


यसरी पहिचान गरिएका कानुनलाई संविधानले सम्बन्धित तहलाई दिइएको अधिकार बमोजिम संघीय कानुन, प्रदेश कानुन र स्थानीय कानुनको रूपमा विभाजन गरेको थियो । संविधान कार्यान्वयनको लागि ३ वटै तहबाट कानुनको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याएको थियो ।


पहिलो प्राथमिकता क्रममा उच्च अदालत गठन, संघीय संसद्का प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहको निर्वाचन, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको संख्या निर्धारण, न्याय प्रशासन, संवैधानिक आयोग, भाषा आयोग लगायतका कानुन निर्माणलाई राखिएको थियो ।


यी कानुन बनाइसकेर तत्काल प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुनहरू बनाउनेगरी दोस्रो प्राथमिकता तोकिएको थियो । यस प्राथमिकतामा दलितको सामाजिक सुरक्षा र बसोबास सम्बन्धी, प्रदेश न्यायसेवा आयोग, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समय, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरण, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र विकासमा स्थानीय समुदायको लगानी, स्वास्थ्यसेवा उपचार र पहुँच सम्बन्धी लगायतका कानुनहरू निर्माण गर्ने भनिएको थियो । त्यस्तै अन्य कानुनहरूलाई तेस्रो र चौथो प्राथमिकतामा राखेर बनाउने भनिएको थियो ।


प्रदेशसभाको गठन नभएसम्म प्रदेशको अधिकारको विषयमा समेत संविधानको धारा २९६ बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसद्ले कानुन बनाउन सक्ने संवैधानिक अधिकार रहेको सन्दर्भमा प्रदेशलाई क्रियाशील बनाउन कतिपय प्रदेशका अधिकारका विषयमा समेत कानुन निर्माण गर्नुपर्ने ठहर पनि मन्त्रालयले गरेको थियो । मन्त्रालयको त्यो अध्ययन र ठहर प्राथमिकता क्रम करिब कागजी प्रतिवेदनमै सीमित भयो । मन्त्रालयले तय गरेको पहिलो प्राथमिकताक्रममा रहेकै कानुनहरूसमेत २ वर्षे कार्यकालमा पूरा निर्माण भएनन् । त्यसैले राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश ल्याएर गर्नुपर्‍यो ।

२२ कानुन आवश्यक
संसद्ले प्रदेश सम्बन्धी कानुन बनाउन नसके पनि त्यसको केही मस्यौदासम्म त सरकारले निर्माण गर्न सक्थ्यो । तर २ वर्षे अवधिमा त्यो कामसमेत भएन । अहिले बल्ल प्रदेश सरकारबाट व्यपापक गुनासो आएपछि सरकारले प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने केही ‘नमुना कानुन’ निर्माण गरिदिन थालेको छ । संविधानमा प्रदेशलाई एकल रूपमा २१ वटा अधिकार दिएको छ । ती सबै अधिकार प्रयोग गर्न कानुन बनाउनुपर्छ । संविधानको अनुसूची अनुसार प्रदेशले मात्र प्रयोग गर्नेगरी प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुरूप वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग, रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालन, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना सम्बन्धी अधिकार छन् ।

त्यस्तै प्रदेश र संघ दुबैले प्रयोग गर्नेगरी २५ वटा साझा अधिकार सूची छन् । त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने १५ वटा अधिकार छन् । यी अधिकारहरू सबै प्रयोग गर्नका लागि कानुन चाहिन्छ । त्यसको मस्यौदासमेत हुनसकेको छैन । अधिकार सम्बन्धी सबै विषयसंँग सम्बन्धित कानुन बनेपछि मात्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पूर्णरूपमा काम गर्न सक्छन् । संघ र स्थानीय तहमा विगतकै संरचनाहरू छन् । त्यसैले केही कानुनी बाधा भए पनि दैनिक काम चलिरहेको छ । तर प्रदेश विलकुल नयाँ संरचना भएकाले यसका लागि सबै संरचना तयार गर्नु पर्नेछ । ती संरचनाहरू कानुनी आधारमा टेकेर मात्र खडा हुन सक्छन् । त्यसैले प्रदेश सञ्चालनका लागि संविधानका विभिन्न धारासंँग सम्बन्धी कम्तीमा २२ वटा कानुन (बक्समा हेर्नुहोस्) बनाइहाल्नुपर्ने अवस्था छ ।


संघीय संसद्ले प्रदेश सम्बन्धी काुनन बनाइदिने अधिकार अहिले छैन । त्यसैले सम्बन्धित प्रदेशसभामै छलफल भएर कानुन बन्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रदेशहरूमा कानुन बनाउने प्राविधिक जनशक्ति पनि छैन । त्यस्तै केन्द्रीय कानुहरू नबनेकाले तल प्रदेशसभाले आफू अनुकूल बनाउन केन्द्रीय कानुन र संविधानमा बाझिने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यसैले तत्कालका लागि केन्द्रीय कानुन र संविधानसँंग नबाझिनेगरी अत्यावश्यक नमुना कानुनहरू प्रदेशमा पठाइहाल्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि केन्द्रमा बनेको महान्यायाधिवक्ता संयोजकत्वको समितिले जति छिटो काम गर्छ, त्यति नै छिटो प्रदेश सरकार सञ्चालनलाई सहजता हुनेछ । नमुना कानुन आएपछि प्रदेशसभाहरूले पनि ‘फास्ट ट्रयाक’मा पास गर्ने विधि अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ । कानुन बनाउने प्रक्रियाले लामो समय लियो भने प्रदेश सरकारप्रति वितृष्णा फैलन सक्छ । जसको प्रभाव संघीय शासनको अभ्यासमै पर्न सक्छ ।

प्रदेशलाई चाहिने कानुन
(संविधानका सम्बन्धित धाराहरुका आधारमा)
१. प्रदेशको सरकारी कामकाजको थप भाषा निर्धारण गर्ने प्रदेश कानुन— धारा ७ को उपधारा (२)
२. प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने प्रदेश कानुन— धारा ६० (५)
३. स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय सम्बन्धी प्रदेश कानुन— धारा १४८ (२)
४. मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य सर्त सम्बन्धी प्रदेश कानुन— धारा १६० (७)
५. प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण सम्बन्धी प्रदेश कानुन— धारा १६२ (५), धारा १६६ (३)
६. मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा तथा सपथ सम्बन्धी प्रदेश ऐन— धारा १७१
७. प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादनसम्बन्धी नियमावली— धारा १७४
८. प्रदेशसभाको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्ने प्रदेश ऐन— धारा १७७ (२)
९. प्रदेशसभाको विशेषाधिकारसम्बन्धी प्रदेश कानुन— धारा १८७ (९)
१०. प्रदेशसभाको नियमावली— धारा १९४, प्रदेशसभाको समिति वा विशेष समिति गठन— धारा १९३, प्रदेशसभाका सदस्यहरूको सपथ— धारा १७९
११. प्रदेशसभाको सचिवालयको स्थापना तथा प्रदेशसभाको सचिवको योग्यता, काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवाका अन्य सर्त सम्बन्धी प्रदेश कानुन— धारा १९५ (२) र (३)
१२. प्रदेशसभाको सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी प्रदेश कानुन— धारा १९६
१३. प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन— धारा २१२ (१) र (३)
१४. प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन— धारा २१३ सम्बन्धित
१५. जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभासम्बन्धी प्रदेश कानुन— धारा २२० (८)
१६. गाउँसभा तथा नगरसभाले कानुन बनाउने प्रक्रिया सम्बन्धी प्रदेश कानुन— धारा २२६ (२)
१७. गाउँसभा र नगरसभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन— धारा २२७
१८. एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउने प्रदेशको कानुन— धारा २३३ (३)
१९. प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिका बीचको विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि सम्बन्धी प्रदेश कानुन— धारा २३५ (२) र (३)
२०. प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी प्रदेश कानुन— धारा २४४ (२)
२१. प्रदेश प्रहरी संगठन सम्बन्धी प्रदेश कानुन— धारा २६८ (२)
२२. प्रदेश सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी प्रदेश कानुन— धारा २८५

टिप्पणी >> तगारो केन्द्रीयता


बलराम बानियाँ

सातै प्रदेशमा सरकार गठन भएको डेढ महिना पुग्न लागेको छ । सबै प्रदेशका सातैवटा मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्, तर ती मन्त्रालयमा सचिव र एकाध कर्मचारी मात्र छन् । काम गर्न आवश्यक आर्थिक तथा प्रशासनिक स्रोत कत्ति पनि पुगेको छैन । प्रदेशका मन्त्रालयलाई जति कर्मचारी चाहिने हो, त्यति पनि केन्द्रले पठाइदिएको छैन । प्रदेशका मन्त्रालय मातहतमा न कर्मचारी छन्, नत कुनै संरचना नै । त्यही कारण प्रदेश सरकारहरूले कुनै काम सुरु गर्नसकेका छैनन् ।


मुलुक संघीयतामा त गयो, तर हाम्रो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको सोच भने केन्द्रीयतावादी भएकैले संविधान जारी भएको साढे दुई वर्ष भइसक्ता पनि संघीयता कार्यान्वयन गर्न इमानदारीपूर्वक काम अघि बढ्नसकेको छैन । संविधान जारी भएपछि संघीय स्वरूपमा लैजाने तयारीका लागि संविधानसभालाई संसद्मा रूपान्तरण गरिएको हो । रूपान्तरित संसद्ले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि न कानुनी तयारी गरिदियो, नत निजामती प्रशासनले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी खाका नै । कानुन, कर्मचारी र संरचना केही पनि नपाएकै कारण प्रदेश सरकारहरू अलमलमा परेका हुन् ।


प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न हाम्रो निजामती प्रशासनभित्र रहेका अधिकारीहरूको मनस्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका साढे दुई वर्ष अगाडिको र वर्तमान प्रशासनिक नेतृत्व तथा उच्च अधिकारीहरूको उदाहरण यहाँनेर मननीय हुन्छ । संविधान जारी हुनासाथ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले महिलासहित सबै मन्त्रालयसित संघीयतामा गएपछि मन्त्रालयको स्वरूप के हुने, मन्त्रालय नै रहने कि नरहने, के–के काम प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने, कर्मचारी समायोजन कसरी गर्ने भनेर सुझाव मागेको थियो ।

महिला मन्त्रालयको सोझो निचोड थियो– ‘महिला मन्त्रालयले हाल गर्दै आएका सबै काम प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन्छन् र गर्नुपर्छ, तसर्थ केन्द्रमा महिला मन्त्रालय चाहिँदैन । एनजीओ र आईएनजीओको नियमनको काम अरू मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिदिए हुन्छ ।’ त्यतिबेलाका मन्त्रालयका सचिव सहितका उच्च अधिकारीलाई प्रदेश सरकार गठन भइसक्ता आफू निवर्तमान भइसकिन्छ भन्ने थियो, त्यही कारण सहजै भनिदिए, ‘मन्त्रालय नै चाहिँदैन ।’ महिला मन्त्रालयका वर्तमान प्रशासनिक नेतृत्व र उच्च अधिकारीहरूलाई बहिर्गमनमा परिएला या प्रदेशतिर जानुपर्ला भन्ने चिन्ता पर्‍यो र उनीहरूले जोडबल गरेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसित जोडिएको मन्त्रालयलाई फुटाएर महिला मन्त्रालयलाई जोगाइछाडे ।

महिला मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व सहितको लबिङका कारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १८ मन्त्रालयलाई बढाएर २१ वटा बनाउँदा महिला मन्त्रालय प्राथमिकतामा परेको हो । महिला मन्त्रालयका प्रशासनिक नेतृत्वको मनस्थितिले देखाउँछ कि निजामती प्रशासनका उच्चपदस्थहरूले संघीयताको पक्षमा जतिसुकै ‘ओँठेभक्ति’ देखाए पनि आफूमा रहेको अधिकार र मातहतका कर्मचारी तत्काल प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न तयार छैनन् । त्यही कारण प्रदेशभन्दा पहिला चुनाव सम्पन्न भइसकेका स्थानीय तहमा समेत हालसम्म आवश्यक कर्मचारी पठाइएका छैनन् भने नत शिक्षा, वन, कृषि लगायतका कार्यालय र कर्मचारी हस्तान्तरण गरिएको छ ।


उच्च पदस्थहरूले स्थानीय तहको कार्यविधि नै कर्मचारीहरू सकेसम्म स्थानीय तहमा जाँदै नजाउन् भन्ने मनसायले बनाएका छन् । उदाहरणका लागि लोकसेवा आयोगको परीक्षामा नाम निकालेर दुईमहिने तालिममात्र लिएका प्रशासनतर्फका नयाँ शाखा अधिकृतहरूलाई धमाधम गाउँपालिकाको कार्यकारी अधिकृत बनाएर पठाइएको छ । प्रशासनतर्फको कर्मचारीमात्र गाउँपालिकाको प्रशासनिक प्रमुख अर्थात् कार्यकारी अधिकृत हुने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा, वन, कृषि लगायतका कार्यालयका सिनियर कर्मचारी जुनियर कार्यकारी अधिकृतको मातहतमा बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यही कारण शिक्षा, वन, कृषिका कर्मचारी स्थानीय तहमा जान मानिरहेका छैनन् । कार्यविधिमा जो सिनियर कर्मचारी हो, उही नै स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत हुने बाटो खोलिदिने हो भने स्थानीय तहमा कर्मचारी नजाने समस्याको धेरै हदसम्म समाधान हुन्थ्यो ।


संविधानत: प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको हो । तर आन्तरिक मामिला मन्त्रालय मातहत न गृह प्रशासन छ, नत प्रहरी संगठन नै । प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षामा अप्रिय घटना हुनपुग्यो भने जिम्मेवारी लिने केन्द्रीय गृहमन्त्रीले कि प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रीले ? गम्भीर प्रश्नतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । केन्द्रको गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रहने प्रहरी प्रशासन प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयप्रति बफादार हुने कुनै कानुनी आधार छैन ।

केन्द्रको गृह प्रशासनको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमात्र होइन, प्रहरी प्रशासनको नेतृत्वसमेत प्रदेशहरूलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्न अनुदार देखिएका छन् । गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । त्यसमा आम सहमति बन्न सकिरहेको छैन । प्रदेशमा नेपाल प्रहरीको एआईजीको नेतृत्वमा प्रहरी संगठन छ । निजामतीतर्फका सहसचिवलाई आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सचिव बनाइएको छ । विशिष्ट श्रेणीका एआईजी आफूभन्दा तल्लो तहका सहसचिव मातहतमा कसरी रहने, सुरक्षा समितिको बैठक कसरी बोलाउने भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन् । त्यही विवादले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा अघि बढ्नसकेको छैन ।


केन्द्रका सबैजसो मन्त्रालय कर्मचारी समायोजन र संयन्त्र हस्तान्तरणमा सहयोगी बनिरहेका छैनन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा कुन–कुन सडक पर्ने तय भइसकेको छ । तर केन्द्र अर्थात् भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आफ्नो भागमा परेका रणनीतिक महत्त्वका केन्द्रीय सडक बनाउन आवश्यक संरचना र कर्मचारी राखेर बाँकी संरचना र कर्मचारी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न चासो दिइरहेको छैन ।

सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, संघीय मामिला र खानेपानी जस्ता विकासे मन्त्रालयले समेत रणनीतिक महत्त्वका केन्द्रीय आयोजना र संरचना आफूसित राखी बाँकी संरचना र कर्मचारी हस्तान्तरण गर्दै जाने हो भने प्रदेश सरकार अलमलमा पर्नुपर्ने थिएन । प्रदेश भित्रका जिल्ला र एकभन्दा बढी स्थानीय तहहरूभित्र पर्ने सडक, सिंचाइ, खानेपानी लगायतका आयोजनालाई हस्तान्तरण गर्न कुनै कानुनले रोकेको छैन । संविधानले नै त्यो अधिकार प्रदेशहरूलाई प्रदान गरिसकेको छ । केन्द्रको राजनीतिक नेतृत्व र उच्चपदस्थ अधिकारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहप्रति इमानदारीपूर्वक उदार भइदिने हो भने अधिकार र संरचना हस्तान्तरण गर्न सहज हुने बुझाइ प्रशासनिक अधिकारीहरूको छ ।


‘निजामती प्रशासनमा रहेका करिब ८३ हजार कर्मचारीलाई नै तत्काल केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा कति कर्मचारी चाहिन्छन् भनेर दरबन्दीको पुनरावलोकनको काम सुरु भएको छ । दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्न सामान्य प्रशासन सचिव शंकर कोइरालाको संयोजकत्वमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गर्न समिति गठन भएको छ, त्यसले रिपोर्ट दिनासाथ कर्मचारी समायोजनले गति लिन्छ,’ अधिकार सम्पन्न संघीय पुनर्संरचना समिति मातहतको कार्यान्वयन सहजीकरण समितिका संयोजक काशीराज दाहालले कान्तिपुरसित भने ।

उनका अनुसार अधिकार सम्पन्न संघीय पुनर्संरचना समिति मातहतको कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले कर्मचारी समायोजनको खाका बनाएर गत माघमै सरकारलाई बुझाइसकेको थियो । संशोधित निजामती ऐनअनुसार नियमावली र दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने समिति गठन गर्न ढिलाइ भएकाले कर्मचारी समायोजनमा समेत ढिलाइ भएको दाबी दाहालको छ ।

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न गठित समितिले सुरुमा केन्द्रका मन्त्रालय र तिनका मातहत कति कर्मचारी रहने भन्ने यकिन गर्नेछ, त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा । समितिलाई तीनै तहको कर्मचारीको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न ६ महिनाको समय दिइएको छ । ६ महिनामै दरबन्दी पुनरावलोकन र कर्मचारी संयोजनको काम सकिने दाबी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छ ।


अधिकार सम्पन्न संघीय पुनर्संरचना समितिको सिफारिस बमोजिम नै प्रदेशमा ७/७ वटा मन्त्रालय स्थापना भएका छन् । प्रदेश सरकारले आ–आफ्ना मन्त्रालय मातहत के–के कार्यालय कहाँ–कहाँ रहने भन्ने निर्णय गर्नेछन् । केन्द्रले पठाइदिएका कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले ती कार्यालयमा समायोजन गर्नेछन् । पहिलो पटक भएका कर्मचारीलाई नै समायोजन गर्न लागिएको हो, पछि प्रदेश लोकसेवा आयोगले छान्ने कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले नियुक्ति दिएर काममा लगाउने जानकारी दाहालले दिए ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने र कार्यालय हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार कृषि तथा ग्रामीण पूर्वाधार सडक विभाग (डोलिडार) मातहतका जिल्ला प्राविधिक कार्यालय तत्काल प्रदेशको पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतमा हस्तान्तरण गर्न लागिएको छ, त्यसपछि कृषिका कार्यालयसमेत प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ । पुनरावलोकन समितिको प्रतिवेदन आएपछि भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी र संयन्त्र सबै हस्तान्तरण भइसक्ने दाबी थपलियाको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७४ ०९:०६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

माओवादी केन्द्रका तर्फबाट महरा सभामुखको उम्मेदवार

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा कृष्णबहादुर महरालाई उम्मेदवार बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवासमा आज बिहान बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकले महराको नाम सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन गरेको केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुषालले बताइन्।सभामुख चयनका लागि शुक्रबार सूचना दर्ता र शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा निर्वाचन गर्ने कार्यक्रम छ।

सांसद महरा दाङ-२ बाट निर्वाचित भएका हुन्। उनी माओवादी शान्ति प्रकृयामा अाएदेखि पटकपटक मन्त्री भइसकेका छन्। यसअघिको शेरबहादुर देउवाको सरकारमा समेत उनले उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा काम गरेका थिए।

सभामुखमा एमालेका तर्फबाट पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले पनि दाबी गरिरहेका थिए। दुइटा संविधानसभाको अध्यक्षको रूपमा नेतृत्व गरेको र अन्तरिम संसद्‍को सभामुखको समेत अनुभव भएकाले प्रतिनिधिसभालाई प्रभावकारी बनाउन नेम्वाङको भूमिका बलियो हुने दाबी एमालेका नेताहरूको थियो। तर, दुई दलबीच एकता प्रक्रियाकै क्रममा मुख्य पदहरू बाँडफाँट गर्दा सभामुख आफूले पाउनुपर्ने माओवादीको अडान थियो। त्यही बमोजिम उसले राष्ट्रपतिको दाबी छाडेर एमालेको सिफारिसअनुसार विद्यादेवी भण्डारीलाई समर्थन गरेको छ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एमालेको भागमा परेपछि उपराष्ट्रपति र सभामुखमा माओवादी दाबी छ। सभामुख पदका लागि माओवादीभित्र महराबाहेक गिरिराजमणि पोखरेल, देव गुरुङ, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीलगायतले पनि दौडधुप गरेका थिए।

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७४ १०:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT