कर्मचारी समायोजनमा देखिएको बेथिति

संघीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापनको वहस शुरु भएको लामो समय भयो । तर, यसको प्रगति सुस्त छ । ब्यवहारिक समस्या ज्यूँकात्युँ छन् । समायोजन भन्दा बढी अवकाशलाई महत्व दिइएको छ ।

स्थानीय तहमा तत्काल ३७ हजार कर्मचारी आवश्यक देखिएकोमा स्थानीय सरकार बनेको एकवर्ष पुग्नै लाग्दा समेत ३० प्रतिशत भन्दा बढी कर्मचारी खटाउन सकिएको छैन । स्थानीय सरकारले अधिकार पाएपनि कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कर्मचारी नपाएकोले प्रभावकारी काम हुन नसकेको भनि प्रतिनिधिहरु गुनासो गरिरहेका छन् ।

वर्षौपछि आफ्ना प्रतिनिधि पाएको स्थानीय तहबाट गुणस्तरीय सेवाको तिव्र अपेक्षा जनतामा छ । चुनावका बेला गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्नुपर्ने दबावमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरु छन् । तर कर्मचारीहरुको उययुक्त व्यवस्थापन हुन नसक्दा जनताको आकांक्ष र सरकारको कार्यसम्पादनबीच तादम्यता मिल्न सकेको छैन । यसले जनतामा संघीयताप्रति नै एक प्रकारको निराशा उत्पन्न गरेको छ ।

कर्मचारी समायोजनको काममा ढिला त भयो भयो सरकारबाटै कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्दै स्थानीय तहमा खटिन उत्प्रेरित गर्नुपर्नेमा ३५ दिनभित्र खटाएको ठाउँमा नगए जागिर खाईदिन्छौ । जागिर हो खाए खा नखाए घिच भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरु आए । यस्ता अभिव्यक्तिले शुरुमै कर्मचारी सशंकित भए । ट्रेड युनियनहरुसमेत झस्किए र तत्कालै प्रतिक्रिया दिए । विधि प्रक्रिया पुरा नगरी बोल्दा उनीहरुको बार्गेनिङ स्पेश समेत बढ्यो । कर्मचारी संगठनका नेताहरु अहिले पनि खटाएको जुनसुकै ठाउँमा जान तयार छौं तर निश्चित विधि र प्रक्रिया तय हुनुपर्छ भनिरहेका छन् ।

कर्मचारी खटिएर गाउँमा गए भनेपनि स्थानीय तहका कर्मचारी र निजामती कर्मचारी बीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । निजामती कर्मचारी मातहत काम गर्दैनौ भनिरहेका स्थानीय तहका करिव १८ हजार कर्मचारी द्वन्द्व सिर्जना गर्ने मुडमा देखिएका छन् । उनीहरुको समेत चित्त बुझ्ने गरी उचित व्यवस्थापनको खाँचो छ ।

किन जान मान्दैनन् कर्मचारी ?

यसरी स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भईरहेको बेला नौ हजार कर्मचारी विदाई गर्नु भनेको एकातर्फ देशमा वित्तीय संकट निम्त्याउनु हो भने अर्कोतर्फ राज्यले दक्ष अनुभवी जनशक्ति गुमाउनु हो ।

सरकार कर्मचारीहरु गाउँमा जान मानिरहेका छैनन् मात्र भनिहरेको छ । तर, किन जान मानिरहेका छैनन् भनेर उत्तर खोजेको छैन । अध्ययन गरिएको छैन । कुनैपनि कर्मचारी सुन्दर भविष्यको अभिलाषाले अभावसँग संघर्ष गरेरै जागिर खाएको हुन्छ । वृत्ति विकासको अवसर खोज्दै निजामती सेवामा प्रवेश गरेको हुन्छ । स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएपछि त्यहाँ आफ्नो उपस्थितिको महत्व र वृत्ति विकासको भविष्य के हुन्छ? भन्ने अन्योलले कर्मचारी गाउँ जान मानिरहेका छैनन् ।

सरकारले बिना कुनै अध्ययन ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश योजना व्यवस्थित त छैन नै दुरदर्शी पनि छैन । देश आर्थिक अभावमा गुज्रिरहेका बेला अवकाशका लागि यति ठुलो रकम खर्च गर्नु जनताको थाप्लोमा ऋण थप्दै जानु हो । हाम्रा सन्ततिहरुलाई पछिसम्म ऋणको भारी बोकाइरहनु हो । त्यसैले कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाश रोक्नुको बिकल्प छैन । अवकाशमा खर्च हुने ३० अर्व रुपैयाँको करिव १५ प्रतिशत मात्र स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीहरुको प्रोत्साहनका लागि खर्च गर्ने हो भने अधिकांश कर्मचारी समायोजनमा जान राजीखुशी तयार हुन्छन् । यसो गर्दा देशमा आईपर्ने वित्तीय संकटबाट जोगिन्छ भने सरकार नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्ने झण्झटबाट समेत मुक्त हुन्छ ।

समायोजनसँगै रुपान्तरण

कर्मचारी समायोजन गरेर मात्रै कार्यसम्पादनमा उल्लेखनीय सुधारको अपेक्षा गर्न सकिंदैन । कर्मचारीहरुमा रुपान्तरणको खाँचो छ । वर्तमान कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट मानसिकता, प्रक्रियामुखी स्वभाव र सुस्त कार्यशैलीको छ । कर्मचारी प्रशासनमा अत्यधिक राजनीति हावी भएको छ । अहिले कायम रहेका राजनीतिक पार्टी निकट ट्रेड युनियनहरु स्थानीय तहसम्मै विस्तार भए भने निकट भविष्यमै त्यसको ठुलो मूल्य राज्यले चुकाउनु पर्नेछ । स्थानीय तहहरु ट्रेड युनियन मुक्त हुनुपर्छ ।

विगतमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको मिलेमतोमा संस्थागत भ्रष्टाचार हुने गरेको थियो । अब भ्रष्टाचार निर्मुल गर्न राजनीतिक कार्यकारिणी र कर्मचारी नेतृत्वका बीचमा मिलेमतो हैन संघर्ष सहितको कार्य एकताको खाँचो छ । नेतृत्व बीचमा मत्यैक्यता हुँदा संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाउने भएकोले राजनीतिक र प्रशासनिक मानसिकताका बीच स्वस्थ संघर्ष अनिवार्य छ । यसले दुबैलाई सचेतता पूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न र कार्यसम्पादन चुस्त दुरुस्त राख्न प्रेरित गर्छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐनमै पदको जेष्ठतालाई समायोजनको पहिलो आधार भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा जेष्ठ र अनुभवी कर्मचारीको रोजाईमा सुगमका कार्यालय पर्ने र दुर्गम स्थानीय तहका कार्यालयमा कार्य अनुभव कम भएका नयाँ कर्मचारी मात्र पदस्थापन हुने खतरा देखिएको छ । यस्ता समस्या समाधानको लागि केही पुराना अनुभवी र केही नयाँ कर्मचारीको अनुपात मिलाएर समायोजन गर्न आवश्यक छ । अन्यथा दुर्गममा खटिने नयाँ, कम अनुभवी कर्मचारी काम सिक्दैमा अलमलिने र अपेक्षित कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने निश्चित छ ।

देशको बदलिदो परिस्थिति, सामाजिक, आर्थिक महत्त्कांक्षा र अपेक्षित जनआकांक्षा पुरा गर्न कर्मचारीहरुमा व्याप्त सोच, कार्यशैली र मानसिकतामा रुपान्तरणको खाँचो छ । प्रक्रियामुखी कार्यशैलीलाई रुपान्तरण गरी प्रविधिमुखी बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । प्रोत्साहन गर्न सक्ने हो भने विकासका धार निजामति कर्मचारी नै हुन भन्ने कुरा महत्वाकांक्षी नेतृत्वले पनि भुल्नु हुँदैन । सूचना प्रबिधिको प्रयोग गर्दै शासन प्रक्रियालाई सरलीकरण गरी सेवा प्रवाहलाई छरितो, प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउन आवश्यक छ । विद्यमान सोच, शैली र व्यवहार रुपान्तरण नगरी अपेक्षित उपलब्धि हाँसिल गर्न सम्भव छैन ।