सेयर बजारका सवाल

नेपालको सेयर बजारमा पछिल्लो समय देखिएका उतार–चढावहरूमा विशेष गरी सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारणको प्रभाव बढी देखिन्छ ।
गुणाकर भट्ट

काठमाडौँ — नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री रबर्ट सिलरले सम्पत्तिको मूल्यमा देखिने फोकालाई सामाजिक प्रवृत्तिको रूपमा चित्रण गरेका छन् । ‘इर्‍यासनल इग्जुबरेन्स’ नामक पुस्तकका लेखक अर्थशास्त्री सिलरले पहिलोपटक सन् २००० मार्चमा यो पुस्तक सार्वजनिक गरेका थिए ।

संगोगवश यो पुस्तक सार्वजनिक भएको महिनामै संयुक्त राज्य अमेरिकामा डट कम बबल क्र्यास भएको थियो । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको सेयरको मूल्यमा आएको ठूलो गिरावटलाई नै डट कम बबल क्र्यास भन्ने गरिन्छ । इन्टरनेटको प्रयोग बढेसँगै प्रविधिसँग सम्बन्धित कम्पनीका सेयरहरूको माग बढेको, त्यसै क्रममा सेयरको मूल्य अत्यधिक माथि गइरहेको र यो जुन कुनै समयमा विस्फोट हुनसक्ने विषयलाई अर्थशास्त्री सिलरले तार्किक ढंगमा प्रस्तुत गरेका थिए । ‘इर्‍यासनल इग्जुबरेन्स’ को सन् २००५ मा प्रकाशित दोस्रो संस्करणमा हाउजिङ मार्केटमा देखिएको बबललाई उद्धरण गर्दे उनले औसतमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा मुद्रास्फिति समेत समायोजन गरिसकेपछिको घरको मूल्य सन् १९९७ देखि २००४ सम्म अर्थात ७ वर्षको अवधिमा ५२ प्रतिशतले बढेको उल्लेख गरेका थिए । उनको आशय हाउजिङ बजारमा भइरहेको बबल दिगो नहुने र यो चाँडै विस्फोटनमुख रहेको भन्ने थियो । नभन्दै सन् २००८ मा हाउजिङ मार्केट नराम्ररी क्र्यास हुनपुग्यो । यसैको परिणाम अमेरिकाले सन् १९३० को दशकपछिको अर्को ठूलो आर्थिक मन्दी भोग्नुपर्‍यो । विश्व वित्तीय संकट नाम दिइएको सन् २००८ को अमेरिकी आर्थिक संकटको असर युरोप र संसारका अन्य देशहरूसम्म फैलिन पुग्यो ।

सन् १९९६ मा अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्वका तत्कालीन चेयर अलेन ग्रिन्सप्यानले पहिलोपटक उठाएको ‘इर्‍यासनल इग्जुबरेन्स’को विषयलाई अर्थशास्त्री सिलरले पुस्तकाकार दिएर मानिसहरूमा लहडको भरमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति हुने, देखासिकी गर्ने र अन्तत: घरजग्गा र सेयरमा गरेको लगानी डुव्ने कुरालाई विश्लेषणात्मक ढंगले प्रस्तुत गरेका छन् । नेपालमा पनि सेयर बजार तथा घरजग्गा कारोबारको आरोह र अवरोह यस्तै प्रवृत्तिको वरिपरि घुमिरहेको पाइन्छ ।

Yamaha

पछिल्लो सन्दर्भ
बैंकहरूको तरलतामा देखिएको दबाबसंँगै केही महिनायता सेयर बजार ओरालो लाग्ने क्रम सुरु भएको हो । बैंकहरूसँंग लगानीयोग्य साधनको अभाव हुनासाथ बैंकहरूभन्दा पनि एक कदम अगाडि बढेर बैंकहरूको तरलताबारे चासो राख्ने सेयर लगानीकर्ताहरू थिए । नेपाल यस्तो देश हो, जहा बैंकिङ पहँुच बाहिर रहेका ६० प्रतिशत मानिसलाई बैंकिङ क्षेत्रको तरलताबारे खासै जानकारी हुँदैन । यसैगरी कृषि पेसामा संलग्न ६६ प्रतिशत श्रमशक्ति र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिका २१.६ प्रतिशत मानिसलाई पनि बैंकिङ क्षेत्रको तरलताले छोएको देखिँदैन । आवश्यकता पर्दा ऋण पाउन अप्ठ्यारो भएको, गाउँमा बैंकहरू पुग्न नसकेको र बैंकमा जागिर खान लरतरो भनसुनले नपुग्ने जस्ता विषयहरूमा आम नागरिक बढी चिन्तित देखिन्छन् ।

अर्थतन्त्रमा साधन परिचालनलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन सेयर बजारको विकास र स्थायित्व आवश्यक हुन्छ । तर नेपालको सेयर बजारको गहनता र व्यापकताबारे विचार नपुर्‍याइकनै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज इन्डेक्स (नेप्से सूचकांक) मा हुने उतार–चढावलाई ठूलो चर्चाको विषय बनाउने, बैंकिङ क्षेत्र र अर्थराजनीतिका सबै सरोकारवालालाई पनि त्यसैको पछाडि दौडिन बाध्य बनाउने तथा नेपालको अर्थतन्त्रको उत्थान र पतनको व्यारोमिटरको रूपमा पनि नेप्से सूचकांकलाई नै प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिदेखि सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो केही समययताका घटनाक्रमलाई मात्र हेर्दा पनि छोटो समयमा नेपालको सेयर बजारमा ठूलो उतार–चढाव आइनै रहेको हो ।

उदाहरणका लागि २०७३ साउन १२ गते नेप्से सूचकांक १८८१ बिन्दुमा पुगेको थियो । यो नेप्सेको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो उचाइ हो । तर त्यसको छोटो समयमै २०७३ माघतिर आइपुग्दा नेप्से सूचकांक १३०० को वरिपरि घुमिरहेको थियो । अझ २०७२ असारको अन्त्यतिर नेप्से सूचकांक ९६१ बिन्दुमात्रै थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सेयर बजारको बुलिस ट्रेन्डलाई सहयोग पुग्नेगरी राजनीतिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा केही घट्नाक्रमहरू विकसित भएका थिए । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि तोकेको पुँजी वृद्धि योजना, संविधानको घोषणासँगै लगानीकर्ताहरूको अपेक्षामा आएको परिवर्तन तथा बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलताका कारण दुई वर्षअघि सेयर बजार तेजीको प्रवृत्तिमा थियो ।

पछिल्लो समय १३०० विन्दुको वरिपरिमा रहेको सेयर बजारमा ५०/६० विन्दु तलमाथि हुने बित्तिकै साना लगानीकर्तालाई निराश बनाउने र ठूलो होहल्ला मच्चाउने प्रवृत्तिले सेयर बजारको दिगो विकासमा सहयोग पुर्‍याउँदैन । सेयर बजार घटाउने, साना लगानीकर्तालाई त्रसित बनाउने, आफ्नो पोजिसन बलियो बनाउने अनि तरलता अभावका कारण सेयर बजार खस्केको भन्दै विभिन्न निकाय धाउने प्रवृत्तिले सट्टेबाजीलाई मात्र सहयोग पुर्‍याइरहेको हुन्छ । खेतमा काम गर्ने किसानले सहज ढंगले ऋण नपाउँदा कृषि उपज बढ्न नसकेको र त्यही किसान व्याजको पासोमा फँसेको समाचारले कमैमात्र स्थान पाउने हाम्रो मुलुकमा सेयर बजार जोगाउन दिइने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष ऋणले अर्थतन्त्रको समग्र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कत्तिको सहयोग पुर्‍याएको छ भन्ने विषयमा बैंकहरू तथा नियामक निकायहरू सबैले विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने भएको छ ।

प्रवृत्तिगत जोखिम
सेयर बजार उतार–चढावले नेपालको अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थालाई कुन हदसम्म प्रतिविम्बित गर्छ भन्ने विषयमा व्यापक बहस हुनु जरुरी छ । सेयर बजारमा लगानी प्रोत्साहित गर्ने भन्दै कहीं हामी गाउँबाट कलेज पढ्न आएको होनहार युवक वा मुलुकको विकासका लागि अत्यावश्यक भनिएका जलविद्युत आयोजनाहरूको एक–दुई सय कित्ता सेयर किनेर आफ्नो नियमित काममा फर्किने किसानलाई सट्टेबाजीको सिकार बनाउन उद्यत भइरहेका त छैनौं ? यही मौकामा राष्ट्रको ढुकुटीबाट तलब खानेहरूलाई हामी राष्ट्र र जनताको हितका लागि नीति निर्माण गर्ने वा दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने काममा भन्दा आफ्ना कार्यालयको कम्प्युटरको स्क्रिनमा दिनभरिजसो सेयर बजारको इन्डेक्स हेर्ने वातावरणमात्र बनाई दिइरहेका त छैनौं ?

सेयर बजारलाई दिशानिर्देश गर्दै मुलुकमा उपलव्ध सीमित वित्तीय साधनलाई दीर्घकालीन विकासमा उपयोग गर्ने जिम्मेवारी पाएकाहरूलाई नै कतै हामीले आफ्नो कामसँंग सम्बन्धित विषयमा स्वार्थको द्वन्द्व हुनेगरी अल्झाइदिएका त छैनौं ? अझ व्यवसाय विस्तार गर्ने भन्दै बैंकबाट अर्बाैं ऋण लिएर हिँडेको व्यापारी उद्योगधन्दा स्थापना गर्न छोडेर सेयर बजारको चक्रको जोखाना हेरेर बसेको त छैन ? नेपालको सेयर बजारको विकासमार्फत समग्र अर्थतन्त्रको रूपान्तरणमा चासो राख्ने सबैले यी संवेदनशील विषयमा ध्यान दिएनौं भने नेप्से इन्डेक्स जतिसुकै माथि पुगे पनि ४ प्रतिशतभन्दा माथिको औसत आर्थिक वृद्धिदरतर्फ नेपाललाई लैजान सक्ने छैनौं । मुलुकको विकासका लागि पुँजी बजारको आवश्यकता छ र साधन परिचालनमार्फत वास्तविक क्षेत्र अर्थात उद्योगधन्दा, कृषि, जलविद्युत, पर्यटन र पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी परिचालन गर्नु पनि आजको आवश्यकता हो भन्ने विषयमा दुईमत छैन । तर सेयर बजारको स्थायित्व र अर्थतन्त्रमा यसको सकारात्मक योगदान बढाउने विषयमा तटस्थ चिन्तन हुनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

नेपालको सेयर बजारमा पछिल्लो समय देखिएका उतार–चढावहरूमा विशेषगरी सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारणको प्रभाव बढी देखिन्छ । यसैको परिणामस्वरूप लगानीकर्ताहरूमा फ्रेन्जी अर्थात अनियन्त्रित व्यवहार देखिने र सेयरको मूल्यमा ठूलो उतार–चढाव आउने भइरहेको मान्न सकिन्छ । पुंँजी बजारमा देखापर्ने यो प्रवृत्तिले साना तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरू ठूला फौबन्जारी समूहको सिकार बन्ने हुन्छन् । यस्तो अवस्थाले अर्थतन्त्रको विकासका लागि आवश्यक पुंँजी परिचालनमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने हुन्छ । सीमित वित्तीय साधन भएको र पछिल्लो समय सरकारी तथा निजी क्षेत्र दुवैतर्फ साधन व्यवस्थापन गर्न असहज हुने देखिएको सन्दर्भमा वित्तीय नीति र सार्वजनिक वित्त नीति दुवैतर्फबाट सेयर बजार स्थायित्वका लागि थप नियमन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन्।

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७४ ०८:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बैंकहरूको जोखिमपूर्ण व्यवहार

बैंकहरूसँग साधन परिचालनको मध्यकालीन योजना मात्र नभएर कर्जा तथा निक्षेपबीच तालमेलका लागि योजना बनाउने अभ्यास छैन ।
गुणाकर भट्ट

काठमाडौँ — संसारभरि वित्तीय क्षेत्र निरन्तर चर्चामा आइरहने क्षेत्र हो । यसको सजिलो उदाहरणका रूपमा सेयर बजारमा हुने उतारचढावको समाचारलाई लिन सकिन्छ । सबैजसो देशमा सेयर बजारको समाचारले हरेक दिन धेरैको ध्यान तानिरहेकै हुन्छ ।

सेयर बजारको तुलनामा वित्तीय क्षेत्रको अर्को हिस्सा बैंकिङ क्षेत्र कम चर्चामा आउने गर्छ तर नेपालको बैंकिङ क्षेत्र एक वर्षदेखि लगातार चर्चामै छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन बोनस सेयर बाँड्नुपर्ने र यसका लागि ठूलो परिमाणमा नाफा कमाउने ध्याउन्नमा लागेका बैंकहरूले गत वर्ष रियल स्टेट, हायर पर्चेज, ओभरड्राफ्ट रसेयर धितो शीर्षकमा अनियन्त्रित रूपमा ऋण प्रवाह गरे । निक्षेप संकलन गर्ने र त्यसैका आधारमा कर्जा लगानी गर्ने भए पनि १४ प्रतिशतले निक्षेप संकलन बढाउँदा गत वर्ष बैंकहरूले १८ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्न पुगे । कर्जा निक्षेपबीचको यही असन्तुलनका कारण ब्याजदरमा पनि तीव्र बढोत्तरी हुन पुग्यो र यसको मार सर्वसाधारण ऋणीले बढी खेप्नुपर्‍यो ।

गत वर्षको वित्तीय असन्तुलनको घटनाबाट पाठ सिक्नेभन्दा पनि बैंकहरू केही महिना पहिले अर्थात मौद्रिक नीति जारी गर्ने समयमा राष्ट्र बैंकलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा कर्जा–पुँजी तथा निक्षेप अनुपात सहज बनाइदिन भनी लबिङ गर्नमै समय खर्चिरहेका थिए । यस्तो अनुपात सहज नबनाए कर्जा प्रवाह गर्नै नसक्ने भन्ने अडानमा रहेका बैंकहरूले मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको एक महिना नबित्दै घर कर्जा र सवारी साधन कर्जाका लागि ग्राहकलाई हौस्याउन थाले । दैनिकजसो यस्ता कर्जाका लागि आकर्षक विज्ञापन गरिरहेका बैंकहरूको प्रस्तुति देख्दा लाग्थ्यो, राष्ट्र बैंकले तोकेका कृषि, ऊर्जा र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा बैंकहरूले तोकेको सीमामा कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन् र अर्थतन्त्रको आवश्यकताअनुसार नै सवारी साधनलगायत क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन लागिपरेका छन् । तर आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको तथ्यांक हेर्दा के प्रस्ट हुन पुग्यो भने बैंकहरूसँग साधन परिचालनको मध्यकालीन योजनाको त कुरै छाडौं, निकट भविष्यबारे पनि गम्भीर हुने र त्यहीअनुसार कर्जा तथा निक्षेपबीच तालमेल कायम गर्ने योजना बनाउने कुनै अभ्यास छैन । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा करिब ५ प्रतिशतले मात्र निक्षेप बढ्दा ७ प्रतिशतले कर्जा विस्तार हुनुले यही कुरा पुष्टि गर्छ ।

अर्थतन्त्रप्रति सरोकार राख्ने सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने निकै सस्तो र अधिक कर्जा विस्तारले घरजग्गा र सेयरको मूल्य बढाउने, व्यक्ति मात्र नभएर संस्थाहरूसमेत अत्यधिक जोखिम लिन हौसिने, अर्थतन्त्रमा ऋणभार बढ्ने र अत्यावश्यक भनिएका आर्थिक सुधारसमेत रोकिने हुन्छन् । चालु खाता घाटामा रहेको, रेमिट्यान्स घटेको र व्यापार घाटा बढेको नेपालको अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा त बैंकहरूले ऋण प्रवाहमा थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । तुलनात्मक लाभ भएका भनिएका कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि ऋण प्रवाह गर्ने वा यिनै क्षेत्रलाई सहयोग पुर्‍याउने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्रमा ऋण विस्तार गर्नेमा बैंकहरूले जोड दिनु आवश्यक छ । अधिविकर्ष, घरजग्गा, सवारी साधन र सेयर कर्जालाई प्रोत्साहन गर्दा बैंकहरूको जोखिम भार बढ्ने र सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षामा प्रश्नचिह्न खडा हुने मात्र होइन, मुलुकको व्यापार घाटासमेत बढ्ने अवस्था छ ।

नेपालमा निजी क्षेत्र बैंकिङमा प्रवेश गरेसँगै प्रविधि, प्रतिस्पर्धा, सेवाको गुणस्तर र पहुँचमा ठूलो परिवर्तन नआएको होइन । करिब एक दशक अघिसम्म पनि घण्टौं लाइनमा बसेर टोकन लिँदै चेक साट्नुपर्ने अवस्थाबाट छुटकारा मिलेको सबैले अनुभव गरेकै हो । केही वर्षयता बैंकहरूले आफ्ना शाखा सञ्जालमार्फत दुर्गम क्षेत्रसम्म पनि बैंकिङ सेवा विस्तारमा सहयोग पुर्‍याइरहेका छन् । प्रतिस्पर्धाकै कारण बैंकिङ प्रविधिको उपयोग बढ्दो छ । संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा गठन भएका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा बैंकहरूले शाखा विस्तार गर्न सुरु गर्नु र बाँकीमा पनि प्रहरी चौकी र दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध हुनासाथ शाखा विस्तार गर्ने तत्परता देखाउनु सराहनीय कार्य हुन् । यी सबैका बाबजुद बैंकहरूले अर्थतन्त्रका लागि खासै राम्रो केही गरेनन्, सीमित पहुँचवाला व्यक्ति, समूह र व्यापारीलाई मात्रै पोस्ने काम गरे र जग्गा तथा सेयर दलाललाई मालामाल हुने अवसर मात्र दिए भन्ने आरोप पनि नलाग्ने गरेको होइन । बैंकहरूको उपस्थिति बढे पनि देश औसत ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको चक्रबाट गुज्रिनु, काठमाडौं, विराटनगर, वीरगन्ज र पोखरामा मात्रै बैंकहरूका क्रियाकलाप केन्द्रित हुनु, जुनजुन सहरमा बैंकहरूका शाखा खुले, तिनै सहरमा जग्गा प्लटिङ फस्टाउनु, बैंकहरूको कर्जा सबैभन्दा बढी ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा प्रवाह हुुनु र सेयर बजारको गतिविधिमा बैंकिङ समूहकै बोलवाला हुनुले यस्तो आरोपलाई समर्थन पनि पुग्ने देखिन्छ ।

यस्तो परिवेशमा बैंकहरूले आफ्नो व्यावसायिक छवि उजिल्याउँदै सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षा र संकलित निक्षेपको विवेकशील उपयोगमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । बैंकका सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापक र कर्मचारीको व्यवहार तथा इमानसँगै बैंकको अस्तित्व पनि गाँसिएको हुन्छ । तातै खाने र छिट्टै मर्ने उखानलाई चरितार्थ गर्ने हिसाबबाट बैंकका सेयरधनी र सञ्चालकले मुनाफा खोज्ने र बैंकको उच्च व्यवस्थापन पनि त्यसैको मतियार बन्ने हिसाबबाट प्रस्तुत हुने अभ्यासले नेपालमा विगतमा भएका बैंकिङ असफलताका उदाहरण दोहोरिने मात्रै हुन्छन् । यस्तो असफलताको लागत कसले कति बेहोर्नुपर्छ भन्ने पाठ पनि हाम्रा लागि नौलो होइन । अझ बैंकहरू नाफा र बोनसका पछाडि मात्रै दौडिने धुनमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भताभुंग भएको र सञ्चालन जोखिम बढ्दै गएको घटना पनि दोहोरिन थालेका छन् । कर्जा प्रवाहमा संयमित नहुने, प्रविधि दुरुपयोगबारे अनियमिततापछि चाल पाउने र कर्मचारी भर्नामा पारदर्शिता अपनाउन हिचकिचाउने व्यवहारले बैंकहरूलाई दिगो व्यवसाय गर्न सहयोग पुर्‍याउँदैन ।

बैंक डुब्दा सरकारले उद्धार अर्थात बेल आउट गरिदिन्छ भन्ने मतहरू पनि नसुनिने होइनन् तर डुबेका बैंक उद्धारको इतिहास पनि हामीसँग छँदै छ । वर्षौंको मिहिनेत, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूको संलग्नता र सरकारको बजेटबाटै छुट्याइएको पुँजी कोषबाट मात्रै डुबेका सरकारी बैंकहरू आजको अवस्थामा आउन सम्भव भएका हुन् । आजको परिवेश झनै फरक छ । सहकारी र लघुवित्तलाई छोड्दा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको निक्षेप मात्रै २४०० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको अवस्थामा सरकारले निक्षेपकर्ताको उद्धार गर्ने विषय त्यति सजिलो छैन । आजको अवस्थामा यो निक्षेपको रकम भनेको सरकारको वार्षिक बजेटको झन्डै दोब्बर र गत वर्षको राजस्व संकलनभन्दा चार गुणा ठूलो रकम हो । झन् पछिल्लो राजनीतिक संरचनामा सरकारको खर्च बढ्दै जाने हुँदा बैंकिङ क्षेत्र नै सरकारको सबैभन्दा ठूलो साहु बन्नुपर्ने अवस्था छ । यसर्थ, आज सबैतिर बैंकको साधन परिचालनमा विवेकशील व्यवहार अपेक्षा गरिएको छ ।

बैंकहरूले मूलभूत रूपमा ऋणको एभरग्रिनिङ रोक्ने, सम्बन्धित पार्टी कारोबारलाई पूर्णत: निरुत्साहित गर्ने, बढ्दै गएको प्रविधिको प्रयोग र परिवर्तनबाट उत्पन्न भइरहेको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट सम्भव भएसम्म बैंकहरूकै पहलमा सेवा आयोगजस्तो संस्थागत संरचना तयार पारी त्यसैका माध्यमबाट कर्मचारी छनोट गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्न ढिलाइ गर्न नहुने भएको छ । एक वा दुई बैंकले मात्रै पनि विसंगतिपूर्ण व्यवहार अपनाउँदा समग्र प्रणालीमै नकारात्मक असर पर्छ । नाफा कमाउने नाममा जथाभावी ऋण लगानी गर्ने हो भने बैंकहरूको जोखिमपूर्ण व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न हाल सरकारले लगाउँदै आएको ३० प्रतिशतको आयकरलाई समेत बढाउनुपर्ने आवाज उठ्न सक्छ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७४ ०७:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT