दबाबमा नेपाल प्रहरी

नेतृत्वका लागि उपयुक्त विकल्प रहेको अवस्थासमेत भएकाले नेपाल प्रहरीलाई दबाबमुक्त सुयोग्य साधन बनाउने यो अवसर अब गुमाउनु हुन्न ।
राजेन्द्रसिंह भण्डारी

काठमाडौँ — ‘प्रहरी मोटा भया कानुनी राज्य र लोकतन्त्र बलियो हुन्या छ’, प्रहरी ऐन २०१२ को प्रस्तावनामा नेपाल प्रहरी गठनको औचित्य पुष्टि गर्दै भनिएको छ, ‘अपराध रोक्ने र अपराधी पत्ता लगाउने सुयोग्य साधनका रूपमा नेपाल प्रहरी फोर्सको गठन गरिनेछ ।’

सुयोग्य साधनले मात्र ‘सत्य सेवा सेवा सुरक्षा’को मर्म अनुरूप सेवा प्रवाह गर्न सक्छ भन्ने राज्यको ठम्याइ ठिक हो ।तर व्यवहारमा भने नेपाल प्रहरीको सुयोग्यता विकास गर्नेतर्फ राज्यले समुचित ध्यान दिएको देखिन्न । असत्यहरू नै राज्यशक्तिको केन्द्रमा पुग्ने र आफ्नो असत्य कामकारबाहीमाथि कहीं कतैबाट आंँच नपुगोस् भन्ने विषयमा अनविज्ञ नरहेका राज्यशक्तिका पात्रहरूले नेपाल प्रहरीलाई सुयोग्य साधन बनाउने विषय उनीहरूकै लागि आत्मघाती हुनसक्छ भन्ने कुरा राम्ररी बुझेकाले नै उनीहरूले राम्राभन्दा हाम्रालाई प्रश्रय दिने र सुरक्षा प्रदान गर्ने निकायलाई नै असुरक्षाको जोखिममा राख्ने रणनीति अख्तियार गरेकै कारण नेपाल प्रहरीको संस्थागत विकास, प्रणालीगत सुधार, जवाफदेहिताको मुद्दा राज्यको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन ।

मुलुकको राजनीतिक फांँटमा युगान्तकारी घटनाहरू भए, हामीले लोकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय गर्‍यौं । तर ती राजनीतिक उपलब्धिलाई कानुनी रूपमा स्थिरता र स्थायित्व प्रदान गर्ने राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्ग नेपाल प्रहरी भने राज्य उपयोग र दुरुपयोगको साधनमै सीमित रहन गयो । परिणामस्वरूप २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐन यद्यपि कायम छ । उक्त ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीलाई आफू अनुकूल पटक–पटक संशोधन गरी संगठनको प्रशासनिक संरचना, चेन अफ कमाण्ड नै भत्काउने काम गरिए ।

Yamaha

संगठनको संस्थागत विकासको प्रयोजनका लागि नियमावलीको संशोधनभन्दा आफू अनुकूलका पदाधिकारीको वृत्तिविकासको सुनिश्चितता गर्न पदावधि, सेवा अवधिजस्ता वृत्तिविकासका मर्मलाई नै धराशायी गर्नेगरी पटक–पटक हेरफेर गर्ने काम सुनियोजित ढंगले गरिएकै कारण नेपाल प्रहरीको आन्तरिक प्रशासनिक प्रणाली अहिलेसम्म व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन । यसले संगठनको चेन अफ कमाण्डमै असर पुर्‍याएको देखिन्छ । वृत्ति विकासको सुनिश्चितता नै नभएको संगठनमा गुण र क्षमताको प्रदर्शन र प्रयोग कसरी सम्भव हुनसक्छ ? मूल्य नै तोकुवा र ठोकुवाको भरमा कायम गरिने संस्कार दह्रोसंँग संस्थागत भइसकेको संगठनमा जतिसुकै वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गरे पनि त्यसले योग्यताको परीक्षण र परिणाम ठम्याउँदैन । राज्यका लागि नै प्रहरी सुयोग्य साधन अपरिहार्य होइन वा छैन भने गुण र दोषको सीमारेखा कसरी तोक्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न नै नेपाल प्रहरीको संस्थागत विकास र व्यावसायिक नेतृत्व चयनका लागि हल गरिनुपर्ने सर्वाधिक महत्त्वको प्रश्न हो । गुण–दोषका सीमारेखा राज्यले कसरी तोक्ने र प्रहरीको संस्थागत विकास र क्षमता उपयोगको नीति तय गर्ने भन्ने विषयकै सेरोफेरोमा प्रहरी सुधारको योजना बनाउन आवश्यक छ ।

राज्य प्रणालीमा अयोग्य व्यक्तिको पहुंँच कायम रहुन्जेल नेपाल प्रहरी लगायत राज्यका अन्य निकाय समेतमा व्यावसायिकताको प्रबद्र्धन असम्भव छ । योग्यलाई नै सुयोग्यताको महत्त्व महसुस हुने गर्छ, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल प्रहरी अयोग्यका लागि प्रतिरोधी शक्ति हुने गर्छ । उसको कानुनी प्रतिरोध नै प्रहरीको व्यावसायिक सुयोग्यताको मापदण्ड रहने गर्छ । विधिसम्मत विषयमा सहयोग गर्ने र अन्य अवस्थामा प्रतिरोध गर्ने क्षमता भएको नेतृत्वले मात्र सत्यको सुरक्षा र पालना गराउने आँंट देखाउन सक्छ । जोसँंग आंँट नै हुँदैन, उसले ढांँट वा गांँठका लागि आफ्नो व्यावसायिक दायित्व अन्यत्र अर्पण गर्ने गर्छन् । प्रहरी नेतृत्व आँंटिलो बनाउने जोखिम सुयोग्य चरित्रको राजनीतिक नेतृत्वले मात्र लिन सक्छ ।

नेपाल प्रहरीको नेतृत्वलाई अरौटे, भरौटे र लाचार छायाजस्तै बनाउने र आफू अनुकूल परिचालन गर्ने प्रचलन स्थापित हँुदै गएका कारण नेपाल प्रहरीको आन्तरिक प्रशासनिक प्रणाली, संरचनागत विकास, स्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाको मुद्दा प्रणालीगत र प्रक्रियागत रूपमा विकसित हुनसकेन । त्यसैले भ्रष्ट र अदक्षले पनि नेतृत्वमा समान दाबी गरिरहेका हुन्छन् । उक्त दाबीलाई प्रक्रियागत रूपमा अडिटिङ गर्ने राज्यको मूल्याङ्कन क्षमता पनि विश्वसनीय छैन । यस्तो अवस्थामा वैधानिक/ अवैधानिक शक्तिकेन्द्रहरू सक्रिय र कहिलेकाहीं निर्णायकसमेत हुने गर्छन् । प्रहरी नेतृत्व तिनै भूमिगत, अर्धभूमिगत र खुल्लागत शक्तिकेन्द्रको लाचार छाया बनिरहेको हुन्छ । पञ्चायत कालमा भूमिगत छाया केन्द्रको दबाब प्रहरीमा प्रस्टै देखिन्थ्यो, प्रहरीको सरुवा, बढुवा लगायत दैनिक प्रशासनमा पनि दरबारको सैनिक सचिवालयको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहने गथ्र्यो भने लोकतन्त्रमा भूमिगत शक्तिकेन्द्रभन्दा खुल्ला शक्तिकेन्द्रहरू सतहमा यत्रतत्र र सर्वत्र देखापर्न थाले ।

केही समयअघि लोकमानसिंह कार्कीको दबाब यतिसम्म सतहमा देखियो कि उनीकहाँ सरुवा, बढुवा फाइल नलगी सबै प्रक्रिया अवरुद्ध हुने गर्थे । उनको सुरक्षामा खटाइएका सुरक्षाकर्मीको संख्या तामझाम हेर्दा राजाको सवारी चलाएको जस्तै देखिन्थ्यो, सुरक्षा प्रमुखले गोप्य प्रतिवेदन उनकै समक्ष पेस गर्नुपथ्र्यो । हतियार खरिदमा पंक्तिकारले हस्ताक्षर गर्न इन्कार गर्दा तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वले उनीसमक्ष उपस्थित गराएको र त्यस सम्बन्धमा महसुस गरिएको विषयलाई छुट्टै प्रसंगमा तथ्यगत रूपमा कोट्याउने प्रयास गर्नेछु । प्रहरीलाई आन्तरिक रूपमै कमजोर बनाउने शक्तिकेन्द्रहरूलाई लालनपालन गर्न प्रहरीको उदेकलाग्दो नेतृत्वको निरीहता र लाचारिता पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको छ ।

अवहेलना मुद्दाको सुनवाइको क्रममा डा. गोविन्द के.सी.लाई रातारात माथिको आदेश भन्दै थुनामा राखेको र अदालतमा सामान्य ढंगले चलिरहेको कान्तिपुरसमेत विरुद्धको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा देखिएको सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति र अनपेक्षित चलखेलमा अदृश्य तर सबैले बुझ्ने माथिको आदेशको ताबेदारीबाट प्रहरीमाथिको दबाब सहजै महसुस गर्न सकिन्छ । पदप्रतिको आशक्तिबाट अलिकति पनि माथि उठ्न नसक्ने र सिंगो प्रहरी संगठनको हितका लागि व्यक्तिगत त्यागको भावनामा विचलन आएकै कारण प्रहरी नेतृत्वले छुट्टै पहिचान बनाउन सकेन । परिणामस्वरूप प्रहरी नियमावली आफूखुसी ढंगले संशोधन भइरह्यो । व्यावसायिकता विकासको मुद्दा र वृत्तिविकासको सुनिश्चितत्तालाई प्रणालीगत रूपमा स्थापित हुनसकेन । यसै अवसरमा संगठनको आन्तरिक प्रशासनिक प्रणाली फितलो भएको फाइदा उठाउँदै बिभिन्न सक्तिकेन्द्र आआफ्नो स्वार्थ अनुरूप संगठनको मौलिक दायित्व विपरीत अनुचित दबाब दिन सफल भइरहे ।

अहिले परिस्थिति र परिवेश फेरिएको छ । विगतमा नेपाल प्रहरीलाई संस्थागत रूपमै कमजोर बनाउनेगरी ३० वर्षे सेवा अवधिका माध्यमबाट संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको सुरुवात गर्ने र अनावश्यक रूपमा उपल्लो तहमा दरबन्दी सिर्जना गरी सशुल्क पद वितरण गर्ने राजनीतिक शक्तिकेन्द्र आफैं अयोग्य सावित भई बहिस्कृत भएको छ भने श्रेणीविहीन पियन सरहका तहमा रहेका प्रहरी जवानलाई राजपत्र अनंकित चौथो श्रेणी सरहको तहमा बढुवा गर्नेगरी नियमावली संशोधन गर्ने तत्कालीन गृहमन्त्री के.पी. ओली स्वयं प्रधानमन्त्री बनेका छन् र प्रहरी नेतृत्वका लागि उपयुक्त विकल्प रहेको अवस्थासमेत रहेकोले नेपाल प्रहरीलाई दबाबमुक्त सुयोग्य साधन बनाउने यो अवसर अब गुमाउनुहुन्न । अन्यथा अपराधी मोटा भया लोकतन्त्र कमजोर हुन्या छ ।

भण्डारी नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक हुन्।

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७४ ०८:१७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ध्रुवीकरणले सुरक्षामा पार्ने प्रभाव

राजेन्द्रसिंह भण्डारी

काठमाडौँ — यथार्थमा आफू कमजोर बन्दै गएको वा आफू अपेक्षित रूपमा बलियो बन्न नसकेको आंँकलनका आधारमा दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलबीच तालमेल हुनथालेको देखिन्छ, निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा ।

यथार्थमा आफू कमजोर बन्दै गएको वा आफू अपेक्षित रूपमा बलियो बन्न नसकेको आंँकलनका आधारमा दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलबीच तालमेल हुनथालेको देखिन्छ, निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा।

दलहरूले भने राजनीतिक स्थायित्व र वैचारिक समानताका कारण तालमेल गरेको दलिल पेस गरिरहेका छन्। एउटै मतिमा सहमति र एउटै नीतिमा गति कायम गर्नसकेमा मात्र तालमेलमा जालझेल समाप्त हुनसक्छ, अन्यथा दलीय तालमेल केवल दाउपेचको खेलमा परिणत हुने र छरपष्ट भएको शक्तिलाई झुन्डका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ, जुन झुन्डमा समाविष्ट हुन गुन्डा र गैरराजनीतिक चरित्रका व्यक्ति बढी लालायित र उत्साहित हुनेछन्। तालमेलका क्रममा गुन्डा र आपराधिक आचरणका व्यक्तिहरूको सहज प्रवेशमा रोक नलगाउने हो भने यसले आपराधिक प्रवृत्तिलाई राजनीतिक संरक्षण गर्ने गलत संस्कारको विस्तार गर्नेछ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सुरक्षा व्यवस्थामा पर्नजाने निश्चित छ।

राजनीति सेवा नभई राज्यशक्ति हासिल गर्ने कुटिल रणनीतिमात्र भएको अवस्थामा राजनीतिक मूल्य र मान्यताका सबै सीमारेखा सबै दलले निर्ममतापूर्वक उल्लंघन गरिरहेकै हुन्छन्। राजनीतिक तालमेल प्राकृतिक–अप्राकृतिक, स्वाभाविक–अस्वाभाविक के हो/होइन? भन्ने प्रश्न निहित स्वार्थको छायामा पर्छ। निहित उद्देश्य प्राप्ति र राजनीतिक शक्ति हासिलका लागि गरिने तालमेलले एकातर्फ राजनीतिक ध्रुवीकरण निर्माण गर्छ भने अर्कोतर्फ यसले समाजिक र राजनीतिक द्वन्द्वलाई नयांँ चरणमा प्रवेश गराउँछ।

वामशक्ति बीचको तालमेल र एकीकरणको मुद्दाले जसरी विद्यमान राजनीतिमा नयांँ तरंग ल्याएको छ, त्यसैगरी यसले राजनीतिक स्थायित्व, शक्ति सन्तुलन र द्वन्द्व रूपान्तरण र समाधानको स्थितिमा पनि तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने देखिन्छ। पछिल्ला राजनीतिक उपलब्धिको संरक्षण र संविधानमा उल्लेखित राज्यनीतिको प्रयोगमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्नेछ। राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा प्रभाव पर्ने आंँकलन गरिएको छ। यसले समाजमा स्पष्ट कित्ता विभाजनको स्थिति निर्माण गरी प्रतिद्वन्द्वी वा विरोधी शक्तिको भूमिका सशक्त र सक्रिय गराउने देखिन्छ।

द्वन्द्व समाधानमा समन्वयात्मक शक्तिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ। तर राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ अग्रसर दलका कारण आन्तरिक समन्वयात्मक शक्ति कमजोर हुँदै जाने र त्यस अवस्थामा छिमेकी राष्ट्रको भूमिका सक्रिय हुनसक्ने खतरा बढ्ने देखिन्छ। राजनीतिक संस्कार र मर्यादामा राम्ररी अभ्यस्त भइनसकेका दलका नेता र कार्यकर्तामा ध्रुवीकरणबाट प्राप्त हुने संगठित शक्तिको दुरुपयोगको सम्भावना अर्को प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा पर्नेछ।

वामशक्ति वा लोकतान्त्रिक जुनै राजनीतिक शक्ति भए पनि राजनीतिक चरित्रमा पछिल्लो समय आएको ह्रासले नेता तथा कार्यकर्ताको मनोविज्ञान सेवामुखी भन्दा अवसरमुखी बन्न गएको सर्वत्र महसुस गर्न सकिन्छ। राजनीति लाभदायक व्यवसाय बन्दै गइरहेको अवस्थामा ध्रुवीकरणका कारण अवसरबाट बञ्चित हुनुपर्ने नेता, कार्यकर्ताको पीडा दलले कसरी व्यवस्थापन गर्ने हुन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। नीति, नियम र सिद्धान्तभन्दा निकै माथि पुगेको छ, राजनीतिक लाभको मनोविज्ञान। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्वको मुद्दालाई मात्र आधार मानी तालमेलको राजनीति कति प्रभावकारी बन्न सक्ला भन्ने प्रश्न अहं छ।

राजनीतिको सही उपयोगबाट मात्र सामाजिक सद्भाव कायम हुने र द्वन्द्वलाई सकारात्मक रूपमा उपयोग गर्न सकिने भएकोले राजनीतिक तालमेललाई दलीय आवश्यकता वा राज्यशक्ति आर्जनको माध्यममात्र नबनाई राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वको अपरिहार्य उपायका रूपमा आत्मसाथ गर्न आवश्यक छ।

राजनीतिक घटनाक्रममा आउने उतार–चढावले नै सुरक्षा व्यवस्थामा अनुकूल वा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गर्छ। पहिचान, जातीय, भेगीय, उत्पीडन, धार्मिक आदि सामाजिक मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दा बनाई सक्रिय रहेका दलहरुको तालमेलले यी मुद्दाको समाधान कसरी गर्ने हो र यी मुद्दालाई बोकिरहेका नेता/कार्यकर्ताको पलयान वा निजहरूको उग्र गतिविधिले सुरक्षा चुनौती थप्न सक्ने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ। जे होस्, वैचारिक समानता भएका राजनीतिक दलबीच समीकरण, तालमेल वा एकीकरण भइरहनु राजनीतिकसम्बन्ध र स्थायित्वका दृष्टिकोणले समसामयिक र उपयुक्त नै मान्न सकिन्छ। यसले सुरक्षा व्यवस्थामा पनि सकारात्मक प्रभाव नै पार्ने देखिन्छ। किनभने राजनीतिक अवस्थामा आउने स्थिरता र स्पष्टताले नै सुरक्षा व्यवस्थालाई आन्तरिक रूपमा बलियो बनाउँछ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७४ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT