स्थानीय सुशासन कसरी ?

साविर अन्सारी

काठमाडौँ — स्थानीय सरकारले जति जिम्मेवार भई स्थानीय तह तथा प्रदेशको विकास निम्ति अभिभावकको भूमिका खेल्नेछन्, त्यति नै मात्रामा राज्यमा सकारात्मक सुशासनयुक्त वातावरणको अनुभव सबैले गर्नेछन् ।

स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रको चुनावपछि वैधानिक रूपमा संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै महानगरपालिका, नगरपालिका वा गाउँपालिकाका मेयर तथा अध्यक्ष हुन् वा प्रदेशका मुख्यमन्त्री वा तिनका मन्त्रीका साथै प्रधानमन्त्री तथा तिनका मन्त्रीले एउटै मन्त्र जप्ने गरेका छन्– ‘सुशासन, सुशासन अनि सुशासन ।’ बिहान पनि सुशासन, दिउँसो पनि सुशासन अनि बेलुकासम्म पनि जहाँ भेटियो त्यहीं दुई शब्द राखेका छन्, सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर ।

आखिर के हो त सुशासन ? सरल र बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने सुशासन भनेको असल शासनलाई बुझिन्छ । सामान्यतया सुशासन वा असल शासन भनेको संस्था र उक्त संस्थालाई सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्तिहरू, चाहे त्यो सरकार होस्, स्थानीय निकायहरू हुन्, कर्पोरेट हाउसहरू हुन् वा गैरसरकारी संस्थाहरू हुन्, ती सबैको नैतिक व्यवहार र तरिका भन्ने बुझिन्छ । जसको एउटामात्र ध्येय हुन्छ, त्यो हो, बिना रोकावट जनता वा सेवाग्राहीले सेवा उपभोग गर्न पाउन् । यसले राज्यका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै पक्षमा असल शासन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको हुन्छ । असल शासन व्यवस्थाले नै राज्यको आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति, राजनीतिक जागरुकता, नागरिक अधिकारजस्ता विषयहरू स्थापित गर्छ । यसले विभेदमुक्त समाजको समेत परिकल्पना गर्छ ।

Yamaha

अहिले संघीयतालाई सफलतातिर लैजाननिम्ति एउटा चुनौती भनेको साधन परिचालन हो भने अर्को साधनको सदुपयोग र सुशासनयुक्त प्रभावकारी सेवाको प्रवाह हो । देशमा संघीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्दै गर्दा यसको सफलताको कसी राज्यका तीनवटै तहका सरकारको सुशासन प्रदान गर्ने सूक्ष्म दायित्वमाथि निर्भर रहनेछ ।

स्थानीय सरकार जति जिम्मवार भई स्थानीय तह तथा प्रदेशको विकासनिम्ति अभिभावकको भूमिका खेल्नेछन्, त्यति नै मात्रामा राज्यमा सकारात्मक सुशासनयुक्त वातावरणको अनुभव सबैले गर्नेछन् । स्थानीय तहमा व्यवस्थापकीय, कार्यपालिकीय र न्यायिक अधिकार रहेकाले यसलाई स्थानीय सरकार भनिएको हो । स्थानीय सरकारद्वारा जनताले शासनमा सहभागी हुने र लोकतन्त्रको प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गर्छन् । यसैले स्थानीय शासन लोकतन्त्र र असल शासनको आधार–स्तम्भ मानिन्छ । राजनीति तथा विकास सदैव जनहितका निम्ति हुनुपर्छ । जनताको अधिकार तथा तिनका लागि विकास भनेकै सुशासनको अनुभूति हो । समग्र सुशासन स्थापनामा स्थानीय सरकारको भूमिका अपरिहार्य र महत्त्वपूर्ण रहेको देखिन्छ । किनभने संविधानले नै स्थानीय प्रकृतिका सेवासुविधा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी र स्थानीय स्तरमा हुने विकास निर्माणका कार्यसमेत स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेबाट नागरिक कर्तव्य पालनामा स्थानीय तहको भूमिका निर्णायक रहन्छ ।

करिब ६० वर्षदेखि नै राज्य सञ्चालनका निम्ति सुशासनलाई लिएर बहस भएको पाइन्छ । २००७ सालदेखि नै प्रशासनमा सुधारका विभिन्न अभियान थालिए । २००९ मा ‘बुच कमिसन’, २०१३ मा प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा अर्को कमिसन गठन भयो, प्रशासनिक सुधारका नाममा । २०२५ र ०३२ सालमा छुट्टै आयोग गठन भएको देखिन्छ । २०४८ सालमा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा अर्को आयोग गठन भयो । २०६९/७० मा पनि अर्कै आयोग गठन भयो ।

समग्रमा बुच कमिसनदेखि बडाल कमिसनसम्म आउँदा के देखियो भने नेपालमा सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । यसो नहुनुमा विभिन्न कारण छन् । पहिलो, संरचनात्मक ढाँचा बदलिरहनु । दोस्रो, चुस्त व्यवस्थापन नहुनु । तेस्रो, आचरण र व्यवहारमा सुधार नहुनु । आन्तरिक कचिङ्गलले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो । यसले संवैधानिक अनुशासन कायम हुन सकेन । विधिको शासन मान्ने संस्कृतिको विकास हुन सकेन । साथै दण्डहीनता क्रमिक रूपमा बढ्यो । यी कारणले मुलुकको सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक छैन वा भनौं सुशासन कायम गर्न हामी असफल भयौं ।

सुशासन आफैंमा कुनै जादुको छडी होइन, जुन तुरुन्तै लागू गरी त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ । यो त निरन्तरको संघर्ष र प्रयासबाट सम्भव भई प्राप्त हुने कुरा हो, जसले विकासलाई स्थायित्व तथा गतिशीलता प्रदान गर्छ । २०६४ सालमा आएको सुशासन सम्बन्धी ऐनले मानवअधिकार संरक्षण गर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गर्ने, समावेशीकरण सिद्धान्त आत्मसाथ गर्ने, कमजोर पक्षलाई विशेष सुविधा दिने, राजनीति र प्रशासनबीच सीमाङ्कन गर्ने, मन्त्री, सचिव लगायतको जिम्मेवारी किटान गरिएको छ । उक्त ऐन कानुन राम्रो भए तापनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेकोले त्यो अनुसारको जिम्मेवारी कसैबाट बहन हुनसकेको छैन । यदि त्यस ऐनलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकियो भने यसको लक्ष्य प्राप्ति हुन कठिन छैन ।

स्थानीय सरकारले संविधानत: प्राप्त अधिकार बमोजिम कार्यसम्पादन गर्दा सुशासनका मान्यता आत्मसात गर्दै आफ्नो निर्णयमा खुलापन र पारदर्शिता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह, कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता, कानुनको शासनको प्रभावकारी अभ्यास, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पर्याप्त र प्रभावकारी उपाय अवलम्बन, सरोकारवालाको सहभागिता, निर्णयमा पहुँच तथा शासन र लाभमा सबैको समावेशी सहभागिता जस्ता मानकले नै स्थानीय सरकारको सुशासनको अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्छ ।

जनताका प्रतिनिधिले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय तहमा नियन्त्रण र सन्तुलन प्रणाली मजबुत बनाउने, भ्रष्टाचारजन्य कसुरलाई कडा कारबाहीको प्रक्रियामा लाने, आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा दिगोपनामा स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, आय र व्ययको जानकारी सार्वजनिक गरी सरोकारवालासम्म पुर्‍याउने, लेखा समितिलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता कार्य अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सार्वजनिक गतिविधिबारे नागरिकलाई सुसूचित गराउने, सार्वजनिक नीति, निर्णय, योजना र कार्यमा सरोकारवालालाई सहभागी गराउँदै आफ्ना कार्यलाई निरन्तर रूपमा नागरिकद्वारा अनुमोदित गराउने प्रणालीले शासनमा नागरिकहरू वास्तविक रूपमा सहभागी हुने अवसर पाउँछन् । उक्त खुला तथा पारदर्शी एवं सहभागितामूलक कार्यशैलीले उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्छ । उत्तरदायित्वले अख्तियारीको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गरी गुणस्तरीय सेवाको उपलव्धता सुनिश्चित गराउन मद्दत गर्छ ।

पुरातन शैलीको कर्मचारीतन्त्रलाई सुशासनको मुख्य केन्द्रको रूपमा विकसित गर्न कर्मचारीतन्त्रका मूल्य, मान्यता र कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ । कानुन कार्यान्वयन गर्नेले सही प्रक्रिया, स्वच्छता, समानता र स्वतन्त्रलाई प्रत्याभूत गर्ने नागरिक र राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता हुनु आवश्यक छ । त्यस्तै संविधानको सर्वोच्चतालाई प्रशासकहरूले आत्मादेखि मनन गर्न आवश्यक हुन्छ ।

अन्सारी स्थानीय सुशासन तथा गैसस व्यवस्थापनका शोधार्थी हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७४ ०८:१०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दुर्घटनामा २ जनाको मृत्यु, ६ घाइते

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — मोरङ र सुनसरीमा भएका सवारी दुर्घटनामा दुईजनाको मृत्यु भएको छ । ६ जना घाइते भएका छन् । 

पूर्वपश्चिम राजमार्गको मोरङको बेलबारी नगरपालिका–३ मा पर्ने खण्डमा को २८ प ७४३६ नम्बर मोटरसाइकल अनियन्त्रित भइ रुखमा ठोक्किदा धरानका ३० वर्षीय सञ्जीव विश्वकर्माको बिहीबार राति मृत्यु भएको हो ।

सोही मोटरसाइकलमा सवार धरानकै २२ वर्षीय बिजय विश्वकर्मा गम्भीर घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । उनको धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ ।

यसैगरी सुनसरीको भोक्राहामा भएको जिप दुर्घटनामा सप्तरीको रायपुर–६ की एक महिलाको मृत्यु भएको छ । उनको सनाखत हुन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।

जिपमा सवार धनुषाको भरतपुरका बुद्धलाल विश्वकर्मा, तनहुका अशोक अधिकारी, सप्तरीको रायपुरका पवनकुमार यादव र नाम नखुलेका अरु दुईजना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । घाइतेहरुको विराटनगरस्थित स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७४ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT