भ्रष्टाचारको भर्पाई हुँदैन

गाउँ–गाउँमा राम्रा कुरामात्र पुग्छन् कि विगतका सिंहदरबारको भ्रष्टाचारको जालो झन् पेचिलो र कसिलो भएर पुग्छ, हेर्न बाँकी नै छ ।
टीका धमला

काठमाडौँ — चुनावी प्रक्रिया सकिएसँगै गणितीय रूपमा नयाँं संविधान कार्यान्वयनतर्फ गएजस्तो देखिन्छ । यसैमा टेकेर सबै तहका नेतृत्वले अब नेपाल समग्र विकासमा अघि बढ्दैछ भन्ने उद्घोष गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि गाउँपालिकाका सदस्यसम्मले अब देशमा भ्रष्टाचार निर्मूल पारिन्छ भनेको पनि सुनियो ।

केही ठूला दलका ठूला नेताले त ‘भ्रष्टाचारीलाई कुनै हालतमा पनि छाडिँदैन, सुरक्षा निकाय, न्याय क्षेत्रका बेइमानहरूलाई कारबाही गर्ने बेला आएको छ’ पनि भने । नयांँ सरकार भ्रष्टाचार शून्य तहमा पुर्‍याउन इमानदारीका साथ साँच्चिकै लाग्यो भने धेरै खुसीको कुरा हो र यसमा हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा कर्मचारीहरूलाई मात्र इङ्गित गर्नुभन्दा जनताबाट चुनिएर आएका सबै तह र तप्काका नेतृत्वतर्फ पनि सूक्ष्म दृष्टि राख्नुपर्छ कि ? सबैले भन्ने गर्छन्, नेपालमा संस्थागत भ्रष्टाचारले ब्याप्त भइसक्यो । के संस्थागत भ्रष्टाचार कर्मचारी संयन्त्रबाट मात्र हुन सम्भव होला ?

एक पक्षबाट के पनि सुनिन्छ भने नेपालमा भ्रष्टाचारको मामिलामा कर्मचारीलाई अगाडि सारेर राजनीतिक नेतृत्व नै सक्रिय रूपमा लागिपर्छन् । पछि केही गरेर छानबिन भयो भने कर्मचारीमात्र बलिको बोको हुन्छन्् र भएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वहरूले मुक्ति पाउँछन् र पाएका छन् । केही सुरक्षा निकायका उच्चपदस्थ निकायका कर्मचारीहरू अहिले जेलजीवन बिताइरहेकोलाई यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । ती कर्मचारी भन्ने गर्छन् अरे, ‘कमिसनको ठूलो रकम माथि बुझायौं, जेलमा हामी आयौं, बोलौं आधार छैन र भर्पाई लिने कुरै भएन ।’

भ्रष्टाचारको विजारोपण उच्चपदस्थबाटै हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । एसिया, अफ्रिका लगायतका नयाँँ प्रजातन्त्रिक देशमा प्रजातन्त्रका नाममा जनतालाई भोटको बन्धक बनाएर नेतृत्व तह नै भ्रष्टाचारमा डुबेका कैयौं उदाहरण छन् । कही त राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख पनि जेल परेका छन् । नेपालमा पनि यो नहोला भन्न सकिन्न । एउटा नेतृत्वले देशमा भ्रष्टाचार रोक्न के कति गर्न सक्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण दक्षिण अफ्रिका हो । नेल्सन मण्डेलाको नेतृत्व कालमा त्यहांँ भ्रष्टाचारको कुरा सुनिएन । उनी पछिका राष्ट्रपति ज्याकोब जुमा भ्रष्टाचारमा मुछिएको समाचार सञ्चार माध्यममा आइसकेका छन् । त्यस्तै हालै फ्रान्सका पूर्वराष्ट्रपति निकोलास सार्कोजीलाई पनि त्यस्तै अभियोग लागेको छ ।

कुनै–कुनै नेताले आफ्नो पेसा नै राजनीति हो भनेको सुनियो र ‘हामी जोगी हुन, राजनीति गरेका होइनौं’ भन्नेहरू पनि देखियो । यस्ता अभिव्यक्ति ठिक/बेठिक के हुन्, आ–आफ्नो तर्क होलान् । तर राजनीति गरेर देश र जनताको सेवा गर्छु भन्ने नेतृत्वले आफैमाथि आफैले निगरानी राख्नैपर्छ । विशेषत: चुनावका बेला विभिन्न सहयोग कसरी र कहाँबाट आए ? आफू र आफ्ना नातेदारले प्रयोग गरेका सवारी साधन आफ्नै आर्जनका हुन् कि कसैबाट उपहार आएका हुन् ? विभिन्न उद्योग व्यवसायमा भए/गरेका लगानी आफ्नै कमाइ र पैतृक सम्पत्तिबाट हुन् कि अन्यत्रबाट ? आफ्ना र नातेदारका छोराछोरी प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर विदेश पढ्न गएका हुन् कि विभिन्न दातृसंस्थामा भनसुन गरेर पठाइएका हुन् ? यी र यस्तै विषयमा नेताहरूले आफैलाई नियाल्नैपर्छ ।

संसारका विकासशील देशहरूमा अस्थिर राजनीति हुनुका विभिन्न कारणमध्ये चरम भ्रष्टाचार पनि एक हो । त्यस्तै देश र समाज सुहाउँंदो संविधान वा नियम कानुन नहँुंदा पनि राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा संविधानको चुनाव प्रणाली सम्बन्धी प्रावधानका कारण कुनै एक दल विशेषको पूर्ण बहुमत आउन नसक्ने टडकारै देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा स्थिर राजनीति कसरी होला ? स्थिर राजनीतिबिना भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव होला ?

भ्रष्टाचारले गांँजेको देशमा राजनीतिक नेतृत्वहरू निरीह हुन्छन् । नेतृत्वहरू त सिर्फ ठूलठूला कुरामात्र गर्छन् । देश सञ्चालन राष्ट्रको वैधानिक संयन्त्रबाट नभई अदृश्य शक्तिले राजनीतिक नेतृत्वलाई अगाडि देखाएर गरिरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेतृत्व असफल हुन्छ । तर भ्रष्टाचारको मुकुन्डोधारी शक्ति असफल हुँदैन । जो शक्तिमा पुग्छ, उसैको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ । यस्ता कुरा साँच्ची नै देश विकास गर्छु भनेर जनताबाट चुनिएर आएका नेतृत्वले बुझ्न सक्नुपर्छ ।

हामीकहाँ एक दलले अर्को दलको सकारात्मक कदमलाई स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति छ । दलभित्रै पनि गुट–उपगुट खडा छन् । राजनीतिको छातामुनि संस्थागत रूपमै भ्रष्टाचार देखिन्छ । हालै बनेको सरकार ऐतिहासिक रूपमा सर्वशक्तिमान देखिएको छ । देशभित्र र बाहिरबाट पनि नयांँ सरकारलाई विशेष उत्सुकताका साथ हेरिएको छ । गाउंँघर र सहर–बजारमा अब सिंहदरबार घरदैलोमै आउने भयो, न्यायनिसाफ घरदैलोमै पाइने भइयो, नेपालको समग्र विकास दु्रतगतिमा हुने भयो भनेर सबै उत्सुक छन् । तर सिंहदरबार गाउँं–गाउँंमा पुग्दा राम्रा कुरामात्र पुग्छन् कि विगतका सिंहदरबारको भ्रष्टाचारको जालो झन् पेचिलो र कसिलो भएर पुग्छ, हेर्न बांँकी नै छ ।

धमला नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी हुन् ।
tikadhamala@hotmail.com

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७४ ०७:४३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

राजा त्रिभुवन र दिल्ली सम्झौता

सात साल
‘राणाशासनको अन्त्य गरी नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउने सोचले दिल्ली पुगेका राजा त्रिभुवनलाई भारतीय पक्षबाट नेपाललाई भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा सम्मिलित गर्ने प्रस्ताव राखियो ।’ 
टीका धमला

काठमाडौँ — नेपालको इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहदेखि आजसम्म आइपुग्दा राजसंस्थाको परम्परा जहिले पनि जनताको पक्षमा भएको पाइन्छ । विशेषगरी २००७ सालमा भएको एकतन्त्रीय राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको सुरुआतीको सेरोफेरोमा राजा त्रिभुवनबाट नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन खेलेका भूमिकाबारे इतिहासमा पढिएका र सुनिएका केही कुराहरू यस आलेखमा पाठकहरूसामु पुर्‍याउने जमर्को गरिएको छ ।


१०४ वर्षको राणा शासनको उत्तराद्र्धमा आइपुग्दा शक्तिमा पुगेका र रोलक्रममा रहेकाहरू देश र जनताको भन्दा आआफ्नै सुख र सयलका लागि राज्यको ढुकुटी खर्च भएकोमा त्यस बेलाका सचेतक, बुद्धिजीवी नेपाली जनतालाई चित्त बुझिरहेको थिएन । यसमा केही सुधारवादी राणाहरू पनि थिए जसले गर्दा राणाहरूकै बीचमा द्वन्द्व बढ्दै गएको थियो र सुधारवादी राणाहरू र राजा त्रिभुवन पनि जनताको पक्षमा सशक्त रूपमा गोपनीयता कायम गर्दै लगेका थिए । त्यति बेला विश्वमा चलेको प्रजातन्त्रको लहर र विशेषगरी भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि आएको प्रजातन्त्रले नेपाल र नेपालीमा पनि अब एकतन्त्रीय राणा शासन हटाएर नेपालमा पनि प्रजातन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने अठोट बनिसकेको थियो ।

नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन राजा त्रिभुवनको सशक्त भूमिका भएको इतिहासमा प्रशस्तै पढ्न पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा राजा त्रिभुवन जनताको नासो राजमुकुटको बाजी राखेर २००७ साल कात्तिक २६ गते भारत सरकारले बन्दोबस्त मिलाएको हवाइजहाजबाट दिल्ली प्रस्थान भयो । दिल्लीको हैदरावाद हाउसमा बस्दाको बखत भएका खटनाक्रमहरू नियाल्दा राजा त्रिभुवनले त्यस बखत खेलेका भूमिका नेपाल र नेपालीका लागि ठूलो गौरवको विषय भएको इतिहासले पुष्टि गरेको छ ।

राणा शासनको अन्त्यतिर आइपुग्दा राणाहरू पनि दुई समूहमा विभाजित भइसकेका थिए । एक समूह राणा शासनको निरन्तरतामा लागेका थिए भने अर्को समूह राणा शासनको अन्त्य गरी नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने धारमा थिए । प्रजातान्त्रिक धारमा विशेषगरी सुवर्णशमशेर र महावीरशमशेरलगायत अन्य राणाहरू थिए । राजा त्रिभुवनले पनि प्रजातान्त्रिक समूहसँगै गोप्य रूपमा सक्रिय भूमिका खेलिरहेका थिए । जुद्धशमशेरलगायत अन्य राणाहरू राजा त्रिभुवनसँग धेरै सशंकित थिए, जसले गर्दा राणाहरूले दरबारभित्र राजा त्रिभुवनलाई एक किसिमको नजरबन्दकै रूपमा राखेका थिए । राणा प्रधानमन्त्रीको स्वीकृतिबिना राजा त्रिभुवनले बाहिरका कुनै पनि मानिसहरूलाई भेट्न पाउँदैनथे । राजनीतिक पत्रपत्रिका तथा किताबहरू पनि पढ्न पाउँदैनथे । तर राजा त्रिभुवनले विभिन्न उपायहरू अपनाई आफूलाई मन लागेका किताबहरू पढ्ने, भारतबाट निक्लने जनजागरणका विभिन्न पत्रपत्रिकाहरू पनि पढ्ने र आवश्यक मानिसहरूलाई भेट्ने काम गर्थे ।

राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर र राजा त्रिभुवनबीच निकै खटपट परिरहन्थ्यो । जुद्धशमशेरले आफ्ना नजिकका भारदारहरूसँग यसरी राजा हाम्रोविरुद्धमा लाग्छन् र गल्ती स्विकार्दैनन् भने गोरखामा लगेर नजरबन्दमा राख्नुपर्ला भनेको कुरा राजा त्रिभुवनको कानमा परेको थियो । यस्तो अवस्थामा राजा त्रिभुवनका समर्थकहरूबाट जुद्धशमशेर राजा त्रिभुवनको विरुद्धमा नलाग्ने उपाय सोची जुद्धशमशेरको मन पर्ने कान्छी महारानीका छोराहरू शान्तशमशेर र रविशमशेरसँग राजा त्रिभुवनका भित्रिनीपट्टिका दुई छोरीहरूसँग विवाह भएपछि जुद्धशमशेर केही खुसी भएका थिए । यसै मौकामा हजुरिया जर्नेल बहादुरशमशेर मार्फत राजा त्रिभुवन कोलकाता सवारी हुने इच्छा जुद्धशमशेरमा जाहेर भयो । त्यति बेला राणाहरू सोख, सयल गर्न कोलकाता, बम्बई, लखनौ जान्थे तर राजाहरूचाहिं देश बाहिर जान हुँदैन जात जान्छ, पाप लाग्छ भन्थे । राजा त्रिभुवन कोलकाता जान चाहनुको मुख्य कारण त्यहाँ घुम्नुभन्दा पनि सुवर्णशमशेर र महावीरशमशेरसँग भेटेर नेपालमा चाँडोभन्दा चाँडो राणा शासनको अन्त्य गरेर प्रजातन्त्र ल्याउने विषयमा कुरा गर्नु थियो । सुवर्णशमशेर र महावीरशमशेर त्यति बेला नेपाल आउन सक्ने अवस्था नै थिएन र यदि नेपाल आए तापनि उनीहरूले राजा त्रिभुवनसँग भेट गर्ने सम्भव नै थिएन ।

राजा त्रिभुवनको राणाहरूसँग वैवाहिक सम्बन्ध राख्ने इच्छा नहुँदा पनि राजनीतिक बाध्यतावश जुद्धशमशेरको परिवारसँग आफ्नो भित्रिनीपट्टिका छोरीहरूसँग विवाह हुने भएपछि विसं २००१ मा राजा त्रिभुवनको पहिलो विदेश यात्रा कोलकातामा तय भयो । त्यस बेला राणाहरूमा हजुरिया जर्नेल बहादुरशमशेर निकै शक्तिशाली थिए तर उनलाई जुद्धशमशेरकी मन परेकी कान्छी महारानीको छोराहरूसँग राजाको छोरीहरूसँग हुन गइरहेको वैवाहिक सम्बन्धले भित्रभित्रै ईष्र्या भइरहेको थियो र आफ्नै नातिनी नरशमशेरकी छोरीहरू प्रिनसेप र हेलेनको विवाह राजा त्रिभुवनका माइला र कान्छा छोरा हिमालय र बसुन्धरासँग गराउन लागिपरे । यसमा पनि राजा त्रिभुवन खुसी नहुँदा पनि बाध्यतावश आखिरीमा विवाह हुने तय भयो । यसबाट बहादुरशमशेर खुसीले गद्गद् हुँदै राजा त्रिभुवनको कोलकाता सवारी आफ्नै नेतृत्वमा चलाउने स्वीकृत आफ्ना बुबा जुद्धशमशेरसँग लिएर राजा त्रिभुवनको कोलकाता सवारी भयो ।

राजा त्रिभुवनको कोलकाता सवारी पुगेपछि सुवर्णशमशेर र महावीरशमशेरसँग सजिलै भेट हुन त सम्भव नै थिएन । यसमा न जुद्धशमशेरले नै स्वीकृति दिन्थे न त यसमा बहादुरशमशेरले नै चाहन्थे । त्यसताका कोलकातामा भएका राणाजीहरू साँझ प्राय: त्यहाँका प्रसिद्ध नाइट क्लब थ्रीहन्ड्रेड क्लबमा जान्थे । राजा त्रिभुवनले पनि आफ्ना शुभचिन्तकहरूसँग सल्लाह गरी थ्रीहन्ड्रेड क्लब हेर्ने निहँु पारी जनतालाई प्रजातन्त्र ल्याउन उक्साएको आरोपमा नेपालबाट लखेटिएका सुवर्णशमशेर र महावीरशमशेरसँग एक साँझ त्यहीं भेटेर नेपालमा कसरी प्रजातन्त्र चाँडोभन्दा चाँडो ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफल गरे ।
यसरी नेपालमा एकातिर प्रजातन्त्र ल्याउने र राणा शासन नै राख्नुपर्छ भन्नेहरूको आपसी द्वन्द्वको कारण देशको राष्ट्रियता कमजोर भइरहेको थियो भने अर्कोतिर भारत स्वतन्त्र भएपछि भएका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू त्यसै मौकालाई छोपी नेपाललाई कसरी आफ्नो कब्जामा राख्न सकिन्छ भनी तानाबाना बुन्दै थिए ।

जुद्धशमशेरपछि २००२ सालमा पदमशमशेर प्रधानमन्त्री बनेपछि राजा त्रिभुवनमा अब यी सुधारवादी प्रधानमन्त्रीबाट नेपालमा कुनै धनजनको नोक्सान नभई चाँडै नै प्रजातन्त्र आउँछ भन्ने झिनो आशा पलाएको थियो तर उनी डरपोक र कमजोर भएको हुनाले केही पनि गर्न सकेनन् । कैयौं पटक यिनले जनता र देशको नाममा रेडियो मार्फत भाषण गर्न लाग्दा आगे मेरा प्रजा भन्नेबितिकै रुन्चे स्वर निकाल्दा रेडियोको कार्यक्रम नै बन्द गर्नुपथ्र्यो । यही कमजोरीपनाको फाइदा उठाउँदै मोहन, बबर र बहादुरशमशेरले डर–धम्की देखाउँदै प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबार छिर्नै नदिई २००५ सालमा भारतको राँचीबाट जबरजस्ती राजीनामा लेख्न लगाई पठाएपछि रातारात मोहनशमशेर नेपालको प्रधानमन्त्री बने ।
मोहनशमशेर प्रधानमन्त्री बनेपछि राजा त्रिभुवन र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्ध धेरै नै नराम्रो हुन गयो । मोहनशमशेरले राजा त्रिभुवनलाई हेयको दृष्टिकोणले आफ्ना मानिसहरूसँग कुरा गर्दा नारायणहिटीको ठकुरी भनेर सम्बोधन गर्थे र यसरी राजाबाट जनता भड्काउने काम नरोकिएमा पदच्युत गरिदिन्छुुसमेत भन्थे । यो कुरा राजा त्रिभुवनलाई थाहा भइसकेको थियो । यो अवस्थामा काठमाडौंमा बसेर संगठित रूपमा प्रजातन्त्रका लागि अघि बढिसकेको नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य प्रजातन्त्रप्रेमीहरूलाई सहयोग गर्न नसकिने र आफू पनि प्रधानमन्त्रीबाट असुरक्षित रहेको महसुस गरी २००७ सालको दसैंपछि राजा त्रिभुवन पाल्पा जाने कुरा गोप्य रूपमा भइरहेको थियो । यो कुरा नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरू र त्यति बेला पाल्पा लखेटिएका रूद्रशमशेरबाहेक कसैलाई थाहा थिएन । त्यसैताका गणेशमान सिंह र सुन्दरराज चालिसे हतियारसहित लुकीछिपी काठमाडौं आएका थिए । यसमा राजा त्रिभुवनमा यिनीहरू पक्डाउ पर्छन् कि भन्ने ठूलो चिन्ता थियो । त्यसैले उनीहरूलाई खर्चको व्यवस्था गरी तुरुन्त भारत जानू भन्ने राजा त्रिभुवनबाट आदेश भयो र आफू पाल्पा जाने तयारीमा लागे ।

राजा त्रिभुवन पाल्पा जाने कुरा त्यस बेलाका भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले थाहा पाए र तुरुन्तै भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूलाई खबर गर्दा नेहरूबाट राजदूतलाई तुरुन्तै जे जसरी हुन्छ राजा त्रिभुवनलाई पाल्पा जान नदिई दिल्ली ल्याउने काम गर्नू भन्ने निर्देशन भयो । त्यस बखत राजा त्रिभुवन र भारतीय राजदूतको भेटका लागि मोहनशमशेरले स्वीकृति दिने कुनै सम्भव नै थिएन । राजाबाट सीपीएन सिंहलाई भेट्न नयाँ उपाय सोची त्यस बेला सुरु भएको हप्ताको दुई पटक काठमाडौं पटना चल्ने हवाई सेवाको जहाज हेर्नका लागि गौचर विमानस्थल जाने स्वीकृती लिई राजा त्रिभुवन विमानस्थल गएका थिए । सीपीएन सिंहसँग पहिला नै गरिएको समन्वयअनुसार राजदूत पहिला नै जहाजभित्र बसिरहेका थिए र राजाभित्र छिर्नेबित्तिकै जहाजको ढोका बन्द गरेर उडी काठमाडांै दुई चक्कर लगाई ल्यान्ड गर्दा प्लेनभित्र राजा र राजदुतको गोप्य कुरा भयो । राजा त्रिभुवन २००७ साल कात्तिक २१ गते बिहान सपरिवार भारतीय राजदूतावास शीतलनिवास सवारी भई कात्तिक २६ गते प्लेनद्वारा दिल्ली प्रस्थान भयो । दिल्लीको हैदरावाद हाउसमा सपरिवार पुगेका राजा त्रिभुवनलाई एक्कासि अकल्पनिय समस्या आइलाग्यो ।

पुरुषोत्तम सम्शेर जबराको ‘श्री ३ हरूको तथ्य वृत्तान्त’ को पृष्ठ ३७६ मा उल्लेख भएअनुसार राणाशासनको अन्त्य गरी नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउने सोचले दिल्ली पुगेका राजा त्रिभुवनलाई भारतीय पक्षबाट नेपाललाई भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा सम्मिलित गर्ने प्रस्ताव राखियो । यसमा स्वीकार भएमा राजाको श्री ५ आजन्म रहिरहने सालाना चाहिनेअनुसार रकम पाइने इत्यादि प्रलोभन देखाई राजा त्रिभुवनलाई संकटमा पारियो तर राजा त्रिभुवनबाट कुनै पनि हालतमा विचलित नभई पुर्खाले आर्जेको स्वतन्त्र नेपालमाथि आँच आउने कुनै पनि कुरामा समर्थन नगर्दा आखिरीमा भारतकै मध्यस्थतामा निम्न मुख्य बुँदाहरूमा सहमति भई २००७ साल फागुन ४ गते राजा त्रिभुवन विशेष विमानद्वारा नेपाल फर्किए ।
१. श्री ५ सुरेन्द्रको पालामा जंगबहादुरले लिएको अख्तियारी श्री ५ महाराजाधिराज सरकारमा फर्काउने ।
२. चुनाव नहुन्जेल अन्तरिम सरकार गठन गर्ने । अन्तरिम सरकारको दससदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा राणा पक्षबाट ५ जना र नेपाली कांग्रेसबाट ५ जना मन्त्री बन्ने ।

३. प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर नै हुने ।
४. श्री ५ त्रिभुवन नै राजा हुने ।
५. राजाबाट प्रजातन्त्रको घोषणा हुने ।

यी माथि उल्लेख भएका सम्झौताहरूलाई नेपालको इतिहासमा ‘दिल्ली सम्झौता’ भनिन्छ । यसरी दिल्ली सम्झौता गरी फर्केका राजा त्रिभुवनबाट २००७ साल फागुन ७ गते नारायणहिटी राजदरबारबाट शाही सम्बोधन मार्फत नेपालमा प्रजातन्त्रको घोषणा गरियो र अन्तरिम सरकारको गठन पनि गरियो । यसरी नेपालमा राजा र जनताको प्रयासमा प्रजातन्त्रको सुरुआती भयो ।
tikadhamala@hotmail.com

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७४ ०९:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT