अवकाश स्वैच्छिक कि स्वेच्छाचारी ?

उही मुटु उही भावना
जनताको करबाट जीवन चलाउनेहरूले आफ्ना हकहितका नाममा अनेक संगठन खोल्ने र दलहरूले त्यसलाई मलजल गर्दा उनीहरू राष्ट्रसेवक कम र दलका सेवक ज्यादा भएका छन् ।
डा. कमल लामिछाने

काठमाडौँ — जसरी सरकारहरू फेरिइरहन्छन्, त्यसरी नै कर्मचारी तन्त्रचाहिँ फेरिने कल्पना गरिन्न । यसैले उनीहरूलाई स्थायी सरकार भन्ने गरिएको हो । नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिन यही स्थायी सरकारको भूमिका अहं हुने हुँदा उनीहरूलाई प्रत्यक्ष राजनीतिबाट अलग हुने अपेक्षासहित राष्ट्रसेवामा निष्पक्ष भई लाग्ने आशा लिइन्छ ।

नजिकैको भारतको रहनसहन, संस्कार अनि संस्कृति धेरै हदसम्म हामीसँग मिल्दामिल्दै पनि उनीहरूको सरकार चलाउने तौरतरिकामा उल्लेख्य भिन्नता पाइन्छ । त्यसको मुख्य कारण भनेकै कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको नजरले नहेर्नु हो । अंग्रेजहरूको अधीनमा रहँदादेखि नै त्यहाँ उनीहरूलाई स्थायी सरकारको रूपमा बुझियो । फलत: सरकार फेरिए पनि कर्मचारीहरूको सरुवा–बढुवा लहडमा नहुँदो रहेछ । अनेकौं खराबीका बाबजुद उनीहरूको कर्मचारी संयन्त्रचाहिँ एउटा पद्धतिमा हिँडेको मानिन्न्छ । भारतमै त यति व्यवस्थित बनेको छ भने अन्य विकसित राष्ट्रका अवस्था कस्तो होला, बताइरहनै परोइन ।

नेपालका सबै कर्मचारीलाई एउटै बास्केटमा त राख्न नमिल्ला । तथापि जनताको करबाट आफ्नो जीवन चलाउनेहरूले आफ्ना हकहितको नाममा अनेकौं संगठन खोल्ने र त्यसलाई दलहरूले मलजल गर्दा उनीहरू राष्ट्रसेवक कम र दलको सेवक ज्यादा भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यहाँ जे भइरहेका छन्, ती एउटा पद्धति र पारदर्शिताभन्दा पनि व्यक्तिको लहडमा भएका देखिन्छन् । राम्रो व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्दा उसले केही सुधार गरेझैं र ऊ हटेपछि चाहिँ उही लथालिङ्ग शैलीमा संयन्त्रहरू चल्ने काममै हामी अभ्यस्त हुने गर्छौं । पहिलो पटक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी क्षेत्रमा सुधारको सुरुवात गरे । उनले हिम्मत गरेर नेतृत्व लिँदा कर्मचारीलाई पीआर र ग्रिनकार्ड लिन बञ्चित गर्ने ऐन बन्यो । हाम्रो भूराजनीति लगायतलाई दृष्टिगत गर्दा उक्त कदम राष्ट्रिय हित अनुकूल भएकोमा विवाद नहोला ।

Yamaha

आज फेरि उनै पण्डितले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालेपछि कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाशको विषयले थप चर्चामात्रै पाएको छैन, उनी स्वयं नै त्यसको व्यवस्थापनमा भन्दा बढी मिडियाबाजीमा उत्रिएको देखिन्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हाल्नुको नाताले उनी सबै कर्मचारीका अभिभावक हुन् । उनीबाट कर्मचारीले अभिभावकत्व र जनताले चाहिँ कर्मचारीतन्त्रमा समय–सापेक्ष सुधारको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविकै हो ।

हाम्रा निजामती कर्मचारीहरूले राज्यको आर्थिक अवस्था अनुरूपको सेवा र सुविधाहरू पाएकै छन् । भलै, त्यसलाई बढाउँदै लैजानुपर्ने किन नहोस् । उनीहरूले स्थायी भई काम गरेको २० वर्ष भएमा अवकाशको बाटो रोज्न सक्छन् भने उमेर हदको अवकाशचाहिँ ५८ वर्ष तोकिएको छ । वार्षिक रूपमा मिल्ने तलबी बिदा पनि १८० दिनसम्म सञ्चित गर्न सकिने अनि अवकाशका क्रममा पनि त्यो यथावत रहेमा त्यस बराबरको थप तलब दिने व्यवस्था छ । यस्तो अभ्यास अन्यत्र कति छ, मलाई थाहा भएन । तर कम्तीमा मैले काम गरेको जापानमा चाहिँ यस्तो व्यवस्था प्रचलनमा रहेको देखिएन । जापानमा वार्षिक २० दिन बिदा लिन मिल्ने र त्योचाहिँ ४० दिनभन्दा बढी सञ्चित नहुने व्यवस्था छ । अर्थात ३ वर्षमा एकदिन पनि बिदा नलिँदा नेपालको व्यवस्था अनुसार त्यो सञ्चित भएर ६० दिन पुग्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुँदैन । बढी भएको त्यो २० दिन त्यसै खेर जान्छ । साथै त्यो ४० दिन सञ्चित बिदाको हकमा पनि अवकाश लिँदा तलब बराबरको रकम थपिएर आउँदैन । बिदा भनेकै प्रयोग गर्नका लागि हो, सञ्चित गरेर अन्त्यमा त्यस बराबरको थप तलब लिन होइन । बिदाको व्यवस्था गर्ने तर त्यो प्रयोग नगर्दाको ‘इन्सेन्टिभ’ दिने हो भने कर्मचारीले अलिअलि बिरामी हुँदा या तनावबाट मुक्त हुनुपर्दा समेत त्यसको प्रयोग नगर्ने सम्भावना रहन्छ । यसले उनीहरूको उत्पादनशीलतामा सकारात्मकै प्रभाव पार्छ भन्न सकिन्न ।

जापानमा ६५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूको संख्या २३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहँदा बच्चाहरूको जन्मदर दिनानुदिन घट्दो छ । जन्म र मृत्युबीच ठूलै असन्तुलनको खतरा बढेर गएको अवस्थामा उनीहरूको औसत आयु पनि ८५ वर्षभन्दा माथि छ । ६५ वर्ष पुगेपछि मात्रै उनीहरूलाई निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले निवृत्तिभरणको भारलाई कम गर्न अनिवार्य अवकाशको उमेरचाहिँ क्रमश: ६० बाट ६५ हुँदै ७० पुर्‍याउने गरी छलफल भइरहेका छन् । युवा जनसंख्याको घट्दो क्रमसँगै औसत आयुमा भएको वृद्धिले अनिवार्य अवकाशको उमेरलाई बढाएर क्रमश: ७० वर्ष पुर्‍याउनु यसर्थमा जापानको बाध्यता नै हो भन्दा फरक पर्दैन । कल्याणकारी राष्ट्रको छवि बनाएको स्वीडेनले पनि अवकाशको उमेरलाई बढाउने विषयमा केही वर्ष पहिलेदेखि नै बहस गर्दै आएको छ ।

योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणका अलावा विभिन्न कारणले काम गर्न नसक्ने या बेरोजगारहरूको रेखदेख पनि राज्यकै दायित्व हो । यसलाई सामाजिक सुरक्षाको अवधारणामा आधारित भत्ता या निवृत्तिभरणकै स्वरूपमा त्यहाँ लागू गरिएको छ । हुन त अस्थायी, करारमा नियुक्त, स्थायी लगायत कर्मचारीका अनेक प्रकार बनाइएका छन् । तैपनि बुझ्नु के पर्छ भने उनीहरूले जेजस्ता व्यवस्था गरेका छन्, त्योचाहिँ राज्यको आवश्यकता, अर्थतन्त्रको आधार अनि नागरिकको जीवनस्तर संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्नेगरी नै गरेका छन् । जापानमा कसैले उमेर हदबाहेक अन्य विकल्प रोजेर अवकाश लिए पनि उसले निवृत्तिभरण पाउनेचाहिँ ६५ वर्ष पुगेपछि मात्रै हो । ताइशोकुकिन भनेर अवकाश लिँदा केही रकम त दिइन्छ, तर त्योचाहिँ कामै नगरी बाँकी समयको तलब दिन खोजेको नेपालको व्यवस्थाजस्तो होइन ।

नेपालमा ५० वर्ष नाघेका कर्मचारीहरूका हकमा स्वेच्छिक अवकाश दिँदा एकमुष्ट ५८ वर्षसम्मको सेवा गरेसरह निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकारले लागू गरेको थियो । त्यसैमा टेकेर अवकाश हुन केही दिनमात्रै बाँकी भएकाहरूदेखि झन्डै ९ हजारले निवेदन दिएका समाचार बाहिर आएका छन् । यही नियम लागू गर्ने हो भने कुनै व्यक्तिले निरन्तर ५८ वर्षसम्म काम गर्दा र ५० नाघ्ने बित्तिकै अवकाश पाउँदा उसले पाउने सुविधा उस्तै हुनसक्छ । त्यस्तो हो भने गतिशील व्यक्तिहरू किन उही पेसामा झुन्डिरहने त ? जोकोहीले छिटै स्वेच्छिक अवकाशको बाटो रोजेर अन्य विकल्पमा लाग्न सक्छन् । यस्तो व्यवस्थाको सट्टामा केही विकल्प खोज्न सकिन्छ ।

उदाहरणका लागि ५८ वर्ष पुग्न ६ वर्ष बाँकी भएकाहरूलाई स्वेच्छिक अवकाश रोज्नदिँदा बाँकी रहेको ६ वर्षमध्ये ३ वर्षको तलब एकमुष्ट दिई बिदा गर्ने र अर्को ३ वर्षचाहिँ काम नगरेकाले तलब नपाउने व्यवस्था गर्ने अनि निवृत्तिभरणचाहिँ उमेर हदले अवकाश पाएपछि मात्रै दिने । यसो गरियो भने राज्यलाई पनि स्वेछिक अवकाश किन दिएको हो भन्ने आधार खोज्न सजिलो हुनेछ भने उमेर हद नै कुुर्नुको आधारहरू पनि भेटिनेछन् ।

यो दुवै पक्षका लागि ‘विन–विन’को अवस्था हुनसक्छ । अन्यथा ५८ वर्षसम्म काम गर्नेहरूले उत्प्रेरणा गुमाउन सक्नेमात्र होइन, ‘इन्सिसेन्टिभ’को दृष्टिमा स्वेच्छिक अवकाश आकर्षक हुँदा राज्यलाई चाहिँ थप कर्मचारीहरू राख्नुपर्दा दोहोरो दायित्व थपिन्छ । यस विपरीत ५० वर्ष नाघेकाहरूको अवकाशको वकालत गर्नेहरूले बेरोजगार विकराल बन्दै जाँदा विदेशिनुपर्ने जनशक्तिलाई रोक्न सकिने, पुरानाका सट्टा नयाँ कर्मचारीहरू बढी दक्ष हुने अनि टेबल मुनिबाट काम गराउनुपर्ने अवस्थामा समेत उल्लेख्य सुधार हुने तर्क अघि सारेका छन् । यदि टेबल मुनिको तर्कलाई सही ठान्ने हो भने त्यसले राज्य कति कमजोर छ भन्नेमात्र देखाउँछ, जसको समाधान स्वेच्छिक अवकाश नभएर कानुन बमोजिम दण्डको व्यवस्था गर्नु हुनेछ ।

अन्त्यमा, नेपालमा धेरैजसो निर्णय पूर्वतयारी र सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग यथेष्ट छलफलबिना नै हुने गर्छन् । हतार र लहडमा क्षणिक लोकप्रियताबाट प्रेरित भई बनाइने नीति–नियम र ऐन–कानुनको व्यवस्थाले पार्ने दीर्घकालीन प्रभावचाहिँ सकारात्मक नै हुनेमा ढुक्क हुन सकिन्न । यो यथार्थको बोध गर्दै स्थिरतासहित समृद्ध नेपाल र खुसी नेपालीको नारा दिएको अहिलेको सरकारले दूरगामी प्रभाव पार्ने यस्ता विषयहरूमा पारदर्शितासहित छलफल गरी निर्णय लिन सक्यो भने त्यसले कर्मचारीलाई पनि अझ बढी काम गरौं–गरौं जस्तो लाग्ने र सरकारलाई पनि आफ्ना कार्यक्रम सहज रूपले कार्यान्वयन गराउन सजिलो हुनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७५ ०८:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संघीयता कार्यान्वयनका प्रारम्भिक लक्षण

उही मुटु उही भावना
जसरी संघीयता ल्याउन बाह्य बुद्धिशिरोमणि र द्रव्यनाथहरूको आडमा घरभित्रका हामी परिचालित भएका थियौं, त्योभन्दा बढी रचनात्मक रूपले अब यसको कार्यान्वयनमा पनि उनीहरूको भूमिका हुन सक्छ ।
डा. कमल लामिछाने

काठमाडौँ — माओवादीको १० वर्षे विद्रोहपछिको अर्को १० वर्षलाई सरसर्ती नियाल्दा त्यहाँ मूलत: बहस दुई धु्रवमा केन्द्रित देखिन्थ्यो ।

राजतन्त्रको अन्त्यपछि एउटा धु्रवमा रहेकाहरूले नेपालको नाम, इतिहास, एकता लगायत सबै पहिचानको बाधकझैं ठान्थे भने अर्को धु्रवमा रहेकाहरूचाहिँ सकेसम्म राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति राख्ने बाहेक अन्य व्यवस्थाचाहिँ पहिलेझैं होस् भन्ने ठान्थे । पहिलो अतिवादमा बाह्य हस्तक्षेपको जगमा मौलाएको आक्रमकताको दाँजोमा दीर्घकालीन सोचको अभाव प्रस्टै अनुभूति हुन्थ्यो भने दोस्रो धारमै रहेकाहरू पनि त्यसबाट पूर्णरूपले अछुतो थिएनन् । अतिवादको चपेटामा पिल्सँदा दोस्रो संविधानसभाबाट तत्कालीन एमाओवादी अनि मधेसवादी दलहरूको आकार खुम्चन पुगेपछि नेपालको नामै फेर्नेगरी बहस छेड्ने धृष्टता नै त फेरि भएन, तथापि संघीयताबाट चाहिँ कोही पनि पछाडि फर्कन सक्ने स्थिति देखिएन । फलस्वरूप, हाम्रो संविधानले ७ वटा प्रदेश हुनेगरी संघीयताको व्यवस्था गर्‍यो । त्यसै अनुसार अहिले तीनै तहको निर्वाचन भई सरकारसमेत बनिसकेको छ । संघीयता हाम्रालागि नितान्त नयाँ प्रयोग थियो र छ । हामीमध्ये धेरैलाई त वास्तवमा यसबारे उति थाहासम्म पनि थिएन । कतिपयमा उही ५ विकास क्षेत्र या १४ अञ्चलको सट्टामा प्रदेशहरू बन्ने भएकाले हाम्रो अर्थतन्त्रले त्यसलाई सहजै धान्न र थेग्न सक्छ भन्ने बुझाइ रहेको उनीहरूका अभिव्यक्तिहरूबाट अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । त्यसैले होला, पहिलो संविधानसभामा अलिअलि बुझेर र धेरैचाहिँ लहडमै १४ वटासम्म प्रदेश बनाउनेगरी आवाज उठ्ने गथ्र्यो ।

अहिले विश्वमा कतै संवैधानिक राजतन्त्रात्मक त कतै राष्ट्रपतीय, कतै संघीय त कतै एकात्मक अनि कतै लोकतान्त्रिक या कतैचाहिँ कल्याणकारी गरी विभिन्न खाले शासन व्यवस्था तथा स्वरूपहरू अस्तित्वमा छन् । चाहे एकात्मक जापान होस् या समाजवाद उन्मुख भनिने चीन, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बेलायत, कल्याणकारी नर्डिक राष्ट्रहरू तथा संघीय राष्ट्र अमेरिका अनि बेल्जियम नै किन नहोस्, यी कुनै पनि मुलुक विकास विशेष गरेर भौतिक संरचना निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य अनि रोजगारी लगायतमा पछाडि छैनन् । यी राष्ट्रलाई सफल मान्ने हो भने यसले देखाउने एउटा यथार्थ के हो भने जति शासन व्यवस्थाको महत्त्व छ, त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्णचाहिँ त्यसको नेतृत्व गर्नेहरूको नैतिकता, इमानदारिता अनि त्यसलाई हाँक्न चाहिने पद्धति हुँदोरहेछ । तिनको अभावमा यदि राजतन्त्रको ठाउँमा राष्ट्रपति हुँदैमा र केन्द्रीकृत राज्यको ठाउँमा संघीय प्रणाली लागू गर्दैमा देशमा कायाकल्प होला भनी अथ्र्याइयो भने त्यो पूर्ण सत्य नहुन सक्छ । यसका बाबजुद अहिलेको वास्तविकता के हो भने हाम्रो व्यवस्था संघीय छ र त्यो निकै प्रारम्भिक चरणबाट गुज्रँदैछ । यो व्यवस्था सफल हुने या नहुने अब हामी त्यसप्रति कति इमानदार हुन्छौं, अनि हाम्रो अर्थतन्त्र कुन स्तरबाट अगाडि बढ्छ, आदिको अहं भूमिका रहनेछ ।

गत महिना संघीय ढाँचामा आधारित भई सबै प्रदेशमा सरकारहरू बन्ने बित्तिकै मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धतासहित सपना देख्न र देखाउन थालिसकेका छन् । यसलाई सकारात्मकै ठान्न सकिएला । सँगसँगै प्रदेशमा यो पनि छैन, त्यो पनि छैन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले चढ्ने गाडी भएनन्, बस्ने घर छैनन्, भाडामा कोठा पाइएन भनी अभावै–अभावका शृफ्लाबद्ध समाचारहरू पनि सार्वजनिक भइरहेछन् ।

जे जसरी प्रादेशिक सरकार गठन भएका छन् र त्यहाँका सरकार प्रमुखहरू प्रस्तुत भइरहेछन्, त्यसले लाग्छ, संघीयताका लागि उनीहरूमा आवश्यक तयारी र परिपक्वता पो थिएन कि ? गत महिना प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आवश्यक सहयोग गराइदिन प्रधानमन्त्रीका नाममा फागुन १० गते लेखेको एउटा पत्र यहाँनिर स्मरणयोग्य लाग्छ । पत्रमा उनले भर्खरैमात्रै कोल्टे फेर्न लागेको प्रादेशिक संरचनालाई नीतिगत, कार्यगत तथा स्रोतसाधन समेतमा संघीय सरकारको सहयोग र समन्वय आवश्यक छ भनेका थिए । साथै उनको पत्रमा जोड दिएर थप लेखिएको छ, ‘प्रदेश २ को आफ्नै प्रकारको सुरक्षा संवेदनशीलता छ । यसबारे म प्रादेशिक सरकारको मुख्यमन्त्री र मेरा मन्त्रिपरिषद्का साथीहरू वा प्रदेशका अन्य महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीहरूको सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न खोज्दा संघीय कर्मचारीहरूबाट आवश्यक सहयोग हामीले प्राप्त गर्न नसकेको अनुभूति भएको छ । त्यति मात्र नभई समय–समयमा आवश्यक रूपमा प्रादेशिक सरकारको काममा अवरोध हुनेगरी निर्देशनहरू पनि संघीय मन्त्रालयहरूबाट जारी हुने गरेका छन् । प्रदेश सरकार बन्यो, तर प्रदेशलाई चाहिने कर्मचारी, स्रोत र साधनको ठूलो अभाव रहेको छ । केन्द्रबाट खटिएका कर्मचारीहरू अझै पनि यस प्रदेशमा काम गर्न आएका छैनन् । यसरी कर्मचारीको अभावमा प्रादेशिक कामकारबाही धेरै दिनसम्म अवरोध गरिराख्नुको साटो त्यसका विकल्प प्रदेश सरकारले अवलम्बन गर्न आवश्यक सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्छौं ।’

पत्रका यी अनुच्छेदहरू पढ्दा सामान्य लागे पनि त्यहाँ केही गम्भीर विषयमा घुमाउरो रूपले सबै अधिकार आफैंमा निहित होस् भन्ने ध्येय प्रकटमात्र गरिएको छैन, सरकार बनेको एक हप्ता पनि नबित्दै उनीहरूलाई यी सबै ज्ञात भएझैं केन्द्रबाट असहयोग भएको अनुभूति भइसकेको बेहोरासहित ‘जानकारी पत्र’ पठाइएको छ । मुख्यमन्त्रीको त्यो पत्र पढ्दै गर्दा मेरो मनमा उब्जिएको प्रश्नचाहिँ के हो भने संघीयताका लागि आखिर हामीसँग के नै पो थियो र ? हामी त बिना साधनस्रोत र संरचना मुलुकलाई अक्षरहरू लेखेर र कानुनहरू बनाएर मात्रै त संघीयतामा गएका थियौं नि । नभुलौं, नेपालमा संघीयता कानुनमा मात्रै आएको हो र त्यसलाई व्यावहारिक रूप दिने जिम्मेवारी सबैको हो । प्रदेशको जिम्मेवारी सम्हालेका र केन्द्रीय सरकारको भूमिका त त्यसमा अझ बढी उल्लेख्य हुन्छ । तर सबै कुरा अरूले नै तयार गरेर राखिदिएझैं थोत्रा गाडी दियो भनी असन्तोषी बन्ने, जनताको भन्दा आफ्नै सुरक्षामा ध्यान दिएर स्थितिलाई अतिशयुक्ति गर्ने, कर्णालीमा बस्ने कुर्सीसम्म नभएकाले चौरमै बसेर योजना बनाउँदैछौं भनी सरकार प्रमुखहरूले अभावका सूचीहरू तयार पार्दै कमजोर अर्थतन्त्रमाथि व्यङ्गयमात्रै गर्दैमा संघीयताको कार्यान्वयन सहज हुने छैन । अर्को शब्दमा, संघीय सरकारहरूको भूमिका अहिले नै त्यसको विरोध गर्नेमा मात्रै केन्द्रित भयो भने त्यसले जटिलता सिवाय अरू केही थप्ने छैन ।

अति सतही बुझाइमा टेकेर ल्याइएको संघीयता दलहरूलाई कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने उत्तम माध्यम त बनेको छ, तर त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रचाहिँ थप कमजोर बनाउने खतरासमेत प्रारम्भिक चरणबाटै देखिन थालिसकेको छ । यस्तो रवैयाले संघीयता नेपालमा सफल नै होला भनी कसरी ढुक्क हुने ? त्यसैगरी ३ तहको सरकारको व्यवस्था संघीय मुलुकहरूमा रहेकै हुन्छ । तैपनि प्रदेश सांसदहरूले स्थानीय सरकार भएको अवस्थामा आफ्नो भूमिका कसरी निर्वाह गर्ने हुन्, अनि केन्द्रीय सांसदहरू आफ्नो क्षेत्रको विकासमा जवाफदेही हुनुपर्ने कि त्यो जिम्मा प्रदेश संसद्हरूलाई रहने हो, स्वयं सांसदहरू नै रनभुल्लमा परेझैं देखिएको छ ।

अन्त्यमा, मुलुकले थेग्न सकोस् या नसकोस्, यतिबेला संघीयता हाम्रो यथार्थ हो । त्यसैले अहिलेका लागि नत संघीयता नेपालमा आवश्यक थियो कि थिएन भनी गरिने बहसको सान्दर्भिकता हुनेछ, न यसलाई असफल गराएर फेरि व्यवस्था बदल्नेतर्फ लाग्नुको नै । बरु यसलाई सफल गराउने दायित्व हाम्रो र त्यसमा पनि यसको वकालत गर्नेहरूमा अझ बढी छ । जसले यसको वकालत गरेका थिए, उनीहरूलाई संघीयतालाई नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ला या नसक्ला भन्ने आँकलन भएन कि भनियो भने एकातिर उनीहरूप्रति अपमान हुनसक्ला भने अर्कोतिर पश्चिमाहरूको आडमा उनीहरू प्रयोग भइदिँदा संघीयताको बिउ रोपिएको हो भनी लाग्ने गरेको आरोप पुष्टि हुनेछ । तसर्थ जसरी संघीयता ल्याउन बाह्य बुद्धिशिरोमणि र द्रव्यनाथहरूको आडमा घरभित्रका हामी परिचालित भएका थियौं, त्योभन्दा बढी रचनात्मक रूपले अब यसको कार्यान्वयनमा पनि उनीहरूको भूमिका हुनसक्छ । यो किनभने अहिले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको केही हिस्सा उनीहरूकै अनुदानले चलेको छ । यो वास्तविकताका बीच संघीयताले गर्दा आइपर्ने थप आर्थिक भारमा त्यसलाई लागू गराउन उर्लिएका र कुर्लिएकाहरूले बेवास्था गर्न नमिल्ला । त्यसैले जेजसरी आएको भए पनि यो व्यवस्थालाई कसरी मुलुकको विविधतामा एकतालाई सुदृढ र अझ बलियो बनाउँदै खराब दिशातिर जानबाट जोगाउने भन्ने नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।

हामीले सधैंजसो व्यवस्था बदल्न आन्दोलन गर्दा नचाहेरै पनि नेपाल विदेशीहरूको क्रीडास्थल र प्रयोगशालामा रूपान्तरण भएकै हो । अब त्यसलाई रोक्न हामीले विकास अनि समृद्धिका पाइलाहरू कति बलियोगरी चाल्नेछौं, धेरै कुरा त्यसैमा निर्भर हुनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र ६, २०७४ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT