रित्तिएको ढुकुटी र हाम्रा पद्धति

समृद्धि, सम्पन्नता, राष्ट्रिय उन्नति र विकासका कुरा एउटा रोजाइ होला । तर भोगाइका लागि प्रचलनमा रहेका पद्धति शुद्धीकरण विना कसरी सम्भव होलान् ?
मल्ल के सुन्दर

काठमाडौँ — तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न असफल, अत्यन्त झमेलायुक्त, अनुमानित लागतभन्दा धेरै खर्च ब्येहोर्नुपरेको एउटा खराब परियोजनाको पर्याय हो– मेलम्ची खानेपानी आयोजना । त्यही परियोजनाको एउटा सानो अंश ग्यालथुम–सिन्धु खण्डको सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ भयो, गएको साता ।

तर त्यसलाई एउटा दिग्विजयको रूपमा प्रस्तुत गर्न आतुर थिए हाम्रा राजनेताहरू, अनि रातो रिबन काट्न हतार भए उप–राष्ट्रपति महोदय । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईद्वारा सार्वजनिक रूपमा उद्घोष गरिएको उक्त आयोजना यस अवस्थासम्म आइपुग्न २७ वर्ष लतारिए । अव्यवस्था, आर्थिक अनियमिता, अदूरदर्शी कार्यशैली, असफल राजनीतिक नेतृत्वको एउटा पीडादायी राष्ट्रिय परियोजनाको पर्यायी हो– मेलम्ची खानेपानी आयोजना । त्यो कुनै गर्व र दृष्टान्तलायक होइन । आयोजनाको इमानदारीपूर्वक सिंहावलोकन गरिंँदो हो त त्यस कालखण्डका सबै राजनेताले मेलम्चीको नाममा आत्मग्लानि बोध गर्नुपर्ने हो । तर पनि रातो रिबन काट्ने रहरबाट मुक्त हुन सकेनन्, पदासिनहरू । वास्तवमा नेपाली राजनीतिक वृत्तलाई ग्रसित पारेको प्रवृत्तिको यो एउटा झल्कोमात्र हो ।

विकास, प्रगति, सम्पन्नता, आर्थिक समृद्धि सबै कुरा राजनीतिबाटै निर्दिष्ट हुन्छन् र राजनीतिक यात्राका सारथीहरू सङलो नहुँदा नै राष्ट्रका यावत कुरा विटुलो हुने हो । मेलम्ची यसको एउटा परिणतिभन्दा अरू केही होइन । नेपालको वर्तमान राजनीतिक मेसोमा आर्थिक अनुशासनविहीनता, अकर्मण्यता, अव्यवस्थाबाट सिर्जित विकास परियोजनाका यस्ता दुर्दान्त आख्यानहरू बग्रेल्ती छन् । अतिरञ्जना होइन यो । अन्यथा स्वयम् बहालवाला अर्थमन्त्रीबाट ‘देशको ढुकुटी रित्तियो’ भन्दै वकपत्र जाहेर गरिरहनुपर्ने अहिलेको यो स्थिति आउने थिएन । अर्थमन्त्रीकै बुझाइमा यो ‘बजेट अनुशासन उल्लंघन’बाट थुप्रिएको रछयान हो ।

Yamaha

महालेखापरीक्षक कार्यालयले जारी गरेको राज्य संयन्त्रको पछिल्लो लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पनि यस्तै विकृत चित्र उजागर गर्छ । बेरुजु खर्चको भार बढेर ५ खर्ब ५ अर्ब नाघे । जुन रकम चालु आर्थिक वर्षको कुल राष्ट्रिय बजेटको लगभग आधाआधी हुन आउँछ ।

तीनै तहको चुनावपछिको नयाँ राजनीतिक पृष्ठभूमिमा एकातिर समृद्धि, विकास, सम्पन्नता, भौतिक उन्नतिको स्वप्निल बखानहरूका रन्को छन् भने अर्कोतिर ‘रित्तिएको देशको ढुकुटी’ र बेरुजुको मारले थच्चारिएको अर्थतन्त्र । स्वाभाविक हो, यस्तोमा नागरिकका चेतले खोज्ने प्रत्युत्तर अनगिन्ती होलान् । तर उत्तरदायित्व बोध गर्ने कसले ? कार्यकारी प्रमुख ? विधायिका ? राजनीतिक दल ? प्रतिपक्ष वा अन्य कोही ? लामो संघर्ष, त्याग, रगत, पसिना र बलिदानबाट आफैले स्थापित गरेको नौलो प्रणालीको सिंँढी उक्लनै खोज्दा प्रकारान्तरका नियतिले नेपाली जनमानस अकल्पित तिलस्मीमा रुमलिन बाध्य छन् । फेरि यिनै सन्दर्भमा प्रतिपक्षीको नाक जोगाउने वकालतनामाले त झन् अरू दिग्भ्रमित गरेको छ नै ।

राष्ट्रको मामिला सबैको सरोकारको मुद्दा हो, यसमा सत्तापक्षले नाक फुलाउने र प्रतिपक्षले नाक जोगाउने अर्थमा लफ्फाबाजी भइरहनु कुनै तुक छैन । दलीय आग्रह र दुराग्रहले हामीलाई निराकरणसम्म डोर्‍याउन सक्ने पनि होइन । बरु यस प्रकारको संवेदनशीलतामा तत्कालीन सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका प्रमुख आयुक्तका उक्तिहरू अनुशिलन बढी सायद उपयुक्त हुंँदो हो ।

स्मरणीय छ, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट २०५८ फागुन २४ मा एउटा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । कुरा आजभन्दा १६ वर्ष अघिको हो । एक वर्ष समय लगाएर त्यस आयोगले प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । २०५९ चैत ४ का दिन सरकार समक्ष आयोगको प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । पूर्व न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल तिनै आयोगका प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्थ्यो । उक्त आयोगले ३० हजार ५ सय जनाभन्दा बढी सरकारी सुविधाभोगीको सम्पत्तिको विवरण संकलन गरी त्यसउपर स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको छानबिन गरेको थियो । आयोगद्वारा पहिचान गरिएका भ्रष्टहरूमा अधिकांश दलीय नेताहरू नै थिए । केही संख्यामा नीति निर्माण तहका कर्मचारीहरू पनि फेला परे । प्रमुख आयुक्त लम्सालकै भाषामा ‘ठूलठूला परिणाममा भ्रष्टाचार गर्नेहरूमा नेताहरू नै बढी थिए’ । उनका लवजमा यी सब ‘ह्वाइट कलर क्राइम अर्थात श्वेतग्रिबी अपराध’ हुन् । विडम्बना, आयोगले भ्रष्ट भनी पहिचान गरिएकाहरू नै पछि उच्चपदमा नियुक्त हुन सफल भए ।

दण्डविहीनता र सत्तासिन राजनीतिक वृत्तको श्वेच्छाचारिताका कारण राजनीतिक तहमा हुने गरेका यस्ता श्वेतग्रिबी अपराध नियन्त्रित हुनुको बदला दिनानुदिन बढौती हुँदै गए, जो आज चुलिएर शिखरमा पुगेको छ । तिनैको प्रतिफल हो, मुलुकको आजको आर्थिक दुर्गति– रित्तिएको राष्ट्रिय ढुकुटी ।

यी त केवल हामीले आजसम्म अंँगालेका प्रणाली र पद्धतिका असर र लक्षणहरू भए । प्रश्न हो, कारण वा हेतु के–के होलान् ?

निर्दलीयताको अन्त्य तथा संसदीय व्यवस्था पुन:स्थापनाका लागि भएको ०४६ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनपश्चात जारी गरिएको संविधानका सन्दर्भमा हाम्रा राजनेताहरूका दाबी थियो– विश्वकै उत्कृष्ट संविधान † ‘एउटा अर्धविराम र पूर्णविराम पनि संशोधन गर्नु आवश्यक छैन ।’ त्यसबेला हाम्रा नेताहरूको उद्घोष थिए, यो । तर राजा, प्रजातन्त्रवादी र वाममोर्चाको सहमतिको क्रियाशील त्यो संवैधानिक अभिलेख २ दशक पनि टिकेन । अवशानको घडीसम्म आइपुग्दा तिनको अपनत्व लिन ती–ती पक्षमध्ये पनि कोही तयार भएनन् । अहिले पनि दोस्रो संविधानसभाबाट निर्मित वर्तमान संविधान क्रियाशील छ, । यसमा पनि दुई तिहाइ मतबाट अनुमोदित भन्ने दम्भ छ । सायद यी सब मूलप्रवाहका नेताहरूमा रहेको आत्ममोह र स्वकेन्द्रित चिन्तनका प्रतिविम्ब होला ।

तर धरातलीय यथार्थले अहिले पनि फरक कुराको बोध गराइरहेको छ । संविधानले तर्जुमा गरेको राजनीतिक गन्तव्यमा द्विविधा नहोला । राष्ट्रले दृष्टिगत गरेको अभिष्टमा पनि विमति नहोला । यति हुंँदाहुंँदै पनि प्रतिनिधि चयनका लागि हालसम्म एकखाले निर्वाचन प्रणाली कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । २०४८ सालपश्चात यिनै निर्वाचन प्रणालीका आधारमा जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने र सरकार गठन गर्ने गरिरहेका छौं । यद्यपि नयाँ संविधानद्वारा केही हदसम्म समानुपातिक समावेशीको प्रयास नगरेको होइन । भर्खरै सम्पन्न तीन तहको निर्वाचनको ताजा चित्र हाम्रोसामु छ ।

सोही निर्वाचनमा सहभागी भई संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेका पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा बीबीसी नेपाली सेवाको एउटा अन्तर्वार्तामा गरिएको स्वीकारोक्ति थियो, निर्वाचन क्षेत्रमा आफू एक्लैको तर्फबाट करोडौंको खर्च ब्येहोरिनुपर्‍यो । निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको खर्च सीमाभन्दा धेरै बढी । सहर केन्द्रित निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्येक उम्मेदवारका लागि चुनावी खर्चको भार त्योभन्दा अझ धेरै थियो । असीमित खर्चको व्यवस्थापन विना निर्वाचनमा सफल परिणामको सम्भावना थिएन । यो कुरा सबै उम्मेदारलाई विदितै छ होला । चुनावमा होमिएका राजनीतिक दलहरूलाई त नोट र भोटको समीकरणका सम्बन्धमा अझ गहिरोसँंग जानकारी छ । चाहिने जति खर्चको जोहो गर्न नसक्ने दल र उम्मेदवारका लागि अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी हुनु भनेको केवल एउटा दु:स्वप्न हो । स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका चुनावी परिणामले यस वास्तविकतालाई व्यावहारिक रूपमा पुष्टि गरिसकेका छन् । एक अर्थमा, मोटो नोटका विट्टाविना अहिलेको चुनावी मोर्चा सामना गर्नु सम्भव छैन । उम्मेदवार बनेको व्यक्ति होस् वा चुनावमा सहभागी दलीय संगठनलाई होस्, चुनावी रणनीतिमा खरो उत्रिनुका लागि आधारभूत आवश्यकता भनेकै कुनै पनि यत्नबाट आर्थिक स्रोत जुटाउनमा काविल हुनु हो । हो, वैध वा अवैध स्रोत– यसमा सीमाङ्कन छैन । दण्डविहीनताको शासन प्रणाली अनि यसरी चुनावी मोर्चामा दह्रो हुनका लागि जोरजाम गरिनुपर्ने अथाह आर्थिक स्रोतको अवस्था ।

यस्तोमा सम्पत्ति छानबिन आयोगको छानबिनमा सबैभन्दा बढी संख्यामा भ्रष्टहरूको सूचीमा राजनीतिक दलका नेताहरू नामाङ्कन हुनु स्वाभाविक हो । हामीले रोजेको जुन निर्वाचन प्रणाली छ, त्यसले घिसार्दै, लघार्दै पुर्‍याइने थलो भनेको यही नै हो । जुन खाले गोरेटोमाथि डोब छाड्ने हामीले रहर गर्‍यो, त्यहाँबाट जाकिन पुग्ने खाल्टो यही नै हो ।

अहिले पनि हामीले रोजेको, स्थापित गरेका संवैधानिक व्यवस्था, सत्ता संरचनालाई दुई तिहाइको निर्णय भन्दै आत्माभिमानी हुने तर हाम्रा त्रुटिपूर्ण पद्धतिका सन्दर्भमा आत्मबोध सहित तिनको परिमार्जनका लागि दृढतापूर्वक राष्ट्रिय अठोट नगरिने हो भने ‘रित्तिएको राष्ट्रिय ढुकुटी’को विलाप केवल वित्थामा बजाइएका झ्याम्टाका स्वरमात्र हुनेछ । तसर्थ, समृद्धि, सम्पन्नता, राष्ट्रिय उन्नति र विकासका कुरा एउटा रोजाइ होला । तर भोगाइका लागि प्रचलनमा रहेका पद्धति शुद्धीकरण विना कसरी सम्भव होलान् ? समयले यसका लागि सत्तासंँग एउटा दह्रो आँटको खोजी गरिरहेको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७५ ०८:१६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सहमतिको चाहना पाखण्ड नबनोस्

विविधता र बहुलताले कुन रूपमा समानता, सम्मान र मर्यादा प्राप्त गर्छन्, त्यही आधारमा राष्ट्रिय सहमति बलियो बन्दै जान्छ ।
मल्ल के सुन्दर

काठमाडौँ — फागुन २७ को व्यवस्थापिका संसद्को अभिमत नितान्त फरक रह्यो । सात सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको सत्ताशक्तिमा पुगेकाहरूले यति धेरै लोकमतको अनुमोदन पाएका थिएनन् । यिनै साथ–समर्थनका आधारमा केपी शर्मा ओलीले अहिले आफ्नो प्रधानमन्त्री पद सुनिश्चित गरेका छन् ।

राजनीतिक समीक्षकहरू यसलाई नेपालको राजनीतिमा स्थिरता र स्थायित्वको बलियो आधार मान्छन् ।

गोरखा राज्य विस्तारपछि विशेषत: पृथ्वीनारायण शाहको अवसान उप्रान्त दरबारिया षड्यन्त्र र छलछामका कारण नेपालको यावत इतिहास हिंसाजन्य मात्र रहेन, त्यतिकै अनुदार तथा अस्थिर पनि रहे । सुगौली सन्धिबाट संकुचन हुनगएको नेपालको राष्ट्रियता त्यस कालखण्डको एउटा दु:खद पक्ष थियो भने त्यसैको प्रत्युत्पादकका रूपमा आन्तरिक शासन प्रक्रियामा खुला वैदेशिक उपस्थिति नियति नै बन्यो । जुन क्रम आजसम्म थामिएको छैन । यसैको प्रतिफलस्वरूप कुनै जमानामा संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपका मुलुकहरूभन्दा आर्थिक तथा औद्योगिक विकासमा अगाडि रहेको नेपालको प्रगति र आर्थिक अवस्था संसारको एक दरिद्रतम र अल्पविकसित स्थितिमा थचारियो ।

विगतको खोतलखातल र विश्लेषणले इंगित गर्ने एउटैमात्र सत्य हो– त्यतिखेर हामी बलिया थिएनौं, हाम्रो राष्ट्रियता दरिलो थिएन । यद्यपि सामन्ती राजतन्त्रमा सबभन्दा ठूलो स्वरमा गरिने हल्ला थिए– ‘राष्ट्रियता’, ‘राष्ट्रिय स्वाभिमान’, ‘सार्वभौमिकताको रक्षा’ आदि–आदि † त्यतिखेर ‘राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राजमुकुट’ तथा ‘राजकीय सत्ताको स्रोत राजा’ हुन् भनेर मान्यता स्थापित गरिएको थियो । सैद्धान्तिक रूपमै त्रुटिपूर्ण रहेको यस प्रकारको निर्दिष्ट राजनीतिको बलमा शासनउपर आफ्नो पकड कसिलो बनाउन त सत्तासिनहरूलाई टेवा पुर्‍याइए होला, तर सही अर्थमा यसबाट नेपालको राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता सुदृढीकरणको पक्षमा कुनै पनि रूपमा सकारात्मक वातावरण बनेन ।

समाजमा खुलापनको अभाव, निरंकुशता, विभेद, शोषण, दमन, यातनाका अतिरिक्त मूलभूत रूपमा आन्तरिक राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरणको कुनै चासो नै थिएन । बहिष्करणवादी संहिता र व्यवहारका कारण नेपाली समाज विभाजित र कमजोर थियो । ‘राष्ट्रिय एकीकरण’का नाममा सम्मिलीकरणको नीतिलाई प्रबल बनाइए । एकरूपता नै एकता हो भने भ्रम रह्यो । विविधता, बहुलतायुक्त नेपालको सामाजिक यथार्थ अनुकूल आपसी सद्भाव, सहमतिको प्रयत्न कहिल्यै भएन । विविधता र बहुलतालाई विशेषताको रूपमा होइन, बोझ र बाधाका रूपमा बुझ्ने मानसिकताले नेपालको आन्तरिक राष्ट्रिय एकता कति पनि मजबुत बनेन ।

ओलीले प्रधानमन्त्री पदका लागि संसदसमक्ष आफ्नो पक्षमा मत माग्दै गर्दा व्यक्त गरिएको चाहना थियो– एउटा सक्षम, समृद्ध, विकासशील आधुनिक नेपालको निर्माण † र आग्रह गरिएको थियो, राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिको आरम्भका लागि । वास्तवमा सही बुझाइ हो यो । आम राष्ट्रिय सहमतिको अभावमा समृद्धिको सम्भावना रहन्न ।

विगतमा राष्ट्रिय सहमतिका चेष्टा नगरिँंदा नेपाली समाज विविध खाले द्वन्द्वबाट ग्रसित रह्यो । वर्गीय विभेद बीचको आर्थिक असमानताका प्रमुख द्वन्द्व त छँंदै थियो, त्यस अतिरिक्त सांस्कृतिक, सामाजिक, क्षेत्रीय द्वन्द्वहरू आ–आफ्नै स्वरूप र अवस्थामा कायम थिए । छोइछिटाका कारुणिक पक्षहरू एकातिर, अर्कोतिर लैङ्गिक विभेदका पीडा । भाषिक, धार्मिक तथा जातीयजस्ता पहिचानका आधारमा मतवाली र तागाधारी मात्र भनिएन, मासिने र नमासिने समुदायकै रूपमा सीमा कोरिएका थिए । विभेद र असहमतिको जटिलताले सिर्जना गरेको विभत्सता थियो, पछिल्लो हिंसात्मक विद्रोह र हजारौंको संख्यामा भएको जीउज्यानको क्षति । भौतिक क्षति र त्यसले पारेको दीर्घकालीन नकारात्मक असरका त आफ्नै स्थान छन् । अवश्य पनि मुलुक फेरि हिजोकै दुष्कर्ममा फँस्नुहुन्न । तिनै गलत बाटो अबको रोजाइ हुनुभएन । सम्भवत: सहमति र समृद्धिका लागि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति यिनै शुद्धीकरणका आत्मबोध हो ।

त्यसो त समृद्धिका कुरा नितान्त नौलो भने होइन । नयाँ संविधान जारी लगत्तै मूलधारका राजनीतिक वृत्तमा थेगो नै बन्यो– राजनीतिक परिवर्तनको चरण टुंगियो, अबको आवश्यकता विकास, प्रगति र सम्पन्नता मात्र हो । यी पक्षको बुझाइ रहेको छ– मुलुक आर्थिक रूपमा समृद्ध र सम्पन्न भए अन्य यावत समस्या स्वत: समाधान हँुंदै जानेछन् । द्वन्द्व र सामाजिक अन्तरकलह रहँंदैन । बलियो आर्थिक आधार र आधारभूत आवश्यकता पूर्तिले अन्य विग्रहको अन्त्य हुन्छ । संसद्को पछिल्लो निर्वाचन अनि नयाँ सरकार गठनपश्चात यस प्रकारको भ्रम अझ सघन भएको छ । सम्भवत: राजनेताहरूबाट यतिखेर राजनीतिक मुद्दाका कुराभन्दा आर्थिक समृद्धि, भौतिक विकास अनि स्थायित्व र स्थिरताको बुंँदा अधिकतम चर्चा गरिन थालेको यिनै बुझाइका आधारमा होला । प्रधानमन्त्रीले रोष्टममा उभिएर संसद्सँंग आफ्नो पक्षमा मतदानका लागि आग्रह गरिरहँंदा समृद्धिका प्रसंग जोडदार ढङ्गले उठान गरेको पनि यिनै आशयमा हुन् भन्ने कुरा सहज रूपमा बुझ्न सकिन्छ । उनले खोजेको राष्ट्रिय सहमति पनि यसै बुझाइको अर्को पाटो हो ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमको अनुभव भने पृथक छ । नेपालका राजनीतिक मूलधारले अहिले व्याख्या, विश्लेषण गर्दै गरेजस्तै समृद्धि र विकास राष्ट्रिय स्थायित्व तथा स्थिरताका पर्यायी होइनन् । यसो हुंँदो हो त हामीभन्दा निकै सम्पन्न क्यानाडामा क्युवेकको समस्या पटक–पटक नबल्झिनुपर्ने थियो । भौतिक विकास, आर्थिक प्रगतिमा अग्रपंक्तिमा रहेको युरोपको एउटा प्रमुख शक्तिराष्ट्र स्पेनमा क्याटोलिनाको जटिलता देखा नपर्नुपर्ने हो । आर्थिक रूपमा दरो संयुक्त अधिराज्यलाई दशकौंदेखि स्कटल्यान्डको पीडाबाट पिरोलिनु नपर्ने थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले भन्छ– स्थायित्व, स्थिरता र शान्तिका लागि आर्थिक र भौतिक प्रगति वा समृद्धिमात्र पर्याप्त होइन रहेछ । विशेषत: विविधता र बहुलतायुक्त समाजमा जसरी भावनात्मक पक्षको घनत्व सघन रहेको हुन्छ, त्यस्तोमा चाहना गरिने कुरा समृद्धिभन्दा सहमति हो । यसको हेक्का भएन भने स्थायित्व, स्थिरता र शान्तिका लागि समृद्धिको कुनै अर्थ रहँंदैन ।

हुन त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा समृद्धिको मात्र चर्चा गरेका छैनन्, सहमतिको अपेक्षा पनि व्यक्त गरेका छन् । तर प्रश्न, सहमति केवल अपेक्षाले जुट्ने कुरा हो र ? नेपाली समाजमाझ एकता, सद्भाव, सहयोग र सहमतिका कुरा आजमात्र प्रलक्षित प्रसंग होइन । युगौंदेखि अपेक्षा गरिँदा पनि नेपाली समाजबीच थुप्रै असहमति जीवित नै रहे । अन्तरद्वन्द्व र अन्तरकलहका स्थिति कायम रहे । बेलाबखतमा यिनीहरूले हिंसात्मक रूप पनि लिए । कतिपय अवस्थामा प्रादेशिक विखण्डनका खतरा पनि देखिए । मूलत: सबै पक्षका लागि राज्यमाथि अपनत्व अनुभूत गराउने खाले सहमतिको अभाव रहँंदै आयो । अहिले पनि यस स्थितिमा तात्त्विक परिवर्तन भएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको पक्षमा प्रबल बहुमत छ । गर्ने र गराउने सर्वोत्तम मौका यही नै हो । इतिहास फेर्न सकिन्छ । नयाँ इतिहास लेखिन सक्छ । यस्तो अवसरलाई पनि सदुपयोग गर्न नचाहनु नालायकीपना र कायरता ठहरिन्छ । त्यस्ता पात्रलाई इतिहासले कहिल्यै पनि क्षमा गर्ने छैन ।

समृद्धिका माध्यमबाट इमानदारीपूर्वक मुलुकको स्थायित्व, स्थिरता र शान्ति खोजिएको हो भने त्यसको प्रमुख आधार सहमति हो । यो निर्विवाद छ । तर सहमतिका बुंँदा बन्दुकले लेखिन्न । बलात शक्तिबाट सहमतिका आधार सिंचन हुन्न । सहमतिको एउटै आधार हो– सम्मान, मर्यादा, समानता र सह–अस्तित्वको सुनिश्चितता । विविधता र बहुलताले कुन रूपमा समानता, सम्मान र मर्यादा प्राप्त गर्छन्, त्यही आधारमा राष्ट्रिय सहमति बलियो बन्दै जान्छ । संख्या र शक्तिका आधारमा होइन, उपस्थिति र अस्तित्वका आधारमा सम्मान र समानताको संवैधानिक ग्यारेन्टी नै वास्तविक अर्थमा सहमतिको जस्केलो हो । राज्यका सबै अंगमा प्रतिनिधित्व, पहुँच अनि पहिचानको स्थापना नै यसका व्यावहारिक रूपान्तरण हुन् ।

दु:खद कुरा, दोस्रो संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधानका प्रावधानले त्यस खाले राष्ट्रिय सहमति खोज्ने चेष्टा गरेको छैन । फेरि पनि बहिष्करण र सिमान्तीकरणका कुरा यथावत छन् । पहिचानका मुद्दालाई विलकुल नकारिएको छ । समावेशी प्रतिनिधित्व र आ–आफ्नो थातथलोमा राजनीतिक स्वायत्तता र स्वशासनको सम्भावनालाई संकुचन गरिएको छ । यतिमात्र होइन, अहिले नयाँ संविधान कार्यान्वयनका क्रममा संविधानले व्यवस्थापन गरेको संरक्षित, स्वायत्त तथा विशेष क्षेत्र निर्माणजस्ता न्युनतम प्रावधान समेतलाई बेवास्ता गर्दै लगिएको छ । भर्खरै सम्पन्न संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरूको छनोटमा पनि समावेशिता, बहुल प्रतिनिधित्वका पक्षमा खासै चासो देखिएन । फेरि पनि एकल समुदायको बर्चस्व देखियो । बहिष्करणका यस्ता परिणिती राष्ट्रिय सहमतिका लागि सकारात्मक संकेत होइनन् ।

प्रधानमन्त्रीको अभिष्ट अनुसार समृद्धि आजको लक्ष्य हो भने सहमति त्यसका लागि प्रमुख आधार हो । बहुलता र विविधतायुक्त सामाजिक संरचनामा संविधानको वर्तमान प्रावधान सहमति उन्मुख नभएको कुरामा हेक्का राख्नेमात्र होइन, तिनको परिमार्जनका लागि संकल्परत हुनु नै त्यसको न्यूनतम आधारशिला हो । अन्यथा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिएका समृद्धि, स्थायित्व, स्थिरता आदि मिठासपूर्ण अभिव्यक्ति पाखण्डका अंशभन्दा अरू ठहरिन्न ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७४ ०८:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT