क्षमाशील हुनुको मूल्य

डा. गोविन्द केसी

काठमाडौँ — भ्रष्टहरू चाहे ती नेता होऊन् वा अन्य पदाधिकारी, अतिशय क्षमाशील हुन बन्द गर्नुपर्छ ।हा मी नेपालीको एउटा अचम्मको प्रवृत्ति छ– हामी अतिशय क्षमाशील छौं । सामान्यत: क्षमाशील हुनु राम्रो कुरा हो र आम रूपमा क्षमाशीलता र सहनशीलता हुने हो भने त्यसले समाजमा शान्ति कायम राख्न सहयोग गर्छ ।

तर दण्डित गर्नुपर्ने अपराधप्रति हामी क्षमाशील भइदियौं भने त्यसले दण्डहीनता सिर्जना गर्छ । २०४६ र २०६२–६३ का जनआन्दोलनमा भएको दमनबारे छानबिन गर्न बनेका आयोगका प्रतिवेदनहरू थन्क्याइए, तिनका सिफारिस कार्यान्वयन भएनन् र दोषीहरूले उन्मुक्ति पाए, हामी क्षमाशील भइरह्यौं । तिनै दोषीमध्ये प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई भविष्यमा कुनै सरकारी पदका लागि अयोग्य हुनेगरी मन्त्रिपरिषद्ले राखेको अभिलेख बिर्सेर लाजै पचाई दलहरूले अख्तियारजस्तो संवेदनशील निकायमा भर्ती गरे, हामी क्षमाशील नै भयौं । कार्कीले अख्तियारलाई नै भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अखडा बनाए, दलहरू त्यसको रमिते बने, देश भ्रष्टाचार र अराजकतामा डुब्यो, हामी क्षमाशील नै भइरह्यौं ।

लोकमानको अति अत्याचारमा बदलिएपछि नागरिक विरोधमा उत्रे, दलहरू लतारिएर उनलाई निलम्बन गर्न बाध्य भए, सर्वोच्च अदालतले उनको अवैध नियुक्तिलाई अवैध नै भनेर फैसला गर्‍यो । अन्तत: उनी पदमुक्त भए । तर हाम्रो क्षमाशीलता फेरि जाग्यो । संसद्को महाभियोग समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको छिपछिपे प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन गर्ने आँट सरकारले गरेन । दण्डहीनताको त्यस्तो कवच देखेका अर्का पात्र गोपाल पराजुली अनेक तिकडम र फर्जी कागजपत्र पेस गरेर नाजायज रूपमा देशको न्यायालयको सर्वोच्च पदमा पुगे र अवकाश भइसक्नुपर्ने समयमा समेत पद ओगटेर बसिराखे, न्यायालयमै भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई निरपेक्ष रूपमा संस्थागत गरे । खरो न्याय सम्पादनसित डराएर सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने राजनीतिक दलहरू पराजुलीसित चाहिंँ नतमस्तक भए र पराजुलीले आठ महिनासम्म अवैध रूपमा न्यायालयको सर्वोच्च पद कब्जा गरिराख्न सफल भए ।

Yamaha

फेरि पनि नागरिक आजित भएर चर्को विरोधमा उर्लेपछि मिडियाले पराजुलीबारे अनेक लाजमर्दा तथ्य उधिने । पराजुली लाज छोप्ने असफल प्रयासमा मिडियामाथि खनिए र संविधानको मानमर्दन गर्दै सेन्सरसिपको नांगो प्रयास गरे । अचाक्ली भएपछि सर्वोच्चकै न्यायधीशहरूले पराजुलीको वैधतामा प्रश्न उठाइदिए । अन्तत: पराजुलीको पदीय दुरुपयोग र माफियागिरीले सिर्जना गरेको विषम परिवेशमा समेत न्यायालय र न्यायपरिषदका कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारीहरूको उचित निर्णयका कारण गत साउनमै उनले पाइसक्नुपर्ने अवकाश अन्तत: कार्यान्वयनमा आयो । तर विडम्बना, विधि र संविधानको धज्जी उडाएर न्यायालयलाई आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने हतियार बनाउन अभ्यस्त भइसकेका पराजुलीले अवकाशको निर्णय आइसकेपछि समेत पदमा चिप्किरहने प्रपञ्च रचे । त्यसै सिलसिलामा अवकाश प्राप्त प्रधान न्यायधीशबाट राष्ट्रपतिलाई सपथ खुवाउने काम भयो । त्यो पनि कस्तो समयमा भने देश त्रासद हवाई दुर्घटनाको चरम पीडाबाट स्तब्ध भइरहेको अवस्थामा । बरु बंगलादेशले त्यस दुर्घटनापछि तीन दिनसम्म राष्ट्रिय शोक मनायो, तर त्यति ठूलो संख्यामा नेपालीको आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मृत्यु भएका बेला नेपालमा चाहिँं चरम संवेदनहीनता देखाउँदै हतारपूर्वक राष्ट्रपतिलाई सपथ खुवाइयो ।

पद गुमिसकेपछि देशको न्यायपरिषद र सर्वोच्च अदालतको चरम अपहेलना गर्दै पराजुलीले नाटकीय रूपमा राजीनामा बुझाए, जसको कुनै औचित्य थिएन । अहिले त्यही राजीनामा सदर गरेर राज्यबाट नाजायज आर्थिक लाभ लिनका लागि पराजुली सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीहरूलाई धम्की दिने हदसम्म ओर्लेका छन् । उनको सारा न्यायिक भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति दिनेमात्रै हैन, उनको अवैध राजीनामा स्वीकारेर कतै देशको न्यायालय र न्यायपरिषदको चरम अपमान गरिने त हैन भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा समेत पदीय दायित्व निभाउने र पराजुलीका आपराधिक हर्कतहरूसामु नडग्मगाउने निजामती किताबखानाका कर्मचारीहरूको काम सराहनीय छ ।

यो प्रकरणको पाठ के हो भने हिजोदेखि हामीले दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिंँदा–दिंँदा उनीहरूको मनोबल यति बढेको छ कि देशमा राम्रो काम गर्नेहरू तर्सिने र गलत काम गर्नेहरू निर्धक्क मुख देखाएर हिंँड्ने अवस्था आइसकेको छ । त्यसैले हिजोसम्म जे भए पनि अब नागरिकका रूपमा हामीले दुई खाले प्रयास थप घनिभूत पार्नुपर्छ । एक, पराजुली लगायत प्रमाणित भइसकेका दोषीहरूलाई उनीहरूको कसुर अनुसार दण्डित गरिएको सुनिश्चित गर्दै दण्डहीनता अन्त्य भएको सन्देश दिने । त्यसका लागि पराजुलीको सही समयको अवकाश स्थापित गरेर मात्रै पुग्दैन, उनले आफ्नो कार्यकालभर गरेका भ्रष्टाचार र न्यायिक अपचलनमाथि उचित छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ । मेडिकल कलेज सम्बन्धी आधा दर्जनभन्दा बढी मुद्दामा मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर नै शून्यमा झर्ने जुन सिलसिलाबद्ध फैसला उनले गरेका छन्, ती फैसलाले प्रत्यक्ष रूपमा मानिसको ज्यान जोखिममा पार्ने काम गरेका छन्, जुन सरासर आपराधिक कर्म हो । त्यस्तै कर छली गर्ने कम्पनीहरू, भूमाफिया र अन्य अनेक खालका माफियालाई जिताएर राज्य र आममानिस लुटिने अवस्था जसरी उनले सिर्जना गरे, त्यसले देशलाई नै टाट पल्टाउने काम गरेको छ, जुन काम कसै गरे पनि क्षम्य छैन । त्यस्ता कामका लागि कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिने हो भने सुशासनका लागि भनेर हामीले चलाउने कुनै पनि अभियान ढोंँगभन्दा माथि उठ्न सक्ने छैनन् ।

दुई, भ्रष्टाचार र अपराधमा संलग्न भए पनि न्यायको दायरामा आउन नसकेका अरू सबै जिम्मेवार मानिसलाई छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउने । अख्तियारले दोषी ठहर गरेका चूडामणि शर्मा लगायतका भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति नमिलोस् भन्नाका लागि न्यायालयमा ती सम्बन्धी चलिरहेका मुद्दाहरूको खासगरी मिडियाले गहिरो निगरानी गरिरहनु आवश्यक छ । किनकि पारदर्शिता नभएसम्म सुशासन असम्भव छ । त्यस्तै संसदीय समितिले भ्रष्ट ठहर गरेका र मिडियाले सप्रमाण अर्बाैं भ्रष्टाचारको सबुत फेला पारेका गोपाल खड्काजस्ता व्यक्तिहरूको मामिलामा अख्तियारजस्तो निकाय आफैं किन मौन छ र कतै उनका लागि दण्डहीनता सुनिश्चित गर्न देशको संवैधानिक निकाय नै लागेको त छैन भनेर प्रश्न गरिनु र उनको मामिलामा अख्तियारलाई समेत जवाफदेही बनाउनु जरुरी छ । किनकि गलत काम गर्नुमात्रै भ्रष्टाचार हैन, साविकको कर्तव्य ननिभाएर भ्रष्ट र आपराधिक कामको परोक्ष संरक्षण गर्नु पनि भ्रष्टाचार नै हो ।

त्यसैगरी गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्‍याएका व्यक्तिहरूलाई सिफारिस बमोजिम तत्काल कारबाही गरिनुपर्छ । त्यसो भएमात्र यस पछाडि गलत काम गर्न चाहनेहरू निरुत्साहित हुन्छन् र विधिको शासन कायम हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरूको कुरा गर्दाचाहिंँ कसैसित घुस लिनुमात्रै भ्रष्टाचार हैन, आम मानिसको हितका लागि निष्पक्ष रूपमा नियम कानुन बनाउन नसक्नु वा ती निर्माण गर्दा आफ्ना नाजायज स्वार्थ घुसाउनु झनै खतरनाक नीतिगत भ्रष्टाचार हुन् । त्यस्तो काम गर्न चाहने जनप्रतिनिधिहरूसमेत दण्डित हुनुपर्छ ।

त्यसैले नयाँ सरकारले भ्रष्टाचारप्रति लिने भनिएको कडा रवैया बोली र कागजमा सीमित हुनुहँुदैन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । प्रमाणित भइसकेका सबै दोषीलाई कानुन बमोजिम दण्डित गर्नु, न्यायालयजस्ता संवैधानिक निकायहरूलाई विना हस्तक्षेप काम गर्नदिनु, भ्रष्ट र अपराधीहरूले अहिलेसम्म पाइआएको राजनीतिक संरक्षण अन्त्य गर्नु र सबै सार्वजनिक निकायहरूमा नियुक्ति दलीय वफादारिता वा चन्दादानको आधारमा नभई ल्याकत र इमान हेरेर गर्नु सरकारले तत्काल गर्नसक्ने र सुशासनका लागि गर्नैपर्ने काम हुन् ।

दीर्घकालमा सुशासन कायम गर्नचाहिंँ व्यक्तिको नभई विधिको शासन स्थापित हुनुपर्छ । त्यसका लागि संविधानमा उल्लिखित आम मानिसका शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका नैसर्गिक अधिकारहरू व्यवहारमा उत्रिनेगरी ऐन, कानुन निर्माण गरिनुपर्छ । तीमध्ये मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्दै विपन्न लगायत सबै नागरिकको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा नि:शुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा विषय पढ्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित आएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई पारित गर्ने संसद्को काम स्वागतयोग्य छ । अब प्रतिस्थापन विधेयक आउँदा चलखेल नगरी अध्यादेश अनुसार नै विधेयक ल्याएर पारित गरियो भनेमात्र यो क्षेत्रमा सुधारका लागि हामीले वर्षौंदेखि गरेको संघर्ष तार्किक निष्कर्षमा पुग्नेछ ।

त्यसैले स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधारका लागि हामीले सुरु गरेको सुधार अभियान अझै अधुरो छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्ने बेला कुनै पार्टी वा नेता विशेषको स्वार्थमा त्यसलाई तोडमरोड गरियो भने हामीलाई सह्य हुने छैन । जहाँसम्म समग्र प्रणालीमा सुधार र सुशासनको कुरा छ, अहिलेको अराजकता र कुशासनको जरो खोज्दै जाने हो भने त्यो हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वसँग पुग्छ । त्यसैले सुशासनका लागि अन्तत: राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नो परिवार, गुट र पार्टीप्रति नभई आमनागरिक र देशप्रति जवाफदेही बनाउनुको विकल्प छैन । त्यसका लागि हामी कुनै पनि भ्रष्टहरू चाहे ती नेता होउन् वा अन्य पदाधिकारी, यस्तो अतिशय क्षमाशील हुन बन्द गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई दण्डित गर्नका लागि
नागरिकका रूपमा सबैले आआफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७५ ०८:४१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

समृद्धिको वर्गचित्र

समृद्धिको महायात्रा सबैभन्दा पिंधबाट सुरु होस् । किनारमा पर्‍याइएकाहरूले समृद्धिको रहस्य बुझून् र त्यो उत्सवमा सहभागी बनून् ।
केशव दाहाल

काठमाडौँ — केही अगाडि कान्तिपुर कोसेलीमा कवि विनोदविक्रम केसीको शक्तिशाली कविता छापियो । समृद्धि एक कुविचार । कविता पढेपछि मनमा एउटा बीभत्स चित्र बन्यो । खण्डहरजस्तो । जस्तो कि गाउँको पाटाबारीमा समृद्धिको महाउत्सव छ ।

उस जमानाको विवाह भोजजस्तै । यज्ञ, होम र सामूहिक वैदिक मन्त्रोच्चारण छ । यता सडक शिलन्यास हुँदै छ । उता रेलका पटरी ओछ्याइँदै छन् । कान्लामुन्तिर बडेमानको पानीजहाज अडिएको छ । जहाजको गजुरमा नेपाली झन्डा फहराउँदै छ । माथि केरुङ र तल रक्सौलबाट सुलसुले रेलहरू आउँदै छन् । सुकिला मान्छेहरूको हाँसो, ठट्टा र रसरंग तीव्र छ । जयजयकार छ प्रभुको । एकै छिनपछि प्रसाद वितरण र महाभोज सुरु हुन्छ । उता बारीको पल्लो डिलमा एक हुल नांगाभुतुंगा मान्छेहरू छन् । भोका, सपनाहीन, रोगी र मैला मान्छेहरू । जस्तो कि उस जमानाको विवाह भोजमा गाउँका दलित, गरिब र अपहेलितहरू उभिन्छन् । यो केको उत्सव हो ? अकिञ्चन आँखामा प्रश्नहरू त छन् तर जवाफ छैनन् । एकै छिनपछि भोज सकिन्छ, पानीजहाजहरू हिंड्छन्, सुकिला मान्छेहरू रेलमा चडेर अर्को महायज्ञतिर हानिन्छन् र समृद्धिको महाभोज हेरेर थाकेका निर्धा गरिबहरू चिसो चुलो नजिकै त्यो रात पनि भोकै निदाउँछन् ।

प्रश्न आउँछ माथि उल्लिखित शब्दचित्रको त्यो बारी, त्यो भान्सा, ती भान्से र ती सहभागीहरू को हुन् ? छेउमा उभिएर मुख मिठ्याउनेहरू को हुन् ? खपाखप खाने र रेल चडेर सुइँकुच्चा ठोक्नेहरू को हुन् ? अथवा प्रश्न यो पनि हुन सक्छ कि समृद्धिको माहाउत्सवमा निर्धा मान्छेहरू कहाँ छन् ? एक जमाना थियो । जब चौतारीमा राजा भेटियो को रागमा दरबारमा स्तुतिगानहरू लेखिन्थे । नारायणहिटीको मूल ढोकामा उभिएर महाराजाले भन्थे, ‘अब विकासको मूल फुट्छ’ । तर कसको विकास ? कसैले यो प्रश्न गरेन । भयो के ? उनै मान्छेहरूको विकास भयो जो दरबारको गजुरलाई स्वस्ति गर्थे र तलका मान्छेहरूमाथि कोर्रा बर्साउँथे । अर्को एक दशकपछि महाराजाले फेरि कवितात्मक शैलीमा भने अब एसियाली मापदण्ड छुनुपर्छ । यो कसलाई भनेको प्रभु ? यस्तो प्रश्न कसैले गरेन । आखिर को पुगे एसियाली मापदण्डमा ? उनै साहु, महाजन, आसेपासे र हजुरियाहरू । अनि शान्तिक्षेत्र आयो र हरायो । अनि प्रजातन्त्र आयो र हरायो । अनि आए जनवाद, समाजवाद, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र नयाँ नेपाल । ती पनि बिस्तारै शासकहरूलाई सान र निर्धाहरूलाई भुक्तमानजस्ता पो बने ।

शासकहरूले शब्दहरू कसरी उच्चारण गर्छन् र त्यसभित्रका निहित अर्थहरूलाई कसरी धुजाधुजा बनाउँछन्, त्यसको साक्षी हामी आफंै हौं । यस्तो पटक पटक भएको छ र त्यही इतिहासको घोडा चढेर यतिबेला हाम्रा अगाडि समृद्धि हाजिर छ । सरकार भन्छ समृद्धि आउँछ । आसेपासेहरू भन्छन् समृद्धि आउँछ । हजुरिया विद्वान्हरू भन्छन् समृद्धि आउँछ । समृद्धि माने पानीजहाज । समृद्धि माने घरघरमा ग्यासको पाइप । समृद्धि माने केरुङबाट रेल । समृद्धि माने रक्सौलबाट रेल । कतै यो समृद्धि पनि निर्धा मनुवाहरूका लागी बिष्टहरूको महाभोज नहोस् । कतै यो समृद्धि उसबेला नारायणहिटीले दिएको पञ्चायती नाराजस्तै नबनोस् । त्यसैले सोधौं र पटक पटक सोधौं महामहिमज्यू तपार्इं जे भन्दै हुनुहुन्छ कृपया दाहोर्‍याएर भनिदिनुहोस् यो कसको समृद्धि हो ?

तथ्यहरूले कहिलेकाहीं निकै अप्ठ्यारा तर्कहरू बनाउँछन् । जस्तो केही तथ्यहरू हेरौं, लोकतन्त्र स्थापनापछि अनेकौं प्रधानमन्त्रीहरू आए । तीन सयभन्दा धेरै मन्त्री बने । लगभग पाँच सय सल्लाहकार नियुक्त भए । सयौं सभासद बने । केही दर्जन राजदूत बने । केही दर्जनले सरकारी संस्थानको जिम्मेवारी पाए । प्रदेश र स्थानीय तहमा हजारौंले सत्ता समालेका छन् । यही मेसोमा सयौं गाडी आए । प्राडो, पजेरो, स्कोरपियो । विदेश यात्रा । दल र नेताहरूले लोकतन्त्रको खुब मजा लिए । आसेपासेहरूको समेत आर्थिक हैसियत फेरियो । नेताहरूलाई समृद्धि आयो । तर तराईका मुसहरहरू, चमारहरू, खत्वेहरू कता छन् ? राजी, किसान, चेपाङहरू कता छन् ? कर्णालीको भोकमरी के भयो ? वादी महिलाहरूमाथिको यौन अपराध कता पुग्यो ? किन बोक्सीको आरोपमा महिलाहरू कुटिँदै छन् ? किन बलात्कारहरू बढेका छन् ? हलिया, हरुवा, चरुवाहरूको अवस्था के भयो ? भूमिसुधार के भयो ? रोजगारी के भयो ? छुवाछूत के भयो ? नेताहरू उपचारका लागि बैंकक जान्छन् गाउँमा स्वास्थ्यचौकी के भयो ? रेलको कुरा गर्नेहरूलाई रेल पनि ठिकै होला तर सिटामोलको कुरा के भयो ? सायद समृद्धिको संकथन गर्न यी प्रश्नहरूले सघाउलान् ।

तथ्यांकहरूले भन्छन्, नेपालमा ३८.९ प्रतिशत युवाहरू छन् । उनीहरूकै तागतले राजनीतिक परिवर्तन भयो । तर के उनीहरूले परिवर्तनको मजा लिन पाए ? अहिले पनि प्रतिदिन लगभग पन्ध्र सय नेपाली युवा कामको खोजीमा बिदेसिन बाध्य छन् । हरेक वर्ष ९ लाखभन्दा धेरै युवा बालुवाको देश पुग्छन् । भारतमा निकृष्ट श्रम गर्ने युवाको तथ्यांक नै छैन । आँकडाहरूले भन्छन् कि बाहिर जानेहरूमा ८३.७ प्रतिशत पुरुष र १६.३ प्रतिशत महिला छन् । यिनीहरूमध्ये १५ वर्षदेखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवाको संख्या ५३.८ रहेको छ । २३.३ प्रतिशत ३० वर्षदेखि ४४ वर्ष उमेर समूहका छन् । यति ठूलो श्रमशक्ति देशबाहिर जान्छ । देशमा रोजगारी छैन । उत्पादन छैन । अवसर छैन । युवा अधिकारकर्मीहरू भन्छन् हप्तामा न्यूनतम एक घण्टा पनि काम नपाउनेहरू ०.६ प्रतिशत छन् । काम गर्नेहरूले पनि थोरै कमाउँछन्, जुन कमाइले साधारण जीवन धान्न पनि पुग्दैन तर २ लाखभन्दा धेरैले राजनीतिलाई पेसा बनाएका छन् । उनीहरू अरू कुनै काम गर्दैनन् । उनीहरू लोकतन्त्र र समृद्धिको भाषण गर्छन् र हरेक वर्ष घर थप्छन् । घडेरी जोड्छन् । गाडी फेर्छन् । यो कस्तो समृद्धि हो ?

यो कसको समृद्धि हो ?
उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगका प्रतिवेदनहरूले बताउँछन् कि ग्रामीण गरिब किसानहरूमध्ये २९ प्रतिशतसँग जमिन छैन । राष्ट्रिय दलित आयोग भन्छ देशका ५३ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन् । विभिन्न कारणले प्रत्येक वर्ष कुल खेतीयोग्य जमिनको २० प्रतिशत बाँझो हुन्छ । जोताहा किसानहरू मंसिरमा धान फलाउँछन् र पुसमा भोकै पर्छन् । किसानका लागि समृद्धि कहाँ छ ? खेतमा हाड घोट्नेहरू भन्छन् ‘कति पानीजहाजको कुरा गर्छौ । चामल, नुन र तेलको पनि कुरा गर न ।’ निश्चय नै सडकको कुरा होस् तर पैदलयात्रुहरूको जीवनरक्षाको पनि कुरा होस् । बाटामा खाल्डाहरू नहुन् र स्कुले बच्चाहरूले सजिलै सडक पार गर्न पाऊन् । यस्तो होस् कि भारतसँग रेलको मात्र कुरा नहोस् बरु रोजगारीका लागि भारत पसेका बहादुरहरूको जीवन बिमा र तलबको कुरा होस् । काठमाडौंमा मनोरेल त आउला तर वाग्मती किनारका झुप्राहरूमा के होला ? यता सहरमा चकाचौंद हुँदा उता दूरदरारका रोग र भोक कसरी निदान होलान् ? समृद्धिको कुरा गर्दा मधेसको कुरा होस् । जनजातिको कुरा होस् । नाना, खाना र छानाको कुरा होस् ।

त्यसो त कुरा गरेर मात्र कतै पुगिँदैन । परिणामबिनाको गफ महत्त्वहीन हुन्छ । जस्तो कि हिजो दरबारले भनेको विकासको मूल कहिल्यै फुटेन । आखिर यो शब्द नै ओजहीन बन्यो । हामी न त एसियाली मापदण्डमा पुग्यौं न त नयाँ नेपालको एक दशकले कुनै नवीन आशाहरू जगायो । आशंका गरौं कि समृद्धिको पछिल्लो सपना पनि त्यसरी नै मर्‍यो भने के होला ? निर्वाचन भएको एक वर्षसम्म पनि स्थानीय निकायहरू अलमलमा छन् । काठमाडौंमा नयाँ सरकार बन्नासाथ आसेपासेहरू जमजमाएका छन् । उनीहरूलाई लाग्छ सत्ता आयो । अब मस्ती गरिन्छ । सुशासन छैन । अर्थमन्त्री भन्छन् पैसा पनि छैन । रेल र पानीजहाजको भाषण गर्नेहरूलाई थाहा छ कि छैन बर्खा लाग्यो अब किसानलाई मल चाहिन्छ, पानी चाहिन्छ, बीउ चाहिन्छ । चाहिने कुराहरूको जोहो नगर्ने तर सस्तो प्रचारका लागि उडन्ते कुरा गर्नेहरूले कसरी परिणाम दिन्छन् ? उनै नेता, कर्मचारी, ठेकेदार, दलाल भएको यो देशमा रातारात कुन बाटोबाट कस्तो समृद्धि आउँछ ? चिन्ता यही हो कि कतै यो मुट्ठीभर आसेपासेहरूको समृद्धि त हुँदैन ? कतै यो नयाँखाले दरबारिया राग त हुँदैन । जसको जनतासँग न त साइनो छ न त प्रेम । हामी जुन समृद्धिको कुरा गर्दै छौं, त्यो जनताको समृद्धि बनोस् । समृद्धिको महायात्रा सबैभन्दा पिंधबाट सुरु होस् । किनारमा पर्‍याइएकाहरूले समृद्धिको रहस्य बुझून् र त्यो उत्सवमा सहभागी बनून् ।

शब्दहरू निर्जीव हुन्छन् । जस्तो प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समाजवाद, नयाँ नेपाल यी सम्पूर्ण निर्जीव शब्दहरू हुन् । शब्दहरूलाई न्याय दिने, जीवन दिने र गतिशील बनाउने मान्छेले हो । राज्यले हो । नेताहरूले हो । त्यसैले त यो प्रश्न जायज हुन्छ कि महाशय तपाईं जुन समृद्धिको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो कसको समृद्धि हो ? समृद्धिको सफलताका लागि शब्दको पवित्रताले मात्र पुग्दैन । हाम्रा नेताहरूको ध्येय पनि पवित्र हुनुपर्छ । मन्दिर पुग्ने हो भने मन्दिरतिरै हिंड्नुपर्छ अन्यथा जति हिंडे पनि मन्दिर पुग्न सकिँदैन । प्रिय नेताज्यू, तपाईंको समृद्धि सुविचार बनोस् । अन्यथा यसले तिनीहरूलाई न्याय गर्दैन, जसले दरबारको गजुर देखेका छैनन् ।

ट्विटर : @dahalkeshab

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७५ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT