ईपीजीमा महिला मुद्दा

उषा थपालिया

काठमाडौँ — नेपाल र भारतबीच प्रगाढ र निकटतम सम्बन्ध रहेको दुवै देशका आधिकारिक व्यक्तिहरूले प्राय: दोहोर्‍याइरहन्छन् । यो सम्बन्धलाई अथ्र्याउन अरू उपमा पनि जोडिने गरेका छन् । दुई देशबीच कायम ‘रोटीबेटीको सम्बन्ध’ दुवै पक्षबाट अरूभन्दा बढी प्रयोग हुने शब्दावली पर्छ ।

सीमा जोडिएका बासिन्दा बीचको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक समानतालाई निकटतम सम्बन्धको आधार–स्तम्भ मान्ने गरिएको छ । यसै आधारमा दुई देशका नागरिकबीच हुने गरेको वैवाहिक सम्बन्धले अन्तरदेशीय भावनात्मक सम्बन्ध बढाउन टेवा पुर्‍याएको विश्लेषणका आधारमा ‘रोटी’संँग ‘बेटी’ पनि जोडिन थालेको हो । लगभग १८ सय ५० किलोमिटर खुला सिमानाले द्विदेशीय नागरिक बीचको अन्तरघुलनलाई अझ सहज बनाएको टिप्पणी यस क्रममा बढी उल्लेखनीय मानिन्छ । तर ‘रोटी’सँंगै जोडिएको ‘बेटी’ सम्बन्धलाई जति सकारात्मक ढंगबाट मात्र व्याख्या गरिन्छ, त्यति नै पूर्ण सकारात्मक अवस्था व्यावहारिक तहमा पाइन्न ।

वैवाहिक सम्बन्धसंँगै निम्तिने कतिपय नकारात्मक पक्षहरूका कारण दुई देशका सम्प्रदायबीच उत्पन्न तिक्त सम्बन्ध बेला–बेला उजागर भैरहने गरेको छ । सुमधुर र भावनात्मक नाता जोड्ने वैवाहिक सम्बन्ध गम्भीर फौजदारी अपराधमा परिणत हुने गरेको दृष्टान्त पनि यसबाट अलग छैन । दहेज प्रथाका कारण नेपालका तराई भेगकै महिला अवर्णनीय शारीरिक तथा मानसिक हिंसा खेप्न बाध्य छन् । यस क्रममा ज्यानै गुमाउन विवश महिलाको संख्या पनि घट्नसकेको छैन । वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेर भारतलाई कर्मभूमि बनाएका नेपाली महिलाका दर्द झन् धेरै छन् । तर नेपाल र भारतबीच चर्चा र बहस गर्ने सयौं ‘गम्भीर सवाल’का अगाडि महिलाका यी समस्याले स्थान पाउने स्थिति विलकुलै देखिन्न र भइरहेको पनि त्यही छ । महिला हिंसाका अनेक विधि र तरिकाको आयात–निर्यात दुवै देशका लागि दु:खद स्थिति हो । हत्या, अपहरण, बन्धकी, बलात्कार, प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोग आदिबाट पुर्‍याइने कष्टजस्ता जघन्य अपराधमा नेपालको दक्षिणी भूभाग र भारतको साइनो देखिन्छ । महिला हत्या, हिंसाका अपराधीलाई अपराध कर्म गर्न जति सजिलो छ, दुई देशबीच खुला सिमानाका कारण अपराधपछि बेपत्ता हुन पनि त्यति नै सजिलो अवस्था छ । नेपालमा गम्भीर अपराध गरी भारत पस्ने र भारतमा अपराध गरी नेपाल पस्ने सहज स्थितिले अपराधीलाई पक्रन र मुद्दा अघि बढाउन समस्या रहेको देखिँदै आएको छ ।

Yamaha

विभिन्न प्रयोजनका लागि ठूलो संख्यामा नेपाली चेलीबेटी भारततर्फ बिक्री भैरहेको यथार्थ द्विदेशीय सम्बन्धको एक कुरूप पक्ष हो । यो समस्या समाधानका लागि विभिन्न सामाजिक संघ–संस्था क्रियाशील रहे पनि वर्षेनि नेपालबाट भारत बेचिने चेलीबेटीको तथ्यांक घट्नसकेको देखिँदैन । अहिले पनि हरेक वर्ष ५ देखि ७ हजार नेपाली बालिका/किशोरी/युवती भारत बेचिने गरेको आंँकडामा पाइन्छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात १० देखि २० लाख युवती यौन व्यवसायका लागि भारतका विभिन्न कोठीमा बन्धक बनाइएको प्रतिवेदनहरूमा भेटिन्छ । जवान र स्वस्थ रहिन्जेल भोगविलासको साधन बनाइने ती युवती एचआईभी संक्रमितको बिल्ला भिरेपछि भने वेदना, कुण्ठा, हतास र निराशाजन्य अवस्थामा नेपाल फर्काइने गरेका छन् । त्यसपछि ठूलो संख्याका नेपाली बालिका र किशोरी ज्यान जोखिममा रहने भारतीय सर्कस पेसामा जबर्जस्ती संलग्न गराइएको तथ्य भेटिन्छ । यस बाहेक अहिले सौन्दर्यको विश्वव्यापी मार्केटमा विभिन्न प्लाष्टिक सर्जरीका लागि आवश्यक ‘स्किन’ आपूर्तिमा धेरैवटा भारतीय कम्पनीको दबदबा रहेको खुलेको छ । स्किनका लागि भारतीय कम्पनीहरूको प्राथमिकतामा नेपाली युवती पर्ने गरेको धेरैवटा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाले उल्लेख गरेका छन् ।

नेपाली युवतीलाई भारतबाटै साउदी अरब, मलेसिया, हङकङ, रूस, पाकिस्तान, युएई तथा अन्य खाडी मुलुक पठाउन नेपाली तथा भारतीय एजेन्टहरू सक्रिय रहँदै आएको तथ्यप्रति दुवै देशका सरोकारवाला अनभिज्ञ छैनन् । महिलालाई रोजगार अनुमति नभएको मुलुकमा अवैधानिक ढंगबाट पठाउँदा नेपाली युवतीले भोग्नुपरेका हन्डरको फेहरिस्त निकै लामो छ, अझ कतिपयको अवस्था अज्ञात देखिन्छ । मानव तस्करी लगायतका अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल–भारत सुरक्षा अधिकारीहरूको बैठक हुँदै आए पनि समस्या समाधानका लागि ती बैठक प्रभावकारी हुनसकेको पाइँदैन ।

यी बाहेक नेपाल र भारतबीच ठूला सवालका कारण पर्ने असरबाट पनि सबैभन्दा धेरै नेपाली महिला पीडित हुने गरेका छन् । भारतीय नाकाबन्दीको असरबाट समग्र नेपाली प्रताडित भए पनि महिलाले भोगेको कष्ट पुरुषको तुलनामा निक्कै गम्भीर थियो । ग्यास आउँछ कि भन्दै सडकमा लामबद्ध सिलिन्डरलाई बिरामी कुरेभन्दा चर्को गरी कुर्ने महिला नै थिए । त्यस्तै भारतले बनाएको उच्च बाँधका कारण नेपालको तराई क्षेत्र हरेक वर्ष डुबानग्रस्त हुन्छ । डुबानबाट हुने गरेको मानवीय र भौतिक क्षतिले धेरै समयसम्म ती क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउँछ । यसबाट निम्तिने पीडाबाट समेत मूल रूपमा महिला नै पीडित भएको स्पष्ट देखिन्छ । अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कारण तराई मधेसका धेरै घरपरिवारको दायित्व महिलामाथि केन्द्रित छ । अनायास आउने बाढीका कारण वृद्धवृद्धा, बालबालिका, पशुचौपाया, अन्नबाली सबैको ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने अभिभारा केवल महिलाको टाउकोमा थुप्रिन्छ । एकल ज्यान बचाउनसमेत धौधौ पर्ने अवस्थामा सबैको देखभाल चानचुने होइन । बाढीका बेला गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशुको समस्या झन् चोटिलो बन्ने गर्छ ।

नेपाल र भारतबीच विद्यमान ठूला भनिएका समस्यासमेत कैयौं बहस, छलफलपछि पनि समस्याकै रूपमा रहिरहेका छन् । महिला सवाल त अहिलेसम्म बहसको विषय पनि बन्नसकेको छैन । दुवै देशले समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने धेरै अन्तरदेशीय समस्या महिला सवाल अन्तर्गत जेलिएका छन् । नेपाली महिला यसबाट बढी पीडित भैरहेकाले विषय–वस्तुको उठान नेपालकै जिम्मेवारीको कुरा हो । तर नेपालले न उच्चस्तरीय भ्रमणको सिलसिलामा, न मन्त्रीस्तरीय बैठकका क्रममा, नत कूटनीतिक तहबाटै महिला समस्यालाई अहिलेसम्म उठाएको देखिन्छ । भारतसंँग जोडिएको नेपाली महिलाका सबै खाले समस्या निराकरणका लागि नेपाल–भारत बीचका सन्धि पुनरावलोकन गर्न गठित ईपीजी सरहकै संयन्त्र आवश्यक देखिन्छ । दुवै देशका विषयविज्ञ समूहको अध्ययन, अनुसन्धानबाट निस्कने आधिकारिक तथ्यका आधारमा तयार प्रतिवेदनले देखाएका समस्या समाधानका लागि दुवै पक्ष कटिबद्ध भए दुईदेशीय सम्बन्धबीच रहेका महिला सवालका नकारात्मक पक्ष निराकरण हुने बाटो खुल्नेछ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७५ ०८:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

महिलाको मानवीय गरिमा

उषा थपालिया

काठमाडौँ — माघ ७ गते राति काठमाडौं दरबारमार्गमा भएको सामुहिक बलात्कारको घटना सार्वजनिक भएलगत्तै देशका विभिन्न भागमा भएका बलात्कारका घटना प्रचारमा आउने क्रम एकाएक चुलियो ।

सञ्चार माध्यमबाट एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिएका ती घटनाले मुलुकमा बालिका/किशोरी/महिला कुन हदको असुरक्षासँंग सामनारत छन् भन्ने बोध गरायो । त्यस बाहेक पीडितमैत्री हुन नसकेको सुरक्षा निकायको व्यवहार पनि कम आलोचित बनेन ।

कुनै घटनामा न्याय स्थापित गर्न र पीडकलाई दण्डित गर्न सडकदेखि सदनसम्म नारा लाग्नुपर्ने अवस्था किन भइरहेको छ ?

बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा पीडितको जाहेरी लिनुको सट्टा पैसाको चलखेलमा मिलापत्रका लागि दबाब दिने प्रहरी अधिकारीहरूको मानसिकताले पनि ठूलै तरंग ल्याइदियो । सार्वजनिक भएका बलात्कार सम्वन्धी अन्य अधिकांश घटनाको प्रकृति र प्रहरी प्रशासनको भूमिका पनि योभन्दा भिन्न देखिएन । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १० वर्षीया छोरीको न्यायका लागि राजधानीमै संघर्षरत एउटी आमा सन्तोषी नेपालीले हन्डर खेपिरहेकी छन् । कानुनी शासन कायम देशमा त्यो अवस्था कतिको जायज हो ?

महिला हिंसा र ज्यादती
नारी दिवसकै दिन कैलालीको घोडाघोडीमा बोक्सी आरोपमा १८ वर्षीया राधा चौधरीमाथि गरिएको कुटपिट र व्यवहार निर्मम र पाशविक थियो । हिंसामा उत्रने पीडक कि अत्यधिक अहं र दम्भले अन्धो हुन्छन्, कि विवेक र चेतनाशून्य स्थितिबाट ग्रस्त हुन्छन् । तर एक निरीह किशोरीमाथि लामो समयसम्म कुटपिट हुँदा सयौं रमितेमध्ये एउटैले पनि आफ्नो विवेक दर्शाउन नसक्नु सबैभन्दा क्षोभजन्य कुरा हो । हातमा आधुनिक मोबाइल बोकेर एउटी महिलाको यातना, क्रन्दन र पीडालाई भिडियोमा कैद गर्न चेत जाग्ने तर एक सचेत नागरिकका हैसियतले पीडितको रक्षामा आफ्नो दायित्व छ भन्ने मनन नगर्ने युवा जमातको व्यवहार कम पीडादायी अवश्यै छैन ।

महिला हिंसाका शृङ्खलाबद्ध घटना
आजभोलि हरेक दिन महिला हिंसाका फरक–फरक घटना सार्वजनिक हुने क्रम बढ्दो छ । नारी दिवस यताका १५ दिनमा दर्जनभन्दा बढी गम्भीर महिला हिंसाका घटना सञ्चारमा आए । यी मध्ये धेरैजसो बलात्कारकै घटना देखिन्छन् । घटनाहरूमा ६२ वर्षीया वृद्धादेखि ६ वर्षीया बालिकासम्म पीडित छन् । गन्यापधुरा–२ डडेलधुराकी ६२ वर्षीया दलित तथा एकल महिला ३२ वर्षीय स्थानीय युवकबाट बलात्कृत भइन् भने गुल्मीमा एक ६ वर्षीया बालिकालाई चाउचाउ र विस्कुटको लोभ देखाई १६ वर्षीय हिमाल दमाईले बलात्कार गरे । मानसिक सन्तुलन ठिक नभएकी, घरेलु कामदारको रूपमा अरूको घरमा काम गर्ने, यात्राको क्रममा सार्वजनिक यातायातमा सवारीरत किशोरीसमेत बलात्कृत भए । त्यस्तै एक १५ वर्षीया किशोरीलाई काठमाडौंमै एक सातासम्म बन्धक बनाई सामूहिक बलात्कार गर्ने ५ जना पक्राउ परेका छन् भने सुनसरी चक्रघट्टीमा पोल खुल्ने डरले बलात्कारपछि एक गर्भवती महिलाको हत्या प्रयास भएको र त्यसैबाट गर्भपतन भएको देखिन्छ । राजधानीको एक निजी स्कुलका शिक्षकले आफ्नै विद्यालयकी बालिकालाई यौन दुव्र्यवहार गरेको घटना पनि हालै प्रचारमा आएको छ । त्यस्तै चैत ३० गते भीमदत्त नगरपालिका–५, वनगाउँकी युवतीमाथि स्थानीय राकेश चन्दले आफूसँंग बिहे गर्न नमानेको भन्दै उनकै घरमा गएर कुटपिटमात्रै गरेनन्, उम्लेको तातो घिउ टाउकोबाट खन्याएर चरम यातना दिए ।

इज्जतको बढी चिन्ता
सप्तरीको खड्ग नगरपालिका– ९ का १८ वर्षीय राजदेव मण्डललाई आफ्नै काकाकी ११ वर्षीया छोरीको बलात्कारपछि हत्याको आरोपमा पक्रेर प्रहरीले अनुसन्धान थाल्यो, तर पीडितकै आमा रमिलादेवीले अभियुक्त छुटाउन उच्च अदालत राजविराजमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालिन् । पीडक परिवारकै सदस्य भएको र कारबाही अघि बढाउँदा परिवारको प्रतिष्ठामा आँच आउने डरले उनी पीडक बचाउन लागेको बुझिन्छ । प्रहरी समक्ष पीडकले आफ्नो अपराध स्वीकार गरिसक्दा तथा पीडितको न्यायका लागि प्रहरी आफै अग्रसर हुँदासमेत मुलुकी ऐनको जबर्जस्ती करणी, हाडनाता करणी र ज्यान सम्बन्धी गरी तीनवटा महल आकर्षित हुने गम्भीर जघन्य अपराधलाई निस्तेज पार्न पीडितकै अभिभावक लागिपर्नु दु:खदमात्रै हैन, आश्चर्यजनक पनि हो ।

परिवारभित्रै हत्या, हिंसा
१९ वर्षीया छोरीको चरम यातनापछि हत्या गरी गुपचुप लास जलाएको अभियोगमा जनकपुरका दिलीपकुमार यादवलाई प्रहरीले ८ मार्चकै दिन पक्राउ गर्‍यो । काठमाडौंको नासा कलेजमा १२ कक्षामा अध्ययनरत १९ वर्षीया स्नेहाकुमारी यादव र बाबुबीच विवादित कुनै कुरामा हरेक दिन ठूलो स्वरले झगडा हुने गरेको स्थानीयले नै प्रहरीलाई जानकारी गराएका थिए । कोठामा रगतका छिटा देखिएको र घटनापछि आमाबाबु दुवै फरार रहेकाले हत्याकै आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो । यादवले आफ्नो अपराध स्वीकार गरिसकेका छन् । त्यस्तै अर्को घटनामा कुटपिटपछि पत्नीको हत्या गरी लास जलाउन लाग्दा प्रहरीले चिताबाटै लास बरामद गरेको घटनाले महिलाहरू परिवार र पारिवारिक सदस्यबाट समेत असुरक्षित रहेको प्रस्ट देखिन्छ ।

पीडकको उच्च मनोबल
उल्लिखित विभिन्न घटनामा पीडकको मनोबल उच्च रहेको स्पष्ट बुझिन्छ । धेरैजसो अपराधका घटनास्थल पीडितकै घरलाई बनाउन पीडक सफल हुनु त्यही मनोबलको प्रभाव हो । जसका कारण बाहिरिया पीडकबाट आफ्नै घरभित्र हिंसा खेप्न बालिका, किशोरी र महिला विवश छन् । आपराधिक घटनाका अधिकांश पीडकलाई न आफू नैतिक मूल्य–मान्यताले च्युत भएको हेक्का रहन्छ, न गल्तीपछि ग्लानि महसुुस गर्छन्, न कानुनकै कठघरामा परिएला भनेर डर जाग्छ । कानुन कार्यान्वयनमा रहेको फिलतोपना र महिला हिंसाका सवालमा कानुनी उपचार खोज्न उल्टै पीडित पक्षलाई नै पाइला–पाइलामा प्रतिकूलता रहेकाले पीडकहरू हाकाहाकी तहमा उक्लेका हुन् भन्न अप्ठेरो मान्नुपर्ने अवस्था देखिन्न । एउटा पुरुष मानसिकताले जुनबेला जस्तो हर्कत प्रहार गर्छ, त्यो चुपचाप ग्रहण गर्नुुपर्ने महिलाको अवस्था के राज्यले अहिले पनि टुलुटुलु हेरेर मात्रै बस्ने हो ? खै कहाँ छ, मान्छे भएको हैसियत र मानव गरिमा महिलासंँग ?

‘पीडक–मैत्री’ प्रहरी प्रशासन
पीडितकै न्यायका खातिर देशमा कानुन र सुरक्षा संयन्त्र खडा गरिएका हुन् । न्यायका लागि जो पीडित अघि बढ्छ, ती निकायबाट आफूले सहयोग र न्याय पाउँछु भन्ने विश्वास सुनिश्चित हुनुपर्छ । तर व्यवहारमा ठिक विपरीत अवस्था छ । प्रहरी कार्यालयले पीडित पक्षको जाहेरी नलिने, उनीहरूको चाहना विपरीत जघन्य अपराधमा समेत जबर्जस्ती मेलमिलापको चलखेल बढाउने लगायतका गतिविधि धेरै घटनाबाट बाहिरिएका छन् । यसले पीडितलाई झन् निराश बनाउँछ भने अपराध कर्मदेखि नै हावी रहने पीडकहरू प्रहरी प्रशासनको व्यवहारबाट अझ बढी उत्साहित बन्छन् । धेरैजसो पीडक पक्राउ नै नपर्ने र परिहाले पनि विभिन्न पक्षको दबाबस्वरुप छुट्ने प्रवृत्ति धेरै घटनामा देखिन्छ । यसो भन्दैमा सबैतिर प्रहरी प्रशासन चुकेको भने देखिन्न । पीडित परिवार नै अग्रसर नभएको अवस्थामा समेत सत्य उजागर गर्न प्रहरी लागिपरेको बारेमा माथि पनि उल्लेख गरिएको छ ।

कानुन कार्यान्वयनको सवाल
महिला हिंसा विरुद्धका अपराधमा सहज ढंगले कानुनी प्रक्रिया अघि नबढ्ने गरेको गुनासो धेरै पुरानो हो । यसमा सबैभन्दा बढी ती निकायमा रहेका व्यक्तिको मानसिकता दोषी देखिन्छ । अहिले समाजमा जेजस्ता घटना भएका छन्, तिनलाई सम्बोधन गर्ने कानुन नभएको पक्कै होइन । सजाय बढोत्तरीका कुरा बहसमा आइरहने विषय हुन् । तर विद्यमान प्रावधान अनुसार अघि बढ्न अल्मलिनुपर्ने र अवरोध महसुस गर्नुपर्ने कतै देखिन्न । तर सञ्चारमा आएका अधिकांश घटनाका पीडितलाई सरोकारवाला निकायको असहयोगका कारण कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनै महाभारत परेको देखिन्छ ।

कुनै घटना सम्बन्धमा न्याय स्थापित गर्न र पीडकलाई दण्डित गर्न सडकदेखि सदनसम्म नारा लाग्नुपर्ने अवस्था किन भइरहेछ ? तिनै स्वरलाई मत्थर पार्ने मनसायले ‘अपराधीमाथि कडा कारबाही हुन्छ’ भनेर अमूर्त मौखिक आश्वासन कार्यकारी तहले किन बारम्बार दोहोर्‍याउँछ ? न्यायकै सुनिश्चितता नभएसम्म बलात्कारपछि हत्या गरिएकी आफ्नी छोरीको लास नउठाउने कठोर निर्णय लिन एउटी आमा किन विवश छिन् ? मुलुकमा आधा हिस्सा ओगटेका महिलाको यस्तो दुर्दान्त स्थिति कायम राखेर के मुलुकले अर्थपूर्ण समृद्धि हासिल गर्न सक्ला ? यी सबैको उत्तर कार्यान्वयनकै कसीमा सरकारले दिन सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७४ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT