लोकतन्त्रको उपहास

त्यतिबेलाको लोकतन्त्रमा बहुमतको आधारमा जित्नेले सबै पाउने र हार्नेले केही नपाउने व्यवस्था भएकोले राज्यसत्ता र स्रोतमा निश्चित वर्ग, समुदाय, क्षेत्र र लिंगको मात्र हालीमुहाली रह्यो । लोकतन्त्र स्थापना भए तापनि राज्य व्यवस्थाको मूल चरित्र केन्द्रीकृत, एकात्मक र असमावेशी भएकोले बहुसंख्यक जाति र जनजातिका जनता राष्ट्रिय राजनीतिको मूल धारबाट बाहिर परे । फलत: अधिकांश जनता राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारबाट मात्र नभएर आधारभूत सामाजिक सेवा–सुविधाबाट समेत बञ्चितीकरणमा परे ।

त्यसैले त्यस्तो केन्द्रीकृत, एकात्मक र असमावेशी राज्य व्यवस्थालाई फालेर संघात्मक, बहुलवादी, समावेशी र पूर्ण लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था स्थापना गर्न जनताले २०६२/६३ सालमा ठूलो बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरे । जनताको बल र बलिदानीपूर्ण योगदानबाट अहिले मुलुकमा लोकतन्त्रको पुन:स्थापना भएको छ । यसले २४० वर्षदेखि जरो गाडेको निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरेको छ । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी समानुपातिक जस्ता विशेषतालाई अहिलेको लोकतन्त्रले आत्मसात गरेको छ । यसलाई लोकतन्त्रको राम्रै उललब्धि मान्न सकिन्छ । तर जनताले त्यतिका लागिमात्र कुर्बानी गरेका थिएनन् । उनीहरूको आशा र आकांक्षा त्योभन्दा अलि बढी नै थियो, जुन अहिलेसम्म उनीहरूले पाएका छैनन् । अहिले लोकतन्त्रबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरू पनि अझै अमूर्त छन् र तिनीहरूले व्यावहारिक जीवन पाउनसकेका छैनन् । ती उपलब्धिहरूमा जनताका आशा तथा आकांक्षा पनि प्रतिविम्बित भएका छैनन् । त्यसैले जनताले २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतन्त्रलाई रमिताकै रूपमा हेरिरहेका छन् ।

आज लोकतन्त्र पुन:स्थापना भएको पनि एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । दोस्रो जनआन्दोलनका बेला जनताले लोकतन्त्रको पुन:स्थापनापछि संविधानसभाद्वारा बन्ने नयाँ संविधान समावेशी हुनेछ । संविधानले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनेछ । संविधानले विविध जात/जातिको पहिचान स्थापित गरी उनीहरूको आत्मसम्मान बढाउनेछ । देशमा रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी हटाउनेछ । भ्रष्टाचार निर्मूल हुनेछ । सामाजिक न्याय हुनेछ । दण्डहीनता हट्नेछ । सबै नागरिकले शान्ति सुरक्षाको बोध गर्नेछन् । संघीय राज्य व्यवस्थाले बिभिन्न जात/जाति, भाषा/भाषी धर्म, समुदायहरूबीच समन्वय गर्नेछ, उनीहरूको भाषा, धर्म र संस्कृतिको विकास, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नेछ, संघीय शासन व्यवस्थाको मूल सार स्वशासन हुनेछ । अल्पसंख्यक समुदायहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकासका लागि स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र तथा संरक्षित क्षेत्रहरूको व्यवस्था हुनेछ ।

जाति, धर्म, भाषा, वर्ग, लिंग र भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा हुने गरेका सबै खाले विभेद, उत्पीडन र शोषण, दमनको अन्त्य हुनेछ । राज्यको हरेक अंग र तहमा सबै जात/जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिंगको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी नेपाललाई समावेशी राज्य बनाइनेछ र नेपाली समाजलाई आमूल परिवर्तन गरिनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर जनताका ती अपेक्षा अहिलेसम्म अपेक्षामै रहेका छन् । २०६२/६३ को जनआन्दोलनको राप र ताप नसेलाउँदै जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता आन्दोलनका केही महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू समेटिए पनि त्यसपछि ती मुद्दा विस्तारै ओझेल पर्दै र हराउँदै गएका छन् । यो लोकतन्त्रको दु:खद पक्ष हो ।

हाम्रो लोकतन्त्रलाई राजनीतिक विकासको चस्माले हेर्‍यौं भने पनि गर्व गर्ने ठाउँ छैन । हाम्रो राजनीति सिन्डिकेट प्रणालीबाटै चलेको पाइन्छ । राजनीतिमा केही दलका केही नेताले मात्र आलोपालो गरी शासन सत्तामा हालीमुहाली गरिरहेका छन् । शासन सत्तामा व्यक्ति फेरिएका छन्, तर जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिंग फेरिएका छैनन् । महाभूकम्पको विषम परिस्थितिबाट फाइदा लिएर हतार–हतारमा जारी गरिएको संविधान समावेशी हुनसकेको छैन । संसारकै उत्कृष्ट भनिएको यो संविधानले जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, वर्ग, लिंग र क्षेत्रको आधारमा गरिने पञ्चायतकालीन विभेदको पुनरावृत्ति गरेकोले, बहुल राष्ट्रियतालाई मान्यता नदिएकोले, आदिबासी जनजातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार र पहिचान नस्वीकारेकोले, अन्तरिम संविधानले सुनिश्चित गरेको ६० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई घटाएर ४० प्रतिशतमा घटाएकोले, राज्यका हरेक अंग र हरेक तहमा नकारात्मक विभेदमा परेका आदिवासी जनजातिलगायत अन्य उपेक्षित/उत्पीडित समुदायहरूलाई दिइने समावेशी समानुपातिक आरक्षणको सेवासुविधा शासक वर्ग समुदायमा पर्ने खस–आर्य समुदायलाई पनि दिने व्यवस्था गरेकोले वर्तमान संविधान सबैको साझा संविधान बन्नसकेको छैन र यसका विरुद्ध कुल जनसंख्याको अग्रभाग ओगटेका आदिबासी जनजीति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, मध्यपश्चिम र सुदूर पश्चिमका खस लगायत अन्य उपेक्षित/उत्पीडित वर्ग समुदायले आन्दोलन जारी राखेका छन् । आन्दोलनका बेला शासकहरूले संविधान संशोधन गरी आन्दोलनकारीहरूका माग पूरा गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाए पनि उनीहरूको त्यो प्रतिबद्धता धोका सावित भएको छ । बरू उनीहरूले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू केही पूरा नगरी जनताले विभेदकारी मानेको संविधानको आधारमा हतार–हतारमा स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराए ।

२०६२/६३ देखि अहिलेसम्मको नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासलाई मध्यनजर गर्दा पनि यो एक दशकको लोकतन्त्रकालीन शासन व्यवस्था त्यति उपलब्धिमूलक देखिएको छैन । नेपाल जातीय विविधतायुक्त समाज हो । तर शासकहरूबीच जातीय विविधतालाई हेर्ने र बुझ्ने दृष्टिकोण एकात्मक र ब्राह्मणवादी नै रहिआएको छ । शासक वर्गमा नेपालको जातीय विविधता समाज विकासको स्रोत हो भन्ने बुझाइभन्दा नेपाली समाज विकासको बाधक नै जातीय विविधता हो भन्ने उल्टो सोचाइ र बुझाइ छ । अहिलेसम्म नेपालको साक्षरता दर ६७ प्रतिशत देखिन्छ । तर पुरुष र महिला अनि बिभिन्न समुदायबीच निकै फराकिलो साक्षरता दूरी छ । प्राथमिक तहको शैक्षिक अवस्था जनजाति, मधेसी, दलित तथा मुस्लिम समुदायका विद्यार्थीहरूमा पनि उत्साहजनक देखिन्छ । तर माथिल्ला तहहरूमा विद्यालय छोड्ने, कक्षा तह पूरा नगर्ने र फेल हुने विद्यार्थीहरूमध्ये जनजाति, मधेसी, दलित तथा मुस्लिम समुदायहरूकै विद्यार्थीहरू पर्छन् । अहिले पनि ३ लाखभन्दा बढी विद्यालय जाने उमेरका विद्यार्थीहरू विद्यालय जानसकेका छैनन् । ती बालबालिकाहरूका लागि विद्यालय भर्ना अभियान चलाइएको छ र उक्त अभियान अन्तर्गत वाम गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री लगायत बिभिन्न राजनीतिक दलका केही नेता तथा कार्यकर्ताहरूले दलित, मुस्लिम तथा जनजाति समुदायका केही विद्यार्थीलाई विद्यालय भर्ना गरी उनीहरूको अभिभावकत्व समेत ग्रहण गरेका छन् । तर उनीहरूको यस्तो कार्य वास्तविक हो वा नाटकमात्र हो भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै छ ।

अहिले एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको सरकार छ । यो सरकारको एउटामात्र घोषित उद्देश्य आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्व रहिआएको छ । तर आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्व प्रधानमन्त्री र राजनीतिक नेताहरूको भाषणमा बाहेक त्यसको स्पष्ट आधार अन्त कहीं देखिँदैन । अहिलेसम्मको नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक ऋण सहायता र रेमिटेन्समै आधारित छ । देशमा उद्योगधन्दा र कलकारखानाको विकास हुनसकेको छैन । भएका कलकारखाना र उद्योगधन्दाहरू पनि यात लथालिंग अवस्थामा छन् या निजीकरण भइसकेका छन् ।

आजसम्मको आँकडा अनुसार प्रतिव्यक्ति नेपालीले २६ हजार रूपैयाँ वैदेशिक ऋण भार बोक्नुपरेको छ । देशको आर्थिक उत्पादन तथा वृद्धि कृषिमा आधारित छ, जसको वृद्धिदर प्रतिवर्ष घट्दो छ । आज ७५ लाखभन्दा बढी नेपाली युवाशक्ति रोजगारका लागि विदेश पलायन भएका छन् । उनीहरूकै रगत र पसिनाको कमाइ नै नेपालमा विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत बनेको छ । तर विदेशमा उनीहरूको कामलाई सरकारले सम्मानित र मर्यादित बनाउनसकेको छैन । विदेशमा काम गर्ने महिलाहरूको हालत दारूण छ । सरकार नेपालमा गरिबीको प्रतिशत ३१ बाट २५ प्रतिशतमा घटेको छ भनी गर्व गर्छ । तर गरिबीको प्रतिशत सबै क्षेत्र र सबै समुदायबीच समान रूपमा वितरित छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत तत्कालीन समाजशास्त्र/मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागले २०७१ सालमा सम्पन्न गरेको जातीय सर्भेक्षण अध्ययन प्रतिवेदनले देखाए अनुसार गरिबीको प्रतिशत वितरण गाउँ र सहरबीच तथा बिभिन्न समुदायबीच आश्चर्यजनक रूपमा फरक–फरक पाइन्छ । उदाहरणका लागि ११ प्रतिशत बाहुन–क्षत्रीहरू मात्र गरिबीको रेखामुनि छन् भने ४३ प्रतिशत आदिबासी जनजातिहरू गरिबीको रेखामुनि पर्छन् । तराई दलित र मुस्लिमहरूको त्योभन्दा पनि माथि छ ।

यस्तो स्थितिमा मुलुकको आर्थिक समृद्धि कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विदेशी दातृ निकायहरूलाई हारगुहार गर्नु सिवाय अहिलेको वाम गठबन्धन सरकारसंँग आफ्नै स्वदेशमा विकासका स्रोत र सम्भावनाहरू के–के छन् र ती स्रोत सम्भावनाहरूलाई कसरी परिचालित गर्न सकिन्छ भनी ठोस योजना र रणनीति छैन र त्यो बनाउनेतिर उनीहरूको खासै ध्याउन्न पनि देखिँदैन । बरू अहिलेको सरकार जनविरोधी कानुनहरू बनाएर संविधानले प्रत्याभूत गरेका वाक् स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण तरिकाले भेला जम्मा भई विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने जनताका नैसर्गिक अधिकार खोस्ने कानुन बनाएर उनीहरूले नै मानेको संसारकै सर्वोत्कृष्ट संविधानको खिल्ली उडाउन पछि परेका छैनन् । यो लोकतन्त्रको उपहास हो ।

यति मात्र कहाँ हो र ? अहिलेको राज्य सरकार त आदिबासी जनजातिका चाडपर्व बिदा खारेज गरेर तथा दसैं–तिहारजस्ता हिन्दुहरूको चाडपर्वलाई यथावत कायम राखेर जातीय विविधताको देश नेपालमा फेरि एउटा जाति, एउटा धर्म, एउटा भाषा र एउटा संस्कृतिलाई मात्र मान्यता दिएर पञ्चायतकालीन एकल जातीय राष्ट्रियता फर्काउने कुचेष्टा गर्दैछन् । यो निश्चय पनि नेपालको सुन्दर पक्ष मानिएको सामाजिक विविधतालाई मासेर राज्यपक्षले जबर्जस्ती थोपर्न खोजेको जातीय विभेद हो र यस्ता विभेदले आदिबासी जनजाति लगायतका बिभिन्न समुदायलाई सडक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य पारिसकेको छ । यसले राजनीतिक द्वन्द्व निम्ताउने सिवाय राजनीतिक स्थायित्व कसरी ल्याउन सक्ला ? वाम गठबन्धन सरकारका पछिल्ला नीति तथा निर्णय र व्यवहार हेर्दा जनताको रगत र पसिनाले पुन:स्थापना भएको लोकतन्त्र संस्थागत र विकसित होला भन्ने आशाभन्दा अहिले भइराखेको यही लोकतन्त्र पनि मासिएर देश पुन: प्रतिगमनतिर फर्किने पो हो कि भन्ने त्रास जनतामा फैलिएको छ । यसप्रति लोकतान्त्रिक सरकार र राजनीतिक दलहरू गम्भीर रूपमा सचेत र सजग हुने कि नहुने ? भन्ने परीक्षणको घडी आएको छ ।