भ्रष्टाचारले जकडेको समाज
काठमाडौँ — विभिन्न सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ को उद्घोष गरे पनि बहुआयामिक भ्रष्ट आचारले नेपाली समाज र जीवनलाई गहिरोसंँग जकडि नै रहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको विश्वव्यापी मूल्यांकनमा नेपाल सन् २००४ मा १४६ देशमध्ये ९० औं स्थानमा परेको थियो ।
जतिवेला देश सशस्त्र द्वन्द्वको उत्कर्ष र चरम राजनीतिक अस्थिरता र व्याप्त निराशावादबाट गुजिँ्रदै थियो । राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएका तत्पश्चातका वर्षहरूमा नेपाल भ्रष्टाचारको मामिलामा झनै खस्कंँदै गयो । २०११ मा १८३ देशमध्ये १५४ औं स्थानमा झरेकामा २०१७ मा १८० देशमध्ये १२२ औं स्थानमा पुग्यो ।
सत्तासीन राजनीतिज्ञ र तिनका आसेपासे नै भ्रष्ट आचारका प्रमुख कारक, कर्ता र लाभग्राहीमध्ये पर्छन् । भ्रष्ट आचार निर्मूल गर्ने दशकौं लामो प्रतिबद्धताका बाबजुद आज हाम्रो समाज र मुलुकको दुरवस्थाले विभिन्न शासन व्यवस्था अन्तर्गतका राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रका सत्यनिष्ठामाथि ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ । भ्रष्ट आचार विरुद्धको लडाइँ नागरिक तथा सामाजिक र राज्य संरचनाका सामूहिक राष्ट्रिय जिम्मेवारी भए पनि यसको नेतृत्व गर्ने प्रमुख दायित्व भने जनताद्वारा निर्वाचित अख्तियारधारी र सार्वभौम जनताप्रति जवाफदेही राजनीतिज्ञहरूकै हो ।
नेतृत्वको सच्चा तथा अटल राजनीतिक इच्छाशक्ति, अडिग सामाजिक संकल्प र कुशल कानुनी संरचना अन्तर्गत परिचालित एक स्वायत्त राजकीय एकाइ भ्रष्ट आचारविरुद्ध सार्थक लडाइँका लागि अपरिहार्य छ । नेपाल भ्रष्ट राष्ट्र रहिरहनुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापित संवैधानिक अंगको क्षेत्राधिकार सीमित हुनु, पारस्परिक प्रतिस्पर्धी राजनीतिक शक्तिहरूद्वारा यस एकाइको पालैपालो संस्थागत दुरुपयोग हुनु र सर्वोच्च तहमा सच्चा र दिगो राजनीतिक अठोटको अभाव रहनु नै हुन् ।
अर्काको अधिकार हनन गर्दै गैरकानुनी वा दुराचारी माध्यमद्वारा अनुपयुक्त, अनैतिक वा अवैधानिक लाभका लागि स्वेच्छापूर्वक गरिने वा गराइने व्यवहार (आचार) वा व्यवहारमा देखिने बदनियत नै भ्रष्ट आचार हो । अख्तियार, शक्ति वा पदको नियतवश गरिने दुरुपयोग भ्रष्ट आचारको निहित गुण हो । नवनिर्वाचित संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय नेतृत्व तह वर्षौंदेखि खट्किएको राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनको खडेरीको अन्त्यका लागि आशाको केन्द्र भएका छन् । कम्तीमा पनि आगामी ५ वर्ष देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम रहने संकेत प्रस्ट छ । यस सन्दर्भमा अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्नसक्ने र अपेक्षित परिणाम दिने ठोस कदम चाल्न जरुरी छ ।
सांकेतिक तर प्रभावकारी सन्देश प्रेषित गर्ने र मनोवैज्ञानिक राहत दिने केही प्रारम्भिक कदमले राजनीतिक नेतृत्वमाथि जनताको विश्वास पुन:स्थापना गर्न मद्दत गर्नेछ । यस सन्दर्भमा पूर्व विशिष्ट व्यक्तिका लागि नियमविपरीत खटाइएका सहयोगीलाई फिर्ता बोलाउने, कर्मचारीको अनावश्यक विदेश यात्रा अन्त्य गर्ने, केही यातायात व्यवसायीको वर्षौंदेखिको स्वेच्छाचारी एकाधिकार अन्त्य गर्ने, लोडसेडिङमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्ने जस्ता सरकारको हालैको निर्णय वा घोषणालाई राजनीतिक पूर्वाग्रहविना स्वागत गरिएको छ । यस्ता सकारात्मक कदमको निरन्तरतास्वरुप सरकारले भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि चाल्न सक्ने केही महत्त्वपूर्ण कदम निम्न बमोजिम छन् ।
दलहरूको आर्थिक पारदर्शिता : आर्थिक अपारदर्शिता र अविश्वसनीयतालाई अन्त्य गर्न निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दलले आआफ्ना सम्पत्ति र आर्थिक स्रोत निश्चित मितिभित्र सार्वजनिक गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गराउन यो सरकार यथेष्ट शक्तिशाली छ । बाध्यात्मक कानुनी प्रावधानको नियतवश पालना नगर्ने विभिन्न राजनीतिक दलको व्यवहार भ्रष्ट आचरण नै हो ।
अपराधीको राजनीतिक संरक्षणको अन्त्य : कुख्यात डन, फरार अभियुक्त/अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण दिन आफ्नो सार्वजनिक पद र त्यसबाट प्राप्त शक्ति दुरुपयोग गरिने प्रथा अन्त्यको सुरुवात गर्ने मौका अहिलेको नेतृत्वसामु छ । सामाजिक कुतत्त्वलाई राजनीतिक संरक्षणको साटो कानुनी प्रक्रियाद्वारा न्यायको कठघरामा उभ्याउन संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वे महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।
शिक्षा क्षेत्र र कर्मचारीतन्त्र दुरुपयोग : सार्वजनिक शिक्षा र कर्मचारीतन्त्रको राजनीतीकरण र शोषण अन्त्य गर्ने प्रावधान लागू गर्नसके अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले नेपालको सुशासन र सुनौलो भविष्यका लागि निर्वाह गरेको अर्को एक कर्तव्य पूरा गरेको ठहरिनेछ ।
नेपाली सेना र न्यायालय : सुरक्षा निकायमध्ये नेपाली सेनालाई मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक अंगको अधिकार क्षेत्र बाहिर राख्ने असंगतिको सम्बोधन हुन जरुरी छ । महालेखा परीक्षकद्वारा लेखापरीक्षण गरिने नेपाली सेना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पहुँचबाट भने बाहिरै छ । अर्बाैंको वार्षिक बजेट भएको, आर्थिक लाभका क्रियाकलाप तथा विकास निर्माणमा पनि संलग्न हुँदै आएको नेपाली सेनाका हकमा आर्थिक अनियमितता, नातावाद, कृपावाद, विभिन्न किसिमका भेदभाव, पदीय दुरुपयोग सम्बन्धी आरोपका समाचार नौला होइनन् । त्यस्तै आर्थिक अनियमितता र हिनामिना तथा सेवासुविधामा लापरबाही जारी रहेका विवरण महालेखा परीक्षक लगायत बिभिन्न स्रोतले सार्वजनिक गरेका न्यायालयहरू भ्रष्टाचारका विषयमा आयोगको पहुँच बाहिर छन् । सेना र न्यायालयलाई पनि निष्प्रभावकारी, सीमित पारदर्शी र समानान्तर संयन्त्रको सट्टा दुवै निकायको संवेदनशीलतामा आँच नपुग्नेगरी सुधारिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै कार्यक्षेत्रभित्र किन संलग्न नगर्ने ? सोच्न जरुरी छ ।
राज्यकोष दोहन अन्त्य : कार्यकर्तादेखि नेता, संदिग्ध व्यक्ति र अन्य अयोग्यलाई अपारदर्शी तरिकाले ‘आर्थिक राहत’ बाँडेर जवाफदेहिताको धज्जी उडाउँदै राज्यकोष दोहन गर्ने सत्तासिनहरूको कुप्रथा अन्त्य आवश्यक छ ।
‘कालो धन’ मोहको अन्त्य : पदीय शक्तिको दुरुपयोग गर्दै स्रोत नखुलेको ‘कालो धन’ चोख्याउने जस्तो भ्रष्टाचारलाई वैधानिकता दिलाउने दुष्प्रयासले ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ बन्दैन ।
पूर्वलडाकु पुन:स्थापना रकम हिनामिना : माओवादीका तत्कालीन पूर्वलडाकुको पुन:स्थापनाका लागि राज्यले भुक्तानी गरेको करोडौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरु गरेको छानबिनलाई टुंगो लगाई निष्कर्षहरू कार्यान्वयन गराउनेतर्फ आँट देखाए ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ नारा विश्वासयोग्य हुनेछ ।
द्वन्दपीडितलाई न्याय : द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउन गठित सत्यनिरुपण र मेलमिलाप आयोगका साथै बेपत्ता छानबिन आयोगलाई नियतवश पंगु बनाएर दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने जस्तो भ्रष्ट आचरण अन्त्य गर्ने चुनौती र कार्यकारी कर्तव्य पनि यस सरकारसाम छ ।
विपद् पीडितलाई न्याय : बाढी, खडेरी र भूकम्प पीडितको उद्धार, राहत र पुन:स्थापनामा चरम लापरबाही तथा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार गर्ने सरकारी वा गैरसरकारी निकायका जवाफदेही अधिकारीहरूलाई दलिय वा अन्य आग्रह वा पूर्वाग्रह विना कानुनको कठघरामा उभ्याउने दिगो काम सुरुमात्रै गर्नसके अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्ट आचारलाई पूर्णविराम लगाउन चालेको महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा लिइनेछ ।
सांसदलाई विकास रकम बन्द : सांसदलाई ‘विकास रकम’ दिने प्रावधान सांसदहरूको काम, कर्तव्य विपरीत र सम्बन्धित पक्षको शंकास्पद नियतबाट प्रेरित छ । सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिको हैसियतले सांसदहरूको प्रमुख कर्तव्य निर्वाचन क्षेत्रमा विकास रकम सञ्चालन गर्नु हैन, आन्तरिक र बाह्य मामिला सञ्चालनमा आवश्यक नियम कानुन निर्माण गर्नु हो । उच्च राजनीतिक नेतृत्वले यस्तो भ्रष्ट आचरणलाई अन्त्य गर्नेतर्फ कदम चाल्ने अपेक्षा छ ।
निष्पक्ष, निडर र निर्मम अभियान : भ्रष्ट आचरणले जकडेको राजनीति, राज्य व्यवस्था, व्यापार र व्यापारिक तथा सामाजिक प्रतिष्ठान तथा समाजमा भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रभावकारी रूपमा लड्न राजनीतिक नेतृत्वमा उच्च नैतिकता, इमानदार तथा अडिग संकल्प, शक्तिशाली र स्वायत्त संयन्त्रद्वारा निष्पक्ष र निडर रूपमा हाँकिएको एक निर्मम अभियानको जरुरत छ । राजनीतिक दल, उद्योगी, व्यापारिक समाज तथा सामाजिक प्रतिष्ठान, संघ/संस्था तथा राज्यका संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका अंगहरूलाई सुधारिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायराभित्र ल्याउनु सत्तासिन शक्तिशाली सरकारको स्वागतयोग्य कदम हुनेछ ।
लोकप्रिय जनादेशमार्फत प्राप्त नैतिक बल तथा संवैधानिक अधिकार र अख्तियार सम्पन्न हुनुका बाबजुद भ्रष्ट आचार र दण्डहीनताविरुद्ध संविधानको परिधिमा रही निष्पक्ष, निडर र निर्मम कदम चाल्ने जिम्मेवारीबाट राजनीतिक नेतृत्व पन्छिए, निष्क्रिय, मौन वा अनिच्छुक रहे यसको पछाडि अवाञ्छित स्वार्थ भएको र भ्रष्ट आचारमा जानी–जानी भागिदार भएको, भ्रष्टाचारको प्रबद्र्धन र संरक्षण गरेको स्पष्ट अर्थ लाग्नेछ ।
वस्ती अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायता कार्यमा संलग्न छन् । लेखक कार्यरत संस्थासँग यो लेखको कुनै सरोकार छैन ।
ट्विटर : @wostey
