नफेरिएको राज्यको चरित्र

संघीय संरचनामा गए पनि राज्यको मौलिक चरित्रमा परिवर्तन भइसकेको छैन ।
वृषेशचन्द्र लाल

काठमाडौँ — हामी संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसक्यौं । अब संघीयतामै हाम्रो प्रगतिको बाटो छ । यो युगान्तकारी परिवर्तन हो, राष्ट्रिय क्रान्ति हो । यसले सम्पूर्ण नेपाल र यहाँका सिमान्तकृत समूह लगायत सबै जनतालाई नयाँ युगमा प्रविष्ट गराएको छ ।

संघीयताको प्रवेशद्वारसम्म पुग्न जति गाह्रो र संघर्षपूर्ण थियो, अब यसलाई पल्टाउने प्रतिक्रियावादी गतिविधिको बाटो त्यसको तुलनामा सयकडौं गुणा कठिन हुनेछ ।

एकात्मक राज्य संरचनाबाट संघीय संरचनामा, स्वशासन कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्दा प्रक्रिया विस्तारै तीव्र हुन्छ, जो स्वाभाविक हो । राज्य संरचना स्वशासनका लागि अगाडि बढेका छन् । स्वशासनको पूर्ण प्राप्तिका निम्ति धेरै खुड्किला पार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण जोजस्तो अवस्थामा भए पनि राज्यको संघीय संरचनामा रूपान्तरण ठूलो उपलब्धि हो ।

Yamaha

संघीयतावादीहरूका अगाडि अब दुइटा प्रमुख जिम्मेवारी छन्– १. स्थानीय सरकारसंँग समुचित समन्वयसाथ संघीयताका मान्य सिद्धान्तहरू अनुरुपको संघीय र प्रादेशिक सरकारहरूबीच सहशासन र स्वशासनको पूर्ण स्थापनाका लागि जारी संघर्षको निरन्तरता, २. स्वशासन मार्फत जनआकांक्षा अनुरुप सन्तुलित, दिगो र आम जनसम्म पुग्ने त्वरित विकासको प्रत्याभूति ।

संघीय संरचनामा रूपान्तरण सिमान्तकृत समुदायका लागि ठूलो उपलब्धि हो, जसको जगेर्नाको प्रमुख दायित्व पनि यिनै समुदायमाथि छ । जनताका अन्य संघर्षभन्दा यो अलि फरक किसिमको रह्यो । अन्य संघर्षको केन्द्र मूलत: शासन प्रणाली रह्यो, राज्यको चरित्र र संरचनामा वाञ्छित तथा सार्थक परिवर्तनको मुद्दा कित देखावटी कि गौण हुनपुग्यो । यी संघर्षमा नेपालका सबै वर्ग र क्षेत्रका जनता सहभागी रहे र संघर्षले प्राप्त परिणाम सत्तामाथि पकड राखेकाहरूले मात्र च्यापे । यसविपरीत संघीयताका लागि संघर्ष सिमान्तकृत समुदायहरूको संघर्ष रहेको छ र जेजति उपलब्धि प्राप्त भएको छ, त्यसले नेपालको समाजको सिमान्तकृत समुदायहरूको उन्नयनमा आधारभूत भूमिका खेल्नेछ ।

संघीय संरचना र खासगरी स्वशासनको संघर्षमा मधेसका जनता उत्रे र मधेस आधारित राजनीतिक दलहरूले नै यस संघर्षको अगुवाइ गरे । संघीयताको सम्बद्र्धनको मूल जिम्मेवारी पनि प्रदेश २ कै काँधमा छ । यसको अनुभूति सुशासन, जिम्मेवार, दरिलो, जनोपयोगी एवं दूरदृष्टियुक्त विकासको रणनीतिको कार्यान्वयनले मात्र सम्भव हुनेछ ।

संविधान संशोधन र संघीयतालाई अझ दरिलो बनाउन चाहिने विधायन र नियमन सम्बन्धी कार्य मूलत: अब संघीय संसद र केन्द्रीय राजनीतिक तहमा हुनुपर्छ । संसद र केन्द्रीय राजनीतिसँंग सम्बन्धित मामिलामा संघीयतावादीहरूको एक रणनीति र त्यस अनुसारको भूमिकाको विकल्प छैन । प्रदेश नेतृत्वले प्रादेशिक समन्वय र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा विकासलाई गतिशील बनाउनेतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ ।

संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेपछि विगतका तिक्ततालाई तिलाञ्जली दिँंदै प्रगति र समृद्धिका लागि प्रादेशिक स्वशासनमा सबै समान भएको प्रत्याभूतिको निम्ति प्रादेशिक स्तरमा समावेशिता सिद्धान्तको जनसंख्या आधारित व्यावहारिक कार्यान्वयनतर्फ ठोस कदम उठाउनु जरुरी देखिन्छ । यसले प्रदेशका जनता बीचको एकजुटता र वैकासिक गतिविधिमा सबै क्लस्टरको सहभागिताको मानसिकता सुनिश्चित गर्नेछ । किनभने संघीय संरचनाका लागि संघर्ष गर्नेहरू एकमात्र प्रदेशमा सरकार बनाउन समर्थ भएका छन् । त्यसकारणले पनि संघीयताको सफलताको निर्भरता र जिम्मेवारी तिनीमाथि नै थोपरिएको छ । प्रादेशिक स्तरमा संघीयताको लागि संघर्ष भइरहेको बेला उत्पन्न भएको अवाञ्छित तिक्तताको समापन जति छिटो हुन्छ, संविधान संशोधन र संघीयताको पूर्ण संक्रियनका लागि आवश्यक राजनीतिक सहमति एवं विधायन र नियमन सहज हुँदै संघ र प्रदेश सरकारबीच लुकेर कायम रहेको अविश्वास र शंका समाप्त हुँदै जानेछ ।

अहिले बाहिर जेजस्तो भनिए पनि, संघीय संरचनामा गए पनि राज्यको मौलिक चरित्रमा परिवर्तन भइसकेको छैन भन्ने सत्य हो । राज्य र शासनमाथि पकडको चित्र बदलिसकेको छैन । यदाकदा सम्पूर्ण राज्य संघीयतावादीहरूको विरुद्ध रहिनै रहेको भान भइरहन्छ ।

राज्यको मानसिकतामा परिवर्तनको तत्काल आस गर्नु निश्चय नै सजिलो छैन । तैपनि आवश्यकताको वास्तविकतालाई स्वीकार्दै सहमति र समन्वयको आकांक्षाको सन्देश दिनुपर्छ । यसले देश र बाहिर पनि हामी देश विरुद्ध होइन, राज्यको मानसिकता र चरित्रमा परिवर्तन गर्दै नेपालका सबै जनताबीच बराबरीको हैसियत कायम गर्न चाहेको तथ्य देश र बाहिर
पनि एकपटक फेरि पुगेर नवीकृत भएर जानेछ ।

तराई मधेसका जिल्लाहरूमा जनसंख्याको घनत्व सबभन्दा बढी छ । यही नै विकासको द्रुतगतिको आधार हो । बढी जनसंख्या, बढी श्रमशक्ति, बढी उत्पादन र उपभोग । बढी जनसंख्याले बजारको पनि ग्यारेन्टी गर्छ र यसरी समष्टिमा तीव्र आर्थिक गतिविधिको अवस्था बन्छ । सवाल यसको सदुपयोगको हो । यी जिल्लाका अधिकांश जनसंख्या कृषिमा आधारित छन् र अहिलेको अवस्थामा कृषि नै यसको उत्पादनको केन्द्र हो । तर वैदेशिक रोजगारमा अधिकांश युवाशक्ति बाहिरिन बाध्य भएकाले कृषिमा सक्रिय जनशक्तिको अभावको अवस्था छ ।

देशको अन्न भण्डार र कृषि आधारित तराई मधेसप्रति हालसम्मको बेवास्ताले आयातित अन्न, तरकारी र फलफूलप्रति निर्भरता बढ्दै गएको छ । दिनानुदिन कृषिकार्य कमजोर हुँदै गएको छ । तराई मधेसका किसानलाई सिंचाइ र नदी नियन्त्रणको भरपर्दो सुविधा भयो भने तीन बाली लिनसक्ने सीप सबैमा छ । सिंचाइ, कम लागतका साना हाते आधुनिक कृषि औजार र मेसिन तथा बाढी नियन्त्रणको कार्यलाई जति योजनाबद्ध रूपमा तीव्रतासाथ अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यति नै छिटो तराई मधेस अन्नको केन्द्रको रूपमा सबल भई देशलाई पुन: निर्यात गर्ने स्थितिमा पुर्‍याउन सक्छ ।

समथर भौगोलिक अवस्थाले गर्दा तराई मधेसका जिल्लाहरूलाई अन्न भण्डार क्षेत्रको अलावा औद्योगिक क्षेत्र, सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य केन्द्र, उच्चशिक्षाको केन्द्र, आधुनिक मत्स्य उत्पादन केन्द्र, तरकारी र व्यापारिक स्तरमा फूल उत्पादन केन्द्रको रूपमा केही वर्षमै विकसित गर्न सकिन्छ । श्रमशक्तिको सहज प्राप्तिले गर्दा यो लगानीकर्ताको आकर्षण क्षेत्र पनि हो । सुरक्षा र औद्योगिक सुसम्बन्धको वातावरण मिलाउने हो भने भारत, कोरिया, जापानजस्ता देशका ठूला औद्योगिक कम्पनीहरू लगानी गर्न उत्सुक हुन सक्नेछन् । रोजगारका निकै अवसर सिर्जित हुनेछन् र युवा श्रमशक्ति रोजगारीकै निम्ति बाहिरिने बाध्यताको अन्त्य हुन बेर लाग्ने छैन । भारतसंँग जोडिएको हुनाले र जयनगर–जनकपुर रेलवेको निर्माण सेवा दिने स्थितिसम्म पुग्नलागेको हुनाले भारत तथा तेस्रो मुलुकसँंग आयात–निर्यातका लागि जोडिएर यो क्षेत्र नेपालको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रको रूपमा स्थापित हुनेमा शंका छैन ।

वास्तवमा चुनौती नेतृत्वमा प्रतिबद्धता र जनतामा उत्पादनशील गतिविधिमा सक्रिय संलग्नताको हो । प्रदेश र स्थानीय सरकारका नेतृत्व गर्नेहरूले पुरानै ढर्राको शानवानतिर र अल्पावधिको लोकप्रियता मात्र देखाउने चलनतिर लाग्ने हो भने जनताको आकांक्षा अनुरुपको परिवर्तन, समृद्धि र आमजनको उन्नयनको सपना साकार हुनसक्दैन । संघीय राज्य संरचनाको चरित्र पनि पुरानै ढर्राको समरुप हुन जान्छ । सामान्य दैनिकी बाहेक प्रदेश र स्थानीय सरकार नेतृत्व गर्नेहरूले लामो अवधिको दिगो र सन्तुलित योजना निर्माण र त्यसको निरन्तरताको प्रत्याभूतिका लागि सहमतीय विकास रणनीति तर्जुमा र कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।

रोजगार, उत्पादन र त्यसले तत्काल जीवनस्तरमा हुनसक्ने स्तरोन्नति हुने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउनु सहज र उपलब्धिमूलक हुनेछ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई जनमुखी बनाउन छुट्टै रणनीति आवश्यक छ । व्यापार, पर्यटन जस्ता क्षेत्रको अभिवृद्धि विशेषत: पूर्वाधारहरूको निर्माणमा भर पर्छ । तत्काल कुनै हिसाबले पैसा कमाउन तम्सेका सक्रिय माफियाहरूले नीति निर्माता राजनीतिक तहलाई प्रभावित गरी आफू संलग्न क्षेत्रको नीति आफू अनुकूल बनाउने, सार्वजनिक क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने, लगानी गर्न चाहनेहरूको अगाडि बाधा खडा गर्ने कार्य गर्न सक्छन् । यसप्रति सतर्कता पनि नितान्त आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारबाट हुने आम्दानीले ग्रामीण जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याएको छ । यसको श्रेय सरकारलाई होइन, विदेशमा रगत–पसिना बगाउने हाम्रा श्रमिकहरूमा जान्छ । तर यसरी भित्रिने रकमको अधिकांश हिस्सा बच्चाहरूको शिक्षा र उत्पादनशील गतिविधिमा लगानी हुन नसकिरहेको तथा त्यस्ता श्रमिकको परिवारका अन्य सदस्यहरूको आर्थिक गतिविधिमा कमी आएको प्रवृत्तितिर पनि सूक्ष्म ध्यानाकर्षण जरुरी छ । भ्रष्टाचार प्रयत्नहरूको अगाडि खडा हुने बाधाको पहाड हो । यसको नियन्त्रणप्रतिको प्रतिबद्धता र जरुरी संयन्त्रको निर्माण गर्नु पनि हाम्रो चुनौती हो । प्रदेश र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन पक्षमा ई–गभर्नेन्सको प्रयोगले एकातिर भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रूपमा घटाउन सक्छ भने अर्कोतिर निर्दोष राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई अनाहक आरोपबाट सुरक्षित गरेर प्रोत्साहितसमेत गर्नेछ । यी तथ्यलाई विचार गर्दा आजको मूल चुनौती सही सहमतीय विकासको रणनीति निर्माण र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु नै हो ।

लाल राजपा नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७५ ०७:३७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राजपा नेपालका चुनौती

वृषेशचन्द्र लाल

मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूमध्ये ६ वटाको एकीकरणपश्चात् निर्मित राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले राजनीतिक दलको कानुनी मान्यताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । एकीकरण गर्ने ६ वटै दल निर्वाचन आयोगमा विधिसम्मत रूपले दर्ता रहेका दलहरू नै हुन् ।

६ वटैका केन्द्रीय कार्यसमितिले एकीकरणका लागि सर्वसम्मत निर्णय गरेका छन् र राजपा नेपालले मागेको चुनाव चिह्न छाता अहिले निर्वाचन आयोगमा खाली छ । नाम सम्बन्धी विवाद पनि छैन । त्यसैले जानाजान कुनै अर्घेलो खडा गरिएन भने एकीकृत राजनीतिक दलको रूपमा राजपा नेपाल देश र मधेसको प्रमुख दलको रूपमा विधिवत प्रतिस्पर्धामा उत्रिनेछ ।
राजपा नेपालको जन्म आम मधेसीको चाहना र तिनकै दबाबले भएको हो । जनदबाबपछि मधेसका ६ वटा प्रमुख दलले एकीकृत हुने निर्णय गरे, जो सही र सटिक थियो । यस निर्णयबाट हर्षित, विस्मित वा स्तव्धित हुने सबैले आआफ्नो पहिलो प्रतिक्रियामा खुसी नै जाहेर गरे । हर्षित हुनेहरूको खुसी त स्वाभाविक नै थियो, किनभने यो तिनको आकांक्षाको परिपूर्ति थियो । ‘यसो गरे हुन्थ्यो नि !’ भनी कुटिल उपदेश दिनेहरूले चाहिँ एकीकरण सम्भव होला भनी कल्पना पनि गरेका थिएनन् ।
राजपा अहिले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको सम्पूर्ण मधेसी, थारू, मुस्लिम, दलित लगायत सबैको प्रतिनिधि पार्टीको रूपमा स्वीकृत भएको छ । संघीय समाजवादी फोरमका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिको मिलन र बिना संशोधन निर्वाचनमा जाने पल्टीले राजपा नेपाल संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाप्रति जनताको समर्थनको सम्पूर्ण भाग प्राप्त गरिसकेको छ । बिना संशोधन निर्वाचनको विरोधको आह्वानपछि निर्वाचन हुने/नहुने सम्पूर्ण मधेसमा भएको जबर्जस्त विरोध यसको प्रमाण हो । जननायक बीपी कोइरालाको आह्वानमा पञ्चायत व्यवस्था अन्तर्गत भएका निर्वाचनको विरोध, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनको प्रतिस्थापनको निम्ति कू प्रयासस्वरुप भएको स्थानीय निर्वाचनताका ७ दलीय मोर्चाको आह्वानमा भएको विरोध र जबर्जस्ती लादिएको संविधानलाई अस्वीकार गर्दै असार १४ गते निर्वाचन राजपा नेपालले विरोध र प्रतिरोध गरेको थियो । अहिलेसम्म नेपालमा तीनपटक निर्वाचनको विरोध भएको छ । यस निर्वाचनमा राज्यले आफ्ना सबै शक्ति र हथकन्डा प्रयोग गरे पनि राजपाले शान्तिपूर्ण प्रतिरोध गर्‍यो, जसलाई मधेसी जनताले साथ र समर्थन गरे । मधेसका शीर्ष र प्रमुख नेताहरूको सहभागितामा शान्तिपूर्ण आमसभा भइरहेको बखत मञ्चमै अश्रुग्यास र गोली प्रहार गरियो । जिल्ला–जिल्लामा आन्दोलनकारीमाथि अन्धाधुन्द लाठी प्रहार भयो, ५ सयभन्दा बढी आन्दोलनकारीलाई गिरफ्तार गरियो, पञ्चायती शैलीमा मुद्दा चलाइयो । तैपनि जनताको प्रतिरोध जारी रह्यो । यो निश्चय नै मधेसका मुद्दाका लागि पार्टीको अडानमा जनताको स्वीकृति सहितको समर्थन हो र भविष्यका निम्ति कार्यादेश पनि ।
पर्याप्त सम्भावनाका साथै राजपा नेपाल चुनौतीमाझ पनि घेरिएको छ । यी सारा चुनौती र सम्भावनालाई खोक्रो बनाउन सक्रिय छ । सबभन्दा पहिलो चुनौती एकीकरण घोषणा हुँदाको राजनीतिक परिदृश्यको संवेदनशीलता देखापर्‍यो । लामो अनिश्चिततापछि एकीकरणको साइत जुरेको थियो । तर घोषणाको समयको राजनीतिक ज्योतिषी उपयुक्त देखिएनन् । सत्ता र विपक्ष येनतेन संविधान कार्यान्वयन तथा आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा अग्रता प्राप्त गर्ने रणनीतिमा थिए । द्वन्द्व समाधानमा उनको ध्येय कतै थिएन । मतको गणितमा घोक्रिएको बेला राजपा नेपालको घोषणाले उत्पन्न गुत्थीले सबैलाई विचलित पार्‍यो । संविधान संशोधन भयो भने राजपा नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमको बीचमा चुनावी गठबन्धनको सम्भावना बढ्थ्यो र यसले सत्ताका खेलाडीहरूलाई झन् अप्ठ्यारोमा पाथ्र्यो । त्यसैले गोप्य सूचना, सञ्चार, कर्मचारीतन्त्र, प्रशासनिक प्रभाव, लाभका आकर्षण लगायत राज्यका सबै सुविधा सम्पन्न शासकीय समूह विभाजन तथा निषेधको वातावरण निर्माण रणनीतितिर लागे । मधेसमा जबर्जस्त आन्दोलनले संविधान कार्यान्वयनको सारा खेल बिगार्ने निश्चित थियो । त्यसैले यथास्थितिवादीहरूका लागि मधेस केन्द्रित दलहरू खासगरी राजपा नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमबीच दूरी र विभाजन जरुरी थियो । यसका निम्ति सत्ता र विपक्षबीच भएको गोप्य संवादको निष्कर्ष थियो– संविधान संशोधन नगर्ने तथा फोरम र राजपामध्ये एकलाई निर्वाचनको विरोध गर्न बाध्य गराई बाहिर राख्ने अथवा त्यसो गर्न नसके दुबैलाई बाहिर राखी सबै ताकत प्रयोग गरी आन्दोलन दबाउने । राजपाको गठनले विचलित र अनिर्णयमा रहेको फोरम तथा एकीकृत राजपाबीच संवादको मौका नै रहन नदिनेगरी खेल खेलियो र सहजै विभाजन गराइयो । बिना संशोधन चुनाव गराइए आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउनेको भाषा एक पहरमै ‘बुलेटको जवाफ ब्यालेट’मा बदलियो । त्यसपछि हुनै लागेको संविधान संशोधनका सबै सम्भावना चकनाचुर भए । अहिले पनि परिस्थितिमा परिवर्तन आएको छैन । सत्तापक्षले एक साताभित्र संविधान संशोधनको कुरा चलाएको छ भने विपक्षीले संशोधनको विरोध गर्ने आफ्नो पुरानो अडान यथावतै रहेको भन्दैछ । एजेन्डा छाडी स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएका मधेस केन्द्रित दलहरू भने लाज जोगाउन ‘संशोधन नभई दिए हुन्थ्यो’ भन्नेमा छन् । यी सबै परिस्थितिलाई चिर्दै मधेस केन्द्रित शक्तिहरूबीच एकता कायम गरी यथाशीघ्र संविधान संशोधन, थरुहट प्रदेशको सीमांकन र जनसंख्याको आधारमा मधेसका सबै जिल्लामा स्थानीय तह निर्धारणको सुनिश्चित गर्ने वातावरण बनाउनु राजपा नेपालको पहिलो राजनीतिक चुनौती र दायित्व हो । राजपा नेपालले मधेसी र थारूहरूको अन्यसरह बराबरीको हक, राज्यका अंगहरूमा न्यायोचित समावेशी सहभागिता, मधेस र थरुहट प्रदेशको स्वशासनको अधिकार, जनसंख्याको आधारमा जनप्रतिनिधित्व, भाषा र संस्कृतिसँंग सम्बन्धित अधिकार लगायत मधेसका एजेन्डा जोगाएको छ– अब यस ज्योतिलाई लक्ष्यसम्म पुर्‍याउने दायित्व पनि बोक्नुपर्छ । आन्दोलनको लामो यात्रामा देखिएका आरोह–अवरोहलाई स्वाभाविक मानी दोषारोपणमा नअल्झी पार्टीको आन्तरिक एकता मजबुत गर्दै मधेस केन्द्रित सबै राजनीतिक शक्तिबीच एकता निर्माणमा लाग्नुपर्छ ।
आन्तरिक सामञ्जस्यता र लयबद्धताको आभावमा एउटै छतमा बसेर पनि लक्ष्य प्राप्ति हुनसक्दैन । अव्यवस्थताले आन्तरिक कलह जन्माउँदै प्रत्युत्पादक परिणाम ल्याउन सक्छ । आन्तरिक व्यवस्थापनतर्फको दिशामा अहिलेसम्म भएको कार्यलाई सन्तोषप्रद मान्ने स्थिति देखिंँदैन । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको सम्पूर्ण मधेसको क्षेत्रीय, सामुदायिक, वर्गीय सन्तुलनलाई केन्द्रमा राख्दै राजपाको एकीकरणले एकजुट भएका मधेसका स्थापित, संघर्षशील, क्षमतावान नेतृत्व पंक्तिलाई योग्यता र आवश्यकताको आधारमा जिम्मेवारी दिएमा मात्र राजपा नेपाल मधेसको प्रतिनिधि शक्तिको रूपमा स्थापित हुनसक्छ । यो उसको अर्को चुनौती हो । 
मधेसका युवा अत्यन्तै आक्रोशित र विद्रोही मनस्थितिमा छन् । बराबरीको राजनीतिक र सामाजिक हैसियतनिम्ति मधेसको संघर्षप्रति लोकतन्त्र, समानता, प्रगतिशीलता र क्रान्तिकारी रूपान्तरणको नारा दिएर शासनमा स्थापित दलहरूले धारण गरेको यथास्थितिवादी मानसिकताले यस्तो आक्रोशपूर्ण विद्रोही मानसिकताको विस्तार हुँदैछ । मधेसको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको दमन र संवादको प्रक्रियामा धोखाधडी तथा ठगीले युवाहरूको विद्रोही मानसिकतामा घ्यु थप्दै उग्रवादतिर धकेलिरहेको अवस्था छ । तर शासकहरू देशमा द्वन्द्वको स्थिति कायम राखेर सत्ताको भागबन्डा र साधनस्रोतमाथि नियन्त्रण गर्न चाहन्छन् । त्यसैले जानाजान मधेस र राज्यको दूरी बढाइँदैछ र युवाहरूमा नियतवश उग्रप्रतिकारको भावना विकसित गराइँदैछ । यसले मधेसको समस्या समाधान हुनुको सट्टा अझै पेचिलो हुनेछ र देशको एकता पनि झन्–झन् कमजोर हुँदै जानेछ ।
मधेस अस्थिर र अशान्त बन्नेछ । परिवर्तनका वाहक मधेसका युवाशक्तिलाई स्थितिको जटिलताको बोध गराउँदै परिवर्तनको एकमात्र बाटो शान्तिपूर्ण संघर्षतिर डोर्‍याउन सघन राजनीतिक प्रशिक्षणको आवश्यकता छ । केही गरौं भन्ने मनसायले असंगठित र अव्यवस्थित रूपमा साना समूहहरूमा एकत्रित हुनलागेका युवाहरूमा परिस्थितिको सही आँकलन, विश्लेषण र कार्ययोजना विकास गर्ने क्षमता बढाउँदै युवाशक्तिको निर्माण राजपा नेपालको जिम्मेवारी हो । मधेस आन्दोलनमा थारू, मुस्लिम, दलितको योगदान भए तापनि यी समुदायको संगठित शक्ति निर्माणका निम्ति जनाधारयुक्त प्रभावकारी नेतृत्वको विकास हुनसकेको छैन । यसका निम्ति पनि ठोस कार्ययोजना सहितको रणनीतिको आवश्यकता छ । यी सबका अलावा राजपा नेपालको अगाडि थुप्रै चुनौती छन् । सम्भावना र अवसर पनि पर्याप्त छन् । 

लाल राजपा नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । 


 

प्रकाशित : श्रावण २, २०७४ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT