नेता मात्र होइन, हामी जनता पनि दोषी 

नवीन रायमाझी

काठमाडौँ — देशको बारेमा प्रसंग चल्दा "नेताहरुले देश खतम पारे" भन्ने बाक्य हामी सबैले भन्दै र सुन्दै आएका छौं । तर, यस्तै प्रसंगमा नेताहरुले के भन्छन् होला, त्यो पंक्तिकारलाई जानकारी छैन, किनकी पंक्तिकारको नेताहरु सँग कुनै हिमचिम र उठबस छैन ।

नेतासँग दोहरो चिनजान भनेको मेरो स्थायी ठेगाना रहेको काठमाडौँ वडा नम्बर १६ का वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुसँग मात्र हो, होइन भने लगभग सबै राजनैतिक पार्टीका नेताहरुसँग मेरो परिचय छैन, केवल "राजा चिनाई" मात्र हो अर्थात् म सबै नेतालाई चिन्छु तर उनीहरुले मलाई चिन्दैनन् ।

Yamaha

अरुहरुले विभिन्न नेताहरुको कुरा निकाल्दा फलानो कमरेड र ढिस्कानो दाजु भनेर कुरा गरेको सुन्दा मलाई एक किसिमको इर्श्या लागेर आउँछ, र कहिले कहिं सोच्छु यो सँसारमा नेताहरूसँग दोहरो परिचय नहुने मान्छे म एउटा मात्र हुँला कि अरु पनि होलान ? दोहरो परिचय नभएपछि कसैसँग अशक्ति र घृणा हुने नै भएन । उनीहरुको समर्थन वा बिरोधमा घाँटी सुक्ने गरि कराउनु पर्ने कारण र बाध्यता पनि भएन, तर देशको बागडोर समातेर बसेकाहरुसंग यो देशको नागरिक भएको कारण साथै थोरै नै भए पनि कर तिर्ने कारणले उनीहरुको कार्य सम्पादनको बारेमा बोल्न पाउनु मेरो अधिकार हो । मेरो बिचारमा यो देश खतम पार्नुमा (यदी खतम छ भने) जति नेताको हात होला त्यति नै योगदान हामी जनताको पनि छ. पाँच वर्षमा एउटा भोट दिएको आधारमा (त्यो पनि हो कि होइन उसैलाई मात्र थाहा हुन्छ) सम्बन्धित नेतासँग पैसा, जागिर र श्रीमती देखि आफुलाई आवश्यक सबै कुराको माग गर्नु कति सान्दर्भिक होला? अवश्य पनि त्यस्ता मागहरु सम्भव हुँदैनन् ।

जुन जस्तो शासन ब्यवस्थाको नाम दिए पनि सामान्य जनताको अधिकार भनेको हरेक पाँच वर्षमा (नियमित भयो भने) लाइन लागेर एउटा व्यक्तिलाई भोट दिने बाहेक अरु अधिकार हुँदैन, जनता मालिक हुन् भन्ने कुरा ब्यर्थ हो । यस्ता कुरा सुनेर केहि क्षणको लागि खुशी हुन सकिन्छ तर यसको कुनै औचित्य छैन । संबिधान निर्माण गर्न नसकेर पहिलो संबिधान सभा बिघटन भयो, त्यसपछि निर्बाचन भएर दोश्रो संबिधान सभा गठन भयो, एकपटक संबिधान बनाउन नसकेर असफल भएकाहरु मध्य नै करिब पचास प्रतिशत भन्दा बढी पुन: निर्बाचित भएर आए । जनताले भोट दिएर बिजयी भएका मान्छेहरुको बारेमा बोल्नुभन्दा त्यस्ता असफल र नालायक ब्यक्तिहरुलाई नै पटक पटक चुनावमा बिजयी गराउने जनताहरु यसमा बढी दोषी देखिन्छन्, अब गलत मान्छेलाई नीति निर्माण गर्ने स्थानमा पुर्‍याएपछि उसले असल नीति निर्माण गर्न सक्ने कुरा भएन ।

दशौं वर्ष राजनीतिको नाममा ब्यक्ति हत्याको ताण्डव गरेको र गुड्दै गरेको बसमा बम बिष्फोटन गरेर निर्दोष मान्छेको ज्यान लिने, बिबादास्पद छविका ब्यक्तिलाई महत्वपूर्ण र संवेदनशील पदमा आसिन गराउनेहरुलाई चुनावमा भोट नदिएर पराजित गराउन सकेको भए, जनता सच्चा छन् भन्ने बुझिथ्यो । तर त्यस्तै ब्यक्तिहरु अत्याधिक मतले चुनाव जितेको देख्दा भोट दिने जनतालाई के भन्ने? अझ आठौं अच्चम त के छ भने राजनैतिक पार्टीहरुले गरेको बिभिन्न घटनाका पीडित हुन पुगेका पीडित कै परिवारका सदस्यहरुले पनि फूलमालासहित त्यस्ता नेताहरुलाई सम्मान गरेको देख्दा यस्ता प्रकरणमा नेता भन्दा जनता खराब हुन् भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

अरुबेला ती नेताहरुलाई आमाचकारी गाली गर्नेहरुले चुनावको बेलामा तिनीहरुको समर्थन वा बिरोधमा आफ्नो बहुमुल्य उर्जा खर्च गरेको देख्दा हामीहरुले नेतालाई गाली गर्ने भनेको उनीहरुले हामीलाई वास्ता नगरेको र नबोलेको कारणले मात्र हो जस्तो लाग्छ । चुनावको परिणाम पछि फूलमाला, खादा र अबिरले ढपक्क ढाकिएको बिजयी उम्मेदवारको दायाँबायाँ उभिएका कार्यकर्ताहरुको मुख हेर्नुपर्छ, तिनीहरु किन त्यति प्रफ्फुलित भएका होलान् बुझ्न सकिंदैन, मानौ उनीहरुले नै चुनाव जितेका छन् जसरी उभिएका हुन्छन् । आफुले भोट हाल्ने नेताको पक्ष र अर्को नेताको बिपक्षमा सामाजिक संजालहरुमा कुर्लेको देख्दा अर्को आश्चर्य लाग्छ, त्यस्ता अर्थहीन बिषयमा लागेर समय फाल्नु भन्दा कुनै पुस्तक मात्र पढेर बस्यो भने ज्ञान आर्जन गर्न सकिन्छ । अब त्यस्तो गतिबिधि गर्दा सम्बन्धित ब्यक्तिले केहि रकम दिएका छन् भने त्यो अर्कै कुरा हो ।

यी र यस्तै कारणले देश खत्तम हुनमा अर्थात् ओरालो लाग्नुमा नेताको मात्र होइन जनताको पनि त्यतिकै हात भएको पंक्तिकारलाई लाग्छ । सबै जनताले नेताको गलत कुरामा नभुलेर अर्थात् उनीहरुसँग कुनै अनुचित आशा नगरेर खबरदारी मात्र गर्ने हो भने पनि यस्तो दुरावस्था हुने थिएन । जबसम्म दुई चौटा मासु र एक बटुको रक्सीमा बिक्ने जनता हुन्छन्, त्यति बेलासम्म देश कहिले पनि माथि जान सक्दैन । अरुबेला कुनै वास्ता नगर्ने र चुनावको मुखमा वरिपरि घुम्ने नेता र त्यस्ता नेताहरुको चिल्लो कुरा र दुई चार सय रुपियाँमा लोभिने जनता हुन्जेलसम्म कुनै ठुलो आशा गर्न सकिन्न । देशमा इमान्दार नेता र त्यस्ता नेताबाट कुनै किसिमको आशा नगर्ने जनता पनि नभएको होइनन् । तर यस्तो वर्ग कि त "माइनोरिटी" मा छन् कि त उनीहरु आगडि आउने आँट गरिरहेका छैनन् ।

अन्तमा, नेतालाई मात्र एक नासले गाली नगरेर हामी जनताले पनि आफुले दिएको भोटको मुल्यको आशा नगर्ने हो भने केहि राम्रो परिस्थितिको आशा गर्न सकिन्छ, होइन भने पछाडी नेतालाई गाली गर्ने र अगाडी पर्दा हात मोलेर उसको सबैभन्दा नजिक मै हुँ भन्ने प्रमाणित गर्न खोज्ने दोहरो मानसिकता राख्ने हो भने पुस्तौ पुस्तासम्म यस्तै नाटक भइरहने ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।

twitter#naviinr

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७५ १४:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सिन्डिकेट हटाउन व्यवसायी पनि सहमत

यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन कार्यदल बनाइने
दीपेन्द्र बिष्ट

काठमाडौँ — अवैध सिन्डिकेट कायमै रहनुपर्ने माग राख्दै आएका यातायात व्यवसायी पनि त्यसलाई हटाउन सहमत भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठसमेतको सहभागितामा आइतबार राति मन्त्रालयमा भएको छलफलमा पहिलोपल्ट व्यवसायी पनि सिन्डिकेट अन्त्यकै पक्षमा देखिएका हुन् । 

छलफलमा ‘सरकारबाट यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन चालिएको कदमको स्वागत गर्दै यातायात क्षेत्रको जुनसुकै प्रकारको सिन्डिकेटको स्वरूप अन्त्य/खारेजी गर्ने’ सहमति भएको हो । मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छलफलका क्रममा ५ बुँदे सहमति भएको जनाइएको छ । ‘एउटा मात्र सवारी साधन भएका सवारीधनीले पनि सवारी सञ्चालन गर्न प्रचलित कानुनअनुसार पाउने’ त्यसमा उल्लेख छ । केही दिनअघि संशोधित निर्देशिकामा कम्पनी ऐनमा दर्ता हुन ५ वटा गाडी हुनुपर्ने प्रावधान थियो । तर सबैले ५ वटा गाडी देखाउन नसक्ने भन्दै उक्त प्रावधानको व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका थिए ।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ । मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, यातायात क्षेत्रका विशेषज्ञ र व्यवसायी सहभागी कार्यदल गठन गरिनेछ । कार्यदलले एक महिनाभित्र काम गर्नेछ । गतवर्ष नै सर्वोच्चले कार्यदल गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले २०७३ मंसिर ३० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयसमेतका नाममा सिन्डिकेट खारेज गर्न आदेश दिएको थियो ।

सिन्डिकेटले उपभोक्ता मर्कामा परेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका तत्कालीन महासचिव अधिवक्ता ज्योति बानियाँले २०७१ मंसिर २८ मा सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसअघि पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सिन्डिकेट प्रणाली खारेज गर्न आदेश दिएका थिए ।

मन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात क्षेत्रमा अब कुनै किसिमको सिन्डिकेट नरहने दाबी दोहोर्‍याए । ‘व्यवसायी पनि सहमत भएका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले यातायात क्षेत्रमा भएका विकृतिको अन्त्य गर्ने लिखित सहमति गरेका छौं ।’ सिन्डिकेटले सबै क्षेत्रलाई गाँजेको उल्लेख गर्दै उनले ‘त्यसको अन्त्यका लागि सबै पक्षको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको’ बताए । ‘सिन्डिकेट अन्त्यका लागि यातायात क्षेत्रबाट सुरुवात गरेका हौं,’ उनले भने, ‘अन्य क्षेत्रमा पनि सरकारले कदम चाल्छ ।’

यातायात व्यवसायी योगेन्द्र कर्माचार्यले आफूहरूको रोक्का गरिएको बैंक खाता खोलिनुपर्ने बताए । तर मन्त्री महासेठले व्यवसायीको सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे आफ्नो मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्र नभएको उल्लेख गर्दै ‘त्यो सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अर्थ मन्त्रालयको काम भएको’ बताए । ‘खाता खोल्ने मेरो मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन,’ उनले भने, ‘तर पनि पहल गर्नेछ ।’




प्रकाशित : वैशाख २४, २०७५ १४:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्