शासन हैन, राज्य सञ्चालन

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्तामा पुग्नेहरूले राज्य सञ्चालन वा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो, कसैमाथि शासन गर्ने हैन ।
डा. गोविन्द केसी

काठमाडौँ — पछिल्ला धेरै शताब्दीदेखि राजाहरूले शासन गर्दै आएको नेपालमा बीचमा १०४ वर्षसम्म राणाहरूले शासन गरे । राणाहरूको अन्त्यपछि फेरि राजाहरूको शासन फक्र्यो । राजाको निरंकुशतन्त्र २०४६ सालमा ढलेपछि दलहरूको शासन आयो । राजा ज्ञानेन्द्रको संक्षिप्त प्रतिगमनपछि २०६३ सालमा फेरि दलहरूको शासन फर्क्याे ।

पहिले अन्तरिम र पछि नयाँ मूल संविधान बन्यो । त्यसमा आम नागरिकलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउँदै धेरै खालका अधिकार दिइयो ।

त्यो व्यवस्थाप्रति हामी खुसी भयौं, तर विडम्बना त्यही भइदियो । हामीलाई फेरि कसैको पनि शासन चाहिएको थिएन, दलहरूको समेत । संविधान बाहेक कसैले हामीलाई कुनै अधिकारको मध्यस्थता गरेर दिनुपर्ने थिएन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त सत्तामा पुग्नेहरूले राज्य सञ्चालन वा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो, कसैमाथि शासन गर्ने हैन । शासन गर्ने भन्ने अवधारणा नै वास्तवमा तानाशाही व्यवस्थाहरूबाट आएको हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त जो चुनाव जितेर सत्तामा पुग्छ, उसले अर्को चुनावसम्म आफूले वाचा गरेअनुसार नागरिकको सेवा र राज्य सञ्चालनका व्यवस्थापकीय काम गर्ने हो, शासन गर्ने हैन ।

Yamaha

सत्तामा पुगेर शक्ति हातमा आउनासाथ राजनीतिक नेतृत्वले त्यसको दुरुपयोग नगरोस् भनी कार्यकारी अंगमाथि संविधानले विभिन्न अंकुश लगाइदिएको हुन्छ । तर नेपालको अनुभवले के भन्छ भने राज्यको कार्यकारी अंगको प्रभावबाट उसैलाई निश्चित सीमामा राख्नुपर्ने अख्तियार र न्यायालयजस्ता संवैधानिक निकायहरूसमेत अछुतो छैनन् । यसले गर्दा राज्यका अंगहरू एकअर्कामाथि नियन्त्रण र सन्तुलन गर्नेभन्दा एकअर्कासित मिलेमतो र साँठगाँठ गरेर सबै अंगका पदाधिकारीहरूको स्वार्थ पुरा गर्ने र त्यसको मूल्य आम मानिसले चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यो कार्टेलभन्दा माथि उठेर जसले इमानपूर्वक पदीय कार्यसम्पादन गर्छ, ऊचाहिंँ बरु अरुको नाजायज स्वार्थमा समेत आँच पुर्‍याइदिएको अभियोगमा दण्डित हुने अवस्था छ ।

त्यसैले हाम्रो अधिकार र मर्यादा दुवै जोगाउन र संविधानलाई सार्थक राख्न सचेत नागरिकहरूको निरन्तरको हस्तक्षेप अनिवार्य हुन्छ । विगतमा पटक–पटक राजनीतिक दलहरू सडकमा उत्रन नसकेको अवस्थामा समेत आम नागरिकहरू सडकमा उत्रेर अधिनायकवादको विरोध गरेको र पार्टीहरूलाई तानेर सडकमा स्थापित गरेको इतिहास छ । सडकमा गरिने शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका अनेक आयाम हाम्रो ज्युँदो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका अंग हुन् । त्यसैले हिजो ठूलो संख्यामा आम मानिसलाई गोलबद्ध गरेर देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउन मुख्य भूमिका खेलेका सार्वजनिक स्थान र चोकहरूको सांकेतिकमात्रै नभई अहिलेको व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक राखिराख्न वास्तविक महत्त्व छ । माइतीघर मण्डलाजस्ता ठाउँहरू जहाँ आम नागरिकले भ्रष्टाचार र लुटतन्त्रदेखि संवैधानिक निकायहरूको क्षयीकरण, अराजकता र अपराधतन्त्रको विरोध गर्ने गरेका छन्, तिनलाई गणतन्त्र वा सुशासन चोकका रूपमा नामकरण गर्नु सार्थक हुन्छ ।

तर विडम्बना, हालै सरकारको कुनै निकायले प्रजातन्त्र दिवसको छेक पारेर माइतीघर मण्डला लगायतका आम नागरिकहरूले प्रदर्शन गर्ने ठाउँलाई नै निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने र कसैको ध्यान नपुग्ने केही सीमित ठाउँमा मात्रै प्रदर्शन गर्न पाइने भन्ने निर्णय गर्‍यो । त्यो भनेको बर्माको सैन्य जुन्टाले मानिसहरूले विरोध गर्नसक्ने रंगुनबाट राजधानी सारेर थपक्क कृत्रिम सहर नेपिदमा पुर्‍याए जस्तै निर्णय थियो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्ता निर्णयहरू शुभ हैनन्, किनकि स्वेच्छाचारी र तानाशाही व्यवस्थातिरको यात्रा यस्तै निर्णयहरूबाट सुरु हुने गर्छ । त्यसैले मिडियामा त्यस्तो निर्णयको चौतर्फी विरोध होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो, तर त्यस्तो देखिएन । कुनै पनि समाजको कुनै पनि सरकारप्रति मिडिया मन्त्रमुग्ध वा अनुगृहित हुनु राम्रो हैन । त्यसैगरी नागरिक समाज र प्रबुद्ध वर्गबाट त्यस्तो कदमको कडा विरोध हुनुपर्ने थियो, तर त्यस्तो पनि देखिएन । सेवक हुनुपर्ने तर शासक भइरहेकाहरूलाई जवाफदेही बनाउन समाजका यी महत्त्वपूर्ण अंगहरू चुक्नु असाध्य चिन्ताको विषय हो ।

हामीले गृह मन्त्रालयमा बारम्बार गएर सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध ध्यानाकर्षण गर्ने तथा विज्ञप्तिमार्फत विरोध गर्ने काम गर्‍यौं । कुनै कारणवश हाललाई जेठभरसम्म उक्त निषेधित क्षेत्र सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको भन्ने सुनियो । तर हामीले बुझेसम्म हाम्रो संविधानले नागरिकका कुनै पनि अधिकार म्यादी हुने परिकल्पना गरेको छैन । त्यसमाथि नागरिकको वाक् र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा त कुनै सम्झौता नै हुन सक्दैन । त्यसैले सरकारले तत्काल नि:सर्त र सदाका लागि उक्त निषेधित क्षेत्र सम्बन्धी निर्णय फिर्ता लिनुको विकल्प छैन । त्यस बाहेक आम रूपमा पनि अब स्थिर रहने गरिएको सरकारले स्वस्थ आलोचना, चाहे जुनसुकै माध्यमबाट आएको होस्, त्यसलाई सुन्ने र मनन गर्ने अभ्यास गर्नु जरुरी छ । बरु निरन्तर गुणगान र भक्ति गर्नेहरूबाट सरकार बच्नु जरुरी छ ।

सरकारले के पनि स्मरण गरोस् भने हिजो लोकमानसिंह कार्कीदेखि गोपाल पराजुलीसम्म जति पनि खलपात्रहरू दण्डित हुने अवस्था सिर्जना भयो, त्यो त्यही सडकमा उठेका आवाजको आडमा सम्भव भएको थियो । बरु राजनीतिक दलहरू बाध्य नभएसम्म थितिको शासनका लागि सिन्को नभाँची बसेका थिए । कारण प्रस्टै छ, जति पनि पात्रहरूले देशलाई अर्बाैं वा खर्बौं घाटा पुर्‍याएर टाट पल्टाउँदै आफूलाई धनी बनाए, ती त समग्र बेथिति र भ्रष्टाचारका हाँगाबिंँगा मात्रै हुन् । उधिन्दै जाँदा तिनको जरा राजनीतिक नेतृत्वसम्मै पुग्छ । जसरी हिजो आफैंले जनआन्दोलन दबाउन जिम्मेवार र भविष्यमा सरकारी पदमा रहन अयोग्य भनेका लोकमानलाई दलहरूले एकमतले अख्तियारमा ल्याउँदा आम नागरिकको कुनै भूमिका थिएन, उसरी नै पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई न्यायाधीश बनाएर न्यायालयको चिरहरण गरिंँदा पनि त्यसको दोषी खालि राजनीतिक दलहरू थिए । सबै संवैधानिक अंगमा चरम पार्टीकरण गरेर तिनलाई पार्टी कार्यालयजस्तो बनाउँदा पनि नागरिकहरू साक्षीभन्दा बढी थिएनन् ।

त्यसैले चाहे सुशासन र विधिको शासनका लागि होस्, चाहे सामाजिक न्याय र सबै नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा पाउने अधिकारको रक्षाका लागि होस्, हामी लडिरहेको लडाइँ भोलि पनि उसरी नै जारी रहनेछ । पछिल्लोपल्ट बारम्बार अवरोध गरिएको चिकित्सा शिक्षा ऐन अबको संसद बैठकबाट अविलम्ब पारित हुनुपर्छ । तर जसका कारण हिजो उक्त ऐन जारी गर्न अवरोध भयो, तिनै स्वार्थ समूहहरू अहिले आफ्नै स्वार्थ अनुरुप ऐन ल्याउन चलखेल गरिरहेका छन् । त्यसो भयो भने अध्यादेशमा तोडमरोड हुने र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता हुने भएकाले हामीलाई त्यस्तो खालको चलखेल स्वीकार्य छैन ।

त्यस्तै कार्यकालभर न्यायालयमा भ्रष्टाचार संस्थागत गरेका पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि उचित छानबिन र कारबाही गरिनुपर्छ । साथै विगतमा न्यायालयमा भएको चरम राजनीतीकरणलाई स्मरण गराउँदै र न्यायालयको स्वतन्त्रताको धज्जी उडाउँदै हाल प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा जुन कुरूप हस्तक्षेप र राजनीतिक चलखेल भइरहेको छ, त्यो तत्काल रोकिनुपर्छ । अब पनि दलीय स्वार्थ पूर्ति गरिदिने सर्तमा देशको प्रधानन्यायाधीश बनाउन नेताहरू उद्यत हुन्छन् भने त्यस्तो असंवैधानिक र आपराधिक कर्म रोक्न जस्तोसुकै कदम चाल्नु नागरिकका रूपमा हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ । न्यायाधीशहरू पनि यस विषयमा चनाखो भएर दलीय दाउपेच र साँठगाँठका आधारमा न्यायालयको सर्वोच्च पदमा पुग्ने अमर्यादित काममा संलग्न हुनुहुँदैन । देशको कुनै पनि संवैधानिक अंगमा कुनै दलसित सर्तबाजी र लेनदेन गरेर पुगेको व्यक्तिले तिनै सर्त पुरा गर्ने र राजनीतिज्ञहरूको स्वार्थ पुरा गरिदिने गर्न सक्लान् । तर त्यस्तो कर्मले राज्यका ती अंगहरू नै निष्प्रभावी बन्छन् भन्ने यसअघि अख्तियार र सर्वोच्च अदालतमा भएका नियुक्तिहरूले नै पुष्टि गरिसकेका छन् ।

अन्त्यमा, माइतीघर मण्डलामा निषेधित क्षेत्रको निर्णय फिर्ता लिनुको विकल्पै छैन । समग्रमा चाहिंँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्तामा हुनेहरूले शासन गर्ने नभई जनअपेक्षा अनुरुप राज्य सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । जहाँ राज्यको स्वेच्छाचारिता झल्किन्छ वा आम नागरिकको स्वार्थ विपरीत काम हुन्छन्, त्यहाँ राज्यलाई खबरदारी गर्न सबै खालका शान्तिपूर्ण उपाय अपनाएर विरोध जनाउन हामी तयार छौं । तत्काल चाहिंँ आगामी संसदको बैठकबाट कुनै चलखेल र तोडमोड विना चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्न सबै जिम्मेवार पार्टीको ध्यान पुगोस् ।

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७५ ०८:०३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

क्षमाशील हुनुको मूल्य

डा. गोविन्द केसी

काठमाडौँ — भ्रष्टहरू चाहे ती नेता होऊन् वा अन्य पदाधिकारी, अतिशय क्षमाशील हुन बन्द गर्नुपर्छ ।हा मी नेपालीको एउटा अचम्मको प्रवृत्ति छ– हामी अतिशय क्षमाशील छौं । सामान्यत: क्षमाशील हुनु राम्रो कुरा हो र आम रूपमा क्षमाशीलता र सहनशीलता हुने हो भने त्यसले समाजमा शान्ति कायम राख्न सहयोग गर्छ ।

तर दण्डित गर्नुपर्ने अपराधप्रति हामी क्षमाशील भइदियौं भने त्यसले दण्डहीनता सिर्जना गर्छ । २०४६ र २०६२–६३ का जनआन्दोलनमा भएको दमनबारे छानबिन गर्न बनेका आयोगका प्रतिवेदनहरू थन्क्याइए, तिनका सिफारिस कार्यान्वयन भएनन् र दोषीहरूले उन्मुक्ति पाए, हामी क्षमाशील भइरह्यौं । तिनै दोषीमध्ये प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई भविष्यमा कुनै सरकारी पदका लागि अयोग्य हुनेगरी मन्त्रिपरिषद्ले राखेको अभिलेख बिर्सेर लाजै पचाई दलहरूले अख्तियारजस्तो संवेदनशील निकायमा भर्ती गरे, हामी क्षमाशील नै भयौं । कार्कीले अख्तियारलाई नै भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अखडा बनाए, दलहरू त्यसको रमिते बने, देश भ्रष्टाचार र अराजकतामा डुब्यो, हामी क्षमाशील नै भइरह्यौं ।

लोकमानको अति अत्याचारमा बदलिएपछि नागरिक विरोधमा उत्रे, दलहरू लतारिएर उनलाई निलम्बन गर्न बाध्य भए, सर्वोच्च अदालतले उनको अवैध नियुक्तिलाई अवैध नै भनेर फैसला गर्‍यो । अन्तत: उनी पदमुक्त भए । तर हाम्रो क्षमाशीलता फेरि जाग्यो । संसद्को महाभियोग समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको छिपछिपे प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन गर्ने आँट सरकारले गरेन । दण्डहीनताको त्यस्तो कवच देखेका अर्का पात्र गोपाल पराजुली अनेक तिकडम र फर्जी कागजपत्र पेस गरेर नाजायज रूपमा देशको न्यायालयको सर्वोच्च पदमा पुगे र अवकाश भइसक्नुपर्ने समयमा समेत पद ओगटेर बसिराखे, न्यायालयमै भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई निरपेक्ष रूपमा संस्थागत गरे । खरो न्याय सम्पादनसित डराएर सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने राजनीतिक दलहरू पराजुलीसित चाहिंँ नतमस्तक भए र पराजुलीले आठ महिनासम्म अवैध रूपमा न्यायालयको सर्वोच्च पद कब्जा गरिराख्न सफल भए ।

फेरि पनि नागरिक आजित भएर चर्को विरोधमा उर्लेपछि मिडियाले पराजुलीबारे अनेक लाजमर्दा तथ्य उधिने । पराजुली लाज छोप्ने असफल प्रयासमा मिडियामाथि खनिए र संविधानको मानमर्दन गर्दै सेन्सरसिपको नांगो प्रयास गरे । अचाक्ली भएपछि सर्वोच्चकै न्यायधीशहरूले पराजुलीको वैधतामा प्रश्न उठाइदिए । अन्तत: पराजुलीको पदीय दुरुपयोग र माफियागिरीले सिर्जना गरेको विषम परिवेशमा समेत न्यायालय र न्यायपरिषदका कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारीहरूको उचित निर्णयका कारण गत साउनमै उनले पाइसक्नुपर्ने अवकाश अन्तत: कार्यान्वयनमा आयो । तर विडम्बना, विधि र संविधानको धज्जी उडाएर न्यायालयलाई आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने हतियार बनाउन अभ्यस्त भइसकेका पराजुलीले अवकाशको निर्णय आइसकेपछि समेत पदमा चिप्किरहने प्रपञ्च रचे । त्यसै सिलसिलामा अवकाश प्राप्त प्रधान न्यायधीशबाट राष्ट्रपतिलाई सपथ खुवाउने काम भयो । त्यो पनि कस्तो समयमा भने देश त्रासद हवाई दुर्घटनाको चरम पीडाबाट स्तब्ध भइरहेको अवस्थामा । बरु बंगलादेशले त्यस दुर्घटनापछि तीन दिनसम्म राष्ट्रिय शोक मनायो, तर त्यति ठूलो संख्यामा नेपालीको आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मृत्यु भएका बेला नेपालमा चाहिँं चरम संवेदनहीनता देखाउँदै हतारपूर्वक राष्ट्रपतिलाई सपथ खुवाइयो ।

पद गुमिसकेपछि देशको न्यायपरिषद र सर्वोच्च अदालतको चरम अपहेलना गर्दै पराजुलीले नाटकीय रूपमा राजीनामा बुझाए, जसको कुनै औचित्य थिएन । अहिले त्यही राजीनामा सदर गरेर राज्यबाट नाजायज आर्थिक लाभ लिनका लागि पराजुली सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीहरूलाई धम्की दिने हदसम्म ओर्लेका छन् । उनको सारा न्यायिक भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति दिनेमात्रै हैन, उनको अवैध राजीनामा स्वीकारेर कतै देशको न्यायालय र न्यायपरिषदको चरम अपमान गरिने त हैन भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा समेत पदीय दायित्व निभाउने र पराजुलीका आपराधिक हर्कतहरूसामु नडग्मगाउने निजामती किताबखानाका कर्मचारीहरूको काम सराहनीय छ ।

यो प्रकरणको पाठ के हो भने हिजोदेखि हामीले दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिंँदा–दिंँदा उनीहरूको मनोबल यति बढेको छ कि देशमा राम्रो काम गर्नेहरू तर्सिने र गलत काम गर्नेहरू निर्धक्क मुख देखाएर हिंँड्ने अवस्था आइसकेको छ । त्यसैले हिजोसम्म जे भए पनि अब नागरिकका रूपमा हामीले दुई खाले प्रयास थप घनिभूत पार्नुपर्छ । एक, पराजुली लगायत प्रमाणित भइसकेका दोषीहरूलाई उनीहरूको कसुर अनुसार दण्डित गरिएको सुनिश्चित गर्दै दण्डहीनता अन्त्य भएको सन्देश दिने । त्यसका लागि पराजुलीको सही समयको अवकाश स्थापित गरेर मात्रै पुग्दैन, उनले आफ्नो कार्यकालभर गरेका भ्रष्टाचार र न्यायिक अपचलनमाथि उचित छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ । मेडिकल कलेज सम्बन्धी आधा दर्जनभन्दा बढी मुद्दामा मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर नै शून्यमा झर्ने जुन सिलसिलाबद्ध फैसला उनले गरेका छन्, ती फैसलाले प्रत्यक्ष रूपमा मानिसको ज्यान जोखिममा पार्ने काम गरेका छन्, जुन सरासर आपराधिक कर्म हो । त्यस्तै कर छली गर्ने कम्पनीहरू, भूमाफिया र अन्य अनेक खालका माफियालाई जिताएर राज्य र आममानिस लुटिने अवस्था जसरी उनले सिर्जना गरे, त्यसले देशलाई नै टाट पल्टाउने काम गरेको छ, जुन काम कसै गरे पनि क्षम्य छैन । त्यस्ता कामका लागि कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिने हो भने सुशासनका लागि भनेर हामीले चलाउने कुनै पनि अभियान ढोंँगभन्दा माथि उठ्न सक्ने छैनन् ।

दुई, भ्रष्टाचार र अपराधमा संलग्न भए पनि न्यायको दायरामा आउन नसकेका अरू सबै जिम्मेवार मानिसलाई छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउने । अख्तियारले दोषी ठहर गरेका चूडामणि शर्मा लगायतका भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति नमिलोस् भन्नाका लागि न्यायालयमा ती सम्बन्धी चलिरहेका मुद्दाहरूको खासगरी मिडियाले गहिरो निगरानी गरिरहनु आवश्यक छ । किनकि पारदर्शिता नभएसम्म सुशासन असम्भव छ । त्यस्तै संसदीय समितिले भ्रष्ट ठहर गरेका र मिडियाले सप्रमाण अर्बाैं भ्रष्टाचारको सबुत फेला पारेका गोपाल खड्काजस्ता व्यक्तिहरूको मामिलामा अख्तियारजस्तो निकाय आफैं किन मौन छ र कतै उनका लागि दण्डहीनता सुनिश्चित गर्न देशको संवैधानिक निकाय नै लागेको त छैन भनेर प्रश्न गरिनु र उनको मामिलामा अख्तियारलाई समेत जवाफदेही बनाउनु जरुरी छ । किनकि गलत काम गर्नुमात्रै भ्रष्टाचार हैन, साविकको कर्तव्य ननिभाएर भ्रष्ट र आपराधिक कामको परोक्ष संरक्षण गर्नु पनि भ्रष्टाचार नै हो ।

त्यसैगरी गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्‍याएका व्यक्तिहरूलाई सिफारिस बमोजिम तत्काल कारबाही गरिनुपर्छ । त्यसो भएमात्र यस पछाडि गलत काम गर्न चाहनेहरू निरुत्साहित हुन्छन् र विधिको शासन कायम हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरूको कुरा गर्दाचाहिंँ कसैसित घुस लिनुमात्रै भ्रष्टाचार हैन, आम मानिसको हितका लागि निष्पक्ष रूपमा नियम कानुन बनाउन नसक्नु वा ती निर्माण गर्दा आफ्ना नाजायज स्वार्थ घुसाउनु झनै खतरनाक नीतिगत भ्रष्टाचार हुन् । त्यस्तो काम गर्न चाहने जनप्रतिनिधिहरूसमेत दण्डित हुनुपर्छ ।

त्यसैले नयाँ सरकारले भ्रष्टाचारप्रति लिने भनिएको कडा रवैया बोली र कागजमा सीमित हुनुहँुदैन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । प्रमाणित भइसकेका सबै दोषीलाई कानुन बमोजिम दण्डित गर्नु, न्यायालयजस्ता संवैधानिक निकायहरूलाई विना हस्तक्षेप काम गर्नदिनु, भ्रष्ट र अपराधीहरूले अहिलेसम्म पाइआएको राजनीतिक संरक्षण अन्त्य गर्नु र सबै सार्वजनिक निकायहरूमा नियुक्ति दलीय वफादारिता वा चन्दादानको आधारमा नभई ल्याकत र इमान हेरेर गर्नु सरकारले तत्काल गर्नसक्ने र सुशासनका लागि गर्नैपर्ने काम हुन् ।

दीर्घकालमा सुशासन कायम गर्नचाहिंँ व्यक्तिको नभई विधिको शासन स्थापित हुनुपर्छ । त्यसका लागि संविधानमा उल्लिखित आम मानिसका शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका नैसर्गिक अधिकारहरू व्यवहारमा उत्रिनेगरी ऐन, कानुन निर्माण गरिनुपर्छ । तीमध्ये मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्दै विपन्न लगायत सबै नागरिकको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा नि:शुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा विषय पढ्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित आएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई पारित गर्ने संसद्को काम स्वागतयोग्य छ । अब प्रतिस्थापन विधेयक आउँदा चलखेल नगरी अध्यादेश अनुसार नै विधेयक ल्याएर पारित गरियो भनेमात्र यो क्षेत्रमा सुधारका लागि हामीले वर्षौंदेखि गरेको संघर्ष तार्किक निष्कर्षमा पुग्नेछ ।

त्यसैले स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधारका लागि हामीले सुरु गरेको सुधार अभियान अझै अधुरो छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्ने बेला कुनै पार्टी वा नेता विशेषको स्वार्थमा त्यसलाई तोडमरोड गरियो भने हामीलाई सह्य हुने छैन । जहाँसम्म समग्र प्रणालीमा सुधार र सुशासनको कुरा छ, अहिलेको अराजकता र कुशासनको जरो खोज्दै जाने हो भने त्यो हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वसँग पुग्छ । त्यसैले सुशासनका लागि अन्तत: राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नो परिवार, गुट र पार्टीप्रति नभई आमनागरिक र देशप्रति जवाफदेही बनाउनुको विकल्प छैन । त्यसका लागि हामी कुनै पनि भ्रष्टहरू चाहे ती नेता होउन् वा अन्य पदाधिकारी, यस्तो अतिशय क्षमाशील हुन बन्द गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई दण्डित गर्नका लागि
नागरिकका रूपमा सबैले आआफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७५ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT