भुटानी शरणार्थी र भारत

भ्वाइस अफ दि भ्वाइसलेस
अखण्ड भण्डारी

काठमाडौँ — भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको पूर्वाद्र्धमा भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल दुवै देशको हारगुहार गरिरहेका छन् । भारतको थोरै मात्र सकारात्मक सहानुभूति रहने हो भने शरणार्थी समस्या तत्काल सल्टिने उनको ठम्याइ छ । हुन पनि त्यही हो ।

सार्वभौम मुलुकजस्तो देखिए पनि भुटानको विदेश एवं रक्षा नीति भारत–नियन्त्रित छ । दक्षिण एसियाली यो हिमाली देशको बाणिज्य क्षेत्रमा भारतकै तजबिजी छ । सन् १९४९ मा दुई मुलुकबीच भएको ‘मैत्री सन्धि’ले आपसी अहस्तक्षेपको वकालत गरे पनि त्यसैमा भुटानले विदेश र रक्षा मामला सञ्चालनमा ‘मार्गनिर्देश’ गर्न भारतलाई सहमति दियो । त्यही मार्गनिर्देश हस्तक्षेप बनेर अहिलेसम्म चलिरहेकै छ । भुटानी शरणार्थी समस्याको मूल जरो पनि त्यतै घुसेको छ ।


तथ्य र कथ्यहरूका अनुसार राम शाहका पालामा बानीव्यहोरा सिकाउन भुटानी शासकले केही नेपाली मगाएका थिए । बीर तर मिलनसार नेपालीको चर्चा उतिखेर सर्वत्र थियो । तीमध्ये छानिएको समूह भुटान लगियो । उत्तरतिर चिसोमा रमाइलो गर्दै आफू बसेर दक्षिणी बेंसीमा तिनलाई राखियो । भाग्यवश कमसल ठानेर नेपाली समुदाय बसाइएको दक्षिणी इलाका नै भुटानलाई पाल्ने कृषिभूमि बन्यो । त्यो आकर्षक लहरोले अन्य नेपाली भाषीलाई पनि तान्यो । नेपाल र भारतबाट १९ औं शताब्दीमा बढ्ता नेपाली भाषी भुटान पुगे । त्यहाँका हरेक क्षेत्रमा तिनको प्रभाव बढ्यो । यसले आदिवासी भुटानीबीच खाडल बनाउन थाल्यो । क्रमश: साम्प्रदायिकताको रूप लिन थाल्यो । र, त्यस प्रभावमा तत्कालीन राजा जिग्मे सिंघे वाङचुक पनि परे ।

Yamaha


त्यसपछि नेपाली भाषीलाई निकाल्ने घुमाउरो षडयन्त्र सुरु भयो । त्यही क्रममा सन् १९५८ मा ल्याइएको नागरिकता ऐन १९८५ मा संशोधन गरियो, जसमा नागरिकलाई ७ थरी वर्गीकरण गरियो । ती थिए– १. खास भुटानी, २. फिरन्ते (जसले भुटान छाडे, फेरि आए), ३. भगौडा (जनगणनामा नभेटिएका), ४. भुटानी पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिला, ५. भूटानी महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुष, ६. धर्म पुत्र–पुत्री र ७. गैरभुटानी (अवैध घुसपैठिया) ।

सन् १९५८ भन्दाअघि बसोबास भएको पुष्टि गर्न नसक्ने ‘अवैध घुसपैठिया’ दर्जामा पारिए । त्यसको अवस्था पहिचान गर्न १९८८ मा जनगणना गरियो । र, सरकारले नियोजित रूपमा खटाएका गणकले हप्काइ–दप्काइ अनेक फारम भराए । त्यही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर दक्षिणी भुटानमा बसोबास गर्ने ठूलो संख्याका नेपाली भाषीलाई गैरभुटानी भन्न थालियो । सरकारले सुरुमा कसैलाई धपाउन होइन, पहिचान गर्न यसो गरेको प्रस्टीकरण दियो । १९५८ भन्दा पहिलादेखि बसोबास भएकालाई रातो र पछिकालाई हरियो परिचयपत्र दिइयो । त्यस नीतिमा भनिएको थियो, ‘हरियो परिचयपत्र अमेरिकाको ग्रिनकार्डजस्तै हो जसलाई मतदान गर्ने र विदेशमा छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिनेबाहेक सम्पूर्ण आवासीय अधिकार हुनेछन् ।’


गैरभुटानीमा पार्ने अभियानले पूर्णत: नसमेटेपछि अर्को अस्त्र फ्याँकियो– ‘ग्रिन बेल्ट पोलिसी ।’ यो भुटानको दक्षिणी भागलाई हरियाली वनले घेर्ने नीति थियो । दक्षिणी भुटानको भारतीय सीमावर्ती इलाकामा एक किलोमिटर चौडा हरियाली वन लगाउने घोषणा सुन्दा जति मीठो लाग्थ्यो, मर्म उति तीतो । सरकारले जंगलीकरणको यस्तो तयारी गर्‍यो, नेपाली भाषीका बस्तीमा रूख–बिरुवा रोपिने भए । तिनका कृषियोग्य जमिन सरकारी वनमा रूपान्तरण हुने भए । त्यो जसरी पनि खेद्ने नियत थियो । यसले विस्तारै आन्दोलनको रूप लियो । राजाका तत्कालीन सल्लाहकार (राजपरिषदका सदस्य) टेकनाथ रिजालको नेतृत्वमा विद्रोह भयो । उनी थुनिए । निर्मम यातना दिइयो । धेरै जनाको हत्या भयो । नेपाली भाषीका गाउँ–गाउँमा सैनिक आतंक सुरु भयो । ट्रकमा हाल्दै उनीहरूलाई फुन्चोलिङबाट भारतको जयगाउँतिर ल्याउँदै छाडियो । मैत्री सन्धिको बहानामा भारतले तिनको शरण स्वीकारेन र मेची पुलमा ल्याउँदै नेपालतिर घँचेटिदियो । एक लाखभन्दा ठूलो संख्यालाई बाध्यतावश नेपालले ग्रहण गर्नु पर्‍यो ।


शरणार्थी समस्यामा भारतको ‘खलनायकीय भूमिका’ यसैले दर्शाउँछ । उसले चाहेको भए यो समस्या आउनै दिने थिएन । अझ चाहेको भए तत्काल सल्टाउँथ्यो । अझै चाहने हो भने तुरुन्त निम्ट्याउन सक्छ । त्यागी नेता रिजालको निचोड पनि त्यही हो । यद्यपि, शरणार्थी समस्या तेस्रो मुलुक पुनर्वाससँगै पूरै समाधान भएझैं ठानिँदैछ । नेपाल र भारतका सरकार यसमा मौनप्राय: देखिन्छन् । अवस्था भने झन् जटिल बन्दै गएको छ । एक लाभन्दा बढी भुटानी राष्ट्रियताका हिसाबले ‘अनाथ’ बनाइएका छन् । मान्छे जब राष्ट्रविहीन हुन्छ, तब उसलाई राष्ट्रियताको रापले पोल्छ । डीभी परेर स्वेच्छिक रूपमा अमेरिका जानेलाई त देशको मायाले छुन्छ, गलहत्याइँदै पुर्‍याइएकाहरूको मनोभावनामा कति ठेस लागिरहेको होला ?


आखिर पुनर्वास भएर गएका मुलुकमा तिनको दर्जा दोस्रो नै हुनेछ । जसरी भुटानले तिनलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गर्दै खेद्यो, अहिले बास दिएका मुलुकले भविष्यमा त्यस्तै नगर्लान् भन्न सकिन्न । शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायोग (यूएनएचसीआर) र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म पुनर्वास गरिएका १ लाख १२ हजार २ सय २९ भुटानी शरणार्थीमध्ये ९५ हजार ४ सय ४९ (८५ प्रतिशत) जना अमेरिकामा छन् । त्यस्तै क्यानडा ६ हजार ८ सय २६, अस्ट्रेलिया ६ हजार ७ सय २८, न्युजिल्यान्ड एक हजार ९४, डेनमार्क ८ सय ७५, नर्वे ५ सय ७०, बेलायत ३ सय ५८ र नेदरल्यान्ड्समा ३ सय २९ जना पुर्‍याइएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आप्रवासीप्रति नकारात्मक छन् । त्यसमाथि शरणार्थी हैसियतमा पुगेका आप्रवासीलाई उनी भुसुना बराबर ठान्दैनन् । त्यसैले भुटानी शरणार्थी बीचैमा लखेटिए भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । त्यस्तो अवस्था आयो भने अब जाने ठाउँ कहाँ ? झन् बिचल्ली हुनेछ ।


युएनएचसीआरले २००७ मा ३ विकल्प ल्याएको थियो–स्वदेश फिर्ती, स्थानीयकरण र तेस्रो मुलुक पुनर्वास । त्यसमध्ये पुनर्वास सम्भव भयो । तर, करिब १० हजार रोकिए । कसैले नचाहेर, कसैले नपाएर नेपालमै अड्किए । तर, त्यसभन्दा ठूलो कुरो यो समस्या बीचमै अड्कियो । त्यसैले मोदी भ्रमणको एउटा एजेन्डा भुटानी शरणार्थी समस्या बनोस्, ता कि ‘राष्ट्र हराएका’ एक लाखभन्दा बढीको कल्याण होस् । किनकि, यसको ठूलो साँचो मोदीसँगै छ । अमेरिका, युरोप र अष्ट्रेलिया पुर्‍याइयो भनेर मात्र हुँदैन, तिनको ‘आमा’ चिनाउनु पर्छ । त्यसमा पनि मोदीकै हात छ ।
creative@kmg.com.np

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७५ ०८:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

हामीले चेतेनौं

भ्वाइस अफ दि भ्वाइसलेस
यस्तो लाग्छ– हामी सबै मिलेर आफ्नै दशा निम्त्याइरहेका छौं । आफ्नो घर कमजोर बनाउन पाउँ भन्दै कर्मचारीलाई घूस खुवाइरहेका छौं ।
अखण्ड भण्डारी

काठमाडौँ — २०७२ वैशाख १२ गते महाभूकम्पले पृथ्वी मात्र हल्लाएन, मान्छेको मथिंगलसमेत हल्लायो । त्यो हल्लाइ वर्गअनुसार फरक थियो । सडकमै बस्नेले ठाउँ छाड्नुपरेन, चिन्तै भएन । एकतले घर हुनेहरू डराउँदै बस्दै–भाग्दै गरे । अग्ला घर हुनेको पहिला जुन रवाफ थियो, भूकम्पले तिनैको बढ्ता सातो खायो ।

तिनीहरू यसरी भुइँवासी भए, सडकबासीभन्दा ‘पीडित’ देखिए । अग्लो घर, त्यसमाथि नियम मिचेर त बनाउँदै नबनाउने अठोटमा पुगे । कतिले कसमै खाए ।


परकम्पले निरन्तर पृथ्वी हल्लाइरह्यो । खुला आकाशमुनि महिनौं सुतिसकेका अग्ला घरधनीलाई लाग्थ्यो– मेरो सम्पत्ति माटो भयो । हुने/सक्नेहरू कम्पन छल्न विदेश गए । अलि नसक्नेहरू कम प्रभावित नेपाली भूमितिर हुइँकिए । घर मात्रै अग्ला हुनेहरू मन हल्लाउँदै चौरबाट हल्लिएको छततिर चियाइबसे । राजधानीमा अग्ला घरमा फेरि कोही बस्ला भन्ने कसैलाई लागेन त्यस क्षण । घरजग्गाको मूल्य भुसबराबर होलाजस्तो ठान्थे सबै । करोडौंका घर सित्तैमा लैजा भन्दा थाप्न तयार हुने कोही भेटिँदैन थिए ।


सरकार उद्धार र राहत उत्रियो । दाताहरू सल्बलाए । धरतीको कुन टुक्रो कुन मिनेटमा कसरी चरचरी फाट्ला र त्यही चिराभित्र आफू परिएला भन्ने टेन्टभित्र जगजगी थियो । साँच्चै अत्यासलाग्दो थियो त्यो काल । त्यो यस्तो अकल्पनीय विपत्ति थियो, सरकारलाई पनि थेग्न हम्मे थियो । गरिब देश, राहत कति बाँड्ने ? जनतालाई कति दिन पाल्ने ? सहयोगीले पनि कति थेग्ने ? समाधान दीर्घकालीन नै खोज्नु थियो । त्यही मेसो सरकारले भवन निर्माण आचारसंहिता जारी गर्‍यो । देशैभरि लागू गर्‍यो । सबैले त्यसलाई स्वागत गरे । मनैदेखि साथ दिने कसम खाए । आचारसंहिता यस्तो थियो, जसको पालनाबाट भविष्यमा यस्ता दैवी प्रकोपमा कमभन्दा कम क्षति पुग्न सक्थ्यो । नागरिक सुरक्षाका लागि त्यो अत्यावश्यक थियो ।


परकम्प घट्दै गयो । मान्छेको मनको डर हट्दै गयो । अग्ला घरका पहिला, दोस्रा, तेस्रा हुँदै सबैभन्दा माथिका तल्लामा क्रमश: बत्ती बल्दै गए । सुरुमा ढोकै नलगाई सुत्न छिरेकाहरू विस्तारै गेट खुल्ला राखेर चित्त बुझाउन थाले ।

समयक्रमसँगै उपल्ला तल्लाहरूमा रातैभरि निस्फिक्री निदाउन सक्ने भए । हामीले यति चाँडो भूकम्प बिर्सियौं– ‘हिम्मतिला’ सावित भयौं । धराप घर टालेर बस्न सक्ने ‘हिम्मतिला’ । टेकोले अड्याएको घरभित्र घ्वाँरघ्वाँर निदाउन सक्ने ‘हिम्मतिला’ । जब हामीमा यो थेत्तरोपन बढ्दै गयो, भूकम्प त केही होइनजस्तो लाग्न थाल्यो । त्यही कारण कमजोर–अग्ला घरहरू फेरि गुल्जार भए । कतिले चिरा–चिरा भएका भवन टाले, टिलिक्क पारे, गतिलो मूल्यमा बेचे । ढल्न लागेका घरलाई आकर्षक देखाएर पैसा कुम्ल्याए । किन्ने मूर्ख हुन् । घरलाई बाहिरबाट हेरे, मख्ख परे । ‘अब भुइँचलो–सुइँचालो आउँदैन’ भन्दै पैसा खन्याउन तयार भए ।


विस्तारै सरकारले पनि आँखा चिम्लियो । पहिला निर्माण संहितालाई कडाइ गर्ने भनेको थियो । केही समय गरेजस्तो गर्‍यो । फेरि नदेखेझैं गर्न थाल्यो । उसले आँखा चिम्लिइदिँदा उसकै कर्मचारीले ‘आँखा झिम्क्याएर’ कमाउन पाए । आचारसंहिता देखायो, मिल्दैन भन्दै मिलाएर खल्ती भर्‍यो । परिणामत: पहिलाभन्दा बेथिति बढ्यो । भूकम्प लगत्तै जारी आचारसंहितामा भनिएको छ– ‘सडकको क्षेत्राधिकारभित्र बनेका गैरकानूनी संरचनाहरूलाई शून्य सहनशीलताको नीति अपनाई सम्बन्धित निकायले भत्काउनुपर्नेछ । यस्ता गैरकानुनी भवनहरूको स्वामित्वकर्ताको नामसहित विवरणहरू सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।’ खोइ त त्यो सकेको ?


आवासीय प्रयोजनका लागि निर्माण हुने भवनहरूमा सटर तथा पसल राख्न नपाइने संहितामा व्यवस्था छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘कसैले सटर पसल राखी भवन निर्माणको स्वीकृति लिए त्यसलाई स्वत: व्यापारिक मानिनेछ । साथै, ६ मिटरभन्दा कम चौडाइको सडकको पहुँच भएको भवनमा सटर राख्न पाइने छैन । सटर राख्दा कम्तिमा २ मिटरको सेटब्याक छोडनुपर्नेछ ।’ यी नियम पालना भएको कहाँ पाउनुहुन्छ ? भूकम्पपछि बनेका वा बनिरहेका घरहरू हेर्नुहोस्, अधिकांशले बरु उल्लंघन गरेका छन् ।


संहितामा भएका थप व्यवस्था हुन्– ‘साविक बस्तीहरूका साना बाटामा समेत ऐम्बुलेन्स वा दमकल पुग्न सक्ने गरी कम्तीमा ४ मिटर हुने गरी स्थानीय निकाय (हाल तह) ले बाटो विस्तार गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त पर्खालहरू तत्काल भत्काउन लगाउनुपर्नेछ । घरको स्वामित्वकर्ताले त्यस्ता संरचना नभत्काएमा स्वामित्वकर्ताकै खर्चमा स्थानीय निकाय स्वयंले भत्काई आवागमनलाई सहज तुल्याउनुपर्नेछ । साथै यस मार्गदर्शनमा तोकिएअनुसार पर्खाल लाउने अनुमति दिंदा सेटब्याक छाडेर मात्र पर्खाल लाउने अनुमति प्रदान गर्नुपर्नेछ ।’


सडकमै जोडिएर (सेट ब्याक नछोडी) लगाइएका अग्ला तथा धराप पर्खाल राजधानीको अर्को समस्या हो । यसमा कडाइसाथ रोक्ने सरकारी नियम आखिर रहेछ । तर, कार्यान्वयन किन भएको छैन ? हरेक सडक कम्तीमा ४ मिटरको बनाउन किन सकिएको छैन ? आचारसंहिता भन्छ– ‘क र ख वर्गका भवनहरूले बर्षाद्को पानी सोझै ढलमा नमिसाई ‘रेन वाटर हार्भेस्टिङ’ प्रवधि अपनाई जमिनमुनि पानी पठाउने र जमिनले सोस्न नसक्ने पानी मात्र ढलमा पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । यस्तो व्यवस्था नगरेसम्म निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् ।’ यो पनि देखाउने दाँत मात्रै बनेको छ । जति ठूला भवन, उति धेरै नियम मिचाइ भइरहेको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीले देख्छन्, पत्रमपुष्पममा मख्ख पर्छन् ।


यस्तो लाग्छ– हामी सबै मिलेर आफ्नै दशा निम्त्याइरहेका छौं । आफ्नो घर कमजोर बनाउन पाउँ भन्दै कर्मचारीलाई घूस खुवाइरहेका छौं । देशको कानुन हातमा लिएर कर्मचारीले पनि त्यसमा साथ दिइरहेका छौं । भूकम्प कहिल्यै बाजा बजाएर आउँदैन । तीन वर्षअघि करिब ९ हजारको ज्यान जाँदा र करिब ८ लाख निजी घर भत्किँदा पनि हामीले चेतेनौं । भूपि शेरचनले उसबेला त्यसै लेखेका होइनन्– ‘हामी वीर छौं तर बुद्धु छौं ।’

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७५ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT