व्यवसायीको ज्यादती
काठमाडौँ — यतिबेला सिन्डिकेट गर्ने यातायात व्यवसायीको समूहमाथि राज्यले पुरै शक्ति लगाएको छ । तैपनि नियन्त्रण गर्न हम्मे नै परेको छ । सरकार कम्तीमा यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन प्रतिबद्ध देखिन्छ । राजनीतिक रूपमा बलियो सरकारलाई नागरिकहरूको पनि उत्तिकै साथ छ ।
त्यसैले होला, यसअघि नागरिक र राज्यलाई मुढेबलको भरमा तर्साएर सिन्डिकेटलाई निरन्तरता दिँदै आएका यातायात व्यवसायीहरू यतिबेला अलि हच्किएका छन् । सिन्डिकेट टिकाउन यातायात व्यवसायीले के मात्रै गरेनन् । सडकभरि गाडी तेर्साएर अवरुद्ध पारे । प्रतिस्पर्धा गर्न आउने नयाँ कम्पनीका गाडी र लगानीकर्तामाथि आक्रमण गरे । आमहड्तालका नाममा गाडी चलाएनन् र जनतालाई पैदल हिँड्न बाध्य बनाए । वास्तवमा उनीहरू अति भइसकेका थिए ।
एडम स्मिथको खुला बजार सिद्धान्तले भन्छ, अर्थतन्त्र ‘इन्भिजिबल ह्यान्ड’ (अदृश्य हातहरू) ले चलाउँछ । यसको अर्थ हो, सरकारले हस्तक्षेप नगरी खुला रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिएमा बजारले आफैं वस्तुको माग र आपूर्तिलाई सन्तुलनमा राख्छ । र सोही अनुसार मूल्यमा हेरफेर भइरहन्छ । यही मान्यतामा टिकेर विश्वभरि नै खुला बजार अर्थतन्त्रमा निजी व्यापार व्यवसाय चलेका हुन्छन् ।
नेपालमा पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थासँगै खुला अर्थतन्त्रको नीति अपनाइयो । तर यहाँको निजी क्षेत्रले खुला अर्थतन्त्रलाई चरम दुरुपयोग गर्दै आएको छ । यातायात क्षेत्रको विकृति सतहमा आए पनि सिन्डिकेट र कार्टेल नभएको कुनै क्षेत्र छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार माध्यम, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, केवल टिभी । सबैतिर सिन्डिकेट र कार्टेलको बिगबिगी छ । खुला र स्वतन्त्रको अर्थ अराजक हैन । हाम्रा निजी क्षेत्रमा अराजकता बढी र व्यावसायिक नैतिकता कम देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको हस्तक्षेप अनिवार्य बन्न जान्छ । व्यापार व्यवसायमा नैतिकता (बिजनेस एथिक्स) अहिले विश्वभरि नै ठूलो विषय भएको छ । उत्तरदायित्व, प्रतिबद्धता, गुणस्तर र विश्वासनीयता दिगो व्यापार/व्यवसायका मुख्य आधार हुन् । तर नेपाली निजी क्षेत्रका धेरैजसो उद्योग/व्यवसाय लगभग यी सबै कुराबाट टाढा छन् ।
कार्टेल र सिन्डिकेट आन्तरिक समस्यामात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाकै रूपमा जोडिन पुगेको छ । उपभोक्ताको हितका लागि स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई प्रबद्र्धन गर्ने खालका ‘एन्टी ट्रस्ट ल’ संसारभरि नै उच्च प्राथमिकतामा पर्नथालेका छन् । संसारका ३० भन्दा बढी मुलुकमा कार्टेल गर्नेलाई फौजदारी अपराधको रूपमा लिई कडा सजाय दिने व्यवस्था छ । यस्तै ६० भन्दा बढी मुलुकमा नरम खालका उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कानुनहरू छन् । मोर्गन लुइसको २०१७ ग्लोबल कार्टेल इन्फोर्समेन्ट रिपोर्टका अनुसार सन् २०१७ मा विश्वभरि ४ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर बराबर जरिवाना गरिएको थियो । जुन अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै आधा कम हो ।
सन् २०१७ मा मात्रै अमेरिकाले कुल ६० करोड ३० लाख डलर, ईयुले १ अर्ब ३० करोड डलर र चीनले ८ करोड २० लाख डलर जरिवाना लगाएका थिए । अमेरिकाले गतवर्ष औषधी उद्योग र घरजग्गा व्यवसायमा हुने कार्टेल विरुद्ध कारबाही गर्न उल्लेख्य स्रोतसाधनको खर्च गर्यो । वालस्ट्रिट जर्नलका अनुसार सन् २०१६ मा युरोपेली युनियनले कार्टेलिङ गर्ने ट्रक उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूलाई ३ अर्ब युरो जरिवाना तिराएको थियो । यो अहिलेसम्मकै उच्च जरिवाना हो । जरिवाना गरिएका कम्पनीमा डाइमलर, इभेको, भल्भो–रनौल्ट र डीएएफ छन् । न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार यी कम्पनीहरूले मिलेमतोमा मूल्य निर्धारण गर्ने र प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने ‘एक्जस्ट’ पाइप र इन्जिन राख्न ढिलाइ गर्ने उद्देश्यले गोप्य प्रणाली सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।
चीन र भारतजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रहरू पनि यस विरुद्ध सक्रिय भएको अध्ययनले देखाएको छ । गतवर्ष चीनको नेसनल डिभलपमेन्ट एन्ड रिफर्म कमिसनले घरेलु रूपमा कार्टेल गर्ने थुप्रै उद्योगका हाइप्रोफाइल केसमा मुद्दा दायर गर्यो । ती मुद्दामा उल्लेख्य जरिवाना र सजाय सुनाइए । सिनेट डटकमका अनुसार भारतमा कम्पिटिसन कमिसन अफ इन्डियाले उपभोक्ता हित विपरीत काम गरेकोमा यसै वर्ष गुगललाई २ करोड ११ लाख डलर जरिवाना लगाएको थियो । गुगलले अनलाइन वेब सर्चमा आफ्नै सेवालाई प्राथमिकता दिनेगरी डिजाइन गरी बजारलाई शोषण गरेको आरोप लागेको थियो । यद्यपि भारतको कानुन घरेलु सिन्डिकेट र कार्टेल विरुद्ध नरम मध्येमै पर्छ ।
अरू देशहरूको तुलनामा नेपालको जरिवाना र सजाय निकै फितलो छ । सिन्डिकेट गर्नेलाई एक वर्ष कैद र १ हजारसम्मको जरिवाना भनिएको छ । सरकारले यस्ता गलत क्रियाकलापलाई जरैदेखि उखाल्न कठोर भएरै अघि बढ्नुपर्छ । उपभोक्ता हित विपरीत काम गर्नेहरूलाई कर्मकाण्डी जरिवाना र सजायले हुँदैन । यसलाई बढाइनुपर्छ, बनाइनुपर्छ । कानुन कार्यान्वयनमा राज्य प्रतिबद्ध र महंँगो सजाय/जरिवाना हुने हो भने यस्ता अभियान सफल हुन्छन् भन्ने उदाहरण हो– मापसे नियन्त्रण अभियान । सिन्डिकेट र कार्टेल लगायतका विषयमा संविधान लगायत थुप्रै ऐन–कानुन छन् । तिनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन समय–सापेक्ष परिवर्तन जरुरी छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या त कार्यान्वयनमै छ ।
बिजनेसको ‘केयर एथिक्स’ सिद्धान्तले भन्छ, ‘हामीले हामीमाथि आश्रित र सम्बन्धितहरूको हेरचाह गर्नुपर्छ ।’ यातायात व्यवसायीहरूले आफूसँग आश्रित र सम्बन्धित उपभोक्ताहरूको हितलाई नजरअन्दाज गरेका छन् । अवश्य पनि व्यवसाय फष्टाउनुपर्छ । नाफा बढाउनुपर्छ । तर गुणस्तरीय सेवा र सेवामा विविधता दिएर । स्वच्छ प्रतिस्पर्धाले नै त्यसो गर्ने मौका दिन्छ । तर यातायात व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धा गर्न डराउँछन् । प्रतिस्पर्धाले व्यापार व्यवसाय सिद्धिने भए न्युरोड र असन बजारका कपडा पसलहरू पहिले नै बन्द हुन्थे । अझ अमेरिकाको अर्थतन्त्र पहिला नै डामाडोल हुन्थ्यो । किनकि अमेरिकाको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा (७० प्रतिशत) व्यक्तिगत उपभोगमा आधारित छ । त्यसमा स्वास्थ्यसेवा, बैंकिङ सेवा, यातायातदेखि खाद्यान्न, लत्ताकपडा सबै पर्छन् । उपभोक्तालाई केन्द्रविन्दुमा राखिएर व्यापार व्यवसाय गरिएकाले नै यो सम्भव भएको हो । तिनले आपसमा मिलेर मूल्य तय गर्न पाउँदैनन् । कसैले गरिहाले तिनले निकै चर्को जरिवाना तिर्नुपर्छ ।
विकसित मुलुकहरूमा अहिले प्रतिस्पर्धाकै कारण उपभोक्ताका माग, आवश्यकता र खर्च गर्नसक्ने क्षमतालाई ध्यानमा राखेर फरक खालका वस्तु तथा सेवाहरूको डिजाइन गरिन्छ । उपभोक्तालाई कसरी सस्तो र प्रभावकारी रूपमा वस्तु र सेवा दिन सकिन्छ भनेर अनुसन्धान र अन्वेषणमा ठूलो लगानी हुन्छ । त्यसै अनुरुप नयाँ उत्पादनहरू डिजाइन हुन्छन् । त्यो स्तरको लगानी हाम्रा उद्योगी व्यवसायीले गर्न नसक्लान् । तर सानो लगानीमा पनि सिर्जनशीलता खोज्न सकिन्छ । एकै खालका व्यवसायमा पनि प्रतिस्पर्धीभन्दा फरक रूपले सेवा दिन सकिन्छ । यातायात व्यवसायीले अब दादागिरी शैली त्याग्नुपर्छ । अरूलाई व्यवसायमा आउनै नदिनेतिर भन्दा राम्रो र फरक सेवा दिएर उपभोक्ता रिझाउनेतिर लाग्नुपर्छ ।
