सुनकाण्ड सल्ट्याउने सूत्र

यो समूहलाई पूर्णरूपमा निमिट्यान्न पार्न सरकारले चरणबद्ध रणनीतिक योजना बनाई कारबाहीको दायरा फराकिलो बनाउन आवश्यक छ । विगतमा पनि कुनै घटना विशेषको अनुसन्धानमा सरकारले सक्रियता देखाउने र कालान्तरमा आपराधिक समूहहरू भिन्न स्वरूप र शैलीमा आफ्नो उपस्थिति सक्रिय गराउने तितो अनुभव पनि नभएको होइन । यद्यपि यसपटक परिस्थिति बदलिएको छ, सरकार सुशासनका लागि प्रतिबद्ध देखिन्छ ।

कुशासनलाई न्यायिक, राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा नेतृत्व र संरक्षण दिन खोज्ने पात्र र प्रवृत्ति बहिस्कृत हुनथालेका छन् । आम नागरिकको खबरदारी पनि सक्रिय छ । यस्तो अवस्थामा मुलुक आफैं पनि हरेक तह र सतहमा रहेका आपराधिक सञ्जालबाट उम्किन खोज्दैछन् । हामीले राजनीतिक उपलब्धिका दृष्टिले थुप्रैपटक थुप्रै प्रस्थान बिन्दु भेट्टायौं । तर राजनीति र अपराध बीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई भिन्न–भिन्न कित्तामा राख्न नसकेकै कारण राजनीतिक उपलब्धिसमेत धरापमा पर्न गयो । हामीले राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरणको मुद्दालाई हल गर्न नसकेकै कारण हाम्रो प्रशासनिक, राजनीतिक प्रणाली आपराधिक सिन्डिकेटको चेपुवामा पर्न गएकै हो । अपराधको राजनीतीकरण भनेकै आपराधिक समूह राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहनु हो, अहिले कारबाहीको निसानामा पनि केन्द्रबिन्दुमा रहेका पात्र परेकाले आम नागरिकले सुशासनले गन्तव्य भेट्टाउने अपेक्षा राखेका छन् । त्यो अपेक्षालाई बचाइराख्न आपराधिक सिन्डिकेट विरुद्धको कारबाहीलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त अनुसन्धनात्मक विधिको प्रयोगमा समेत ध्यान दिन आवश्यक छ । सत्य असत्यमा परिणत हुने र असत्य सत्यमै मिसिने, सत्य–असत्यको भेदका लागि तयार गरिएको तथ्याङ्कमा तथ्यको त्रुटि रहने अवस्थाको अन्त्य नगरी प्रभावकारी अनुसन्धान हुन सक्दैन ।

अहिलेकै सुन काण्डको अनुसन्धानमा संकलित तथ्यले शंकारहित तवरले संगठित आपराधिक समूहको भूमिकालाई पुष्टि गर्न नसकेको देखिन्छ । तस्करी संगठित अपराध’मात्र नभई ‘स्टेट अरेन्ज्ड क्राइम’ पनि भएकोले यसको व्यवस्थापनमा खटिएका बिभिन्न पात्रको भूमिकालाई सबुद–प्रमाणको दायरामा ल्याउन ‘अरेन्ज्ड’ किसिमकै अनुसन्धनात्मक शैली अवलम्बन गरिनुपर्छ । र अनुसन्धानको स्केललाई स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभाजन गरी सोका लागि छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान समूह खडा गर्नुपर्छ । हरेक तहका समूहमा अनुसन्धान विज्ञको नेतृत्व कायम गरिनुपर्छ । र उक्त समूहले प्लि–बार्गेनिङको रणनीति अनुरूप तस्करलाई समेत आपराधिक सूचनाका लागि उपयोग गर्ने अनुसन्धनात्मक शैली अवलम्बन गरेमा मात्र तथ्य संकलन गर्न सकिन्छ । अनुसन्धानका क्रममा तथ्य संकलनमा सहयोग पुर्‍याउने व्यक्ति वा समूहलाई सजायमा दिइने छुटलाई प्लि–बार्गेनिङ भनिन्छ ।

साथै आपराधिक सूचना संकलनका लागि नेपाल प्रहरीले उपयोग गर्ने प्रहरी घुमुवाहरू नै पटक–पटक आपराधिक कार्यमा सहयोगी बन्ने तथ्य पनि फेला पर्ने भएकोले उक्त समूहलाई खारेज गरी नयाँं विधि, एजेन्ट उपयोग र प्रविधि प्रयोगमा ध्यान दिन आवश्यक छ । आपराधिक सिन्डिकेटलाई पर्दा पछाडिबाट सञ्चालन गर्ने र कारबाहीको दायरामा कहिल्यै नपर्ने समूह विरुद्धको अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन सबै खाले अस्त्र उपयोग गर्न आवश्यक छ । तस्करीको संगठित सञ्जाललाई छिन्नभिन्न गर्न अहिलेको छानबिन समितिले गरेको अनुसन्धानलाई प्रारम्भिक बिन्दु कायम गरी बृहत अनुसन्धानका लागि राजनीतिक तहको छुट्टै संसदीय छानबिन समिति र न्यायिक तहको न्यायिक जांँचबुझ आयोग गठन गरिनुपर्छ । विगतमा भएका तस्करी समेतको अध्ययन गरी कारबाही सिफारिस गर्नेगरी जांँचबुझ आयोगको क्षेत्राधिकार ब्यापक बनाइनुपर्छ ।

तथ्याङ्कमा संकलन गरिएको ३८ टन सुनको अनुसन्धान केवल अप्रेसनल तहमा मात्र सीमित रहेकोले ‘फर्मेसन’ र ‘प्रोफिट सेयरिङ’ तहमा रहेका पात्रको भूमिका स्पष्ट रूपमा उजागर गरिएन । सुन तस्करीको उदगम बिन्दु, ट्रान्जिट बिन्दु र गन्तव्य बिन्दुमा एकैपटक अनुसन्धान गर्न सकिएको अवस्थामा मात्र तथ्याङ्कसंँग जोडिएका तथ्यको संकलन गर्न सकिन्छ र तस्करीका वास्तविक पात्रको पहिचान गर्न सकिन्छ । फिल्डमा खटिएका सुरक्षा निकायको संलग्नतामा मात्र यत्तिका परिणाममा पटक–पटक तस्करी सम्भव हुन सक्दैन । उक्त पदाधिकारीको सुपरिवेक्षण गर्ने माथिल्लो तहका प्रहरी अधिकारी, प्रहरी नेतृत्व तस्करीमा अनविज्ञ रहने गरेको कुरा ‘चेन अफ कमाण्ड’मा परिचालन हुने संगठनको कार्यप्रकृतिसँंग मेल खाँदैन । तसर्थ तस्करी सञ्चालनको गठनमा रहेका पात्रलाई रहस्य वा अनुमानकै भरमा छाड्न मिल्दैन । साथै राजनीतिक तहको संरक्षण र आबद्धता पनि स्पष्ट नभएकोले तस्करी नियन्त्रणको सकारात्मक प्रयासमा पनि आम आशङ्का छ ।

छानबिन समितिले आपराधिक समूहबाट बरामद गरिएको लेजर बुकमा उल्लेख भएको विवरणले लामो समयदेखि हामीकहाँ ठूलो परिमाणमा सुन तस्करी हुने गरेको तथ्याङ्क फेला पार्‍यो । तथ्याङ्क आफैंमा फेहरिस्त र विवरणमात्र हो, यसले घटना भएको समय र परिमाणलाई पुष्टि गरेको छ । तर उक्त तथ्याङ्कलाई तथ्यमा परिणत गर्न सीपयुक्त वैज्ञानिक ढंगको अनुसन्धान हुन आवश्यक छ ।

तस्करी कसुर भएको हो भन्ने तथ्य स्थापित गर्न सजिलो भए तापनि उक्त कसुरजन्य कार्यमा कसले के कसरी सहयोगात्मक भूमिका निर्वाह गरे, तस्करीको लाभ र लगानी पक्षमा उसको भूमिकालाई तथ्ययुक्त ढंगले पुष्टि गर्नु नै महत्त्वपूर्ण तर जटिल प्रश्न हो । पोल, उजुरी, अदालत बाहेक अन्यत्रको साविती बयान, परस्परको सम्बन्ध–सम्पर्कका आधारमा मात्र गरिएको मागदाबीले तथ्यको पुष्टि नगर्ने भएकोले कसुरदार ठहर्‍याइ सजाय गर्न मिल्दैन । कसुर ठहर्‍याउन र कसुरदार कायम गर्न तथ्यलाई सोझो रूपमा समर्थन वा खण्डन गर्ने दसी वा अन्य स्पष्ट सबुद–प्रमाण पेस गरिएको हुनुपर्छ भन्ने मनसायका नजिरहरू पटक–पटक अदालतले जारी गरेबाट पनि अदालतले दसी–प्रमाणको अभावमा शङ्काको सुविधा अभियुक्तलाई दिने गरेको देखिन्छ ।

हामीले अवलम्बन गरेको एडभर्सरी न्यायप्रणालीको सिद्धान्तमा पनि प्रमाणको भार पुर्‍याउने दायित्व बादी पक्षमा रहने र कसुरदारको कसुरलाई प्रत्यक्ष सम्बद्ध प्रमाणबाट पुष्टि नहुन्जेल सबै अभियुक्त निर्दोष हुन् भन्ने अदालतले अनुमान गर्ने भएकोले पनि हाम्रो फौजदारी न्यायप्रणालीमा अनुसन्धनात्मक दायित्व पेचिलो हुनगएको छ ।