सुनकाण्ड सल्ट्याउने सूत्र

तस्करीको उद्गम बिन्दु, ट्रान्जिट बिन्दु र गन्तव्य बिन्दुमा एकैपटक अनुसन्धान गर्न सकिएको अवस्थामा मात्र तथ्यांकसंँग जोडिएका तथ्यको संकलन गर्न सकिन्छ ।
राजेन्द्रसिंह भण्डारी

काठमाडौँ — लामो समयदेखि राजनीतिक शीतल छहारीमा हुर्केको आपराधिक सिन्डिकेट अहिले राजनीतिक सक्रियतामै क्रमश: विघटन र खण्डीकरण हुनथालेको छ । आपराधिक सञ्जालका माध्यमबाट राज्यशक्तिमा पहुंँच स्थापित गरी लाभ लिने पात्र र प्रवृत्ति केही हदसम्म भए पनि निरुत्साहित हुनथालेका देखिन्छन् ।

यो समूहलाई पूर्णरूपमा निमिट्यान्न पार्न सरकारले चरणबद्ध रणनीतिक योजना बनाई कारबाहीको दायरा फराकिलो बनाउन आवश्यक छ । विगतमा पनि कुनै घटना विशेषको अनुसन्धानमा सरकारले सक्रियता देखाउने र कालान्तरमा आपराधिक समूहहरू भिन्न स्वरूप र शैलीमा आफ्नो उपस्थिति सक्रिय गराउने तितो अनुभव पनि नभएको होइन । यद्यपि यसपटक परिस्थिति बदलिएको छ, सरकार सुशासनका लागि प्रतिबद्ध देखिन्छ ।

कुशासनलाई न्यायिक, राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा नेतृत्व र संरक्षण दिन खोज्ने पात्र र प्रवृत्ति बहिस्कृत हुनथालेका छन् । आम नागरिकको खबरदारी पनि सक्रिय छ । यस्तो अवस्थामा मुलुक आफैं पनि हरेक तह र सतहमा रहेका आपराधिक सञ्जालबाट उम्किन खोज्दैछन् । हामीले राजनीतिक उपलब्धिका दृष्टिले थुप्रैपटक थुप्रै प्रस्थान बिन्दु भेट्टायौं । तर राजनीति र अपराध बीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई भिन्न–भिन्न कित्तामा राख्न नसकेकै कारण राजनीतिक उपलब्धिसमेत धरापमा पर्न गयो । हामीले राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरणको मुद्दालाई हल गर्न नसकेकै कारण हाम्रो प्रशासनिक, राजनीतिक प्रणाली आपराधिक सिन्डिकेटको चेपुवामा पर्न गएकै हो । अपराधको राजनीतीकरण भनेकै आपराधिक समूह राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहनु हो, अहिले कारबाहीको निसानामा पनि केन्द्रबिन्दुमा रहेका पात्र परेकाले आम नागरिकले सुशासनले गन्तव्य भेट्टाउने अपेक्षा राखेका छन् । त्यो अपेक्षालाई बचाइराख्न आपराधिक सिन्डिकेट विरुद्धको कारबाहीलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त अनुसन्धनात्मक विधिको प्रयोगमा समेत ध्यान दिन आवश्यक छ । सत्य असत्यमा परिणत हुने र असत्य सत्यमै मिसिने, सत्य–असत्यको भेदका लागि तयार गरिएको तथ्याङ्कमा तथ्यको त्रुटि रहने अवस्थाको अन्त्य नगरी प्रभावकारी अनुसन्धान हुन सक्दैन ।

Yamaha

अहिलेकै सुन काण्डको अनुसन्धानमा संकलित तथ्यले शंकारहित तवरले संगठित आपराधिक समूहको भूमिकालाई पुष्टि गर्न नसकेको देखिन्छ । तस्करी संगठित अपराध’मात्र नभई ‘स्टेट अरेन्ज्ड क्राइम’ पनि भएकोले यसको व्यवस्थापनमा खटिएका बिभिन्न पात्रको भूमिकालाई सबुद–प्रमाणको दायरामा ल्याउन ‘अरेन्ज्ड’ किसिमकै अनुसन्धनात्मक शैली अवलम्बन गरिनुपर्छ । र अनुसन्धानको स्केललाई स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभाजन गरी सोका लागि छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान समूह खडा गर्नुपर्छ । हरेक तहका समूहमा अनुसन्धान विज्ञको नेतृत्व कायम गरिनुपर्छ । र उक्त समूहले प्लि–बार्गेनिङको रणनीति अनुरूप तस्करलाई समेत आपराधिक सूचनाका लागि उपयोग गर्ने अनुसन्धनात्मक शैली अवलम्बन गरेमा मात्र तथ्य संकलन गर्न सकिन्छ । अनुसन्धानका क्रममा तथ्य संकलनमा सहयोग पुर्‍याउने व्यक्ति वा समूहलाई सजायमा दिइने छुटलाई प्लि–बार्गेनिङ भनिन्छ ।

साथै आपराधिक सूचना संकलनका लागि नेपाल प्रहरीले उपयोग गर्ने प्रहरी घुमुवाहरू नै पटक–पटक आपराधिक कार्यमा सहयोगी बन्ने तथ्य पनि फेला पर्ने भएकोले उक्त समूहलाई खारेज गरी नयाँं विधि, एजेन्ट उपयोग र प्रविधि प्रयोगमा ध्यान दिन आवश्यक छ । आपराधिक सिन्डिकेटलाई पर्दा पछाडिबाट सञ्चालन गर्ने र कारबाहीको दायरामा कहिल्यै नपर्ने समूह विरुद्धको अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन सबै खाले अस्त्र उपयोग गर्न आवश्यक छ । तस्करीको संगठित सञ्जाललाई छिन्नभिन्न गर्न अहिलेको छानबिन समितिले गरेको अनुसन्धानलाई प्रारम्भिक बिन्दु कायम गरी बृहत अनुसन्धानका लागि राजनीतिक तहको छुट्टै संसदीय छानबिन समिति र न्यायिक तहको न्यायिक जांँचबुझ आयोग गठन गरिनुपर्छ । विगतमा भएका तस्करी समेतको अध्ययन गरी कारबाही सिफारिस गर्नेगरी जांँचबुझ आयोगको क्षेत्राधिकार ब्यापक बनाइनुपर्छ ।

तथ्याङ्कमा संकलन गरिएको ३८ टन सुनको अनुसन्धान केवल अप्रेसनल तहमा मात्र सीमित रहेकोले ‘फर्मेसन’ र ‘प्रोफिट सेयरिङ’ तहमा रहेका पात्रको भूमिका स्पष्ट रूपमा उजागर गरिएन । सुन तस्करीको उदगम बिन्दु, ट्रान्जिट बिन्दु र गन्तव्य बिन्दुमा एकैपटक अनुसन्धान गर्न सकिएको अवस्थामा मात्र तथ्याङ्कसंँग जोडिएका तथ्यको संकलन गर्न सकिन्छ र तस्करीका वास्तविक पात्रको पहिचान गर्न सकिन्छ । फिल्डमा खटिएका सुरक्षा निकायको संलग्नतामा मात्र यत्तिका परिणाममा पटक–पटक तस्करी सम्भव हुन सक्दैन । उक्त पदाधिकारीको सुपरिवेक्षण गर्ने माथिल्लो तहका प्रहरी अधिकारी, प्रहरी नेतृत्व तस्करीमा अनविज्ञ रहने गरेको कुरा ‘चेन अफ कमाण्ड’मा परिचालन हुने संगठनको कार्यप्रकृतिसँंग मेल खाँदैन । तसर्थ तस्करी सञ्चालनको गठनमा रहेका पात्रलाई रहस्य वा अनुमानकै भरमा छाड्न मिल्दैन । साथै राजनीतिक तहको संरक्षण र आबद्धता पनि स्पष्ट नभएकोले तस्करी नियन्त्रणको सकारात्मक प्रयासमा पनि आम आशङ्का छ ।

छानबिन समितिले आपराधिक समूहबाट बरामद गरिएको लेजर बुकमा उल्लेख भएको विवरणले लामो समयदेखि हामीकहाँ ठूलो परिमाणमा सुन तस्करी हुने गरेको तथ्याङ्क फेला पार्‍यो । तथ्याङ्क आफैंमा फेहरिस्त र विवरणमात्र हो, यसले घटना भएको समय र परिमाणलाई पुष्टि गरेको छ । तर उक्त तथ्याङ्कलाई तथ्यमा परिणत गर्न सीपयुक्त वैज्ञानिक ढंगको अनुसन्धान हुन आवश्यक छ ।

तस्करी कसुर भएको हो भन्ने तथ्य स्थापित गर्न सजिलो भए तापनि उक्त कसुरजन्य कार्यमा कसले के कसरी सहयोगात्मक भूमिका निर्वाह गरे, तस्करीको लाभ र लगानी पक्षमा उसको भूमिकालाई तथ्ययुक्त ढंगले पुष्टि गर्नु नै महत्त्वपूर्ण तर जटिल प्रश्न हो । पोल, उजुरी, अदालत बाहेक अन्यत्रको साविती बयान, परस्परको सम्बन्ध–सम्पर्कका आधारमा मात्र गरिएको मागदाबीले तथ्यको पुष्टि नगर्ने भएकोले कसुरदार ठहर्‍याइ सजाय गर्न मिल्दैन । कसुर ठहर्‍याउन र कसुरदार कायम गर्न तथ्यलाई सोझो रूपमा समर्थन वा खण्डन गर्ने दसी वा अन्य स्पष्ट सबुद–प्रमाण पेस गरिएको हुनुपर्छ भन्ने मनसायका नजिरहरू पटक–पटक अदालतले जारी गरेबाट पनि अदालतले दसी–प्रमाणको अभावमा शङ्काको सुविधा अभियुक्तलाई दिने गरेको देखिन्छ ।

हामीले अवलम्बन गरेको एडभर्सरी न्यायप्रणालीको सिद्धान्तमा पनि प्रमाणको भार पुर्‍याउने दायित्व बादी पक्षमा रहने र कसुरदारको कसुरलाई प्रत्यक्ष सम्बद्ध प्रमाणबाट पुष्टि नहुन्जेल सबै अभियुक्त निर्दोष हुन् भन्ने अदालतले अनुमान गर्ने भएकोले पनि हाम्रो फौजदारी न्यायप्रणालीमा अनुसन्धनात्मक दायित्व पेचिलो हुनगएको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७५ ०७:५७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दबाबमा नेपाल प्रहरी

नेतृत्वका लागि उपयुक्त विकल्प रहेको अवस्थासमेत भएकाले नेपाल प्रहरीलाई दबाबमुक्त सुयोग्य साधन बनाउने यो अवसर अब गुमाउनु हुन्न ।
राजेन्द्रसिंह भण्डारी

काठमाडौँ — ‘प्रहरी मोटा भया कानुनी राज्य र लोकतन्त्र बलियो हुन्या छ’, प्रहरी ऐन २०१२ को प्रस्तावनामा नेपाल प्रहरी गठनको औचित्य पुष्टि गर्दै भनिएको छ, ‘अपराध रोक्ने र अपराधी पत्ता लगाउने सुयोग्य साधनका रूपमा नेपाल प्रहरी फोर्सको गठन गरिनेछ ।’

सुयोग्य साधनले मात्र ‘सत्य सेवा सेवा सुरक्षा’को मर्म अनुरूप सेवा प्रवाह गर्न सक्छ भन्ने राज्यको ठम्याइ ठिक हो ।तर व्यवहारमा भने नेपाल प्रहरीको सुयोग्यता विकास गर्नेतर्फ राज्यले समुचित ध्यान दिएको देखिन्न । असत्यहरू नै राज्यशक्तिको केन्द्रमा पुग्ने र आफ्नो असत्य कामकारबाहीमाथि कहीं कतैबाट आंँच नपुगोस् भन्ने विषयमा अनविज्ञ नरहेका राज्यशक्तिका पात्रहरूले नेपाल प्रहरीलाई सुयोग्य साधन बनाउने विषय उनीहरूकै लागि आत्मघाती हुनसक्छ भन्ने कुरा राम्ररी बुझेकाले नै उनीहरूले राम्राभन्दा हाम्रालाई प्रश्रय दिने र सुरक्षा प्रदान गर्ने निकायलाई नै असुरक्षाको जोखिममा राख्ने रणनीति अख्तियार गरेकै कारण नेपाल प्रहरीको संस्थागत विकास, प्रणालीगत सुधार, जवाफदेहिताको मुद्दा राज्यको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन ।

मुलुकको राजनीतिक फांँटमा युगान्तकारी घटनाहरू भए, हामीले लोकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय गर्‍यौं । तर ती राजनीतिक उपलब्धिलाई कानुनी रूपमा स्थिरता र स्थायित्व प्रदान गर्ने राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्ग नेपाल प्रहरी भने राज्य उपयोग र दुरुपयोगको साधनमै सीमित रहन गयो । परिणामस्वरूप २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐन यद्यपि कायम छ । उक्त ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीलाई आफू अनुकूल पटक–पटक संशोधन गरी संगठनको प्रशासनिक संरचना, चेन अफ कमाण्ड नै भत्काउने काम गरिए ।

संगठनको संस्थागत विकासको प्रयोजनका लागि नियमावलीको संशोधनभन्दा आफू अनुकूलका पदाधिकारीको वृत्तिविकासको सुनिश्चितता गर्न पदावधि, सेवा अवधिजस्ता वृत्तिविकासका मर्मलाई नै धराशायी गर्नेगरी पटक–पटक हेरफेर गर्ने काम सुनियोजित ढंगले गरिएकै कारण नेपाल प्रहरीको आन्तरिक प्रशासनिक प्रणाली अहिलेसम्म व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन । यसले संगठनको चेन अफ कमाण्डमै असर पुर्‍याएको देखिन्छ । वृत्ति विकासको सुनिश्चितता नै नभएको संगठनमा गुण र क्षमताको प्रदर्शन र प्रयोग कसरी सम्भव हुनसक्छ ? मूल्य नै तोकुवा र ठोकुवाको भरमा कायम गरिने संस्कार दह्रोसंँग संस्थागत भइसकेको संगठनमा जतिसुकै वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गरे पनि त्यसले योग्यताको परीक्षण र परिणाम ठम्याउँदैन । राज्यका लागि नै प्रहरी सुयोग्य साधन अपरिहार्य होइन वा छैन भने गुण र दोषको सीमारेखा कसरी तोक्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न नै नेपाल प्रहरीको संस्थागत विकास र व्यावसायिक नेतृत्व चयनका लागि हल गरिनुपर्ने सर्वाधिक महत्त्वको प्रश्न हो । गुण–दोषका सीमारेखा राज्यले कसरी तोक्ने र प्रहरीको संस्थागत विकास र क्षमता उपयोगको नीति तय गर्ने भन्ने विषयकै सेरोफेरोमा प्रहरी सुधारको योजना बनाउन आवश्यक छ ।

राज्य प्रणालीमा अयोग्य व्यक्तिको पहुंँच कायम रहुन्जेल नेपाल प्रहरी लगायत राज्यका अन्य निकाय समेतमा व्यावसायिकताको प्रबद्र्धन असम्भव छ । योग्यलाई नै सुयोग्यताको महत्त्व महसुस हुने गर्छ, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल प्रहरी अयोग्यका लागि प्रतिरोधी शक्ति हुने गर्छ । उसको कानुनी प्रतिरोध नै प्रहरीको व्यावसायिक सुयोग्यताको मापदण्ड रहने गर्छ । विधिसम्मत विषयमा सहयोग गर्ने र अन्य अवस्थामा प्रतिरोध गर्ने क्षमता भएको नेतृत्वले मात्र सत्यको सुरक्षा र पालना गराउने आँंट देखाउन सक्छ । जोसँंग आंँट नै हुँदैन, उसले ढांँट वा गांँठका लागि आफ्नो व्यावसायिक दायित्व अन्यत्र अर्पण गर्ने गर्छन् । प्रहरी नेतृत्व आँंटिलो बनाउने जोखिम सुयोग्य चरित्रको राजनीतिक नेतृत्वले मात्र लिन सक्छ ।

नेपाल प्रहरीको नेतृत्वलाई अरौटे, भरौटे र लाचार छायाजस्तै बनाउने र आफू अनुकूल परिचालन गर्ने प्रचलन स्थापित हँुदै गएका कारण नेपाल प्रहरीको आन्तरिक प्रशासनिक प्रणाली, संरचनागत विकास, स्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाको मुद्दा प्रणालीगत र प्रक्रियागत रूपमा विकसित हुनसकेन । त्यसैले भ्रष्ट र अदक्षले पनि नेतृत्वमा समान दाबी गरिरहेका हुन्छन् । उक्त दाबीलाई प्रक्रियागत रूपमा अडिटिङ गर्ने राज्यको मूल्याङ्कन क्षमता पनि विश्वसनीय छैन । यस्तो अवस्थामा वैधानिक/ अवैधानिक शक्तिकेन्द्रहरू सक्रिय र कहिलेकाहीं निर्णायकसमेत हुने गर्छन् । प्रहरी नेतृत्व तिनै भूमिगत, अर्धभूमिगत र खुल्लागत शक्तिकेन्द्रको लाचार छाया बनिरहेको हुन्छ । पञ्चायत कालमा भूमिगत छाया केन्द्रको दबाब प्रहरीमा प्रस्टै देखिन्थ्यो, प्रहरीको सरुवा, बढुवा लगायत दैनिक प्रशासनमा पनि दरबारको सैनिक सचिवालयको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहने गथ्र्यो भने लोकतन्त्रमा भूमिगत शक्तिकेन्द्रभन्दा खुल्ला शक्तिकेन्द्रहरू सतहमा यत्रतत्र र सर्वत्र देखापर्न थाले ।

केही समयअघि लोकमानसिंह कार्कीको दबाब यतिसम्म सतहमा देखियो कि उनीकहाँ सरुवा, बढुवा फाइल नलगी सबै प्रक्रिया अवरुद्ध हुने गर्थे । उनको सुरक्षामा खटाइएका सुरक्षाकर्मीको संख्या तामझाम हेर्दा राजाको सवारी चलाएको जस्तै देखिन्थ्यो, सुरक्षा प्रमुखले गोप्य प्रतिवेदन उनकै समक्ष पेस गर्नुपथ्र्यो । हतियार खरिदमा पंक्तिकारले हस्ताक्षर गर्न इन्कार गर्दा तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वले उनीसमक्ष उपस्थित गराएको र त्यस सम्बन्धमा महसुस गरिएको विषयलाई छुट्टै प्रसंगमा तथ्यगत रूपमा कोट्याउने प्रयास गर्नेछु । प्रहरीलाई आन्तरिक रूपमै कमजोर बनाउने शक्तिकेन्द्रहरूलाई लालनपालन गर्न प्रहरीको उदेकलाग्दो नेतृत्वको निरीहता र लाचारिता पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको छ ।

अवहेलना मुद्दाको सुनवाइको क्रममा डा. गोविन्द के.सी.लाई रातारात माथिको आदेश भन्दै थुनामा राखेको र अदालतमा सामान्य ढंगले चलिरहेको कान्तिपुरसमेत विरुद्धको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा देखिएको सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति र अनपेक्षित चलखेलमा अदृश्य तर सबैले बुझ्ने माथिको आदेशको ताबेदारीबाट प्रहरीमाथिको दबाब सहजै महसुस गर्न सकिन्छ । पदप्रतिको आशक्तिबाट अलिकति पनि माथि उठ्न नसक्ने र सिंगो प्रहरी संगठनको हितका लागि व्यक्तिगत त्यागको भावनामा विचलन आएकै कारण प्रहरी नेतृत्वले छुट्टै पहिचान बनाउन सकेन । परिणामस्वरूप प्रहरी नियमावली आफूखुसी ढंगले संशोधन भइरह्यो । व्यावसायिकता विकासको मुद्दा र वृत्तिविकासको सुनिश्चितत्तालाई प्रणालीगत रूपमा स्थापित हुनसकेन । यसै अवसरमा संगठनको आन्तरिक प्रशासनिक प्रणाली फितलो भएको फाइदा उठाउँदै बिभिन्न सक्तिकेन्द्र आआफ्नो स्वार्थ अनुरूप संगठनको मौलिक दायित्व विपरीत अनुचित दबाब दिन सफल भइरहे ।

अहिले परिस्थिति र परिवेश फेरिएको छ । विगतमा नेपाल प्रहरीलाई संस्थागत रूपमै कमजोर बनाउनेगरी ३० वर्षे सेवा अवधिका माध्यमबाट संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको सुरुवात गर्ने र अनावश्यक रूपमा उपल्लो तहमा दरबन्दी सिर्जना गरी सशुल्क पद वितरण गर्ने राजनीतिक शक्तिकेन्द्र आफैं अयोग्य सावित भई बहिस्कृत भएको छ भने श्रेणीविहीन पियन सरहका तहमा रहेका प्रहरी जवानलाई राजपत्र अनंकित चौथो श्रेणी सरहको तहमा बढुवा गर्नेगरी नियमावली संशोधन गर्ने तत्कालीन गृहमन्त्री के.पी. ओली स्वयं प्रधानमन्त्री बनेका छन् र प्रहरी नेतृत्वका लागि उपयुक्त विकल्प रहेको अवस्थासमेत रहेकोले नेपाल प्रहरीलाई दबाबमुक्त सुयोग्य साधन बनाउने यो अवसर अब गुमाउनुहुन्न । अन्यथा अपराधी मोटा भया लोकतन्त्र कमजोर हुन्या छ ।

भण्डारी नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक हुन्।

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७४ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT