शल्यक्रिया दुर्घटना कम गर्ने उपाय

डा. भगवान कोइराला, डा. अनुप सुवेदी

काठमाडौँ —  केही पहिले नर्भिक अस्पतालमा एउटा घुँडाको शल्यक्रिया हुनुपर्नेमा अर्को घुँडाको शल्यक्रिया गरिएको घटनाले चिकित्सा सेवाका दुर्घटना कसरी कम गर्ने भन्ने प्रश्नलाई अग्रस्थानमा ल्याएको छ ।

७ वर्षअघि भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा घाँटीको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीको पाठेघर निकालिएको घटनापछि पनि शल्यचिकित्सा र सम्पूर्ण स्वास्थ्यसेवाकै दुर्घटना कम गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायहरूको चासो बढ्छ कि भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यस्ता दुर्घटना खालि व्यक्तिगत लापरबाहीले मात्र हैन, समग्र स्वास्थ्यसेवा प्रदायन प्रणालीमै रहेका अनेकौं त्रुटिको सामूहिक नतिजाको रूपमा आइपर्ने भएकोले व्यक्तिलाई मात्र दोष लगाउने हैन, प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने र विशेषगरी शल्यचिकित्सा सम्बद्ध दुर्घटना कम गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘सर्जिकल सेफटी चेकलिस्ट’ (शल्यचिकित्सा सुरक्षा जाँचसूची) लाई सबै अस्पतालमा अवलम्बन गर्नुपर्ने आवाज उठाइएको थियो । तर पनि एकदमै हुनै नहुने खालका यस्ता शल्यचिकित्सा सम्बद्ध दुर्घटना पटक–पटक दोहोरिइरहेकाले सर्जिकल चेकलिस्टको प्रयोग नगरिएको देखिन्छ ।

सम्बन्धित अस्पतालले यसपालि पनि पहिलेका अस्पतालले जस्तै बिरामीका परिवारलाई थामथुम पार्नमात्र खोजेको, दुर्घटना कम गर्ने उपायबारे नयाँ सोच र समाधानतिर ध्यान नदिई बरु गल्ती नै भएको थिएन भन्ने अशोभनीय जिकिरमात्र गरिरहेको देखियो । मेडिकल काउन्सिलले पनि सतही छानबिन गरेर केही स्वास्थ्यकर्मीलाई दण्डित गराएर आफ्नो जिम्मेवारी सकिए जस्तो गर्‍यो । यस्तो जघन्य त्रुटि केही व्यक्तिको कारणले मात्र भएको हैन, समग्र प्रणालीमा विभिन्न तहमा रहेका अनेक खोट वा जोखिमको कारणले भएको थियो भनी बुझाइदिने र स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाहरूलाई प्रणालीगत सुधारका कदम चाल्न निर्देशित गर्ने ठूलो अवसर यसपालि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गुमाएको देखियो ।

Yamaha

के हो, सर्जिकल चेकलिस्ट ?
अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने शल्यचिकित्साका दौरानमा देखिने आधाजसो दुर्घटना र अवाञ्छित जटिलता हुनुभन्दा पहिल्यै निरोध गर्न सकिन्छ । विकसित मुलुकहरूमा शल्यचिकित्साको दौरानमा हुने मृत्युको दर ०.४ देखि ०.८ प्रतिशतसम्म र अन्य जटिल परिणतिको दर ३ देखि १७ प्रतिशतसम्म रहेको देखिन्छ । अल्पविकसित मुलुकहरूमा शल्यक्रियासँग सम्बन्धित मृत्यु र अन्य जटिलता वा दुर्घटनाको दरको यकिन आँकडा उपलब्ध छैन, तर विकसित देशहरूको भन्दा धेरै बढी रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

शल्यक्रियाका दौरान हुने दुर्घटना कम गर्न पश्चिमी देशहरूमा विगत १५/१६ वर्षदेखि शल्यचिकित्सा कक्षमा बिरामी पुग्नु अघिदेखि शल्यक्रिया सकिएपछिसम्म पूर्वतयारी गरिनुपर्ने वा छुटाउन नहुने कुराको फेहरिस्त भएका चेकलिस्ट (जाँचसूची) बनाएर प्रयोग गरिँंदै आएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले त्यस्तो चेकलिस्टलाई विकासोन्मुख देशहरूका लागि पनि उपयुक्त हुनेगरी केही परिवर्तन गरेर बनाएको सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्टलाई सन् २००८ देखि नै तेस्रो विश्वमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ ।

यो चेकलिस्टमा शल्यक्रियापूर्व एनेस्थेसिया दिनुअघि (साइन इन), चक्कु प्रयोग गर्नुअघि (टाइम आउट) र शल्यक्रियापश्चात् बिरामीलाई शल्यक्रिया कक्षबाट बाहिर लग्नुभन्दा अघि (साइन आउट) यी तीन चरणमा रुजु गर्नुपर्ने जम्मा १९ वटा बुँदा छन् । सही बिरामी, सही प्रकारको शल्यक्रिया र शल्यक्रिया गरिने सही भाग र दाहिने वा देब्रे पाटोको पहिचान होस्, स्वास्थ्यकर्मीहरूले हेक्का राख्नुपर्ने केही कुरा वा पूरा गर्नुपर्ने केही न्यूनतम सुरक्षात्मक कदमहरू नछुटुन् र शल्यक्रियामा संलग्न सबै तह र भूमिकाका स्वास्थ्यकर्मीहरूबीच बिरामीको हितमा निसंकोच संवादको वातावरण बनोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न यी १९ बुँदा समावेश गरिएका हुन् । सरदरमा यो सूची रुजु गर्न २/३ मिनेटभन्दा बढी लाग्दैन ।

यो चेकलिस्टले साँच्चै बिरामीहरूको सेवाको गुणस्तरमा फरक ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भनेर खुट्याउन ठूला परीक्षणहरू भएका छन् । १० वर्षअघि गरिएको एउटा त्यस्तो परीक्षण विश्वका ४ महादेशमा छरिएका ४ विकसित देश र ४ अल्पविकसित देशका १/१ वटा गरेर ८ वटा ठूला अस्पतालमा गरिएको थियो । चेकलिस्ट अवलम्बन हुनुअघि ३७३३ र अवलम्बन भएपश्चात् ३९९५ बिरामीमा गरिएका शल्यक्रियाका नतिजाको तुलना गर्दा चेकलिस्टको प्रयोगले शल्यक्रियादेखि एक महिनाभित्र बिरामीको मृत्यु हुने सम्भावना झन्डै आधा (४७ प्रतिशतले) घटेको देखियो । शल्यक्रियाले गर्दा हुनसक्ने थप जटिल परिणति पनि ३६ प्रतिशतले घटेको देखियो ।

हामीले के गर्नुपर्छ ?
चिकित्सकहरूले उनीहरूको ६ देखि १०/१२ वर्षसम्मको तालिमको दौरानमा चिकित्सक भनेका वर्षौंको आफ्नो एकल मिहेनतले ज्ञान र सीप आर्जन गरेर त्यसपछि त्यो ज्ञान र सीप र काम गर्दै जाँदा बटुलिँंदै जाने थप अनुभवलाई उपयोग गर्दै बिरामीका रोग निदान गर्ने र निको पार्ने अति आत्मनिर्भर र आत्मविश्वासी प्राणी हुन् भन्ने आभास परोक्ष रूपमा पाएका हुन्छन् । आम जनताको बुझाइ पनि त्यसभन्दा खासै फरक हुँदैन ।

आफूभन्दा चिकित्साशास्त्रको ज्ञान धेरै कम बटुलेकाहरूको सुझाव लिने वा उनीहरूसँग समूहमा सहकार्य गर्ने, कुनै चेकलिस्ट जस्तो साना केटाकेटीलाई वा अनपढ व्यक्तिलाई सामान्य कुरा सम्झाउने जस्तो लाग्ने साधन पनि कहाँ आफूजस्तो विद्यासम्पन्न र निपुण मान्छेले प्रयोग गर्ने हो र भन्ने धेरै चिकित्सकले ठान्छन् । तर विश्वभरि नै स्वास्थ्यसेवा प्रदायन प्रणाली विगत केही दशकमै द्रुतगतिले अत्यन्तै जटिल भइसकेको छ । अब कुनै चिकित्सक पूर्णरुपेण उत्तम जाँच र उपचार दिलाउँछु र हानि पटक्कै हुन दिन्नँ भन्नु खोक्रो र खतरनाक अहंकार प्रदर्शनमात्र हो ।

स्वास्थ्यसेवा प्रदायन प्रणालीमा हुनसक्ने त्रुटि र जोखिम कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा बाहिरी विश्वमा धेरै अध्ययन र अनुसन्धान भइसकेका छन् । कतिपय अत्यन्त जटिल देखिने समस्याका पनि सामान्य चेकलिस्ट जस्ता अत्यन्तै सरल, सस्ता र सजिलै उपलब्ध हुने समाधान पहिल्याइसकिएका छन् ।

हाम्रो देशमा पनि स्वास्थ्यसेवाका जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न प्रणालीगत रूपमा सम्बोधन गरेर बिरामीलाई बढी सुरक्षित स्वास्थ्यसेवा दिन गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । पहिलो कदम भनेको व्यक्तिलाई दोष दिन हतार गर्नुभन्दा पहिले कतै समग्र प्रणालीमै पो त्रुटि छ कि ? वा जोखिमको समस्याको उपचार गर्न व्यक्तिलाई दण्ड दिनेभन्दा प्रणालीमै हल्का परिवर्तन गर्दा पो बढी प्रभावकारी हुन्छ कि भनेर सोच्नु बढी महत्त्वपूर्ण छ । विस्तारै यस्ता जोखिमप्रति सचेत र सुसूचित रहन उद्यत, आफ्ना व्यक्तिगत सीमाबारे सजग र सामूहिक उत्तरदायित्व र ऐक्यभाव भएका स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राहीको जमात तयार हुनु र जोखिम प्रतिरोधी व्यावसायिक संस्कृति नै निर्माण हुनु आवश्यक छ ।

शल्यक्रियाको जोखिम कम गर्न नेपालका सबै अस्पताल वा शल्यक्रिया हुने संस्थामा कम्तीमा पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट अवलम्बन गरिएन भने त्यसलाई अक्षम्य ठान्नुपर्छ । त्यसैले अब प्रत्येक शल्यचिकित्सक र उससँग सहकार्य गर्ने एनेस्थेटिस्ट वा अन्य चिकित्सक, नर्स आदिले हरेकपटक शल्यक्रिया हुँदा सर्जिकल चेकलिस्टको प्रयोग गर्नैपर्छ । स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउने राजनीतिक र प्रशासनिक निकायहरूले पनि देशभर शल्यक्रिया हुने सबै स्वास्थ्य संस्थालाई अनिवार्य रूपले सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट प्रयोग गर्न निर्देशन दिने, आवश्यक परे सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मी र अन्य सरोकारवालाका लागि तालिम वा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र जाँचसूचीको सही रूपमा उपयोग गरे/नगरेको नियमित अनुगमन गर्ने गर्नुपर्छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले शल्यक्रियाका दुर्घटनाबारे छानबिन गर्दा व्यक्तिलाई मात्र सोझै दोष दिनुअघि सर्जिकल चेकलिस्ट जस्ता चिकित्सा क्षेत्रका सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पालना गरे/नगरेको खोतलेर प्रणालीगत समस्या पनि उजागर गर्ने र त्यस्ता प्रणालीगत समस्यालाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित पक्षलाई घचघच्याउने गर्नुपर्छ । अब प्रत्येक सेवाग्राहीले चिकित्सक र शल्यक्रिया हुने अस्पताल वा क्लिनिकलाई आफ्नो शल्यक्रियाको दौरानमा सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्टको प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन भनी सोध्ने र प्रयोग हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति दिइए मात्र शल्यक्रिया गर्न अनुमति दिनेछु भन्नुपर्छ ।

डा. कोइराला मनमोहन कार्डियोथोरासिक एन्ड भास्कुलर सेन्टर र डा. सुवेदी ह्याम्स अस्पतालमा कार्यरत छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७५ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कृषिका कार्यसूची

परम्परा धान्ने र जागिर पचाउने मात्र कामको निरन्तरताले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण हुँदैन ।
कृष्णप्रसाद पौडेल

काठमाडौँ — नेपालीको जनजीविका, आम्दानी र रोजगारीको मुख्य आधार कृषि क्षेत्र हो । यसको रूपान्तरण नगरी देशको समृद्धिको यात्रा तय हुन सक्दैन । हाम्रा लागि कृषि सपार्ने भनेको खानेकुरा, रोजगारी र आम्दानी बढाउने मात्र हैन, आत्मसम्मान, स्वाभिमान र राष्ट्रियताको पनि सवाल हो । अहिले सरकारको बोलीमा कृषि प्राथमिक क्षेत्र बनेको छ ।

यो बोलीलाई व्यवहारमा लैजान भन्दै अघिल्लो साता कृषि, पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था र सहकारी मन्त्रीले भावी कार्यदिशा रूपान्तरण गर्ने भन्दै ५८ बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गरे । यो मार्गचित्रले प्रस्तुत गरेका केही बुँदाले सकारात्मक सन्देश दिनखोजे पनि समग्र कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नसकेको छैन । प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने कृषि क्षेत्र झनै बेवारिसे बन्दै गएको देखिन्छ ।

प्राथमिक कार्यसूची
पहिलो, कृषि विकासको दीर्घकालीन अवधारणा, ढाँचा र योजना अर्थात् भविष्यको कृषिबारे विस्तृत तथा स्पष्ट खाका बनाउनुपर्छ । यस्तो खाका हाम्रो जैविक विविधता, स्थानीय विशेषता र तुलनात्मक लाभका आधारमा निर्धारण गरिनुपर्छ । यो मुख्यत: खाद्यमा आत्मनिर्भर र तुलनात्मक लाभका कृषि उपजबाट रोजगारी र आम्दानी बढाउने रणनीतिमा आधारित हुनुपर्छ । दिगो कृषि विकासका मापदण्डका आधारमा प्रांगारिक कृषि विकासको दूरदृष्टि बनाउनुपर्छ । यसैमा आधारित भएर तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको प्रक्षेपण र कार्यान्वयनबाट आएको सिकाइका आधारमा आवधिक परिमार्जन गरिनुपर्छ । अरू मुलुकका अनुभव र अभ्यासको समीक्षा, हाम्रो विशेषता र सम्भाव्यताको तथ्यगत आँकलन र कृषि क्षेत्रको सूक्ष्म विश्लेषण र राजनीतिक नेतृत्व स्तरमा व्यापक छलफल साथै अन्य सरोकार समूहसँग सघन र गहन संवादबाट प्राप्त सुझावका आधारमा कृषि विकासको दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ ।

दोस्रो, सरकारले मुलुकलाई १० वर्षभित्र प्रांगारिक बनाउने चुनावी घोषणा लागू गर्ने बताउँदै आएको छ । यो नेपालको गलत बाटो हिँडिरहेको कृषिलाई ठिक बाटो हिँडाउने र कृषि क्षेत्रको विकास गरी तुलनात्मक लाभ लिने अवसर दुबै हो । तर यस्तो महत्त्वपूर्ण घोषणामा न मन्त्रीको ‘भावी कार्यदिशा रूपान्तरणको मार्गचित्र’ बोल्छ, नत सरकारी निकाय नै । प्रांगारिक कृषि हाम्रो रोजाइ हो भने पूर्वतयारीमा लाग्न ढिला हँदैछ ।

सँगै प्रांगारिक कृषितर्फको यात्रा सफल बनाउन कृषि मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीको ज्ञान, सीप, क्षमतामा वृद्धि र संरचनामा व्यापक परिर्माजन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि प्रांगारिक कृषि प्रणाली प्रबद्र्धन गर्न एउटा प्रभावकारी इकाइ गठन तथा स्पष्ट कार्यादेश तयार गरिनुपर्छ । यस्तो इकाइको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ । किनकि यो बाटो हिँड्न तत्कालै महत्त्वपूर्ण निर्णय र छिमेक तथा विश्व बजारसँग बलियो अडान लिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रांगारिक क्षेत्र पहिचान र वर्गीकरण गरी जैविक क्षेत्रका आधारमा कृषि प्रबद्र्धन कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । यसका लागि पूर्ण प्रांगारिक, रसायन पुगेको, रसायन र विषादी दुबै पुगेको क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ । यस्तो वर्गीकरणले प्रांगारिक क्षेत्र विस्तार गर्न प्रविधि विकास, अनुसन्धान र प्रसारको एकीकृत योजना बनाउन र क्षेत्र विशेषमा पुर्‍याउनुपर्ने प्राविधिक सेवा, सुविधा तथा सहयोग कार्यक्रमको निर्धारण गर्न र प्रभावकारी कार्यान्वयनको योजना बनाउन सजिलो हुन्छ । साथै रासायनिक मल अनुदान कटौती गरी प्रांगारिक मल, गोठ सुधार, कम्पोष्ट मल र जैविक औषधीमा अनुदान दिने व्यवस्था तत्कालै सुरु गरिनुपर्छ । पहिचान भैसकेका प्रांगारिक क्षेत्रमा रसायन र विषादीमा रोक लगाउँदै जैविक मल र विषादी बनाउन प्रविधि र क्षमता विकास पनि गर्नुपर्छ ।

तेस्रो, कृषि उपजको आयात र निर्यातको वास्तविक वासलात तयार गरी आयात घटाउने र निर्यात बढाउने रणनीति बनाउन जरुरी छ । यसले कृषिका प्राथमिक क्षेत्र पहिचान र कृषि उत्पादन रणनीति तय गर्न सहयोग पुग्छ । अहिले कृषि उपजको आयात निरन्तर बढिरहेको छ । तर कृषि मन्त्रालयको उत्पादन प्रगति तथ्याङ्कले भने यसको यथार्थ चित्रलाई बाहिर ल्याउँदैन । किनकि प्रगतिका तथ्याङ्क कम देखाए मातहतका कर्मचारीको कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएको ठहर्छ । यस्तो परिपाटीको अन्त्य जरुरी छ । वासलात तयार गर्न स्थानीय सरकारका कृषि तथा अन्य प्राविधिक परिचालन तथ्याङ्क संकलन र अद्यावधिक गरिनुपर्छ । यसको मसिनो विश्लेषण बिना कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न उपयुक्त योजना बनाउन सकिँदैन ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला भारत सरकारसंँग कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो । सँगै भारत सरकारले एकतर्फी रूपमा प्रांगारिक कृषिको नमुना बनाउने र माटोको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने परियोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यही सहमति कार्यान्वयन गर्ने भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणमा ‘छिट्टै दुई देशका कृषिमन्त्रीको बैठक बसी कृषि अनुसन्धान र शिक्षामा’ सहयोगको मार्गचित्र बनाउने समझदारी भएको छ । यो समझदारीलाई हाम्रो हित अनुकूल बनाउन प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान र उपयुक्त योजनाको प्रस्ताव तयार गर्ने काम तत्कालै सुरु गर्नुपर्छ ।

चौथो, कृषि मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू समयानुकूल अद्यावधिक छैनन् । नियमित कामसमेत निकै अस्तव्यस्त देखिन्छ । यसैबीच राज्य पुनर्संंचनाको हिस्साकै रूपमा कृषि विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायको पुनर्संरचना प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । कर्मचारीतन्त्र पुनर्गठन प्रक्रियामा राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान गएको देखिन्न । आम कर्मचारी वृत्तमा नयाँ संरचनामा आफ्नो वृत्ति विकासको अवसर खुम्चिने हो कि भन्ने भय छ भने टाठाबाठा र पहँुचवाला उपरी तहका कर्मचारीलाई आफूले उपभोग गरिआएको सेवासुविधामा बाधा पुग्ने हो कि भन्ने त्रास छ । स्थानीय र प्रदेश तहमा जान कर्मचरीवृत्त डराइरहेबाट पनि उनीहरू फेरिन नचाहेको प्रस्टै देखिन्छ । यस्ता सवाल सम्बोधन गरी स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गरी जिम्मेवार सेवाप्रदायक बन्न उत्प्रेरणा जगाउनुपर्छ । तसर्थ कृषि मन्त्रालय, कृषि अनुसन्धान परिषद र मातहत निकाय तथा फार्महरूको संरचनागत समीक्षा गरी तीनै तहको संरचना पुनर्गठन र कार्यादेश परिमार्जन गनुपर्छ । यसका साथै भूमिसुधार, कृषि र सहकारी क्षेत्रका सबै बोर्ड, समिति, परिषद तथा आयोगको पुनर्गठन तथा कार्यादेश परिमार्जन गरी नयाँ संरचनामा समायोजनको खाका बनाउनुपर्छ ।

पाँचौं, सरकार, दाता, (अ) गैससका खाद्य तथा कृषि क्षेत्रमा सञ्चालित परियोजनाको प्रभावकारिता र उपलव्धिबारे गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । यस्ता परियोजना सञ्चालनबाट लक्षित समूहमा कति र कस्तो फाइदा पुग्न सक्यो भन्ने त परै जाओस्, झन्डै एक तिहाइ रकम खर्च हुन नसकेको तथ्य बाहिर आएको छ । यी परियोजना लक्षित समूहसम्म पुग्नसकेका छैनन् र समग्र काम बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ । त्यसमाथि अहिलेका रणनीति, योजना, परियोजना र कार्यक्रम पनि कृषि सपार्ने दिशातर्फ उन्मुख छैनन् । १९ करोड खर्च गरी बनाइएको दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति दराजमा छ । परम्परा धान्ने र जागिर पचाउने मात्र कामको निरन्तरताले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण हँुदैन ।

पौडेल खाद्य तथा दिगो कृषिका अभियानकर्ता हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७५ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT