शिक्षामा घट्दो बजेट

आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा १७.११ प्रतिशत रहेको बजेट क्रमश: घट्दै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आइपुग्दा ९.९१ प्रतिशतमा झरेको छ ।
हरि लम्साल

काठमाडौँ — संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गर्नुका साथै निशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा र निशुल्क माध्यमिक शिक्षालाई राज्यको पूर्ण दायित्वभित्र राखेको छ । यो प्रावधान कार्यान्वयन गर्न विद्यालय शिक्षामा व्यक्तिबाट कुनै शुल्क नलिई आवश्यक सबै स्रोत सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

यसका लागि सरकारले हरेक वर्ष सार्वजनिक बजेटको ‘ठूलो हिस्सा’ शिक्षामा खर्च गर्नुपर्छ । कति बजेट खर्च गरेमा त्यसलाई ‘ठूलो हिस्सा’ मान्ने भन्नेमा विभिन्न मत हुन सक्छन् । तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकार गरिएको मानक बमोजिम हरेक मुलुकले शिक्षामा आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४–६ प्रतिशत वा सार्वजनिक बजेटको १५–२० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्छ भनिएको छ ।


नेपालमा केही वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेटको प्रतिशत (अंश) घट्दो क्रममा छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा १७.११ प्रतिशत रहेको बजेट क्रमश: घट्दै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आइपुग्दा ९.९१ प्रतिशतमा झरेको छ । सार्वजनिक बजेटको तुलनामा शिक्षा बजेटको प्रतिशत घटे पनि बजेटको मात्रा बढेकै छ भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ, जुन वास्तविक होइन । हरेक वर्षको बजेट चालु मूल्यमा बन्ने भएकाले वास्तविक मूल्यमा उक्त बजेट कस्तो छ भनी हेर्ने गरिएको छैन । उदाहरणका लागि गतवर्षको १०० रुपैयाँ र यस वर्षको १०० रुपैयाँ दुवै बराबरजस्तो देखिए पनि मुद्रास्फितीका कारण उक्त दुई रकमको वास्तविक मूल्य फरक–फरक हुनसक्छ । गतवर्ष १०० रुपैयाँले एउटा कपी खरिद गर्न सकिन्थ्यो भने यस वर्ष १०० रुपैयाँले सोही गुण र प्रकृतिको कपी किन्न सकिँदैन । यसका लागि ११० रुपैयाँ लाग्न सक्छ (यदि मुद्रास्फिती १० प्रतिशत भएमा) । यस अनुसार गतवर्ष १०० रुपैयाँको मूल्य र यस वर्ष ११० रुपैयाँको मूल्य बराबर हुन आउने देखिन्छ । तसर्थ शिक्षामा गत वर्षभन्दा यस वर्ष बजेटको मात्रा आवरणमा बढेको देखिए पनि वास्तविक मूल्यमा त्यो नहुन सक्छ ।


विगत केही वर्षदेखि अहिलेसम्म शिक्षा बजेट उकालो लाग्न सकेन, निरन्तर घटिरह्यो । यद्यपि सबै दलको भनाइमा शिक्षा प्राथमिकतामा थियो । विगतदेखि नै शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनियो, तर त्यस भनाइलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएन । अहिले राजनीतिक परिदृश्य फरक छ । संघीय शासन पद्धतिमा संघीय सरकारले पहिलो बजेट ल्याउँदैछ । उक्त बजेटमा शिक्षाले व्यावहारिक रूपमै के कति प्राथमिकता पाउला भन्ने विषय आम चासोको रूपमा छ । दलको घोषणापत्रमा उल्लेख भए बमोजिम शिक्षामा बजेट बढ्छ भन्नेमा आमजन विश्वस्त देखिन्छन् ।


शिक्षामा सार्वजनिक बजेट वृद्धिको कुरा गरिरहँदा यसका अन्य दुई पक्ष (समता र सक्षमता) मा पनि ध्यान दिनुपर्छ । किनकि बजेट बढ्दैमा त्यसबाट लक्षित समूह लाभान्वित हुन्छन् र बढेको बजेट सही ढंगबाट सदुपयोग हुन्छ भन्ने निश्चित नहुन पनि सक्छ । उच्चतम प्रतिफलका लागि शिक्षामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न, विनियोजित बजेटबाट लक्षित समूहलाई लाभान्वित गराउन र उपलब्ध बजेटलाई कम क्षतिमा उच्चतम ढंगबाट सदुपयोग गर्न निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।


पर्याप्तता : शिक्षामा कति बजेट भए पुग्छ भन्नेमा एकमत छैन । शिक्षा प्रणालीमा तय गरिने मापदण्ड, मानक र मूल्य सम्बन्धी नीतिगत प्रावधानले बजेटको मात्रालाई न्युनतम र अपुगको रूपमा देखाउन सक्छ । उदाहरणका लागि ८ वर्षको निशुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षाका लागि न्युनतम हुने रकम ९ वर्षको अनिवार्य शिक्षाका लागि अपुग हुन्छ । यसैगरी के कति जनसंख्याको लागि कस्तो विद्यालय स्थापना गर्ने, साधारण र प्राविधिक शिक्षा के कसरी सञ्चालन गर्ने, पाठ्यक्रम कस्तो हुने, कतिवटा विषय अध्यापन गराउने, शिक्षकको योग्यता र तालिम के कस्तो हुने, भाषाको माध्यम के हुने, शैक्षणिक क्रियाकलाप र शैक्षिक सामग्री कस्तो हुने, प्रविधिको प्रयोग के कसरी गर्ने, अनौपचारिक शिक्षा के कस्तो मोडलबाट सञ्चालन गर्ने जस्ता विषयले शिक्षामा न्युनतम रूपमा कति बजेट चाहिन्छ भनी निक्र्योल गर्न सहयोग पुग्छ । यदि यी मानकहरूको स्तर बढाइयो भने अहिलेकै बजेट अपुग हुनसक्छ र न्युनतम अवस्थामा पुग्न पुन: बजेट बढाउनुपर्छ । तसर्थ सार्वजनिक बजेटमा पर्याप्तताको विषय सम्बोधन गर्न अहिले भएका विद्यालयहरूमा साविककै पद्धतिबाट अनुदान उपलब्ध गराउनेभन्दा पनि शिक्षा सेवाको पुन:संरचना आवश्यक छ । यसले भएका विद्यालय, कार्यरत शिक्षक र जनशक्ति, सेवाको प्रकृति र सेवा प्रवाहको स्वरुप बदल्न सकोस् ।
समता : शिक्षामा जेजति बजेट विनियोजन गरेको भए पनि त्यसबाट कसले लाभ प्राप्त गरेको छ भन्ने विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । उपलब्ध बजेटबाट कसले लाभ पाइरहेको छ भन्ने पक्ष समतासँग सम्बन्धित हुन्छ । सार्वजनिक बजेटको उद्देश्य कमजोर वर्गलाई थप सहयोग उपलब्ध गराउनु पनि हो । सबैलाई बराबर (ब्ल्याङ्केट) प्रणालीबाट उपलब्ध बजेट विनियोजन गर्दा उक्त कार्य पारदर्शी बन्न सक्ला, तर समतामूलक कदापि बन्न सक्दैन । सबैलाई छात्रवृत्ति यही ब्ल्याङ्केट अवधारणामा आधारित छ । बजेट मानव हितका लागि हो । यही मानव विभिन्न समूह र वर्गमा विभक्त छ, जसको बीचमा असमानता पनि छ । यस्तो असमानता व्यक्ति वा व्यक्ति रहने स्थान विशेषका कारण पनि हुनसक्छ । यिनीहरूमध्ये कमजोरलाई थप सहयोग पुग्ने ढंगबाट उपलब्ध बजेट विनियोजन गर्नसके मात्र न्याय हुन्छ ।


यसैगरी शिक्षामा अहिले राज्यको तर्फबाट सहयोग गर्नुपर्ने एकाइ ‘व्यक्ति’ रहेको छ । व्यक्तिलाई प्रदान गरिएको प्रोत्साहनबाट घरपरिवारले लाभ लिन नसक्दा व्यक्तिलाई शिक्षामा आकर्षित गर्न कठिन देखिएको छ । विद्यालय आएका बच्चाले विद्यालय छोड्नुका कारणमध्ये यो पनि एउटा हो । किनकि गरिब तथा विपन्न परिवारका बच्चालाई घरतर्फ तान्ने ‘पुल फ्याक्टर’ बलियो देखियो । बालक वा बालिकाको पढाइलाई सान्दर्भिक र सफल बनाउन घरपरिवारलाई नै सकारात्मक बनाउनु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि सरकारले दिने प्रोत्साहनको एकाइ ‘घरपरिवार’ हुनुपर्छ । यस सहयोगलाई आमा र बच्चाको स्वास्थ्य परीक्षण, बालबालिकाको पढाइको निरन्तरता र सिकाइ उपलब्धिसँग आबद्ध गर्न सकिन्छ । ब्राजिल, मेक्सिको लगायतका कतिपय मुलुकले सामाजिक सुरक्षा एवं सुरक्षा जालो कार्यक्रम अन्तर्गत ‘सर्तमा आधारित अनुदान हस्तान्तरण’ (कन्डिसनल क्यास ट्रान्सफर) का नामबाट गरिब घरपरिवारलाई सहयोग गरेर शिक्षामा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेका छन् । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट बनिरहँदा ब्ल्याङ्केट अवधारणामा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छात्रवृत्ति र अन्य निकायको प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमलाई पुन:संरचना गरेर घरपरिवारलाई सहयोगको एकाइ कायम गरी बजेटलाई समन्यायिक बनाउनु आवश्यक छ । यसबाट समतामूलक समाज निर्माणमा एउटा इँटा थप्न सकिन्छ ।


सक्षमता : बजेट के कति उपलब्ध भयो र के कस्ता प्रयोजनका लागि खर्च गरियो भन्ने विषय जत्तिकै महत्त्वपूर्ण उपलब्ध बजेट के कसरी प्रयोग गरिएको छ भन्ने हुन्छ । उपलब्ध बजेटको सदुपयोग गर्न नसकेमा बजेट बढाउँदैमा यसबाट फरक नतिजा आउँदैन । कक्षा छाड्ने, कक्षा दोहोर्‍याउने जस्ता कार्यले बजेट सदुपयोगमा प्रश्न उठाइरहेको छ । नक्साङ्कन बिना विद्यालय खुल्नु, खुलेका विद्यालयमा दीर्घकालीन योजनाबिना भौतिक निर्माण गरिनु, कम विद्यार्थी भएको स्थानमा धेरै शिक्षक रहनु, शिक्षकको कार्यबोझ अत्यन्त कम हुनु आदिजस्ता पक्षले असक्षमता देखाएको हुन्छ । किनकि जतिसुकै बजेट बढाए पनि उक्त बजेट यस्ता कार्यमा खर्च हुने गर्छ । तसर्थ उपलब्ध स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गर्ने विषय सक्षमता हो । थोरै विद्यार्थी भएको स्थानमा मल्टिग्रेड कक्षा सञ्चालन गर्ने, पाठ्यक्रम यथावत रहनेगरी सिफ्टमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विभिन्न विषय अध्यापन गर्नसक्ने किसिमबाट शिक्षकको क्षमता विकास गर्ने, शिक्षामा प्रविधि प्रयोग गर्ने, वैकल्पिक मोडललाई पनि सँगै विकास गर्ने जस्ता कार्यले स्रोतको सक्षमता बढाउन सहयोग पुग्छ । साथै विद्यालय शिक्षा कति वर्षको हुने, विद्यालयमा कतिवटा विषय अध्यापन गराउने, शिक्षक तालिम के कति समयको हुने, वार्षिक पाठ्यभार के कति समयको हुने, भाषाको माध्यम के हुने, के कस्ता उमेर समूहकालाई के कस्तो प्रकारको शिक्षा उपलब्ध गराउने जस्ता विषय पनि शिक्षा प्रणालीको सक्षमतासँग जोडिएका हुन्छन् । सक्षमता भन्नाले स्रोतको प्रयोगमात्र नभई समय एवं प्रयासको प्रयोगसँग पनि जोडिएको हुन्छ ।


शिक्षामा बजेट नबढ्दा गुणस्तरमा मार पर्छ । वार्षिक रूपमा शिक्षक तथा कर्मचारीको ग्रेड तथा पेन्सनमा थपिने दायित्व, इन्धन तथा सञ्चालन खर्चमा हुने वृद्धि आदिका कारण चालु खर्च हरेक वर्ष बढ्ने गर्छ । विनियोजित बजेटबाट पहिला अनिवार्य दायित्व (तलब, भत्ता, सञ्चालन खर्च, पेन्सन आदि) मा विनियोजन गरेपछि मात्र विकास कार्यमा विनियोजन गर्ने पद्धतिले बजेटको मात्रा हरेक वर्ष जेजति रूपमा वृद्धि भएको देखिए तापनि गुणस्तरको लागि बजेट बढेकै हँुदैन । माथि उल्लेख गरिए जस्तै रकम बढे पनि खास मूल्यमा बजेट नबढेको पनि हुनसक्छ । अनि यसबाट शिक्षामा सुधारको आशा कसरी गर्ने ? समाजमा रहेको असमानता कम गर्न आधारभूत शिक्षामा सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ, बढेको लगानी लक्षित वर्गमा केन्द्रित हुनुपर्छ । र उपलब्ध बजेट सदुपयोगमा अत्यन्त संवेदनशील बन्नुपर्छ । यसबाट व्यक्ति–व्यक्ति बीचमा रहेको असमानता कम हुनगई समग्र समाजमा रहेको असमानता कम हुनपुग्छ ।
लम्साल शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मोदीको नेपाल भ्रमणमा चिनियाँ दृष्टि

बेइजिङ डायरी
त्रिपक्षीय आर्थिक विकासलाई बढाउन चीन, नेपाल र भारतका नेताहरू एकै ठाउँ उभिएर ट्रान्स हिमालयन क्षेत्रको कुनै परियोजना उद्घाटन गरे त्रिदेशीय आर्थिक करिडोर बढेको मानिनेछ, प्रा. हुको विचार छ ।
चेतनाथ आचार्य

बेइजिङ — वैशाख २८ र २९ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको भ्रमण गरे । प्रधानमन्त्री भएपछि मोदीको यो तेस्रो नेपाल भ्रमण थियो । जनकपुरमा उनले मिथिला पोसाक लगाए भने मुस्ताङ पुगेर त्यहीँको स्थानीय टोपी लगाए । त्यसो त मोदी स्थानीय परिवेश अनुसार आफूलाई उपस्थित भएर सद्भाव बटुल्न खप्पिस मानिन्छन् ।

वैशाख १५ मा चीनको उहानमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग अनौपचारिक भेटवार्ता गरेका मोदीले चिनियाँ संस्कृति र खानाको सक्दो गुणगान गाएर सीको मन जित्ने प्रयास गरे । भारत र चीनको सम्बन्ध गंगा र याङ्से नदीजस्तै भनी दुई सभ्यताको विम्ब पनि प्रयोग गरेका थिए ।


अढाई वर्षअघि नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएर अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा ठूलै बदनामी कमाएका मोदीको नेपाल भ्रमणलाई ‘पाप पखाल्ने’ प्रयत्न भनी सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरिएको छ ।


भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणलाई अर्को छिमेकी मुलुक चीनले कसरी हेरेको छ त ? यस सम्बन्धमा केही चिनियाँ थिङ्कट्याङ्कले सन्तुलित ढङ्गले प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । चिनियाँ समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन संस्था ‘सीआईसीआईआर’का एसिया तथा ओसियानिक विभागका निर्देशक प्रा. हु सिसेङ भन्छन्, ‘मोदीले तीन–तीन पटक नेपाल भ्रमण गर्नुको मुख्य उद्देश्य नेपालसँग सम्बन्ध सुधार गर्न नै हो । सत्तामा आएपछि नेपालसँगको सम्बन्ध बिगारेको आरोप मोदीमाथि विपक्षी दलले लगाउँदै आएका छन् । त्यसमाथि उनले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएपछि उनको चर्को आलोचना भारतमा भयो । अर्को वर्ष हुने निर्वाचनमा विपक्षी दलको आरोप र जनताको आलोचनाबाट बच्न उनी नेपालसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहन्छन् ।’ सीआईसीआईआर चिनियाँ राज्य परिषद अन्तर्गत रहेको प्रख्यात थिङ्कट्याङ्क हो । यसले चिनियाँ परराष्ट्र नीति बनाउने काम गर्छ । प्रा. हु सिसेङ चीनमा नेपाल र भारतसँगै दक्षिण एसिया विज्ञका रूपमा चिनिन्छन् । उनले सन् १९९० मा नयाँदिल्लीमा २ वर्ष हिन्दी भाषा अध्ययन गरेका थिए । यसर्थ उनी भारतीय पत्रपत्रिकामा आएका समाचारहरूलाई पनि नियमित विश्लेषण गर्छन् ।


प्रा. हु भन्छन्, ‘यदि नयाँदिल्लीले नेपालबारे साँच्चै असल छिमेकीपनको नीतिलाई अँगाल्ने अभ्यास गरेको हो र नेपालको विकासमा रचनात्मक सहयोगी भाव राख्नुपर्ने सोचाइ ल्याएको हो भने यसले ढिलो–चाँडो नेपालमा फैलिएको भारतीय नकारात्मक इमेजमा सुधार ल्याउनेछ ।’


भू–राजनीतिक अवस्थामा नेपाल दुई ठूला आर्थिक शक्तिबीच रहेको उल्लेख गर्दै दुवै मुलुकसँगको सफ्टवेयर र हार्डवेयर कनेक्टिभिटीबाट नेपालले यथेष्ट फाइदा लिनसक्ने उनको विचार छ । विशेषगरी नेपालसँगको आपसी सञ्जालबाट चीन र भारतले पनि फाइदा लिनसक्ने उनी औँल्याउँछन् ।


अर्को छिमेकी मुलुकबाट उच्चस्तरीय भ्रमण भइरहँदा नेपाली जनताले उच्चस्तरीय चिनियाँ भ्रमणको पनि अपेक्षा गरेको कुरा चीनलाई जानकारी भएको प्रा. हु बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विशेषगरी चिनियाँ उच्चस्तरीय नेताले अन्य छिमेकी मुलुकको भ्रमण गरिसकेको र सीपीसीको १९ औँ महाधिवेशनपछि चीन नयाँ युगमा प्रवेश गरेको अवस्थामा चिनियाँ उच्चस्तरीय नेताले नेपाल भ्रमण गर्न अपरिहार्य छ ।’ यसका लागि काठमाडौँले राजनीतिक तयारी गर्नुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘उच्चस्तरीय चिनियाँ नेतृत्वको नेपाल भ्रमणले चीन र नेपाल बीचको सहकार्यमा मात्र नभई क्षेत्रीय स्तरमै बहुआयामिक सहकार्यका लागि वातावरण सिर्जना गर्नेछ । विशेषगरी चीन, नेपाल र भारत बीचको त्रिदेशीय सहकार्यको वातावरण पनि बन्नेछ भन्ने लाग्छ ।’


२ वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणका बेला चीनले चीन, नेपाल र भारत त्रिदेशीय आर्थिक करिडोरको कुरा उठाएको थियो । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले वैशाखमा चीन भ्रमण गर्दा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले पनि चीन, नेपाल र भारत त्रिदेशीय आर्थिक करिडोरको कुरा गरेका थिए । चीनले प्रस्ताव गरेको यो नयाँ अवधारणा हो । चीनको प्रस्तावमा नेपालले समर्थन जनाइसकेको छ भने भारत मौन छ । त्रिपक्षीय भने पनि अहिलेसम्म यो विषयमा चीन र नेपालबीच मात्र कुराकानी भएको छ । औपचारिक रूपमा भारतसँग नत चीनले यो विषय उठाएको छ, न नेपालले ।


मोदी र सीबीच उहानमा भएको अनौपचारिक भेटवार्तामा पनि चीन, नेपाल र भारत त्रिदेशीय सहकार्यको कुरा उठेको पाइएन । उक्त भेटमा नेपाल प्रसङ्गमा कुराकानी भए/नभएको कुनै पनि कुरा चिनियाँ सञ्चार माध्यममा आएको छैन । त्रिदेशीय सहकार्य भएकाले यो आर्थिक करिडोर कार्यान्वयन तीनवटै मुलुकको समन्वयमा मात्र सम्भव हुनेछ । यसका लागि तीनै मुलुक उपस्थित साझा मञ्चमा बहस हुन जरुरी छ ।


त्रिपक्षीय आर्थिक विकासलाई बढाउन चीन, नेपाल र भारतका नेताहरू एकैठाउँ उभिएर ट्रान्स हिमालयन क्षेत्रको कुनै परियोजना उद्घाटन गरे त्रिदेशीय आर्थिक करिडोर बढेको मानिने प्रा. हु बताउँछन् । मोदी भ्रमणका बेला प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका क्षेत्रहरूमध्ये नेपालको पूर्वाधार विकास तथा नेपाल–भारत भौतिक कनेक्टिभिटीमा भारतको संलग्नता र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भारतीय लगानी वृद्धिले नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासमा टेवा पुग्ने र यसले चीन र भारतबीच पनि सहकार्य गराउने उनी स्पष्ट पार्छन् ।


चीन र भारतजस्तो उदीयमान बृहत अर्थतन्त्रबीच रहनु नेपालका लागि अद्वितीय अवसर रहेको चिनियाँ विज्ञहरू ठान्छन् । अन्य राष्ट्रलाई यस्तो अवसर नभएको भन्दै प्रा. हु भन्छन्, ‘नेपालले मात्र चीन र भारतबाट फाइदा लिने होइन, ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटीबाट चीन र भारतले पनि प्रशस्त लाभ लिनेछन् ।’ यदि नेपालको विकासमा चीन र भारत सहयोगी बन्न सकेनन् अथवा एकअर्काका लागि अवरोध बने भने नेपालको विकास नै त्यागिने उनको विचार छ । नयाँ युगमा विकास भनेकै प्रतिस्पर्धा नभई सहकार्य हो भन्ने कुरालाई सबैले बुझ्नुपर्ने बताउँदै भूराजनीतिक अवस्थाले नेपाललाई फाइदै–फाइदा भएको उनको निचोड छ । उहानमा भएको सी र मोदीको भेटले पनि छिमेकी विकासमा सहकार्य गर्ने कुरामा सहमति भएको उनले बताए ।


नेपालमा चिनियाँ लगानीलाई भारतले अवरोध पुर्‍याइरहेको चिनियाँ बुझाइ रहेको छ । २ वर्षअघि प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणपछि प्रा. हुले कान्तिपुरलाई अन्तर्वार्ता दिँदै नेपालका ठूला नदीहरू भारतले ओगटेको र नेपालमा चिनियाँ लगानीलाई भारतले अवरोध पुर्‍याइरहेको बताएका थिए । अहिले मोदीको भ्रमणमा अरुण तेस्रोको समुद्घाटनलाई भने उनले सकारात्मक भनेका छन् । उनले भने, ‘जलविद्युत तथा अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा नेपालमा चिनियाँ र भारतीय लगानी भित्रिनु सकारात्मक हो र यसले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।’


भूराजनीतिक अवस्था र मोदीको नेपाल भ्रमणका विषयमा चीनको हपेइ प्रान्तस्थित हपेइ विश्वविद्यालयमा स्थापित नेपाल अध्ययन केन्द्रका निर्देशक चाङ सुपिनले भने निकै कडा प्रतिक्रिया व्यक्त गरे । हाल अमेरिकामा भिजिटिङ प्रोफेसरका रूपमा रहेका चाङले भने, ‘नेपालले भारत विरुद्ध चाइना कार्ड र चीन विरुद्ध भारतीय कार्ड खेल्नु हुँदैन । दुवै देशबाट सकेसम्म फाइदा लिनु नेपालको बुद्धिमत्ता हुनेछ ।’ नेपालका विगतका सरकार प्रमुखहरूले निर्वाह गरेको भूमिकालाई उनले संकेत गर्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।


चीन र भारत बीचको अद्वितीय भूराजनीतिको फाइदा उठाउन नेपालले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, रेलवे, सडक सञ्जाल, विमानस्थल निर्माण लगायत क्षेत्रमा आफूलाई केन्द्रित गर्नसके काठमाडौँ दक्षिण एसियाकै ब्रसेल्स बन्ने धारणा चाङ व्यक्त गर्छन् । बेल्जियमको राजधानी ब्रसेललाई युरोपियन युनियनको राजधानी मानिन्छ ।


लेखक चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो (सी.आर.आई.) नेपाली सेवा, बेइजिङमा विदेशी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन् ।
chetnath@ymail.com

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्