संघर्ष, धोकाधडी र एकता

विगतमा धोकाधडीको इतिहासबाट गुज्रेका एमाले र माओवादीमा चुनावपछि दुवै दलबीच एकता नहुने हो कि भन्ने आशंकाको बादल पनि मडारिएको थियो । तर ती सबै आशंकलाई गलत सावित गर्दै यतिबेला दुई दल मिलेर ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ बनेको छ ।
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूको इतिहासका पाना पल्टाउँदा फुटका मितिहरू धेरै भेटिन्छन् । फुटका कारण खोतल्दा समाज परिवर्तन र समाजवादको सपना पूरा गर्ने भन्दै हिँड्ने कम्युनिस्ट पार्टी संकीर्णतामा जकडिएका पनि पाइन्छन् ।

तर इतिहास सधैं उस्तै हुँदैन रहेछ– कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको फुटको शृंखलामा बिहीबार अलिक ठूलो क्रमभंगता भएको छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनको फुटबाट जन्मिएका दुई ठूला भंगलाको रूपमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्र एकआपसमा मिलेका छन् ।

२००६ सालमा स्थापना भएर २०१९ सालबाट विभाजन सुरु भएको कम्युनिस्ट पार्टीमा झन्डै साढे पाँच दशकपछि सबैभन्दा ठूलो एकता भएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि अब नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा स–साना कम्युनिस्ट घटकहरूमात्र अस्तित्वमा छन् । चुनावमार्फत सबैभन्दा ठूलो जनमतसमेत ‘होल्ड’ गरेको दलको रूपमा ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ उदाएको छ । शक्तिशाली राजनीतिक दलको रूपमा नेकपा बन्नुअघि एमाले र माओवादी केन्द्रले फरक धारको राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आफूलाई स्थापित गरेका थिए । त्यही फरक पृष्ठभूमिको जगमा टेकेर अहिले दुबै एउटै बनेका छन् ।

Yamaha

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै हाँगो भए पनि दुबै पार्टीको संगठनात्मक पकड हिंसात्मक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाटै आर्जित भएको थियो । एमाले २०२८ सालमा सुरु भएको झापा आन्दोलनको हाँगोबाट उदाएको थियो । तत्कालीन मालेले हिंसात्मक बाटो लिएको थियो । माओत्सेतुङ विचारधारा मान्थ्यो । त्यसकै जगमा उसले ‘वर्ग सफाया’को नीति लिएको थियो ।

यस्तै नीति माओवादीले २०५२ सालमा लियो र झन्डै १० वर्ष हिंसात्मक आन्दोलन चलायो । तत्कालीन मालेले भने हिंसात्मक बाटोबाट धेरै लामो समय बिताएन । काग्रेससंँगको सहकार्यमा २०४६ सालको जनआन्दोलनमा होमियो । जनआन्दोलपछि तत्कालीन माले र माक्र्सवादी एकता भयो र एमाले बन्यो । त्यसपछि एमाले पूर्णत: लोकतान्त्रिक बाटोबाटै मुलुकलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा अघि बढ्यो । मदन भण्डारीले अघि सारेको बहुदलीय जनवाद अनुसार एमालेले संसदीय राजनीतिको अभ्यास थाल्यो ।

एमालेको यो बाटोलाई अन्य कम्युनिस्ट घटकहरूले दक्षिणपन्थी दिशा ठान्थे । तर यही बाटोबाट उसले मुलुकलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने स्थापित गर्ने प्रयास गर्‍यो । एमाले लोकतान्त्रिक दिशामा हिँडेकै बेलामा माओवादीले २०५२ फागुन १ गते सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको थियो । हिंसात्मक युद्धमा कम्युनिस्ट चेत भएका एमाले कार्यकर्ताहरू पनि विस्तारै माओवादीतर्फ गए । झन्डै १० वर्ष सशस्त्र आन्दोलन गरेपछि माओवादीले पनि एमालेले लिएकै बाटो पछ्यायो ।

कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाललाई गद्दार घोषणा गर्ने धारबाट जन्मिएको माओवादी अन्तत: पुष्पलाल नै महान भएको निष्कर्षमा पुग्यो । एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले अघि सारेको बहुदलीय जनवादलाई ‘सिर्जनात्मक प्रयोग’ भनेर प्रशंसा गर्ने विन्दुमा पुग्यो । अन्तत: भण्डारीकै निधन भएको दिन पारेर जेठ ३ गते दुई दल एक बने । हुन त मदन भण्डारीको निधन हुनुभन्दा केही दिनअघि पार्टी एकताकै लागि आफ्नो वार्ता गर्ने तयारी थियो भनी दाबी पुष्पकमल दाहालले गर्दै आएका छन् ।

यो विन्दुमा आइपुग्न दुई दलले बीचमा सहकार्य र धोकाधडीका धेरै शृंखला पार गरेका छन् । कुनै बेला दुई दल बीचको सम्बन्ध यतिसम्म कटु थियो कि एकले अर्कालाई सिध्याउने रणनीतिमै लामो समय बिताए । तर निश्चित कालखण्डमा दुई पार्टीबीच सहकार्य र एकताको प्रयास भने नभएका होइनन् । दुई पार्टीबीच सशस्त्र युद्धकालमा नै शान्तिपूर्ण राजनीति अवतरणका लागि पटक–पटक वार्ता र छलफल भएका थिए । भूमिगत कालमै एमाले नेताहरू माओवादीलाई गोप्य ठाउँमा भेट्थे । एकअर्का विरुद्घ मारकाट गरिरहँदा पनि राजनीतिक मुद्दामा नेताहरूको छलफल हुन्थ्यो । तत्कालीन एमाले महासचिव माधव नेपालको सिलिगुढी, पटना, लखनऊदेखि वामदेव गौतम, युवराज ज्ञवालीको रोल्पासम्मको यात्रा शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवतरणकै लागि थियो ।

राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याउने जग बसाउन २०६२ मंसिरमा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति पनि एमाले–माओवादीकै सम्बन्धको जगमा भएको थियो । एमाले र माओवादीबीच रोल्पाको घर्तीगाउँ लोसेवाङमा २०६२, कात्तिक ५ र ६ गते वार्ता भएको थियो । वार्तामा ६ बुँदे सहमति भएको थियो ।

त्यही सहमतिले हिंसात्मक युद्धमा भएको माओवादी र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका कांग्रेस, एमाले लगायत अन्य दलसँंग सहकार्य गर्ने आधार तयार पारेको थियो । ‘हामी पनि पहिले माओवादीकै जस्तो सशस्त्र बाटोबाट क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ भन्ने मान्यता राख्थ्यौं, तर पछि यो बाटो ठिक होइन भनेर रूपान्तरण भयौं’, माओवादीसँंगको रोल्पा वार्तामा संलग्न तत्कालीन एमाले नेता युवराज ज्ञवालीले, ‘हामी जसरी रूपान्तरित भयांै, त्यसैगरी माओवादीलाई पनि कुनै दिन रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर पटक–पटक वार्ता गरेका थियौं र सफल पनि भयौं ।’

रोल्पा सहमतिले आधार तयार नगरेको भए निरंकुश राजतन्त्र हटाउने आन्दोलन उठिहाल्ने अवस्था थिएन । एमाले–माओवादीले रोल्पा वार्तामा निरंकुश राजतन्त्र विरुद्ध संघर्ष गर्ने सहमति गरे । रोल्पा सहमतिको पहिलो बुँदा नै निरंकुश राजतन्त्र विरुद्ध संघर्ष गर्ने भन्नेमा केन्द्रित थियो । ‘दुबै पार्टी देशको विद्यमान राजनीतिक संकटको मुख्य कारक निरंकुश राजतन्त्र भएको र त्यस विरुद्धको संघर्ष अहिलेको मुख्य प्रवृत्ति भएको निष्कर्षमा सहमत भयौं’ भन्ने सहमतिको पहिलो बुँदामा उल्लेख थियो ।

दुई पार्टीबीच अविश्वास हटाउने, एकअर्काप्रति कारबाही नगर्ने समझदारी पनि त्यसबेला भएको थियो । ‘दर्शन मिल्ने र वामपन्थी शक्तिहरू मिल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुरुदेखिकै लाइन थियो । तर गणतन्त्रसम्म कसरी जाने त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा लामो समय हामीबीच अन्तरविरोध रह्यो’, तत्कालीन माओवादीका नेता टोपबहादुर रायमाझीले भने, ‘तर पछि अन्तरविरोधहरू सांँघुरिँदै जाने वातावरण तयार भयो र एकतामा पुग्ने अवस्था बन्यो ।’

२०६२/६३ को जनआन्दोलनका बेलासम्म दुई दलबीच सहकार्यकै वातावरण थियो । तर शान्तिपूर्ण राजनीति सुरु भएपछिका अवधिका दुईदलीय सहकार्य भने पटक–पटक धोकाधडीमा रूपान्तरित भए । त्यसले दुई दलबीच विश्वासको संकट गहिरिँदै गयो ।

शान्ति प्रक्रियामा आउने बित्तिकै माओवादीलाई अन्तरिम संसदमा एमाले सरहकै हैसियत प्राप्त भयो । कांग्रेसको अगुवाइमा एमाले बराबरै ७३ सिट संसदमा माओवादीलाई दिने सहमति भयो । संसदमा मनोनित गर्ने कोटामा पनि एमाले र माओवादीलाई बराबर भाग लगाइयो । त्यहाँबाट माओवादीले आफूलाई एमालेसरह ठान्न थाल्यो । एमालेले आफ्नो भूमिका खुम्चिएको रूपमा बुझ्यो । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीको ‘डिल’ एमालेसँंग होइन, काग्रेससँंग मात्र केन्द्रित भयो ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी पहिलो दलको रूपमा उदायो भने एमाले तेस्रोमा खुम्चियो । तेस्रो ‘पोजिसन’मा खुम्चिएपछि एमालेले आफ्नो ‘स्पेस’ माओवादीले लिएको विश्लेषण गर्‍यो । माओवादीले भने मूलधारको कम्युनिस्ट आफूमात्र भएको प्रचार गर्न थाल्यो । त्यहींबाट सहकार्यभन्दा पनि दुबै दलले एकअर्कालाई उपयोग गर्ने नीति लिए ।

संविधानसभाको निर्वाचपछि पहिलो राष्ट्रपति चयन गर्ने बेला सुरुमा माओवादीले एमालेलाई सघाउने वचन दियो । दुई स्थानमा चुनाव हारे पनि एमाले नेता माधव नेपाल राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न तयार भए । तर उम्मेदवारी मनोयनन गर्ने बेला माओवादीले रामराजाप्रसाद सिंहलाई उम्मेदवार बनायो । त्यहींबाट एमाले चिढियो । पहिलो संविधानसभापछि बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको प्रमुख साझेदार एमाले नै थियो । प्रधान सेनापति रुकमांगत कटवाललाई हटाउने बेला सुरुमा एमाले नेताहरूले सहयोगको आश्वासन दिए । तर हटाइसकेपछि उक्त निर्णयमा सहमत भएनन् । यही प्रकरणमा अन्तिम समयमा एमालेले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिइदिँदा दाहाल नेतृत्वको सरकार नै ढल्यो । जुन घटनाले माओवादी–एमाले सम्बन्ध बिगार्‍यो ।

दाहालपछि एमाले नेता माधव नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । यद्यपि दुई ठाउँबाट चुनाव हारेका नेता नेपाललाई संविधानसभामा मनोनित गरेर ल्याउने प्रस्ताव माओवादीकै थियो । त्यही प्रस्तावबाट संविधानसभा सदस्य मनोनित भएका नेता नेपाल दाहाल सरकार ढलेपछिको प्रधानमन्त्री नै बने र उनको मुख्य संघर्ष नै माओवादीसँंग भयो । नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई ‘कठपुलती सरकार’ भन्दै अनिश्चितकालीन आमहड्ताल गरेर सरकार ढाल्ने आन्दोलन माओवादीले गर्‍यो । तर नेपाल नेतृत्वको सरकारले त्यो आन्दोलन तुहाइदियो । नेपाल नेतृत्वको सरकार हटेपछि फेरि माओवादी र एमालेबीच नै सहकार्य हुने परिस्थिति आयो । एमालेकै अर्का नेता झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर माओवादी पनि सरकारमा सामेल भयो । खनाल सरकारको पालामा शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण काम टुंग्याउने भनियो । तर शान्ति प्रक्रियाका काम टुंग्याउने समझदारी बनेर सहमतिको दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने बेला माओवादी पछि हटिदियो । त्यसपछि खनाल नै सरकार छाडेर हिँड्ने विन्दुमा पुगे ।

राष्ट्रपतिमा माधव नेपाल र शान्ति प्रक्रियाका काममा झलनाथ खनाललाई धोका नदिएको भए माओवादी–एमालेको सहकार्य राम्ररी अघि बढ्न सक्थ्यो । तर राजनीति सधैं सोझो रेखामा मात्र चल्दैन । त्यसैले एकले अर्कालाई सिध्याउने योजनाका शृंखालहरू दुबैले जोडिरहे ।

संविधानसभामा संविधान निर्माण भइरहँदा अग्रभागको विवादमा एमाले र माओवादी नै हुन्थे । पहिलो संविधानसभामा माओवादी जातीय पहिचानका राज्य बनाउने पक्षमा उभियो । एमाले कुनै पनि हालतमा त्यस्ता राज्य बनाउन नहुने अडानमा रह्यो । संविधानसभा भित्रको यो टकराव बढ्दै जाँदा पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाई विघटन भयो । त्यसपछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीको हैसियत खुम्चियो ।

दोस्रो सविधानसभा निर्वाचनले हैसियत खुम्च्याइदिएपछि केही समय त माओवादी प्रतिपक्षमै रह्यो । तर संविधान जारी गर्नेगरी कांग्रेसहितका शक्तिहरूबीच २०७२ जेठमा १६ बुँदे सहमति भयो । त्यसबेला आलोपालो सरकार चलााउने भद्र समझदारी पनि थियो । २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि कांग्रेस एमालेलाई नेतृत्व दिन तयार भएन । त्यसपछि माओवादीको समर्थनमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । ओली प्रधानमन्त्री बन्ने बेला दाहाललाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भद्र समझदारी भएको थियो । तर उक्त समझदारीको विषयलाई लिएर नौ महिनापछि एमाले र माओवादीबीच खटपट उत्पन्न भयो । माओवादीले प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग गर्‍यो ।

एमालेले मानेन । यही निहुँमा संसदमा बजेट पेस भएको बजेट सम्बन्धी विधेयकहरू नै पारित नहुँदै माओवादीले काग्रेससँंग मिलेर आफ्नै समर्थनको सरकार विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो । संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव प्रकरणले एमाले र माओवादीबीच पुन: तिक्तता बढ्यो । अविश्वासको प्रस्ताव पारित नहुँदै ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष दाहाल कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने ।

दाहालको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन भयो । आफ्नो सरकार ढालेका कारण माओवादीसँंग रिसाइरहेको एमाले माओवादीसँंगै मिल्नुपर्छ भन्ने विन्दुमा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पुगेको हो । स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले धेरै सिटमा विजय हासिल गर्‍यो । तर चुनावी परिणाम कांग्रेस र माओवादी दुबैलाई कमजोर पार्ने उसको पूर्वानुमान भन्दा केही फरक खालको आयो ।

प्रदेश २ मा भएको स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा एमालेले सोचेभन्दा धेरै कमजोर परिणाम हासिल गर्‍यो । त्यही विन्दुबाट एमाले र माओवादीबीच प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा सहकार्य गर्ने ढोका खुल्यो । स्थानीय तहको चुनावमा माओवादीले काग्रेससंँग सहकार्य गरेको थियो । तर काग्रेससंँगको सहकार्यबाट माओवादीले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकेन ।

एमालेमा पनि यदि कांग्रेस र माओवादी मिलिराख्ने हो भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा राम्रो परिणाम आउँदैन भन्ने विश्लेषण भयो । त्यही विश्लेषणले दुई पार्टीबीच चुनावमा सहकार्य गर्ने वातावरण तयार गर्‍यो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउने बित्तिकै पहिलो संविधाानसभा पनि सहकार्य गर्नेगरी वार्ता भएको थियो । दुबै दलका शीर्षनेता सम्मिलित वार्ताबाट एकता सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने र चुनावमा पनि मिलेर जाने कुरा भएको थियो । तर पछि सिट कति बाँडफाँड गर्ने भन्नेमा कुरा नमिलेपछि त्यसबेला सहकार्य हुनसकेको थिएन । ‘२०६४ सालमा नै हामी एक भएर जाने ढंगले कुराकानी थालिसकेका थियौं, एकता सम्बन्धी प्रस्ताव नै तयार गर्ने भनेर नेताहरूलाई जिम्मा पनि दिइएको थियो’, नवगठित नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले भने, ‘तर त्यो प्रक्रिया त्यक्तिकै अल्झियो, एकता हुन सकेन ।’

तर पछिल्लो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा भने दुबैले एक–अर्कासँंगको सहकार्यको आवश्यकता महसुस गरे । त्यसैले दुबैले ६० र ४० प्रतिशतको भागबन्डा लगाएर चुुनावअघि नै गठबन्धन निर्माण गरे । गठबन्धनले संयुक्त घोषणापत्र पनि जारी गर्‍यो । त्यही जगमा चुनावी परिणाम पनि गठबन्धनले सोचेजस्तै ल्यायो । विगतमा धोकाधडीको इतिहासबाट गुज्रेका दल भएकाले चुनावपछि दुबै दलबीच एकता नहुने हो कि भन्ने आशंकाको बादल पनि मडारिएको थियो । पछिल्ला ६ महिनाका गतिविधिमा उतार–चढाव पनि आए । तर ती सबै आशंकलाई गलत सावित गर्दै बिहीबारबाट दुई दल ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’को एउटै व्यानरमा अंकित भएका छन् ।

एकताका सूत्रधार
निकै तिक्त सम्बन्ध रहेका दुई दल बीचको मिलन सहज रुपमा सम्भव भएको होइन । यसका पछि विगतदेखि नै केही परिस्थिति र पात्रहरुको ठूलो भूमिका छ । हिंसात्मक विद्रोहबाट तत्कालीन राज्यसत्तालाई जित्ने अवस्था नबनेपछि माओवादी पनि कुनै न कुनै रूपमा शान्तिपूर्ण अवतरण गर्न चाहन्थ्यो ।

त्यसका लागि वातावरण तयार पार्न एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव नेपाल सक्रिय थिए । नेपालले युद्धकालमा नै पटक–पटक भारतमा गएर माओवादी नेताहरुलाई भेटेका थिए । माधव नेपालले माओवादीसंँग निकट सम्बन्ध राख्ने आफ्नै पार्टीका नेता वामदेव गौतम र युवराज ज्ञवालीहरुलाई खटाएका थिए । त्यस्तै माओवादीलाई शान्तिपूर्ण रुपान्तरण ल्याउनका लागि तत्कालीन एकता केन्द्र मसालका नेतासमेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले भूमिगत रुपमै भूमिका खेलेका थिए । माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि दुई पार्टीलाई मिलाउनुपर्छ भनेर २०६४ सालमा पहिलोपटक राजधानीमा दुई पार्टीका केही नेताहरुको गोप्य बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा एमालेका केपी ओली, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल विष्णु पौडेल र माओवादीका पुष्पकमल दाहाल, मोहन वैद्य, कृष्णबहादुर महरा लगायत संलग्न थिए । तर त्यो वार्ता सफल नभएपछि एकताको प्रसंग केही अल्झियो ।

एमालेभित्र ओली माओवादीको कुरै सुन्न चाहँदैन थिए । तर वामदेव गौतम भने एकोहोरो माओवादीसँंग मिल्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्थे । एमालेको आठौं महाधिवेशनपछि झलनाथ खनाल अध्यक्ष बने । त्यसपछि एमालेमा माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर व्यापक लफडा भयो ।

झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमको समूह माओवादीसँंग मिलेर जाने पक्षमा उभियो भने ओली पक्ष मिल्न नहुने अडानमा रह्यो । तर पछि दुवै पार्टी मिल्नुपर्छ भन्दै वामपन्थी दलको नाता जोडेर एमाले र माओवादीले संयुक्त सरकार चलाए । जब दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भयो, त्यसपछि एकपटक एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहाल व्यक्तिगत तहसम्मको गालीगलौजमा उत्रिए । जुन घटनाबाट दुवै पार्टीका केही नेताहरु झस्किए । अनि उनीहरूले ओली र दाहाललाई जोड्ने सूत्र खोज्न थाले ।

यही सूत्र जुटाउने पात्रको रूपमा माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, जनार्दन शर्मा र एमालेबाट गौतम र विष्णु पौडेल अग्रपंक्तिमा देखापरे । सुवास नेम्बाङ, ईश्वर पोखरेल, वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत लगायतका नेताहरु पनि एकताको सूत्र जोड्नेमा थिए । एक–अर्काका सन्देश आदान–प्रदान गर्ने र बिग्रिन सक्ने परिस्थितिलाई सम्हाल्ने भूमिका उनीहरुले खेले । पछिल्लो समय ओली र दाहाललाई पार्टी एकता नै गर्नुपर्छ भन्ने विन्दुमा पुर्‍याउने भूमिकामा श्रेष्ठ, शर्मा, गौतम र पौडेलले खेले । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावअघि भएको एउटा वार्तामा वाम गठबन्धनमात्र होइन, एकता नै गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव उनीहरूमार्फत नै आयो । जसलाई ओली र दाहालले स्वीकारे । एकताको सूत्र बुन्ने धेरै नेताहरु भए पनि एकता नै गराउने मुख्य श्रेय त ओली र दाहाललाई नै जान्छ । किनभने अरु सबै एक भए पनि ओली र दाहाल तयार नभएका भए एकता हुने थिएन । जुन कुरा एकता घोषणासभामा ओलीले स्पष्टै खुलाएका छन् ।

प्रमुख वार्ता र सहकार्य
२०५८ साउन– सिलिगुडीमा वार्ता
एमाले महासचिव माधव नेपाल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच कुराकानी । छवटा वाम पार्टीको बैठक । संविधानसभामा जानेबारे समीक्षा ।
२०६० साल मंसिर– लखनऊ वार्ता
माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महराबीच भेट आन्दोलन अवतरण गराउनेमा केन्द्रित
२०६२ जेठ– दिल्ली वार्ता
एमाले माधव नेपाल, वामदेव गौतम र एमाओवादी दाहाल, भट्टराईबीच कुराकानी । त्यसबेला कांग्रेससंँग पनि छुट्टै वार्ता । राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशता हटाउने आन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार ।
२०६२ कात्तिक– रोल्पा वार्ता
एमालेले माओवादीसँंग वार्ता गर्न वामदेव गौतम र युवराज ज्ञवालीलाई रोल्पा पठाए । पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरासहितसंँग वार्तामा ६ बुँदे सहमति । १२ बुँदे सहमतिको जग तयार ।
२०६४ साउन– दाहाल नेतृत्वमा एमाले सरकार
कटवाल प्रकरणमा सम्बन्ध टुट्यो
२०६७ माघ– खनाल नेतृत्वमा माओवादी सरकार
शान्ति प्रक्रिया पूरा नहुँदा खटपट
२०७२ असोज– संविधान जारी भएपछि ओली नेतृत्वको सरकार ।
नेतृत्व हस्तान्तरण नगरेको नौ महिनामै माओवादीले साथ छोड्यो ।
२०७४ असोज– प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा गठबन्धन निर्माण।
संयुक्त उम्मेदवारी र संयुक्त घोषणापत्र ।
२०७४ फागुन– ओली नेतृत्वको संयुक्त सरकार
२०७४ फागुन– पार्टी एकताको सातबुँदे प्रारम्भिक आधार तयार
२०७५ जेठ– पार्टी एकता

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७५ ०७:४८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

हामी कस्तो ‘समृद्धि’ खोज्दैछौं ?

अब हाम्रो ध्यान वैदेशिक सहायता वा दानमा होइन, वैदेशिक लगानीमा हुनुपर्छ । त्यसका लागि लगानीको वातावरण सुरक्षित गर्न नीतिगत पहल सुरु गर्नु आवश्यक छ ।
मिलन पाण्डे

काठमाडौँ — समृद्धिको आआफ्नै व्याख्या होलान् र त्यो समय र परिस्थितिमा निर्भर गर्छ । बीपी कोइरालाले उनको समयमा समाजवादलाई ‘सबै नेपालीको एउटा घर होस्, घरमा एउटा दुहुनो गाई होस्, सबै नेपालीको एकहल जोतको जमिन होस्, सबैका छोराछोरीले स्कुल पढ्न पाउन्, बिरामी हुँदा सबैले औषधी गर्न सकुन्’ भनेर व्याख्या गरेका थिए ।

समय फेरिएको छ, तर हाम्रो आवश्यकता खासै फेरिएको छैन । आज आम नेपालीले खोजेको समृद्धि भनेको ‘एउटा नेपालीले दिनभरि काम गरेर आफ्नो परिवारका निम्ति शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाबारे चिन्ता नगरी वर्षमा एकचोटी आफ्नो परिवारलाई घुमाउन लानसक्ने अवस्था’ हो ।

खोक्रो समृद्धिको डर
तर समय यस्तो आएको छ, जहाँ आर्थिक ‘समृद्धि’मात्र होइन, समाजको समष्टिगत ‘संवृद्धि’ हेर्नुपर्ने रहेछ भन्ने अनुभूति विश्वव्यापी रूपमा गरिँदैछ । ‘समृद्धि’ले मोटामोटी रूपमा आर्थिक वृद्धि भन्ने बुझाउँछ भने ‘संवृद्धि’ले आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई बुझाउँछ । ‘वल्र्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट २०१८’ मा १५६ देशको सूचीमा नेपाल १०१ औं स्थानमा छ । भारत १३३ औं स्थानमा छ भने अर्को छिमेकी चीन ८६ औं स्थानमा छ । समृद्धिका हिसाबले तेस्रो अनि पहिलो बन्दै गरेका भारत अनि चीन पनि प्रतिवेदनको पुछारमा छन् । यो तथ्यांकले बताउँछ, आर्थिक रूपले समृद्ध हुनु र समग्रमा संवृद्ध हुनमा अन्तर छ, किनभने धनी हुँदैमा मानिसहरू खुुसी नहुन पनि सक्छन् ।

विगत ४० वर्षमा अमेरिकाले प्रतिव्यक्ति आय दुई गुना बढाएको छ । तर नागरिकको जीवनस्तरलाई तुलनात्मक रूपमा उकास्न सकेको छैन । पिउ रिसर्च सेन्टरका अनुसार, सन् २००० ताका नाइजेरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी लगायत अफ्रिकन मुलुकहरू संसारकै छिटो आर्थिक वृद्धि गर्नेमा पर्थे । तर आर्थिक प्रगति गरे पनि उनीहरूले आफ्ना नागरिकलाई संवृद्ध बनाउन सकेनन् । ती देशहरूको चमत्कारी आर्थिक वृद्धिदर रहँदा–रहँदै पनि गरिबी घटेन ।

संवृद्धिका आधार
विकासका लागि पहिलो सर्त नेतृत्वको दृढता अनि स्पष्ट दूरदृष्टि हो । दूरदृष्टि सहितको दृढ नेतृत्व हुँदाहुँदै नबनेको देश विरलै कुनै छ । त्यो नेतृत्व अनि दृढता एकल पनि हुनसक्छ, सामूहिक पनि । हाम्रो जस्तो देश अनि प्रणालीमा ली क्वान युजस्ता नेता आएर विकास गर्ने सम्भावना एकदमै कम छ । त्यसैले हामीले सामूहिक नेतृत्वद्वारा एउटै दिशा अनि लक्ष्य निर्धारण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । नेतृत्वलाई साथ दिन अनि कार्यान्वयनको पक्ष प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीतन्त्र मजबुत हुन जरुरी छ । नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रमा योग्यता अनि क्षमतालाई स्थान दिने नीति अवलम्बन गरेर बलियो प्रणाली स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । नेतृत्वको सफलताको एउटा प्रमुख सूत्र निष्पक्ष, परिणाममुखी अनि इमानदार कर्मचारीतन्त्र हो । हामी अरु हिँडेको बाटो हिँडेर संवृद्ध हुन सक्दैनौं । हामीले आफ्नै मौलिक बाटो पहिल्याउन जरुरी छ । सिद्धान्तमा भन्दा पनि प्रयोग गर्ने अनि व्यवहारमा उतार्ने नीति अनुरूप अघि बढ्नुपर्छ । हामीमा नयाँ प्रयोग गर्ने साहस जरुरी छ ।

हाम्रो भूराजनीति संवृद्धिका निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण छ । हामी दुई शक्तिराष्ट्रहरूको बीचमा छौं । हामीले आफ्नो आत्मसम्मान उच्च राख्दै, उनीहरूसँग समनिकटताको सम्बन्ध राखेर अघि बढ्नुपर्छ । हामी चीन र भारत बीचको फगतको पुलमात्र बनेर संवृद्ध बन्न सक्दैनौं । हामीले भारत अनि चीनको विशाल बजार अनि विशाल जनसंख्यालाई हाम्रो संवृद्धिनिम्ति कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने रणनीति बनाउन जरुरी छ । साथै अब हाम्रो ध्यान वैदेशिक सहायता वा दानमा होइन, वैदेशिक लगानीमा हुनुपर्छ । त्यसका लागि लगानीको वातावरण सुरक्षित गर्न नीतिगत पहल सुरु गर्नु आवश्यक छ । आर्थिक सहायता प्राय: विकासमा भन्दा पनि व्यवस्थापकीय खर्च, सल्लाहकारको खर्च आदिमा जान्छ र धेरै–थोरै भागमात्र विकासमा खर्च हुन्छ । तसर्थ हामीले ‘उद्यमशील तथा उत्पादनशील’ समाज बनाउन नेतृत्व गर्न जरुरी छ ।

हामीले अपनाउने विकासको कार्यक्रम अनि नीति दूरगामी तथा समय–सापेक्ष हुन जरुरी छ । साथै जनजीविकासंँग सम्बन्धित काम पूरा गर्दै आत्मविश्वास बढाउँदै बढ्नुपर्छ । विकास ‘रिभुलुसन’बाट प्राप्त हुने प्रक्रिया होइन, यो ‘इभोलुसनेरी’ प्रक्रिया हो । त्यसैले हामीले विकासको यात्रा नागरिकसँंग जोडिएको मुद्दाबाट सुरुवात गर्न जरुरी छ । किसानको लागि बेलामै बिउ, विद्यार्थीको निम्ति समयमै पुस्तक, दुर्गमको स्वास्थ्यचौकीमा सिटामोल, खाल्डाखुल्डी पुर्नु, हरियाली फर्काउनु, सफा सहरका निम्ति अग्रसरता लिनु पनि विकास हो । यस्ता विकासका गतिविधिले ठूलो योजनाका निम्ति आत्मविश्वास भर्छ । ठूलठूलो गफमात्र गर्ने तर ससानो कुराबाट सुरुवात नगर्ने हो भने फेरि पनि हामी कहीं पुग्न सक्ने छैनौं ।

दीर्घकालीन संवृद्धिको आधार ‘पपुलिस्ट’ नारा अनि कार्यक्रमले तय गर्न सक्दैन । हामी क्षणिकको लोकप्रियताको निम्ति दीर्घकालीन लाभ गुमाउने गर्छौं । हामी ज्येष्ठ नागरिकको मतका लागि वृद्धभत्ता बढाउँदैछौं, तर हामीले उनीहरूको स्वास्थ्यमा ध्यान दिएका छैनौं । हामीले आरक्षण भनेर विभिन्न जातीय समूहलाई कोटा दिएका छौं, तर पिछडिएको वर्गलाई अगाडि ल्याउनेबारे गहन रूपले सोचेका छैनौं । हामीले महिला नेतृत्वलाई ३३ प्रतिशत छुट्याएका छौं, तर दलहरूले महिला नेतृत्वमा ल्याउन कदम चालेका छैनन् । हामीले विकास भन्दै अन्धाधुन्द सडक खनेका छौं, तर ती सडकका उद्देश्यबारे प्रस्ट छैनौं । हामीले संवृद्धि भनेका त छौं, तर दक्ष जनशक्ति जस्ता संवृद्धिका पूर्वाधारबारे चासो दिएका छैनौं । अब हामीले अल्पकालीन नीति होइन कि दीर्घकालीन योजना बनाउन जरुरी छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार जस्ता विषय संवृद्धिका जग हुन् । अब हामीले यी विषयमा संरचनागत रूपमा नै परिवर्तन गरेर संवृद्धिलाई संस्थागत गर्ने दिशा तय गर्न जरुरी छ । कृषि, पर्यटन अनि बिजुली हाम्रो संवृद्धिका ‘पिल्लर’ हुन् । इजरायलमा करिब ३ प्रतिशतमात्र मानिस कृषिमा संलग्न छन्, तर पनि त्यहाँको ९५ प्रतिशत कृषिको माग धानेका छन् । कृषिप्रधान देश नेपालमा करिब ६५ प्रतिशत नेपाली कृषिमा संलग्न छन्, तर पनि प्रतिवर्ष ३० अर्बको चामल अनि १० अर्बको तरकारी आयात गर्नुपरेको छ । हामीले हाम्रो यो कमजोरी पहिल्याउन जरुरी छ ।

भनिन्छ, एकजना पर्यटक आउनु भनेको ४ जनाले रोजगारी पाउनु हो । ४ जना छाडौं, १ जनाले रोजगारी पाउने माहोल बनाउन सकियो अनि लक्ष्य अनुरुप सन् २०२० मा हामीले १५ लाख पर्यटक भित्र्याउन सक्यौं भने १५ लाख नेपालीले रोजगारी पाउनेछन् । यो हाम्रो चुनौती हो । हाम्रा खोलाहरू ‘सेता सुन’ हुन् । हामीले अब बिजुलीमा लगानी प्राथमिकतासाथ गरी १० वर्षमा थप १० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्नुपर्ने अवसर अनि चुनौतीपूर्ण छ ।

कुनै पनि विकास–उन्मुख देशको राष्ट्रिय गौरवको योजना एउटा वा दुइटा हुनुपर्छ । हाम्रोमा प्रत्येक नेताका आफ्नै राष्ट्रिय गौरवको योजना छन्, जसले गर्दा हामी ‘फोकस’ हुन सक्दैनौं, अनि कुनै पनि योजना सफल हुन सक्दैन । अब हामीले एउटा वा दुइटा योजनामा फोकस गर्न जरुरी छ । जुन नेपालको विकासमा कोशेढुंगा सावित होस् । यी सबैका निम्ति स्थिर सरकार आवश्यक पर्छ ।

पाण्डे विवेकशील साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७५ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT