महिलाको अंश हक

टीका पौडेल

काठमाडौँ — मुलुकमा सर्वसाधारणको नैतिकता, आर्थिक हित, न्यायपूर्ण व्यवस्था र सुसम्बन्ध कायम राख्नेलगायतका उद्देश्य लिएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ आगामी भदौ १ गते प्रारम्भ हुने गरी प्रमाणीकरण भइसकेको छ । पारिवारिक र व्यावहारिक पक्षसँग सम्बन्धित हुनाले यो ऐनप्रति सबैको चासो बढ्नु स्वाभाविक हो ।

यस ऐनका विभिन्न प्रावधानको चर्चा बढ्दै जाँदा सम्बन्ध विच्छेद व्यवस्थाको एक अवस्थामा महिलालाई अंश हकबाट वञ्चित गरिएको प्रति धेरैको ध्यान आकर्षित भएको छ । यो व्यवस्थाप्रति चिन्तासमेत व्यक्त हुन थालेकाले सम्बन्धित विषयको सेरोफेरो बुझ्न सान्दर्भिक भएको छ । सम्बन्ध विच्छेद र अंश व्यवस्थाका सामाजशास्त्रीय विश्लेषणलाई छाडेर यहाँ हकअधिकारको चर्चा गरिनेछ ।

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ मा दफा ९३ देखि सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी व्यवस्था छ । पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था दफा ९४ मा छ, जसअनुसार एकासगोलकी पत्नीले पतिको मन्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसे, पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिए वा घरबाट निकाला गरिदिए, पतिको अंगभंग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरे वा पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरे पतिले पत्नीको मन्जुरी नभए पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

त्यसरी नै ऐनको दफा ९५ मा पत्नीले पतिसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्थामा एकासगोलको पतिले पत्नीको मन्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसे, पतिले पत्नीलाई खान लगाउन नदिए वा घरबाट निकाला गरिदिए, पतिले पत्नीको अंगभंग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरे, पतिले अर्को विवाह गरे वा अन्य महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरे, पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरे पतिको मन्जुरी नभए पनि पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ९९ मा सम्बन्ध विच्छेदीको अंशसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था उल्लेख गरी उपदफा ६ मा माथि उल्लिखित कारणमध्ये पत्नीले पतिलाई खानलाउन नदिए वा घरबाट निकाला गरिदिए, पत्नीले पतिको अंगभंग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरे, पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेका आधारमा सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन परेकामा पत्नीलाई अंश वा खर्च दिन पति बाध्य हुनेछैन भन्ने व्यवस्था छ । सम्बन्ध विच्छेदको उक्त व्यवस्थाअनुसार एकै प्रकृतिको अन्यायका आधारमा पतिले पत्नीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निवेदन परेकामा पत्नीले पतिबाट अंश वा खर्च नपाउने तर पतिले पत्नीलाई गरेको सोही प्रकारको अन्यायमा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्दा पतिको अंश हकमा कुनै असर नपर्ने व्यवस्था छ ।

हालसम्म विवाहित महिलाले लोग्नेबाट मात्र अंश पाउने व्यवस्था हुनाले लोग्नेले गरेको सम्बन्ध विच्छेदमा यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि विवाह भएका महिलाहरू अंश वा खर्च अधिकारबाट पूर्ण रूपले वञ्चित हुनेछन् । नेपालमा महिलाको अंश वा सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारलाई कानुनले के कस्तो व्यवस्था र परिवर्तन गर्दै आएको छ भन्ने पनि बुझ्न जरुरी छ । महिलाको अंश हकबारे ऐनको सम्बन्ध विच्छेद व्यवस्था मात्र नभएर अंशबन्डासम्बन्धी महलको व्यवस्थासमेत हेरिनुपर्छ । वर्तमान अवस्थासम्म कार्यान्वयनमा रहेको मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको१ र २ नम्बरमा अंश जियजियैको र बराबर हुने कानुनी व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाले सुरुदेखि आफ्नो परिवारमा पतिपत्नीलाई समान अंशियारको हैसियत प्रदान गरी हालसम्म निर्विरोध कार्यान्वयन भइरहेको छ । मुलुकी देवानी (संहिता) २०७४ को दफा २०५ र २०६ ले पनि सगोलको सम्पत्ति अशबन्डा गर्ने प्रयोजनका लागि पतिपत्नीलाई अंशियार मानी प्रत्येक अंशियार अंशको समान हकदार हुने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यहाँ अन्य क्षेत्रबाट आयआर्जन गर्नेको संख्या कम छ । अधिकांशको जीवनयापनको आधार नै जग्गाजमिन र कृषिजन्य उत्पादन नै हो । नेपालमा अंशबन्डा गर्ने मूल सम्पत्ति पनि जग्गाजमिन र कृषिबाट उत्पादित वा सोबाट जोडेको अन्य चलअचल सम्पत्ति नै हुन् । यसकारण अंशसम्बन्धी अधिकार जीविकाको आधार हुनाले यो अधिकार बाँच्न पाउने आधारभूत अधिकारसँग सम्बन्धित छ । मुलुकी ऐन दसौं संशोधनभन्दा अगाडि सम्बन्ध विच्छेदीलेअंश नपाउने व्यवस्था थियो । संविधान २०४७ पछाडि मौलिक हकका आधारमा सम्बन्ध विच्छेदी महिला अंशजस्तो आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेकाले त्यस्ता महिलाले अंश पाउनुपर्ने मागसहित गरेको लामो संघर्षपछि मुलुकी ऐन एघारौं संशोधन भई २०५९ असोज १० गतेदेखि सम्बन्ध विच्छेदी महिलाले अंश पाउने व्यवस्था सुरु भयो । त्यसबेला पनि पति र पत्नीले एकअर्कामा सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने अन्यायको प्रकृति उस्तै थिए तर पत्नीले अंश नपाउने व्यवस्था थिएन ।

संविधानको प्रस्तावनाले लैंगिक विभेद अन्त्य र आर्थिक समानता सुनिश्चित गर्ने संकल्प गरी मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा १८ मा लिंग तथा वैवाहिक स्थितिका आधारमा भेदभाव नगरिने उल्लेख गरी धारा ३८ को उपधारा ६ मा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पत्तीको समान हकहुने व्यवस्था छ ।
अंशजस्तो जीविकाका आधारबाट कोही वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने मान्यतास्वरूप केही वर्षदेखि सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ज्यानसम्बन्धी कसुरमा सर्वस्व गरिने कानुन हटाउनुपर्छ भन्ने विचार व्यक्त हँुदै आएका थिए । आगामी भदौ १ मा प्रारम्भ हुने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ४० (२) मा कानुनमा कुनै कसुरबापत सर्वस्वको सजाय हुने रहेछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कसुरमा सजाय गर्दा सर्वस्व हुनेगरी सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्था छ । कानुनमा हँुदै आएका यस्ता परिवर्तनले लोकतन्त्रको विकाससँगै नागरिकका जीविकासँग सम्बन्धित अधिकार अविच्छिन्न र सुनिश्चित हँुदै आएका छन् ।

अधिकांश महिलाको विवाह युवा अवस्थामा हुने गर्छ । धार्मिक, सांस्कृतिक, कानुन र पारिवारिक तथा सामाजिक संरचनाले विवाहित घर महिलाको अधिकारसहित जीवन बिताउने थलो हो । महिला विवाहपछि श्रमलगायत सबै हिसाबले पारिवारिक उन्नतिका लागि समर्पित हुन्छन् । व्यावहारिक बाध्यता र बच्चा जम्माउने हुर्काउनेजस्ता दोहोरो भूमिकामा पनि विवाहित महिला नै पर्छन् । तुलनात्मक रूपमा महिलाको श्रम प्रतिशत बढी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसमध्ये पनि उमेर र व्यावहारिक कारणलेसबैभन्दा बढी श्रम गर्नेमा विवाहित महिला नै पर्छन् भन्ने अनुमान सहज गर्न सकिन्छ । विवाहपछि नै घरव्यवहार सुरु हुने हुनाले लगानी र व्यावहारिक कारणले पनि महिलालाई विवाहित घरको सम्पत्तिको अधिक आवश्यकता र महत्त्व रहन्छ ।

पतिले सम्बन्ध विच्छेद गरेकी पत्नीले अंश वा खर्च नपाउने प्रावधान संवैधानिक हकविपरीत छ । संविधान तथा कानुनले समान हैसियत प्रदान गरेको दम्पतीबीच रहेको असमान व्यवस्था महिलाको व्यावहारिकताविरुद्ध छ । एकै प्रकारको अन्यायमा महिलालाई मात्र थप सजायका रूपमा अंश हकबाट वञ्चितगर्ने व्यवस्थाले महिलामाथि विभेद र पितृसत्ताको पक्षपोषण गरेको छ । सम्बन्ध विच्छेद अंश हरणसग जोडिँदा मुद्दामा जालझेल र बनावटी बढ्न सक्छ । महिलालाई अंश हकबाट वञ्चित गर्दा जिउन पाउने अधिकार हरण हुनेछ । नागरिक छलफलमा आएको उक्त ऐनको विधेयकमा समेत उल्लेख नभई पछि थप भएको व्यवस्थाले विधायिकामा भएको महिला संख्याको औचित्यमा समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था छ । संविधानको मर्म र भावनामा दाग नलगाउने हो भने कानुनको यस्तो व्यवस्था तत्काल खारेज गरिनुपर्छ ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७५ ०८:०२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घर–घरमा हिंसा, सोकेसमा कानुन

टीका पौडेल

घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन पारित भएको आठ वर्ष भयो । अति आवश्यक परी जनस्तरबाट भएको माग र संघर्षको परिणामस्वरुप घरेलु हिंसाविरुद्ध कानुन त बन्यो, तर यसको लाभ र प्रभाव आम पीडितसम्म पुग्नसकेको छैन ।

घरेलु हिंसाको समस्या अत्यधिक भए पनि सम्बन्धित कानुनको व्यावहारिक प्रयोग हुन नसकी सजाउने वस्तुका रूपमा सीमित रहेकाले यसमा सुधार ल्याउन जरुरी देखिन्छ । 

व्यक्तिको सुरक्षित र सम्मानजनक बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै हिंसाजन्य कार्य दण्डनीय बनाई पीडितलाई न्याय र संरक्षण गर्ने ऐनको उद्देश्य हो । कानुनले हिंसा पीडितलाई बसेकै घरमा रहनदिनुका साथै अन्यायपूर्ण व्यवहार नगर्न अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश व्यवस्था गरेको छ । यसले पीडक घरमा बसेर पीडितको भागमा पर्ने सम्पत्तिसमेत उपभोग गर्ने र पीडित न्यायको प्रतीक्षामा सडकमा बस्नुपर्ने अत्याचार अन्त्य गरेको छ । साथै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर घरमा राखिएका धर्मपुत्र, आश्रित वा कामदारलाई घरेलु हिंसामा परिवारका सदस्य समान मानेको छ । यसले हिंसाको सिकार हुने बढी सम्भावना भएका व्यक्तिहरूको संरक्षण गरेको छ । घरेलु हिंसा विरुद्ध ऐनले हिंसाको वर्गीकरण गरी शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य र आर्थिक हिंसाको परिभाषा गरेको छ, जसले सबैजसो हिंसाजन्य कार्यलाई समेटेको छ । घरेलु हिंसाको उजुरी जसले पनि गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्थाले पीडकको निरंकुशता र ज्यादती अन्त्य गरेको छ ।

घरेलु हिंसा विरुद्ध मुद्दाको उजुरी स्थानीय निकाय, प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय महिला आयोग र अदालतमा घटना भएको ९० दिनभित्र गर्नुपर्छ । अदालत बाहेकका निकायलाई अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश गर्ने अधिकार छैन । मुद्दा ती निकायबाट अदालत पुगेपछि मात्र आदेश हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा हिंसा पीडित घर निकाला भएको अवस्थामा पीडा लामो समयसम्म भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । घरेलु हिंसामा बढीमा २५ हजारसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय, पटकेलाई पटकैपिच्छे दोब्बर र उद्योग वा मतियारलाई आधा सजाय हुने व्यवस्था छ । सार्वजनिक पदको व्यक्तिलाई थप १० प्रतिशत सजाय र अदालतको संरक्षणात्मक आदेश पालना नगर्नेलाई २ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ४ महिनासम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । ऐनमा विभिन्न प्रकारका सजायमा मूल कसुरदारलाई पहिलोपटक हुने कैद सजाय अत्यन्तै कम छ । घरेलु हिंसाका अधिकांश घटना दण्ड–सजायको डर नभएर नै हुने गरेका छन् । कतिलाई त घरेलु हिंसामा सजाय हुन्छ भन्ने ख्यालै छैन ।
घरेलु हिंसा पीडितले अन्य कुनै उपायले शान्ति नभएपछि मुद्दा दायर गर्छन् । मुद्दा पीडितको चरम पीडाबाट उत्पन्न बाध्यताको उपज हो । मुद्दाले पारिवारिक सम्बन्ध टुट्न सक्ने, जीविकामा चौतर्फी समस्या आउने, एउटा पारिवारिक शृङखला अन्त्य हुने, पुन: पारिवारिक संरचना स्थापना हुन नसकी जीवनभर एक्लो बाँच्न बाध्य हुनुपर्ने लगायतका पीडा भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । हिंसा पीडितहरू पीडाको तुलनामा पीडकलाई हुने सजाय यथोचित नभएको निराशा व्यक्त गर्छन् ।

घरेलु हिंसा न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । संविधानको धारा १२७ को व्यवस्था अनुसार कानुन बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय चाँडै स्थापना गरिनुपर्छ र मुद्दा त्यस्तो निष्पक्ष हेरिनुपर्छ । साथै घरेलु हिंसा पीडितले घरमा बस्न चाहे जुन निकायमा उजुरी गरे पनि तत्काल अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश हुनसक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश पालन नगर्नेलाई तत्काल थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । न्यायिक कार्यविधिमा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप प्रक्रिया अनिवार्य अवलम्बन गर्ने व्यवस्था हुुुनुपर्छ । मूल कसुरदारलाई न्यूनतम हद नतोकी हालको ६ महिनासम्मको कैद सजाय बढाएर तीन वर्षसम्म बनाइनुपर्छ । त्यस्तो सजाय तोके घटनाको प्रकृति हेरी न्यायमा विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ रहन्छ ।

वृद्ध, बालक, अशक्त, बिरामी, रोगी, गर्भवती, सुत्केरी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घरेलु हिंसा गर्ने परिवारका जुनसुकै सदस्यलाई थप सजायको समेत व्यवस्था गरिनुपर्छ । व्यक्तिका लागि घरपरिवार नै संसार हो भने पारिवारिक शान्ति, समृद्ध समाज र देश विकासको पनि आधार हो । परिवारभित्र सामान्यदेखि जीवन अभिशाप लाग्नेसम्मको हिंसालाई हल्का बुभ्mनु आम नागरिकप्रतिको अन्याय हो । कानुनमा प्रवेश नगरी पारिवारिक मेलमिलाप कायम राख्ने सबैको पहिलो चाहना र आवश्यकता हो । अन्य उपाय नलागी पीडित कानुनको सहारा लिन बाध्य भए उसलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिनेगरी प्रभावकारी कानुुनी प्रावधान राख्न आवश्यक हुन्छ । साथै हिंसाको मात्रा, प्रकृति र परिमाणको आधारमा पीडकलाई न्यूनतम गर्नुपर्ने सजाय र समाज तथा परिवारलाई नै असर पर्ने अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको हिंसा पहिचान गरी त्यसमा गर्नुपर्ने सजायसमेत यकिन गर्न आश्यक छ । यस्ता कानुनको प्रचार र जानकारी आम जनतासम्म प्रसार गर्न सक्दा पनि धेरै घरेलु हिंसाका घटना कम हुने देखिन्छ । पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था हुने र तत्काल संरक्षणको व्यवस्था गर्ने हो भने न्यायको बाटो धेरै पीडितले रोज्ने थिए । तसर्थ घरेलु हिंसा न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनसँगै यसको कार्यान्वयन पक्षसमेत सुधार गर्नसके घर सबै सदस्यका लागि सुरक्षा र सुख प्रत्याभूितको आधारमा बन्छ र कानुनको व्यावहारिक कार्यान्वयनबाट समस्या न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण सम्भव हुन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७४ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT