खस्कँदो सिकाइ स्तर

विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा राम्रै प्रगति भए तापनि गुणस्तर दिन–प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ ।
देवीराम आचार्य

काठमाडौँ — शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले २०६८ सालदेखि विभिन्न कक्षाका विभिन्न विषयमा विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण गर्दै आएको छ । केन्द्रका प्रतिवेदनहरूले विगत ७ वर्षमा विद्यालय शिक्षाको सिकाइ स्तरमा उल्लेखनीय सुधार नभएको र विभिन्न समूह बीचको सिकाइ स्तरको भिन्नता बढ्दै गएको समेत देखाएको छ ।

सिकाइ उपलब्धिमा असमानता बढ्दै गएका छन् । गतवर्ष सञ्चालन भएको कक्षा ८ को सिकाइ उपलब्धि परीक्षणमा सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयको उपलब्धिमा ठूलो भिन्नता देखिएको छ । यस्तो भिन्नता नेपालीमा २५, विज्ञानमा ४८ र गणितमा ६२ स्केल स्कोरमा रहेको छ । त्यसैगरी यस्ता भिन्नता प्रादेशिक रूपमा, विभिन्न जातजातिका बीचमा, छात्रा र छात्रका बीचमा पनि उल्लेखनीय छन् । प्रदेश ३ को उपलब्धि सबै विषयमा उच्चतम रहेको छ भने नेपालीमा प्रदेश २ तथा गणित र विज्ञानमा प्रदेश ६ कमजोर देखिन्छ ।


पाठ्यक्रममा निर्धारित सिकाइ उपलब्धिको विस्तृतीकरण गरी विद्यार्थीको सिकाइलाई विभिन्न ६ वटा स्तरमा राखेर गरिएको व्याख्या अनुसार धेरै विद्यार्थीको सिकाइ आधारभूत तहमा रहेको छ । स्तर अनुसार गरिएको वर्गीकरणमा तह ४ (प्रवीणता २) लाई न्यूनतम स्तरको सिकाइ तह मान्दा यस्तो न्यूनतम उपलब्धिमात्र हासिल गर्ने विद्यार्थी प्रतिशत नेपालीमा ५८.४, गणितमा ३८.८ र विज्ञानमा ३२.७ रहेको छ । तोकिएको सिकाइ उपलब्धि अनुसार उच्चतम तहको सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने विद्यार्थीको प्रतिशत नेपालीमा ०.२, गणितमा ०.८ र विज्ञानमा १.२ मात्र रहेको छ ।

Yamaha


विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा राम्रै प्रगति भए तापनि गुणस्तर दिन–प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ । सिकाइ उपलब्धिका असमानता बढ्दै गएका छन् । २०७२ सालको एसईईमा जीपीए १.६ भन्दा कम ल्याउने विद्यार्थी १५ प्रतिशत थिए भने २०७३ मा यो प्रतिशत १७ रहेको थियो । जीपीए १.६ भनेको सिकाइका दृष्टिले स्वीकारयोग्य मात्र हो । २०७२ मा सामुदायिक विद्यालयका ४९ प्रतिशत विद्यार्थीको जीपीए १.६ र त्योभन्दा तल रहेको थियो । जबकि निजी विद्यालयका २ प्रतिशत विद्यार्थीको मात्र जीपीए १.६ र त्योभन्दा तल थियो । यसैगरी छात्र र छात्राको जीपीए प्राप्ताङ्कमा पनि ठूलो भिन्नता रहेको छ । जीपीएका ९ वटा समूहमध्ये माथिल्ला चारवटा (ए, ए प्लस, बी र बी प्लस) मा ४३ प्रतिशत छात्रहरू छन् भने ३२ प्रतिशत छात्रा रहेका छन् । तल्ला ५ वटा समूहमा छात्र ५७ प्रतिशत र छात्रा ६८ प्रतिशत रहेका छन् । यस प्रकारको असमानता संस्थागतको तुलनामा सामुदायिकमा अझ बढी देखिन्छ ।


राज्य पुनर्संरचना भई संघीयता लागू
भएसँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा रहेको छ र सँगै विद्यालय शिक्षा कक्षा १२ सम्म भएको छ । कक्षा १० सम्मकै व्यवस्थापनमा थुप्रै समस्या विद्यमान छन् । सबैभन्दा बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने गणित, विज्ञान, अङ्ग्रेजीजस्ता विषयका शिक्षक व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । शिक्षक सेवा आयोगबाट नियमित शिक्षक पदपूर्ति नहुँदा थुप्रै विद्यालय अस्थायी, राहत र निजी स्रोतका शिक्षकका भरमा चलेका छन् । शिक्षक व्यवस्थापनको अस्थिरताले गर्दा अस्थायी तथा राहत शिक्षकहरूमा पेसाप्रति नकारात्मक धारणा र उत्प्रेरणामा कमी होइन कि विद्यालयको पठन–पाठनसमेत प्रभावित भइरहेको छ ।


निर्वाचन मार्फत स्थानीय सरकार गठन भएको १ वर्ष पुग्नै लागेको छ । अधिकांश स्थानीय तहले विद्यालयको पठन–पाठनलाई गुणस्तरीय बनाउनेभन्दा पनि कानुन बनाउने काममा ध्यान दिएका छन् । संविधानको धारा १३३ अनुसार संघीय र प्रादेशिक कानुनसँग नबाझिनेगरी कानुन बनाउनुपर्नेमा संघीय र प्रादेशिक कानुन तर्जुमा नहुँदै स्थानीय तहले कानुन बनाउने हतारो गरेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा कक्षाकोठाको सुधार देखिएको छैन । व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक काममा मात्र ध्यान दिएको देखिन्छ । सुधारका लागि कक्षाकोठा र शिक्षक व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण हुन् ।


सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ स्तर सुधार्न शिक्षक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र मुख्य पक्ष हो । शिक्षकले कक्षाकोठामा गर्ने प्रयासले मात्र विद्यार्थीको सिकाइ स्तर सुधार हुनसक्छ । शिक्षक व्यवस्थापन, शिक्षकको उत्प्रेरणा, शिक्षकको व्यावसायिकता, दक्षता तथा शिक्षकको जवाफदेहिता र जिम्मेवारी बोधले मात्र कक्षाकोठाका शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सुधार गर्न सकिन्छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट दक्ष शिक्षकको नियुक्ति गर्ने, शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने, आवश्यकता अनुसार नयाँ शिक्षक पदको व्यवस्थापन गर्ने, विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन र शिक्षकको पेसागत दक्षता बढाउने काममा विगतको केन्द्रीय सरकार असफल भएको र वर्तमान संघीय सरकार पनि यो विषयमा कमजोर नै देखिएको छ ।
शिक्षकहरूको पेसागत सङ्गठन शिक्षक महासंघ तथा अन्य संघ/संगठनहरू स्थानीय सरकारहरूले शिक्षक व्यवस्थापन गर्न खोजेका सुरुवाती अभ्यासहरूसँग नै त्रसित देखिन्छन् । विधि र प्रक्रियाका आधारमा नभई दलीय आस्थाका आधारमा स्थानीय सरकारले शिक्षकहरूप्रति पूर्वाग्रही व्यवहार गर्ने र गरेको आरोप लगाउँदै आफूहरू स्थानीय सरकार मातहत नबस्ने भनिरहेका छन् । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ । तर शिक्षक सेवा आयोग केन्द्रमै रहनेगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नयाँ संरचना प्रस्ताव गरिएको छ ।


शैक्षिक सत्र २०७४ को आधारभूत तह कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षा धेरैजसो स्थानीय तह आफैले सञ्चालन गरेर आफ्नो अधिकार क्षेत्रको अभ्यास गरेका छन् । थुप्रै स्थानीय तहले कक्षा ८ मा न्यून सिकाइ भएका विद्यार्थीको ग्रेड वृद्धि परीक्षा सञ्चालनसमेत गरेका छन् । यो एउटा असल अभ्यास हुँदाहुँदै पनि एउटा प्रश्नपत्रबाट परीक्षा लिएर नतिजा निकाल्ने र त्यसमा अनुत्तीर्ण भएकालाई तत्कालै अर्को प्रश्नपत्रबाट परीक्षा लिएर ग्रेड वृद्धि गराई कक्षा चढाउँदा उनीहरूको सिकाइमा सुधार भएको हुँदैन ।


स्थानीय तहका नतिजा प्रकाशन तथा ग्रेड वृद्धि परीक्षाका सूचनाले पनि कक्षा ८ को कमजोर सिकाइ स्तर देखाएका छन् । विगतमा शिक्षा कार्यालयहरूले विद्यालयले तयार पारेको नतिजामा छाप लगाइदिने प्रचलनले कमजोरी लुकाउने अवसर पाएका विद्यालयहरूलाई स्थानीय तहले परीक्षा सञ्चालन गर्दा केही अप्ठ्यारो भए पनि यसले विद्यालयको सिकाइ स्तर सुधार गर्न सघाउनेछ । तर त्यसका लागि स्थानीय तहहरूले खासगरी विद्यालयको पठन–पाठन नियमित गराउने, विद्यार्थीको उपस्थितिमा ध्यान दिने, शिक्षक व्यवस्थापन मिलाउने, शिक्षकहरूलाई उत्प्रेरित गर्नु जरुरी छ । स्थानीय तहका लागि सामुदायिक शिक्षाको स्तर सुधार शैक्षिक असमानता घटाउने अवसर पनि हो । यसका लागि शिक्षकसँगको सहकार्य, सक्षम र योग्य शिक्षकको प्रबन्ध, विषयगत न्यूनतम शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था, शिक्षकको उत्प्रेरणा र एक कुशल प्रधानाध्यापकको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ । साथै विद्यालयको नियमित अनुगमन तथा पृष्ठपोषण, शिक्षकहरूका लागि पेसागत सक्षमता बढाउने अवसर, पेसागत सुरक्षा, उच्च मनोबल र उत्प्रेरित गरिरहनु जरुरी छ । यी सबै व्यवस्थासँगै विद्यार्थीको सिकाइका लागि शिक्षक नै जवाफदेही हुने र विद्यार्थीको सिकाइ स्तरको आधारमा शिक्षकको मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति विकास गर्नु आवश्यक छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७५ ०७:४१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिहे नगरे पनि आमा !

महिला र पुरुषको सामाजिक अस्तित्व समानताका लागि प्रजनन अस्तित्व स्वतन्त्र हुनु एकदमै जरुरी छ ।
अनुपम रोशी

काठमाडौँ — ‘अब बिहे नगरे पनि महिलालाई आमा बन्ने अधिकार ।’ कान्तिपुरमा यो समाचार पढेपछि म निकै खुसी भएँ । संविधानको धारा ३८ मा व्यवस्था गरिएको महिलाको प्रजनन सम्बन्धी हक प्रचलनमा ल्याउन बन्दै गरेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्तावलाई म खुलेर समर्थन गर्छु ।

किनकि आमा हुनुको आस्तित्विक परिचयलाई म स्वतन्त्र देख्छु । मेरो शरीर मेरो अधिकार क्षेत्र हो । र यो विलकुल प्राकृतिक छ । यसलाई न कसैले नकार्न सक्छ, न त परिवर्तन गर्न । तर विवाह मानव निर्मित संस्कार हो । यसलाई मान्छेको सामाजिक अभ्यासले एकअर्का बीचको सम्बन्ध सूत्रभित्र जोडिदिँदै आएको छ । मान्छेले त्यसलाई चाहेर/नचाहेर मान्नुपर्ने बाध्यता हामीकहाँ छ । सरासर हेर्दा यो अभ्यास मानवीय सभ्यताभित्र सामान्य देखिन्छ । तर यसको नियन्त्रण अनुभव गर्न स्त्री भएर बाँच्नुपर्छ । यसो भनिरहँदा विवाह र पुरुषहरूको विरोध भयो भन्ने होइन । तर शक्तिको भरमा स्त्री जातिमाथि हुने शोषणको अन्त्य हुनुपर्छ भन्नेचाहिँ पक्कै हो । महिला र पुरुषको सामाजिक अस्तित्व समानताका लागि प्रजनन अस्तित्व स्वतन्त्र हुनु एकदमै जरुरी छ ।


प्रेम र यौनको सम्बन्धमा ठोस र सर्वमान्य दृष्टिकोण नभेटिएको अवस्थामा विवाह सम्बन्धलाई सर्वमान्य बनाएर सामाजिक सभ्यताका नाममा स्त्री जातिलाई कमजोर बनाउनु न्यायोचित छैन । सन्तानका लागि स्त्री जातिको विकसित पाठेघरको यौन उपयोग चाहिन्छ, नकि लोग्नेमान्छेसँंगको स्वयम्बर ।


यो समाजमा स्त्री र पुरुष प्राकृतिक सत्य उपज दुइटा जीवित तत्त्व हुन् भन्ने सबैलाई थाहा छ । जसको भौतिक तथा अभौतिक संरचना परिपुरक भएरै यहाँसम्म आइपुगेको छ । संसारको जैविक सत्यलाई अध्ययन गर्दा यौन र प्रजननसँंग सम्बद्ध भाले र पोथी जातिको परिभाषा समान रूपले अगाडि बढेको देखिन्छ । तर मानव जातिको लैङ्गिक परिभाषा, यौन र प्रजननसँग मात्रै सम्बन्धित नभएर भावनात्मक र बौद्धिक आयामको विशिष्ट पक्षसंँग पनि जोडिएको छ । तर त्यो भावुकताको सीमा महिला र पुरुष दुवैमा एक समान हुन नसक्नु भने ठूलो पीडाको विषय हो । यहाँनेर प्रश्न आउँछ, महिलालाई नै संवेदनशील बनाउने सभ्यताको विकास कसरी सुरु भयो ?


मानव समाज विकासक्रममा कुनै समय मातृ शासित व्यवस्था पनि थियो भन्ने गरिन्छ । जसरी आज पनि मानिस बाहेकका जीवजन्तुमा प्रजनन अधिकार स्वतन्त्र छ । त्यसरी नै मानिसको प्रजनन अधिकार पनि विलकुल स्वतन्त्र थियो । र हुनुपर्छ । जब प्राकृतिक स्रोतहरूमा मानव अधिपत्य सुरु भयो, तब त्यो ऐतिहासिक परिवर्तनले निजी स्वामित्व र औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई जन्म दियो । परिवार, समाज र राज्य प्रथालाई जन्म दियो । स्रोत, साधन र शक्तिका आधारमा राजनीतिक विभेद उदय भयो । जसले नयाँ युग र नयाँ मानव सभ्यताको सुरुवात गर्‍यो ।


निजी स्वामित्वका स्रोतहरू प्रयोग गरेर धन सञ्चय गर्ने सभ्यताको रूपमा विकास भएपछि निजी स्वामित्वका प्रमुख स्रोत परिवार बन्न थाले । जसको परिवार ठूलो हुन्थ्यो, उसैले सबैभन्दा बढी श्रम गथ्र्यो । शक्ति सञ्चय गर्न धेरै सन्तान जन्माउनु प्रमुख कार्य हुनथाल्यो । जसका लागि धेरै स्वास्नी, रखौटी र दासदासीमाथि निजीत्व जमाउन सुरु गरियो । धेरै आइमाई राख्दा इज्जत, रवाफ र शानको जिन्दगी रहने ठहरियो । र ठूलै पुरुषत्व प्राप्त हुने समाजको निर्माण भएपछि महिलाको प्रजनन अधिकारमाथि नियन्त्रण सुरु भयो । शक्ति सञ्चय पूर्णरूपले प्रजननमा आधारित भएपछि सम्पत्ति आर्जनको माध्यम आइमाई हुनथाले । यसरी त्यो सामन्ती युगले महिलालाई शृङ्गार, भोग र सन्तान उत्पादनको स्रोतमा मात्र सीमित गरिदियो । त्यहींबाटै स्त्रीहरूको स्वअस्तित्व धराशायी भएर गयो । लेनदेन र भोग्याको रूपमा स्त्रीत्वको व्यापार हुँदै आयो ।


यो बीचमा मानव र प्रकृति, स्त्री र पुरुष लगायत मानव समूह बीचका आपसी सम्बन्धमा धेरैपटक उथल–पुथलकारी परिवर्तन भए । सामाजिक, राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भए । सम्बन्धका नयाँ आयामका ढोका खुले । र पनि महिलाको शरीरमाथि उनीहरूको आफ्नै अधिकार सुनिश्चित भएन । बरु नयाँ–नयाँ तरिकाका पुरुष अभ्यासहरू महिला जिन्दगीको निधारमा टाँसिएरै हिँडिरह्यो ।


यी सब कुरा यहाँ किन लेख्दैछु भने १० हजार वर्षपूर्व युरोपबाट सुरु भएको यो प्रक्रिया अहिले पनि जारी छ । मात्रै यसको स्वरुप बदलिएको छ । पहिले बेचबिखनमा आधारित उत्पादन, अब ज्यालादारी, श्रम र मजदुरको रूपमा विकास भएको छ । घर कुटुम्ब उत्पादन र उपभोगको केन्द्रविन्दु रहेको बजारमा अहिले उद्योग र कारखाना उत्पादनका केन्द्र बनेका छन् । समयले औद्योगिक क्रान्ति तथा विश्व पुँजी बजारको चरम उत्कर्षमा यात्रा गरिरहँदा पनि महिलालाई आफ्नै शरीरमाथि आफ्नो अधिकार नहुनु पीडाकै विषय हो । आखिर किन स्वेच्छिक संयन्त्र या सत्ता समीकरणमा महिलाको सोच र सामथ्र्यलाई इंगित गर्न कठिनाइ भइरह्यो ? एक नजर यतातिर दिन सकियो भने फैसलाका लागि प्रशस्त आधार फेला पार्न सकिनेछ ।


२०६८ सालमा प्रकाशित ‘कुमारी आमा’ उपन्यासमा मैले यिनै विषयलाई उठाएकी हुँ । महिलाको प्रजनन स्वतन्त्रतामाथि लेखिएको यस उपन्यासले नेपाली समाजको सेरोफेरोमा रहेर धेरै प्रश्न उठाएको थियो । र आजसम्म पनि मलाई त्यही विषयमा प्रश्न गर्ने गरिन्छ । ती प्रश्नका खतरामध्ये सन्तानले बाबु खोजेको अवस्थामा त्यस कुरालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रसंग मलाई निकै भावनात्मक र प्रभावशाली लागेको थियो । किनकि सन्तान जन्मिइसकेपछि स्वत: सामाजिक अस्तित्वमा जान्छ । र हाम्रो सामाजिक अस्तित्व भनेको आज पनि बाबुआमा सहितको पारिवारिक संरचना हो । त्यस्तो सामाजिक संरचनामा बाबु बिनाको सन्तान जन्माउन कति सम्भव हुन्छ ? भन्ने तर्क वास्तवमै डरलाग्दा छन् । यसले विवाह नगरी सन्तानको कल्पना गर्न निकै ठूलो चुनौती खडा गरिदिन्छ । तर मैले बुझेको समाज भनेको मानवीय स्वभावहरूको निरन्तर अभ्यासले निर्माण भएको संरचना हो । मानिसको स्वभाव, इच्छा र अभ्यासले सबै कुरालाई सामान्य बनाउँदै लगेका उदाहरण विश्व समुदायमा देखिएका प्रयोगहरू हुन् । सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा यसको पहिलो प्राथमिकता हो ।


म केही महिनाअघि अष्ट्रेलिया भ्रमणमा जाँदा ‘कुमारी आमा’ को विषयमा सोधिएको एउटा प्रश्नबारे कुरा गर्छु । अष्ट्ेरलियाको ब्रिसवेनमा भएको साहित्यिक अन्तरक्रियामा एकजनाले गम्भीर प्रश्न उठाए– ‘युरोप, अमेरिका लगायत अष्ट्रेलियामै पनि एकल आमाको समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ । महिलाले बिहे नगर्ने, सन्तान जन्माएर राज्यको भत्ता असुल गर्ने । जति धेरै सन्तान जन्मायो, उति धेरै भत्ता आउने भएपछि एउटै महिलाले ६/७ वटा बच्चा जन्माउने तर विवाह नगर्ने । छोराछोरीका नाममा आउने भत्ता बसी–बसी खाने कुनै काम नगर्ने । यो खालको प्रयोगलाई युरोप, अमेरिकामात्र नभएर अष्ट्रेलियन सरकारलाई पनि थेग्न मुस्किल हुँदै गएको कुरा सर्भेक्षणले बताइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा तपाईले उठाउनुभएको प्रजनन स्वतन्त्रताको मुद्दाले नेपालको भोलिको अवस्थालाई कता लैजाला ?’


बिहे नगरे पनि महिलालाई आमा बन्ने अधिकार चाहिन्छ भन्दै गर्दा उठेको यो प्रश्नले मलाई एकपटक सोच्न बाध्य बनाइदियो । कि एकल आमाको प्रयोग सामाजिक विकासको गतिमा समस्या बन्न सक्छ ? तर नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा यसको कुनै औचित्य छैन । किनकि राज्यले यतिबेलासम्म न बेरोजगारी भत्ता तोकेको छ, नत सन्तान जन्माएर हुर्काउने प्रयोजनमा कुनै शुल्क खर्चेको छ । आजसम्म हरेक बाबुआमाले आफ्ना सन्तान जन्माउने, हुर्काउने र तिनलाई शिक्षादीक्षा दिने काम आफै गर्दैआएका छन् । तर भविष्यमा यस खाले प्रयोग नेपाली समाजमा पनि नहोलान् भन्न सकिंँदैन । त्यसैले प्रजनन अधिकार स्वतन्त्र हुनु महिलाका लागि अत्यन्तै खुसीको कुरा हो । तर त्यस विषयको अधिकारमाथि फैसला हुँदै गर्दा यसका सीमा र क्षेत्राधिकारमा पनि सचेत हुनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७५ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT