अकुत सम्पत्तिमा असंगति

शासकीय वृत्तका उपल्ला पात्रहरूलाई भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन नदिनका लागि तिनीहरूको सम्पत्ति निगरानी र छानबिनभित्र पार्न उच्च दबाब जारी राख्नुपर्छ ।
हरिबहादुर थापा

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सम्पत्ति–विवरण सार्वजनिकीकरणसँगै अनेकन टीकाटिप्पणीले समाज रंगिएको छ । धेरैजसो मन्त्रीहरू राम्रै सम्पत्तिका मालिक देखिन्छन्, जुन अस्वाभाविक लाग्ने खालको छ ।

अधिकांशले श्रीमतीका नाममा सम्पत्ति राखेका छन् र श्रीमतीबाटै आर्जित भएको जिकिर पनि गरेका छन् । समाजमा गरिब नेतामा स्थापित मन्त्री लालबाबु पण्डित पनि व्यापक चर्चाको विषय बनेका छन् । उनी र उनकी श्रीमतीको ‘बैंक ब्यालेन्स’ अस्वाभाविक ठानिँंदैछ । विगतमा बारबार मन्त्री भएका कतिपय पात्रलाई शंकाको घेरामा राख्दै सहज प्रश्न उठ्दैछ, ‘तिनको सम्पत्ति त्यतिमात्र हो र ?’

राजनीतिमा मात्र संलग्नता रहेकाहरूसँग कसरी त्यति सम्पत्ति संग्रहित भयो ? स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ । तिनीहरूसँग संग्रहित धनको स्रोत खोजिएन भने यो ‘पुख्र्यौलीकरण’मा रूपान्तरित हुनेछ । उनीहरूको सम्पत्तिका सन्दर्भमा कुनै बेला छानबिन हुने परिस्थिति उत्पन्न भए हाल सार्वजनिक सम्पत्तिलाई आधार बनाइनेछ । अर्थात् अब यिनको स्रोत प्रमाण देखाउनुपर्ने छैन, यसमा जोडिने सम्पत्तिको मात्रै वैधानिक स्रोत देखाए पुग्छ । त्यसकारण मन्त्रीहरूले विगतमा जे–जसरी आर्जन गरे पनि त्यो पुख्र्यौलीकरण हुनेछ ।

Yamaha

कानुनमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने पात्रहरूले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । तर मन्त्रीका हकमा १५ दिनभित्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने नैतिक प्रचलन बसालेको थियो, २०४८ मा निर्वाचित सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले । कानुन पालना गरिए पनि पन्ध्रदिने नैतिक प्रचलन पालना गरिएन । यसपटक तीन महिना गुज्रेपछि र व्यापक दबाबपछि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

यसरी नै विगतमा पनि मन्त्रीका सम्पत्ति सार्वजनिक हुन्थे । तिनीहरूमाथि यस्तै किसिमको टिकाटिप्पणी हुन्थ्यो । तर सार्वजनिक भएको सम्पत्तिमा वैधानिक स्रोत खोज्ने परम्परा बसालिएन । प्रधानमन्त्री–मन्त्री पदबाट बाहिरिएपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने न कानुन छ, न त नैतिक बाध्यता नै प्रदर्शन हुन्छ । खासमा पदमा पुगेपछि तिनले अनुचित धन आर्जनको खेल रच्छन् । त्यो पृष्ठभूमिमा बाहिरिंँदा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानुनी बाध्यता नभएसम्म आर्थिक अपराधका खेल चलिरहन्छन् ।

२०५८ यता शासकीय वृत्तका पात्रहरूका सम्पत्तिमा निरन्तर प्रश्न उब्जिरहेको छ, एकाधमात्र सजायको परिबन्दभित्र परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५९ पछि बेलाबखत सम्पत्तिमा निगरानी बढाएको दृश्य मन्त्रीहरूले नदेखेका होइनन् । पछिल्लो समयमा शासकीय वृत्तका पात्रहरूले सम्पत्ति आफू र श्रीमतीका नाममा राख्नेतिर होइन कि विदेश या तेस्रो व्यक्तिकहाँ पुर्‍याउने खेल भित्रिएको छ । त्यसो त शासकीय वृत्तका पात्रहरूले भ्रष्टाचारबाट आर्जित धन विदेश लैजाने अपराध कर्म १ सय ३२ वर्षअघि वीरशमशेरले भित्र्याएका हुन् ।

मन्त्रीहरूका सार्वजनिक सम्पत्ति कति सत्यताको पृष्ठभूमिमा आधारित छन् भन्न सकिने अवस्था छैन । २०५९ पछि आधा दर्जन पूर्वमन्त्रीहरू अकुत सम्पत्तिकै फन्दामा परेको आलो पृष्ठभूमिलाई आधार मान्दै सम्पत्ति व्यवस्थापन सहितको विवरण बाहिर आएको पनि हुनसक्छ । अस्वाभाविक सम्पत्तिका हकमा कुनै बेला छानबिन भयो या वैधता प्रमाणित गर्नुपर्ने भयो भने दायित्व अभियुक्तकै हुन्छ । तिनले स्रोत देखाउन नसकेको खण्डमा सम्पत्ति स्वत: भ्रष्टाचारबाट आर्जित भएको प्रमाणित हुन्छ ।

शासकीय वृत्तका धूर्त र चतुर पात्रहरूले अवैध सम्पत्ति वैधानिकीकरण गर्ने अनेक उपाय र प्रपञ्च रचेका हुन्छन्– छानबिनको दायराबाट टाढा पुर्‍याउन । उपल्ला तहका अधिकांश पात्रहरूका छोरा–छोरी या आफन्त विदेश छन्, तिनले हुन्डीमार्फत सम्पत्ति विदेश पुर्‍याउने, वैधानिक गराउने क्रम बढेको छ । हामीकहाँ विदेश पुगेको सम्पत्तिका हकमा त्यो तहसम्म पुगेर छानबिन भएको पाइँदैन ।

‘तेस्रो पक्षमा सम्पत्ति कसरी पुर्‍याइन्छ ?’ काठमाडौं महानगरपालिका नक्सा फाँटका इन्जिनियर देवेन्द्र डंगोलको ‘अकुत सम्पत्ति’ प्रकरण पनि एउटा उदाहरण हो । डंगोललाई भ्रष्टाचारी ठहर्‍याउँदै सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ भर्खंरै सार्वजनिक भएको छ जसमा सम्पत्ति चोख्याउन डंगोलले अपनाएको ‘झेल’का चित्रहरू उदांग पारिएको छ । सँगै, सहरमा नक्सा–पासमा हुने धनको चलखेलका पात्र प्रतिनिधिका रूपमा उनलाई लिन सकिन्छ ।

डंगोलले गैरकानुनी तवरमा आर्जित धन ठूलो परिणाममा आफ्ना भतिजाको नाममा राख्दै आएका थिए । भतिजाको बैंक खातामा अस्वाभाविक रकम जम्मा भएपछि तिनी छानबिनका दायरामा तानिएका थिए । डंगोलले अख्तियार र अदालतसामु संग्रहित धनको वैधानिक स्रोत देखाउन सकेनन् । अन्तत: सर्वाेच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहरिए । सम्पत्ति स्रोत देखाउने क्रममा दाइजो, श्रीमतीको पेवा, अरूबाट बकस पाएको उल्लेख गरी वैधानिकीकरण गर्ने उनको प्रयत्न असफल भएको छ ।

न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासबाट डंगोल भ्रष्टाचारी ठहरिएका हुन् । अकुत सम्पत्तिका हकमा यो फैसला उदाहरणीय कडी मान्नुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचार न्यून गर्ने हो भने अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर जिउनेहरूलाई जतिसुकै बेला ‘अनुमानित कसुर’मा सजाय दिलाउनुपर्छ भन्ने वाक्यसहित फैसला आएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘मुलुकचाहिंँ भ्रष्टाचारमय हुने, तर भ्रष्टाचारी भने कतै नभेटिने, सेवामा रहँदा घुस नलिई काम नगर्ने, तर सेवा निवृत्त हुँदा निरापद एवं सुकिलो–मुकिलो रूपमा निस्कने एउटा विडम्बनापूर्ण स्थिति रहन जान्छ ।’

शासकीय वृत्तका पात्रहरूबाट भएका भ्रष्टाचारमा प्रमाण भेटिँंदैन । भ्रष्टाचार मूलत: आर्थिक अपराध हो र यसको चरित्र गोप्य र संगठित पृष्ठभूमिमा हुन्छ । सँगै, पदीय हैसियतको आडमा सार्वजनिक पदाधिकारीबाट हुने आर्थिक अपराध पत्ता लगाउनु सजिलो हुँदैन । तर उनीहरूको आर्थिक जीवनस्तर अत्यधिक मात्रामा रवाफिलो बन्दै गएको हुन्छ । हलो जोत्दा–जोत्दै, विद्यालय पढाउँदा–पढाउँदै सांसद–मन्त्री भएको आदर्शमय सादगी जीवनमा आधारित रहेर लेखिएका कथाका मसी नसुक्दै महल बासमा पुगेको दृश्य देखिएका छन् । त्यस निम्ति २०४८ पछि मन्त्री भएका र गोरखापत्रमै छापिएका तिनका सम्पत्ति विवरण हेरे पुग्छ । एकाध बाहेक अधिकांश छानबिनको दायरामा तानिएका छैनन्, तानिएकाहरू पनि अनेकन प्रपञ्चबाट बाहिरिएका छन् ।

डंगोल प्रकरणमा अकुत सम्पत्तिकै हकमा नयाँ शब्द पनि क्वाइन भएको छ, ‘प्रमाणको प्रचुरता ।’ कुन प्रकरण या टेन्डरमा कति घुस लियो भनी घटना खोज्ने होइन कि तिनीहरूसँग अस्वाभाविक सम्पत्ति हुनु ‘प्रमाणको प्रचुरता’ हो भन्ने निष्कर्ष अदालतको छ । नत्र विगतमा शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउने प्रचलन स्थापित भएको थियो । अदालतको नयाँ व्याख्या अनुरूप कानुनलाई सार्थकता नदिने, कसुरलाई बेकसुर कायम हुने गरी कानुनको व्याख्या र प्रयोग कदापि गरिनु हुन्न भन्ने छ ।

अदालतको यो नयाँ नजिरलाई आधार मान्ने हो भने ‘सुकिला–मुकिला महलवाला’ पात्रहरू सजिलै जेल पुग्नेछन् । किनभने अदालतले भनेको छ, ‘गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा घटना विशेषमा आधारित मुद्दामा जस्तो अभियोग शंकारहित तवरबाट प्रमाणित हुन आवश्यक हुँदैन । यसमा प्रमाणको प्रचुरता हेरी अदालत निर्णयमा पुग्छ । यो नै अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जनको मुद्दाको महत्त्वपूर्ण आयाम हो ।’
विगतमा कतिपय अकुत सम्पत्ति मुद्दामा अदालतले प्राविधिक आधार र कारण टेकेपछि अभियुक्तहरूले उम्किने अवसर प्राप्त गरेका थिए । समाजमा जतिसुकै भ्रष्टाचारका बहस भए पनि अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अदालतका पात्रहरू गम्भीर नभएसम्म स्वत: अपराध न्युनीकरण हुँदैन । यिनीहरूकै अकर्मण्यता कारण आर्थिक अपराधीहरूले सजाय नपाउने र राजनीतिमा हावी हुँदै जाने विकृतिले बढावा पाइरहेका छन्।

अख्तियार तातेका बेला ‘अमिल्दो र अस्वाभाविक’ जीवन जिउने शासकीय पात्रहरूविरुद्ध ‘अनुमानित कसुर’मा मुद्दा लागेका थिए, २०५९ देखि २०६२ सम्म । तीन वर्षको अवधिमा ६३ पात्रविरुद्ध स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा मुद्दा चल्यो । लोकतन्त्र बहालीपछि अख्तियारले सरकारी उपल्ला तहका अनगिन्ती पात्रका अकुत सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको ‘विज्ञापन’ निरन्तर गरिरह्यो ।

अझ २०७० वैशाखमा लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख भएपछि सम्पत्ति छानबिनको नाटक उच्च तहमा पुग्यो । भ्रष्टाचारकै मुद्दा लाग्ने पात्र नगन्य रहे । छानबिनको दायरामा तान्दै तिनीहरूसँग ‘बार्गेनिङ’ गरी फाइल तामेली राख्ने क्रममा अख्तियार सीमित रह्यो, जसलाई ‘तेह्रपाने’ खेल भनिन्छ । तेह्र पानामा शीर्षकगत सम्पत्ति भराएपछि स्वाभाविक रूपमा उनीहरू त्रसित मानसिकतामा हुने नै भए । त्यसपछि तिनीहरू अख्तियारका जस्तासुकै आदेश स्वत: मान्न बाध्य पारिए । त्यही कारण अकुत सम्पत्तिमा बिरलै मात्र भ्रष्टाचारका अभियोगमा मुद्दा अदालतसामु दर्ज भएका छन् ।

अर्कातिर अख्तियारले आधारबेगर सम्पत्तिमा तजबिजी शैलीमा छुट दिने र मनोमानी शैलीमा दाबी लिने स्वेच्छाचारी शैलीसमेत अपनाएका घटना छन् । अख्तियार त्यो ‘तेह्रपाने’ खेल परिवर्तन गर्न खोज्दैछ । अब अस्वाभाविक र अमिल्दो जीवनयापन गर्ने शंकास्पद पात्रहरू विरुद्ध सुराकी र गुप्तचर परिचालन गर्ने रणनीति अपनाउँदैछ । तिनीहरूसँग अनुचित धन भएको या रहेको प्रमाण जुटेपछि मात्रै छानबिनको दायरामा तान्न खोज्दैछ ।

प्रधानमन्त्री–मन्त्री र शासकीय वृत्तका पात्रहरू अनुचित धन थुपार्नेतिर मोहित भए देश सुशासनको पक्षमा हिंँड्न सक्दैन । माथिल्लो ओहदाधारी भ्रष्टाचारी भए भ्रष्टाचार तलसम्म सहजै फैलावट हुन्छ । माथिल्ला तहका पदाधिकारीहरू इमानदार भए तलका पात्रहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन कठिन हुन्छ । भ्रष्टाचार सन्दर्भमा भन्ने गरिन्छ, यो माथिबाट तलतिर बग्छ । माथिका भ्रष्टाचारी भए भ्रष्टाचार सर्वत्र झांगिन्छ । त्यही कारण शासकीय वृत्तका उपल्ला पात्रहरूलाई भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन नदिन तिनीहरूको सम्पत्ति निगरानी र छानबिनभित्र पार्न उच्च दबाब जारी राख्नुपर्छ । त्यस्ता पात्रहरूलाई उच्च खतरामा राख्नसके मात्र भ्रष्टाचार न्युनीकरण हुन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७५ ०८:१२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रहेनन् गाउँ फर्कका अभियन्ता

पहिलो प्रतिनिधिसभाका चार कम्युनिस्ट सांसदमध्येका एक थिए, कमलराज रेग्मी, जो पछि पञ्चायत प्रवेश गरे र दलविहीन उक्त व्यवस्थाको प्रशिक्षण पाठशाला मानिने ‘गाउँ फर्क’ अभियान हाँक्न पुगे ।
हरिबहादुर थापा

काठमाडौँ — पहिलो प्रतिनिधिसभा, २०१६ का जीवित एकाध सांसदमध्येमा पर्थे, कमलराज रेग्मी । बिहीबार बिहानदेखि उनी पनि हामीबीच रहेनन् । पुराना राजनीतिज्ञ रेग्मीको ९२ वर्षको उमेरमा निधन भयो ।

उक्त प्रतिनिधिसभामा कम्युनिस्ट सदस्यहरू ‘सिला’ खोज्नुपर्ने अवस्थामा थिए, अहिलेजस्तो दुई तिहाइ कहाँ पाउनु ! २०१६ असार १६ मा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक कांग्रेसले भरिएको थियो । दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको उक्त दलका ७४ सांसद थिए । १ सय ९ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कम्युनिस्ट सांसद भने चार जना मात्रै थिए । तिनै चारमध्येका एक थिए, कमलराज रेग्मी, जो क्रान्तिकारी छविका थिए ।

२०१५ फागुन ७ गते भएको निर्वाचनको परिणाम देशैभरिबाट कांग्रेसका पक्षमा आउँदै थियो । रेग्मीको चुनाव क्षेत्र थियो– ‘पाल्पा–पूर्व ९४–नम्बर’ । त्यही चुनावमा पाल्पा–पश्चिम ९३ नम्बरबाट प्रतिस्पर्धारत कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव केशरजंग रायमाझीले निकटतम प्रतिद्वन्द्वीसमेत बन्न नसकी चौथो नम्बरमा मत ल्याए । महासचिवको लज्जास्पद हार र देशभर कम्युनिस्टको मतसंख्या कमजोर देखेपछि रेग्मीले पनि जित्ने आशा मारिसकेका थिए तर भाग्यवश उनी झिनो मतान्तरमा विजयी भए र चौथो कम्युनिस्ट सांसद बन्न पुगे । त्यसो त देशैभरि उम्मेदवारी दिएको कांग्रेसको चुनावी प्रतिस्पर्धा नै कम्युनिस्टसँग थिएन, नेपाल राष्ट्रिय गोरखा परिषद्सँग थियो । ४७ क्षेत्रमा मात्रै चुनाव लडेको कम्युनिस्टसँग कांग्रेसको प्रतिस्पर्धा दस क्षेत्रमा मात्र थियो ।

कम्युनिस्ट दर्शनका प्रशिक्षणकर्ता रेग्मी कांग्रेसका घोर विरोधी थिए । भलै राजनीतिक जीवनको प्रारम्भमा उनी कम्युनिस्ट थिएनन् । जयतु संस्कृत आन्दोलनमा सक्रिय रेग्मीे कांग्रेस नेता बीपी कोइराला र डिल्लीरमण रेग्मीसँगको संगतमा मात्र थिएनन्, उनीहरूबाटै प्रशिक्षित पनि थिए । कोइराला र रेग्मीबीच झगडा चर्किएपछि उनी कांग्रेसबाट बाहिरिए । त्यसपछि कम्युनिस्ट संगठन विस्तारका क्रममा रहेका शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायका साथमा पुगे । उनलाई उपाध्यायले बनारसको गल्लीमा कम्युनिस्ट बनाए । सदस्य बन्नुपूर्व उनलाई ‘जात–भात, परम्परा, अन्धविश्वास केही नमान्न’ वचनबद्ध मात्र तुल्याएन् कि वेशभूषा र खानपान शैलीसमेत परिवर्तन गराए । रेग्मीकै शब्दमा, ‘म पतलुुङ र पाइन्ट लगाउँदिनथेँ, रक्सी पिउँदिनथेँ । कम्युनिस्ट बन्न रक्सी पिउनैपर्ने र पतलुङ लगाउनैपर्ने भयो ।’

रेग्मी कम्युनिस्ट भएको एक वर्ष पनि भएको थिएन । २००७ मा प्रजातन्त्र बहालीका निम्ति भएको ‘दिल्ली सम्झौता’ विरुद्ध कम्युनिस्टहरू आन्दोलनमा उत्रिए भने डा. केआई सिंहको सशस्त्र विद्रोह पनि जारी रह्यो । कम्युनिस्टहरूद्वारा त्यही कालमा सिर्जित नारा हो– ‘दिल्ली सम्झौता धोका हो ।’ प्रजातन्त्र बहालीसँगै उत्पन्न विद्रोह साम्य पार्ने क्रममा कम्युनिस्टमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो भने केआई सिंह चीन पलायन भए । केही वर्षको अन्तरालपछि राजा महेन्द्रले कम्युनिस्ट प्रतिबन्ध फुकुवा गरे । अनि सिंहलाई स्वदेश फिर्तामात्र गरेनन्् कि प्रधानमन्त्री नै बनाए ।

क्रान्तिकारी शैली र कम्युनिस्ट दर्शनबाट जनतालाई प्रशिक्षित तुल्याएकै कारण रेग्मी सांसद बन्न सफल भएका हुन् । तर, डेढ वर्षकै अन्तरालमा राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ मा ‘कू’ गरे । त्यसको तेस्रो दिन उनलाई पाल्पामा पक्राउ गरी जेल हालियो । स्वास्थ्यस्थिति बिग्रिएपछि २०२१ को उत्तराद्र्धमा उनले राजा महेन्द्रसामु बिन्तीपत्र हाले– ‘बिरामी छु, छुटेर सामान्य नागरिकसरह जीवन बिताउन पाउँm’ । यसरी लगभग पाँच वर्षपछि उनी जेलबाट छुटे ।

जेल मुक्तिपछि रेग्मी केही समय मौन बसे, राजनीति मूल्यांकन गर्दै । त्यस बीचमा उनलाई कम्युनिस्ट बनाउने नेता शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय पञ्चायतमा मन्त्री मात्र भएका थिएनन्, राजा महेन्द्रको अति निकटस्थ मानिन्थे । कुनै बेलाका कांग्रेसी सहकर्मी र सहपाठी राजेश्वर देवकोटा पनि प्रभावशाली मन्त्री थिए । अर्कातिर छिन्नभिन्न भइसकेको कम्युनिस्ट पार्टी गुटबन्दीबाट ग्रसित थियो । अनि देवकोटाकै जोडबलमा रेग्मीको पनि पञ्चायत प्रवेश भयो ।

उतिबेला राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य बन्न गाउँ–तहकै वडाध्यक्ष वा सदस्य बन्नुपर्ने प्रावधान थियो । प्रतिनिधिसभाका सांसद भइसकेका रेग्मी पाल्पामा गाउँको वडाध्यक्ष बन्न गए । वडाध्यक्षबाट जिल्ला पञ्चायत सभापति निर्वाचित भए । सभापति भएको १६ दिनमात्र हुँदै थियो, उनी राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा निर्वाचित भए, २०२२ साउन ३२ मा । त्यतिबेला जिल्ला पञ्चायत सदस्यबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचित हुने ‘अप्रत्यक्ष पद्धति’ थियो ।

रेग्मी जब राष्ट्रिय पञ्चायत पुगे, त्यहाँ उनले कुनै राजनीतिक दर्शन देखेनन् । पञ्चहरू केवल पदीय स्वार्थमा रुमल्लिएको पाए । प्रधानमन्त्रीका रूपमा राज गर्दै थिए, सूर्यबहादुर थापा । रेग्मीले पञ्चायत टिकाउने हो भने प्रशिक्षित, संगठित र अनुशासित कार्यकर्ता चाहिने धारणा थापासामु सुनाए । रेग्मीकै शब्दमा, ‘निर्दल भए पनि पञ्चायतलाई राजनीतिक व्यवस्था भन्ने हो भने त्यहीअनुसार, कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, कार्यक्रम दिन सक्नुपर्‍यो । अन्यथा बिनालगामका घोडाहरूले रथ दगुराएको रथझैं यो पञ्चायत व्यवस्था पनि भिरबाट लडेर चकनाचुर हुन बेर छैन ।’

रेग्मीको त्यो आकर्षक अवधारणा राजा महेन्द्रकहाँ पुग्यो । प्रशिक्षित पञ्चायती कार्यकर्ता सिर्जना हुनु महेन्द्रका निम्ति ‘गौरव’को विषय थियो । अनि रेग्मीकै अग्रसरतामा गाउँ फर्क खाका कोरियो । गाउँ–गाउँमा पञ्च प्रशिक्षणका पुस्तकदेखि तिनै पञ्चहरूमार्फत विकास गराउने योजना पनि सुरु भयो । जसलाई पञ्चायत कालमा ‘गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान’ले चिनिन्थ्यो । पञ्चायती सिद्धान्त गाउँ–गाउँ पुर्‍याएको उक्त अभियान पञ्च उत्पादनको थलो बन्यो । उनकै शब्दमा अभियानले ‘चाउरिँंदै गएको पञ्चायतलाई उत्साह मिल्यो ।’

उक्त दृश्य कांग्रेस र उदारवादी पञ्चहरूलाई समेत पचेको थिएन । त्यही कारण व्यंग्यात्मक रूपमा भन्ने गर्थे, चिनियाँ कम्युनिस्ट नेता ल्यु शाओचीको ‘हाउ टु बी ए गुड कम्युनिस्ट’को नेपाली संस्करण हो, गाउँ फर्क अभियान । त्यो गाउँ तहसम्मै पञ्चायत विरोधीहरू सिध्याउने संकीर्ण संयन्त्र बन्यो । कांग्रेसलाई ‘अराष्ट्रवादी’ दलमा उभ्याउने राजनीतिक हस्तीका रूपमा चिनिए रेग्मी । कांग्रेसलाई भित्तामा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अडिग थिए, उनी । त्यही कारण कांग्रेसीहरू रेग्मीलाई मनपराउँदैनथे ।

कांग्रेस–कम्युनिस्टहरूले रेग्मीको पञ्चायत प्रवेशको खरो आलोचना गरे । रेग्मी भने आफ्नो प्रवेशले नै पञ्चायत हिंसात्मकबाट उदार चरित्रतिर मोडिएको जिकिर गरेका छन् । उनको टिप्पणी छ, ‘आँखा चिम्लेर दोष लगाउने र गाली गर्नेहरू जतिसुकै ठूलो स्वरले चिच्याए पनि पञ्चायत विरोधी हुन खोज्ने र हुनसक्ने सांघातिक प्रहारलाई शिथिल र निस्क्रिय बनाउने प्रयास गरिरहन्थेंँ । पछि गएर पञ्चायतमा अनुदार पक्षलाई प्रबल बनाइयो । तर म कहिल्यै कसैको पिच्छलग्गु या अनुयायी भइनँ ।’ (कमलराज रेग्मी, सन्ध्या रेग्मीको ‘बचेरालाई आहार’, २०६८)

आफूले पञ्चायतलाई ‘राजनीतिक व्यवस्था’मा रूपान्तरित गर्नेदेखि नीति, कार्यक्रम, उद्देश्य, आचार र अनुशासनमा ढाल्न समय खर्चिएको रेग्मीको जिकिर थियो । उनका अनुसार, ‘पञ्चायतको आफ्नो राजनीति भनेको दलीय पद्धतिलाई गाली गर्नु र कांग्रेसलाई ‘अ.त.’ (अराष्ट्रिय तत्त्व) भनी अराजनीतिक विरोध गर्नु सिवाय अरू केही थिएन ।’

तर, त्यसरी प्रशिक्षित पञ्च सिर्जित गर्ने राजनीतिक दर्शन नेता रेग्मीलाई पञ्चायतमा खासै उल्लेखनीय पद मिलेन । अझ २०२६ को राष्ट्रिय पञ्चायत चुनावमा पराजित भएपछि उनी निराश थिए । उनलाई गाउँ फर्कको केन्द्रीय सदस्यमै अल्झाइयो, मन्त्रीमा उकालिएन । यद्यपि २०३२ पछि गाउँ फर्कको केन्द्रीय सदस्यको हैसियत मन्त्रीसरह मानिन्थ्यो । पञ्चायती पदका निम्ति ‘टिकटको अनुमोदन गर्ने’ निकायमा गाउँ फर्क परिणत भएपछि शक्तिशाली भएको थियो ।

प्रारम्भमा गाउँ फर्क त्यति विवादित थिएन । यो केवल पञ्चायती सिद्धान्त प्रतिपादन, प्रशिक्षण र पञ्च मूल्यांकनमा मात्र सीमित थियो । २०३२ मा पञ्चायती संविधानमा दोस्रो संशोधनसँगै संवैधानिक मान्यता प्रदान गरी पञ्चायती चुनाव लड्न त्यहीँबाट ‘अनुमोदन’ गराउनुपर्ने प्रावधान राखियो, त्यसपछि राजनीतिक विवादको केन्द्रविन्दु बन्न पुग्यो, यो संस्था । चुनावी प्रतिस्पर्धाले पञ्चहरूबीच फाटो ल्याएको, गुटबन्दी चर्काएको, षडयन्त्र बढाएको निष्कर्ष निकाल्दै गाउँ फर्कले ‘सर्वसम्मति अभियान’ सुरु गर्‍यो ।

त्यसले पञ्चायती राजनीतिभित्र ठूलो हलचल ल्यायो । गाउँ फर्कका पदाधिकारीलाई चित्त नबुझाएसम्म पञ्चायतको कुनै पनि तहमा चुनाव लड्न नपाउने स्थिति बन्यो । अर्कातिर ‘सर्वसम्मत उम्मेदवार अनुमोदन’ पद्धतिले पदीय आकांक्षी पञ्चहरू अत्तालिन पुगे । यहाँसम्म कि राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष भइसकेका राजेश्वर देवकोटाको उम्मेदवारीसमेत अनुमोदित भएन । कठोर शैलीको गाउँ फर्क नीतिका कारण पञ्चायत कालमा रेग्मी ‘हार्डलाइनर’ मानिन्थे । राजा महेन्द्रले बुटवलमा जग्गा दिन चाहे पनि उनले लिन मानेनन् । फेरि २०३२ ताका नगेन्द्रप्रसाद रिजालले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर सर्लाहीमा ३ बिघा जग्गा उपलब्ध गराउन खोजे, त्यो पनि अस्वीकार गरे ।

गाउँ फर्कमा निरन्तर क्रियाशील राजनीतिक पात्रमध्ये एक थिए, रेग्मी । यसका अध्यक्ष विश्वबन्धु थापाको ‘अस्वाभाविक अवतरण’पछि केन्द्रीय सदस्य र उपाध्यक्षमा अल्झिइरहेका रेग्मीलाई पहिलोचोटि अध्यक्ष बन्ने ढोका खुल्यो, २०३५ कात्तिकमा । थापा, पारिवारिक सम्बन्धका कारण आफ्ना पुराना नेता बीपी कोइरालासँग दसैंमा टीका थाप्न पुगेका थिए । त्यो दृश्य नपचेका पञ्चहरूले उनको चर्को आलोचना गरे । त्यसपछि वीरेन्द्रले उनलाई २०३५ कात्तिक ११ मा राजीनामा दिन लगाए । त्यसपछि अध्यक्षको त्यो कुर्सी रेग्मीलाई मिल्यो ।

कांग्रेस र उदारवादी पञ्चको तारोमा परेको ‘गाउँ फर्क’ २०३६ को जनमत संग्रहसँगै निस्क्रिय हुनपुग्यो । राजनीतिमा अनुचित चकचकी जमाएको गाउँ फर्क अभियान र राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल खारेज हुनुपर्ने माग कांग्रेस–कम्युनिस्टहरूको थियो । जनमत संग्रह घोषणाको चार दिनपछि २०३६ जेठ १४ मा गाउँ फर्कका सम्पूर्ण पदाधिकारीले राजीनामा दिएसँगै उक्त अभियान निष्क्रिय हुन पुग्यो । कुनै परामर्श नगरी जनमत संग्रह घोषणा भएकामा रेग्मी राजा वीरेन्द्रसँग असन्तुष्ट भए । त्यसपछि उनी दरबारसँग अमिलो मन लगाउँदै बसिरहे । महेन्द्रसँग जस्तो भावनात्मक सम्बन्ध वीरेन्द्रसँग उनको कहिल्यै भएन ।

रेग्मीले कम्युनिस्ट र पञ्चायत दुवैलाई राजनीतिक गुन लगाए तर त्यसको बदलामा २०३६ पछि दरबारबाट कुनै पद मिलेन, बेलाबखत पञ्च भेलामा एक वक्तामा मात्र सीमित गर्नुबाहेक । उनको स्मरणमा, ‘पञ्चायत स्वार्थीको झुन्ड थियो । पञ्चहरू ज्यादै रक्सी खाने । मलाई समेत यति रक्सी खान सिकाए कि भनेरै साध्य छैन । अझ यसो भनौं, कम्युनिस्टले रक्सी चखाए । पञ्चहरूले लत नै बसालिदिए । यतिसम्म कि मेरो पेटको अल्सर बल्झेर अप्रेसन नै गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्‍यो ।’ (नेपाल साप्ताहिक, २०६८ चैत २६) जनमत संग्रहपछि उनको दरबारसँग सम्बन्ध पातलिन पुग्यो । बहुदल आएपछि पनि उनी कुनै राजनीतिक संगठनमा देखा परेनन् । उनको राजनीतिक उत्तराद्र्ध पुराना कम्युनिस्ट र इमानदार पञ्चहरूसँगको चिन्तन–मननमै बित्यो ।

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७४ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT