लोकतान्त्रिक समाजवाद कसरी ?

डा. शेखर कोइराला

काठमाडौँ — लोकतान्त्रिक समाजवादी अवधारणाको विकास युरोपका दुई महत्त्वपूर्ण क्रान्तिबाट भएको हो । सन् १७८९ को फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिले निर्दिष्ट गरेको राजनीतिक विचारले समाजको चाहनालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ भने युरोपेली औद्योगिक क्रान्तिले श्रमजीवी वर्गको भूमिकाको सबलीकरण र उनीहरूको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको स्थापना गर्छ ।

औद्योगिक क्रान्तिको सुरुका दिनमा श्रमजीवी वर्गका भावनालाई गौण गरिँदा त्यसले उनीहरूको जीवनमा नकारात्मक असर परी गरिबी बढाउने काम गरेको थियो । यस समस्यालाई समाधान गर्न समानता र न्याय (समता र अवसरमा समानता) को अवधारणा विकसित गरिएको देखिन्छ । यस अवधारणाअनुसार विभेदपूर्ण र अन्यायपूर्ण अवस्थालाई समानताले हटाउने र श्रम शोषणको अन्त्य हुने मान्यता राख्थ्यो ।


विश्वका केही पुँजीवादी देशहरूले समाजवादी नीतिसंँगै उदार आथिक नीतिको अभ्यास गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा २० औं शताब्दीको अन्त्यसम्म आइपुग्दा उदारवादी नीतिका घोषित उद्देश्य जस्तै– आर्थिक क्षमताको अभिवृद्धि गर्न नसक्दा बढ्दो बेरोजगारी र गरिबीका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेनन् । फलस्वरूप उक्त नीतिमा पुन:व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था निर्माण भयो । एक्काइसौं शताब्दीको प्रारम्भसँगै सामाजिक न्याय, समानता र सहअस्तित्व जस्ता लोकतान्त्रिक समाजवादका परम्परागत अवधारणालाई पर्यावरणीय, आत्मानुभूति, स्वतन्त्रता, समावेशिता र सांस्कृतिक पहिचानजस्ता उत्तर भौतिकवादी मुद्दा प्रगतिशील सूचकका रूपमा आएका छन् ।

Yamaha


समाजवाद एक राजनीतिक र आर्थिक दर्शन हो । नेपालमा जननायक बीपी कोइरालाको सरकारले पहिलोपटक समाजवादी नीति लागू गरेको हो । उक्त समाजवादी नीति नेपाली माटो सुहाउँदो थियो । समाजवादी अवधारणा लागू भएको धेरै समय भइसकेको छ । तर समाजवादका लक्ष्यको नेपालमा वास्तविक प्रयोगको अवस्था र त्यसको आर्थिक, सामाजिक प्रभाव हेर्नु आवश्यक छ ।


सर्वप्रथम देशले अवलम्बन गरेको आर्थिक प्रणाली समाजवाद उन्मुख छ/छैन भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्छ । नेपालको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन् भने अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर छ । देशको कुल जीडीपीको ३० प्रतिशत रेमिट्यान्सको योगदान छ । दुई तिहाइ जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ भने कृषि प्रणालीले कुल जीडीपीको करिब एक तिहाइमात्र योगदान गर्छ । त्यसैगरी उद्योगको १३.५ प्रतिशत योगदान छ भने बाँकी योगदान सेवामूलक क्षेत्रहरूबाट भएको देखिन्छ ।


नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनमा नै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवाद स्थापना गर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । संविधानत: स्वतन्त्र, अभिभाज्य, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हो । नयाँ संविधानको घोषणासँगै संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण (तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न) को संविधान कार्यान्वयनको काम पूरा गरी नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादको लक्ष्यतर्फ उन्मुख हुन संरचनाहरू पनि खडा भएका छन् । देशको आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्दै केन्द्रीय सरकारले समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ हुने राजनीतिक–आर्थिक मनसाय पनि व्यक्त गरेको छ । राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक आदि विविधतालाई समायोजन र एकतामा रूपान्तरण गर्न प्रक्रियागत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण नै छन् ।


जनसङ्ख्याको सामाजिक–आर्थिक सूचकांकहरू समाजवाद स्थापनाका निम्ति थप चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोषले तयार गरेको बहुसूचकांक सर्वेक्षणको नतिजा अनुसार २० प्रतिशत घरपरिवार अति गरिब वर्गमा पर्छन् भने थप २० प्रतिशत घरपरिवार गरिब वर्गका छन् । त्यसैगरी २० प्रतिशत घरपरिवार मध्यमवर्गीय छन् भने थप २० प्रतिशत उच्च मध्यमवर्गीय छन् । यसैगरी २० प्रतिशत घरपरिवार धनी अन्तर्गत पर्छन् । उपरोक्त तथ्यांकका आधारमा ४० प्रतिशत घरपरिवारले कुनै न कुनै प्रकारको अभावको सामना गर्नु परिरहेको देखिन्छ । प्रादेशिक दृष्टिले प्रदेश नं. २, ६ र ७ गरिबी र मानव विकासका सूचकांकले समस्याग्रस्त नै छन् । देशको ४० प्रतिशत गरिब घरपरिवारलाई कम्तीमा पनि मध्यमवर्गीय घरपरिवारको अवस्थामा पुर्‍याउनु र मानव विकास सूचकांकका दृष्टिले ०.४२ भएका तीनै प्रदेशहरू (२, ६ र ७) लाई कम्तीमा ०.५१ मा पुर्‍याउनु लोकतान्त्रिक समाजवादको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । यसका निम्ति क्षणिक लोकप्रिय र वितरणमुखी कार्यक्रमभन्दा धरातलीय यथार्थमा आधारित आर्थिक–सामाजिक नीति तथा कार्यक्रम र दूरगामी राजनीतिक दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ ।


नेपालको कर प्रणालीलाई विश्लेषण गर्दा ७२–७७ प्रतिशत कर अप्रत्यक्ष प्रणालीमार्फत उठाइन्छ भने बाँकी प्रत्यक्षबाट । यसको अर्थ अनुमानित कुल १२ खर्ब करबाट प्राप्त आम्दानीमा लगभग ७ खर्ब अप्रत्यक्ष करबाट आएको देखिन्छ भने बाँकी अनुमानित ५ खर्ब प्रत्यक्ष करको माध्यमबाट आएको पाइन्छ । तुलनात्मक रूपमा कर प्रणालीमा सुधार हुँदै आए तापनि आजको सन्दर्भमा समाजवाद स्थापनाको चुनौतीलाई सामना गर्न प्रगतिशील कर प्रणालीमा जानुपर्ने देखिन्छ । यसका निम्ति उत्पादनका क्षेत्रहरू जस्तै– कृषि, उद्योग, पर्यटन, वन र ऊर्जामा प्राथमिकता दिनुपर्छ र करमा विशेष छुट दिई न्यून आय वर्गलाई मध्यम आय वर्गमा परिणत गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादन वृद्घिका निम्ति अनुदान र सिंचाइका साथै बजार व्यवस्थापन राज्यले नै गर्नुपर्छ । त्यसैगरी उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न राज्यले जग्गा, सडक र बिजुलीको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ । अहिलेको कर प्रणालीले उद्योगमा अधिक कर र व्यक्तिका सम्पत्तिमा न्यून करको व्यवस्था गरेको छ । यसलाई ठीक विपरीत दृष्टिले करको निर्धारण हुनुपर्छ । अर्थात् उद्योग र व्यक्तिगत सम्पत्ति (आवश्यक प्रयोजन लागि) मा न्यून कर र व्यावसायिक दृष्टिले निर्माण गरेका घर तथा जग्गामा अधिक कर व्यवस्था हुनुपर्छ । जस्तै– कुनै एउटा व्यक्तिको एउटामात्र घर छ भने त्यो सामान्य करको दायरामा हुनुपर्छ भने एकभन्दा बढी घर छन् भने ती घरहरूलाई अधिक करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । समाजवाद स्थापनाका लागि बहुकर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । दैनिक उपभोग्य सामानहरूमा करको दायरा फरक हुनुपर्छ । अर्थात दैनिक उपभोग्य सामानमा राज्यले अनुदान दिएर भए पनि सस्तो र सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ भने सम्पन्नहरूलाई बढी कर लिएर त्यसलाई गरिब लक्षित कार्यक्रमहरूमा उपयोग गर्नुपर्छ । यसले जनताको क्रयशक्ति वृद्वि भई व्यापारिक लगानीमा समेत योगदान पुग्न सक्छ ।


समाजवाद स्थापनाका लागि बहुकर प्रणाली आवश्यक देखिन्छ । क्षेत्रगत रूपमा जीडीपीको योगदानलाई बढाउन कृषि, उद्योग र सेवामूलक क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ । अप्रत्यक्ष कर प्रणालीको न्यूनीकरण र प्रत्यक्ष कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख बनाउन सकिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणाली र लोकतान्त्रिक समाजवादको नकारात्मक सम्बन्ध हुने भएकाले प्रगतिशील कर प्रणालीतर्फ जोड दिई मूल्य अभिवृद्धि करलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजानुपर्छ ।


समाजवादका निम्ति प्रगतिशील समाजवादी संस्कृति हुनुपर्छ । यसका निम्ति सामाजिक सुरक्षाका विविध आयाम सुदृढ हुनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत वृद्ध भत्ता, स्वास्थ्य बिमा, बेरोजगारी भत्ता, बाल विकास भत्ता आदिमा आर्थिक अवस्थाका आधारमा वितरण गर्नुपर्छ । उपरोक्त सामाजिक सूचक एवं स्वास्थ्य बिमालाई समान पहुँचका निम्ति प्रगतिशील कर प्रणाली लागू भएकै हुनुपर्छ । करको प्रकृति, संरचना, दर र आधारहरूको व्यवस्थाले कर कस्तो प्रकारको हो भनी निर्धारण गर्छ । सबैभन्दा निम्न वर्गका जनताको स्वास्थ्य बिमा सरकार स्वयंले गरिदिनुपर्छ भने अन्यका हकमा ५० प्रतिशत बिमा रकम जनताले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । उत्पादनको वृद्धि र उपल्लो वर्गबाट बढी कर लिई कल्याणकारी नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप आर्थिक–सामाजिक रूपमा बहिष्करणमा परेकाहरूलाई समुन्नत गर्दै लैजाँदा समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुन्छ ।


समाजवादका निम्ति स्रोतको दीर्घकालीन व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ । देशसँग उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नु आवश्यक छ, जस्तै– जमिन, वन र पानीका स्रोतहरू दीर्घकालीन रूपमा वातावरणीय असर नपार्ने गरी प्रयोग गर्नुपर्छ । नेपालले ४२,००० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ । त्यसैगरी कृषि उत्पादन बढाउनसकेको अवस्थामा आयातलाई कम गर्न सकिन्छ ।


यसैगरी उदार आर्थिक नीतिअन्तर्गतको पुँजीवादलाई कसरी समाजवादी आर्थिक नीतिअन्तर्गत समुन्नत बनाउने भन्ने कुराले पनि महत्त्व राख्छ । विश्वव्यापीकरणसँगै पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले निर्माण गरेको गरिब र धनीबीचको दूरीलाई कसरी कम गर्ने भन्ने विषय पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको पछिल्लो तथ्यांकहरूले धनी र गरिबबीचको दूरी बढ्दै गइरहेको देखाउँछ । तसर्थ व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अहिलेको नाम मात्रको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन गरी परिणाममुखी कार्यमा खर्च गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । उदारवादी नीतिअन्तर्गतको निजीकरण गर्ने प्रमुख विधिमा परिवर्तन गरी जनता र राज्यको संयुक्त लगानी अवधारणालाई अगाडि बढाउन सके समाजवादी अर्थतन्त्रतर्फ राज्यलाई उन्मुख गराउन सकिन्छ ।


अन्त्यमा, नेपालमा लोकतान्त्रिक समाजवाद आवश्यक छ । तर यसका पूर्वसर्तहरू अनिवार्य छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादका पूर्वसर्तहरूलाई विश्लेषण गर्दा राजनीतिक विकृतिको नियन्त्रण र नियमन, अर्थतन्त्रमा क्रोनिक पुँजीवादको प्रभाव न्यूनीकरण, शिक्षाको व्यापारीकरणमा न्यूनीकरण, बजारमा सरकारको नियन्त्रण र नियमन, स्वतन्त्र एवं जनमुखी पत्रकारिता, धार्मिक स्वतन्त्रता, दुई तिहाइ जनसङ्ख्याको कृषि उत्पादनमा निर्भरता र यसको वैज्ञानिक एवं आधुनिकीकरण, उद्योगको विस्तार एवं नयाँ रोजगारीको सिर्जना, जल संसाधनको भरपुर प्रयोग र पर्यटनको आधुनिकीकरण तथा विस्तार आदिमा ठोस कार्यक्रम ल्याउन सके समाजवादको यात्रा सहज हुने देखिन्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७५ ०८:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पार्टी बचाउन अग्रिम महाधिवेशन

जनताले हामीलाई सुध्रिने अवसर दिएका छन् । यसलाई हामीले सही ढंगले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
डा. शेखर कोइराला

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणामपश्चात देश नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भएको कम्युनिस्ट गठबन्धन नै नेपाली कांग्रेसका निम्ति चुनौती बन्यो । नेपालको राजनीतिमा यतिबेला चौतर्फी चासोको विषय बनेको छ, केका लागि थियो, कम्युनिस्ट गठबन्धन ?

केवल निर्वाचन प्रयोजनका लागि ? वा उनीहरूले भनेअनुसार पार्टी एकीकरणमार्फत साम्यवादतर्फ अबको गन्तव्य ? यो विषय अझै अन्योलमा छ । चुनावी अभियानका क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दिएका अभिव्यक्ति अनुसार नै उहाँहरू अगाडि बढ्ने हो भने देश एकदलीय निरंकुश साम्यवादमा प्रवेश गर्ने खतरा छ । कतै प्रजातन्त्र खोसिने त हैन भन्ने चिन्ता र चासो सर्वत्र छ । कांग्रेस, जसले जीवनभर प्रजातन्त्रको स्थापना र सम्बद्र्धनका लागि लड्यो, उसको काँधमा पुन: थप जिम्मेवारी आएको छ ।

कांग्रेस हार्नुका कारण
हरेक ६ महिनामा सरकार परिवर्तनको समस्याले आक्रान्त बनेका थिए, नेपाली जनता । जनताले स्थायी सरकार चाहे । त्यसैको प्रतिफल हो, अहिलेको निर्वाचनको परिणाम । कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत ढंगले अगाडि लैजान र जनतासामु प्रचार गर्न सकेन । आफ्नै पार्टी नेतृत्वले गरेका जनमुखी कामहरूलाई जनतासामु पुर्‍याउन नसक्दा यो अवस्था आयो । पछिल्ला दिनहरूमा जनतासँग कांग्रेसको प्रत्यक्ष संवाद नै हुनपाएन । जनताले वास्तविक कांग्रेस बुझ्ने मौका नै पाएनन् ।

देश संघीय संरचनामा गइसक्दा समेत हामीले पार्टीको प्रदेश संरचना बनाउनसकेका छैनौं । पार्टीभित्र गुटबन्दी र भागबन्डा ब्याप्त छ । एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने परिपाटी कायम छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको टिकट वितरणमा भएको विभेद र मनोमानीलाई हामीले समयमै सम्बोधन गर्न सकेनौं । जसले गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएको मनमुटाव पछिल्लो निर्वाचनसम्म कायम रह्यो । हामी गर्व गर्छौं कि हामीसँग यति लाख क्रियाशील सदस्यता छ भनेर । तर हामीले भोटरलाई क्रियाशील सदस्य बनाएका रहेछौं । ती क्रियाशील सदस्यले मेरो दायित्व र हैसियत के हो भनेर कहिल्यै बुझेनन् । चिया पसलमा बसेर एक पक्षले अर्को पक्षलाई गाली गर्ने परिपाटी पछिल्लो निर्वाचनमा झनै क्रियाशील भएको देखियो । पार्टी सञ्चालन र संगठनबारे कहाँ–कहाँ कमजोरी भयो भनेर कहिल्यै समीक्षा र विश्लेषण गरिएन । जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ र नगरको पार्टी संगठन कसरी चलेको छ र त्यहाँका कार्यकर्ताको अवस्था कस्तो छ भनेर एकदिन चासो दिने काम भएन । सत्तामा बस्दासमेत दूरदराजका कार्यकर्ताको अवस्थाबारे नेतृत्व पंक्तिबाट सोधीखोजी भएन ।

पराजयको अर्को कारण– वाम गठबन्धनलाई हामीले सतही रूपमा मात्र लियौं । जसरी चनाखो र संवेदनशील हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेनौं । निर्वाचनका मुखमा भएका केही घटना– प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति, प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग, राजदूत नियुक्ति जस्ता प्रकरणले कांग्रेसको छविमा दाग लाग्न पुग्यो । त्यही दाग स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कांग्रेसका निम्ति अभिशाप बन्न पुग्यो । त्यस्तै चितवन–भरतपुर प्रकरण जहाँ स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस कार्यकर्तालाई हँसिया–हथौडामा भोट हाल्न बाध्य बनाइयो, अनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा हलोमा भोट हाल भनियो । यो घटनाले कांग्रेसको ‘चेन अफ कमाण्ड’ टुट्न पुग्यो र देशभरका कार्यकर्तामा एक प्रकारको नैराश्य उत्पन्न भयो । र आज चितवनका कार्यकर्ता सोध्दैछन्, अब हुने निर्वाचनमा कुन चिन्हमा मतदान गर्ने ?

छिमेकी मुलुक भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई नाकाबन्दीसमेत भन्न सकेन र जनचाहना बमोजिम काम गर्न सकेन । प्रदेश प्रमुख (गभर्नर) हरू नियुक्ति गर्दा कांग्रेसको मधेसी समुदायभित्र योग्य व्यक्तिहरू नै नभएजस्तो गरी उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरका पार्टीलाई मधेसी कोटाको गभर्नर दिइयो, जसको कारण मधेसी समुदाय कांग्रेसबाट विस्तारै टाढिन पुगे । अर्कातिर जसरी लोकतान्त्रिक गठबन्धनबारे चर्चा गरियो, त्यो केही थिएन र त्यसले सार्थकता प्राप्त गर्न सकेन । केही अमूक पार्टीका अमूक व्यक्तिको अनुहार हेरेर गरिएको गठबन्धनले कांग्रेसलाई कुनै पनि फाइदा हुनसकेन । केही निर्वाचन क्षेत्रमा साना दलका शीर्ष नेताहरूलाई समर्थन गर्दै कांग्रेसले उम्मेदवारी दिएन, तर बाँकी सबै ठाउँमा उनीहरूले कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई हराउन मद्दत गरे ।

अधिनायकवादको झस्को
‘नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली–२०७४’ मार्फत संवैधानिक निकायसरह रहेका अति संवेदनशील मानिने– राजस्व अनुसन्धान, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग लगायतलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतमा ल्याउने तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने निर्णयले कांग्रेसलाई झस्काएको छ । कतै यो नै साम्यवादी व्यवस्थाको प्रस्थानबिन्दु त हैन ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । यदि कम्युनिस्ट गठबन्धनको सरकार मुलुकमा एकदलीय निरंकुश साम्यवादी व्यवस्था स्थापना उन्मुख हुने हो भने लोकतन्त्रको रक्षार्थ कांग्रेसले जतिसुकै ठूलो मूल्य चुकाउन तयार हुनुपर्छ । तर लोकतन्त्रको रक्षाका लागि कांग्रेसले कसैसँग कुनै सम्झौता गर्दैन । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने त्यसमा हाम्रो विरोध रहँदैन । कांग्रेसले सरकारको गुण र दोषका आधारमा उसका बारेमा धारणा बनाउनुका साथै कम्युनिस्ट गठबन्धनको सरकार संविधानसम्मत चलेको छ कि छैन भन्नेतर्फ निरन्तर खबरदारी गर्छ । सरकार लोकतान्त्रिक मर्म, भावना र आदर्शलाई कुल्चेर अगाडि जान खोजे कांग्रेसलाई त्यो कदापि मान्य हुँदैन । केही समय सत्ता बाहिर बस्दैमा कांग्रेसलाई केही असर गर्दैन । प्रतिपक्षमा बसेर जनताका जनजीविकाका मुद्दाहरू उठाउँदै जानुपर्छ ।

भद्रगोल संगठन
१३ औं महाधिवेशनपछि पार्टी अत्यन्त कमजोर बन्न पूग्यो । महाधिवेशन सकिएको २ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन र पार्टीका पदाधिकारीहरू चयन हुनसकेको छैन । पार्टीका विभागहरू गठन हुनसकेको छैन । ‘व्यक्तिभन्दा माथि विधिमात्रै सर्वोपरी हुन्छ’ भन्ने कुरा नेतृत्व पंक्तिले बुझेन । पार्टी संस्थागत ढंगले चल्नसकेको छैन । एकाध व्यक्तिको दम्भ र लहडले पार्टी चलेकै कारण आज यो परिणाम भोग्नपरेको हो । नेतृत्वले गर्ने हरेक निर्णय र क्रियाकलाप विधान विपरीत थियो । विधानलाई बेवास्ता गर्दा स्वेच्छाचारी बढ्न गयो र संगठन कमजोर बन्न पुग्यो । त्यस्तै गुटगत राजनीतिले दूरदराजमा बस्ने इमानदार र त्यागी कार्यकर्ताको अवमूल्यन गरियो । जसका कारण क्षमतावान, त्यागी र इमानदार व्यक्तिहरू सधैं अपहेलित र उपेक्षित भएर बस्नुपर्‍यो । पार्टीका महत्त्वपूर्ण भ्रातृ संगठनहरू निष्क्रिय छन् र सक्रिय भएकाहरू पनि गुटबन्दी र भागबन्डामा रमाइरहेका छन् । गएका कुनै पनि निर्वाचनमा यिनीहरूको प्रभावकारी भूमिका कहीं कतै देखिएन । पार्टी नेतृत्वले निर्वाचनमा पार्टी हारेको होइन, व्यक्ति हारेको हो भनेर जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसले आम कार्यकर्तामा नैराश्य छाएको छ । यसले गर्दा संगठन झन् कमजोर बन्दै गएको छ । पार्टी नेतृत्वमा व्यक्तिवादी चरित्र हावी भएकै कारण यति लज्जास्पद हारको सामना गर्नुपरेको कसैबाट छिपेको छैन ।

सुध्रिने अवसर
निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । यसको परिणामलाई सहज रूपमा स्वीकार्दै अगाडि जानुको विकल्प छैन । जनताले हामीलाई दोस्रो ठूलो दल बनाएर प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट दिएका छन् । सोही म्यान्डेटलाई आत्मसात गर्दै मुलुक र जनताप्रति जिम्मेवार बन्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । पार्टीले इतिहासकै ठूलो क्षति व्यहोरेको छ । यो क्षतिको भागिदार हामी सबै हौं । एकले अर्कालाई दोष लगाएर उम्कन सक्ने अवस्था छैन । यस विषयमा को–कोबाट कहाँ–कहाँ त्रुटि र कमजोरी भयो ? त्यसको गहन र विस्तृत रूपमा छलफल र विश्लेषण गरिनुपर्छ । केन्द्रदेखि गाउँ र नगरसम्म यसको समीक्षा र विश्लेषण गरिनुपर्छ । पराजयको परिणाम हेरेर निराश भई बस्ने हो भने त्यो अर्को भुल हुनेछ । अब पार्टीले गाउँलक्षित कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । राजधानी र सहर केन्द्रित पार्टीका आम कार्यकर्तालाई स्थानीय स्तरमै गएर पार्टी संगठन गर्ने अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ । हैकमवादी सोच र परम्परागत ढंगबाट अब पार्टी चल्न सक्दैन । जनताले हामीलाई सुध्रिने अवसर दिएका छन् । यसलाई हामीले सही ढंगले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

जिल्ला एवं गाउँका कार्यकर्ताहरूले यो निर्वाचनको परिणामबाट निराश हुनुपर्ने छैन । एकपटक निर्वाचन हार्दैमा आकाश खस्दैन । तल्लो तहका जनतासँगको प्रत्यक्ष संवाद अगाडि बढाइनुपर्छ । बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गर्नुभएको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादलाई समय–सापेक्ष पुनव्र्याख्या र पुनर्परिभाषित गरिनुपर्छ । त्यही डकुमेन्ट लिएर हामी जिल्ला र गाउँबस्तीहरूमा आउँछांै । तपाईहरूसँग साक्षात्कार गर्छौं । तपाईहरूका हरेक समस्या समाधानमा दत्तचित्त भएर लाग्छौं । अनि तपाईहरूको विचार सुझावलाई आत्मसात गर्दै आगामी महाधिवेशनमार्फत पार्टीलाई समय–सापेक्ष, गुट र भागबन्डारहित पार्टी बनाउँछौं । गुट र भागबन्डाको खेती गर्ने र त्यसकै चौघेरामा रमाउनेहरूलाई आगामी महाधिवेशनबाट परास्त गर्छौं । यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो । कुनै पनि व्यक्तिले अपमानित भएर बस्नु नपर्ने पार्टी निर्माण गर्छौं । यसका लागि सबै तहका कार्यकर्ता, पार्टीका बौद्धिक समुदाय, विभिन्न तह र तप्कामा बसेर कांग्रेसलाई माया गर्नुहुने आम समुदाय र समूहको सहयोग हाम्रालागि अपरिहार्य छ ।

संगठनका सवालमा हामी अत्यन्त कमजोर छौं । यसैको उदाहरण हो, पछिल्लो तीनवटा (स्थानीय, प्रदेश र संघ) निर्वाचनको परिणाम । युवाहरूलाई केही निश्चित समयका लागि ग्रामीण भेगमा सक्रिय गराएर पार्टीलाई पुनर्जीवन दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । पार्टी, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संगठनका सबै तहका कार्यकर्ताहरूलाइ निश्चित समयका लागि संगठनमा सही ढंगले परिचालन र तिनको मूल्यांकन गरिनुपर्छ । यसका लागि पार्टीले संस्थागत निर्णय गर्नुपर्छ । हो, कुनै विलम्ब नगरी कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइनुपर्छ । केन्द्रीय समितिको बैठकबाट लिखित निर्णय गरेर महासमिति बैठक बोलाउनुपर्छ । महासमितिको बैठकमा पार्टी संगठन एवं स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबारे गहन र विस्तृत छलफल एवं विश्लेषण गरिनुपर्छ । पदाधिकारी थप्ने र विभाग बनाएर टालटुले नीति लिई समस्या समाधान हुनसक्दैन । विधानलाई ब्यापक संशोधनमार्फत संघीय संरचनामा लैजान जरुरी छ । त्यसपछि छिटोभन्दा छिटो १४ औं महाधिवेशनमा जानुपर्छ । पार्टी बचाउन र गिरेको साख फर्काउन यसभन्दा अर्को विकल्प हामीसँग छैन ।

कोइराला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७४ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT