के गणतन्त्र असुरक्षित छ ?

कुनै पनि महान् प्राप्तिलाई बचाउन त्यसप्रति भित्रैदेखि आस्था हुनुपर्छ, समर्पित प्रेम र भक्ति चाहिन्छ ।
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

काठमाडौँ — गणतन्त्र स्थापनायता १० वर्ष व्यतीत भएका छन् । यसबीच यसको स्थायित्वलाई लिएर उठ्ने गरेका थुप्रै आशंका हटेका छन् । यद्यपि असहज परिस्थितिबीच संविधान जारी गरिएका प्रसंग र त्यससँगै भारतद्वारा लगाइएको आर्थिक नाकाबन्दी सदैव स्मृतिमा रहिरहनेछन् ।

नयाँ संविधान, त्यो पनि अनेकन संघर्ष पार गर्दै आएको क्षणलाई जति हर्षोल्लासपूर्वक आत्मसात गरिनुपथ्र्याे, त्यस्तो हुन सकेन । यो खिन्नता, भित्री मनमा हमेशा रहनेछ । संविधान जनताका प्रतिनिधिले बनाएको होइन भन्न पनि नमिल्ने, जबकि यथार्थमा चाहिँ भूकम्पले त्रसित अवस्थामा, मौका छोपेर जनतालाई करकापमा पारेर ल्याइएको थियो । देखिनलाई संविधान यद्यपि संविधानसभाबाट आयो, तर यथार्थमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको लेनदेनकै रूपमा आएको हो ।


अझ भनौं संविधान आए पनि यसलाई पछ्याउँदै आएको समय दक्षिण, पूर्व र पश्चिमका नाकाहरूमा आपूर्ति रोकिएका कारण वर्णनातीत रूपमा कष्टकर थियो । त्यसमाथि राजनीतिक शक्तिहरूबीच सत्तामा हानाथापले निम्त्याएको राजनीतिक अस्थिरता कायमै रह्यो, संविधान जारी भएदेखि निर्वाचनसम्म ३ पटक फेरिएका ४ सरकार थिए । यति हुँदाहुँदै पनि तर राजनीतिक दलहरूलाई तीनै तह स्थानीय, प्रदेशसभा र केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाका निर्वाचन सम्पन्न गराएको श्रेय दिनैपर्छ । यसरी प्रकारान्तरमा संविधान, आलोच्य हुँदाहुँदै, सबै क्षेत्रका जनताबाट अनुमोदित भएको छ । केन्द्र लगायत प्रदेशहरूमा स्थिर सरकार बनेसँगै गणतन्त्रले आफ्नो स्थूल आकारप्रकार प्राप्त गरेको छ ।

Yamaha


साथै यो अनुमोदनसँगै एउटा नयाँ राजनीतिक परिवेश निर्माण भएको छ । चुनावपूर्व नै एकीकरणको वाचा गरेका एमाले र माओवादी केन्द्र ३ जेठमा सम्पन्न एकतासँगै पूर्व भएका छन् । दुई जोडिएर एक विशाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ । यसरी सरकार एकल, त्यो पनि झन्डै दुई तिहाइ मतको बन्नपुगेको छ । यसबाट एकातिर देशले लामो समयदेखि भोगिआएको अस्थिरताको निदान हुन्छ भन्ने आशा त जागेको छ, तर प्रतिपक्षको आकार ज्यादै खुम्चिन पुगेकाले कतै सरकार स्वेच्छाचारी त हुने होइन भन्ने आशंका त्यतिकै जीवन्त छ । साथै कम्युनिस्ट इतर विचारधारा हुनेहरू प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा कम्युनिस्ट कोपभाजनमा त पर्ने होइनन्, जस्ता ज्ञात/अज्ञात भय पनि छन् ।


किनभने कम्युनिस्टहरूको विश्वदृष्टि र लोकतन्त्रमा अन्तरनिहित अन्तरतत्त्व एकअर्कामा परस्पर विरोधी रहिआएका छन् । यी दुई विचारधारामा प्रचुर अन्तरविरोध छ । यो अन्तरविरोध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुईमध्ये एक अध्यक्ष र वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका सदिच्छाले मेटिँदैन । यसमाथि गम्भीर अध्ययन, अनुसन्धान र अन्तरक्रिया हुनुपर्छ, कम्युनिस्टहरूलाई कसरी लोकतन्त्र सापेक्ष आचरणमा प्रशिक्षित गर्ने, विचार र व्यवहार कसरी रूपान्तरित गर्ने यो लरतरो चुनौती होइन । निश्चय नै पद्धति लोकतन्त्र हो र केन्द्र र प्रदेशका सभा र सरकार लोकतान्त्रिक विधिबाटै बनेका हुन् । तर यसका सञ्चालकहरूको पाठशाला फरक छ । भनिरहनु नपर्ला, कम्युनिस्ट पाठशालाका पाठ्यक्रम, प्रशिक्षणको तरिका लोकतन्त्रका वैश्विक मान्यताभित्र पर्दैनन् ।


राजनीतिक स्थिरताको खोजी निश्चय नै महत्त्वपूर्ण हो । तर त्यो स्थिरताले यदि व्यक्तिको निजत्व र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनायो भने उजुरी दिन कहाँ जाने, किनभने यदि कम्युनिस्टहरूले कम्युनिस्ट तरिकाले शासन गर्नथाले भने अदालत, अदालत रहँदैनन्, माओवादी विद्रोहकालका स्वेच्छारी जनअदालत जस्ता बन्न पुग्छन् । यहाँ अझ भयभीत हुनैपर्ने विषय त के छ भने हालको सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीका एक अध्यक्ष प्रचण्ड कथित जनयुद्धका हेडक्वार्टर नै हुन् ।


सरकारले हत्याको अपराधमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका पूर्व माओवादीमा प्रचण्डकै सहयोगी बालकृष्ण ढुंगेलको कैद मिनाहा गरेको हालैको प्रसंगका कारण आउँदा दिनहरूमा सत्ताधारी पार्टी र यसको सरकारले कसको संरक्षण र कस्तो शासन गर्छ भन्ने झल्को दिएको किन नमान्ने भन्ने प्रश्न त यो सरकारका पालाको पहिलो गणतन्त्र दिवसमै उठेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीका मुखबाट नि:सृत हुने प्रवचनहरूले नै नेपालमा विधिको शासन र वाणी लगायतका स्वातन्त्रतालाई प्रत्याभूति प्रदान गर्छन् भनिहाल्नु हुँदैन । अझ थपौं, दोहोर्‍याएर राष्ट्रपति बनेकी विद्यादेवी भण्डारीको प्रस्तुति एउटा आलंकारिक राष्ट्रप्रमुखको नभएर राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको राष्ट्रप्रमुखको जस्तो हुँदै गएको सार्वजनिक गुनासो दिनहुँ बढ्दो छ ।


निर्वाचनले शासनलाई वैधता प्रदान गर्छ, तर यति हुँदैमा शासन लोकतान्त्रिक हुने होइन । यो त लोकतन्त्रको स्थुल पक्ष हो, शरीरजस्तै । जसरी शरीरमा प्राणवायु नामक सूक्ष्म तत्त्व नहुने हो भने शरीर जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यो मृत हुन्छ, त्यसरी नै लोकतन्त्रमा यदि वैयक्तिक स्वतन्त्रता रहेन भने त्यो फगत नामको लोकतन्त्र रहन जान्छ, कुनै कामको रहँदैन । स्वतन्त्रताको रक्षा विधि व्यवस्थाले गर्छ र यदि विधि व्यवस्था भत्काएर स्वेच्छाचारिता हावी भयो भने सबैभन्दा बढी प्रहार वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि नै हुन्छ । कुनै गोप्य लेनदेन अन्तर्गत रहेर अदालतले अपराधी ठहराएको व्यक्तिको कैद मिनाहा गर्नु, कुनै उच्च पदधारीका सन्तानलाई सन्तान हुँदैमा राष्ट्रिय गौरवका मानपदवी बाँड्नु, दलको घेरामा बस्नेमात्र विद्वान र विज्ञ हुन् भनेर त्यसै अनुसार पद पजनी गर्नु, सञ्चार माध्यमहरूमाथि कोप दृष्टि लगाउनु र विरोधी कमजोर भए भनेर स्वयं महाराजा भावमा प्रस्तुत हुनु लोकतन्त्रका गुण होइनन्, शासकीय स्वेच्छाचारतर्फका प्रारम्भिक पाइला हुन् ।


हो, स्थुल पक्षका हिसाबले लोकतन्त्र गतिमान भएको देखिन्छ, तर सूक्ष्म पक्ष अर्थात् प्रवृत्तिगत कोणबाट हेर्दा प्रशस्तै सतर्कता अपनाउनुपर्ने ठाउँ छन् । यो नबिर्सौं, नेपालका गणतन्त्रको आत्मा, यसको प्राण लोकतान्त्रिक पद्धतिमा छ, तर शासनमा भिन्न पाठशालाबाट आएका मानिस छन् । त्यसैले दुई तिहाइ छ, शासकीय स्थिरता सुनिश्चित भयो, अब समृद्धि आफैं ओइरिन्छ भन्ने ठान्नु घातक हुन्छ, सतर्क रहनैपर्छ । फेरि लोकतन्त्रको एकमात्र लक्ष्य भौतिक समृद्धि होइन, समृद्धिमुखी उद्यम गर्दै मूल्य–पद्धतिको संरक्षण र सम्बद्र्धन भइरहनुपर्छ । मान्छेलाई खान, लाउन, बस्नका साथै आत्मसम्मान त्यतिकै चाहिन्छ । मान्छे टन्न खान, बस्ने आवास र लगाउने लुगा पाउँदैमा तृप्त हुँदैन, उसको आन्तरिक तृप्ति स्वपहिचान र आत्मोन्नति हो ।


सबैलाई थाहा छ, अहिले दुई तिहाइ नजिकको मत पाएर शासनसत्ताको वागडोर पाएका पात्रहरू लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिप्रति आस्थावान पात्र होइनन्, निश्चय नै व्यक्ति कोही–कोही अपवाद हुन सक्छन् । प्रतिपक्ष अत्यन्त कमजोर छ, संख्याका हिसाबले मात्र होइन, जनभावनाको प्रतिनिधित्व र प्रस्तुतिका कोणबाट पनि । त्यसैले संसद् र प्रदेशसभा बाहिरको लोकशक्ति ज्यादै चनाखो रहनुपर्छ । अर्थात् जनमत निर्माताहरू, मिडिया र अत्यन्त प्रभावशाली हुँदै आएको सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूले सशक्त प्रतिपक्षको काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा लोकतन्त्र स्थुल रूपमा उपस्थित रहे पनि यसका सूक्ष्म पक्षहरू अतिक्रमणमा पर्दै जानेछन् । परिणामस्वरूप, स्थुल शरीर मृत भएर ढल्न सक्छ ।


निश्चय नै संसद्को परिधि बाहिर गणतन्त्र असफल होस् भनेर कामना गर्नेहरू नभएका होइनन् । तर त्यस्तो कामना गर्नेहरूमध्ये कसैमा पनि दम छैन, स्वयं अस्वीकृत छन् । असन्तोष फलाक्नु नै उनीहरूको दिनचर्या हो । चीनले नेपालमा गणतन्त्र आएको रुचाएको छैन, भारतले मनपराएको छैन भनेर स्वैरकल्पना गर्छन् र त्यसैमा रमाउँछन् । तिनीहरू त फगत १० वर्षपूर्व नारायणहिटीबाट विस्थापित हुनुपर्दा बस्ने ठाउँ नभएकोले नागार्जुनमा वासस्थान मिलाइपाउँ भन्ने ज्ञानेन्द्र फेरि नारायणहिटी नै फर्किन्छन् भनी आस गरेर बसेका छन् । उनी झापाको चियाबारीमा सुस्ताउन जाँदा होस् अथवा मन्दिर दर्शन गर्न जाँदा, आफ्ना मनका बह पोख्छन् । लोकतन्त्र हो, स्वतन्त्रता छ, पोख्न दिए हुन्छ । तर्सिनुपर्ने कुनै कारण छैन । न राजा छन्, न राजतन्त्र फर्किन्छ । तर हेक्का रहोस्, गणतन्त्र यिनका कामनाले असफल हुँदैन । हुन्छ भने परिधिभित्रै बसेर यसका मूल्यहरूमाथि प्रहार गर्नेहरूका प्रवृत्तिका कारण हुन्छ ।


मानवता विरुद्धका अपराधीहरू छुट्दै गए, असली योगदानको कदर नगरेर आफन्त आसेपासेलाई मानपदवी बाँड्ने काम भइरहे तथा एकपछि अर्का यस्तै प्रकारका कृत्यहरू थपिँदै गए भने तिनै कृत्यका कारण गणतन्त्र खोक्रो हुन्छ । त्यसैले अब निर्वाचन भयो, सबै कुरा ढुक्क होइन, अरू सतर्क हुनुपर्ने बेला आएको छ । किनभने खतरा बाहिरबाट होइन, रिङभित्रका खेलाडीहरूबाटै छ । लोकतन्त्रको शासनसत्ता कम्युनिस्टहरूका हातमा पुगेको छ । ओलीको नियत राम्रो हुनसक्छ तर उनकै कतिपय साथी र भर्खरै उनीसित मिसिन आएका समूहको पाठशालाले लोकतान्त्रिक मूल्य–पद्धतिका मर्म पढाएको छैन । कुनै पनि महान प्राप्तिलाई बचाउन त्यसप्रति भित्रैदेखि आस्था हुनुपर्छ, समर्पित प्रेम र भक्ति चाहिन्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७५ ०७:३५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बीपी राजमार्गमा निरीहता

सम्पादकीय

काठमाडौँ — बीपी राजमार्गमा ठूला गाडी चलाउनका लागि दबाब दिँदै आएका यातायात व्यवसायीसामु सरकार झुक्नु विडम्बनापूर्ण छ ।

विज्ञको सुझावअनुसार १० टन (गाडी र सामानसहित) सम्मका मालबाहक र १८ सिटका यात्रुवाहक सवारी साधन मात्र चलाइँदै आएको बीपी राजमार्गमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हचुवाका भरमा १६ दशमलव २ टनका मालवाहक र ३२ सिटे यात्रुवाहक गाडी सञ्चालनको अनुमति दिएको छ । यो निर्णयले सडक क्षति हुने दर मात्र बढाउँदैन, साँघुरो र धेरै मोड भएकाले सडकमा दुर्घटनाको जोखिम पनि उच्च हुनेछ । त्यसैले बीपी राजमार्गको धुलिखेल–खुर्कोट–सिन्धुली खण्डमा ठूला गाडीलाई इजाजत दिने यातायात मन्त्रालयको जेठ १३ को निर्णय निन्दनीय छ ।


भूबनोट र सडक क्षमताका आधारमा निर्धारित तत्कालीन मापदण्ड कार्यान्वयनमा प्रशासनले कडाइ गरेपछि निरन्तर ‘लबिइङ’ गर्दै आएका व्यवसायीहरूले यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई भेटेको एक सातामै ठूला गाडीका लागि इजाजत खुला भएको हो । मन्त्रालयले ३२ सिटसम्मका यात्रुवाहक सवारीसाधन बिहान ५ साँझ ८ बजेसम्म र १६ दशमलव २ टनसम्मका मालवाहक बेलुका ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म सञ्चालन हुन पाउने गरी नयाँ निर्णय गरेको छ । सरकारले यो निर्णय गर्नुका पछाडि ठूला गाडीवाला व्यवसायीको स्वार्थबाहेक केही देखिँदैन । झन्डै चार दशक पुरानो यातायात सिन्डिकेट तोडेर प्रशंसा बटुलेको यातायात मन्त्रालय तथा यातायात व्यवस्था विभागले बीपी राजमार्गलाई जोखिममा पार्ने गरी निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।


जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्मित बीपी राजमार्गको भारवहन क्षमता १० दशमलव २ टनसम्म मात्र रहेको दुई पटकसम्मका प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो । तर डेढ वर्षअघि भने १६ दशमलव २ टनसम्म मालवाहक र चालक–सहचालकसहित ३८ सिटे बस चल्न सक्ने भनेर प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरियो, जसको विश्वसनीयतामाथि नै सन्देह छ । ठूला गाडीलाई रुट इजाजत खुला गर्नुअघि सरकारले सडकको पछिल्लो अवस्था अध्ययनको औचित्य देखेन, त्यही डेढ वर्षअघिको प्रतिवेदनलाई आधार बनायो । यो सरकारको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो ।


मुलुककै उत्कृष्ट सडकमध्ये एक भनेर चिनिने बीपी राजमार्ग सवारी नियमन कमजोरीका कारण जीर्ण बन्दै गएको भनी आलोचना बढेपछि गत मंसिरबाट मापदण्ड कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएको थियो । त्यसअघिसम्म सडकको भारवहन क्षमताभन्दा बढी ‘लोड’ भएका ट्रक, ट्रिपर इजाजत नभए पनि जरिवाना तिर्दै सञ्चालन हुन्थे । प्रशासनले कडाइ गर्नासाथ व्यवसायी सबैखाले ढुवानीका साधन रोक्दै विरोधमा उत्रिएका थिए । त्यसयता राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिलाई समेत गुहारेर उनीहरूले रुट इजाजत लिन निरन्तर ‘लबिइङ’ गर्दै आएका थिए । अहिले सरकारले सडक र यात्रुको सुरक्षाभन्दा व्यवसायीको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएर पुरानो निर्णय उल्टाउनु उदेकलाग्दो छ ।


तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको १ सय ६० किलोमिटर लामो बीपी राजमार्ग ठूला मालवाहक गाडी सञ्चालनका लागि निर्माण गरिएको होइन । केही महिनाअघिसम्म ढुंगा–गिट्टी, बालुवा बोक्ने ट्रिपर र अन्य ठूला गाडी निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न दिइनाले सडक क्षति भएर कुरूप बनेको छ । अब ठूला गाडी सञ्चालन भएपछि सडक क्षति हुने क्रमले तीव्रता पाउनेछ । घुम्ती धेरै भएको साँघुरो सडकमा ३२ सिटसम्मका बस चल्दा सवारी चाप बढ्न गई दुर्घटनाको जोमिख पनि उच्च हुनेछ । सडक क्षतिको तीव्रताले राज्यकोषमा आर्थिक भार बढ्छ । क्षतिग्रस्त सडक पुनर्निर्माणमा तदारुकता नदेखाउने अर्को सरकारी कार्यशैलीले समेत बीपी राजमार्गमा सवारी आवागमन जोखिमपूर्ण बनाउनेछ ।


सरकारले व्यवसायीको हितभन्दा पनि सडकको सुरक्षा र यात्रुको सुरक्षित यात्रालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । व्यवसायीको दबाब र स्वार्थमा सरकारले यसरी निर्णय गर्दै जाने
हो भने मुलुकमा बेथितिले प्रश्रय पाई चरम अराजकताको अवस्था आउँछ । मुलुकका सबै सडकमा भारवहन क्षमता निर्धारण गरेर गाडी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उल्टै मापदण्ड कार्यान्वयन भइरहेको ठाउँमा समेत सरकारले निरीहता देखाउनु लज्जास्पद छ । सरकारले बीपी राजमार्गमा हचुवाका भरमा ठूला सवारीसाधनलाई रुट इजाजत दिने निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७५ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT