कुन बाटोमा वाम सरकार ?

नेपालको राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्दा नेकपाले सोभियत संघ, चीन, चेकोस्लाभियाको मोडल रोज्न सक्ने सम्भावना कहीँ कतै देखिन्न ।
डम्बर खतिवडा

काठमाडौँ — सत्तारुढ दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले–माओवादी केन्द्र मिलेर एकीकृत नेकपा बनेसँंगै राजनीतिक परिदृश्यले निक्कै भिन्न, नयाँ, रोचक र रोमाञ्चक मोड लिएको यथार्थ मान्नैपर्छ । यो एकतासंँगै राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा नयाँ आयाम थपिएको छ ।

करिब ७ दशकअघि सुरुवात भएको कम्युनिस्ट आन्दोलन देशको एकल नेतृत्व गर्न सक्नेगरी पहिलोपटक स्थापित भएको छ । नेकपाका विभिन्न घटकले गरेका शान्तिपूर्ण तथा हिंसात्मक आन्दोलनले नेपाली समाज गहिरो गरी प्रभावित थियो । कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टीसंँग जनसाधारणका अनेक अपेक्षा र सपनाहरू जोडिएका थिए । ती अधुरा सपना आफूहरू एकल बहुमतमा नआएको कारण पूरा हुन नसकेको कम्युनिस्ट नेतृत्वले अथ्र्याउने गरेको थियो । नेकपाका नेताहरूका लागि त्यस्तो तर्क वा बहाना गर्ने ठाउँ अब बाँकी छैन । व्यवहारबाटै उनीहरूले आफ्नो दर्शन, सिद्धान्त, योजना, नीति तथा कार्यक्रमको सान्दर्भिकता पुष्टि गर्नुपर्ने जबर्जस्त अवस्था निर्माण भएको छ ।


यो एकतालाई सामान्यतया दुई तरिकाले अथ्र्याउन खोजेको देखिन्छ । एकातिर एकीकृत नयाँ पार्टीलाई ‘विशाल’, ‘भीमकाय’, ‘सर्वाधिक शक्तिशाली’, ‘एसियाकै तेस्रो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी’, ‘दक्षिण एसियाकै पहिलो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी’, ‘विश्वकै निर्वाचित पहिलो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी’जस्ता विशेषणयुक्त बनाइँदैछ भने अर्कोतिर ‘कम्युनिस्टहरूले खाने भए’, ‘लोकतन्त्र संकटमा पर्ने भो’, ‘अधिनायकवाद हावी हुने जोखिम’ जस्ता चिन्ता व्यक्त हुने गरेका छन् । स्वाभाविक छ कि– खुसी, उत्साह र अतिरञ्जनाको अवसर यतिखेर कम्युनिस्ट समर्थकहरूले प्राप्त गरेका छन् भने वैधानिक विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका समर्थकहरूमा अलिक बढी नै चिन्ता, कुण्ठा, निराशा र छट्पटी बढ्न थालेको छ ।

Yamaha


यथार्थमा यो अतिरञ्जनापूर्ण उत्साहको अवसर वा चिन्ताको अवस्था हो कि हैन ? नेपाली लोकतन्त्रका आगामी दिन कसरी जालान् ? के कम्युनिस्टहरू साँच्चै माक्र्सवादी–लेनिनवादी परिकल्पनाको साम्यवाद ल्याउन सक्नेगरी शक्तिशाली भएका हुन् ? नेकपा साँच्चै माक्र्सवादी–लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी नै हो वा खास ऐतिहासिक ‘लिगेसी’को मनोवैज्ञानिक तुष्टीकरणका लागिमात्र उसले कम्युनिस्ट शब्द प्रयोग गरेको हो ? अब नेकपा र यसको सरकार कुन बाटो हिँड्ला ? उनीहरूले पार्टी संगठन र राज्यशक्तिको प्रयोग/उपयोग, सदुपयोग/दुरुपयोग कसरी गर्लान् ? कम्युनिस्ट पार्टी शक्तिशाली हुनु त्यो पनि बहुदलीय लोकतन्त्र अन्तर्गतको आवधिक निर्वाचनबाट, यो लोकतन्त्रको संकट वा जोखिम हुन सक्ला/नसक्ला ? निष्पक्ष, तटस्थ वा साक्षीभावबाट हेर्दा नेपाली लोकतन्त्रका नयाँ चुनौतीहरूचाहिँ के हुन् ? यी प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा ज्वलन्त भएर आएका छन् ।


विश्व अनुभवलाई हेर्दा शक्तिशाली भएका कम्युनिस्ट पार्टी वा आन्दोलनका मुख्य ७ प्रकारका नियति देखिन्छन् । पहिलो नियति– सशस्त्र विद्रोह वा क्रान्तिको चरणमा सीमित हुने,
सत्ता जित्न नसक्ने, केही समय सत्तामा चढाइँ गरे पनि पुन:श्च छोटो अवधिमै छोड्न बाध्य हुने हो । पेरु, फिलिपिन्स, कम्बोडिया, कोलम्बिया, निकारागुवा, मेक्सिको यसका उदाहरणहरू हुन् । नेपालमा सत्तारुढ नेकपाका लागि यी दृष्टान्त खासै प्रासंगिक छैनन् । नेकपाको एउटा हाँगो अझै विप्लव–वैद्य समूहका रूपमा यो नियतिलाई अजमाउने प्रयास गरिरहेको छ । जुन कुनै कोणबाट नापेर हेर्दा पनि सत्तारुढ नेकपा र विद्रोही नेकपा बीचको सम्बन्ध नेपाली राजनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम भइरहनेछ । सत्तारुढ नेकपाका मुख्य हस्तीहरू ओली र प्रचण्ड दुबै विद्रोही कम्युनिस्ट धारकै प्रतिनिधि पात्र हुन् । ओली झापा विद्रोहका छामापार र प्रचण्ड जनयुद्धका नायक भएबाट विद्रोही नेकपालाई प्रत्यक्ष दमन गर्ने राजनीतिक आधार र नैतिक आत्मबल उनीहरूसंँग नितान्त कम छ । तर सत्तामा भएका कारण विद्रोही नेकपाका सबै गतिविधि सहन गर्न सजिलो हुने छैन ।


कम्युनिस्ट आन्दोलनको दोस्रो नियति– विद्रोह, क्रान्ति वा सैन्य अतिक्रमणद्वारा सत्ताकब्जा गर्ने, लामो समयसम्म एकदलीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरी उत्पादन साधनहरूको राष्ट्रियकरणमार्फत वर्गविहीन समाज निर्माण गर्न प्रयत्न गर्ने, तर यो दार्शनिक मान्यता व्यावहारिक सम्पुष्टि हुन नसकेपछि आफै पतन वा अवसानतिर उद्यत हुने हो । सोभियत संघ, पूर्वी युरोप, युगोस्लाभिया लगायतले यस प्रकारको नियति सामना गरेको देखिन्छ । यो चरित्रका दुई देशहरू अझै बाँकी छन्– उत्तर कोरिया र क्युबा । धेरै कारण बताइरहन आवश्यक छैन– सत्तारुढ नेकपाले यो दोस्रो नियति अवलम्बन गर्ने सम्भावना खासै देखिन्न । कम्युनिस्ट पार्टीका लागि विश्व अनुभवबाट देखिएको तेस्रा बाटो– विद्रोह, क्रान्ति, सैन्य अतिक्रमण आदि विधिद्वारा सत्तामा आएपछि एकदलीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरे पनि बजार अर्थतन्त्र र निजी सम्पत्तिको अधिकार कायमै राख्ने हो । अहिलेका चीन, भियतनाम र लाओसले यो बाटो रोजेका छन् । यो बाटो राजनीतिक स्थिरताका कारण आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले बढी फलदायी देखिए पनि स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र मानव अधिकारका दृष्टिकोणबाट यस्ता शासनसत्ताहरू आलोच्य छन् । सत्तारुढ नेकपाका लागि यो बाटो झनै प्रासंगिक छैन ।


चौथो नियति– कम्युनिस्ट पार्टी वैधानिक विपक्ष वा गठबन्धन सरकारको सहयोगी दलको भूमिकामा सीमित हुनपुग्नु हो । विशेषत: जर्मनी, फ्रान्स, इटली, स्पेन, भारतको संघीय राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूले यस्तो नियति सामना गरेको देखिन्छ । यी पार्टीहरू सन् १९५० अघि सोभियत मोडलमा नै विश्वास गर्थे । स्टालिनको मृत्युपछि सोभियत सत्तामा देखिएका जटिलता यिनीहरूले गम्भीरतापूर्वक मनन गरे । ‘युरो कम्युनिजम’ भनिने यो धारको नियति शताब्दी लामो वैधानिक र शक्तिशाली कम्युनिस्ट आन्दोलन भए पनि चुनावबाट केन्द्रीय सत्ता प्राप्त गर्न कहिल्यै नसक्नु र सधैं गठबन्धन सरकारको सहयोगी दल हुनु र आफै कमजोर हुँदै जानु हो । नेकपा शक्तिशाली सत्तारुढ दलका रूपमा देखा परिसकेको परिप्रेक्ष्यमा यो बाटो पनि उसका लागि प्रासंगिक छैन ।


पाँचौं नियति– क्रान्तिकारी छवि र बलियो संगठनमार्फत बहुदलीय निर्वाचनकै माध्यमबाट सत्तामा आउने, लामो समयसम्म शक्तिशाली हुने र अन्तत: कमजोर भएर जाने हो । यसको उदाहरण भारतको पश्चिम बंगाल र त्रिपुरा राज्यलाई लिन सकिन्छ । त्यसो त साइप्रस, मोल्दोभियालाई पनि यसको उदाहरण मान्न नसकिने हैन, तर ती देशमा निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार लामो अवधिका लागि टिकेनन् । पश्चिम बंगालमा कम्युनिस्ट पार्टीले ३२ वर्ष र त्रिपुरामा २५ वर्ष निरन्तर निर्वाचित शासनसत्ता सञ्चालन गरे । अन्तत: उनीहरूले राज्यको अपेक्षित विकास गर्न सकेनन् ।


अल्पविकास, गरिबी र असमानता चरम रूपमा बढेर गयो । अन्तत: कम्युनिस्ट पार्टी बहुदलीय चुनावी परिणामबाट नै कमजोर सावित भएर गयो ।


कम्युनिस्ट आन्दोलनको छैठौं नियति– सत्तामा आएपश्चात् पार्टीको सिद्धान्त, सोच, शासनशैली र नाम नै परिवर्तन गर्ने हो । विस्तारै यसलाई उत्पत्तिको ‘लिगेसी’बाटै फरक गर्दै लैजाने हो । यसका दुबै खाले उदाहरण छन् । विद्रोहबाट सत्तामा आएर केही समय एकदलीय शासन सञ्चालन गरी पुन:श्च बहुदलीय प्रणालीमा फर्किएको मंगोलियाको उदाहरण छ भने बहुदलीय निर्वाचनबाट सत्तामा आएर एकदलीय प्रणालीमा फर्किएको चेकोस्लाभियाको उदाहरण छ । यदाकदा नेपालमा गरिएको चिन्ता नेपाली कम्युनिस्टहरूले चेकोस्लाभियाको बाटो त समाउने हैनन् भन्ने हो, त्यो त्यति सहज छैन ।


कम्युनिस्ट अनुभवको सातौं पाटो भारतको केरला हो । सम्भवत: विश्वमा कम्युनिस्ट शासनको सबैभन्दा बढी सफल र प्रशंसित मोडल केरला नै हो । यो मोडलमा कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रको प्रगतिशील तप्काका रूपमा रहन्छ । कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा हुने वा प्रतिपक्षमा रहने दुबै अवस्थामा समाजको प्रगतिशील रूपान्तरणका लागि प्रयास गरिरहन्छ । सत्तामा रहँदा पनि उसले लोकतान्त्रिक विधि, पद्धति, प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँदैन, बरु नागरिक असन्तुष्ट भएका बेला हार्न तयार हुन्छ र पुन:श्च प्रतिपक्षी भूमिकामार्फत आफूलाई पुनर्संगठित गर्छ ।


झट्ट हेर्दा पश्चिम बंगाल र केरला मोडलमा भिन्नता नदेखिन सक्छ । तर यी मोडलमा अन्तर्यको ठूलो भिन्नता थियो । पश्चिम बंगालमा राज्यसत्ता र ट्रेड युनियनिजममार्फत कम्युनिस्ट बर्चस्वलाई ‘सामाजिक फासीवाद’को तहमा रूपान्तरित गरिएको थियो । सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता, प्रहरी र कर्मचारीको भूमिकाबीच सीमारेखाहरू कमजोर थिए । विपक्षी दलहरू अनेक प्रकारका षडयन्त्र र घेराबन्दीका कारण टिक्नै नसक्ने अवस्थामा हुन्थे । राज्य आर्थिक दुरवस्थाको यात्रामा थियो । केरला मोडलमा भने सामाजिक न्याय, राजनीतिक सहभागिता र अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणलाई उत्तिकै ध्यान दिएको देखिन्छ । एकीकृत तथा सत्तारुढ नेकपाले अब कुन बाटो रोज्ला ? यसले लोकतन्त्रको सम्भावना र चुनौतीलाई सोही अनुरूप निरुपित गर्नेछ । माथि पनि चर्चा गरियो, नेपालको राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्दा नेकपाले सोभियत संघ, चीन, चेकोस्लाभियाको मोडल रोज्न सक्ने सम्भावना कहीँ कतै देखिन्न । तसर्थ ‘कम्युनिस्ट हाउगुजीको खेती’ एक अनावश्यक उपक्रम हो ।


अन्तत: उनीहरूसँंग दुइटामात्र बाटो बाँकी रहन्छन् । पश्चिम बंंगालको सामाजिक फासीवादी बाटो र केरलाको सहिष्णु लोकतान्त्रिक बाटो । यतिखेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन यी दुई बाटाको माझधारमा छ । नेपालमा अब ५० औं वर्ष कम्युनिस्टले एकलौटी शासन गर्ने अभिव्यक्ति एकातिर पश्चिम बंगाल मोडलको धङधङी हो भने अर्कोतिर नेतृत्व वृत्तबाट आउने लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र पद्धतिलाई हानि–नोक्सानी नगर्ने प्रतिबद्धता पनि छँदैछ । तसर्थ अहिले शंकाको सुविधा दिनुपर्छ । उनीहरूले कुन बाटो रोज्नेछन्, आउने केही वर्षमा शासनशैलीबाट प्रस्ट हुनेछ । अहिले नै लोकतन्त्र जोखिममा पुगेको निष्कर्ष निक्कै हतारो र अपरिपक्व निष्कर्ष हुनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७५ ०८:३३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बिमा नवीकरण समस्या

जीवन बिमामा अभिकर्ताको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा नयाँ बिमा व्यवसाय ल्याउन मात्र नभई बिमालेखको नवीकरणमा पनि उनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।
मञ्जु थापा,

काठमाडौँ — बिमालेख व्यतित हुने अनुपातले बिमितको सन्तुष्टिको स्तरलाई इंकित गर्छ । त्यसैकारण यो अनुपात बिमा उद्योगकै लागि मुख्य मुद्दा तथा सरोकारको विषय हो ।

सरल भाषामा व्यतित बिमालेख भनेको नवीकरण बिमा शुल्क समयमा नबुझाइएको कारणले निस्क्रिय भएको बिमालेख हो । सामान्यता चलनचल्तीका जीवन बिमालेखहरू (म्यादी बाहेक) मा नवीकरण बिमा शुल्क बुझाउन ३० दिनको मोहलत अवधि दिइएको हुन्छ । दिइएको मोहलत अवधिमा पनि नवीकरण बिमा शुल्क नबुझाएमा त्यस्तो बिमालेख स्वत: व्यतित हुन्छ । व्यतित बिमालेखले जोखिम बहन गर्दैन । बिमालेख व्यतित भएको अवस्थामा बिमितको मृत्यु भएमा बिमालेखमा तोकिए अनुसार बिमा कम्पनी बिमा रकम (बिमांक) दिन उत्तरदायी हँुदैन । यसले गर्दा बिमितले बिमा खरिद गर्दा गरेको मिहेनत र लगानी दुबै खेर जान्छ ।


नयाँ व्यवसाय आउँदा बिमा कम्पनीले भविष्यको आम्दानीको पूर्वानुमान गरेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बिमा शुल्क प्राप्त नभएमा बिमा कम्पनीको नगद प्रवाहमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ र बचत घट्छ । बिमा कम्पनीको बचत घट्नु भनेको बिमितले पाउने बोनस रकम कम हुनु हो । यसरी यसले घुमिफिरी बिमितलाई नै नोक्सान गर्छ । त्यसैगरी कुनै पनि बिमा योजना डिजाइन गर्दा त्यसको बिमा शुल्कको निर्धारण ४ चर अर्थात् ‘भेरियबल्स’को पूर्वानुमानको आधारमा गरिएको हुन्छ । पहिलो बिमितको मृत्युदर, यसका लागि बिमा कम्पनीहरूले नेपाली बिमितको मृत्युदर तालिका २०६६ लिने गरेका छन् । त्यसैगरी दोस्रो व्याजदर हो । हालको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म व्याजको पूर्वानुमान गरिएको हुन्छ । तेस्रो खर्च हो, यसमा विशेषगरी व्यवस्थापन खर्च तथा अभिकर्ता कमिसनको पूर्वानुमान गरिएको हुन्छ । चौथो तथा महत्त्वपूर्ण बिमा योजनाको निरन्तर नवीकरण हँुदै जाने दर (पर्सिस्टेन्सी रेट) को पूर्वानुमान हो । यदि पूर्वानुमान गरिएको भन्दा कम दरमा बिमालेख नवीकरण (बढी दरमा बिमालेख व्यतित हुने) भएमा तत्कालको बचतमा असर पर्छ । त्यसपछिका बिमालेखमा बिमा शुल्क निर्धारण गर्दा निरन्तर नवीकरण हुँदै जाने दर कम पूर्वानुमान गर्नुपर्ने हुँदा भविष्यको बिमालेख महँंगो पर्छ । यसले एकातर्फ बिमा कम्पनीका लागि महंँगो बिमालेख लिएर बजार प्रतिस्पर्धामा उत्रनु चुनौतीपूर्ण हुन्छ भने अर्कोतर्फ बिमितलाई समान सुविधाको बिमालेख महंँगो पर्न जान्छ । त्यसैगरी बिमालेख व्यतित भएमा अभिकर्ताले पनि आफ्नो हिस्साको कमिसन गुमाउँछ । यसरी बिमालेख व्यतित हुनु कुनै पनि पक्षको हितमा छैन । वास्तवमा यो सबैका लागि हानिकारक अवस्था हो ।


स्पष्ट छ, बिमालेख व्यतित हुनु हितकर छैन । यदि कसैले जीवन बिमा लिनुभएको छ र त्यो व्यतित भएको छ, अब के हुन्छ ? बिमालेखमा भएको व्यवस्था अनुसार सामान्यता व्यतित भएको १ वर्षभित्र बिमितको मृत्यु भएमा मृत्यु भएको मितिसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम (बिमा किस्ता) तथा विलम्ब शुल्क कट्टा गरी बांँकी बिमा रकम (बिमांक) बिमा कम्पनीले बिमित पक्षलाई भुक्तानी गर्छ । त्यसैगरी बिमालेखहरूमा व्यतित भएको १ वर्षपछि बिमितको मृत्यु भएमा त्यस्तो बिमालेखको कुनै चुक्ता मूल्य रहेछ भने त्योमात्र बिमा कम्पनीले बिमित पक्षलाई भुक्तानी गर्छ । बिमालेखको चुक्ता मूल्य भनेको प्राप्त भएको बिमा शुल्क तथा भुक्तानी हुन बाँकी बिमा अवधिको आधारमा समानुपातिक हिसाब गरी निकालिएको मूल्य हो । यो बिमा रकम (बिमांक) सँंग तुलना गर्दा निकै कम हुनेहुँदा बिमित पक्षलाई निकै आर्थिक नोक्सानी हुन्छ ।


भविष्यको सुरक्षा तथा बचतका लागि लिइएको जीवन बिमा योजनाको नवीकरण बिमा शुल्क बिमितले किन तिर्दैन ? कारण केलाउने हो भने मुख्यत: बिमालेख दुई प्रकारका कारणले व्यतित हुन्छन् । बाह्य तथा आन्तरिक कारण । बाह्य कारण जस्तै– अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था, लगानीका विकल्पहरूको उपलब्धता तथा सरकारको आयकर नीतिले बिमालेख व्यतित हुने प्रवृत्तिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ । अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा छ भने सर्वसाधारणको आय घट्छ । यसरी आय घटेका बेला बिमितले चाहेर पनि बिमा नवीकरण गर्न सक्दैन । त्यसैगरी अर्थतन्त्र उछालको अवस्थामा छ भने सर्वसाधारणको आय बढेको हुन्छ । यसले गर्दा बिमामा नयांँ व्यवसाय बढ्नुका साथै व्यतित हुने दर पनि घट्छ । प्रशस्त लगानीका विकल्प उपलब्ध भएमा बिमितले बढी प्रतिफल पाउने लालसामा नवीकरण बिमा शुल्क अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छ । त्यसैगरी आयकर नीतिले पनि बिमालेख व्यतित हुने प्रवृत्तिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । बिमा शुल्कमा आयकर छुटको व्यवस्था हँुदा आयकर छुटकै लोभमा भए पनि बिमितले नवीकरण बिमा शुल्क निरन्तर तिरिरहेको हुन्छ । बाह्य कारण बिमा कम्पनीको हातमा हुँदैन । बिमा उद्योगले चाहेर पनि यस्ता कुरालाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन । बाह्य कारणले गर्दा हुने प्रभाव सबै बिमा कम्पनीमा समान स्तरमा परेको हुन्छ । बाह्य मात्र नभई आन्तरिक कारणले पनि बिमालेख व्यतित हुन्छन् । यस्ता कारणलाई बिमा कम्पनीहरूले चाहेमा सुधार गर्न सक्छन् ।


आन्तरिक कारणले गर्दा हुने प्रभाव बिमा कम्पनीहरूमा फरक–फरक स्तरमा परेको हुन्छ । विशेषगरी बिमा कम्पनीको बिक्रीपछिको सेवाको स्तरीय तथा दु्रत नभएमा बिमालेख व्यतित हुन्छन् । त्यसैकारण बिमा कम्पनीहरूले नयाँ व्यवसायमा मात्र ध्यान केन्द्रित नगरी पुराना बिमितलाई दिने सेवामा पनि निरन्तरता दिँदै लग्नुपर्छ । अभिकर्ताको अनुत्तरदायी भूमिका कारणले पनि बिमालेख व्यतित हुन्छ । अभिकर्ताले बिमा लिन चाहने व्यक्तिलाई दिनुपर्ने जति सूचना नदिने, उक्त व्यक्तिको आवश्यकता तथा आर्थिक क्षमताको मूल्यांकन नगरी बिमा गराउन खोज्ने जस्ता प्रवृत्तिले पनि सुरुमा हौसिएर ठूलो रकमको बिमा लिने र पछि नवीकरण बिमा शुल्क तिर्न नसकी बिमालेख व्यतित हुने हुन्छ । त्यसकारण बिमा लिन चाहने व्यक्तिले पनि आफ्नो आवश्यकता र क्षमतासंँग मेल खानेगरी बिमा लिनुपर्छ । एउटा सन्तुष्ट ग्राहक भविष्यको धेरै सम्भाव्य ग्राहकहरूका स्रोत हुन्छ । यही कुरालाई मनन गर्दै अभिकर्ता पनि पेसाप्रति नैतिकवान हुनु जरुरी छ । हालको व्यवस्था अनुसार बिमालेख जारी भएको प्रथम वर्षमा उच्च तथा त्यसपछिका वर्षहरूमा न्यून हँुदै १० वर्षसम्म अभिकर्ताले कमिसन प्राप्त गर्छ । मानवीय स्वभाव हो, प्रतिफल प्राप्त हँुदासम्म मात्र पहल तथा प्रयास हुन्छ । कमिसन प्राप्त नहुने भएपछि यस्तो व्यवसाय अभिकर्ताको लागि पनि ओझेलमा पर्छ । त्यसैगरी कतिपय बिमितलाई नवीकरण बिमा शुल्क नतिरेमा के हुन्छ, थाहा नै नभएको हुनसक्छ ।


नेपाली जीवन बिमाको तथ्यांक हेर्ने हो भने आ.व. २०७२/७३ मा उद्योग (राष्ट्रिय बिमा संस्थान बाहेक) को औसत व्यतित अनुपात १६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी ३ बिमा कम्पनीको बिमालेख व्यतित अनुपात १० प्रतिशतभन्दा कम, २ बिमा कम्पनीको १० देखि २० प्रतिशतको बीचमा तथा ३ बिमा कम्पनीको २० देखि ३० प्रतिशतको बीचमा रहेको देखिन्छ । औसत अनुपात त्यति धेरै नदेखिए तापनि अधिकांश बिमा कम्पनी यसको उच्च दरबाट ग्रसित भएका छन् । त्यसैगरी बिमालेख व्यतित हुने दर ५ प्रतिशतभन्दा कमदेखि ३० प्रतिशतसम्म छ । यसरी बिमालेख व्यतित हुने दर भएको विविधताले नेपाली बिमा बजारमा बिमालेख व्यतित बाह्य कारणभन्दा आन्तरिक कारणले भइरहेको छ भन्ने कुरा इंगित गर्छ । यसतर्फ थप अनुसन्धान हुन आवश्यक छ । समय–समयमा बिमालेख पुनर्जागरण गराउँदा लाग्ने विलम्ब शुल्कमा छुट दिनु बाहेक बिमा कम्पनीको यसतर्फ प्रभावकारी प्रयास भएको देखिँदैन । बिमा कम्पनीहरूले बिक्रीपछिका सेवा निरन्तर, सर्वसुलभ तथा दु्रत बनाउनुपर्छ । त्यसैगरी प्राथमिकताको सूचीमा राखेर बिमालेख व्यतित हुँदा हुने नोक्सानीबारे चेतना फैलाउनुपर्छ । जीवन बिमामा अभिकर्ताको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेहुँदा नयाँ बिमा व्यवसाय ल्याउनमात्र नभई बिमालेखको नवीकरणमा पनि उनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । यसका लागि ल्याएका बिमालेख कम व्यतित हुने अभिकर्तालाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । त्यसैगरी हाल व्यवस्था भएको अभिकर्ता कमिसनको संरचनाको पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।


थापा बिमा समितिकी सहायक निर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७५ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT