सबैका मनमनका राजा

सन्दर्भ : दरबार हत्याकाण्ड
टीका धमला

काठमाडौँ — ऋतु अनुसार नेपालमा जेठलाई सबैभन्दा उराठदाग्दो महिनाको रूपमा लिइन्छ । त्यसमा पनि २०५८ जेठ १९ गते नारायणहिटी राजदरबारमा एक अकल्पनीय घटनामा राजा वीरेन्द्रको देहावसान भएपछि त नेपालको इतिहासमा यो महिनालाई अशुभ महिना हो कि भन्न पनि लाग्छ ।

वीरेन्द्रको शालिनता र राष्ट्रप्रतिको त्याग र तपस्याले गर्दा सबै नेपालीको मनमनमा उहाँको अमिट छाप परेको कसैले नकार्न सक्दैन । देशभित्र मात्र नभई बाह्य जगतमा पनि उहाँको प्रशंसा भएको प्रशस्तै सुन्न र पढ्न पाइन्छ । विदुर नीतिमा भनिए अनुसार ‘एउटा व्यक्तिको आचरणले कुल कस्तो हो भन्ने बुझिन्छ, नेताको भाषणले देश कस्तो छ भन्ने बुझिन्छ’ भनेजस्तै उहाँको सबै आचरण, भाषण तथा सन्देश नेपाल र नेपालीको शिर कहिल्यै झुक्न नदिने खालको अभिव्यञ्जना थियो । उदाहरणका लागि पेरिस सम्मेलनमा अति कम विकसित राष्ट्रहरूको प्रतिनिधिको रूपमा व्यक्त भएको सन्देश, अमेरिकाको राजकीय भ्रमणमा ह्वाइट हाउसमा गरिएको सम्बोधन लगायत कैयौं उदाहरण लिन सकिन्छ ।

राजा वीरेन्द्रको राज्यारोहणका सुरुका दिनहरूबाट नै नेपालको राजनीतिले जटिल रूप लिएको थियो । क्षेत्रीय राजनीतिमा सन् १९७१ मा बंगलादेशको जन्म र १९७२ मा तत्कालीन अमेरिकाका राष्ट्रपति निक्सनको चीन भ्रमणबाट दक्षिण–पूर्वी एसियाको राजनीतिले एउटा नयाँ मोड लियो । फलस्वरूप चीन–भारतबीच रहेको नेपालको सामरिक महत्त्व विशेषगरी पश्चिमा शक्तिहरूका लागि बढ्दै गयो । यसले गर्दा राजा वीरेन्द्रलाई राज्य सञ्चालनमा सुरुका दिनहरूबाट नै छिमेकी र बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूसँंग सन्तुलित रूपमा बढ्नुपर्ने चुनौती नै बन्यो । आन्तरिक रूपमा पञ्चायती व्यवस्थाका हस्ती मानिएका सूर्यबहादुर थापा लगायत अन्य नेताहरूबाट कालो टीका लगाएर इटुम्बहाल लगायत अन्य स्थानहरूमा भाषण गरेको यो पङ्क्तिकारले पनि विद्यार्थी छँदा सुनेकै हो । तर राजा वीरेन्द्रले सुरुका दिनबाट शासनकालको अन्तिम घडीसम्म पुग्दा जस्तोसुकै समस्यालाई पनि कत्ति पनि विचलित नभई नेपालको शान, मान एवं प्रतिष्ठा राख्नुभएकै थियो । फलस्वरूप राजा वीरेन्द्रलाई नेपाललाई हार्न नदिने एक सशक्त नेतृत्वको रूपमा लिन सकिन्छ ।

छिमेकीहरूसँंगको सम्बन्धमा राजा वीरेन्द्रले आफ्नो शासनका सुरुका दिनबाट नै सशक्त रूपमा अन्य देशहरूप्रति ससम्मान व्यवहार प्रकट गर्दै नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता तथा सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गरेको पाइन्छ । वास्तवमा देश सानो–ठूलो होला, धनी–गरिब होला, तर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यतामा कोही पनि घटी–बढी हँुदैन भन्ने मान्यता राजा वीरेन्द्रमा देखिन्थ्यो ।

सम्पन्न राज्याभिषेकमा विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुखहरूलाई विशेष पाहुनाको रूपमा आतिथ्य ग्रहण गर्न निमन्त्रणा पठाइएको थियो । यसै सन्दर्भमा तत्कालीन सिक्किमका राजा चोग्याललाई पनि निमन्त्रणा थियो । तर भारत सरकारले राजा चोग्याललाई नेपाल नजानु भन्दा पनि नेपाल आएको कुरा त्यतिबेलाका केही सञ्चार माध्यमबाट जानकारी भएको थियो । चोग्याल नेपाल आएपछि कुनै एक पक्षबाट राजा वीरेन्द्रलाई अप्रत्यक्ष रूपमा एक्लै नभेट्न खबर आयो । तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै उनले राजा चोग्यालसँंग गोप्य वार्ता गरे । यतिमात्र नभई राजा वीरेन्द्रबाट त्यतिबेला चीन, बेलायत, अमेरिका लगायत अन्य देशबाट आएका प्रतिनिधिहरूसंँग पनि राजा चोग्यालको इच्छा बमोजिम भेट गर्न सहयोग भएको थियो । यसबाट राजा वीरेन्द्रको सबैमा निर्भयसाथ समान व्यवहार गर्ने नेतृत्व भएको पुष्टि हुन्छ ।

चोग्यालको नेपाल भ्रमणपछि भारतलाई सिक्किमको समस्या अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ कि भन्ने चिन्ता देखिन्थ्यो । यसै कारण काजी लेन्डुप दोर्जेलाई राजाको विरुद्ध प्रयोग गरी आन्तरिक द्वन्द्व सिक्किममा भएको इतिहासले पुष्टि गर्छ । त्यसैबेला लेन्डुप दोर्जे बनारसमा निर्वासित नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइरालालाई भेटी नेपालमा पनि राजसंस्था हटाउन लाग्नुस् भन्दा बीपीले यसमा असमर्थता जनाउँदै नेपालमा राजा सहितको प्रजातन्त्र स्थापना गर्नेतर्फ लागेको इतिहासमा देखिन्छ । यसै अनुरूप २०३३ सालसम्म बीपी कोइरालाले राजा वीरेन्द्रको देश सञ्चालन गर्ने शैलीको निगरानी गरेको देखिन्छ ।

२०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको सिद्धान्त अनुरूप नेपाल आउन लागेका बीपीलाई तपाई यो अवस्थामा नेपाल नजानुहोस् । तपाईलाई देशद्रोहीको मुद्दा छ, राजा वीरेन्द्रले तपाईलाई मृत्युदण्ड दिन सक्छन् भन्दा बीपीले राजा वीरेन्द्रप्रति पूर्ण आस्था र भरोसासाथ त्यस्तो हुनै सक्दैन भनेका थिए । त्यतिमात्र हैन, बीपीले आफ्ना समर्थकहरूसँंग त्यसबेला भनेका थिए, ‘नेपालमा राजा सहितको प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने दिशातर्फ राजा वीरेन्द्रसंँग मिलेर अघि बढ्न सकिने आधार उहाँको विगत ५ वर्षको शासन शैलीले देखाउँछ’ भनेका थिए ।

क्षेत्रीय मेलमिलाप र संयुक्त प्रयासमा क्षेत्रीय विकासको लागि सार्कको परिकल्पना राजा वीरेन्द्र लगायतबाट नै भएको थियो । भविष्यमा एसियाको भूराजनीतिमा नेपाल बाह्य शक्तिको क्रीडास्थल नबनोस् । दुबै उदीयमान छिमेकीहरूलाई आआफ्नै शैलीबाट समग्र विकास गर्ने नेपालको भूमिबाट बाधा–अड्चन नहोस् । र नेपालको समग्र विकासमा कहीं कतैबाट अवरोध नहोस् भनी नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राजा वीरेन्द्रबाट नै राखिएको थियो । अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत, चीन लगायत ११६ राष्ट्रबाट समर्थन हुँदा पनि नेपालसंँग विशेष सम्बन्ध छ भन्ने छिमेकी देश भारतकै तत्कालीन नेतृत्वले त्यसमा समर्थन गर्न चाहेन । आन्तरिक रूपमा पनि २०४७ सालको संविधान लेखनका बेला राजा वीरेन्द्रले नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव जीवितै राखौं भन्नुभएको थियो । यसमा तत्कालीन अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सकारात्मक देखिए पनि नेपालको स्थिरता र शान्ति नचाहनेहरूबाट शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव जीवित राख्न दिइएन ।

अहिलेको अवस्थामा नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व दुवै छिमेकी देश र बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूको नजरमा पनि दिनानुदिन बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपाल गणितीय रूपमा संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा मेचीदेखि महाकाली र तराईदेखि हिमालसम्म एकै सूत्रमा बाँधिएर शान्ति र विकास होला कि नहोला भन्ने शंका गर्ने प्रशस्तै ठाउँ छन् । यस अवस्थामा भोलिका दिनमा नेपालले फेरि राजा वीरेन्द्रको सपना साकार पार्न नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस् भनी संयुक्त राष्ट्र संघमा प्रस्ताव गर्नु नपर्ला भन्न सकिन्न ।

आजको नेपालको अवस्था हेर्दा संघीयताको नाममा एक नेपाली समुदाय अर्को समुदायसंँग मिसिनै नहुनेगरी फाटो हुने र गराउने काम भएको छ । दक्षिणको समथर भाग उत्तरको पहाडसँंग जोडिनै नहुने, गुरुङ, मगर, राई, लिम्बु, क्षत्री, बाहुन मिसिनै नहुने कस्तो संघीयता हो ? तसर्थ अबको नेतृत्वले राजा वीरेन्द्रले जस्तै उदार दिल र व्यवहारले सबैलाई समेटेर आन्तरिक राजनीतिक समस्याको समाधान गर्न सक्नुपर्छ । विदेश नीति र छिमेकीसँंगको व्यवहारमा पनि उहाँकै पाइला पछ्याउनु व्यावहारिक हुनेछ ।

धमला नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी र राजा वीरेन्द्रका अङ्गरक्षक हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७५ ०७:४१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

भ्रष्टाचारको भर्पाई हुँदैन

गाउँ–गाउँमा राम्रा कुरामात्र पुग्छन् कि विगतका सिंहदरबारको भ्रष्टाचारको जालो झन् पेचिलो र कसिलो भएर पुग्छ, हेर्न बाँकी नै छ ।
टीका धमला

काठमाडौँ — चुनावी प्रक्रिया सकिएसँगै गणितीय रूपमा नयाँं संविधान कार्यान्वयनतर्फ गएजस्तो देखिन्छ । यसैमा टेकेर सबै तहका नेतृत्वले अब नेपाल समग्र विकासमा अघि बढ्दैछ भन्ने उद्घोष गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि गाउँपालिकाका सदस्यसम्मले अब देशमा भ्रष्टाचार निर्मूल पारिन्छ भनेको पनि सुनियो ।

केही ठूला दलका ठूला नेताले त ‘भ्रष्टाचारीलाई कुनै हालतमा पनि छाडिँदैन, सुरक्षा निकाय, न्याय क्षेत्रका बेइमानहरूलाई कारबाही गर्ने बेला आएको छ’ पनि भने । नयांँ सरकार भ्रष्टाचार शून्य तहमा पुर्‍याउन इमानदारीका साथ साँच्चिकै लाग्यो भने धेरै खुसीको कुरा हो र यसमा हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा कर्मचारीहरूलाई मात्र इङ्गित गर्नुभन्दा जनताबाट चुनिएर आएका सबै तह र तप्काका नेतृत्वतर्फ पनि सूक्ष्म दृष्टि राख्नुपर्छ कि ? सबैले भन्ने गर्छन्, नेपालमा संस्थागत भ्रष्टाचारले ब्याप्त भइसक्यो । के संस्थागत भ्रष्टाचार कर्मचारी संयन्त्रबाट मात्र हुन सम्भव होला ?

एक पक्षबाट के पनि सुनिन्छ भने नेपालमा भ्रष्टाचारको मामिलामा कर्मचारीलाई अगाडि सारेर राजनीतिक नेतृत्व नै सक्रिय रूपमा लागिपर्छन् । पछि केही गरेर छानबिन भयो भने कर्मचारीमात्र बलिको बोको हुन्छन्् र भएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वहरूले मुक्ति पाउँछन् र पाएका छन् । केही सुरक्षा निकायका उच्चपदस्थ निकायका कर्मचारीहरू अहिले जेलजीवन बिताइरहेकोलाई यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । ती कर्मचारी भन्ने गर्छन् अरे, ‘कमिसनको ठूलो रकम माथि बुझायौं, जेलमा हामी आयौं, बोलौं आधार छैन र भर्पाई लिने कुरै भएन ।’

भ्रष्टाचारको विजारोपण उच्चपदस्थबाटै हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । एसिया, अफ्रिका लगायतका नयाँँ प्रजातन्त्रिक देशमा प्रजातन्त्रका नाममा जनतालाई भोटको बन्धक बनाएर नेतृत्व तह नै भ्रष्टाचारमा डुबेका कैयौं उदाहरण छन् । कही त राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख पनि जेल परेका छन् । नेपालमा पनि यो नहोला भन्न सकिन्न । एउटा नेतृत्वले देशमा भ्रष्टाचार रोक्न के कति गर्न सक्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण दक्षिण अफ्रिका हो । नेल्सन मण्डेलाको नेतृत्व कालमा त्यहांँ भ्रष्टाचारको कुरा सुनिएन । उनी पछिका राष्ट्रपति ज्याकोब जुमा भ्रष्टाचारमा मुछिएको समाचार सञ्चार माध्यममा आइसकेका छन् । त्यस्तै हालै फ्रान्सका पूर्वराष्ट्रपति निकोलास सार्कोजीलाई पनि त्यस्तै अभियोग लागेको छ ।

कुनै–कुनै नेताले आफ्नो पेसा नै राजनीति हो भनेको सुनियो र ‘हामी जोगी हुन, राजनीति गरेका होइनौं’ भन्नेहरू पनि देखियो । यस्ता अभिव्यक्ति ठिक/बेठिक के हुन्, आ–आफ्नो तर्क होलान् । तर राजनीति गरेर देश र जनताको सेवा गर्छु भन्ने नेतृत्वले आफैमाथि आफैले निगरानी राख्नैपर्छ । विशेषत: चुनावका बेला विभिन्न सहयोग कसरी र कहाँबाट आए ? आफू र आफ्ना नातेदारले प्रयोग गरेका सवारी साधन आफ्नै आर्जनका हुन् कि कसैबाट उपहार आएका हुन् ? विभिन्न उद्योग व्यवसायमा भए/गरेका लगानी आफ्नै कमाइ र पैतृक सम्पत्तिबाट हुन् कि अन्यत्रबाट ? आफ्ना र नातेदारका छोराछोरी प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर विदेश पढ्न गएका हुन् कि विभिन्न दातृसंस्थामा भनसुन गरेर पठाइएका हुन् ? यी र यस्तै विषयमा नेताहरूले आफैलाई नियाल्नैपर्छ ।

संसारका विकासशील देशहरूमा अस्थिर राजनीति हुनुका विभिन्न कारणमध्ये चरम भ्रष्टाचार पनि एक हो । त्यस्तै देश र समाज सुहाउँंदो संविधान वा नियम कानुन नहँुंदा पनि राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा संविधानको चुनाव प्रणाली सम्बन्धी प्रावधानका कारण कुनै एक दल विशेषको पूर्ण बहुमत आउन नसक्ने टडकारै देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा स्थिर राजनीति कसरी होला ? स्थिर राजनीतिबिना भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव होला ?

भ्रष्टाचारले गांँजेको देशमा राजनीतिक नेतृत्वहरू निरीह हुन्छन् । नेतृत्वहरू त सिर्फ ठूलठूला कुरामात्र गर्छन् । देश सञ्चालन राष्ट्रको वैधानिक संयन्त्रबाट नभई अदृश्य शक्तिले राजनीतिक नेतृत्वलाई अगाडि देखाएर गरिरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेतृत्व असफल हुन्छ । तर भ्रष्टाचारको मुकुन्डोधारी शक्ति असफल हुँदैन । जो शक्तिमा पुग्छ, उसैको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ । यस्ता कुरा साँच्ची नै देश विकास गर्छु भनेर जनताबाट चुनिएर आएका नेतृत्वले बुझ्न सक्नुपर्छ ।

हामीकहाँ एक दलले अर्को दलको सकारात्मक कदमलाई स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति छ । दलभित्रै पनि गुट–उपगुट खडा छन् । राजनीतिको छातामुनि संस्थागत रूपमै भ्रष्टाचार देखिन्छ । हालै बनेको सरकार ऐतिहासिक रूपमा सर्वशक्तिमान देखिएको छ । देशभित्र र बाहिरबाट पनि नयांँ सरकारलाई विशेष उत्सुकताका साथ हेरिएको छ । गाउंँघर र सहर–बजारमा अब सिंहदरबार घरदैलोमै आउने भयो, न्यायनिसाफ घरदैलोमै पाइने भइयो, नेपालको समग्र विकास दु्रतगतिमा हुने भयो भनेर सबै उत्सुक छन् । तर सिंहदरबार गाउँं–गाउँंमा पुग्दा राम्रा कुरामात्र पुग्छन् कि विगतका सिंहदरबारको भ्रष्टाचारको जालो झन् पेचिलो र कसिलो भएर पुग्छ, हेर्न बांँकी नै छ ।

धमला नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी हुन् ।
tikadhamala@hotmail.com

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७४ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT