नि:शुल्क शिक्षाका चुनौती

पविता मुडभरी पुडासैनी

काठमाडौँ — संघीयता कार्यान्वयनसँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहमा सुम्पिइएको छ । वैशाखको पहिलो साता गाउँपालिका तथा नगरपालिका तहबाट ‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचको सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व’ भन्ने नाराका साथ सुरु भर्ना अभियान सुरु भयो ।

विद्यार्थी भर्ना अभियानमा अभिभावकत्व ग्रहण गर्दा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा जनप्रतिनिधिले बालबालिकालाई काखमा लिएका दृष्य क्षणिक भए पनि निकै रोचक देखियो । अभिभावकत्व ग्रहण गर्नेमा खासगरी तराईका जिल्लामा जनप्रतिनिधि बाक्लै देखिन्थे । जनताले त्यसबाट शिक्षा साच्चै सुध्रने ठाने ।

हालसम्मको ज्ञानमुलक शिक्षाले प्रमाणपत्र थुपार्ने काममात्र भयो, अब सीपमूलक शिक्षा दिएर व्यक्तिलाई सिर्जनशील र स्वरोजगारी बनाउन पहल आवश्यक छ । शिक्षा अब जनशक्ति विकासका लागि हुनुपर्छ । श्रममा दक्षता बढाउने कार्य शिक्षाले गर्नुपर्छ । यसका लागि व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिन जरुरी छ । परम्परागत शिक्षा मौलिकता, चिन्तन र जागृति नभएको बौद्धिक समूह निर्माण गर्ने औपनिवेशिक प्रणाली हो ।

Yamaha

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले आफ्ना सन्तान त्यही विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने नियम बनाउन स्थानीय तहलाई दबाब परेको छ । आफ्ना सन्तान निजी विद्यालयमा भर्ना गर्न नपाउने नियम बनाउनुपर्ने माग शिक्षकहरूबाट पनि उठिरहेको छ । आफ्ना सन्तान नपढ्ने भएपछि विद्यालयमा राम्रो नपढाउने र राजनीति गरी हिंड्ने शिक्षकलाई लगाम लगाउने उपायका रूपमा यो प्रस्ताव केही वर्ष अघिदेखि उठिरहेको छ । सामुदायिक शिक्षाप्रति शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको दायित्व तथा अपनत्व घट्दा र नियम कानुनमा समेत चुस्तता नहुँदा शैक्षिक गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको छ । गाउँगाउँमा विद्यार्थी नभएर विद्यालय बन्द वा मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

राजधानीका सरकारी विद्यालय मजदुरका सन्तान र मजदुरी गर्ने बालबालिका मात्र पढ्छन् भने गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गाउँगाउँबाट सहर तथा राजधानी छिर्ने अभिभावकको संख्या बर्सेनि बढिरहेको छ । यसरी आउने अभिभावकले आफ्नो आर्थिक हैसियतअनुसार वार्षिक दुई हजारदेखि दुई लाखसम्म भर्ना शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा सन्तान पढाइरहेका छन् । साह्रै विपन्नबाहेक छोरीलाई पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने भावना र चाहनासँगै निजी विद्यालयमा पढाउनेको संख्या बढेको छ ।

गुणस्तरीय शिक्षा लिन नसकी राजनीतिमा होमिएकाहरूले नेतृत्व र उच्च तहमा पुगेर शिक्षा नीति निर्माण गर्ने भएपछि समग्र शैक्षिक अवस्था नसुध्रनु स्वाभाविक हो । यस्तै, शिक्षा क्षेत्रमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रश्रय पाइरहेको छ । संघीयतासँगै राज्यको शासन प्रणाली फेरिएअनुरूप शिक्षाको प्रारूप र प्रणाली पनि पक्कै परिवर्तन हुनेछ । वर्तमान शिक्षालाई बुर्जुवा शिक्षा भन्दै विरोध गरी जनयुद्धकालमा शिक्षामा आमूल परिवर्तनको वकालत गरेको राजनीतिक दल यतिबेला सत्तामा छ । त्यही दलकै नेता शिक्षामन्त्री छन् ।

अंग्रेजी माध्यमको शिक्षाद्वारा बुर्जुवा शिक्षा सुधार्न कम्मर कसेर लागेको सरकार संविधान जारी भएको यति लामो समय बितिसक्दा समेत नि:शुल्क र गुणस्तरीय शिक्षामा प्रतिबद्ध देखिँदैन । संविधानको धारा ३१ ले सबै नागरिकलाई नि:शुल्क आधारभूत शिक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ । अब निजी विद्यालयहरूले २५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने विधेयक शिक्षा मन्त्रालय पठाइएको छ ।

यहीअनुसार कानुन बन्यो भने विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क असुलिरहेका निजी विद्यालयहरूले २५ प्रतिशतलाई नि:शुल्क पढाउनुपर्ने आर्थिक व्ययभार अन्य विद्यार्थीमाथि थोपर्नेछन् । निजी विद्यालयलाई कानुनी दायरामा ल्याउने सवालमा सरकारबाट बनेका शिक्षा नीतिबाट विद्याथीलाई भन्दा संस्थापकलाई फाइदा पुग्ने गरेको छ । व्यापार, कमिसन विज्ञापन र बार्गेनिङ निजी विद्यालयका साझा परिचय बनेका छन् ।

सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा नि:शुल्कसँगै गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ । निजी शैक्षिक संस्थाहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने जमर्को त गरिरहेका छन् तर आम अभिभावकले धान्न सक्ने अवस्था छैन । कम्तीमा पनि आधारभूत शिक्षा नि:शुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरीय बनाउने दायित्व राज्यले बहन गर्नैपर्छ । अनि मात्रै सबैलाई नि:शुल्क आधारभूत शिक्षा दिलाउने मौलिक हक कार्यान्वयन सार्थक बन्नेछ।

pabita_m@yahoo.com

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७५ ०९:२८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मनोविज्ञान बुझेर उपचार

पविता मुडभरी पुडासैनी

काठमाडौँ — नेपालमा गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मी र सेवा प्रणालीमै मुख्य समस्या देखिन्छ । चिकित्सक उत्पादन गर्ने मेडिकल कलेजदेखि चिकित्सा सेवा पुर्‍याउने अस्पतालसम्म ठगी र लापरबाही व्यापक छ ।

मेडिकल शिक्षामा योग्यता, क्षमताभन्दा पनि आर्थिक सक्षमताका आधारमा विद्यार्थी भर्ना हुने र डाक्टरको प्रमाणपत्र लिने विगविगीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बदनाम र अविश्वासिलो बनाएको छ । चिकित्सकका लापरबाहीका कारण उपचारकै क्रममा बिरामीको मृत्यु भएका समाचार बारम्बार आइरहन्छन् । मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा उल्लेख्य संख्यामा असफल हुने गरेको तथ्यले पनि नेपालको चिकित्सा शिक्षा गिर्दै गएको प्रस्ट हुन्छ ।

बिरामीको स्वस्थता र सुरक्षाका हिसाबले चिकित्सा सेवा निकै संवेदनशील छ । बिरामीको रोग खुट्याउने र त्यही बमोजिम उपचार पद्धति अपनाउनुपर्नेमा आधारभूत ज्ञानसमेत नभएका स्वास्थ्यकर्मीको प्रवेशले स्वास्थ्योपचार सेवालाई विकृत बनाएको छ । राम्रा अनुभवी र योग्य डाक्टर भनिएका कतिपय चिकित्साकर्मीहरूले बिरामीको शारीरिक अशक्ततसँगै जोडिएर आउने मनोविज्ञानको मर्ममाथि खेलाँची गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । डाक्टरले आफ्नो रोगबारे स्पष्ट जानकारी दिई उपचार प्रक्रिया सहज र छिटोछरितो गरोस् भन्ने बिरामीको मनोविज्ञान हुन्छ । बिरामीको सामान्य वा जटिल जुनसुकै शारीरिक अस्वस्थताको अवस्थालाई पनि सहज रूपमा डाक्टरले बुझाउन सक्नुपर्छ ।

बिरामीलाई शारीरिक मात्र नभई मनोवैज्ञानिक रूपमै स्वस्थ राख्न स्वास्थ्यकर्मीको मनोवृत्ति सुधार्न जरुरी देखिन्छ । आफूले अध्ययन गर्दा लागेको महँंगो शुल्क र आफ्नो चिकित्सकीय उच्च ओहदा बिर्सिएर डाक्टरले बिरामीको सेवकका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नुपर्छ । कतिपय असाध्य रोगका बिरामीलाई मनोवैज्ञानिक असर नपरोस् भन्नका लागि बिरामीलाई रोगबारे लुकाएर उसका आफन्तलाई बताउने गरिन्छ । यो विश्वव्यापी प्रचलन नै हो । तर सामान्य उपचारका क्रममा जाने जोकोही बिरामीलाई चिकित्सकले रोगका असर, परिणाम र नतिजाबारे स्पष्ट पारी औषधी सेवन तथा आराम र खानपानबारे स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्छ ।

सरकारी अस्पतालमा दुर्गन्धित शौचालय, फोहोर वातावरण अनि यथेष्ट उपकरणका अभावका कारण उपचार गर्न जान नचाहनेको जमात ठूलै छ । तर त्यहाँ स्वास्थ्य संस्थाले धान्नै नसक्नेगरी बिरामीको चाप बढेको बढ्यै छ । सरकारी अस्पतालमा यथेष्ट आधुनिक उपकरण नभएर पुरानै उपकरणबाट सेवा लिनुपर्दा बिरामी गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पाउनबाट बञ्चित छन् । सस्तो स्वास्थ्यसेवा प्राप्त गर्न सरकारी अस्पताल पुगेका कैयौं बिरामी रेडियोलोजी लगायतका सेवा लिन निजी अस्पतालमा जाने गरेका छन् । कतिपय चिकित्सक नै बिरामीलाई आफ्नो क्लिनिकमा आउन सल्लाह दिने गर्छन् र महंँगो स्वास्थ्यसेवा भिडाउँछन् । आईसीयु कक्षमा आवश्यक बेड नहुँदा बिरामी अलपत्र पर्ने वा निजी अस्पताल जानुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारले स्वास्थ्यसेवामा गरिब विपन्नको पहुँच पुर्‍याउन सेवासुविधा वृद्धि गर्दै लगेको छ । तर जब बिरामी अस्वस्थ भएर अस्पताल पुग्छन्, शौचालयको दुर्गन्ध, उपकरणको अभाव र स्वास्थ्यकर्मीको रुखो र अधकल्चो सेवा र सल्लाहबाट बिरामी आजित भएको देखिन्छ । राजधानीकै सरकारी अस्पतालमा क्यान्सरजस्ता जर्जर रोगका बिरामीलाई रेडियसन थेरापीका लागि महिना दिनसम्म पर्खनुपर्ने अवस्था छ । प्रसूति गृह, टिचिङ, कान्ति लगायतका अस्पतालमा कतिपय अवस्थामा उपकरणको अभावमा बिरामीले बाहिर गएर उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता छ । सुविधा सम्पन्न अस्पताल खोलेर गरिब विपन्न जनतासम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्न सरकारले किन ढिलाइ गरिरहेको छ ? अस्पतालका मेसिन तथा औजार किन्न सरकारले किन आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न सक्दैन ? पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी र भौतिक संरचनाको व्यवस्थासँगै समय–समयमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन, निरीक्षण किन गर्दैन ?

सरकारले जिल्ला अस्पतालमा ७०, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ५८ र स्वास्थ्य चौकीमा ३५ प्रकारका औषधी निशुल्क उपलव्ध गराउने घोषणा भएको छ । तर धेरैतिर बिरामीले औषधी नपाएको गुनासो गरिरहेको सुनिन्छ । स्वास्थ्य संस्थामा ज्वरो, रुघाखोकी, झाडाबान्ता जस्ता स्वास्थ्य समस्याका लागिसमेत औषधीको पर्याप्त व्यवस्था हुनसकेको पाइँदैन । अर्कातिर निजी क्षेत्रले अस्पताल खोल्ने क्रम बढिरहको छ । निजी अस्पतालहरूले पनि बिरामीलाई कसरी सस्तो दरमा गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा दिन सकिन्छ भन्नेतिर लाग्नुपर्छ । सामुदायिक अस्पताल भन्ने बित्तिकै सेवामुखी र सस्तो स्वास्थ्यसेवा दिने अस्पताल भनेर चिनिन्छ । तर तिनीहरूले पनि सस्तो र सुलभ स्वास्थ्यसेवा दिनुपर्छ।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७४ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT