एकतापछिको अवसर

संगीता खड्का

काठमाडौँ — टुट फुट र विभाजनको पर्यायजस्तै बनेका नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको ऐतिहासिक एकता सम्पन्न हुनुले नेपालको राजनीतिले नै नयाँ मोड लिन पुगेको छ । केही समयअघि दर्जनौं कम्युनिस्ट पार्टी रहेको नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता धुव्रीकरण प्रक्रिया चलिरहेकै थियो ।

पछिल्लो एक दशकमा क्रमैसँग देशकै ठूला पार्टीका रूपमा रेहका यी दुई पार्टीबीचको एकताले निक्कै महत्त्व राख्छ । स्थापनाको झन्डै सात दशक पुग्नै लाग्दा कम्युनिस्ट जनमतको महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगट्न सफल दुई ठूला पार्टीबीचको एकता नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा कोसेढुंगा बनेको छ ।

आपसी फुटका कारण पनि सधैं अस्थिर राजनीति कायम रहँदा देश विकासको मुद्दा जहिले पनि ओझेलमा पर्दै आएको थियो । त्यस तीतो यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा जाँदा नै पार्टी एकता गरेर देशलाई समृद्ध बनाउने संकल्प बोकेका थिए । वाम गठबन्धनका नाममा गरिएको समीकरणलाई जनताले मतदानमार्फत स्वीकृति दिएका थिए । दुई पार्टीलाई एक बनाएर शीर्ष नेताहरूले जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्, अब स्थिरता र समृद्ध देशको जनआकाक्षांलाई पूरा गर्ने अभिभारा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका काँधमा आइपुगेको छ ।

Yamaha

आफ्नो संकल्प पूरा गरेर देशलाई विकासको गतिमा लान नेकपाका लागि यो सुनौलो अवसर र ठूलो चुनौती हो । हुन त, तत्कालीन एमाले र माओवादी दुवै दलले कहिले साझेदारीमा त कहिले फरक फरक तरिकाले पटक पटक सत्ताको बागडोर सम्हालिसकेका छन् । कहिले संक्रमणकाल त कहिले बहुमत नहुँदा उनीहरूबाट अपेक्षित परिणाम जनताले महसुस गर्न पाएका थिएनन् । संघीय निर्वाचनमा जानुअघि यी दुवै दलले स्थिर सरकार र समृद्ध मुलुकको नारा दिएका थिए । त्यसकै परिणामस्वरूप नै जनअभिमत पनि प्राप्त भएको थियो । अब ती वाचा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व नेकपालाई छ ।

करिब ४/५ दशक अघिसम्म पनि हाम्रो मुलुकभन्दा कमजोर अवस्था भएका धेरै मुलुक विकासको अग्रपक्तिंमा आफूलाई पुर्‍याइसकेका छन् । हामी भने हरेक आन्दोलन सम्झैतामा टुंगिएका कारण जहिले नेपाली राजनीति अस्थिरताको दुश्चक्रमा फसिरह्यौं । विशेषगरी २००७ सालदेखि २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनसम्ममा नेपाली राजनीतिले धेरै उतारचढाव सामना गर्‍यो ।

राज्यप्रणाली नै फेरिएको २०६२/२०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि भने अब मुलुकले काँचुली फेर्नेमा आम जनमानसका मनमा आशाको दियो बालिदियो । हिजो राजनीतिक अस्थिरता, संक्रमणकाल थियो जसको मारमा मुलुकको विकास सधैं पछाडि पर्‍यो तर आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग अत्यधिक बहुमत छ, संविधान कार्यान्वयन भइसकेको छ अर्थात राजनीतिक स्थिरता पनि छ । यस्तो अवस्थामा सरकार चलाउने जनमत पाएको दलका सामु सरकार ५ वर्षसम्म निरन्तर चलाउने स्वर्णिम अवसर मात्र होइन, मुलुकको समृद्धिमा कायापलट हुने गरेर विकास गरेर देखाउने अभिभारा पनि छ । मुलुकले यति लामो समयसम्म झेलेको अभाव र बेथितिलाई सरकारले सम्भावना र समृद्धिमा परिणत गर्नुपर्नेछ । लामो समय बेथितिमा कुदेको मुलुकलाई कायापलट गर्न सजिलो पक्कै छैन । पुरानै शैलीमा रमाउन बानी परेका कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिक नेताहरू नै शासन सत्तामा छन् । यस्तो अवस्थामा साँच्चै मुलुकको समृद्धिका लागि केही परिणाममुखी काम गर्ने हो भने सरकारले एउटा दृढसंकल्प गर्नैपर्छ ।

सरकार सफल हुन कुनै एक दुईवटा मन्त्रालय वा नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री मात्रै सक्रिय रहेर वा विकासका मीठा गफ गरेर मात्रै हँुदैन, मुलुकप्रति दृढ भएर अहोरात्र खट्नुपर्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७५ ०८:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

किनारामा महिला नेतृत्व

सक्षम महिलालाई पाखा लगाउने दलहरूको कर्मविरुद्ध नेतृत्व तहमा रहेका पुरुषले त बोल्ने कुरै रहेन, महिला नेताहरूले पनि चर्को दबाब दिएको पाइएन ।
संगीता खड्का

काठमाडौँ — हरेक राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा महिला र पुरुषबीच समानताको नारा उल्लेख गरेका छन् । जनसंख्याको ५१ प्रतिशत स्थान ओगट्ने महिलाको उपस्थिति नीति निर्माण गर्ने निकायमा भने त्यही अनुसार उपस्थिति हुनसकेको छैन ।

एक दशकअघि महिलाको उपस्थिति राज्यको नीति निर्माण गर्ने स्थानमा अत्यन्तै न्यून थियो । विशेषत: २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पश्चात नीति निर्माणको हरेक ठाउँमा महिलालगायत विभिन्न पिछडिएका जातजाति, भूगोललाई विशेष आरक्षण नै गरेर अगाडि सारियो । महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र समुदायलाई आरक्षण गरेर अघि बढाउनुको कारण यसअघि सामन्ती शासन प्रणालीका कारण पछाडि पारिएका समुदायलाई अघि बढाउनु थियो । राज्यको शासन प्रणालीलाई समावेशी बनाई हरेक समुदायको प्रतिनिधित्व गराउनु नै लोकतन्त्रको सुन्दरता पनि हो। २०६४ सालको निर्वाचनबाट गठित पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता भएपछि हरेक निकायमा समावेशीकरणको मुद्दा जोडतोडले उठ्न पुग्यो ।

जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगटेका महिलालाई नेतृत्व तहमा पुर्‍याउन दलहरूलाई एक खालको मनोवैज्ञानिक दबाब नै पर्न थाल्यो । महिलालाई प्राथमिकतापूर्वक अगाडि नबढाउँदा जनताको नजरमा निक्कै अलोकतान्त्रिक ठहरिएला भनेर दलहरूसमेत सचेत हुनथालेका थिए । जसको फलस्वरूप नै एक वर्षअघि संयोगले राष्ट्र प्रमुखदेखि व्यवस्थापिका संसद् सभामुख र न्यायपालिका प्रमुखसमेत महिला थिए । यो नेपालको मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागिसमेत एउटा उदाहरण थियो । तर राजनीतिक दलहरूले महिलालाई आन्दोलनको राप र ताप छउन्जेलमात्र प्राथमिकता दिए । हालै भएका तीन तहका निर्वाचनताका त महिलाको बढ्दै गएको नेतृत्व विकासको बहसलाई किनारामै पुर्‍याइदिएको छ ।

स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार हेर्दा जुन ठाउँमा अनिवार्य भनिएको छ, त्यो बाहेक अन्य स्थानमा महिलालाई ठाउँ दिन कञ्जुस्याइँ गरेको छ। अन्तरपार्टी महिला सञ्जालकी संस्थापक अध्यक्ष एवं हाल प्रतिनिधिसभाकी सांसद शशी श्रेष्ठका अनुसार संख्यात्मक हिसाबले महिलाको उपस्थिति प्रदेशमा ३४.३६ प्रतिशत, संघीय संसद्मा ३२.७२ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४०.९६ प्रतिशत छ । संख्यात्मक हिसाबले यसलाई नराम्रो मान्न मिल्दैन । तर नेतृत्वदायी तहमा भने महिलालाई उचित स्थान दिइएन ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिका/नगरपालिकाको प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनाउँदा सम्बन्धित दलले एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । अधिकांश स्थानमा महिलालाई उपप्रमुखको पदमै सीमित पारियो । प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि महिला उम्मेदवारीका लागि कुनै प्रतिशत तोकिएको थिएन । समानुपातिकबाट ३३ प्रतिशत सहभागिता पुर्‍याउने भन्दै प्रत्यक्षतर्फ भिड्न सक्ने महिलालाई समेत समानुपातिकतर्फ नै थन्क्याइयो । यसअघि केन्द्रको व्यवस्थापिकामा समेत सभामुख महिला निर्वाचित गर्न उदारता देखाएका दलहरूले यस पटकको संघीय संसद्मा त्यो उदारता देखाउन सकेनन् । नत सातवटा प्रदेशमध्ये कुनैमा मुख्यमन्त्रीमा महिला छनोट गरे, न सभामुखमा नै । कतिपय स्थानमा सम्भावित मुख्यमन्त्री र सभामुख भनेर जनस्तरमा छवि बनाएका महिलालाई समेत किनारामा पुर्‍याइए ।

यसअघि अनिवार्य व्यवस्था नहुँदा पनि कम्तीमा देखाउनकै लागि भए पनि महिलालाई नेतृत्व तहमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने दृष्टि राख्ने दलहरूले सामान्य नैतिकतासम्म पनि देखाएनन् । संघर्ष, त्याग, बलिदान, दक्षता र क्षमताको कसीमा आफ्ना समकालीन पुरुष नेतृत्वभन्दा कम नभए पनि एमालेकी उपाध्यक्ष एवं प्रत्यक्षबाट निर्वाचित अष्टलक्ष्मी शाक्यले समेत मुख्यमन्त्री हुने अवसरबाट बञ्चित हुनुपर्‍यो । महिलाका मुद्दालाई स्थापित गर्न र महिलालाई अवसर दिने कुरामा सबैभन्दा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने दल नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत प्रमुख कुनै पदमा महिलालाई उभ्याउन सकेन । पटक–पटक अवसर पाएका पुरुष नेताले प्रमुख पदमा स्थान जमाउन सफल भए पनि केही महिला जो त्यो पदका लागि दाबी गर्ने हैसियत राख्थे । उनीहरूलाई पटक–पटक अवसर दिन नहुने भन्दै पन्छाइयो । नेतृत्वदायी तहमा भूमिका खेलेका र खेल्न सक्ने दर्जनौं महिला नेता भए पनि उनीहरू छनोटमा पर्न असफल बने । यसरी सिकार हुनेमा प्रदेश स्तरमा पूर्व महिला तथा बालबालिका मन्त्री एवं तनहुँबाट प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित आशा खनाल पनि हुन् । उनलाई ४ नं. प्रदेशका लागि सभामुखका रूपमा जनस्तरबाट हेरिएको थियो । तर पाखा लगाइयो। पद बाँडफाँड हुने बेला महिला नेताहरूलाई गणनाभन्दा बाहिर पुर्‍याउने खेलविरुद्ध महिलाहरूले एक भएर आवाज उठाउन नसक्दा पाएका उपलब्धिले निरन्तरता पाउन नसकेको हो । सक्षम महिलालाई विभिन्न बहानामा पाखा लगाउने दलहरूको कर्मविरुद्ध नेतृत्व तहमा रहेका पुरुष नेताहरूले त बोल्ने कुरै रहेन, महिला नेताहरूले पनि चर्को दबाब वा विरोध गरेको पाइएन ।

नेपाली समाजले राष्ट्रप्रमुख, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशसम्म महिला पाउनु धेरै अघिदेखिको संघर्षको प्रतिफल हो । त्यसको मतलब आजका आजै धेरै प्रमुख पदमा महिला नै चाहिन्छ भन्ने होइन । तर नेतृत्वमा आउन सक्ने महिलालाई यो वा त्यो बहानामा बञ्चित गरियो भने त्यसको असर दीर्घकालीन रूपमा पर्छ । सक्षम महिला नेतृत्व विकास एकैपटक हुने होइन । राजनीतिमा खारिएर २/४ दशक बिताएका एकाध महिलामात्रै त्यस्ता पदहरूको दाबी गर्ने स्थानमा पुग्न सक्छन् ।

राजनीतिमा पुरुष र महिला दुवैका लागि थुप्रै चुनौती अवश्य छन् । तर हाम्रोजस्तो समाजमा पुरुषले भन्दा धेरै चुनौती महिलाले भोगिरहेका हुन्छन् । यति धेरै जटिलताबाट विकास भएको महिला नेतृत्वलाई समेत किनारामा पुर्‍याइन्छ भने नयाँ पुस्ताबाट कसरी महिला नेतृत्व विकास हुनसक्ला ? अहिले पनि हाम्रोजस्तो समाजमा पुरुषवादी मानसिकता भत्किसकेको छैन । राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यान नेतृत्वदायी तहमा महिलालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेतिर भन्दा पनि प्रतिस्पर्धामा आउने पुरुषलाई नै कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतिर नै छ । यति लामो परिवर्तनपछि देशको संरचना नै फेरिएको छ, त्यसअनुसार महिलाले पनि आफूलाई अब्बल राख्न आफ्ना मुद्दा र नेतृत्वका लागि एक हुन जरुरी हुन्छ । हरेक क्षेत्रमा महिला नेतृत्वका लागि सामूहिक रूपमा महिलाले आवाज उठाउन नसकेसम्म कानुनमा लेखिएभन्दा बढी विवेकका आधारमा दलहरूले निर्णय गर्दैनन् ।

यसअघि कानुनमा नभनिए पनि निर्णायक ठाउँमा महिला पुग्न सके र परीक्षामा सफल पनि भएका छन् । तर आन्दोलनको राप र ताप सेलाउँदै जानथालेपछि पिछडिएका समुदायबाट पनि दाबी गर्न सक्षम पात्रलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने कुरा दलका नेताका लागि लाज र गालभन्दा टाढाको विषय बन्दो रहेछ । यसबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई कानुनी रूपमै तोक्नुपर्ने कुरामा विशेषत: महिला नेताहरुले ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७४ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT