कृषि शिक्षाको जग

हाम्रो कृषि शिक्षा न चियाको विशिष्ट आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्छ, न कर्णालीको चिनोको ।
टीका भट्टराई, डा. कृष्ण पाैडेल, नीतु नायक

काठमाडौँ —  गत सालसम्म चितवनको रामपुरस्थित कृषि तथा वन विश्वविद्यालय (कृववि) र देशको सबैभन्दा बूढो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) बीच दुई जमिनदारको मौजा बाँडफाँडमा जस्तो विवाद पर्‍यो । विडम्बना, यी दुबै विश्वविद्यालयका कुलपति भने यो देशका प्रधानमन्त्री नै हुन् ।

अहिले यो विवाद सतहमा देखिएको छैन । मौजा बाँडफाँडको यो विवाद कस्तो सम्झौता गरी साम्य भयो त थाहा भएन, तर केही समयपछि थाहा भयो, अंशबन्डा भएको लगत्तै त्रिविले कृषिमा स्नातकोत्तर तहको कोर्स चलाउन थालेछ छ र कृवविले यसको विरोध गरेको रहेछ । यो विवादले घोत्लिन बाध्य बनायो, यदि त्रिविले पनि कृषिमा कृषिको स्नातकोत्तर कोर्स चलाउनु थियो भने कृषि तथा वन विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपरेको नै किन होला ?

यसले कृववि देशको कृषि क्षेत्रमा विशिष्ट शिक्षा दिने संस्था बनाइएको हो कि लहडमा कृषि शिक्षा बाहेकको चाख पुरा गर्न खोलिएको हो भन्ने प्रश्न पनि उब्जाउँछ । पक्कै पनि स्नातकोत्तर चलाउने भनेको जुनसुकै विश्वविद्यालयले चलाउने कोर्सजस्तो होइन । यदि हामीले कृषि विश्वविद्यालय हाम्रो कृषि उच्च शिक्षाको केन्द्र बनाउने हो भने कृषिसँग सम्बन्धित उपाधिको सम्बन्धन कृषि विश्वविद्यालयले नै गर्नु राम्रो हुन्छ, यद्यपि अरु विश्वविद्यालयहरूले यसो गर्न हुन्छ वा हुन्न भन्ने कुरा देशले लिने नीतिमा भरपर्छ । यस्तो अलमलले हाम्रो देशमा कृषि शिक्षाको स्पष्ट नीति छैन भन्ने पुष्टि गर्छ ।

Yamaha

हामीकहाँ कृषि आधुनिकीकरण गर्ने, व्यावसायिक खेती गर्ने र पछिल्लो समय खेतीपातीमा जैविक बाटो लिने कुराहरू आइरहेका छन् । तर बलियो कृषि शिक्षाबिना यस्ता महत्त्वाकाङ्क्षा कसरी पुरा हुन सक्छन् ? कृषि शिक्षा नीति देशले लिने कृषि र शिक्षाका दुवै बाटोले निर्धारण गर्छ । यस लेखमा कृषि शिक्षा नीतिमा समेटिनुपर्ने विविध र महत्त्वपूर्ण पक्षहरू उजागर गर्न कोसिस गरिएको छ ।

कृषि शिक्षाको यात्रा
समग्र शिक्षाभन्दा पनि बढी हाम्रो आधुनिक कृषि शिक्षा युरोप अभिमुख छ । जङ्गबहादुर बेलायतबाट फर्कंदा जर्सी गाई, घोडा, कुकुर साथै लिएर आएका थिए । ती जनावरको रेखदेख गर्न उनले सइस, हेरालुहरूलाई तालिम लिन अंग्रेज शासित भारत पठाएका थिए । पछि त्यही गाई, घोडा, कुकुर, पालिएको सिंह दरबारको पुतली बगैँचा, मीनभवन, जगदम्बा भवन हुँदै कृषि शिक्षाको यात्रा रामपुरसम्म पुगेको हो ।

एकातिर नेपालको कृषि अमेरिकी औद्योगिक कृषिको प्रभावसँगै त्रिभुवन ग्राम विकास परियोजना हुँदै सरकारी तालिम संयन्त्रमा छिर्‍यो भने अर्कातिर भारतीय थपिँदै जीबी पन्त विश्वविद्यालय मार्फत रामपुरको कृषि क्याम्पस हँुदै नेपाली कृषि क्षेत्र हरित क्रान्तिको बाहक हुनपुगेको हो । यी सरकारी संयन्त्र र शिक्षा संस्थानमार्फत चलेका दुई समानान्तर प्रक्रियाले हाम्रो कृषि शिक्षाको विषयवस्तु स्थानीय र उपभोगका लागि गरिने कृषिभन्दा व्यावसायिकका नाममा आम्दानीका लागि गरिने कृषिमा सीमित भएको छ । अहिले हाम्रो कृषि शिक्षा सामान्यत:सम्म मैदानमा गरिने सिञ्चित खेतीपातीमा अभिमुख छ ।

उदाहरणका लागि हाम्रो कृषि शिक्षा न चियाको विशिष्ट आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्छ, न कर्णालीको चिनोको । यसले त हाम्रो सांस्कृतिक, राजनीतिक उपेक्षालाई पो झन् पृष्ठपोषण गर्छ । हाम्रो कृषि शिक्षा न ज्यापुहरूको खेती प्रणालीको जानकारी राख्छ, नत मिथिलाको खेती । कृषि शिक्षामा भूमिसुधार र भूउपयोगको कुरा त उल्लेख पनि मुस्किलले गरिन्छ ।

नयाँ शिक्षा योजनापछि यही नमुनाको कृषि शिक्षा विद्यालय तहमा समेत सघन रूपमा ल्याइएको हो । पढेलेखेको मानिसले काम नगर्ने औपनिवेशिक र सांस्कृतिक मानसिकताको मिश्रित प्रतिरोधमा यो प्रणाली खासगरी शिक्षक तालिमको पूर्वतयारी नगरी कार्यक्रम विस्तार गर्ने तात्कालिक अदूरदर्शी प्रयत्नका कारण विफल रहन गएको थियो । सहरी क्षेत्र र धनी परिवारका भाइबहिनीहरू सानै उमेरदेखि खेतीपाती र माटो छुने कामबाट टाढा राखिएकाले यिनीहरू कृषि अभ्यासमा टाढा छन् भने गाउँमा हुर्केका विपन्न परिवारका केटाकेटीले कृषि शिक्षामा अगाडि बढ्न मौकै पाएका छैनन् । मुख्य त प्राथमिक शिक्षा स्तरीय नहुँदा गाउँका यी भाइबहिनीहरू कृषि उच्चशिक्षा लिनबाट समेत बञ्चित हुन्छन् । यसले के देखाउँछ भने अझै पनि हामीले प्राथमिक शिक्षा स्तरीय नभई कृषि वा त्यसपछिका कुनै शिक्षा स्तरीय हुन सक्दैनन् भन्ने महसुस गर्न बाँकी नै छ । हामी प्राविधिक शिक्षाको रटानमात्र लगाएर बसिरहने गर्छौं ।

भविष्यका लागि अबदेखि नै केटाकेटीलाई कस्तो शिक्षा दिने भन्नेबारे विश्वव्यापी बहस चलिरहेको छ । जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण नियन्त्रण, वातावरण संरक्षणजस्ता विषयहरू कति देशमा पठनपाठनका विषय भइरहेका छन् । आकस्मिकताको सावधानी अर्को नयाँ विषयका रूपमा चर्चामा छ । यी सब विषय के कसरी स्थानान्तरण गर्ने भन्ने बारेमा पनि थुप्रै बहस र अभ्यास चलिरहेका छन् । कृषि शिक्षा यी सबै पक्षहरू एकीकृत रूपमा प्रवाहित गर्ने माध्यम हो भन्ने कुरामा मतैक्य हुने क्रममा छ । हाम्रो सन्दर्भमा त व्यापक कृषि शिक्षाको आवश्यकता झन् टड्कारो आवश्यक देखिन्छ ।

हाम्रा सहरी खासगरी निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूभन्दा औद्योगिक देशका विद्यार्थीहरू खेतीपातीका बारेमा बढी जानकारी राख्छन् । यसले होला, यी देशका नीति निर्माताहरूमा समग्र देश विकासमा कृषि शिक्षाको महत्त्व के हुन्छ भन्नेमा उनीहरूको बुझाइ स्पष्ट देखिन्छ । विडम्बना, कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र र जीविका भएको हाम्रो मुलुकमा भने कृषि ध्यान पाउने विषयको सूचीमा अगाडि पर्दैन । कृषि शिक्षा र अनुसन्धानको कुरा त परै राखांै ।

शिक्षालाई स्तरीय बनाउन विद्यालय शिक्षामा कृषिको एकीकरण अपरिहार्य छ । अझ सिर्जनात्मकता प्रबद्र्घन गर्ने दिशामा कृषि महत्त्वपूर्ण र एकदमै व्यावहारिक माध्यमका रूपमा स्वीकार गरिँदैछ । किनकि कृषिक्षेत्र प्रकृति र मानव अन्तरसम्बन्धका असीमित गतिशीलता भएको जीवन्त प्रयोगशाला हो । यस अर्थमा पनि विद्यालय शिक्षामा कृषिको अध्यापन अभ्यास जरुरी नै छ । आकस्मिकताको पूर्व तयारीका हिसाबले पनि कृषि शिक्षा निकै महत्त्वपूर्ण छ । आपत् परेका बेलामा कसरी खाद्यान्न उमार्ने, घर भत्किँदा अस्थायी घर कसरी बनाउने जस्ता सीपहरू पनि कृषि शिक्षाभित्र नै पर्ने हुन्छ । कृषि शिक्षाले मानवीय सद्भाव, प्रकृतिलाई हेर्ने सन्तुलित दृष्टिकोण र सामाजिक मूल्य–मान्यताहरू उन्नत र फराकिलो बनाउन पनि उत्तिकै सघाउँछ ।

व्यवसायका रूपमा कृषि शिक्षा सबैभन्दा बढी अभ्यास र छलफल भएको विषय हो । व्यावसायिक शिक्षा स्वरोजगारीका लागिभन्दा पनि जागिरका लागि भएको छ । कृषि क्षेत्रमा आफै केही गर्ने आँट र अठोट बोकेका उपयुक्त उम्मेदवारहरू अध्ययनमा आउनसकेका छैनन् । यस अर्थमा राज्य र व्यक्ति दुवैको प्रयत्नको प्रतिफल झिनो सावित भएको छ ।

यस्तो अध्ययनबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीहरू भइरहेको खेती प्रणालीलाई उन्नत बनाउनेभन्दा पनि प्रणाली नै फेर्ने तरिका सिक्छन् र उनीहरू अहिलेको खेती सपार्नका लागि योगदान दिन असक्षम हुने गर्छन् । उनीहरू आफ्नो वातावरणमा उब्जाउ हुने बाली तथा वस्तुभाउहरू उन्नत बनाउने बारेमा थप जानकारी राख्न सक्दैनन् । उदाहरणका लागि रामपुर क्याम्पसमा विगत तीन दशकदेखि मेसिनले गाई दुहुने कुरा सिकाइँदै आएको छ । तर त्यहाँ कसरी हातले सजिलोसँग गाई दुहुन सकिन्छ भनेर सिकाइँदैन । त्यहाँ साना किसानले एक–दुईवटा वस्तुभाउ पाल्ने कुरा त अविकासको प्रतीकका रूपमा नै रटाइन्छ । कर्णालीमा कृषिका विद्यार्थीहरू मलजल हालेर कसरी काउली फलाउने सिक्छन् । तर चोतो (स्थानीय मुला) कसरी उन्नत बनाउने भन्ने कुरा सिक्दैनन् । मेरो स्थानीय विशेषताको लाभको उपज के हो भन्नेभन्दा अन्यत्रको लाभको उपज आफ्नो ठाउँमा कसरी उमार्ने भन्ने कठिन उपायमा अलमलिन्छन् ।

संरचना
हामी अहिले राज्य पुन:संरचनाको संघारबाट निस्कँदैछौँ । कृषि शिक्षा, विस्तार र तालिमका संरचनाहरूमा धेरै असङ्गति र दोहोरोपन छ । यसलाई सच्याउने यो उपयुक्त अवसर हो । माध्यमिक तहको शिक्षणमा शिक्षा विभाग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् दुवैले माध्यमिक तहको प्राविधिक शिक्षा चलाउँछन् । यसले थुप्रै अस्पष्टता र अदक्षता जन्माएको छ । मन्त्रालयको प्राविधिक विशिष्टता हासिल गर्ने भनेर नै परिषद्को विशेष व्यवस्था गरिएको हो । यो मन्त्रालय र परिषद्को जमिनदारीमा अलमलिनु भएन । यो त देशको मानव संसाधन योजनाको एक भाग हुनुपर्छ । परिषद् हुँदाहँदै फेरि विभागले नै यस्तो शिक्षा चलाउनु भनेको त्रिवि र कृषि विश्वविद्यालयका बीचको जमिनदारी जस्तै हो ।

यस्तै दोहोरोपनको क्षेत्र कृषि अनुसन्धानको विषय पनि छ । एकातिर विशेष ऐनले बनेको राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद् छ । यसका देशभरि विभिन्न विषयका अनुसन्धान केन्द्रहरू छन् । ती खर्च, कार्यक्रम र उपयुक्त जनशक्तिको अभावमा केही कर्मचारीको रोजगार केन्द्रमा सीमित भएका छन् । अर्कोतिर विश्वविद्यालयहरू अनुसन्धानका लागि प्रयोग क्षेत्र र संरचना नभएर बिचल्लीमा छन् । उनीहरूको अनुसन्धान कर्मकाण्डमा सीमित भएको छ । पर्याप्त खर्चको अभावमा यी शिक्षण संस्थाहरू अनुसन्धान नगरी काम चलाउँछन् ।

अनुसन्धानको मुख्य काम विश्वविद्यालयहरूलाई नै दिनु उपयुक्त हुन्छ । बृहत् सार्वजनिक प्रणाली अनुसन्धानका लागि चुस्त र स्वतन्त्र हुन पनि गाह्रो छ । विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान भयो भने परिणामहरू अर्को पुस्तासम्म पनि सजिलोसँग पुग्न सक्छ । उनीहरूले अनुसन्धानका लागि खर्चविहीन हुने परिस्थिति पनि रहँदैन । भूदान अर्थात् ल्यान्ड ग्रान्ट पद्धतिको अवधारणा अनुसार नै हाम्रो रामपुर कृषि अध्ययन संस्था स्थापना भएको हो । यस अवधारणाले विश्वविद्यालयका तीन किसिमकै काम तोकेको छ : पठनपाठन, अनुसन्धान र प्रसार । कृषि प्रसारको काम सरकारले हालसम्म विभिन्न तालिम केन्द्रहरू र कृषि विभाग मातहतका जिल्ला कृषि कार्यालय र सेवा केन्द्रबाट गर्ने गरेको छ ।

शैक्षिक संस्थाहरू तालिमका काममा विलकुलै संलग्न छैनन् । झन्डै ७० का हाराहारीमा सरकारी तालिम केन्द्रहरू छन् । यो प्रक्रियामा शैक्षिक संस्था र विद्यार्थीहरू संलग्न गरिएमा एकातिर विद्यार्थीहरूले अनुभवको अवसर पाउँछन् भने कम खर्चमा प्राविधिक सहायकहरू प्राप्त हुन सक्छन् । यसको विवेचना र उपयुक्त रणनीति अख्तियार गर्नु अवाश्यक छ ।

कृषि जनशक्ति प्रक्षेपण
देशमा कुन प्रकृतिको कुन क्षमताको कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने आधिकारिक र विस्तृत जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्ने गरिएको छैन । विषय, भूगोल विशिष्टताको क्षेत्र आदिसहित अल्प तथा दीर्घकालीन कृषि जनशक्तिको प्रक्षेपण तत्कालीन आवश्यकता हो ।

सङ्घीय संरचनाको दृष्टिले प्रादेशिक तहमा यस्तो प्रक्षेपणको आधार तयार गरी राष्ट्रिय प्रक्षेपण गर्नु बढी उपयुक्त हुन्छ । यस अनुसार नै हरेक तह र किसिमको जनशक्ति उत्पादनको योजना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यथार्थमा देशमा जनशक्तिका हरेक क्षेत्रमा यसो गर्नु आवश्यक छ । देशमा प्राप्त नहुने भएमा कति विशिष्टताका क्षेत्रहरूमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । दुर्भाग्य, अहिले हामी हाम्रा विशिष्टताका कृषिका क्षेत्रमा पनि विदेशी दक्ष बोलाउनुपर्ने स्थितिमा छौं ।

यी सबै कुराले कृषि शिक्षा सुधारका लागि तत्कालै गर्नुपर्ने प्राथमिकताका कामको लामो सूची रहेको प्रस्ट हुन्छ । अहिलेसम्म राजनीतिक खिचातानी र भागबन्डामा नै अलमलिएर खुम्चिएका कृषि क्षेत्रका शैक्षिक संस्थानहरूको पुनर्जीवनको मार्गचित्र दूरदृष्टिका आधारमा तयार पारिनुपर्छ । किनकि यी संस्थाहरू नेपालको कृषि विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने तथा कृषिको भविष्य निर्धारण गर्ने मुख्य संरचनाहरू हुन्।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७५ ०८:१४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नर्सिङ जनशक्तिको व्यवस्थापन

व्यवस्थापनको कुनै दीर्घकालीन योजना र नीतिबिना मुलुकको आवश्यकताभन्दा बढी र अन्य देशले मान्यता नदिने नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन भइरहेका छन् ।
डा. लक्ष्मी तामाङ

काठमाडौँ — शिक्षालाई मुलुकको आवश्यकतासँग जोड्नुपर्छ । आफ्नो मुलुकलाई कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने हेक्का राखी नीति र योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हाम्रो देशलाई नर्स, मिडवाइफ, डाक्टर, इन्जिनियर जस्ता प्राविधिक र व्यावसायिक जनशक्ति कति संख्यामा चाहिएको छ भनी कुनै प्रक्षेपण गरेर जनशक्ति उत्पादन गरेको पाइँदैन ।

विभिन्न शिक्षण संस्था र विश्वविद्यालयले मनोमानी ढङ्गले जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छन्, जसको फलस्वरूप शिक्षित बेरोजगार दिन–प्रतिदिन बढिरहेको छ । नर्सिङ र मिडवाइफ्री मुलुकको स्वास्थ्यसेवा प्रणालीको अग्रपंक्तिमा सेवा प्रदान गर्ने ठूलो हिस्सा ओगटेको प्राविधिक र व्यावसायिक जनशक्ति हो । स्वास्थ्यसेवा क्षेत्रमा नर्सिङ र मिडवाइफ्री जनशक्तिको पृथक महत्त्व छ । त्यसैले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् २००० को ५४ औं विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनपछि सदस्य राष्ट्रहरूमा विश्वव्यापी नर्सिङ र मिडवाइफ्री सुदृढीकरणको आह्वान गर्दै आएको छ । हाम्रो देशमा भने नर्सिङ र मिडवाइफ्री सेवा विकास र सुदृढीकरणका लागि सरकारले कुनै चासो देखाएको पाइँदैन ।

गतसाल तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नर्सिङ क्षेत्र सुधारका लागि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालका प्रमुख नर्सिङ प्रशासक प्राध्यापक गोमादेवी निरौलाको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको थियो । विगतमा नर्सिङ क्षेत्र सुधारका लागि गठित अध्ययन कार्यदलहरूले गरेका सिफारिस विश्लेषण गर्ने, नर्सिङ पेसामा संलग्न जनशक्तिको पारिश्रमिक तथा वृत्तिविकासको अवस्था विश्लेषण गरी सुझाव दिने, नर्सिङ जनशक्तिको संख्यात्मक एव गुणात्मक पक्ष प्रक्षेपण गरी सुझाव दिने र नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सुझाव पेस गर्ने कार्य विवरण समितिलाई तोकिएको थियो ।

विस्तृत रूपमा अध्ययन र विश्लेषण गरी तयार पारिएका सुझावहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयमै थन्किएका छन् । संविधानले सबै नेपाली नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्यसेवा प्राप्त गर्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा सर्वसुलभ गराउन स्वास्थ्यसेवामा सर्वव्यापी पहुँचको प्रतिबद्धतालाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ ले अङ्गिकार गरेको छ ।

नर्सिङ र मिडवाइफ्री जनशक्ति पहिलो पंक्तिको स्वास्थ्यसेवा प्रदायक हुन् । हाम्रो देशमा नर्सिङ र मिडवाइफ्री जनशक्तिको उत्पादन र उपयोगका सन्दर्भमा एउटा स्पष्ट राष्ट्रिय रणनीति र योजना छैन । जसले गर्दा नर्सिङ र मिडवाइफ्री सेवा र शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदो छ । यो क्षेत्र अन्योल, विकृति र समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । यसबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाको उपलब्धतामा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दै आइरहेको छ । उत्पादित नर्सिङ जनशक्तिमा पनि उदासीनता र बेरोजगारीपन बढ्दो छ । नर्सिङ क्षेत्र सुधारका लागि नेपाल नर्सिङ संघको नेतृत्वमा पटक–पटक आन्दोलन हुँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयसंँग सम्झौता र सहमति गर्दै आए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनको पहल खासै भएको पाइँदैन ।

सन् २०१४ मा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले हाम्रो मुलुकका लागि कति संख्यामा स्वास्थ्य र इन्जिनियरिङ मानव संसाधन आवश्यक पर्छ भनी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति तथा शिक्षाविद केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले पेस गरेको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७२ मा समेत उल्लेख भए अनुसार नेपालमा आवश्यकताभन्दा ४९ हजार ३४ बढी नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन भएको छ ।

२०७५ वैशाख २७ गतेको नेपाल नर्सिङ परिषदमा दर्ता विवरण अनुसार हाल देशमा नर्सिङ जनशक्तिको संख्या ७९ हजार नौ सय छपन्न छ । सहायक नर्स मिडवाइफ (अनमि) ३० हजार नौ सय बाइस र प्रमाणपत्र तह र स्नातक नर्सिङ गरेका नर्स ४९ हजार ३४ छन् । तर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको सन् २०१४ को प्रतिवेदनले हाम्रो मुलुकलाई सन् २०१८ सम्ममा ६८ हजार चार सय नब्बे नर्सिङ र मिडवाइफ्री जनशक्ति चाहिने प्रक्षेपण गरेको थियो । यस्तै सन् २०२० सम्ममा ७७ हजार आठ सय ६२ जना चाहिने प्रक्षेपण थियो । नेपालमा वार्षिक करिब ६ हजार नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन हुने गरेको छ । थप हजारको संख्यामा बाह्य मुलुक विशेषत: भारतबाट नर्सिङ अध्ययन गरी फर्केकाहरू हुन्छन् ।

यही क्रममा उत्पादन हुँदै जाने हो भने सन् २०३० सम्ममा नर्सिङ जनशक्ति एक लाख सत्तरी हजार नौ सय छपन्न पुग्ने देखिन्छ । हालको जनसंख्या वृद्धिदरका आधारमा मुलुकलाई सन् २०३० मा नर्सिङ र मिडवाइफ्री एक लाख छत्तीस हजार सात सय चौरानब्बेजना जरुरत पर्ने देखिन्छ । सन् २०१७ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा तयार स्वास्थ्यका लागि मानव संसाधन रणनीतिक मार्गचित्रमा भने सन् २०३० सम्ममा मुलुकलाई ८३ हजार चार सय ७५ जनामात्र नर्सिङ र मिडवाइफ्री जनशक्ति आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । जस अनुसार सहायक नर्स मिडवाइफ (अनमि) ३६ हजार दुई सय ७२, प्रमाणपत्र तह र स्नातक नर्सिङ गरेका नर्स ३९ हजार सात सय २१ र मिडवाइफ ७ हजार आठ सय ८२ जना चाहिने देखिन्छ । कुनै गहन अध्ययन, अनुसन्धान लेखाजोखा बिनाको यो प्रक्षेपणमै प्रश्न गर्न सकिन्छ ।

व्यवस्थापनको कुनै दीर्घकालीन योजना र नीतिबिना यसरी मुलुकको आवश्यकताभन्दा बढी संख्यामा नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन गर्नुको कारण र नियत के हो भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको छ । राजनीतिक र आर्थिक चलखेलद्वारा जथाभावी खोलिएका नर्सिङ शिक्षण संस्थाहरूको नियन्त्रण नेपाल नर्सिङ परिषदको वशमा समेत छैन । उच्च राजनीतिक दबाब र आर्थिक चलखेलका कारण नयाँ नर्सिङ शिक्षण संस्थाहरू खोल्ने क्रम रोकिएको छैन । नर्सिङ बेरोजार उत्पादन गर्ने सरकारले लिएको नियतप्रति गहन लेखाजोख गर्ने दिन आइसकेको छ । यसका लागि सम्बन्धित निकाय र विज्ञहरूले गहन विचार–विमर्श र विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापन योजनाको मूल उद्देश्य विद्यमान अवस्था लेखाजोखा गरी मुलुकको जनसंख्यामा आउने परिवर्तन, जनस्वास्थ्यका चुनौती, तदनरुप विकसित हुने स्वास्थ्यसेवाको आवश्यकता, वार्षिक जनशक्ति उत्पादन तथा जनशक्ति विस्थापनका आधारमा यसको भावी दिशा पहिल्याउने हो । त्यसैले क्रियाशील स्वास्थ्यसेवा प्रवाहको चाँजोपाँजो मिलाउने निकायका लागि जनशक्ति योजना महत्त्वपूर्ण कार्य हो, जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्दै आइरहेको छ । तर जनशक्ति उत्पादनको नियमन गर्ने निकाय शिक्षा मन्त्रालय र जनशक्ति खपत गर्ने निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वयात्मक योजना तर्जुमा नहुँदा उत्पादित नर्सिङ जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई मात्र एकतर्फी दबाब पर्दै आएको छ । नर्सिङ जनशक्तिलाई स्वयंसेवकका रूपमा सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाले श्रम शोषण र दुरुपयोग गर्दै आइरहेको तितो यथार्थ छ ।

नेपालमा जुन स्तरको नर्सिङ जनशक्ति ठूलो संख्यामा उत्पादन हुँदै आइरहेको छ, त्यो न देशभित्र खपत हुन्छ, नत विदेशमै । हाम्रो देशमा ठूलो संख्यामा उत्पादन हुँदै आइरहेको नर्सिङ जनशक्ति (अनमि र प्रमाणपत्र तह) विकसित राष्ट्रहरूमा खपत नहुने अयोग्य स्तरका छन् । स्नातक तहको बीएस्सी नर्सिङहरू अनमि र स्टाफ नर्स पदमा लोकसेवा आयोगमार्फत स्वास्थ्यसेवा प्रणालीमा जागिर खाँदै आइरहेका छन् ।

प्रविणता प्रमाणपत्र तहको नर्सिङमा दस जोड दुई गरेकाबाट भर्ना गरेको भए सहायक स्तरको नर्सिङ जनशक्ति खाडी मुलुकमा खपत हुनसक्थ्यो होला । अरु देशमा प्रविणता प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ र मिडवाइफ्री अध्ययन गर्न अनिवार्य दस जोड दुई चाहिन्छ । हाम्रो देशमा भने एसएलसी/एसईई उत्तीर्ण गरेकाहरूले प्रमाणपत्र अध्ययन गर्न पाउँछन् । जुन नर्सिङ जनशक्तिलाई सहायक नर्सका लागि विकसित मुलुकहरूले अयोग्य मान्छन् । सरकारले कतै खपत नहुने प्राविधिक र व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन गर्न दिएर माफिया र व्यापारीलाई मात्र पोसेको छ । आम अभिभावक र किशोरी भने मर्कामा परेका छन् ।

अध्ययन पुरा गर्ने बित्तिकै रोजगारी मिल्छ भनेर अभिभावकहरूले आफ्नो सन्तानको शिक्षामा लगानी गरेका हुन्छन् । त्यसैले सरकार यो समस्याप्रति गैरजिम्मवार भएर बस्न मिल्दैन । दृढ इच्छाशक्ति एवं राजनीतिक चाहना प्रबल भए राज्यले मानवीय पुँजी परिचालन र व्यवस्थापन सहजै गर्न सक्छ । आर्थिक विकासको पूर्वसर्त श्रम जनशक्ति, पुँजी र प्रविधि हुन् । श्रमशक्तिको स्तर सुधार्ने प्रमुख आधार भनेकै शिक्षा हो, जुन देशको शिक्षा प्रणालीले तय गर्ने हो ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार ज्येष्ठ नागरिकको संख्या वृद्धिको साथै दीर्घरोगहरूको अत्यधिक वृद्धि र प्राथमिक चिकित्सकहरूका कारणले विशेषत: विकसित मुलुकमा दक्ष तालिम प्राप्त नर्सिङ र मिडवाइफ्री जनशक्तिको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । गुणस्तरीय नर्सिङ शिक्षालाई जोड दिनसके हामी नर्सिङ जनशक्ति निर्यात गर्न सक्छौं । नेपालमा हाल नर्सिङ र मिडवाइफ्री जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षण संस्थाको संख्या २ सय १८ छ । फिलिपिन्स र भारतको केरला राज्यले नर्सिङ जनशक्तिहरू निर्यात गर्ने नीति नै लिएका छन् । गल्फ मुलुकमा मात्र लगभग ६० हजारको संख्यामा केरलाका नर्स कार्यरत छन् ।

देशको शिक्षा प्रणालीमा सुधार र उत्पादित जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सरकारले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य छ । स्वास्थ्य शिक्षा सुधारका लागि पहिलेकै सरकारका पालामा बनेका चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल र शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी काम अघि बढाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७५ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT