बेइजिङसँगका विभ्रम

चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर नेपालमा यथार्थभन्दा पर गएर सोच्ने र अवास्तविक अपेक्षाहरू राख्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
सुधीर शर्मा

काठमाडौँ — चीनले ल्हासाबाट तिब्बतको दोस्रो ठूलो सहर सिगात्सेसम्म रेलमार्ग भर्खरै जोडेको थियो । सहकर्मी सम्पादक अखिलेश उपाध्याय र म त्यही रेलमा यात्रा गर्दै थियौं । ल्हासा र सिगात्सेमा मान्छेहरू कम, रेलवे स्टेसनचाहिंँ किन त्यति भीमकाय बनाएको होला भन्ने लागिरहेको थियो, बाटोमा अन्य स्टेसनहरू पनि उस्तै बडेमानका देखिए । अनि रेलको लिक पनि ठूलठूला पहाडहरू खोपेर निकै ठूलो लगानी गरेर बनाए जस्तो देखियो ।

नेपाल र चीनका प्रधानमन्त्रीद्व्य वीपी काेइराला र चाउ एनलाई २८ अप्रिल १९६० मा शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दै ।

यति उजाड ठाउँमा यति ठूला पूर्वाधार किन बनाएको होला ? त्यो देख्दा जोकोहीको मनमा यस्तो प्रश्न उठ्छ । ‘यो हामीले भविष्यलाई हेरेर बनाएको हो,’ सँगै रहेका एक चिनियाँ अधिकारीले सांकेतिक जवाफ दिए, ‘अनि यो भविष्य तपाईहरूसँग पनि जोडिएको छ ।’

सिगात्सेसम्म आएको त्यो रेललाई चीनले रसुवामाथिको केरुङसम्म ल्याउने भनेको छ । अनि त्यहाँबाट त्यसलाई काठमाडौंसँग जोड्ने प्राविधिक लेखाजोखा भइरहेको छ । सायद त्यसैले त्यसलाई नेपालको ‘भविष्य’सँग पनि जोड्न खोजिएको होला । तर त्यो हाम्रानिम्ति साँच्चै परिणामदायी हुन्छ या त्यसलाई लिएर हामीले अनावश्यक अपेक्षामात्र गरिरहेको हो ?

वास्तवमा नेपालमा चिनियाँ रेललाई लिएर यति धेरै अपेक्षा गरिँदैछ कि मानौं त्यो कुनै यातायात पूर्वाधार नभई ‘जादुको छडी’ हो । यस्तो छडी– जो घुमाउनासाथ समृद्धिको चटके सपना पूरा भइहाल्छ । वास्तवमा चीनसँगको समग्र सम्बन्धलाई लिएरै हामीकहाँ थुप्रै भ्रमहरू छन् । यस्ता भ्रम– जो वास्तविकताभन्दा कहिलेकाहीं कोशौं टाढा हुन्छन् । जस्तो कि :

-चीनले हामीलाई आँखा चिम्लेर सहयोग दिन्छ, रेल बनाइदिन्छ, बिजुली निकालिदिन्छ, विकास गरिदिन्छ र हामीले आफू केही नगरी समृद्धि हासिल भइहाल्छ । यो अति–अपेक्षा हाम्रो पहिलो भ्रम हो ।

-दोस्रो, हामीले चीनलाई सदैव भारतको प्रतिस्पर्धीका रूपमा मात्र लिन्छौं । केही पर्दा भारत विरुद्ध चीनले सघाइहाल्छ भन्ठान्छौं । यो अर्को अति बुझाइ हो ।

-तेस्रो, हामीलाई चीन चाहिएको हो कि चीनलाई हामी ?

पहिलो मुद्दाबाटै कुरा थालौं । ‘सफ्ट पावर’का दृष्टिले नेपालमा चीनको सबभन्दा ठूलो सम्पत्ति भनेकै नेपाली मनमा उसले पाएको सद्भाव हो । दक्षिणपूर्वी एसियाका थुप्रै मुलुकमा उसलाई यो सुविधा उपलव्ध छैन । त्यहाँ उसको छवि ठिक त्यस्तै नकारात्मक छ, जस्तो हामीकहाँ भारतको छ । तर नेपालमा भारतले झैं सूक्ष्म व्यवस्थापनको शैली अख्तियार नगरेकाले हुनसक्छ, चीनप्रति अधिकांश नेपालीको हेराई हालसम्म सकारात्मक छ ।

यसको श्रेय चिनियाँ आर्थिक साम्राज्यका ‘आर्किटेक्ट’ देङ सियाओ पिङलाई जान्छ, जसले प्रख्यात ‘२४–अक्षरे रणनीति’मा आफ्नो क्षमता लुकाउन र ‘लो प्रोफाइल’मै बसेर प्रगति गरिरहन सिकाएका थिए । तर सन् २००८ यता चीनले त्यो मन्त्रलाई थन्काएको छ । सक्रिय विदेश नीति अख्तियार गरेको छ । नेपालकै सन्दर्भमा पनि अहस्तक्षेपको ‘नन–इन्टरफेरेन्स पोलिसी’ बद्लिएको छ । त्यसको ठाउँ ‘कन्स्ट्रक्टिभ इन्गेजमेन्ट पोलिसी’ले लिएको छ, जस अन्तर्गत उसले नेपाली आन्तरिक मामिलामा समेत चासो राख्न र राय–सल्लाह दिन थालेको छ ।

सन् २०१३ मा सी चिनफिङले सत्ता सम्हालेपछि त चीनको काम गर्ने तौर–तरिकामा आकाश–जमिनको अन्तर आएको छ । उनले आफ्ना भाषणहरूमा बारम्बार ‘पाँच हजार वर्षभन्दा पुरानो इतिहास भएको चिनियाँ सभ्यता’को पुनरुत्थान गर्ने भन्छन्– ‘पहिले पनि चीनले विश्वको अगुवाइ गरेको थियो, अब फेरि गर्छाैं’ भन्ने शैलीमा ।

राष्ट्रपति सीको छिमेक–नीतिको छनक उनका सम्बोधन र दस्तावेजहरू संग्रहित दुई भागको ‘गभर्नेन्स अफ चाइना’ पुस्तकमा पाइन्छ । त्यसको पहिलो भाग (पृष्ठ ३२५–२९) मा लेखिएको छ, ‘छिमेकी देशहरूसँग चीनको कूटनीतिको आधारभूत नीति भनेको उनीहरूलाई मित्र र साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्ने, उनीहरूलाई सुरक्षित रहेको महसुस गर्न लगाउने र उनीहरूको विकासलाई सहयोग गर्ने हो ।’

चीनले यसको बदलामा आफूले पनि केही चाहेको छ । जस्तो कि सीले लेखेका छन्, ‘प्रत्युत्तरमा हामी के आशा गर्छौं भने छिमेकी देशहरूले हामीप्रति राम्ररी झुकाव राख्नेछन् र चीनले उनीहरूसँग बलियो सान्निध्य राख्नेछ । साथै हामीप्रति आकर्षण बढ्नेछ र हाम्रो प्रभावमा अभिवृद्धि हुनेछ ।’

विश्वको पहिलो शक्ति बन्ने महत्त्वाकांक्षाका साथ अगाडि बढिरहेको राष्ट्रले प्रभाव विस्तारको प्रयास नगर्ने भन्ने हुँदैहुन्न, चाहे त्यो नेपालमा होस् या न्युजिल्यान्डमा । चीन सरकारले आफ्नो राजनीतिक–कूटनीतिक– सामरिक प्रभाव बढाउन खोजेको छ नै, जसरी उसका लगानीकर्ता र व्यापारिक कम्पनीहरूले मुनाफा बढाउन चाहेका छन् ।

यो सबै बुझेर हामीले चीनसँग कुन–कुन क्षेत्रमा के–कस्तो सहकार्य गर्न खोजेको हो, त्यसबारे दिगो नीति/रणनीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ । खासगरी चीनले सद्भावमात्र राख्छ, कुनै स्वार्थ छैन भन्ने भ्रमबाट हामी जतिसक्दो चाँडो मुक्त हुन सक्नुपर्छ । ऊ प्रभाव विस्तारको स्वार्थ बोकेरै आउने हो, त्यसबाट हाम्रो राष्ट्रिय हित कुण्ठित नहोस् भन्नेमा चनाखो हुनुपर्ने दायित्व हाम्रै हो ।

हाम्रो सन्दर्भमा चीनसँग निकट भविष्यमा हुनसक्ने एउटा ठूलो सम्झौता भनेको सुरुमा उल्लेख गरिएको रेलमार्गका सन्दर्भमा हो । चीनले आफ्नो मुख्य भूमिबाट ल्हासा र सिगात्सेसम्म रेल जोडेपछि तिब्बती जनजीवनमा ठूलै कायापलट आइसकेको छ । त्यसलाई अब केरुङसम्म ल्याउने, काठमाडौं झार्ने र यहाँबाट तराईतिर ओरालो लाग्दै भारतीय भूमिसम्म जोड्ने हो भने त्यसले दक्षिण एसियाको भूआर्थिक र भूराजनीतिक दुवै पाटोमा विशाल बद्लाव ल्याउनेछ । तर चिनियाँ रेल नेपाल हुँदै भारतीय बजारसम्म पुग्दा नेपालले चाहिंँ के फाइदा पाउँछ ? कसरी आफूलाई ‘ट्रान्जिट’ मुलुक बनाउन सक्छ ? यसतर्फ विज्ञहरूको अध्ययन आवश्यक छ ।

चिनियाँ रेलवे विभागले सिगात्से–केरुङ रेलमार्ग सन् २०२० भित्र बनाइसक्ने घोषणा गरेको थियो । तर वास्तविकता के हो भने त्यसको निर्माण अझै सुरु गरिएको छैन । नेपालले केरुङ–काठमाडाैं र सम्भवत: काठमाडौं–भारतसम्म रेल जोड्ने निधो गरेपश्चात मात्र चिनियाँहरूले त्यो थाल्ने जस्तो देखिन्छ ।

जानकारहरूका भनाइमा सिगात्से–केरुङ खण्ड बन्न नै अब कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्छ भने केरुङ–काठमाडौंलाई त झन्डै एक दशक नै लाग्ला, कुनै बाधा–व्यवधान खडा नभएको खण्डमा । अर्थात् यो नेताहरूको भाषणमा सुनिए जस्तो केही महिना या वर्षमै बन्ने/बनाइने कुरा होइन ।

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको स्थलगत अध्ययन भर्खरैमात्र सुरु भएको छ । अब यसको प्राविधिक/आर्थिक योजना तय गर्दा नेपालले आफूलाई कसरी लाभ मिल्छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । खासगरी रेलको खाँचो हामीलाई भन्दा बढी चीनलाई भएको हुँदा सकभर यसलाई अनुदानमा बनाउने, ऋण नै लिनुपर्दा सहुलियतपूर्ण मोडल खोज्नुपर्ने खाँचो छ ।

विश्व अर्थतन्त्रको इपिसेन्टर बनेको चीनसँगको आर्थिक साझेदारीबाट सारा संसारले लाभ लिइरहेको छ भने साँधमै रहेको नेपाल निरपेक्ष बसिरहने कुरा आउँदैन । तर सवाल यतिमात्रै हो, आर्थिक उपनिवेश बन्ने खतराचाहिंँ नआओस्् । कतिपयले नेपालको चीनसँग सहकार्य नहोस् भन्ने उद्देश्य राखेर आर्थिक जोखिमको हाउगुजी मात्र देखाउने गरेका छन् । चीनसँग ढंग पुर्‍याएर सहकार्य गर्न नसक्दा कतिपय मुलुक ‘डेब्ट ट्रयाप’मा फँसेका दृष्टान्त पनि छन् । यस्तो जोखिम त जुनसुकै शक्तिराष्ट्रसँग ‘डिल’ गर्दा पनि हुनसक्छ । त्यसबाट बच्दै राष्ट्र हितका पक्षमा निर्णय लिन नै कूटनीतिक कौशल चाहिने हो ।

कूटनीतिक कौशलको माग यहाँको जटिल भूराजनीतिले पनि गर्छ । किनभने नेपाल–चीन सम्बन्धमा प्राय: भारत आइहाल्छ । नेपालले चीनसँग सम्बन्ध बढाउन खोज्दा भारतको कान ठाडो भइहाल्छ । चीनले पनि नेपाललाई भारतसँगको सहकार्यको माध्यम बनाउन चाहन्छ । त्यसैले पछिल्ला वर्षहरूमा चीन–नेपाल–भारत (सीएनआई) साझेदारीको विमर्श चल्न थालेको छ ।

भारत–चीनबीच प्रतिस्पर्धा र साझेदारीको दुईधारे सम्बन्ध रहँदै आएको छ । त्यो कहिले चर्कन्छ, कहिले हार्दिकतामा बद्लिन्छ । भारतमा आफ्ना पुराना मित्र मोदी सत्तामा आएपछि चिनियाँहरूको अपेक्षा निकै थियो । तर मोदी सरकार अमेरिकी ध्रुवतिर ढल्किदियो, चिनियाँहरूको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को आलोचना गर्‍यो र तिब्बती कार्डसमेत खेल्न थाल्यो । उता चीनले पाकिस्तानमा कश्मिरको विवादित भूमि हुँदै जाने ‘सिपेक’ कोरिडोर खोलिदियो, न्युक्लियर सप्लाइ ग्रुपको सदस्य बन्ने र मसुद अजहरलाई आतंकवादी घोषणा गर्ने भारतीय प्रयासलाई राष्ट्र संघमा रोकिदियो । त्यो सबैको उत्कर्ष थियो– गत वर्षको डोक्लाम विस्फोट । अन्तत: सीमा–झडपको त्यो तनाव मत्थर पारेर अहिले फेरि उनीहरू मधुमासको चरणमा फर्केका छन् ।

कतिसम्म भने सी र मोदीबीच सन् २०१४ यता भेटघाट नै १४ पटक भइसकेको छ । यता काठमाडौंको ठूलो जमातचाहिंँ चीनले भारतलाई सदैव दुश्मनका रूपमा मात्र हेर्छ भन्ठान्छ । नेपालमा चीन भारतसँग भिड्नै आउँछ भन्ने हदको टिप्पणीसमेत सुनिन्छ । निश्चय पनि चीन नेपाल लगायत दक्षिण एसियाभरि पस्न खोज्दैछ । सबैतिर आफ्नो उपस्थिति बढाउन लागिपरेको छ । तर त्यसका लागि भारतलाई चिढ्याउने या उससँग कुनै किसिमको द्वन्द्वमा अल्झने मनसाय देखिन्न । यथार्थमा चीनले भारतलाई प्रतिस्पर्धीभन्दा बढी सहयात्री बनाउन चाहेजस्तो देखिन्छ । किनभने उसको लक्ष्य भारतभन्दा धेरै पर अमेरिकालाई उछिनेर विश्वको पहिलो शक्ति बन्ने हो । त्यसैले भारतलाई आआफ्नो शिविरतर्फ तान्न चीन र अमेरिकाबीच होडबाजी जारी छ ।

भारतलाई भने चीनसँग आफ्नो सम्बन्ध बिग्रँदा ‍दा या सुध्रँदा – कुनै पनि अवस्थामा नेपाल या अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा चिनियाँ आगमन स्वीकार्य छ्रैन । उसले बलबुताले भ्याएसम्म चीनलाई रोक्न खोजिरहेकै छ । तर आर्थिक तागत यति शक्तिशाली हुँदोरहेछ कि आफ्नै देशमा समेत उसको प्रयास सफल हुन सकिरहेको छैन । सम्भवत: यो परिस्थिति एवं भारतको आफ्नै आवश्यकताका कारणले समेत आगामी दिनमा बेइजिङ–दिल्ली साझेदारी अरु गाढा हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल विशेष रूपमा चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ । यसअघि भारतसँग सम्बन्ध सुधिँ्रदा चीनले लिपुलेकलाई दुईपटक बिर्सिदिएको थियो । लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रको भारतीय अतिक्रमणलाई मतलव नगर्दै त्यसलाई द्विदेशीय व्यापारिक नाका बनाउन चीनले सहमति जनाएको थियो । भारत–चीनमाझ ‘हनिमुन’ गाढा हुँदै जाँदा यस्ता अन्य संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्ने परिस्थिति फेरि दोहोरिन सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा चनाखो बस्न र कूटनीतिक सक्रियता बढाउनु बाहेक नेपालसँग खासै उपाय छैन । तर उनीहरूको समझदारी आफ्नो हितमा उपयोग हुन्छ कि त्यसतर्फ भने निरन्तर प्रयास जारी रहनुपर्छ । सामान्यत: भारतले चीनसँग नेपालको घनिष्टता बढेको रुचाउँदैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले सन् १९६० मा चीनसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्दा पनि भारत असन्तुष्ट थियो नै । त्यसपछि राजा महेन्द्रले कोदारी नाका खोल्दा दिल्लीबाट नेहरूले नै विरोध गरेकै हुन् । पछिल्लो नाकाबन्दीका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले पारवहन तथा यातायात सम्झौता गर्दा होस् वा त्यसपछिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बीआरआईको सदस्यता लिंँदा–भारत खुसी थिएन ।

नेपाली नेतृत्वले चाहेको खण्डमा अरुको विरोध वा असन्तुष्टिले छेक्दो रहेनछ भन्ने यी दृष्टान्तहरूले देखाएका छन् । अहिले त प्रधानमन्त्री ओलीलाई थप सहुलियत प्राप्त छ । एकातिर भारत–चीन सम्बन्ध सुध्रिएको छ, अर्कोतिर उनी स्वयंले पनि भारतसँग नयाँ शिराबाट विश्वास स्थापित गरेका छन् । आन्तरिक रूपमा पनि मजबुत र दिगो सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा ओलीले चीनसँग रेलमार्ग, ऊर्जा या अन्य दूरगामी सम्झौताहरू गर्दा बाह्य अवरोध आउने अवस्था पनि देखिन्न । कम्तीमा एक वर्षपछि हुने लोकसभा निर्वाचनपूर्व मोदी सरकार छरछिमेकको आन्तरिक मामिलामा हात हालेर थप बदनाम हुन र आफ्नो निर्वाचन आधार खलबल्याउन चाहन्न । नेपालले एक–डेढ वर्षको यो अवधिलाई कूटनीतिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्छ ।

खासगरी रेल सञ्जाल र ऊर्जाका क्षेत्रमा नेपाल–भारत–चीनबीच त्रिपक्षीय साझेदारीको आफ्नो पूर्व प्रस्तावलाई पनि नेपालले नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउन सक्छ । आखिर चीन र भारतबीच नेपाल हुँदै रेलमार्ग जोड्न होस् या नेपालमा उत्पादित जलविद्युतका निम्ति भारतीय बजार पहिल्याउन– यी तीन देशबीच न्यूनतम समझदारी चाहिने नै हुन्छ ।

अन्त्यमा, एउटा प्रश्न– चीनलाई हामी चाहिएको हो कि हामीलाई चीन ? दुवैलाई दुवै चाहिएको छ । तर हामीलाई चीन जति चाहिएको छ, चीनलाई नेपालको खाँचो उत्तिकै बढ्दै गएको छ ।

हाम्रो हकमा, भारत निर्भरता घटाउन उत्तरी ढोकाहरू खोल्न आवश्यक देखिएको हो । खासगरी पछिल्लो नाकाबन्दीका बेला चिनियाँ नाकाहरूको महत्त्व ह्वात्तै महसुस भयो । अर्कोचाहिंँ मुलुकको विकासका लागि चिनियाँ आर्थिक लगानी आकर्षित गर्नुका साथै उससँग रेल, सडक लगायतका ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखियो ।

चीनका निम्तिचाहिंँ नेपालको महत्त्व दुइटा कारणले छ । एउटा, परम्परागत दृष्टिले तिब्बतको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि । अर्को, भारतीय बजारसम्म सहज पहुँचका निम्ति । उत्तर प्रदेश, विहार, पश्चिम बंगालजस्ता ४० करोडभन्दा बढीको भर्भराउँदो भारतीय बजारमा आफ्नो पहुँच बढाउन चीनका निम्ति नेपाली नाकाभन्दा सहज अन्यत्र देखिन्न ।

नेपालतर्फका नाकाहरू यातायात सञ्चालनका दृष्टिले जति सहज छन्, भारत या भूटानसँगको सीमामा चीनलाई यस किसिमको सुविधा उपलव्ध छैन । सिक्किमतर्फको नाथुला नाका साँघुरो र सुरक्षा दृष्टिले संवेदनशीलसमेत छ भने हिमाञ्चलतर्फको बाटो पनि कोदारी या केरुङजस्तो सजिलो छैन । भूटानसँग चीनको औपचारिक सम्बन्ध कायम नभएको, त्यहाँ भारतीय सैन्य उपस्थितिसमेत रहेको, केहीअघि त्यहीं डोक्लाम विवादसमेत उब्जिएको कारण भूटान–चीन सहकार्य तत्काल सम्भव देखिन्न । त्यसैले चीन–भारत कनेक्टिभिटी नेपालमार्फत जति सजिलो हुन्छ, अन्यत्रबाट त्यसको सम्भावना छैन । आखिर इतिहासमा पनि नेपालले तिब्बत र भारतबीच ट्रान्जिट रुटको भूमिका खेलेकै हो ।

नेपाललाई चीन जति चाहिएको छ, चीनलाई नेपालको खाँचो उत्तिकै छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बेइजिङमा वार्ता गर्दा यो वास्तविकतालाई बिर्सनु हुन्न ।

प्रकाशित : असार १, २०७५ ०८:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

वाम विमानका दुई पाइलट

ओली र प्रचण्डले आफ्ना पुराना जहाजलाई नेकपाको नयाँ ‘ब्रान्ड’मा किन उडाए ? यसका पछाडि उनीहरूका आ–आफ्नै हेराइ, बुझाइ र बाध्यताहरू छन् ।
सुधीर शर्मा

काठमाडौँ — ‘कतिलाई लाग्ला दुइटा अध्यक्ष भए, के गरेको ?’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिहीबार एमाले–माओवादी एकीकरणको घोषणासभामा भने, ‘टेम्पो चलाएजस्तो होइन, जेटमा दुइटै पाइलट हुन्छन् ।’

नवगठित ‘नेकपा’ को जेट अब ओली र प्रचण्डको संयुक्त उडानमा छ । त्यसको गन्तव्य के हुनेछ, त्यो धेरै हदसम्म यी दुई पाइलटको भावी सम्बन्धमा भर पर्छ । अहिलेसम्म उनीहरूलाई वस्तुगत बाध्यताले डोर्‍याउँदै एकताको विन्दुमा पुर्‍याएको थियो, अबको यात्राचाहिँ परिपूरकका रूपमा हुन्छ या प्रतिस्पर्धीको– नेपाली राजनीतिको यो दूरगामी प्रयोग त्यसैमा निर्भर हुनेछ ।

अन्तिम अवस्थासम्म अधिकांशलाई विश्वास थिएन– एमाले–माओवादीबीच साँच्चै एकता हुँदै छ । दुई दिनअघि त्यसको औपचारिक घोषणा गरिँदासमेत कतिपयलाई पत्यार लागेकै थिएन । नेपाली राजनीतिका चामत्कारिक मोडहरू कहिलेकाहीं यस्तै अपत्यारका बीचमा सम्भव हुन्छन् । यसपालि त्यस्तै भयो ।

सामान्य दृष्टिले हेर्दा यो दुई वामपन्थी दलहरूबीचको मिलनमात्र हो । तर यो आफैंमा सामान्य घटनाचाहिँ किन होइन भने यसका विस्तारित आयामहरू नेपाली राजनीतिमा लामै समय महसुस हुनेछन् । हिजोको बहुध्रुवीय राजनीति अब वाम र गैरवाम दुई ध्रुवमा केन्द्रित हुनेछ । त्यसमा पनि एउटा ध्रुवलाई तंग्रिन निकै समय लाग्ने देखिन्छ । यो ध्रुवीकरणले राष्ट्रिय राजनीतिलाई मात्र होइन, यहाँको भूराजनीतिलाई समेत नयाँ शिराबाट आकर्षित गर्न सक्छ । ओली र प्रचण्डले आफ्ना पुराना जहाजलाई नेकपाको नयाँ ‘ब्रान्ड’ मा किन उडाए ? यसका पछाडि उनीहरूका आ–आफ्नै हेराइ, बुझाइ र बाध्यताहरू छन् ।

ओली : दुई आकांक्षा
पहिले प्रधानमन्त्री ओलीबाटै सुरु गरौं । समसामयिक राजनीतिमा ओलीको उदय यस्तो नेताका रूपमा भएको छ, जसका या त कट्टर समर्थकमात्र भेटिन्छन् या चर्का आलोचकमात्र । अन्धसमर्थन या अन्धविरोधको साँघुरो घेराबाट माथि नउठी उनका बारेमा वस्तुगत विश्लेषण सम्भव छैन । ओलीको पछिल्लो छवि एकातिर राष्ट्रवादको उभार ल्याउने र समृद्धिको आशा जगाउने नायकका रूपमा स्थापित छ, अर्कोतर्फ सीमान्तकृत र अल्पसंख्यकहरूलाई बेवास्ता गर्ने अनुदारवादी नेता ठान्ने जमात पनि ठूलै छ । चुनावी जनादेशले उनको पहिलो परिचयलाई अनुमोदन गरिदिएको छ । त्यसैको जगमा झन्डै–झन्डै दुई तिहाइ मतसहितको सरकार बनाएका छन् । अब आफूतर्फ आकाशिएका अपेक्षा र औचित्य कसरी पूरा गर्ने ? ओली इतिहासको यही पानीढलोमा उभिएका छन् ।

‘मलाई मरेपछि मान्छेले सम्झिन्छन् कि सम्झिँदैनन्, राम्रो भन्छन् कि नराम्रो भन्नेमा केही मतलब छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले केहीअघि दिएको अन्तर्वार्तामा हामीलाई भनेका थिए, ‘म नेपालको गरिबी हटाउन चाहन्छु, जनतालाई सुखी बनाउन चाहन्छु । आउँदो पुस्ताले दु:ख नपाओस्, मेरो यही सपना छ ।’

यति ‘सपना’ पूरा गर्न सक्दा मानिसहरूले आफूलाई स्वत: सम्झिरहने ओलीले नबुझ्ने कुरा भएन । त्यसैले नेपाली राजनीतिमा छुट्टै ‘लिगेसी’ बनाउने बृहत्तर आकांक्षा उनले बोकेको देखिन्छ । अधिकांश नेपाली नेताहरू बिहानबाट सुरु भई बेलुकी अन्त्य हुने दैनन्दिन राजनीतिक दौडमै व्यस्त हुन्छन् । ओली पनि त्यसबाट धेरै बाहिर त निस्कन सकेका छैनन् । तर, तपार्इं–हामी सहमत वा असहमत जे भए पनि एउटा सत्य के हो भने उनी ती थोरै राजनीतिज्ञमध्येमा पर्छन्, जसले ‘अलि पर’ सम्म हेरेर राजनीति र कूटनीति सञ्चालन गर्न खोज्दै छन् । इतिहासमा आफ्नो स्थान कहाँ बनाउने भन्ने स्वाभाविक महत्त्वाकांक्षा जीवनको उत्तरार्धमा उनमा प्रकट भएको छ । यसका निम्ति उनी दुईखाले लिगेसी निर्माणमा अभिमुख देखिन्छन् ।

पहिलो, समृद्धिको जो सपना ओलीले बाँडेका छन् त्यसलाई जे–जति सकिन्छ, उनले पूरा गर्नुपर्नेछ । त्यसका निम्ति पहिलो सर्त हो– स्थिर शासन । त्यसका निम्ति चाहिने सरकारको स्थायित्व माओवादीसँगको स्थायी मिलनबाट मात्र सम्भव हुन्थ्यो । माओवादी पार्टी सत्ता साझेदारमात्र रहिरहँदा पहिलो कार्यकालमा झैं सरकार र ‘समृद्धिको सपना’ दुवै तासको घरझैं कुनै पनि बेला गल्र्यामगुर्लुम्म ढल्न सक्ने जोखिम ओलीजस्ता चतुर नेताले नबुझ्ने कुरा थिएन ।

अझ यसबीचमा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईसँग मात्र होइन, शेरबहादुर देउवासँग समेत प्रचण्डको संवाद बाक्लिएको सूचना पाएपछि त एकताका निम्ति ओलीको हतारो बढिहाल्यो । अब एकीकरणपछि, सरकार टिकाउने कुरामा धेरै टाउको दुखाइरहनुपर्ने अवस्था छैन, जनतालाई बाँडेका सपना कसरी पूरा गर्ने– त्यो चुनौती भने छ । विकास, समृद्धि, उद्योगधन्दा, रोजगारी र आयआर्जन बढाउने, अनि भारत एवम् चीनसँगको सम्बन्ध पुन:परिभाषित गर्न सक्ने हो भने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सानै काम गरेर पनि इतिहासमा ठूलो नाम राख्न सक्ने मौका हाललाई उपलब्ध छ । ओलीले त्यतै–कतै हेर्दैछन् ।

दोस्रो, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ५० वर्षअघि सुरु भएको टुटफुटको शृंखलाले प्राय: सदैव निरन्तरता पाइआएको छ । त्यसलाई ओलीले क्रमभंग गर्न चाहेका छन् । यसमा प्रचण्डको चाहना पनि गाँसिएकाले यो सम्भव भएको हो । तर ठूलो पार्टीको प्रमुख भएका नाताले वाम एकताको जस स्वत: ओलीलाई बढी मिल्नेछ । उनले यसअघि सीपी मैनालीदेखि चित्रबहादुर केसीसम्मका साना वाम समूहका नेताहरूलाई आफ्नो सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बनाएर वाम ध्रुवीकरणको सन्देश दिएका थिए । त्यसैको विस्तारित आकांक्षा अहिले पार्टी एकीकरणका रूपमा प्रकट भएको छ ।

प्रचण्डको नयाँ प्रस्थान
कतिपयले भनेका छन्– प्रचण्डले ‘जनयुद्ध’ को उडानलाई एमालेमा लगेर अवतरण गराएका छन् । यो अतिशयोक्तिपूर्ण टिप्पणी हुन सक्ला । तर वास्तविकता के हो भने– अब प्रचण्ड ‘जनयुद्ध’कारी राजनीतिको निरन्तरतामा छैनन् । माओवादको मोहमा छैनन् । उनले नयाँ बाटो रोजेका छन् । प्रचण्डका निम्ति यो स्वाभाविक आवश्यकता किन हो भने उनले सोचेको, सुरु गरेको ‘क्रान्ति’ पूरा भएन । तर क्रान्तिको ‘माओवादी मेसिन’ लाई अवतरण गराउँदै लैजानुपर्ने बाध्यता उनका सामु थियो । त्यसका निम्ति अनेकखाले सम्झौता अनिवार्य बन्यो । त्यो बाटोमा हिँड्दै जाँदा जहाँ पुगिन्थ्यो, उनी अहिले त्यहीं पुगेका मात्र हुन् ।

सशस्त्र संघर्ष गर्दा नफुटेको–नटुटेको माओवादी विरासत विगत १०–१२ वर्षको संक्रमणकालीन तरलतामा पटक–पटक विशृंखलित भयो । प्रचण्डले बाबुराम, किरण, विप्लवजस्ता सहयात्रीलाई गुमाए । आफूसँग रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा आदिको अलग–अलग धारबीच समन्वय, अनि बिल्लीबाँठ भएका हजारौं कार्यकर्ताको आकांक्षा व्यवस्थापन क्रमश: दुरुह बन्दै गयो । जे–जति जस्तो प्रयास गरे पनि संगठनको भद्रगोल मिलाउन राम्रै संगठकलाई पनि हम्मे पर्ने अवस्था देखियो । गएको निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल नगरेको भए अहिले पाएजति मत नआउने यथार्थ नेतृत्वले सार्वजनिक रूपमा स्वीकार नगरे पनि सबैले बुझेकै तथ्य हो । यस्तो गन्जागोलमा आफ्नो राजनीतिको रथलाई नयाँ शिराबाट दौडाउनुपर्ने खाँचो प्रचण्डले भन्दा बढी अरूले बुझ्ने कुरा भएन ।

फेरि चुनावी गठबन्धनले माओवादी कार्यकर्तालाई एमाले पंक्तिसँग यति चाँडो घुलमिल गराइदियो कि पार्टी एकीकरण नभएको अवस्थामा पनि उनीहरूको लगनगाँठो उतै गाँसिन सक्ने खतरा नेतृत्वले देख्यो । त्यसमाथि केही प्रभावशाली नेताहरूले एकीकरणका पक्षमा निरन्तर मनोवैज्ञानिक दबाब दिइरहेकै थिए । अनि प्रचण्ड आफैं पनि क्रमश: एकतातर्फ ढल्कँदै गए । यसको वस्तुगत कारण पनि थियो ।

शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि एमाले र माओवादीको समर्थन आधार उस्तै–उस्तै बन्दै गयो । संघीयतालाई कसरी हेर्ने ? प्रदेश निर्माणको आधार केलाई बनाउने ? समावेशीकरण र पहिचानको मुद्दालाई कसरी लिने ? यस्ता विषयमा एमाले र माओवादीबीच संविधानसभाकालमा मतभेद थियो । तर, संविधान जारी भएसँगै यी मुद्दा उनीहरूबीच दूरी बढाउने कारक रहेन । दुई पार्टी झन् उस्तै–उस्तै बन्दै गए । ‘कन्स्टिच्युएन्सी’ नै एउटै बन्न थालेपछि अर्को चुनावसम्ममा एमाले र माओवादीमध्ये एउटा मात्र निर्णायक स्थानमा रहने प्रस्टै थियो । फेरि नेपाली वामपन्थी आन्दोलनको प्रमाणित दृष्टान्त के छ भने दुइटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू बराबरीजसो हैसियतमा टिक्नै सक्दैनन् । एउटा कालखण्डमा एउटा समूहमात्र हावी हुने गरेको इतिहास छ ।

प्रचण्डले ‘माओवादी मेसिन’ लाई सर्भिसिङ गरेर जेनतेन ठेलठाल गर्नुभन्दा दोस्रो विकल्प रोजे– २५ वर्ष पहिलेझैं । २०४८ सालको निर्वाचनबाट उनको पार्टीको खुला मोर्चा– संयुक्त जनमोर्चा ‘संसदीय जोडघटाउ’ मै अलमलिने देखेपछि प्रचण्डले अर्को कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (चौम) सँग एकता गरेर नयाँ पार्टी– ‘एकता केन्द्र’ बनाएका थिए । त्यसपश्चात् पुराना र नयाँ समस्या/समीकरणहरू घुलमिल भएर यस्तो ऊर्जा निस्कियो, त्यसैको बलमा उनले ‘जनयुद्ध’ थाल्ने आँट गरे ।

हालको परिस्थिति फरक छ । तर एमालेसँगको एकताले माओवादीमा विद्यमान समस्याहरूलाई अर्कै अवस्थामा हुत्याइदिएको छ । बरु अवसरका नयाँ ढोकाहरू खुलेका छन् । सम्भवत: ओलीसँग भएको समझदारीबाट प्रचण्ड विश्वस्त छन्– एकाध वर्षपछि एकीकृत पार्टी र सरकार दुवैको मूल नेतृत्व आफ्नो हातमा आउनेछ । अझै १०–१५ वर्ष राजनीतिको केन्द्रमै रहने आत्मविश्वास बोकेका नेताका लागि यो अवसर पनि हो । त्यसैले एमालेको ‘सूर्य’ लाई चुनावचिह्न मान्न र एमाले–वर्चस्वको एकता प्रक्रियामा सामेल हुन उनी तयार भएका हुन् । यो प्रचण्डका निम्ति नयाँ राजनीतिक प्रस्थानविन्दु मात्र होइन, नेतृत्व कुशलताको नयाँ परीक्षणकाल पनि हो । त्यसमा खरो उत्रिनुपर्ने चुनौती उनका सामु छ ।

तीन ‘अ’

चुनौतीहरू अरू पनि छन् । एउटा पार्टी युद्धको पृष्ठभूमिबाट आएको छ, अर्को संसदीय लोकतन्त्रमा खारिएर बसेको छ । कम्युनिस्ट राजनीतिको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने एउटा नेकपा (चौम) बाट मशाल–एकता केन्द्र हुँदै माओवादी बनेको हो, अर्को झापा विद्रोहबाट माले हुँदै एमालेमा रूपान्तरित भएको हो । दुवै वामपन्थी भए पनि चौम र मालेले बिल्कुलै भिन्न–भिन्न ‘स्कुलिङ’ को प्रतिनिधित्व गर्छन् । यी दुई धारबीच अहिले सांगठनिक एकता त भएको छ, तर भावनात्मक एकीकरण सोचेजति सहज छैन ।

एमालेले हतियारको राजनीति २०३५ सालमा माले बनाउँदा ताका नै त्यागेको थियो । २०४६ भदौको चौथो महाधिवेशनबाट उसले माओ विचारधारा पनि छाड्यो, जुन मोडबाट मदन भण्डारी महासचिवका रूपमा उदाए । तिनै भण्डारीले २०४९ माघको पाँचौं महाधिवेशनबाट जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई अनुमोदित गराएर पार्टीलाई पूर्णत: शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा समाहित गराए । ‘जबज’ को त्यही फर्मुला बोकेर एमाले यहाँसम्म आइपुगेको हो ।

माओवादीले चाहिँ पूर्ण रूपमा हतियार बुझाएको अस्ति भर्खर २०६८ चैतमा मात्र हो । ‘सत्ता कब्जा’ को धङधङीले त उसलाई निकै पछिसम्म छाडेन । माओवादलाई बाई–बाई बल्ल बिहीबारमात्र गर्न सक्यो । यद्यपि माओवादीले युद्ध बिसाउने र मूलधारमा फर्कने प्रयत्न २०५६–५७ सालबाटै थालेको थियो । त्यही प्रयत्नस्वरूप ‘प्रचण्डपथ’ को महत्त्वाकांक्षा छाडेर एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद (एशज) लाई उसले अपनायो ।

अहिले यी दुई दलले ‘जबज’ र ‘एशज’ लाई घोलघाल पारेर ‘जनताको जनवाद’ नामकरण गरेका छन् । एकीकृत पार्टीको सैद्धान्तिक–राजनीतिक प्रस्थापना के–कस्तो हुनेछ, दस्तावेजले पूर्णाकार नपाउँदासम्म यसै भन्न सकिन्न । तर सारमा यो परम्परागत बुझाइको कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा पनि समाजवादी दल बन्नेतर्फ अग्रसर छ । ‘संविधानमा उल्लिखित समाजवादउन्मुख व्यवस्थाको प्राप्तिका दिशामा हामी अग्रसर रहनेछौं,’ एकीकरणको घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

एकीकृत पार्टीले माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने पनि उल्लेख छ । यसबाट माओवाद छाडे पनि माले–मोह कायमै रहेको र कम्युनिस्ट ‘ट्याग’ पनि राखिरहन चाहेको देखिन्छ । परम्परागत वामपन्थी जनाधार नगुमोस् भन्ने अभिप्रायले यसमा काम गरेको हुन सक्छ । खासगरी माओवादीका रुष्ट कार्यकर्ता विप्लव समूहतिर लाग्लान् कि भन्ने भय यसको अर्को कारण हो ।

एकीकरणका सूत्राधारहरूको बुझाइ के छ भने नयाँ पार्टीमा पुराना गुटहरू उही रूपमा क्रियाशील हुन सक्दैनन्, बरु नयाँ उथलपुथलमा नयाँ समीकरणहरू बन्न सक्छन् । नेताहरूको आरोह–अवरोहको नयाँ शृंखला सुरु हुन सक्छ । महासचिवका रूपमा विष्णु पौडेलको अकस्मात उदय त्यसैको सुरुवाती दृश्य हो । पार्टीमा थुप्रै वरिष्ठ नेताहरू छँदाछँदै पौडेललाई ओली र प्रचण्डपछि नेतृत्वमा पुर्‍याउने गरी गरिएको ‘प्रोजेक्सन’ आफैंमा अर्थपूर्ण त छँदै छ, सँगै यसले असन्तुष्टिको बीउ रोप्न सक्ने सम्भावनासमेत छ ।

सुरुमै उल्लेख गरिएझैं यो एकीकरणको सबभन्दा उल्लेख्य पक्ष भनेको स्थायित्वको सन्देश हो । कुनै पनि निर्णयले ‘नीतिगत निरन्तरता’ नपाउनु नेपाली राज्य सञ्चालनको एउटा जटिल समस्या रहँदै आएको छ । स्थिर सरकार सुनिश्चित नहुँदासम्म त्यो सम्भव पनि छैन । तर अब ‘सरकार फेरिइरहन्छ, कामै हुँदैन’, ‘प्रधानमन्त्रीको मुख्य ध्यानै सरकार टिकाउनेमा केन्द्रित छ’ भन्ने खालको अवस्था रहेन । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीका सामुन्ने अवसर जति छ, अपेक्षा त्यत्तिकै बढेको छ, अहम् र असन्तुलनको सिकार हुन सक्ने जोखिमसमेत आउँदैछ ।

अपेक्षा : संविधान निर्माणपछि बहुमतप्राप्त सरकारको नेतृत्व गरेको र निर्वाचनमा थुप्रै वाचा–बन्धन गरेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीप्रति जनताको अपेक्षा छँदै थियो । खासगरी विकास निर्माणका कामले गति पाउन्, देश र जनताको मुहार फेरियोस् भन्ने स्वाभाविक जनअपेक्षा प्रकट हुँदै आएको थियो । शक्तिशाली पार्टीको गठनपछि अपेक्षाको आकार अरू बढ्ने निश्चित छ । आफैंले उठाएको प्रतिबद्धताको भारीले थिचिने कि कुराको साटो कामै गरेर देखाउने– यो पानीढलोमा ओली उभिएका छन्, जसको छिनोफानो हुन धेरै समय लाग्दैन ।

अहम् : शक्तिले उन्माद जन्माउँछ, उन्मादले अन्त्य । पार्टी एकीकरणपछि ओली सरकार सर्वशक्तिमान बनेको छ । यस्तै अवस्थामा हो– सत्तासीनहरू अहमको चक्रमा फस्ने । विशेषत: कांग्रेसको कमजोर उपस्थितिले प्रतिपक्षी कित्ता निरीह देखिएको कारण कतै सरकार स्वेच्छाचारी त बन्दैन भन्ने कतिपयले आशंका गर्न थालेका छन् । त्यस्तो भयो भने वाम सत्ताको ओरालो यात्रा त्यहींबाट सुरु हुनेछ । अरू केही गर्न नसकेपनि कुनै पनि आवरणको अधिनायकत्व स्वीकार नगर्ने, बरु प्रतिरोधमा उत्रिहाल्ने नेपालीको आम चरित्र नै हो ।

असन्तुलन : राष्ट्रवाद र समृद्धिको ‘ओली डक्ट्रिन’ ले धेरै कुरालाई छायामा पार्दै लैजाने जोखिम पनि छ । त्यसै पनि विकास र समृद्धिको चर्को नाराले समावेशीकरण र प्रतिनिधित्वको धरातलीय मुद्दालाई विस्तारै थिच्दैछ । कुनै बेला पहिचानको राजनीतिको मुख्य स्रोतका रूपमा देखापरेको माओवादी पार्टी आफैं एमालेकरणको अभ्यासमा छ । यस्तो अवस्थामा मुलुक विकासे संकथनको चर्को आवाजबाट गुज्रिँदै गर्दा सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, मधेसी र आदिवासी–जनजाति समुदायका जायज सरोकारहरूको कुनै सुनुवाइ नहुने अवस्था त आउँदैन ? त्यस्तो शासकीय असन्तुलनले अर्को स्वरूपको असन्तुष्टिलाई बीजारोपण त गर्दैन ? नवगठित नेकपा र ओली सरकारको प्रभावकारिता यसमा पनि निर्भर हुनेछ ।

आगे वाम विमानका दुई परिचित पाइलटहरूकै मर्जी !

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७५ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT