प्रश्नलाई ‘इन्काउन्टर’ गर्ने अधिनायकवाद

पुलिस–राज वा त्यसलाई मलजल गर्ने अधिनायकवादी शासनका लागि गुन्डा–राजभन्दा खतरनाक छ, प्रश्नको सानो झिल्को ।
राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — अचेल हाम्रो देशका जनप्रतिनिधि, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र प्रशासक भारतीय हिन्दी फिल्म ‘नायक’का अनिल कपुरजस्तै देखिन्छन् । उनीहरूको मनोविज्ञानमा कपुरले भूमिका खेलेको ‘एक दिनको मुख्यमन्त्री’ शैलीप्रति भरपुर मायामोह देखिएको छ, त्यही मायामोह पोखिएको पाइन्छ, उनीहरूका अभिव्यक्ति र आचरणमा पनि ।

‘नायक’ फिल्ममा एक टिभी रिपोर्टरबाट एक दिनका लागि मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाएका कपुर एक दिनको मिनेट–मिनेटको हिसाब गर्दै अपराध र भ्रष्टाचारको सफाया गर्नतिर लागिपर्छन् । परिकल्पनामा मात्रै एक अभिनेताबाट सम्भव हुने कामकारबाही देखाइएको फिल्मको छाप हाम्रा नेता र प्रशासकको मनोभाव रव्यवहारमा पनि परेको छ ।

Yamaha

यतिखेर कोही एसपीचाहिँ आफू आएकै दिनदेखि जिल्लालाई अपराधमुक्त बनाउने भन्दै गृहमन्त्रीको आदेश अनुसार अपराधीको ‘इन्काउन्टर’ गर्ने घोषणा गर्दैछन्, जसको कुनै काउन्टर हुँदैन । नीति–निर्माणको गाडी चलाउनुपर्ने मध्ये कोही मेयरचाहिँ आफै डोजर चलाएर अविकासको सफाया गर्नतिर लाग्दैछन् त कोही मन्त्री सवारी साधनको प्रदूषण जाँच गर्दै प्रदूषण विरुद्ध युद्ध छेड्न एकाबिहानै सडकमा निस्कँदैछन् । यसरी हाम्रा प्रतिनिधि, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र प्रशासकलाई पनि अनिल कपुरकै शैलीमा नायक बन्दै अपराध र भ्रष्टाचार विरुद्ध ‘इन्काउन्टर’ गर्ने भूत सवार भएको छ ।

‘इन्काउन्टर’ को भूत
सिन्डिकेट हटाउने नाराका साथ गृहमन्त्रीको अगुवाइमा यातायात बन्द गर्ने यातायात व्यवसायीको धरपकड, सरकारी ठेक्कापट्टाको काम समयमा पुरा नगर्ने ठेकेदारको गिरफ्तारी तथा म्यानपावर कार्यालयमा छापा मार्ने कामसँगै म्यानपावर व्यवसायीलाई पक्रेर कारबाही गर्ने अभियानमा प्रत्यक्ष कारबाहीको मोह देखिन्छ ।

यस्ता प्रत्यक्ष कारबाहीको थालनी आफ्नै गाडीको प्रदूषण जाँचबाट गर्न सकिन्छ वा आफ्नो पार्टी निकटका भ्रष्ट व्यवसायीमाथि विधिवत् कारबाहीबाटपनि अगाडि बढ्न सकिन्छ वा आफ्नै दलबाट पालिएका गुन्डाहरूमाथि कानुनी उपचार पनि गर्न सम्भव छ ।

यसरी प्रत्यक्ष कारबाही थालेका भए कुनै पनि प्रत्यक्ष कारबाही पनि दीर्घकालीन उद्देश्य पूर्ति गर्ने तथा वैध र वैधानिक प्रक्रियाको पूर्वसर्त हुने सम्भावना हुनसक्थ्यो । विधि र प्रक्रियालाई मिच्ने अभ्यासलाई व्यक्तिगत करिश्मासँगै आउने अधिनायकवादलाई सघाउने हो, जसले लोकरिझ्याइँ मार्फत जनमत र विश्वास लिन खोज्छ ।

सही नीति निर्णय, उचित संरचनासँगै विधि–प्रक्रिया र सहभागितामूलक क्रियान्वयनको संयोजन गर्नुको सट्टा कुचो लिएर सफाइ गर्ने मन्त्री, दौरा–सुरुवालमा दौडने र पञ्जा लिएर नदी सफा गर्ने मन्त्री–प्रधानमन्त्रीको पाखण्ड त दैनिक देखिने दृश्य हो । अब त्यस दृश्यमा विकास, समृद्धि र स्थिरताको रङ भर्दै जनतालाई भ्रमित र मोहित पार्ने पाखण्ड–कर्मलाई अझ गाढा र व्यापक पारिएको छ । जनप्रतिनिधि र प्रशासकहरू प्रत्यक्ष कारबाहीबाट लोकप्रियता हासिल गर्ने सूत्रप्रति कति मोहित रहेछन्, मेयरले डोजर चलाएर दुर्घटना निम्त्याएको घटनामा नांगै देखिएको छ । अब प्रहरीबाट हुने इन्काउन्टर र हत्याको विस्तारसँगै प्रहरीलाई चलाउने सरकारबाट हुने हठात् कामकारबाहीले कति दुर्घटना र दुरवस्थालाई निम्तो दिने हो, कल्पना गर्दा कहाली लाग्छ ।

सबैजसो विधि–विज्ञलाई थाहा छ, प्रत्यक्ष कारबाही वा इन्काउन्टर शैलीको व्यवहारमा संरचना, विधि–विधान र प्रक्रिया ताकमा पर्छन् । फुटबल खेलको भाषामा भन्दा यो त आफै रेफ्री, आफै स्ट्राइकर, आफै डिफेन्डर र आफै किपर भएर दनादन गोल हान्ने शैली हो । यसमा सबै विधि–विधान, कानुनी प्रक्रिया, अपराध अनुसन्धान तथा कानुनी सजायको पद्धतिलाई बेवास्ता गरिन्छ वा आफ्नो नीति र नियत अनुकूल व्याख्या गरिन्छ ।

वैधानिक रूपमा अपराधी ठहरिन बाँकी अभियुक्त वा अभियुक्तजस्तो लागेका सबै व्यक्तिलाई हान्ने, मार्ने वा थुन्ने हदसम्मका काम ‘पुलिस–राज’मा हुनसक्छ । गुन्डा–राजको सट्टा पुलिस–राज स्थापना गर्न खोजिएको हो भने विधि–विधान–प्रक्रियासँगै ऐन–कानुनको अर्थ हुँदैन । पुलिस–राजमा नियमितजसो हुने सयौं केजीका सुनकाण्ड र निर्मम हत्यासँगै प्रहरीको स्वार्थी सञ्जालबारे एकपछि अर्काे तथ्य उजागर हुँदैछ । इन्काउन्टरबाटै गुन्डा–राज वा अपराध समाप्त पार्ने घोषणा सिसाको घरमा बसेर ढुंगा हान्ने काम बाहेक अरु हुने अवस्था छैन । गुन्डा–राज होस् या अन्य राज, भ्रष्टाचार होस् या ठेकेदारको मनपरी, तिनको पालन–पोषणमा पार्टी, सरकार र प्रशासनसँगै तिनका सञ्चालकहरूको संलग्नताबारे कोही अनभिज्ञ छैन । यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीसामु ठूलो चुनौती छ– यस्तो संलग्नतालाई सफाया गर्ने कि अनेक आकर्षक नाराले छोपछाप पार्ने ?

प्रत्यक्ष कारबाहीबाट लोकरिझ्याइँ
नेपाली समाजलाई कुशासन, भ्रष्टाचार र बेथितिले थिलथिलो पारेका छन् । यस्तो समाजमा कुशासन, भ्रष्टाचार र बेथिति विरुद्ध गरिने प्रत्यक्ष कारबाहीले धेरैलाई लोभ्याउँछ र केही समय आनन्द पनि दिलाउँछ । र गुन्डाराज अन्त्य गर्नेजस्ता हौवाले पनि मन हर्छ । सही नीति निर्णय, उचित संरचनासँगै विधि–प्रक्रिया र सहभागितामूलक क्रियान्वयनबिना यस्ता नीति एवं नारा लोभलाग्दो लोकरिझ्याइँ र सस्तो प्रचारबाजीमा सीमित हुन्छन् ।

अनेक लोकरिझ्याइँ वा मनोरञ्जक नाराबाजीका आधारमा शासन–प्रशासनको सञ्चालन गरिने प्रक्रियामा कहीं कतै लोकतन्त्रको बीउ पाउन मुस्किल हुन्छ । बरु लोकको हस्तक्षेप र लोकतन्त्र समाप्त पार्न वा कमजोर पार्न यस्ता चालबाजी र नाराबाजी गरिने तथ्य नेपाल लगायत विश्वको इतिहासमा छ्यापछ्याप्ती देख्न पाइन्छ । ‘विकासको मूल फुटाउने’ नाराका साथ थालिएको पञ्चायती राजले नेपालमा तीस वर्षसम्म लोक र लोकतन्त्र हत्या गरेको थियो, जसको नयाँ रूप पुनरावृत्ति हुँदैछ ।

पुलिस–राज वा त्यसलाई मलजल गर्ने अधिनायकवादी शासनका लागि गुन्डा–राजभन्दा खतरनाक छ, प्रश्नको सानो झिल्को । कुनै पनि शासन र राजविरुद्ध उठ्ने सानो प्रश्नले पनि उनीहरूका नीति, नारा र नियतको जंगल डढाउन सक्छ । जीवनका हरेक पक्षलाई जकड्दै आएको सत्ता–सम्बन्धलाई प्रश्नले खुकुलो पार्ने वा गाँठो फुकाउन मद्दत गरेको तथ्य देखिन्छ । त्यसैले सत्ता–सम्बन्धलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न माहिर शासक–प्रशासकलाई कहीं कतै पनि प्रश्न स्वीकार्य छैन ।

उदाहरणका लागि, ब्यारेकजस्तो बनाइएका स्कुल–कलेजमा सामान्यत: प्रश्न गर्ने आज्ञा हुँदैन । त्यस्तै शासन–प्रशासनमा आदेश–निर्देशमाथि सन्देह र आलोचना स्वीकार्य छैन । चाहे स्कुल–कलेज होस् या अन्य कुनै पनि सत्ता प्रतिष्ठान, सर्वत्र अरुका प्रश्नको उत्तरमात्रै दिने अधिकार हुनु आफैमा अधिनायकवादी शासन हो । त्यस्तो शासन, जुनअनुशासनको नाममा थोपरिन्छ, जुन शासन थोपरिएकालेपनि स्वीकारेकै हुन्छ ।

प्रश्नको संहार
नेपालमा विभिन्न नारा र रूपरंगका यस्तो अधिनायकवादी शासन वा अनुशासन प्रकट भइरहेको छ । यसका लागि ‘कम्युनिस्ट अधिनायकवादी शासन लादियो’ भनी हल्ला मच्चाउने विपक्षी दल, त्यस दलको पुरानो शासन र पार्टीको सञ्चालनमात्रै हेरे पनि पुग्छ, राज्यसत्ता र सत्तासीन दलको आचार–विचार त हेर्नै पर्दैन । सत्तासीन दलकै प्रतिनिधिहरूमाथि बजेटबारे नकारात्मक टिप्पणी नगर्न, नीति र कार्यक्रमबारे नबोल्न, अध्यक्षका कामबारे मुख नखोल्न फर्मान जारी हुनु त्यसैका संकेत हुन् ।

पत्रकारबाट सञ्चारमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका व्यक्तिको झुठ पक्रने खालका प्रश्न गरेकै कारण टेलिभिजन कार्यक्रम बन्द गरिनु त्यसको सानो नमुनामात्रै हो । पत्रकार आचारसंहिता, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैससका लागि सदाचार नीति, संस्था/संगठन सञ्चालनका अनेक बाधा–अड्चन त केही उदाहरण न हुन् । दुई तिहाइको सरकार बनेपछि प्रश्नको संहार गर्ने अनेक खालका शासन–अनुशासनका कारबाहीले यतिखेर थप व्यापकता पाउने अवस्था छ । सरकारका कुनै पनि प्रत्यक्ष कारबाही होस् या नीति–निर्णय र त्यसको क्रियान्वयनमा सहमति वा स्वीकार्यतामात्रै खोज्ने शासकीय प्रवृत्ति झन् चर्काे रूपमा देखिने सम्भावना बढेको छ । संगठित खालको प्रतिपक्ष नभएको र संसदीय प्रतिपक्षको भावभूमि पनि एउटै भएको अवस्थामा सत्ताका शासन र अनुशासन व्यापक हुन्छ नै ।

सत्तासीनहरूका कुनै पनि भाष्य होस् वा नारा, तिनमाथि सन्देह, प्रश्न वा आलोचनात्मक विमर्शले उनीहरूको पारो तताउँदो रहेछ । कसैले विधि र विधानको कुरा उठाइदियो भने पुलिस–राजको इन्काउन्टरको हावा खुस्किने डर हुन्छ । कसैले मास्क लगाएर प्रदूषण जाँच गर्न गएका मन्त्रीकै गाडीकै पहिले जाँच किन नगर्ने भन्ने प्रश्न उठाइदियो भने प्रत्यक्ष कारबाहीको नाटक प्रहसनमा समाप्त हुने भय हुन्छ । कसैले मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले पाएको दाइजो वा पेवा वा कोसेलीबारे सोधिदियो भने सत्तासीनको सदाचार वा कम्युनिस्ट चरित्रमाथि आघात पुग्ला भन्ने त्रास हुन्छ ।

यस्ता सबै पाखण्ड–पर्वलाई छोपछाप गर्न सकेसम्म प्रश्नको मुहानै बन्द गर्न जरुरी हुन्छ, कुनै पनि सन्देश, अनास्था वा अविश्वासको बाटै छोप्नुपर्ने हुन्छ– विश्वास, आस्था र भक्तिको मार्ग फराकिलो पारेर, सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिको सम्बन्ध प्रयोगबाट सेन्सरसिप वा सेल्फ सेन्सरसिपको अवस्था सिर्जना गरेर, सञ्चार र ज्ञानसँग सम्बन्धित संस्थाहरूमा कार्यकर्ता भर्तीमार्फत नियन्त्रण गरेर । शिक्षादेखि मिडिया, (अ) सामाजिक सञ्जाल र ज्ञान उत्पादनका संस्थाहरूमा समेत जारी यस अभियानले हामीलाई प्रश्न गर्न नै डराउने बनाएको छ । प्रश्न गरियो कि आफ्नो सत्यानाश हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानले अधिनायकवादको भौतिक र आत्मिक शक्तिलाई मलजल गर्ने हो, त्यो लोकतन्त्रको आवरण आउने निरंकुशतन्त्र होस् या समाजवादको मुकुन्डो लगाएर आउने कुनै फासीवाद ।
ट्विटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : असार ६, २०७५ ०८:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

परराष्ट्र नीति परिमार्जनको खाँचो

सिर्जना काफ्ले

काठमाडौँ — नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा आएको फेरबदलसँगै अबको परराष्ट्र नीतिका केही आयाममा परिवर्तन हुनुपर्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । लामो समयको राजनीतिक अन्योल, अस्थिरता र अकर्मण्यताबीच वामपन्थी गठबन्धन लगायत अन्य दलको संयुक्त सरकार बन्नु आफैमा सकारात्मक पक्ष हो ।

२०१५ साल यताकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार निर्माण हँुदा परराष्ट्र नीति उही तदर्थवादमा जेलिएको अवस्थामा रहनुले बदलिँदो परिस्थितिले पैदा गर्ने जटिलता अन्त्य हुन सक्दैन । नेपालको परराष्ट्र नीतिमा थुप्रै कुरा अभाव रहँदै आएको छ ।

राष्ट्रको विकासका विविध आयाम हुने गर्छन् । राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक लगायत प्रत्येक क्षेत्रको समान विकाससँगै विचार, सोच र व्यवहारमा परिवर्तन गर्नसके मात्र समग्र विकासको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।

यस अलावा सन् १९८० को दशकमा संसारमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, सम्बन्ध र शक्ति सन्तुलनमा आएको फेरबदल, आर्थिक सम्बन्धहरूमा आएको उतार–चढाव र यसले नेपालजस्तो अल्पविकसित देशहरूमा पर्ने प्रभाव छलफलको विषय बन्नुपर्छ ।

नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि आधुनिक नेपालको परराष्ट्र नीति सुरु भएको मानिन्छ । इतिहासलाई पाठ सिक्ने दस्तावेजका रूपमा लिएर वर्तमानको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र खासगरी नेपालको बहुपक्षीय हितलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र मामिलामा ‘स्मार्ट पोलिसी’ निर्माणको समय आएको छ ।

संसारमा अहिलेको सम्बन्ध आर्थिक सम्बन्धमै निर्भर छ । नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ र अर्को दक्षिण छिमेकी भारतको ‘मेक इन इन्डिया’ पोलिसीले आर्थिक सम्बन्ध र विकासलाई नै केन्द्रभागमा राखेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सम्बन्धमात्र नभएर राष्ट्रिय, व्यक्ति–व्यक्ति र संस्था–संस्था बीचको सम्बन्धमा पनि आर्थिक कुरा नै प्रधान बनेको देखिन्छ । फेरिएको यो सन्दर्भमा नेपालको परराष्ट्र नीतिमा परिवर्तनको खाँचो छ ।

वर्तमान विश्वभरि चलेका राजनीतिक र आर्थिक धारमा विश्वव्यापीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, खुला स्वतन्त्र एवं प्रतिस्पर्धी बजारले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थामा निकै ठूलो प्रभाव पारेको पाइन्छ ।

आर्थिक कूटनीतिको उदय हुनुमा यी सबै धार जिम्मेवार छन् । उत्पादनमाथि लगानी, विश्व नै एक गाउँको रूपमा विकास हुनु, प्रथम विश्वबाट तेस्रो विश्वतिर ठूला पुँजी र प्राविधिक ज्ञानले प्रवेश पाउनु, राजनीतिक प्रभाव अन्त्य हुनु जस्ता विषयले विश्व अर्थ व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएकाले संसारमा आर्थिक कूटनीतिले स्थान पाएको हो ।

सन् १९९० को दशकमा नेपालले पनि निजीकरण, उदारीकरणको आर्थिक नीतिलाई अवलम्बन गरेपश्चात विश्वको पुँजी बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्नैपर्ने बाध्यता देखापर्‍यो । कुनै मुलुकले निरपेक्ष रूपमा आफ्नोमात्र आर्थिक विकास गर्छ भन्ने विषय अहिलेको आर्थिक संसारमा प्राय: असम्भव छ ।

नेपालको विकासका लागि आन्तरिक र बाह्य दुबै शक्ति परिचालित नगरेसम्म दिगो र प्रतिस्पर्धामा आधारित आर्थिक विकास सम्भव छैन । आन्तरिक शक्ति मुलुकभित्र रहेको स्रोतसाधनको वैज्ञानिक बाँडफाँड, परिचालन, सम्बद्र्धन र विकाससँग सम्बन्धित छ ।

तत्कालीन सोभियत संघ विघटनको अर्थ एउटा आर्थिक नीतिको अन्त्य र अर्को उदारवादी अर्थनीतिको उदय र विकास थियो । त्यसको परिणामस्वरूप पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रले तेस्रो विश्वका मुलुकलाई दिँदै आएको आर्थिक सहयोगमा सर्त अगाडि आए ।

वैदेशिक सहयोगको बदलामा वैदेशिक ऋणमा सम्पूर्ण आर्थिक नीति परिवर्तन भए । अन्तर्राष्ट्रिय फेरबदल र यसबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई सही विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । परराष्ट्र नीतिमा आर्थिक कूटनीतिलाई नै आधार मान्नु नेपालका लागि श्रेयस्कर हुन्छ ।

संसारलाई हेर्ने परराष्ट्र नीति निर्माणमा अन्य धेरै पाटा छन्, त्यसको अवस्था पनि छलफल गर्न जरुरी छ । तर अहिलेको सन्दर्भमा पाँच पक्षलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्छ– १) भारतप्रति नेपालको आर्थिक कूटनीतिक सवाल के–के हुन सक्छन् ? २) चीनलाई नेपालको आर्थिक कूटनीतिका रूपमा कसरी व्यापारिक साझेदार बनाउन सकिन्छ र चीनसँगको नेपाली आर्थिक चासो र सवाल के–के हुन सक्छन् ? ३) दक्षिण एसियाली अन्य मुलुकसँगको आर्थिक कूटनीतिमा उठाउनुपर्ने मुद्दा र हितकर प्रोजेक्ट के–के हुन सक्छन् ? ४) अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थासँग अनुदान/सहयोगका विशिष्ट पक्ष के–के छन् ? प्राविधिक सक्षमताको अवस्था पहिचान गरिएको छ कि छैन ? ५) आर्थिक सहयोगको क्षेत्रमा अन्य मुलुकसँगको अन्तरक्रिया र रणनीति पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालीको कर्मक्षेत्र खाडी मुलुकसँग श्रम र आर्थिक कूटनीतिलाई कसरी वकालत गर्ने ?

आर्थिक कूटनीतिका रूपमा नेपालले पैरवी गर्दै आएका वैदेशिक व्यापारलाई प्रबद्र्धन, पर्यटन विकास, वैदेशिक लगानी विकास सहयोग, वैदेशिक रोजगार, नेपाल भ्रमणका लागि प्रोत्साहन आदि विषयलाई रणनीतिक रूपले प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।

आफ्नो मुलुकको सम्भावना, सकारात्मकता र सक्षमता प्रदर्शन गर्नेगरी आर्थिक कूटनीति विकास गर्नुपर्छ । यो सरकारले परराष्ट्र नीतिमा प्रभावकारिता ल्याउन सक्नुपर्छ । यसका लागि नेपालका राजनीतिक पार्टीको परराष्ट्र नीति, विज्ञको राय र नयाँ परिस्थितिको आवश्यकता र मागलाई पनिहोसियारी र जिम्मेवारीपूर्वक समाहित गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : असार ६, २०७५ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT