ध्यान नदिइएको धानबाली

धानखेतीका लागि प्रतिहेक्टर रु. ५ हजारका दरले अनुदान दिने हो भने राज्यलाई रु. ७.५ अर्ब थप आर्थिक भार पर्छ, जसले विद्यमान रु. २५ अर्बको निर्यातलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्छ ।
सन्तोष अधिकारी

काठमाडौँ — संसारभरिका सयभन्दा धेरै देशका कृषकहरूले १५ करोड ८० लाख हेक्टरभन्दा धेरै जग्गामा धानको खेती गरी करिब ७० करोड टन धान फलाउँछन्, जसबाट करिब ४७ करोड टन चामल प्राप्त हुन्छ । नेपालको छिमेकी देशहरू चीन र भारत संसारको सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन गर्नेमध्ये पहिलो र दोस्रो ठूला देशहरू हुन् ।

साथै धानबाली विकासशील राष्ट्रहरूका २० करोडभन्दा धेरै परिवारको रोजगारी र आम्दानी तथा संसारभरिका आधा मानिसहरूको प्रमुख खाद्यान्नको स्रोत हो ।

हाम्रो देश नेपालको पनि राष्ट्रिय महत्त्वको बाली हो, धान । करिब १४ लाख हेक्टर क्षेत्रफल र कुल खाद्यान्न उत्पादनको आधाभन्दा धेरै हिस्सा (करिब ५० लाख टन) सहित धान नेपालको सबैभन्दा धेरै खेती हुने र उत्पादन हुने बाली हो । यद्यपि बढ्दो जनसंख्या र तिनको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा नेपालको धानखेतीको वर्तमान अवस्था त्यति उत्साहजनक छैन । विगत पाँच दशकमा जनसंख्या प्रतिवर्ष औसत १.७४ प्रतिशतका दरले बढिरहँदा धान उत्पादन भने १.६२ प्रतिशतका दरले मात्रै बढेको छ । अझ पछिल्लो दशकमा त धानखेती गर्ने क्षेत्रफल १ लाख २९ हजार हेक्टरले घटेको छ । त्यसैले हरेक वर्ष चामल आयातमा हुने खर्च बढिरहेको छ । अहिले नेपालले वार्षिक करिब पाँचदेखि सात लाख टन चामल आयात हुन्छ, जसबाट रु २५ अर्बभन्दा धेरै रकम विदेशिन्छ ।

Yamaha

धान उत्पादनले नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म योगदान गर्छ । वर्तमान सरकारका संघीय तथा प्रादेशिक नीति तथा कार्यक्रमहरूमा पनि कृषि क्षेत्रले राम्रै स्थान पाएको छ । विगतमा कार्यान्वयन भएका कार्यक्रमहरू, नीतिहरू तथा अनुसन्धानहरूबारे अध्ययन गर्दा धेरै उत्पादन हुने उन्नत तथा हाइब्रिड जातका बीउहरूको उपलब्धता हुँदाहुँदै पनि धानखेतीको उत्पादनमा आशातित उपलब्धि हासिल हुनसकेको देखिँदैन । देश अहिले समृद्धि उन्मुख भएको अनि राज्यले पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको तथा कृषकहरू विस्तारै जागरुक हुने क्रममा रहेको अवस्थामा धानबाट नै देशमा समृद्धि सम्भव देखिन्छ । यसका लागि केही विषयहरूमा सम्बन्धित सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।

वर्षायाममा अरू बाली हुन सक्दैन
नेपालको अर्थतन्त्रको समीक्षा हुँदा बारम्बार प्रयोग हुने शब्दावली हो– मनसुन । मनसुन अनुकूल वा प्रतिकूलको सिधा प्रभाव राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्छ र यसले धानबालीलाई नै खास लक्षित गरेको हुन्छ ।

चामलका लागि खेती गरिने धानबालीको नेपालमा विकल्प छैन भन्दा गलत हुँदैन । धानबालीका लागि मुख्य मौसम वर्षायाम हो, जतिबेला धानबालीको सट्टा अर्को बाली फस्टाउन सक्दैन । तसर्थ धानबाली नलगाइएको जग्गा करिब–करिब बाँझो रहन जान्छ । वर्षायाममा धान बाहेक कोदो, मकै र संरक्षित प्लास्टिक घरमा विभिन्न खेती त हुन्छ, तर त्यसको क्षेत्रफल र प्रभाव धानबालीको तुलनामा नगण्य छ । विभिन्न कारणले हरेक वर्ष एकदेखि डेढ लाख हेक्टर खेतीयोग्य क्षेत्रफलमा धानखेती हँुदैन वा हुन सक्दैन । ती खेती नभएका वा हुन नसकेका क्षेत्रको अवस्था अध्ययन गरी धानखेती गर्न/गराउन सकिएमा विद्यमान आयातको करिब आधा हिस्सा प्रतिस्थापन हुनसक्छ ।

कृषकलाई प्रोत्साहन आवश्यक
धानखेतीको उपयुक्त विकल्प छैन, तर विडम्बना धानखेती गर्ने कृषकहरूको तथा धानको क्षेत्रफल भने हरेक वर्ष घट्दै गइरहेको छ । यसको एउटै प्रमुख कारण भनेको मुनाफा हो । धानखेती गर्न छाडेर अन्य खेतीतर्फ कृषक आकर्षित हुनु यसैको नतिजा हो । धानबालीका लागि बीउ, मल, खेताला, बाली संरक्षण, कुटानी–पिसानी लगायत विभिन्न विधामा लाग्ने खर्च बढ्दै जाँदा यस खेतीमा घाटा वा ज्यादै न्युन मुनाफा हुन्छ । राष्ट्रिय महत्त्वको बाली भए पनि मुनाफा कम छ भने त्यस्ता बाली प्रबद्र्धनका लागि राज्यले अनुदान सहायताहरू उपलब्ध गराउँदा समतामूलक वितरण प्रणालीको अभ्यास हुन्छ । फाइदा धेरै हुने बालीमा राज्यबाट सहायता नपाए पनि कृषकले निरन्तरता दिइरहेका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् ।

धानखेती नाफामूलक नहुनुमा मजदुर/खेताला खर्च पनि एक महत्त्वपूर्ण कारक हो । कतिपय अवस्थामा खेताला अभाव पनि कारक हो । स्वदेश तथा विदेशमा विकसित विभिन्न यान्त्रीकरण सामग्री र प्रविधिबाट खर्च कटौतीका साथै उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ, जसका लागि सरकारका तर्फबाट प्रारम्भिक प्रोत्साहन तथा सहायता आवश्यक पर्छ ।

धानबालीका कृषकहरूको संख्या र ढाकेको क्षेत्रफल अझै पनि सबैभन्दा धेरै छ । तर दु:खको कुरा उनीहरूले नै तुलनात्मक रूपमा कम अनुदान सहायता पाएका छन् । खेती गर्ने सबै किसानले समानता वा समताका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने हो भने धानखेतीबाट पलायन भएका कृषकलाई आकर्षित गर्न तथा बाँझो रहेका जग्गाको सदुपयोग गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि धानखेती हुने सबै क्षेत्रफल (करिब १५ लाख हेक्टर) मा अनुदान पुग्नेगरी प्रतिहेक्टर रु. ५ हजारका दरले अनुदान दिने हो भने राज्यलाई रु. ७.५ अर्ब थप आर्थिक भार पर्छ, जसले विद्यमान रु. २५ अर्बको निर्यातलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्छ । धानखेती गर्ने कृषकलाई तोकिएको उत्पादकत्वभन्दा धेरै उत्पादन गरेमा उत्पादकत्वको आधारमा थप अनुदान दिई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।

नेपालको धान कुटानी–पिसानी गर्ने मिल/कारखानाहरू अधिकांश साना स्तरका र कम कार्यकुशल भएका छन् । अनुसन्धान तथा अनौपचारिक छलफलमा पनि नेपालका मिलहरूको औसत मिलिङ रिकभरी (प्रतिइकाइ धान कुटानी गर्दा चामल प्राप्त हुने अनुपात) करिब ६०–६३ प्रतिशत छ भने छिमेकी भारतमा यसको अनुपात ७० प्रतिशतभन्दा धेरै छ । नेपालमै प्रचलनमा रहेका धानका धेरै जातहरूको मिलिङ रिकभरी अनुसन्धान केन्द्रहरूमा ७० प्रतिशतभन्दा धेरै देखिएको छ । चामल मिलहरूले ६ देखि ८ प्रतिशतसम्म चामल पालिस गर्ने प्रविधि अपनाउन सक्ने हो भने मिलिङ रिकभरी ४ प्रतिशत वृद्धि हुनसक्ने अनुसन्धानले देखाएको छ । यसको मतलब ४ प्रतिशत धेरै चामल उत्पादन हुनु बराबर हो । नेपालमा उच्चस्तरीय धानका मिलहरू स्थापना वा स्तरोन्नतिका लागि करिब रु. ५० करोड खर्चने हो भने २० वर्षसम्म अर्को थप लगानी आवश्यक पर्दैन, बरु समग्र खाद्यान्न सञ्चित अवस्थामा सुधार हुन जान्छ ।

यस प्रकार धानखेती मार्फत स्वदेशमा प्रत्यक्ष रूपमा कृषि रोजगारी तथा परोक्ष रूपमा यातायात, प्रशोधन, उत्पादन सामग्रीको व्यापार लगायतका गैरकृषि रोजगारीका अवसरहरू पनि वृद्धि हुनसक्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता
धानखेती प्रोत्साहनलाई राज्यले त्यति धेरै महत्त्व दिएको देखिँदैन । त्यसैको परिणाम सन् १९८० को दशकसम्म धान निर्यात गर्ने हामी अहिले वार्षिक रु. २५ अर्बसम्मको चामल आयात गर्नुपरेको छ । नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बनेको राष्ट्रिय कृषिनीति २०६१ मा धानखेतीकै लागि विशेष दिइएको छैन । कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासको दुई ठूला योजनाहरू दीर्घकालीन कृषि योजना (सन् १९९५–२०१५) र कृषि विकास रणनीति (सन् २०१५–२०३५) ले धान खेतीलाई महत्त्व नदिनु भनेको ४० वर्षसम्म धानको महत्त्व नजरअन्दाज गर्नु हो ।

धान सर्वाधिक महत्त्व स्वीकार्ने हो भने नीतिहरू पनि सोही अनुरूप आउनुपर्छ र ती नीतिहरूले कार्यक्रमलाई निर्देशित गरेको हुनुपर्छ । धानको जातीय सुधार तथा खेती प्रणालीमा सामान्य सुधार गर्नसके मात्रै पनि धेरै प्रतिफल पाउन सकिन्छ । अनुसन्धानमा नेपालका उन्मोचित धानका प्राय: उन्नत बीउहरूको उत्पादन क्षमता ५ टन प्रतिहेक्टरभन्दा धेरै भएको बताइरहँदा नेपालको धानबालीको औसत उत्पादकत्व ३.५ टन प्रतिहेक्टरको हाराहारीमा हुनुले नेपालको धान उत्पादनमा सुधारमा प्रशस्त ठाउँहरू पनि देखाएको छ ।

अन्त्यमा, चामल आयातका लागि भएको खर्च कटौती गर्नसके मात्रै पनि राज्यको व्यापार घाटा न्युनीकरणमा ठूलो टेवा पुर्‍याउन सकिन्छ । साथै धानको उत्पादन वृद्धिले समग्र खाद्यान्न उत्पादनका साथसाथै सम्बन्धित परिवारको तथा राष्ट्रको आम्दानी र रोजगारीमा पनि सघाउ पुर्‍याउन सक्ने भएकोले धानको विकासबाट कृषि क्षेत्रको विकास सम्भव छ, अनि कृषिको विकासबाट देशको समृद्धि पनि सम्भव छ ।

अधिकारी अष्ट्रेलियाको युनिभर्सिर्टी अफ तास्मानियामा विद्यावारिधि गर्दैछन् ।

प्रकाशित : असार ९, २०७५ ०८:१६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कृषि विकासका लागि बजेट की नीति आवश्यक?

सन्तोष अधिकारी

काठमाडौँ — आगामी आ.ब. २०७५/७६ को लागि नेपाल सरकारको बजेट बक्तव्य सार्वजनिक भएको छ । सधै झैं कृषि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गरिएको छ भने बजेट विनियोजन र कार्यक्रममा सरकार त्यति उदार देखिन सकेको छैन ।

हुन त विगत दश वर्षको बजेट विनियोजन विश्लेषण गर्ने हो भने अंकको हिसाबमा कुल राष्ट्रिय बजेटको औसत वार्षिक वृद्धि दर करिब २० प्रतिशत हुँदा कृषि विकास मन्त्रालय (हाल कृषि, भूमिसुधार तथा सहकारी मन्त्रालय) को बजेट विनियोजन २५ प्रतिशत भन्दा धेरै दरमा बढेको देखिन्छ तर बढ्दो जनसँख्या, कृषि क्षेत्रबाट बढ्दो श्रम पलायन र वितृष्णा कम गर्न भने यो वृद्धि पर्याप्त होइन । कृषि क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्नु पर्दछ भनेर दबाब र सुझाव आउनु त्यसैले पनि स्वभाविक हो । कृषि क्षेत्रसँग दुई तिहाई भन्दा धेरै जनसँख्याको रोजीरोटी जो जोडिएकोछ ।

कृषि तथा पशुसेवा प्राविधिकहरु सेवाग्राहीको घरदैलोमा पुगेर सेवा दिने कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी र प्राविधिकहरु मध्येको एक समूह हो, जसले द्वन्द्वकालमा तथा त्यसभन्दा अघिल्लो र पछिल्लो कालखण्डमा अविछिन्न रुपमा सेवा दिंदै आइरहेका छन् । कृषि सेवाका कर्मचारीको हिस्सा कुल कर्मचारीको करिब ११ प्रतिशत रहेको छ । कृषिको कुल विनियोजित बजेटको करिब आधा हिस्सा विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुमार्फत कृषकलाई अनुदानका लागि छुट्ट्याईएको हुन्छ । विनियोजित बजेट खर्चको अवस्थामा पनि कृषि क्षेत्र समग्र राष्ट्रिय बजेट खर्चभन्दा सकारात्मक अवस्थामा नै रहि आएकोछ । विगतका वर्षहरुमा विनियोजितको ८५ प्रतिशत भन्दा धेरै बजेट खर्च गरेकोछ । यति मात्रै होइन अन्य निकायहरु जस्तै गरिबी निवारण कोष, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरु, सम्बन्धित गाउँपालिका/नगरपालिका कार्यालयहरु, विकास साझेदार तथा दातृनिकायहरु, लगायतले पनि उल्लेख्य मात्रामा कृषि क्षेत्र विकासमा लगानी गरेकै छन् । स्वदेश तथा विदेशमा सीप र पूँजी आर्जन गरी आफ्नै लगानी र परिश्रमले कृषि उद्यम सञ्चालन गर्ने संख्या पनि धेरै भइसक्यो । तर यति हुँदाहुँदै पनि कृषि क्षेत्रको खासै सुधार नहुनुले कृषि क्षेत्रको लागि बजेट विनियोजन भन्दा पनि नीति र कार्यक्रमहरु पूनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ जसले बजेट खर्च प्रभावकारिता र बजेट वृद्धिको आधार बनाउन सकोस् ।

अनुदान प्रकृया

छिमेकी देश भारतसँग खुला सिमाना भएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खुला अर्थतन्त्रको सदस्य भैसकेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रका उत्पादक कृषकहरुलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्न विनियोजित बजेट र कार्यक्रम पक्कै पनि पर्याप्त छैन भने विद्यमान अनुदान वितरण प्रकृया पनि व्यवहारिक लाग्दैन ।

विद्यमान अनुदान वितरण मोडलको जोखिम भनेको केहि क्षेत्र, समुदाय र बाली विशेष कृषकहरुले पटक-पटक अनुदान पाइरहने अनि कसैले कहिल्यै अनुदान नपाउने हो । यस्ता अनुदानहरुले समग्र कृषकहरुलाई समतामुलक हिसाबले समेट्न सकेको छैन । सबै कृषकले समान अनुदान पाउने गरी युरोपीयन मोडेलको क्षेत्रफलमा आधारित एकल भुक्तानी फार्म अनुदान वा चीनले अंगिकार गरेको बाली विशेष एकिकृत फार्म अनुदान जस्ता मोडलहरु विकल्पको रुपमा विचार गर्न सकिन्छ । अथवा नेपालको परिस्थितिमा बजार संरचना पूर्वाधार विकास तथा विस्तार गरी कृषकको उपज ढुवानीमा अनुदान दिई स्थीर बजार मूल्य व्यवस्थापन गर्ने गरी अनुदान वितरण गर्न पनि सकिन्छ ।

प्राविधिकको व्यवसायिकता विकास

नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास गर्न लोकसेवा आयोगले विभिन्न समूहमा विषय विज्ञता तोकी कृषि प्राविधिकहरु नियुक्ति गर्दछ । तर नियुक्ति पश्चात अधिकांश प्राविधिकहरु प्रशासनिक कामहरुमा अल्झिरहेको जस्तो देखिन्छ । अनि प्राविधिकहरु कहिले कहि सबै विषयको विज्ञ बन्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा बाली विशेष समस्याका सम्बन्धमा अनभिज्ञ भएको महसुस हुन्छ । सरकारले ती प्राविधिकहरुको न त क्षमता विकासका पर्याप्त अवसर दिएको छ न त उनीहरुको नियुक्तिको उद्देश्य अनुसार जिम्मेवारी र परिचालन गरेकोछ ।

बरु प्राविधिकहरुलाई मौसम वा समस्यालाई लक्षित गरी विभिन्न बाली र नश्ल विशेष प्राविधिक सीप विकास र प्रसार गर्ने गरी टोलीसहित घुम्ती शिविर वा प्राविधिक भ्रमण गराउन सके सम्बन्धित कृषकले सम्बन्धित विज्ञहरुबाट प्राविधिक ज्ञान हासिल गर्न सक्थे र प्राविधिकहरुले एकापसमा छलफलबाट समस्या पहिचान र समाधानका विषयमा जानकार भई प्राविधिक क्षमता र आत्मविश्वास बढ्ने थियो ।

संघीयतामा अन्यौलता र वितृष्णा

मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । संघीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापन विषयमा अन्यौलता त देखिएको छ नै त्यो भन्दा पनि धेरै प्राविधिक कर्मचारीहरुमा नैराश्यता देखिएको छ । कुनै खास सेवा समूहका कर्मचारीको खटनपटन हुने गरी प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई संस्थागत तथा क्षेत्रगत नेतृत्वविहिन र जिम्मेवारीविहिन बनाइन खोज्दा झनै वितृष्णा बढ्दै गएको सामाजिक सञ्जालहरुमा अभिव्यक्त भावनाहरुले चित्रित गर्दछ । तसर्थ, क्षमता र सीपका आधारमा तथा संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम विभिन्न तहमा कृषिका प्राविधिकहरुलाई विशेष जिम्मेवारी र क्षेत्रगत नेतृत्वका अवसर दिन सके कृषि विकासमा टेवा पुर्याउन शंका गर्नु नपर्ला ।

नीति र योजना कार्यान्वयन तथा पूर्व तयारी

विगतमा कृषिका उत्कृष्ठ नीतिहरु तथा योजनाहरु बनेका छन् तर बिडम्बना ती सबै कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । प्रायः हरेक वर्ष बजेट बक्तव्यमा वा सरकारका कार्ययोजनामा विभिन्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने नीति तथा योजना सरकारले घोषणा गरेको हुन्छ तर हालसम्मको अवस्थाको बारेमा भन्ने हो भने या त यो निकाय र त्यो निकाय भन्दै अध्ययन गर्दैमा समय कटिसक्छ, या त बाली लगाइसके पछि मात्रै मूल्य तोकिन्छ त्यो पनि धेरै नै कम मूल्य निर्धारण गरेर । यसमा सरकारको तयारी पनि पर्याप्त र परिपक्व देखिएको थिएन । जस्तो कि यदि तोकिएको मूल्यमा कृषकले कृषि उपज विक्री गर्न सकेन भने त्यसलाई सरकारले किनिदिनुपर्ने व्यवस्था भएकोले त्यस्तो अवस्थामा कहाँ कसरी कृषि उपज भण्डारण तथा व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा ध्यान कम पुगेको देखिन्थ्यो । अनि, उत्पादन बढाउनु मात्र समस्याको समाधान नहुन सक्छ । बरु वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने तर्फ सोच्नु पर्दथ्यो । उदाहरणको लागि स्याउको लागि प्रसिद्ध कर्णाली क्षेत्र र मनाङ–मुस्ताङमा अब यातायातको सेवा विस्तार भएको र सिङ्गो मूलुक नै लोडसेडिङ्ग मुक्त भएको अवस्थामा विद्यमान उत्पादन नै भण्डारण र उपभोक्ता समक्ष वितरण हुने व्यवस्था मिलाउन सके मात्रै पनि धेरै कृषकहरुलाई कृषि पेशातर्फ आकर्षण गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, नेपालको परम्परागत र कम गुणस्तरका धानका मिलहरुको स्तरोन्नति गर्ने वा ठूला ठूला क्षमताका मिलहरु स्थापना र संचालन गर्न सके मात्रै पनि धानको आयातमा उल्लेख्य गिरावट आउन सक्दछ ।

अन्त्यमा, कृषि क्षेत्रसँग धेरैको जीवनयापन जोडिएको हुँदा कृषिमा बजेट बढोस् र बढ्नु पर्दछ भन्ने आम नेपालीको मनासय स्वभाविकै हो । कृषिको बजेट वृद्धिसँगै जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरी खेतीपातीमा संलग्न सम्पूर्ण कृषकहरुले समतामूलक अनुदान, प्राविधिक सेवा र प्रोत्साहनका कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकता हुनु कृषि क्षेत्रको विकास र कृषि कै माध्यमबाट समग्र देश विकास हुनसक्दछ । चालु सरकारले कृषिका नीति तथा योजनाहरुको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता देओस्, शुभकामना ।

(लेखकअष्ट्रेलियाको एक विश्वविद्यालयमा पिएचडी सोधार्थी हुन् ।)

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७५ १८:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT