संघीय नेपालमा भाषिक नीति
काठमाडौँ — नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको ३ वर्ष बितिसकेको छ । यस बीचमा संविधान अनुरूप हुनुपर्ने धेरै कार्य सम्पन्न हुँदैछन् । यस क्रममा संविधानको धारा २८७ मा व्यवस्था गरे अनुरूप भाषा आयोग गठन त भयो, तर यो सदस्यविहीन भएर भौंतारिएको पनि २ वर्ष बितिसकेको छ ।
संस्कृति मन्त्रालय र नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर ५ वर्ष भित्रमा यो मुलुकका भाषाहरूको संरक्षण, सम्बद्र्धन र व्यवस्थापन गर्दै संघीय सरकारको स्पष्ट भाषा नीति तयार गर्नुपर्ने भाषा आयोगको मुख्य कार्य हो ।
भाषा नीतिबारे संसारमा धेरै अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोग भएको पाइन्छ । भाषा नीति नेपालमा बोलिने सबै भाषा र समुदायबीच राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको सन्देश पुर्याउनेगरी बनाउन सक्नुपर्छ । नेपालमा बोलिने भाषाहरूलाई ऐतिहासिक र सामाजिक पृष्ठभूमिको आधारमा वर्गीकरण गरी भाषिक योजना र व्यवस्थापन गर्न सकियो भने यसले देशको भाषिक एवं सांस्कृतिक जागरणमा नयाँ अध्याय थप्नेछ ।
सबैभन्दा बढी भाषा भएको मुलुक पपुआ न्युगिनीदेखि आफ्नो राष्ट्रियताको पहिचानस्वरूप इजरायलमा भएको हिब्रु भाषाको पुनर्जागरणका कथामात्र नभएर दक्षिण अफ्रिकामा भएको उत्कृष्ट भाषिक योजनाको प्रयोग र रूसमा कम्युनिजम उदयपछि बनेको भाषिक योजना तथा नीतिहरू अध्ययन गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रा छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू चीन र भारतको फरक भाषिक, सांस्कृतिक र सामाजिक परिवेशलाई तुलना गरी नेपाली माटो सुहाउँदो भाषिक योजना र नीति बनाउनु वाञ्छनीय देखिन्छ । नेपाल जस्तै विविध भाषाभाषी र संस्कृति भएको मुलुक भारतबाट हामीले भारत स्वतन्त्र भएयता देखिएका भाषिक योजनाहरूलाई मूल्यांकन गर्न सक्छौं भने चीनमा सन् १९६० पछि भएको एक भाषिक नीतिका केही सकारात्मक पक्षलाई पनि हाम्रो परिवेशमा अध्ययन गर्न सक्छौं ।
यस बाहेक कतिपय युरोपेली मुलुकहरू जस्तै– नर्वे, फ्रान्स, जर्मनी, स्वीटजरल्यान्ड, बेल्जियम तथा ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरू जस्तै– ब्राजिल, अर्जेन्टिना, क्युबा, बोलिभिया इत्यादि र युनेस्को जस्ता संस्थाले गरेको अध्ययन, अनुसन्धानलाई पनि उदाहरणका रूपमा लिएर नेपालको संविधानको भावना अनुरूप भाषिक नीति तयार गर्न आवश्यक छ । नेपालमा नेपाली भाषा लामो समयसम्म प्रशासन, शिक्षा, अदालत तथा सम्पर्क भाषाका रूपमा प्रयोग भएको र यसले अन्य बिभिन्न भाषाभाषी समुदायलाई जोड्ने सेतुको रूपमा काम गरेको छ । अबको नयाँं परिस्थितिमा अन्य भाषाहरूको पहिचान एवं विकासका लागि ठोस भाषा नीति हुनुपर्छ । एकातिर अंग्रेजी र हिन्दी भाषाहरूको बढ्दो प्रयोग, अर्कातिर नेपाली समाजमा बढिरहेको सहरीकरण, विश्वब्यापीकरण र अन्तरजातीय वैवाहिक परम्पराले गर्दा ससाना मातृभाषा लोप हुँदै गएको र नेपाली समाज बहुभाषिकतातर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा स्पष्ट योजना बनाउन सकिएन भने वर्तमान अवस्थामा प्रयोग भैरहेका ६० प्रतिशतभन्दा बढी भाषा अबको २० वर्षमा लोप भएर जानेछन् ।
संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै संघीय सरकारमा आधुनिक भाषिक नीति निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि भाषा आयोगलाई तत्काल पूर्णता दिएर र सात प्रदेशमा भाषा आयोगका शाखा विस्तार गरेर प्रदेशस्तरीय भाषाहरूको अभिलेख संकलन गर्नुपर्छ । २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा भएका भाषिक त्रुटि सच्याउन भाषा आयोगमार्फत नेपालको भाषिक जनगणना गर्नुपर्छ । नेपालका भाषाहरूमा भएका हालसम्मका अध्ययन, अनुसन्धानलाई संकलन एवं मूल्यांकन गरी अब गर्नुपर्ने कार्यहरूको सूची तयार गर्नुपर्छ । यस्तै भारतमा सन् १९६८ मा स्थापना भएको भारतीय भाषा संस्थानजस्तै नेपालमा पनि भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र व्यवस्थापन गर्न एउटा शक्तिशाली भाषा संस्थान बनाउने र त्यही अन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
त्रिवि भाषा विज्ञान केन्द्रीय विभाग, शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभाग, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायतका संस्था सम्मिलित भाषिक नीति निर्धारण समूह गठन गरेर त्यसले भाषा आयोगलाई आवश्यक सल्लाह र सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भैरहेका भाषिक योजना र नीतिहरूको अध्ययन र अनुसन्धान गर्न भाषा आयोगमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सभा सम्मेलन गरेर विचार आदान–प्रदान गर्न पनि जरुरी छ । नेपालका भाषाहरूलाई बिभिन्न किसिमले वर्गीकरण गरी त्यही अनुरूपको भाषा नीति तथा योजनाको विकास गर्न सकिन्छ । मातृभाषी शिक्षा कार्यक्रमलाई नारामा मात्र सीमित नराखी स्थानीय स्तरमै लागू गर्नुपर्छ । हाल देखिएको अंग्रेजी माध्यममा शिक्षा भन्ने फेसनलाई नेपाली समाज र संस्कृति सुहाउँदो तरिकाले व्यवस्थित गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
नेपालको भाषिक नीतिलाई व्यावहारिक र सन्तुलित बनाउन सकियो भनेमात्र सही अर्थमा नेपाल बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय मुलुकका रूपमा स्थापित हुनेछ । नत्र हामीले आफ्नो पहिचान गुमाउँदै जानेछौं ।
गौतम त्रिवि भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक हुन् ।
