किन रोकियो मलेसिया ?

भ्वाइस अफ दि भ्वाइसलेस
कामदार विदेश नपठाउँ, हामी गरिब छौं । आदर्शका गफले पेट भरिँदैन । पठाउँ, सबैभन्दा ठूलो बजारमा बिर्को लागेको छ । खुल्ने छाँट छैन ।
अखण्ड भण्डारी

काठमाडौँ — मोफसलका एक युवा राजधानीमा केही गर्न सुरिएर आए । चिनेजानेका साथीभाइले मेडिकल खोल्न सल्लाह दिए । खोले । केही वर्षअघि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण बायोमेट्रिक प्रणालीमा जाने चर्चा सुने ।

उनलाई पनि भनियो– गुणस्तर बढायौ भने यसमा छानिन सक्छौ । उनले डिजिटल एक्सरे मेसिन ल्याए, प्रविधिका अन्य विषय स्तरोन्नति गरे । बायोमेट्रिक कसको स्वार्थमा आयो, किन आयोजस्ता कुरा केलाउने मेलो उनले पाएनन् । बरु निवेदन दिए । स्वदेशी–विदेशी ‘विज्ञ’ आएर हेर्दा उनको मेडिकल पनि पर्‍यो ।


केहीअघि उनी त्यही मेडिकलमा काम गरिरहेका थिए, अचानक प्रहरी टोली पुग्यो । कागजपत्र, सरसामान मात्र उठाएन, उनलाई पनि गाडीमा कोचेर चौकी पुर्‍यायो । केही दिन थुन्यो । अदालतमा मुद्दा हाल्यो । उनी १५ लाख धरौटीमा रिहा भएका छन् । हिजो फोन गर्दा गाउँ फर्किएको सुनाउँदै भने, ‘गरिखान पाइएन, अनुहार देखाउन सकिएन, अब यतै फर्किएँ ।’
अपराध गर्नेलाई सजाय दिनुपर्छ, बाटो बिराउनेलाई चेतावनी ।

Yamaha


श्रम मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रहरीले मेडिकल सेन्टरका सञ्चालकलाई जसरी एकै दिन, एकै समय धरपपकड गऱ्यो, मुद्दा चलायो, त्यो अलि बढ्तै देखियो । यसलाई सरकारले ‘सिन्डिकेट’ भनेको छ । र, केही हदसम्म सिन्डिकेट हो पनि । तर, यातायातका सिन्डिकेटवालामध्ये केहीलाई समातेर छाडियो, मेडिकलवाला सबैलाई समातियो, अदालत पुर्‍याइयो । ‘अपराधी’ बनाउन खोजियो । जहाँसम्म मेडिकलमा सिन्डिकेटको प्रश्न छ– मलेसियामा मात्र छैन । त्यसभन्दा पुराना सिन्डिकेटवाला धेरै छन् ।


‘गाम्का’ नामक समूह बनाई १२ मेडिकल सेन्टरले साउदी जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न वर्षौंदेखि सिन्डिकेट लगाउँदै आएका छन् । कुनै समय यस्तो थियो, स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ गाम्काको सिन्डिकेटविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन्थ्यो । सरकारले वर्षौं ठाडा कान लगाएन । अहिले त्यही महासंघको अगुवाईमा मलेसियामा त्यस्तै सीमित मेडिकलले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न थाले । तिलाई हदभन्दा माथि कारबाही गरियो, पहिलादेखि एकलौटी गरिरहेको गाम्कालाई वास्तै गरिएन । उत्तिकै अपराधमा कसैलाई कारबाही गर्नु, कसैलाई उन्मुक्ति दिनु अन्याय हो । राज्यले अन्याय गर्नु हुँदैन । सरकारले मलेसिया वा साउदी छान्नु हुँदैन, बदमासीको वजनअनुसार कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।


विदेश जाने कामदार वा अन्यको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट नलगाइएको देशै छैन भन्दा पनि हुन्छ । अष्ट्रेलिया, अमेरिका, कोरिया, खाडी मुलुक सबैका आ–आफ्नै छनोटका स्वास्थ्य संस्था छन् । तिनले भनेभन्दा अन्यमा गएर परीक्षण गरे मान्यता दिइन्न । तर, कडा ‘एक्सन’ मलेसियाको हकमा मात्र किन ? के गाम्काको काम सिन्डिकेट होइन ? पक्षपातपूर्ण लाग्ने गरी गरिने सजाय नियतवश हुन्छ । त्यसले सरकारको कारबाहीमाथि गम्भीर शंका गर्ने ठाउँ मिलेको छ ।


अझ मलेसियाकै मात्र हेर्नुमा झन् बढ्ता शंका उब्जाएको छ । किनकि, वैदेशिक रोजगारमा नेपाली जाने देशमध्ये मलेसिया बढी चलखेल चल्ने देश हो । सरकार कतै त्यही हावामा त बिटेलिएन ? उसलाई कामदारमाथि न्याय चाहिएको भए उही प्रकृतिको बदमासी गर्ने अन्य देशका कारोबारीले किन उन्मुक्ति पाए/पाइरहेका छन् ?


दु:खको कुरो– लामो समय भइसक्यो मलेसियाको बाटो थुनिएको । श्रम सम्झौता नभएको मुलुकमा नेपालले एक्लो नियम लाद्न खोजेको छ । कामदार विदेश नपठाउँ, हामी गरिब छौं । आदर्शका गफले पेट भरिँदैन । पठाउँ, सबैभन्दा ठूलो बजारमा बिर्को लागेको छ । खुल्ने छाँट छैन । यही अवसरमा अन्य देशमा व्यवसायी जुर्मुराउन सक्छन् । नेपालीलाई सधैंका लागि तगारो लगाउन पनि बेर लगाउँदैनन् । त्यसैले यसलाई चानचुने रुपमा लिनु हुँदैन ।


मलेसियामा ५ लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् । सबैभन्दा ठूलो गन्तव्य यही हो । सुविधा कम, ठगी बढी भएर पनि त्यही देशमा आकर्षण हुनुको कारण मिल्दो हावापानी पनि हो । नेपाली श्रम गर्न सक्छन्, तर अति गर्मी सहन सक्दैनन् । त्यही भएर खाडीभन्दा मलेसियाले प्रमुखता पाएको हो । सरकारले फ्रि भिसा–फ्रि टिकटको नियम ल्याउँदा पनि २ लाखसम्म तिरेर जाने नेपाली धेरै थिए । पछिल्लो निर्णयले मलेसियाको श्रम–आवागमन रोकिएको छ । तर, अन्य मुलुकमा ठूलो रकम तिरेर जाने क्रम जारी छ । सित्तैमा लैजाने सरकारी नियम हुँदाहुँदै टन्न पैसा लिने म्यानपावर एजेन्सीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउनु सरकारको अर्को पक्षपात हो ।


मलेसियाका कामदार आपूर्तिका क्रममा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, बिचौलिया (एजेन्ट), भीएलएन, वानस्टेप सेन्टर, मेडिकल आदि क्रियाशील थिए । यो कुरा प्रस्ट छ कि– तीमध्ये कम बदमासी गर्ने सम्भवत: मेडिकलै थिए । तिनले केही न केही काम (लगानी) गरेरै नाफा खान्थे । कानुन उल्लंघन गरेर लाखौं लिने कतिपय म्यानपावर, फोगटमा पैसा उठाउने भीएलएन, वान स्टेप सेन्टरजस्ता संस्था अनि, अनेक जालझेलमा पारेर हजारौं कुम्ल्याउने एजेन्ट मेडिकलभन्दा ठूला बदमास हुन् । तर, कारबाहीको भार मेडिकललाई मात्र ? त्यसमा पनि मलेसियाका लागि काम गर्नेलाई मात्र ? अन्यत्र सिन्डिकेट लगाएका मेडिकलको चाहिँ सिन्डिकेटै होइन ?


व्यक्तित्वको क्षय गम्भीर समस्या हो । आफ्नै कारणले हुनु भिन्दै कुरा, राज्यले कसैको व्यक्तित्वमा प्रश्न चिह्न उठाउँदा कसुरको आयतन पहिला नाप्नुपर्छ । मेडिकल व्यवसायीले सिन्डिकेट लगाएका थिए भने बरु बाँकी सबैलाई खोलिदिँदा हुन्थ्यो । बायोमेट्रिक प्रणालीका मेसिन राज्यले लिइदिँदा हुन्थ्यो । सबैभन्दा ठूलो सजाय– बायोमेट्रिक चलाउनेजतिलाई छानबिनका लागि बन्द गराउँदा हुन्थ्यो ।


आवेशमा आएर गरिने निर्णय कसैका लागि घातक, अन्यायपूर्ण वा पक्षपातपूर्ण भइदियो भने त्यसले सरकारप्रतिको भरोसा गुमाइदिन्छ । यो घटना त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । किनकि, जति बदमासी हो, त्यसभन्दा ठूलो दाग लगाइयो । जुन अभियोजमा कालकोठरीमा हुलियो, उही प्रकृतिका काम गर्ने अन्यलाई गरिरहन दिइयो । सबैभन्दा ठूलो कुरा– गतिलो गन्तव्य मलेसियाको बाटो लहडका भरमा थुनियो ।


creative@kmg.com.np

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार १३, २०७५ ०८:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्वर्ग पर्दैन, स्वस्थ भएर बाँच्न दिऊँ

स्वर्ग नै बन्न नसके पनि सार्वजनिक अस्पतालमा सर्वसाधारणले सहज तरिकाले उपचार पाउन सक्ने वातावरण बनाउन सके पुग्छ ।
डा. ढुण्डीराज पौडेल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट उद्घोष भएको छ : ‘नेपाल १० वर्षमा स्वर्ग हुनेछ ।’ अहिलेसम्म स्वर्ग यो ब्रह्माण्डमा अस्तित्वमा छ या छैन, त्यो अझै रहस्यको विषय बनेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीबाट प्रयुक्त शब्द स्वर्ग भौगोलिक स्थानभन्दा पनि अनुभूत गर्ने अवस्था हो, जहाँ शारीरिक आरोग्यता, मानसिक आनन्द र आत्मिक शान्ति प्राप्त हुन्छ ।

दुई तिहाइ मत प्राप्त शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुखबाट जनतालाई स्वर्गीय अनुभूति हुने वातावरण बनाउँछु भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर हुनु खुसीकै कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले समृद्धि र नागरिक कल्याणप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदा सम्भावना र उपायको विश्लेषण गरिएकै होला भन्ने अपेक्षा गरौं । तर सरकार जनताका दैनन्दिनी जनजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सुरक्षा, सहजता जस्ता सवालमा आफै कुहिरोमा हराएको कागजस्तो बन्न पुग्ने पो हो कि भन्ने लाग्छ ।


एकातिर स्वदेशमै रोजगारका अवसर सिर्जित भएपछि वैदेशिक रोजगारी नै बन्द हुनेछ भन्ने घोषणा गर्ने अनि अर्कोतिर यहाँको खर्च धानिरहेको रेमिटेन्स घट्न थाले सुर्ता गर्ने विरोधाभाष देखिनु विडम्बना हो । यो चुरोट, सुर्ती, मदिराको हानि र प्रतिबन्धबारे कुरा गर्ने, तर यिनै वस्तुको राजस्वमा निर्भर रहने प्रवृत्ति हास्यास्पद छ ।


उपचारबाट व्यक्तिलाई अमर बनाउन त सकिन्न, तर शरीरका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत सेवाको उपलब्धता हुने हो भने व्यक्तिको उमेरमा पनि उल्लेख्य वृद्धि ल्याउन सकिने तथ्य विश्वमा प्रमाणित भइसकेको छ । उदाहरण जापान लगायत नेपाल आफै पनि छ । ५० वर्षअघि ५० वर्ष रहेको व्यक्तिको उमेरमा ३० वर्ष बढोत्तरी भई जापानका महिलाहरूको उमेर ८६ वर्ष कटेको छ । त्यसो त वेद वाक्यले पनि स्वस्थ भई सय वर्ष बाचौं भनेको छ ।


नेपालमा पनि २५/३० वर्षमा मानिसको आयुमा राम्रै बढोत्तरी भएको छ । स्तरीय स्वास्थ्यसेवा भन्ने बित्तिकै राज्यबाट प्राथमिक स्वास्थ्यसेवा वा हेरचाहको प्रत्याभूति हुनु हो । कम्तीमा पनि जीवन या अंग बचाउन आवश्यक पर्ने आकस्मिक सेवा, संक्रामक रोग, मातृशिशु, पोषण, खोप र स्वच्छ हावापानी, स्वास्थ्य शिक्षा, सरसफाइ आदिजस्ता सवाल राज्यबाट निसर्त रूपमा प्रवाहित हुनुपर्ने सेवा हुन् ।


केही सार्वजनिक अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि केही वर्षदेखि उल्लेख्य मात्रामा खर्च गरिए अनुसारको ठोस उपलब्धि भयो कि भएन, त्यो मूल्यांकनको विषय बन्न सक्छ । तर राजधानीका वीरदेखि शैयाको दृष्टिले सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल भरतपुर अस्पताल लगायतका ठूला सार्वजनिक अस्पतालहरूको आकस्मिक सेवामा सुधार हुन नसक्नुलाई दु:खदायी मान्नुपर्छ । एक मात्रै पूर्ण सरकारी जनरल केन्द्रीय वीर अस्पतालमा चोटपटक लागि आकस्मिक सेवामा आउने बिमा नभएका गरिब बिरामीहरूको निशुल्क सेवा अभिवृद्धि हुनुपर्नेमा उल्टै उनीहरू त्यस किसिमका सेवाबाट बञ्चित भएको अवस्था छ ।


भरतपुर लगायतका मोफसलका ठूला सरकारी अस्पतालहरूको अन्य सेवामा अभिवृद्धि भए पनि विशेषगरी बहिरंग सेवा नचलेको अवधिमा आकस्मिक कक्षमा आउने गरिब बिरामीहरू सम्भव हुने स्तरीय सेवाबाट समेत बञ्चित भएको अवस्था छ । महँंगा अत्याधुनिक उपकरणमा ठूलो रकम खर्चिंदा जीवन बचाउनुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको आकस्मिक सेवाको सुधारमा किन कसैको ध्यान जान्न ? हरेक विषयमा उल्लेख्य मात्रामा विशेषज्ञ चिकित्सकहरू रहेको अस्पतालको आकस्मिक कक्षप्रति सिफ्टैपिच्छे एकजना मेडिकल अधिकृत र एकजना चिकित्सा सहायकको भरमा मात्रै सञ्चालन हुनै सक्दैन ।


आकस्मिक कक्षलाई भरपर्दो र आकर्षक बनाउन जीवनदायिनी औषधी र सीपीआर सेवासहित चुस्त–दुरुस्त राख्नुपर्छ । सरकारले प्रदान गरेको १ हजार प्रतिदिनको ज्यालाको भरमा ड्युटी कोठाबिना जीपी सहितका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई अनड्युटीमा राख्न सकिन्न । त्यसैले बहिरंग, अन्तरंग रुटिन शल्यक्रिया जस्ता दैनिक काम बाहेकका २४ घन्टे विशेषगरी रात्रि अनकल अनड्युटीमा सम्बन्धित विशेषज्ञ चिकित्सकहरू तुरुन्तै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।


त्यसका लागि यातायात सहितको ड्युटी कोठा र प्रतिअनकल छुट्टै आर्थिक सुविधा र सम्पादित काम अनुसारको थप आर्थिक सुविधा पनि प्रदान गर्नुपर्छ । बिरामी या तिनका आफन्तले चाहेको अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित सेवा उपलब्ध हुंँदाहुंँदै रातको समयमा आएको बिरामीलाई अन्यत्र ‘रिफर’ गर्नु कति जायज छ ? चिकित्सक र अस्पतालले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारणले अस्तब्यस्तताका बाबजुद पनि सरकारी अस्पतालको आकस्मिक सेवामा आउन बाध्य बिरामीलाई अनेक बहानामा अन्यत्र ‘रिफर’ गर्नु कति मानवोचित छ ?


आकस्मिक कक्षमा अन्य विषयमा जस्तै नाकबाट रगत बग्ने, घाँटीमा हड्डी लगायतका वस्तु अड्किने, कानको दुखाइ आदिजस्ता नाक, कान लगायतका आकस्मिक समस्या आउनसक्ने भएकाले त्यसका लागि आकस्मिक कक्षमा औषधी उपकरण सहितको विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनै पर्ने हुन्छ । आकस्मिक शल्यक्रिया सहितको उपचार विधि तम्तयार, चुस्त–दुरुस्त राख्नुपर्छ । आकस्मिक सेवा चिकित्सक र उपकरणको उपलब्धतामा मात्रै सम्भव छैन । चिकित्सक बाहेकका अन्य सहयोगी, सहकर्मी तथा सुरक्षाको राम्रो प्रबन्ध अस्पतालले मिलाउनुपर्छ ।


विश्व स्वास्थ्य संगठनले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक रूपमा नै स्वस्थ रहेको अवस्थालाई स्वास्थ्य मानेको छ । कुनै पनि व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक रूपमा स्वस्थ रहन उसको वरपरको वातावरण तथा सम्बन्धले पनि भूमिका खेलेको हुन्छ । करिब ४० लाखजति बासिन्दा रहेको काठमाडौं खाल्डोमा रहेका सीमित सम्भ्रान्तहरू बाहेक सर्वसाधारणले वर्षौंदेखि भोग्नुपरेको सास्ती, कष्ट या सकस हेर्दा लाग्छ कि जीवनकालमा नै सुधारको अपेक्षा गर्नसक्ने स्थिति छैन ।


सरकार प्रमुखका आश्वासन र सपनाहरूको भरमा कहिलेसम्म बाँंचिरहने ? आकाश घन्किनेगरी सरकार प्रमुखका समृद्धि र सुशासनका उद्गारहरू प्रकट भइरहँदा जमिन या सतहमा के भइरहेको छ, हेक्का राख्नुपर्छ । अनि मात्र जनताप्रतिको प्रतिबद्धता पूरा हुनेछ । स्वर्ग नै बन्न नसके पनि सार्वजनिक अस्पतालमा सर्वसाधारणले सहज तरिकाले उपचार पाउन सक्ने वातावरण बनाउनसके पुग्छ ।


डा. पौडेल वीर अस्पतालका नाक, कान, घाँटी विभाग प्रमुख हुन्।

प्रकाशित : असार १३, २०७५ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT