सीपीसी हेडक्वाटरमा ओली

बेइजिङ डायरी
प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा अर्को देशको राजनीतिक दलको कार्यालय जानु र उसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नु व्यावहारिक नहुन सक्छ ।
चेतनाथ आचार्य

काठमाडौँ — चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असार ६ गते चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अर्थात् ‘सीपीसी’ केन्द्रीय समितिको पार्टी स्कुल विभागले गरेको कार्यक्रममा सहभागी भई ‘समृद्धिमा राजनीतिक दलको भूमिका’ विषयमा सम्बोधन गरे । नेकपाका अध्यक्ष पनि रहेका प्रधानमन्त्री ओली सीपीसीको कार्यालय जाँदा नेपालमा छिटफुट रूपमा उनको आलोचना पनि भयो ।

एउटा राजनीतिक दलका नेताले अर्को देशको राजनीतिक दलको मुख्यालय जानु सामान्य हो । तर प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा अर्को देशको राजनीतिक दलको कार्यालय अवलोकन र उसले गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने चलन सामान्यत: व्यावहारिक नहुन सक्छ । चीनमा सन् १९४९ देखि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले सत्ता चलाउँदै आएको छ । बेइजिङको केन्द्रमा पर्ने थिआनमन स्क्वायरको उत्तर–पश्चिमको भाग चोङनानहाइमा छ, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी सीपीसीको हेडक्वाटर । सीपीसीको हेडक्वाटर मात्र होइन, चिनियाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पनि यहीँ छ । चीनमा सरकारभन्दा सीपीसी शक्तिशाली हुने भएकाले सीपीसीको हेडक्वाटर नै समस्त चीनलाई सञ्चालन गर्ने प्रशासनिक कार्यालय मानिन्छ । यहाँबाट सबै मन्त्रालय र सरकारी प्रशासनिक निकायको नियन्त्रण हुने गर्छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीले औपचारिक चीन भ्रमण गर्दा चिनियाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने नियमित र सामान्यजस्तै हो । चीनका सर्वोच्च पदहरूदेखि दोस्रो तहका उपराष्ट्रपति र चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसका अध्यक्षसँग पनि भेट्छन् । त्यस बाहेक प्रधानमन्त्रीले कुनै विश्वविद्यालयमा गएर प्रवचन दिने चलन छ । यसभन्दाअघि प्रधानमन्त्रीका रूपमा चीन भ्रमणमा आएका ओलीले रनमिन विश्वविद्यालयमा गएर प्रवचन दिएका थिए । तर यसपटक उनले कुनै विश्वविद्यालय गएर मन्तव्य दिएनन् । यसको साटो सीपीसीको केन्द्रीय पार्टी स्कुल विभागमा गएर प्रवचन दिए ।

Yamaha

सीपीसीको पार्टी स्कुल विभाग चीनका नीति निर्माता उत्पादन गर्ने थलो हो । यहाँ चीनका ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिक र प्राध्यापकहरू छन् । उनीहरूले चीनको आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक संरचनाको ‘आर्किटेक’ तयार गर्छन् । पार्टी स्कुलका विज्ञहरू चिनियाँ राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार सो–सरह मानिन्छन् । यस्तो महत्त्वपूर्ण थलोमा गएर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रवचन दिए, त्यो पनि चीन–नेपाल सम्बन्ध वा त्यस्तै कुनै नियमित विषयमा नभई समृद्धिमा राजनीतिक दलको भूमिका शीर्षकमा । आखिर किन गए, प्रधानमन्त्री ओली सीपीसीको हेडक्वाटर ? यो निकै तयारीसाथ गरिएको कार्यक्रम थियो र यसको सांकेतिक अर्थ पनि निकै गहन छ ।

सीपीसी महासचिवमा निर्वाचित भएपछि सी चिनफिङले चिनियाँ सपना अगाडि सारे । त्यसको लगत्तै उनले ‘वान बेल्ट वान रोड’को अवधारणा ल्याए । अहिले त्यसलाई ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) भनिन्छ । जब उनी सीपीसीको १९ औँ महाधिवेशनबाट दोस्रोपटक महासचिवमा निर्वाचित भए, तब सीपीसीको विधानमै सी चिनफिङ विचार समेटियो । उनले नयाँ युगमा चीन प्रवेश गरेको भन्दै गरिबी निवारण र भ्रष्टाचार निर्मूलीकरण गर्दै चीनलाई विश्वकै उन्नत राष्ट्र बनाउने उद्घोष गरे । उनले ‘साझा समृद्धिका लागि मानवभाग्य समुदाय निर्माण’ नारासँगै साझा जितबाट छिमेकी मुलुक लगायत अन्य विकासोन्मुख मुलुकहरूको पनि विकासमा सहकार्य गर्ने नीति अगाडि सारे ।

यी कुरालाई उनले पोबोआवो एसिया मन्च, ब्रिक्स, एससीओ, जीबीस, एपेक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा निकै महत्त्वसाथ राख्दै आएका छन् । आफू समृद्ध भएर मात्र हुँदैन, छिमेकी देशहरूलाई पनि उकास्नका लागि सरसहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई चिनियाँ कूटनीतिको एउटा मुख्य विषय बनाइएको छ । चीनको १४ मुलुकहरूसँग सिमाना जोडिन्छ । यी १४ मुलुक पूर्वाधार विकास र आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिमा चीनभन्दा कमजोर छन् । त्यसकारण छिमेकी मुलुकलाई चिनियाँ नाराले धेरथोर आशावादी बनाएको छ ।

नेपालमा दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकरणबाट बहुमतको सरकार बनेर राजनीतिक स्थायित्वमा पाइला सारेकामा चीन उत्साहित भएको छ। पार्टी एकता, राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित हुन चीनले धेरै पहिलेदेखि नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई सुझाव दिँदै आएको थियो । आफ्नो सुझाव अनुसार परिणाम देखिँदा नेपालमा लगानी र सहयोग गर्न चीनलाई सजिलो भएको छ । चीनले नेपालमा लामो समयदेखि भरपर्दो साझेदार मित्र खोजिरहेको थियो ।

पञ्चायती व्यवस्थाभरि चीनले निर्विकल्प रूपमा राजसंस्थालाई भरपर्दो साझेदार बनायो । बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुन: प्राप्तिपछि राजसंस्थासँगै मुख्य राजनीतिक दलहरूसँग हात मिलायो । २०४७ देखि २०६३ सम्म च्याउसरी दलहरू देखिए । राजतन्त्र पनि कमजोर हुँदै गयो । यस्तो अवस्थामा चीनले नेपाली सेनालाई भरपर्दो साझेदार मित्र बनाउने प्रयास गर्‍यो । गणतन्त्रको आगमनसँगै नेपाली सेना सरकारको अधीनस्थ भएपछि चीन नयाँ शक्तिको खोजीमा थियो । नयाँ संविधानको निर्माणपछि नेपालमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्यसँगै निर्वाचनबाट कम्युनिष्ट पार्टी बहुमतसाथ उपस्थित भएपछि चीनलाई सजिलो भयो । आखिर झण्डा, नाम र अन्तर्राष्ट्रिय गोत्र सीपीसी र नेकपाका साझा छँदै थिए ।

अहिले चीनले नेकपालाई भरपर्दो साझेदार शक्तिका रूपमा लिएको संकेत देखाएको छ । सीपीसीको पार्टी स्कुल विभागले गरेको कार्यक्रममा ओलीलाई निम्त्याएर प्रवचन दिन लगाउनु यसको एउटा संकेत हो । प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनले पनि यसलाई नै संकेत गरेको छ । ओलीको सम्बोधनको विषय उनैले अगाडि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारासँग समान छ । त्यसको अघिल्लो दिन उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटमा सी विचारको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका थिए । प्रशंसासँगै सीका नीति तथा कार्यक्रमलाई नेपालले साथ र समर्थन दिने कुरा पनि उनले बताए ।

संसारमै आफ्नो प्रभाव फैलाइरहेको चीनले ओलीमार्फत नेकपालाई सामिप्यमा राखेर सी चिनफिङको नारा ‘साझा समृद्धिका लागि मानवभाग्य समुदाय निर्माण’ नेपालमा प्रवेश गराउँदैछ । तसर्थ अब नेपालमा चिनियाँ लगानी उल्लेख्य वृद्धि हुने सम्भावना छ । चिनियाँहरूको बुझाइमा यसले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारालाई पनि पुरा गर्न सहयोग गर्नेछ ।

लेखक चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो (सी.आर.आई.) नेपाली सेवा, बेइजिङमा विदेशी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन् ।

chetnath@ymail.com

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महिला हिंसाका विभिन्न रूप

उषा थपालिया

काठमाडौँ — लोकतान्त्रिक सरकारको आधारभूत चरित्र नै आम जनताको जीवन र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु हो । तर अहिले जेजति कारणबाट महिलामाथि विभेद/उत्पीडन/ज्यादती/हिंसा थोपरिएको छ र तिनै कारणले अनाहकमा महिलाले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ, त्यसका आधारमा महिलाको जीवनरक्षाको विषयलाई महत्त्वसाथ उठान गर्नु पक्कै अपराध नठहर्ला ।

नेपाली महिलाहरू के कस्ता विभेद, हिंसा र अमानवीय व्यवहारबाट ग्रस्त छन्, त्यो कतै लुकेको विषय होइन । व्यक्तिले सबैभन्दा आनन्द र सुरक्षित महसुस गर्ने घर अनि साथ, समर्थन, माया, भरोसा पाउने परिवारबाट हो । तर महिलाको हकमा त्यही घर असुरक्षित र परिवारका सदस्य जीवनहरणका पात्रसमेत बनिरहेको दृष्टान्त नौलो छैन ।

महिला हिंसा अन्तर्गतको सबैभन्दा व्यापक विषय–वस्तु घरेलु हिंसा भएको प्रचारमा आएका घटनाले हरेक दिन बताइरहेका छन् । अति सामान्य कारणमा समेत महिलाले आफ्नो घर र परिवारकै सदस्यबाट मृत्युवरण गर्नुपरेका घटना जनमानसलाई सामान्य लाग्न थालिसकेको छ ।

काठमाडौं केन्द्रित एक गैरसरकारी संस्थाको प्रतिवेदनमा महिला हिंसा अन्तर्गत ७३ प्रतिशत महिला घरेलु हिंसाबाट पीडित र यसमा पनि ७८ प्रतिशत घटनामा पति मुख्य पीडक भएको उल्लेख छ । घरेलु हिंसामा हत्या, हत्या प्रयास, आगो लगाएर जिउँदै जलाउने, आत्महत्याका लागि बाध्य बनाउने अवस्था विद्यमान छ । अन्य किसिमबाट दिइने यातना, कुटपिट, अंगभंग आदि ज्यादती त व्यक्तिको पारिवारिक मामिला अन्तर्गत चुपचाप हुने विषय भइसक्यो । केही दिनअघि ३ महिने छोरीसहित जल्न बाध्य एक महिलाको घटनाले घरेलु हिंसाको चपेटामा नवजात छोरीहरूसमेत कसरी गाँसिएका छन् भन्ने स्पष्ट गराउँछ । अर्को एक संस्थाले सन् २०१० जनवरीदेखि २०१८ जनवरीसम्म गरेको सर्वेक्षणमा १ सय ७९ जना महिला र बालबालिकामाथि एसिड छ्यापेर र जलाएर हिंसा गरिएको र तीमध्ये ५५ प्रतिशतले ज्यान गुमाएको उल्लेख छ ।

सामाजिक तहमा हुने महिला ज्यादती पनि कम निराशाजनक छैन । देशैभरि बालिका तथा महिलामाथिका बलात्कारका घटना सिंगो मुलुकै कलंक बनेर दिनहुँ सार्वजनिक भइरहेका छन् । बलात्कारपछि विभत्स हत्या भएका घटना पनि प्रशस्तै छन् । त्यस्तो जघन्य अपराधमा समेत पीडक हत्तपत्त पक्राउ नहुने अनि कानुनी उपचार खोज्न पाइलैपिच्छे पीडित पक्षले नै प्रतिकूलता बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ ।

बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि हुने ज्यादतीको कुरूप पक्षले पनि हाम्रो समाजलाई उत्तिकै गाँजेको छ । २०६८/६९ देखि २०७२/७३ सम्म बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि गरिएका हिंसाका ७ सय मुद्दा दायर भएको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकमा देखिन्छ । तर कानुनी प्रक्रियामा आउँदा निकै कम पीडितले मात्र न्याय पाउन सक्नुलाई कसरी बुझ्ने ? जबकि उक्त सवालमा न्याय स्थापित गर्न देशमा छुट्टै कानुन बनेको छ । उक्त कानुनमा पीडकलाई कैद सजाय, आर्थिक जरिवाना तथा पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनेसम्मका प्रावधान छन् । तर ऐन कार्यान्वयनको फितलोपनले समस्या घटेको देखिन्न ।

पश्चिम नेपालका महिलाहरूको जिन्दगी छाउपडी प्रथाबाट त्यत्ति नै आक्रान्त छ । हावा र प्रकाश पनि राम्रोसंँग नछिर्ने छाउगोठमा अन्धविश्वासका कारण महिनावारीका बेला महिला र किशोरीहरू जबर्जस्ती कैद गराइन्छन् । त्यहाँ उनीहरूको कष्ट अवर्णनीय त छँदैछ, छाउगोठमै आफ्नो जिन्दगीलाई पूर्णविराम लगाउने महिला र किशोरीहरूको संख्या बढ्दो छ । यसको पछिल्लो दृष्टान्त अछामकी १८ वर्षीय पार्वती बुढा भइन्, साँपको डसाइले केही दिन अघिमात्र उनको जिन्दगी छाउगोठभित्रै समाप्त भयो ।

२०६३ साल यतामात्रै छाउगोठमा १३ जना किशोरी तथा महिलाले ज्यान गुमाइसकेको तथ्यांकले बताउँछ । सर्वोच्चले १३ वर्ष पहिल्यै कानुन बनाई छाउपडी प्रथालाई प्रतिबन्धित गर्न सरकारलाई आदेश दिइसकेको विषय हो । त्यसै अनुसार गतवर्ष कानुन बनिसकेको र आउँदो भदौदेखि कार्यान्वयनमा आउने प्रक्रियामा रहेको छ । कानुन बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटीले त्यसलाई पनि नगाँज्ला भन्न सकिन्न । देशको केही सीमित जिल्लामा मात्र रहेको अन्धविश्वासमाथि समेत नियन्त्रण गर्न नसकी छाउप्रथा कायमै भइराखे लोकतान्त्रिक सरकारको लागि त्योजति लज्जा केही हुने छैन ।

सडकको प्रवृत्ति पनि महिलाका लागि त्यत्ति नै ज्यानमारा सावित भइरहेको छ । टिपर र माइक्रो आतंकबाट स्कुटरमा सवार महिलाहरूको ज्यान सधंै खतरामा रहेको धेरै अघिदेखि बहसमा आएको विषय हो, जुन शृङ्खलाको अझै अन्त्य भएको छैन । यस आ.व.को सुरुदेखि चैत मसान्तसम्म टिपरकै ठक्करबाट ३४ जना स्कुटर चालकको मृत्यु भएको महानगरीय ट्राफिक महाशाखाको तथ्यांक छ ।

दुर्घटना अपेक्षित घटनाभित्र पर्दैन, तर महिला चालक रहेको स्कुटरलाई विशेषगरी टिपर र माइक्रोले नियतवश दपेटेकै कारण अधिकांश दुर्घटना भएको र स्कुटर चालकको ज्यान गएको छानबिनबाट समेत पुष्टि भइसकेको कुरा हो । तर पनि सडक अराजकता ज्युँकात्युँ हुनु दु:खद अवस्था हो । उल्लेखित सवालमा मात्र हैन, महिलाहरूको ज्यान सबै क्षेत्रमा उत्तिकै जोखिमपूर्ण रहेको छ । सरकारको नीति कार्यक्रममा महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसाजन्य कार्यलाई निर्मूल गर्न अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । तर नीतिमा उल्लेखित ती कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान बजेटले केही बोलेको पाइँदैन ।

महिला हितका लागि विगतका सरकारबाट भएका प्रयास हेर्दा हिंसापीडित महिलालाई आश्रय दिने, कानुनी उपचारमा पहुँच वृद्धि गर्ने लगायत कार्यक्रम लक्षित देखिन्छ । तर अबको खाँचो महिला हिंसा अन्त्यका लागि अभियान सञ्चालन हो । विभेदका सबै रूप अन्त्य हुन निश्चय नै समय लाग्छ । तर कुनै पनि बहानामा महिलाको जीवनहरण गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको सुनिश्चितता दिलाउन सक्नुपर्छ।

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT