प्रदर्शनको सत्ता र सत्ताको प्रदर्शन

पहिले संविधानभन्दा माथि राजा हुन्थे, अचेल सरकार छ, सरकारभन्दा माथि छन्, दुई तिहाइ बहुमतधारी प्रधानमन्त्री ।
राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — साहित्य लेखेबापत जेल जाने केन्याका प्रख्यात साहित्यकार हुन्, न्गुगी वा थ्योंगो । ‘पेटल्स अफ ब्लड’ र ‘आई विल म्यारी ह्वेन आई वान्ट’ उपन्यास लेखनको निहुँमा उनलाई सन् १९७७ मा जेल हालियो । उनीमाथि सरकार विरोधी साहित्य लेखेको आरोप लगाइयो ।

नैरोबी विश्वविद्यालयमा साहित्य विभागका अध्यक्ष रहेकै बेला एक लेखकका कलम र शब्दलाई बन्द गर्न खोजियो, तर बन्द भएन उनको सांस्कृतिक कर्म । उनी जनविरोधी अधिनायकवादी सत्ताका हरेक पाखण्ड प्रदर्शनका प्रखर आलोचक र विचारक भएर निस्के ।

न्गुगीले ‘डिकोलोनाइजिङ दि माइन्ड’मा पूर्वी अफ्रिकाको केन्याली सत्तामा आएको प्रतिगमनको चित्र कोरे । सन् सत्तरीको दशकसम्म केन्यामा खुला समाज थियो, जहाँ जेल जाने भय बिना मानिसहरू बहस गर्थे । केन्याटा र मोईको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सत्ताधारी पार्टीहरूले विदेशी शक्तिसँग प्रगाढ सम्बन्ध बनाए, तब सरकार प्रतिपक्षीय विचारप्रति असहिष्णु भयो ।

Yamaha

विदेशी शक्तिको बलमा सरकारले देशका लोकतान्त्रिक बहसका सबै केन्द्रमाथि अंकुश लगायो, प्रश्न गर्ने र कारण खोतल्ने आलोचनात्मक लेखनमाथि प्रतिबन्ध लगायो । विश्वविद्यालयका अध्यापकहरूलाई गिरफ्तार गरियो, मुद्दा नै नचलाई जेलमा हाल्न लागियो । जनताको पक्षमा लेखिएका नाटक र सांस्कृतिक अभिव्यक्तिमाथि दमन गरियो, लेखक–कलाकारलाई देश छाड्न बाध्य पारियो ।

प्रदर्शनको अधिकार
देश पनि नछाड्ने, लेख्न पनि नछाड्ने कसम खाएका न्गुगीले जेलनेल भोगेर पनि सत्ताको प्रदर्शनमाथि प्रश्न उठाउन छाडेनन् । उनी शब्द, संकेत, अभिनयमार्फत जनताको मत अभिव्यक्त गर्ने र सडकमा प्रदर्शन गर्ने अधिकारको पक्षमा उभिरहे । उनी सत्ताले शब्द र सडक प्रदर्शनमाथि लगाएका निषेधलाई तोड्न कहिल्यै पछि परेनन् ।

राज्यसत्ताका विधान, कानुन र अध्यादेशमार्फत प्रदर्शन भएको शक्तिलाई उनले साहित्यको अभिव्यक्ति र कलाको प्रदर्शनमार्फत हाँक दिइरहे । उनका लागि सडक होस् या थियटर, किताब होस् या अखबार, सबै त्यस्ता ‘स्पेस’ (धरातल) हुन्, जहाँ सत्ता–शक्तिको प्रदर्शनसँग हरदम लडाइँ जारी रहन्छ । नैरोबीदेखि काठमाडौँसम्मको सत्ताको संरचना, सम्बन्ध र संस्कृति एउटै नहोला, तर शब्द, अभिव्यक्ति र अधिकार विरुद्ध शक्ति प्रदर्शनको मामिलामा धेरै चारित्रिक भिन्नता पाउन कठिन छ ।

काठमाडौँदेखि खलंगासम्मका सडकमाथि कब्जा गर्नेगरी निषेधाज्ञा जारी गर्दै सिंहदरबारले थालेको सत्ता–शक्तिको प्रदर्शन अश्लील देखिएको छ । स्वास्थ्य–शिक्षामा सुधारका लागि क्रियाशील अभियन्ता डा. गोविन्द केसीलाई अनशन बस्न र बोल्नमा लगाइएको प्रतिबन्धमा ‘लोक’विरुद्ध ‘तन्त्र’ प्रभावशाली भएको छ ।

आज जो–जो सिंहदरबारको सत्तामा आसिन छन्, उनीहरूले नै गोप्य–मन्त्रणा गर्दै बनाएको संविधानले पनि लेख्ने, बोल्ने, छाप्ने र प्रदर्शन गर्ने अधिकार दिएको छ । सरकार र राज्यका संरचनाले गरेका नीति–निर्णय र कामकारबाही अन्यायपूर्ण लागेमा शान्तिपूर्ण रूपमा मत अभिव्यक्त गर्ने अधिकार संविधानको धारा १७ (२) मा सत्ताधारी दल र विचारका पक्षपातीका लागि आरक्षित हक होइन । सत्ताधारी दल र विचारको विपक्षमा प्रश्नसमेत उठाउन निषेध गरिने असांस्कृतिक वातावरण बनाउन थाल्ने क्रममा सडकमा प्रदर्शन गर्ने नैसर्गिक अधिकार विरुद्ध सरकार उभिएको छ ।

प्रदर्शन गर्ने अधिकार विरुद्ध राज्यले सत्ता–शक्तिको प्रदर्शन सडकमा, विचार–अभिव्यक्तिमा, अनेक नियन्त्रणकारी आचरणमा गर्न थालिसकेको छ । सरकारले विरोध प्रदर्शन र कार्यक्रमलाई काठमाडौँका ६ स्थानमा मात्रै सीमित गर्नु अरू सबै क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाउनु हो । अन्य जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले तोक्नेगरी निषेधित क्षेत्र निर्धारण गर्नु पनि जनताको प्रदर्शन स्थल र हक खुम्च्याउनु हो ।

यसरी आफैले एक हातले बनाएको संविधान प्रदत्त अधिकार अर्काे हातले खोसेर सरकारले नागरिक अधिकारलाई निषेध गरेको छ । नागरिक अधिकारलाई नै निषेध गर्ने नीति, नियत र कारबाही लोकतान्त्रिक र संविधान सम्मत हुने कुरै भएन, बरु लोकतन्त्रलाई नै निषेध गर्ने हदसम्म अधिनायकवादी छ । लोक वा नागरिकका विचार, अभिव्यक्ति, शान्तिपूर्ण भेला र विरोध प्रदर्शनको स्वतन्त्रता खोसेर कुनै पनि सरकार र राज्य लोकतान्त्रिक भएको इतिहास छैन । त्यस्ता सरकार र राज्यले अरूलाई गाली गर्दैमा आफू अधिनायकवादी नभएको प्रमाणित गर्न सहज छैन ।

‘स्वतन्त्रताको भय’
सरकारी सञ्चार माध्यममा प्रश्नको निषेधमा यस अधिनायकवादका विविध रूप प्रयोग भइसकेको छ । घरबार र जमिनबाट बेदखल गर्ने सडक निर्माण र मनपरी विस्तार विरुद्ध सडकमा उभिएका निहत्था आदिवासी जनता विरुद्ध गरिएको दमनमा पनि उपयोग भइसकेको छ ।

अब रेल र पानीजहाजरूपी विकास, समृद्धि र समाजवादमाथि कहीँ कतैबाट प्रश्न उठाउने, जायज कारण र प्रक्रियाबारे खोतल्ने तथा आलोचनात्मक मत राख्नेमाथि पनि प्रयोग हुनसक्छ । यसको अर्थ सरकारी नीति, विचार वा प्रचारभन्दा फरक ढंगले सोच्ने, सोध्ने, लेख्ने, बोल्ने, लड्ने स्वतन्त्रता विरुद्ध यही वाद प्रयोग गरिने हो । यस्तो अधिनायकवादको जरामा ‘स्वतन्त्रताको भय’ (फियर अफ फ्रिडम) छ ।

चाहे उत्पीडक हुन् या उत्पीडित, शासक हुन् या शासित, धेरैजसोमा ‘स्वतन्त्रताको भय’ हुन्छ । तर रूपचाहिँ भिन्नाभिन्नै हुन्छ । शिक्षाविद् एवं चिन्तक पाउलो फ्रेरेको विचारमा उत्पीडितहरू स्वतन्त्रतालाई अँगालो मार्न डराउँछन्, जबकि उत्पीडकहरूचाहिँ ‘उत्पीडन गर्ने स्वतन्त्रता’ गुम्ने हो कि भनी तर्सिन्छन् । उत्पीडित र शासित जनताको मुक्तिका लागि भन्दै वर्षाैंवर्षसम्म हतियार उठाएर, रेलिङ भाँचेर, सडकमा भिडन्त गरेर जो–जो सिंहदरबारमा सत्तारुढ भए, आज उनीहरूमध्ये सबैजसो शासक र उत्पीडक भए ।

उनीहरूलाई शासन र उत्पीडन गर्ने आफ्नो स्वतन्त्रता खोसिने त्रास हरदम हुँदोरहेछ । र उनीहरू लोकको स्वतन्त्रतामाथि, लोकले स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने सडकमाथि, सडकबाट उठ्ने आशंका, अविश्वास, जिज्ञासा, प्रश्न, असन्तुष्टि, आक्रोश, आलोचना, विरोध र विद्रोहमाथि अंकुश थोपर्न हरेक पल क्रियाशील हुन्छन्, ताकि आफू निरंकुश अधिनायक हुन पाइयोस् ।

राजतन्त्रदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रामा राजा–महाराजादेखि लोकतान्त्रिक र वामपन्थी भनाउँदा एकल जातीय नेता–अभिनेता सबै शासकबाट निषेधाज्ञा र अनेक अंकुश एवं वर्जना लादेको इतिहास छ ।

उनीहरूले आफू र आफ्नालाई पोस्न र गरिबलाई सोस्न बनाएका विधि–विधान र नीति–नियमसँगै शासकीय नियतले यस्तो कुरूप तस्बिर देखाएका छन् : गरिखाने जनता र उत्पीडित वर्ण, लिंग र समुदायका भिन्न विचार वा फरक मत वा असहमति शासक र उत्पीडकहरूलाई स्वीकार्य छैन । त्यसको एउटा उदाहरण मात्रै हो, एकातिर चरेसको थालमा मार्सी भातसहितको दिवाभोज खुवाउने आसेपासेहरूका व्यापार–व्यवसायलाई पोस्ने खालको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रस्तुति ।

अर्काेतिर मेडिकल माफियाको चलखेलको विपक्षमा उभिएका, गुणस्तरीय चिकित्साको देशव्यापी विस्तार र चिकित्सा शिक्षामा गरिखाने आम जनताको पहुँचको पक्षमा लडेका डा. गोविन्द केसीलाई सार्वजनिक रूपमा भिन्न मत राख्ने र अनशन बस्ने स्वतन्त्रता समेतमा प्रतिबन्ध । यसलाई बृहत् राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा धेरैलाई सोस्ने र थोरैलाई पोस्ने नीति र नियतवश भएको निषेधाज्ञाले ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ (आसेपासे पुँजीवाद) को भव्य ‘विकास’का लागि तगारा हटाउँछ, शासक–उत्पीडक र तिनका आफन्तलाई ‘समृद्ध’ पार्नमा अवरोध खडा गर्ने प्रश्नकर्ताहरूलाई जेलको हावा खुवाउँछ ।

अरुको समर्पणमा टिक्ने अधिनायकत्व
आसेपासेलाई पोस्ने र आफूलाई पनि समृद्ध पार्ने मामिलामा पुराना राजा र नयाँ राजाहरूका मनोवृत्ति र नारामा कुनै फरक छैन । यति हदसम्म समानता हुनुको अर्थ हो, उनीहरू एउटै अधिनायकवादी सामाजिक–सांस्कृतिक कारखानाबाट उत्पादित मनुवा हुन् ।

जर्मन मनोविश्लेषक एरिक फ्रमका अनुसार यस्ता मनुवाहरू भावनात्मक रूपमा आफूभन्दा माथिको भक्ति वा तलकाको समर्पणमात्रै खोज्छन् । माथि पुगेपछि उनीहरूको संसारमा आफूप्रति अरूको भक्ति, समर्पण, समर्थन, विश्वास र आस्था बाहेक केहीको लागि ठाउँ हुँदैन । ज–जसले अविश्वास, आशंका, प्रश्न, आलोचना र विरोध गर्छन्, उनीहरू शत्रु घोषित हुन्छन् । विशेषत: सत्ताधारी नश्ल, वर्ण र जातभन्दा भिन्न खालका अल्पसंख्यक र भिन्न मतधारीलाई विकास वा समृद्धि वा समाजवादको विरोधीमात्रै होइन, सरकार विरोधी र देशद्रोही नै ठहर्‍याइन्छ ।

पहिले संविधानभन्दा माथि राजा हुन्थे, अचेल सरकार छ, सरकारभन्दा माथि छन्, दुई तिहाइ बहुमतधारी प्रधानमन्त्री । माथि भारत र चीनको आशिर्वाद, तल विकास, समृद्धि र समाजवाद मिश्रित राष्ट्रवादले मात्तिएको जनमानसको समर्पणबीच शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको कोटभित्र नयाँ अवतार जन्मिरहेको आभाष हुँदैछ ।

कोलम्बियाका गाब्रियल गार्सिया मार्खेजले ‘दि आटम अफ दि प्याट्रियार्क’मा अधिनायकवादी शासकको आचरणलाई बकाइदा चित्रण गरेका छन् । ल्याटिन अमेरिकाका एकसेएक अधिनायक ब्यहोरेका मार्खेजका अनुसार विदेशी शक्ति–राष्ट्र र राष्ट्रिय सेना–प्रहरीको शक्तिको भरथेग पाएपछि देशी शासकहरू जनताबाट अलग्गिँदै अधिनायक बन्न थाल्छन् । उनीहरूले आफूलाई सत्तामा कायम राख्न लोकतान्त्रिक अभिव्यक्तिका सबै बाटा बन्द गर्छन् ।

एकदलीय शासनको सहारा लिन्छन्, जुन दल आफैमा नोकरशाही ढाँचाको हुन्छ । यसरी एक व्यक्तीय शासनमा सीमित हुने शासन अन्तर्गत सबै लोकतान्त्रिक संगठनलाई गैरकानुनी घोषणा गर्दै शासकको अधीनमा ल्याइन्छन् र तिनको लोकतान्त्रिक जीवन समाप्त पारिन्छ । यस्तो अवस्थामा सत्ताले कसरी लोकतान्त्रिक र जनमुखी संस्कृतिका लागि इजाजत दिन्छ ? यस्तो सत्ताका लागि, सत्ताद्वारा पोसिएको अनौठो संस्कृतिका लागि कुनै पनि लोकतान्त्रिक अभिव्यक्ति खतरा बन्दैन ? यस्तो अनौठो संस्कृति पुलिस थाना र यातनागृहबाट निर्देशित हुने मौनता र भयको संस्कृतिभन्दा के भिन्न हुन्छ ? न्गुगीले उठाएका यस्ता प्रश्नले नेपालमा शासक र शासितसामु पनि औंला ठ्ड्याएका छन् । कुनै ठोस उत्तर छैन भन्दैमा प्रश्न उठाउँदै नउठाइकन मौन र भयग्रस्त बस्ने कि डा. केसीले जस्तै प्रश्न र प्रदर्शनको स्वतन्त्रताको साहसिक उपभोग गर्न थाल्ने हो ?

ट्विटर : @rmaharjan72

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार १९, २०७५ ०८:०३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रश्नलाई ‘इन्काउन्टर’ गर्ने अधिनायकवाद

पुलिस–राज वा त्यसलाई मलजल गर्ने अधिनायकवादी शासनका लागि गुन्डा–राजभन्दा खतरनाक छ, प्रश्नको सानो झिल्को ।
राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — अचेल हाम्रो देशका जनप्रतिनिधि, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र प्रशासक भारतीय हिन्दी फिल्म ‘नायक’का अनिल कपुरजस्तै देखिन्छन् । उनीहरूको मनोविज्ञानमा कपुरले भूमिका खेलेको ‘एक दिनको मुख्यमन्त्री’ शैलीप्रति भरपुर मायामोह देखिएको छ, त्यही मायामोह पोखिएको पाइन्छ, उनीहरूका अभिव्यक्ति र आचरणमा पनि ।

‘नायक’ फिल्ममा एक टिभी रिपोर्टरबाट एक दिनका लागि मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाएका कपुर एक दिनको मिनेट–मिनेटको हिसाब गर्दै अपराध र भ्रष्टाचारको सफाया गर्नतिर लागिपर्छन् । परिकल्पनामा मात्रै एक अभिनेताबाट सम्भव हुने कामकारबाही देखाइएको फिल्मको छाप हाम्रा नेता र प्रशासकको मनोभाव रव्यवहारमा पनि परेको छ ।

यतिखेर कोही एसपीचाहिँ आफू आएकै दिनदेखि जिल्लालाई अपराधमुक्त बनाउने भन्दै गृहमन्त्रीको आदेश अनुसार अपराधीको ‘इन्काउन्टर’ गर्ने घोषणा गर्दैछन्, जसको कुनै काउन्टर हुँदैन । नीति–निर्माणको गाडी चलाउनुपर्ने मध्ये कोही मेयरचाहिँ आफै डोजर चलाएर अविकासको सफाया गर्नतिर लाग्दैछन् त कोही मन्त्री सवारी साधनको प्रदूषण जाँच गर्दै प्रदूषण विरुद्ध युद्ध छेड्न एकाबिहानै सडकमा निस्कँदैछन् । यसरी हाम्रा प्रतिनिधि, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र प्रशासकलाई पनि अनिल कपुरकै शैलीमा नायक बन्दै अपराध र भ्रष्टाचार विरुद्ध ‘इन्काउन्टर’ गर्ने भूत सवार भएको छ ।

‘इन्काउन्टर’ को भूत
सिन्डिकेट हटाउने नाराका साथ गृहमन्त्रीको अगुवाइमा यातायात बन्द गर्ने यातायात व्यवसायीको धरपकड, सरकारी ठेक्कापट्टाको काम समयमा पुरा नगर्ने ठेकेदारको गिरफ्तारी तथा म्यानपावर कार्यालयमा छापा मार्ने कामसँगै म्यानपावर व्यवसायीलाई पक्रेर कारबाही गर्ने अभियानमा प्रत्यक्ष कारबाहीको मोह देखिन्छ ।

यस्ता प्रत्यक्ष कारबाहीको थालनी आफ्नै गाडीको प्रदूषण जाँचबाट गर्न सकिन्छ वा आफ्नो पार्टी निकटका भ्रष्ट व्यवसायीमाथि विधिवत् कारबाहीबाटपनि अगाडि बढ्न सकिन्छ वा आफ्नै दलबाट पालिएका गुन्डाहरूमाथि कानुनी उपचार पनि गर्न सम्भव छ ।

यसरी प्रत्यक्ष कारबाही थालेका भए कुनै पनि प्रत्यक्ष कारबाही पनि दीर्घकालीन उद्देश्य पूर्ति गर्ने तथा वैध र वैधानिक प्रक्रियाको पूर्वसर्त हुने सम्भावना हुनसक्थ्यो । विधि र प्रक्रियालाई मिच्ने अभ्यासलाई व्यक्तिगत करिश्मासँगै आउने अधिनायकवादलाई सघाउने हो, जसले लोकरिझ्याइँ मार्फत जनमत र विश्वास लिन खोज्छ ।

सही नीति निर्णय, उचित संरचनासँगै विधि–प्रक्रिया र सहभागितामूलक क्रियान्वयनको संयोजन गर्नुको सट्टा कुचो लिएर सफाइ गर्ने मन्त्री, दौरा–सुरुवालमा दौडने र पञ्जा लिएर नदी सफा गर्ने मन्त्री–प्रधानमन्त्रीको पाखण्ड त दैनिक देखिने दृश्य हो । अब त्यस दृश्यमा विकास, समृद्धि र स्थिरताको रङ भर्दै जनतालाई भ्रमित र मोहित पार्ने पाखण्ड–कर्मलाई अझ गाढा र व्यापक पारिएको छ । जनप्रतिनिधि र प्रशासकहरू प्रत्यक्ष कारबाहीबाट लोकप्रियता हासिल गर्ने सूत्रप्रति कति मोहित रहेछन्, मेयरले डोजर चलाएर दुर्घटना निम्त्याएको घटनामा नांगै देखिएको छ । अब प्रहरीबाट हुने इन्काउन्टर र हत्याको विस्तारसँगै प्रहरीलाई चलाउने सरकारबाट हुने हठात् कामकारबाहीले कति दुर्घटना र दुरवस्थालाई निम्तो दिने हो, कल्पना गर्दा कहाली लाग्छ ।

सबैजसो विधि–विज्ञलाई थाहा छ, प्रत्यक्ष कारबाही वा इन्काउन्टर शैलीको व्यवहारमा संरचना, विधि–विधान र प्रक्रिया ताकमा पर्छन् । फुटबल खेलको भाषामा भन्दा यो त आफै रेफ्री, आफै स्ट्राइकर, आफै डिफेन्डर र आफै किपर भएर दनादन गोल हान्ने शैली हो । यसमा सबै विधि–विधान, कानुनी प्रक्रिया, अपराध अनुसन्धान तथा कानुनी सजायको पद्धतिलाई बेवास्ता गरिन्छ वा आफ्नो नीति र नियत अनुकूल व्याख्या गरिन्छ ।

वैधानिक रूपमा अपराधी ठहरिन बाँकी अभियुक्त वा अभियुक्तजस्तो लागेका सबै व्यक्तिलाई हान्ने, मार्ने वा थुन्ने हदसम्मका काम ‘पुलिस–राज’मा हुनसक्छ । गुन्डा–राजको सट्टा पुलिस–राज स्थापना गर्न खोजिएको हो भने विधि–विधान–प्रक्रियासँगै ऐन–कानुनको अर्थ हुँदैन । पुलिस–राजमा नियमितजसो हुने सयौं केजीका सुनकाण्ड र निर्मम हत्यासँगै प्रहरीको स्वार्थी सञ्जालबारे एकपछि अर्काे तथ्य उजागर हुँदैछ । इन्काउन्टरबाटै गुन्डा–राज वा अपराध समाप्त पार्ने घोषणा सिसाको घरमा बसेर ढुंगा हान्ने काम बाहेक अरु हुने अवस्था छैन । गुन्डा–राज होस् या अन्य राज, भ्रष्टाचार होस् या ठेकेदारको मनपरी, तिनको पालन–पोषणमा पार्टी, सरकार र प्रशासनसँगै तिनका सञ्चालकहरूको संलग्नताबारे कोही अनभिज्ञ छैन । यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीसामु ठूलो चुनौती छ– यस्तो संलग्नतालाई सफाया गर्ने कि अनेक आकर्षक नाराले छोपछाप पार्ने ?

प्रत्यक्ष कारबाहीबाट लोकरिझ्याइँ
नेपाली समाजलाई कुशासन, भ्रष्टाचार र बेथितिले थिलथिलो पारेका छन् । यस्तो समाजमा कुशासन, भ्रष्टाचार र बेथिति विरुद्ध गरिने प्रत्यक्ष कारबाहीले धेरैलाई लोभ्याउँछ र केही समय आनन्द पनि दिलाउँछ । र गुन्डाराज अन्त्य गर्नेजस्ता हौवाले पनि मन हर्छ । सही नीति निर्णय, उचित संरचनासँगै विधि–प्रक्रिया र सहभागितामूलक क्रियान्वयनबिना यस्ता नीति एवं नारा लोभलाग्दो लोकरिझ्याइँ र सस्तो प्रचारबाजीमा सीमित हुन्छन् ।

अनेक लोकरिझ्याइँ वा मनोरञ्जक नाराबाजीका आधारमा शासन–प्रशासनको सञ्चालन गरिने प्रक्रियामा कहीं कतै लोकतन्त्रको बीउ पाउन मुस्किल हुन्छ । बरु लोकको हस्तक्षेप र लोकतन्त्र समाप्त पार्न वा कमजोर पार्न यस्ता चालबाजी र नाराबाजी गरिने तथ्य नेपाल लगायत विश्वको इतिहासमा छ्यापछ्याप्ती देख्न पाइन्छ । ‘विकासको मूल फुटाउने’ नाराका साथ थालिएको पञ्चायती राजले नेपालमा तीस वर्षसम्म लोक र लोकतन्त्र हत्या गरेको थियो, जसको नयाँ रूप पुनरावृत्ति हुँदैछ ।

पुलिस–राज वा त्यसलाई मलजल गर्ने अधिनायकवादी शासनका लागि गुन्डा–राजभन्दा खतरनाक छ, प्रश्नको सानो झिल्को । कुनै पनि शासन र राजविरुद्ध उठ्ने सानो प्रश्नले पनि उनीहरूका नीति, नारा र नियतको जंगल डढाउन सक्छ । जीवनका हरेक पक्षलाई जकड्दै आएको सत्ता–सम्बन्धलाई प्रश्नले खुकुलो पार्ने वा गाँठो फुकाउन मद्दत गरेको तथ्य देखिन्छ । त्यसैले सत्ता–सम्बन्धलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न माहिर शासक–प्रशासकलाई कहीं कतै पनि प्रश्न स्वीकार्य छैन ।

उदाहरणका लागि, ब्यारेकजस्तो बनाइएका स्कुल–कलेजमा सामान्यत: प्रश्न गर्ने आज्ञा हुँदैन । त्यस्तै शासन–प्रशासनमा आदेश–निर्देशमाथि सन्देह र आलोचना स्वीकार्य छैन । चाहे स्कुल–कलेज होस् या अन्य कुनै पनि सत्ता प्रतिष्ठान, सर्वत्र अरुका प्रश्नको उत्तरमात्रै दिने अधिकार हुनु आफैमा अधिनायकवादी शासन हो । त्यस्तो शासन, जुनअनुशासनको नाममा थोपरिन्छ, जुन शासन थोपरिएकालेपनि स्वीकारेकै हुन्छ ।

प्रश्नको संहार
नेपालमा विभिन्न नारा र रूपरंगका यस्तो अधिनायकवादी शासन वा अनुशासन प्रकट भइरहेको छ । यसका लागि ‘कम्युनिस्ट अधिनायकवादी शासन लादियो’ भनी हल्ला मच्चाउने विपक्षी दल, त्यस दलको पुरानो शासन र पार्टीको सञ्चालनमात्रै हेरे पनि पुग्छ, राज्यसत्ता र सत्तासीन दलको आचार–विचार त हेर्नै पर्दैन । सत्तासीन दलकै प्रतिनिधिहरूमाथि बजेटबारे नकारात्मक टिप्पणी नगर्न, नीति र कार्यक्रमबारे नबोल्न, अध्यक्षका कामबारे मुख नखोल्न फर्मान जारी हुनु त्यसैका संकेत हुन् ।

पत्रकारबाट सञ्चारमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका व्यक्तिको झुठ पक्रने खालका प्रश्न गरेकै कारण टेलिभिजन कार्यक्रम बन्द गरिनु त्यसको सानो नमुनामात्रै हो । पत्रकार आचारसंहिता, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैससका लागि सदाचार नीति, संस्था/संगठन सञ्चालनका अनेक बाधा–अड्चन त केही उदाहरण न हुन् । दुई तिहाइको सरकार बनेपछि प्रश्नको संहार गर्ने अनेक खालका शासन–अनुशासनका कारबाहीले यतिखेर थप व्यापकता पाउने अवस्था छ । सरकारका कुनै पनि प्रत्यक्ष कारबाही होस् या नीति–निर्णय र त्यसको क्रियान्वयनमा सहमति वा स्वीकार्यतामात्रै खोज्ने शासकीय प्रवृत्ति झन् चर्काे रूपमा देखिने सम्भावना बढेको छ । संगठित खालको प्रतिपक्ष नभएको र संसदीय प्रतिपक्षको भावभूमि पनि एउटै भएको अवस्थामा सत्ताका शासन र अनुशासन व्यापक हुन्छ नै ।

सत्तासीनहरूका कुनै पनि भाष्य होस् वा नारा, तिनमाथि सन्देह, प्रश्न वा आलोचनात्मक विमर्शले उनीहरूको पारो तताउँदो रहेछ । कसैले विधि र विधानको कुरा उठाइदियो भने पुलिस–राजको इन्काउन्टरको हावा खुस्किने डर हुन्छ । कसैले मास्क लगाएर प्रदूषण जाँच गर्न गएका मन्त्रीकै गाडीकै पहिले जाँच किन नगर्ने भन्ने प्रश्न उठाइदियो भने प्रत्यक्ष कारबाहीको नाटक प्रहसनमा समाप्त हुने भय हुन्छ । कसैले मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले पाएको दाइजो वा पेवा वा कोसेलीबारे सोधिदियो भने सत्तासीनको सदाचार वा कम्युनिस्ट चरित्रमाथि आघात पुग्ला भन्ने त्रास हुन्छ ।

यस्ता सबै पाखण्ड–पर्वलाई छोपछाप गर्न सकेसम्म प्रश्नको मुहानै बन्द गर्न जरुरी हुन्छ, कुनै पनि सन्देश, अनास्था वा अविश्वासको बाटै छोप्नुपर्ने हुन्छ– विश्वास, आस्था र भक्तिको मार्ग फराकिलो पारेर, सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिको सम्बन्ध प्रयोगबाट सेन्सरसिप वा सेल्फ सेन्सरसिपको अवस्था सिर्जना गरेर, सञ्चार र ज्ञानसँग सम्बन्धित संस्थाहरूमा कार्यकर्ता भर्तीमार्फत नियन्त्रण गरेर । शिक्षादेखि मिडिया, (अ) सामाजिक सञ्जाल र ज्ञान उत्पादनका संस्थाहरूमा समेत जारी यस अभियानले हामीलाई प्रश्न गर्न नै डराउने बनाएको छ । प्रश्न गरियो कि आफ्नो सत्यानाश हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानले अधिनायकवादको भौतिक र आत्मिक शक्तिलाई मलजल गर्ने हो, त्यो लोकतन्त्रको आवरण आउने निरंकुशतन्त्र होस् या समाजवादको मुकुन्डो लगाएर आउने कुनै फासीवाद ।
ट्विटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : असार ६, २०७५ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT