सामान्यजनमा संघीय सरकारको चेहरा

डेटलाइन तराई
सरकारबारे ‘चुँ’ गरिंँदा पनि कुनै अज्ञात भयले सताउँछ भने यो संविधानले परिकल्पना गरेको खुला समाज कस्तो हो ?
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — कपिलवस्तुको तौलिहवा जोड्ने भन्सार नाका मर्यादपुरको चिया गफमा एक स्थानीयले भने, ‘अजब बात हुई हैं कि आजकल मुझे रोशनी से डर लगने लगा हैं ।’ यसको आशय थियो, अचेल मलाई उज्यालोसंँग डर लाग्न थालेको छ । तिनले आफ्नो कुरालाई अझ अथ्र्याउँदै भने, जब बढी उज्यालो हेर्छु, अनि मलाई आशंका हुन्छ, कतै आगो त लागेको छैन ?

बढी चहकिलो उज्यालोले कसैको हिस्साको उज्यालो चोरेर तमासा त खडा गरेको छैन ? निकै चम्किलो उज्यालोले अगाडिकोलाई देखिने नसकिने बनाइदिन्छ, तपाई त्यसको उज्यालोमा केही प्रस्टसँग हेर्न सक्नुहुन्न, त्यही अवस्था हो कि ? यस्तो अवस्थामा उज्यालोसंँग आफूलाई जोगाउन पिठ फर्काएर उभिने स्थिति आउँछ ।

यसरी पिठ फर्काएर उज्यालोको अगाडि उभिँदा आफ्नै छाया यति लामो देखिन्छ कि त्यसले गर्दा पनि चिन्ता लाग्छ । लामो समयसम्म यस्तै अवस्थामा खडा रहिरहनुपर्‍यो भने चारैतिर केवल लामो–लामो छायामात्र देखिन्छन् र त्यहाँ ‘मान्छे’ गायब हुन्छ । हिँड्ने बेलामा शिक्षक पेसाका उनले सम्झाउँदै भनेका थिए, ‘हेर उज्यालो त्यस्तो होस्, जसले शान्ति र सन्तुष्टि देओस्, तर्सिने र डराउने परिस्थितिको विस्तार नगरोस् ।’

Yamaha

अघिल्लो वर्ष सम्पन्न निर्वाचनहरूबाट तीन तहका सरकार गठन भएसंँगै मुलुकमा ‘समृद्धि र स्थिरता’को युग अघि बढिसकेको बताइँदैछ । आम नेपालीले अनुभूति गर्ने गरिएको समृद्धि र स्थिरताको बाटोमा संघीय पाइला छ कि छैन ? अहिलेको जनआकांक्षा पूरा गर्न संघीय सरकार सफल छ कि छ्रैन ? अहिले संघीय सरकारमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री छन्, तिनका बारे सुदूर देहातको एउटा सामान्य शिक्षकले विम्बमार्फत स्थितिको जुन बयान गरे, त्यो सिंहदरबारमा बस्नेले सुन्न सक्ने स्थितिमा आफूलाई राखेका छन् कि छैनन् ?

यतिखेर प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली कमजोर विपक्ष भएको कालखण्डमा छन् । त्यो यसकारणले भनिएको हो, नेपाली कांग्रेसको आधारमत चुनावमा स्थिर रहेको व्याख्या हुँदाहुँदै पनि उसले प्रधानमन्त्री ओली सामुन्ने प्रश्न उठाउने हैसियतमा आफूलाई राख्नसकेको छ्रैन । संसदमा उसको प्रस्तुति अपेक्षाकृत कमजोर रह्यो । ओलीमाथि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लगाउने गरेको आक्षेप ‘अधिनायकवादी’ स्वयम् उनीमाथि नै उनकै दलकाले लगाउन थालेका छन् । त्यहाँ भनिँदैछ– दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास नगर्नेले अरूलाई ‘विधि’ मिच्यो भनेर कोलाहल गर्न मिल्दैन । मधेस आधार भएका दलहरूले त प्रधानमन्त्रीको चुनावमा समर्थन गरेर बाटो खुला छ भन्ने जनाउ दिइसकेकै छन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको दललाई आफूसँंग मिलाएर पनि ओली नवगठित दल र सरकारमा ताकतवर छन् । संसदमा अग्ला विपक्षी नेताहरूको सामना गर्नुपर्ने स्थिति छ्रैन । के.पी. ओली स्वयम् ‘आफूलाई ठूलो सम्झिने मामिलामा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र लोकतन्त्रका संस्थानहरूको स्वायत्तताप्रतिको उपेक्षामा शेरबहादुर देउवाजस्तो’ छु ठान्छन् ।

लोकतान्त्रिक रूपले चुनिएका नेतामा यस्तो प्रवृत्ति देखिनाले आमजनमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? चम्किलो उज्यालोले कतै अँध्यारोतिर घचेट्दै लगेको त छैन ? बाराको सिमरौनगढका एक किसानको शब्दमा ‘यो अँध्यारो हाम्रोभित्र लुकेको डर र चुप्पी हो ।’ भुइँ सतहको मान्छेले आफूलाई लागेको कुरा भन्न त पाउनुपर्छ नि । उसले सरकारलाई कसरी हेरिराखेको छ ? सरकारी प्रयत्नहरूमा उसको पहुँच कतिको छ ? संविधान कार्यान्वयनको सपथ खाएको सरकारले कुन लिकमा हिँड्दैछ ? यदि सरकारबारे ‘चुँ’ गरिंँदा पनि कुनै अज्ञात भयले सताउँछ भने यो संविधानले परिकल्पना गरेको खुला समाज कस्तो हो ?

नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाले आफ्ना तमाम सीमाहरूका बाबजुद बहुतहको निर्वाचन सम्पन्न गराए । निर्वाचनको बहिष्कारमा रहेका मधेसी दलहरूलाई चुनावी प्रक्रियामा ल्याए । उनको यस योगदानलाई कम आँकलन गर्न मिल्दैन । अहिलेका प्रधानमन्त्रीको पहिलो दायित्व संविधानको कार्यान्वयन, दोस्रो राज्यका अङ्गहरूबीच शक्ति सन्तुलन, तेस्रो राज्यका अङ्गहरूलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउनु, चौथो बहुतहका सरकारमाझ सहजीकरण र समन्वयीकरण गरिदिने हो र पाँचौं दिगो विकासका अभिरेखांकन गर्नु हो । अहिले प्रधानमन्त्रीलाई आन्तरिक राजनीतिको अनुुुकूलताजस्तै भूराजनीतिक मैत्री अवस्था छ ।

यस्तोमा यो गर्न सकिन, त्यो गर्न सकिन भनेर आन्तरिक वा बाह्य कसैको टाउकोमा दोष थोपरिदिने छुट उनलाई छैन । धेरै लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कूटनीतिक मर्यादाभन्दा बाहिर गएर हुने गरेका अमर्यादित खेललाई प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावपूर्व नै उजागर गरिदिए । नेपाली राजनीतिक खेलाडीहरूको ‘प्रभु’हरू समक्षको आत्मसमर्पणवादी चरित्रलाई उदाङ्गो पार्दै आए ।

यस्तोमा दुई ठूला मुलुक बीचको एउटा गरिब मुलुकलाई तुलनात्मक रूपमा प्रभावशाली बनाएर टिकाउन संविधानको गतिशील कार्यान्वयन र मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्नु नै मुख्य ध्येय हुनुपर्छ । सरल शब्दमा भन्ने हो भने यी दुई मार्ग नै सरकारका दुई नेत्र हुनुपर्ने हो । कुनै एउटै आँखातर्फ मात्रै हेर्ने प्रयत्न भयो भने सन्तुलन हुँदैन, बाटोमा लडखडाउन सकिन्छ ।

नागरिक अधिकारमा अंकुश लगाइँदैछ ? विरोध प्रदर्शन र कार्यक्रम हुने गरेका सार्वजनिक स्थलहरूलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिनुको अर्थ के हो ? सञ्चार माध्यमहरूको स्वतन्त्रता कतै संकुचित त हुने होइन भन्ने संशय किन बढ्दै गयो ? शान्तिपूर्ण असहमतिको अधिकारलाई किन कुण्ठित पारिँदैछ ? आम जिज्ञासा छ ।

संघीय सरकारको मधुमास सकिएको पनि लामो भइसक्यो । तर उसले जनताको तहमा प्रत्यक्ष अनुभूति हुने काम के गर्‍यो ? त्यसको खेस्रा भुइँ सतहमा पुग्नसकेको छ्रैन । यत्रो शक्तिशाली सरकार छ, यत्रो ठूलो दलीय संगठन छ र दलभित्र बलशाली प्रचार संयन्त्र छ । तर पनि आमजनमा उत्साह जगाउने सन्देश पुग्नसकेको छैन, किन ? भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘भैया’ भने, अब त जताजतै रेल र पानीजहाज चल्ने भो जस्ता आत्ममुग्धताको गिन्ती बाहेक भुइँ सतहबाट देखिने केही भएको छ्रैन । नेपाली राजनीतिका लामो कालका खेलाडी प्रधानमन्त्री ओली के यस्ता प्रश्नहरूबाट अवगत छैनन् ?

संघीय सरकारले शक्तिशाली जनमत पाएपछि तिनले वर्तमानका पीडा, कठिनाइ र अभावहरूको कारण पहिल्याउनुपथ्र्यो । त्यसैगरी पछिल्ला सात दशकमा किन हुनैपर्ने प्रयत्नहरू हुन सकेनन्, किन सबैको स्वामित्व हुने पद्धतिको थिति बसाउन सकिएन ? त्यसको पनि मन्थन गर्नुपर्ने थियो । यसबाट नै राष्ट्रिय आकांक्षाको तस्बीरलाई सफा पार्ने र मुलुकको गन्तव्यको दिशा तोक्ने कार्य सहज हुनसक्थ्यो ।

संविधानले नै संविधानलाई बलियो र जनआकांक्षा अनुरुप बनाउँदै लैजान आफ्ना आधारभूत तत्त्वहरूको जगेर्ना गर्दै संशोधन गर्न सकिनेगरी राखेका सन्दर्भमा राष्ट्रिय बहसको आमन्त्रण गरिनु र त्यसका निम्ति विषयसूची तयार पारिनु अर्थपूर्ण हुन्थ्यो । यसले गर्दा संविधानप्रतिको आत्मीयता बाक्लिँदै जान्थ्यो । संँगसँंगै संघीय सरकारले आगामी यात्रा लोकतन्त्रको हुने स्पष्ट तस्बीर अगाडि आउँथ्यो । त्यसैगरी यसबाट पद्धतिको लोकतान्त्रीकरण संँगसंँगै राज्यको पनि लोकतान्त्रीकरणप्रति सरकार प्रयत्नशील छ भन्ने सन्देश जान्थ्यो ।

आफूले प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्यभारलाई आत्मवरण नगरी संघीय सरकार सिधै अघि बढ्दै जाँदा बहस विषय केन्द्रित भएर अझ गहिरिनसकेको छैन । केवल सन्दर्भमुखी भएर छरिन खोज्दैछ । लोकतन्त्र भन्नु नै शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको व्यवस्था हो । राज्यशक्तिलाई विभिन्न संस्था र सरकारहरूमा छुट्याउने र विभिन्न तहमा जिम्मेवारी र दायित्वलाई पृथकीकृत नगरिकन लोकतन्त्रलाई दिगो र बलियो बनाउन सकिँदैन ।

२०४६ को परिवर्तनपछि हामीले जेजस्ता अभ्यास गर्दै आयौं, त्यसले देखाएको बाटो के हो भने विगतका त्रुटिहरूबाट सिकेनौं भने इतिहास फेरि दोहोरिन्छ । त्यतिखेर पनि प्रथम आमनिर्वाचन पश्चात संसदमा प्रस्ट बहुमत भएको र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त भएको सरकार थियो । तर त्यो पनि टिकेन ? आखिर किन ? इतिहासका कतिपय घटनाहरू अब विस्तारै उजागर हँुदै गएका छन् । विगतमा कतिपय राजनीतिक प्रकृतिका विषयहरूलाई अदालतमा पुर्‍याएर निर्णय खोज्ने वा सेनालाई रिझाउने प्रमुख दलहरूले नै राजनीतिक विषयमा यी संस्थाहरूमा क्रियाशीलता बढाए ।

जसले गर्दा कैयौं गोलचक्कर पार गर्नुपर्ने अवस्था आयो । २०४६ पछि बहुदलीय अभ्यासमा हामीले दुई किसिमको प्रधानमन्त्री भोग्यांै, पहिलो कुनै दलको स्पष्ट बहुमत भएको बलियो प्रधानमन्त्री, दोस्रो विभिन्न दलको गठबन्धनमा कमजोर प्रधानमन्त्री । अन्तरिम काल र संविधान निर्माण कालमा गठबन्धनको सरकार रह्यो र प्रधानमन्त्रीहरू प्राय: प्रयोजनमुखी राजनीतिक आवश्यकतामा देखिए । तर अहिले भिन्न परिस्थिति छ । संसदबाट चुनिएका प्रधानमन्त्री संसदले बारम्बार खलबल्याइरहने अवस्थामा छ्रैनन् ।

प्रधानमन्त्री स्वतन्त्र र सक्षम ढङ्गले काम गर्नसक्ने वातावरण पाएका छन् । यहींनिर उनले संसदभित्रको बहसलाई जति स्वतन्त्र बनाउन मद्दत दिन्छन्, त्यति नै उनले लाभ पाउने अवसर रहन्छ । तर छोटो अनुभवले के देखिएको छ भने संसद आफ्नो अस्तित्व रक्षाको द्व्रन्द्वमा मात्रै केन्द्रित रहेकाले उसको भूमिका जनअपेक्षा अनुकूल सक्षम र समर्थ देखिएन ।

यो यसकारणले भयो कि प्रधानमन्त्री दल र सरकारमा यतिखेर विकल्परहित छन् । यो विकल्परहितको अवस्थाले उनको मनमस्तिष्कमा एउटा उज्यालो प्रकट भएको छ, जसले अरूले उनीतिर नजर लाउँदा पनि आँखा तिरमिराउने अवस्था छ । हो, सीमान्त बस्ती मर्यादपुरमा जे सुनिए, त्यसले यही चिन्ता देखाउँछ कि संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरण अन्तर्गत नयाँ रूप र कायाकल्पको स्वाद संघीय सरकारबाट भुइँ सतहमा पुग्नसकेको छैन । लोकतन्त्रमा भुइँ सतहका मान्छे तुरुन्त तृप्त हुने मनोविज्ञान राख्छन् । तिनले पाएनन् भने उकुस–मुकुस सुरु गरिदिन्छन् । जसरी कि रौतहटको देहातमा सुनियो, ‘सरकारलाई लाग्छ कि समाजसंँग तिनलाई छान्ने, सुन्ने र सहने बाहेक विकल्प छैन रे !’

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : असार २१, २०७५ ०७:५०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संविधानको मर्म कुल्चिने यत्न

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — नेपाली समाजको इतिहास लामो छ । राजनीतिक सीमा फेरबदल भइरहे समयक्रममा, तर समाज थियो । समाज रहिरहँदा त्यहाँ द्वन्द्व पनि थियो । त्यसैगरी संवादका रैथाने प्रक्रिया पनि रहे । गाउँघरमा अझै संवादको परम्परा बाँचेको छ । स–साना प्रयत्नले पनि राम्रा परिणाम दिइरहेका हुन्छन् । तेस्रो पक्षका सन्तुलित भूमिकाले कसैको घर डढ्नुबाट जोगिएका, सप्रिएका कथाहरू भेटिन्छन् ।

अहम्मा छेकबार गरिदिँंदा, समाधान खोजीमा लचकता देखाउँदा, सरोकारवाला पक्षको सांस्कृतिक पृष्ठभूमिप्रति संवेदनशील भइदिँंदा पनि कुहिरो हटेको देखिन्छ । जीवन फक्रिएको छ । बहुविकल्पको खोजी गरिएको छ । आफूले जे अडान देखायो, त्योभन्दा अरूले बोलेकोभित्र पनि सत्य लुकेको छ । जब यस्तो अनुभूति हुन्छ, संवादको प्रारम्भिक चुकुल खुल्छ । संवादले उत्तेजनामाथि पानी खन्याउँछ र अगाडिका सम्भावनाको पहिचान गर्छ ।

संवाद मूलत: असम्भवबाट सम्भवतिरको यात्रा हो । लोकतन्त्र आफैमा एउटा संवादमुखी व्यवस्था हो । यसले राज्य र विभिन्न पक्षबीच सामञ्जस्य बसाएर त्यसको सर्वमान्य समाधान दिने अहर्निश प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ । लोकतन्त्रको अर्थ जनताद्वारा आफ्नो शासकको छनोट गर्नु मात्र होइन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शासनका कार्यभार सम्हालेकाहरूले पनि केही मर्यादाको पालन गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले पनि संस्थाहरूसंँग र संस्थाहरूभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा सन्तुलन, तटस्थता र आत्मअनुशासन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्छन् । यसको अभावमा लोकतन्त्र ‘मुखौटा’मात्र हुन जान्छ ।

बहुतहको निर्वाचनपश्चात संवादको अवस्था कस्तो छ ? निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले विद्यमान संवादको परम्परालाई आधुनिक उपक्रमको रूपमा कतिको आत्मसात गरेका छन् ? संवाद प्रक्रियालाई आत्मसात गरी जनताप्रतिको आफ्नो जवाफदेहितालाई कसरी प्रतिध्वनित गरिरहेका छन् ? त्यसबाट लोकतान्त्रिक अधिकारको आधारभूत संरक्षण कतिको भएको छ, मापन गरिन्छ ।

यसो नगरिएको अवस्थामा लोकतन्त्रमाथि निर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा नै अलग–अलग ढङ्गबाट चुनौती दिइएको व्याख्या गर्न सकिन्छ । सरकारलाई आफ्नै मर्जीले सबै कुरा गर्ने छुट हुन्छ कि तिनले पनि कुनै लक्ष्मणरेखामा बाँधिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ? के लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकको कुनै अधिकारको आदर हुनुपर्दैन ? यिनै प्रश्नवाट मुख छोप्न कतिपय शासक जनतासंँग प्रत्यक्ष संवादको कुरा गर्छन् । छिमेकी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘मन की बात’ कार्यक्रममार्फत जनतासँंग सिधा कुराकानी गरेको दाबी गर्छन् । तर यसरी कुरा गरिराख्दा उनले कहिल्यै पनि किसानहरूको आत्महत्याबारे बोल्दैनन् । आखिर किन ?

नेपाली जनता अहिले इतिहास निर्माणको क्रममा छ । हामीले आत्मसात गरेको संविधानको अन्तरवस्तु भनेको यो देश जोड्ने संघीयता हो । संघीय राज्यको विशेषता भन्नु नै द्वैध सरकारको स्वरूपको अवस्था र स्थिति हो । जे–जस्तो भए पनि संविधानले संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारबीच अधिकार विभाजन गरेको छ । ७ वटै प्रदेशमा आफैमा स्वायत्त प्रदेशसभा छन् । प्रादेशिक अभ्यास समस्याको समाधान नभई साधनमात्र हो । जनताको आकांक्षा बमोजिम आफ्नो मुलुकको परिवेश अनुरूप लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका आधारभूत मान्यतालाई समाहित गरी तर्जुमा गर्नसके नै त्यस्तो संविधान र पद्धति टिकाउ हुनसक्छ । अन्यथा मुलुक सधैं संविधान निर्माणको प्रयोगशाला बनिरहन्छ ।

‘तिनको भर्सेज हाम्रो संघीयता’को द्वन्द्व संघीय सरकारले नै खडा गरेको देखिन्छ । कतिपय मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै गनगन गर्न थालेका छन् । निर्वाचन पश्चात प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरूसँंग सगोलमै भेट्नु ठिक थियो । तर त्यसपछि प्रादेशिक असन्तुष्टिलाई साम्य पार्ने संघीय प्रयत्न भएको देखिँदैन । प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट प्रस्तुत भइरहेछ, त्यसले उब्जिएको सवाल के हो भने प्रदेशसभाको स्वायत्ततालाई नियन्त्रित गर्ने कतै अप्रकट चाहना त छैनन् ? प्रधानमन्त्री प्रदेशसभामा बोल्नु हुँदैन भनेको होइन । तर जसरी संघीयतालाई बलियो बनाउने संघीय कार्यभारलाई बेवास्ता गरी सम्बोधन बक्स हुनथालेको छ, त्यो चिन्ताको विषय हो । छिमेकी भारतमा अहिलेसम्म त्यहाँका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले विधानसभालाई सम्बोधन गरेको सुनिएको छ्रैन । यहींनिर सत्ताको निरन्तर प्रतिरोध गर्नु र तिनसँंग प्रश्न गर्नु जरुरी हुन जान्छ ।

एकात्मक शासन एउटा प्रणालीमात्र नभएर विचारधारा हो, जसले त्यसको वास्तविक उद्देश्य र चरित्र लुकाएर त्यसमाथि एउटा सुन्दर बर्को ओढाइदिन्छ । विगतमा नेपालले ‘राष्ट्रियता र विकास’को इन्द्रेणी नाराभित्र पञ्चायतको कालरात्रि बेहोरेकै थियो । संघीय प्रणालीमा केन्द्र र प्रदेश विपरीतार्थक होइनन्, यी अस्तित्वका दुई स्वरूप हुन् । संघीय व्यवस्थामा प्रदेश सरकारहरूसंँग आफै शक्ति हुन्छ र त्यसका निम्ति ऊ केन्द्रीय सरकारप्रति जवाफदेही हुँदैन । संघीयतामा सरकार बहुतहको हुन्छ । खासगरी संघ र प्रदेश सरकार एउटै नागरिक समूहमाथि शासन गर्छ, तर कानुन बनाउने, कर असुल्ने र प्रशासनका तिनका आ–आफ्ना अधिकार क्षेत्र हुन्छन् ।

विभिन्न स्तरका सरकारको अधिकार क्षेत्र संविधानमा प्रस्ट रूपमा वर्णन गरिएका हुन्छन् । संविधानले बहुतहको सरकारको अस्तित्व र प्राधिकारलाई प्रत्याभूति र सुरक्षा दिएको हुन्छ । संविधानका मौलिक प्रावधानलाई कुनै एउटा स्तरको सरकारले एक्लै बदल्न सक्दैन । यस्तो सुधारमा खासगरी केन्द्र र प्रदेश दुइटै स्तरका सरकारको सहमतिले मात्र हुन्छ । अदालतलाई संविधान र विभिन्न स्तरका सरकारका अधिकारहरूको व्याख्या गर्ने अधिकार हुन्छ । वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न दुइटै सरकारका लागि राजस्वका अलग–अलग स्रोतहरू निर्धारित गरिएको हुन्छ ।

संघीय शासन प्रणालीले देशको एकतालाई सुरक्षित पार्ने तथा विविधताको व्यवस्थापन गर्छ । संघीय व्यवस्थामा संघ र प्रदेश सरकारबीच शक्तिको बाँडफाँड/वितरण/अभ्यासका नियमप्रति सहमति हुनुपर्छ । एकात्मक प्रणालीबाट प्रादेशिक अभ्यासमा जानुको अन्तर्य नै हुन्छ कि प्रदेशहरूले राष्ट्रिय सम्प्रभुतालाई स्वीकारेको हुन्छ र संघले आन्तरिक विविधतालाई सम्मान गरेको हुन्छ । त्यसैले एकात्मकबाट प्रादेशिक अभ्यासमा जाँदा संघ र प्रदेशमाझ आपसी भरोसा र संँगसँंगै रहने सहमतिको रूपमा लिइन्छ । जसलाई हामीले हाम्रो सन्दर्भमा ‘देश जोड्ने संघीयता’ भन्छौं । तर संघात्मक व्यवस्थाको अवधारणालाई कानुनत: स्वीकार गरिए तापनि व्यवहारमा एकात्मक राज्य व्यवस्थाको चरित्र छोडिएको छैन ।

भारतमा निर्वाचित सरकारले नै सन् १९७५ मा आन्तरिक आपत्काल घोषणा गरेको थियो । यो साता भारतमा त्यसको वार्षिकीको सन्दर्भ पारेर सार्वजनिक विमर्श भएको छ । ‘आपत्काल’लाई भारतीय लोकतन्त्रमाथि ग्रहण लागेको रूपमा व्याख्या गरिएको थियो । हिन्दीका प्रसिद्ध व्यङ्ग्यकार शरद जोशीको यस लघुकथाबाट त्यतिखेरको अवस्थालाई बुझ्न सकिन्छ । ‘एउटा थियो, कछुवा र अर्को थियो, खरायो यो त सबैलाई थाहा छ । खरायोले कछुवालाई संसद्, राजनीतिक मञ्च र प्रेसमार्फत चुनौती दियो– यदि अगाडि बढ्ने यतिकै दम छ भने मभन्दा अगाडि गन्तव्यमा पुगेर देखाओस् । दौड प्रारम्भ भयो ।

खरायो दौड्यो, कछुवा हिँड्यो, विस्तारै आफ्नो चालमा । जसरी कि हामी सबैलाई थाहा छ, अगाडि गएर खरायो एउटा रुखमुनि आराम गर्न थाल्यो । उसले संवाददाताहरूलाई बतायो कि ऊ राष्ट्रको समस्यामाथि गम्भीर चिन्तन गर्दैछ । किनकि उसलाई चाँडै लक्ष्यसम्म पुग्नुछ । यो भनेर त्यो सुतिहाल्यो, कछुवा लक्ष्य नजिक विस्तारै–विस्तारै पुग्न लाग्यो । जब खरायो सुतेर उठ्यो, उसले देख्यो कि कछुवा बढिसकेको छ, मेरो हार्ने र बदनामीको प्रस्ट संकेत छ । खरायोले तुरुन्त नै आपत्काल घोषित गरिदियो । उसले आफ्नो बयानमा भन्यो– पिछडिएको र रुढीवादी ताकत अगाडि बढ्न खोज्दैछ, जसबाट देशलाई जोगाउन जरुरी छ । उता लक्ष्यलाई स्पर्श गर्नुपूर्व नै कछुवालाई समातेर जेलमा हालियो ।’ कथा यतिकैमा टुङ्गिएको छ । तर यसले तत्कालीन समयमा भारतीय लोकतन्त्रभित्र उब्जिएको सर्वसत्तावादको चरित्रलाई उजागर गरेको छ ।

यतिखेर नेपाली राजनीतिमा राजनीतिक विरोधाभास छाएको छ । संविधान निर्माताहरूले नै संविधानको मर्ममाथि कुल्चिने यत्न सुरु गरिसकेका छन् । त्यसैले भन्न थालिएको छ, यस व्यवस्थाको विनाशको बिउ यसैको पेटभित्र छ । यसको मतियार को बन्दैछ ? के संघीयतालाई समाप्त गर्न खोजिएको हो? के विगतका आन्दोलनका एजेन्डा तुहाइँदै छ? के शान्तिपूर्ण रूपान्तरणका सम्भावनाहरूलाई मार्न खोजिएको हो ? के गतिशील समाजलाई जडतामा बाँधेर राख्न खोजिँदैछ ? यी प्रश्नहरू त्यसै उठ्न थालेका होइनन् । कुनै मुख्यमन्त्री चर्को स्वरमा बोल्दैछन् भने कोही मधुरो स्वरमै सही । छोटो अभ्यासमै देखापरेको पक्ष के हो भने संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमाझ रिक्तता बढ्दैछ । अविश्वासले कतै खाडलको निर्माण त गर्दै छैन ?

यस्तोमा फेरि पनि प्रधानमन्त्री ओलीको जिम्मेवारी हुनजान्छ कि उनले प्रदेशका कुरालाई ध्यानपूर्वक सुन्ने र बुझ्ने प्रयत्न गरुन् कि आखिर उनीहरूले खोजेको के हो ? प्रदेशहरू संघमाथि यसकारणले विश्वास गछ्र्रन् कि संघले तिनका कुरा इमानदारीसाथ सुन्छन् र तिनको हल गर्ने गम्भीरता देखाउँछन् । यो कुरा अहिले यसकारणले पनि आवश्यक हुँदै गएको हो कि एकथरीले संघीय सत्ताको विरोध भनेको द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको भनी आक्षेपित गर्दैछन् । शक्तिशाली संघीय सत्ताले प्रदेश सरकारहरूले आफ्नोसामु आत्मसमर्पण गरेको त ठान्दै छैन ? संवादले उकुस–मुकुसलाई बाहिरिने मौका दिन्छ, त्यसलाई बेवास्ता गरेमा उत्पन्न हुने घर्षणले भूराजनीतिको कुनै पनि चुम्बकीय सन्तुलन र समृद्धिको सपनालाई भत्काइदिन सक्छ ।

लोकतन्त्रमा संवादमार्फत नै मतभेद र टकरावलाई सम्हाल्ने तरिका उपलब्ध हुन्छ । यसमा बहुतहको सरकारलाई आफ्नो गल्ती सच्याउने अवसर प्राप्त हुन्छ र सर्वोत्तम निर्णय लिने सम्भावनालाई बढाउँछ, जसले अन्ततोगत्वा नागरिकको सम्मानलाई बढाउँछ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT