रेल आवश्यकता कि विलासिता ?

तर्कहरू र विगतको कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमताबाटै तर्सिएर मात्र अबको मुलुक चल्दैन ।
डा. रमेश पौडेल

काठमाडौँ — अहिले नेपालमा रेलमार्गको व्यवस्थित विकासबारे चर्चा बढ्दो छ । हालका प्रधानमन्त्रीको अघिल्लो कार्यकालबाट यसबारे चर्चा सुरु भएको थियो । खासमा निर्वाचनका बेला जनमानसका बीचमा विकासको उदाहरणका रूपमा पनि हामीले यो वा त्यो कोणबाट रेल चर्चा गरेकै हाैं ।

अहिले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि जनमानसका बीच पक्ष र विपक्षमा बहसहरू सुरु भएका छन् । लोकतन्त्रमा बहस र छलफल, पक्ष र विपक्ष नित्तान्त स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्छ । तर यस्ता छलफल र विपक्षका तथ्य एवं तर्कसंगत बनाउँदै यसको निर्णयमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने लक्ष्यका साथ गरिनुपर्छ, त्यसो गर्दामात्र देशले ठिक बाटो समाउन सक्नेछ । यही उद्देश्यका साथ यो आलेख तयार गरिएको छ ।

रेलका विपक्षमा गरिएका तर्कहरू
हिजोका दिनमा रेल एउटा सपनामात्र थियो । अब यो विस्तारै विपनामा रूपान्तरण हुनसक्ने सम्भावना बढ्दो छ । त्यसैले यसका पक्षमा मात्र होइन, विपक्षमा पनि केही तर्कहरू सुनिन थालेका छन् । रेलको अर्थ–राजनीतिको पनि आफ्नै महत्त्व छ । अत: पक्ष र विपक्ष हुनु अन्यथा हुँदै होइन ।

Yamaha

पहिलो तर्क, रेल नेपालका सन्दर्भमा आवश्यकता होइन विलासिताको साधन हो भन्ने छ । आलोचना कतिसम्म भएको छ भने जनतालाई सिटामोल पुर्‍याउन सकिएको छैन, रेल किन चाहियो ? अब बन्ने रेलबाट तल्लो वर्गले केही पाउँदैन, रेलले दलाल पुँजीवादको विकास गर्छ, बरु उद्योग खोल्न सक्दा रोजगारी बढ्न सक्छ । वामपन्थीहरूकै एउटा तप्काबाट यी तर्कहरू सुनिन्छन् ।

दोस्रो तर्क गर्नेहरू भन्छन्– यो ठूलो प्रोजेक्ट भएकोले नेपालको लगानी ठूलो हुन्छ, यो असफल भयो भने देश बर्बाद हुन्छ । त्यसैले ऋण लिएर होइन, अनुदान लिएर मात्र यस्तो काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । कांग्रेस सम्बद्ध केही नेताका भनाइ यस्ता छन् । संस्थागत धारणा भने बनेको देखिँदैन ।

तेस्रो, केही अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पनि तर्कहरू चर्चामा आएका छन् । नेपालका केही बौद्धिक समूहका मानिसहरू भन्ने गर्छन् कि रित्तो आउने र रित्तै फर्किने अवस्थाका कारण रेल ल्याउनेभन्दा त्यसलाई कसरी भर्ने भन्ने समस्या हो । हामीले व्यापार र पर्यटनमा उल्लेखनीय काम नगर्दासम्म रेलले नेपालको अर्थतन्त्रमा अपेक्षाकृत योगदान गर्न सक्दैन ।

चौथो तर्क यो फगत सपना हो भन्ने छ । ५० वर्ष नेपालमा प्रधानमन्त्रीले भनेको रेल आउँदैन । हल्लाको भरमा त्यो कसरी आउँछ ? यो त चीनले चीनले नेपालमा सक्रिय कूटनीतिको अभ्यास गर्ने एउटा माध्यममात्र हो । प्रधानमन्त्री र उनको पार्टी यसैको जालमा परेका छन् ।

यी तर्कहरू आफ्ना स्थानमा छन् । हामीले लामो समयदेखि यातायात सञ्जालका कुरा गरिरहेका छौं । त्यस्तै हामीले सस्तो यातायातको विकल्प पनि चाहेकै हो । पूर्वाधार विकास नभई उद्योगको विकास सम्भव छैन भन्ने पनि हामीले बिर्सनु हँुदैन । पूर्वाधारले औद्योगीकरण कि औद्योगीकरणले पूर्वाधार ? विचारणीय प्रश्न हो । युरोपबाटै औद्योगिक क्रान्ति सुरुवात हुनु पूर्वाधार नै प्रमुख कारण थियो कि ? यसरी पनि सोचिनुपर्छ ।

रेल ल्याउन सक्दाका प्रभाव
राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नसक्दा नेपालका सन्दर्भमा रेल सबैभन्दा सस्तो ढुवानीको माध्यम बन्न सक्नेछ । नेपाल भूपरिवेष्टित देश हो, अर्थात समुद्रसँग सिधा पहुँच छैन । सडक र हवाई यातायातभन्दा सामानको ढुवानी र मानिस आवत–जावतका लागि रेल सबैभन्दा सस्तोमात्र होइन, सजिलो र भरपर्दो माध्यम बन्न सक्छ । ढुवानी सस्तो र तुलनात्मक रूपमा भरपर्दो हुने हुनाले आयात र निर्यात दुवै सस्तो बन्न सक्छ, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्नेछ । अत: यसले राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा पनि रामै्र योगदान गर्न सक्नेछ ।

अर्कोतर्फ हामीले प्रत्येक वर्ष ५० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने कुरा गरिरहेका छौं, यसका लागि पनि रेलसेवा अनिवार्य छ । यसले निम्न र मध्यम वर्गका पर्यटकलाई पनि नेपाल हेर्न प्रेरित गर्नेछ ।

हाम्रा दुबै छिमेकी देश विशाल बजार पनि हुन् । उनीहरू पनि आपसमा ठूलो हिस्साको व्यापार गर्छन् । समुद्रबाट सस्तोमा व्यापार गर्न उनीहरू आफै सक्षम त छन्, तर त्यसले समय बढी लिने गर्छ । यसले गर्दा तरकारी, फलफूल, प्रशोधित खाद्य सामग्रीहरू, दूधजन्य सामग्री आदिका व्यापारका लागि रेल नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो ।

नेपालको उत्तर र चीनका अधिकांश भूभागमा खेती गर्न सम्भव फलफूल तथा तरकारीहरू नेपालको दक्षिण र भारतसम्म पुर्‍याउन सहज बन्न सक्छ भने नेपालको दक्षिण र भारतमा उत्पादन हुनसक्ने फलफूल, तरकारीका लागि चीनसम्मको ढुवानीलाई सजिलो बन्नेछ । त्यसैले दुवै किसिमका वस्तुहरूलाई विशाल बजारको कनेक्सन हुनेछ । यसले नेपाललाई सेन्ट्रल युरोपजस्तो केन्द्रमा राख्नेछ, भन्नुपर्दा जर्मन र फ्रान्स दुवैको छिमेकी स्वीटजरल्यान्ड जस्तो । सयौं प्रकारका व्यापार र व्यवसायहरूको ढोका खोल्न सक्नेछ । त्यसैले रेल र विकासको सम्बन्ध यहाँनेर छ । त्यसैले यो आवश्यकता हो, विलासिता होइन ।

प्रश्न उठ्छ कि त्यसो भए यो काम भारत र चीन स्वयंले गर्न किन सक्दैनन् ?
अथवा रेलबाटै चीन र भारत किन जोडिन सक्दैनन् ? यो त चीन र भारतको राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्ध नबुझ्नेहरूले गर्ने हलुका तर्कमात्र हो । यी प्रश्नहरूमा नेपालले टाउको दुखाउन आवश्यक छैन पनि । हामीले खोजेको समृद्धिले एकातर्फ तीव्र आर्थिक वृद्धिको माग गर्छ । रेल जस्ता पूर्वाधारमा लगानीले त्यसलाई टेवा दिनेछ ।

अर्कोतर्फ त्यो वृद्धिको न्यायोचित वितरणबाट मात्र समृद्धि आउनेछ । यसले धेरैभन्दा धेरै जनकल्याणका कामहरूको माग गर्छ, त्यसले जनतालाई सिटामोल पनि खुवाउनेछ । रेल नआउँदैमा जनताले सिटामोल पाउने पनि होइन । यी त सरकारका इच्छाशक्ति र सामथ्र्यमा भरपर्ने कुरा हुन् ।

केही तिता तथ्यहरू
यति बलिया तर्क रेलसेवाबारे हुँदाहुँदै पनि विकासवादी अर्थशास्त्रीका हिसाबले समेत मेरो मानसपटलमा केही तथ्य घुमिरहेका छन् । छिमेकी राष्ट्रले स्थापना गरिदिएको ट्रलीबस लामो समयसम्म उपत्यकाबासीलाई सेवा पुर्‍याएर पनि किन धराशायी भयो ? जनकपुर–जयनगर रेल किन यो अवस्थामा पुगेको हो ? त्योभन्दा नयाँ रेलसेवा कुन अर्थमा विशिष्ट हुन्छ ? हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमताको इतिहास तितो छ, जसले झकझ्क्याउने गर्छ नै ।

एउटा प्रश्न पनि उठ्छ, नयाँ ल्याउनुभन्दा पहिले नै हामीकहाँ भएको रेलसेवालाई नमुनायोग्य बनाउन सक्दा रेलसेवा र हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमतामा बढी विश्वास हुन्थ्यो कि ? त्यसैले यी स्वाभाविक रूपमा प्रतिनिधिमूलक प्रश्नहरू हुन्, गम्भीर रूपमा सोचिनुपर्ने । यी केही प्रश्न, तर्कहरू र विगतको कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमताबाटै तर्सिएर अबको मुलुक चल्न सक्दैन । यीबाट शिक्षा लिन र सतर्क हुन भने आवश्यक छ ।

नेतृत्वले देखेका सपनाका पक्षमा व्यापक गृहकार्य गरेर मात्र विपना र वास्तविकतामा परिवर्तन हुने हुन् । सबै तहका जनमानसका बीच एक खालको आकांक्षा र भावना जगाउन आवश्यक छ । उनीहरूबाट उठ्ने शंका, प्रश्न र तर्कहरूलाई ख्याल गर्दै आवश्यक सूचना, तर्क र योजना प्रस्तुत गर्ने काम सरकारको हो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार २६, २०७५ ०७:५७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सुशासन, तर कसरी ?

समृद्धिको आधार सुशासन हो भने सुशासनको आधार उचित अनुगमनको संयन्त्र हो ।
डा. रमेश पौडेल

काठमाडौँ — विकासवादी अर्थशास्त्रीहरूका बीच आर्थिक समृद्धिसँगै जोडिएर आउने शब्द हो, ‘सुशासन’ । केही दिनअगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि ‘सुशासन ल्याउन नसक्ने हो भने स्थिर सरकारको कुनै अर्थ छैन’ भनेकाले यसको महत्त्वबारे उनलाई पनि जानकारी रहेको प्रस्ट भयो ।

सुशासन आर्थिक समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार हो भने राम्रो अनुगमनको संयन्त्र सुशासनको पहिलो सर्त हो । यसो गर्दा लगानीको वातावरण सिर्जना हुन्छ, समाजमा गरिने कुनै पनि कारोबारमा हुने अघोषित एवं अदृश्य लागत घटाउँछ र गैरकानुनी काम गरेर नाफा कमाउनेहरूलाई निरुत्साहित गर्छ, अनि व्यावसायिक करार लागू हुनेमा कसैलाई शंका हुँदैन । सबै नागरिकलाई संविधानले प्रदान गरेका अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गर्छ, यसर्थ सुशासन विकासको महत्त्वपूर्ण आधार हो ।

अवसर छ
अगाडिका कुरा छाडौं, हाम्रो पुस्ताले प्रत्यक्ष भोगेअनुसार पनि ओलीभन्दा अगाडि २ नेतालाई यस्तो अवसर प्राप्त थियो । उनीहरूलाई जनताको पूर्णविश्वास सहितको संवैधानिक अधिकार थियो । त्यस्तो पहिलो अवसर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पाएका थिए । पञ्चायती व्यवस्थाका अवशेषलाई पन्छाउँदै धेरै हिसाबले देशमा सुशासन र व्यवस्थित प्रणाली बसाउने अवसर उनलाई थियो तर त्यो अवसर नेपाली कांग्रेसभित्रैको आन्तरिक खिचातानीका कारण उनले गुमाए । त्यसैका कारण सुशासनमा प्रहार हुँदै गयो, अस्थिरता हावी भयो ।

दोस्रो अवसर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग थियो । सबै पुराना अवशेषहरूलाई हटाएर नयाँ तरिकाले काम गर्नका लागि उनीप्रति जनताको पूर्णविश्वास थियो तर त्यो विश्वास एउटा सेनापति प्रकरणले धराशायी बनायो । त्यसैले जनबोलीका भाषामा भन्नुपर्दा ती दुवै अवसर खेर गए ।

अहिले जनताको आशा र विश्वास नि:सन्देह प्रधानमन्त्री ओलीप्रति नै हो । सुशासन कायम गरी जनताको जीवनस्तर सुधार्दै बढी न्यायिक र समतामूलक समाज स्थापनाका लागि कार्य गरेमा उनीप्रतिको जनभरोसा टुट्ने थिएन । यो लेखले सुशासनका लागि गरिनुपर्ने काम, देखिएका चुनौती र तिनीहरूको व्यवस्थापनकै सन्दर्भमा चर्चा गरेको छ ।

सजिला र अप्ठ्यारा दुवै छन्
प्रधानमन्त्रीसँग सजिला र अप्ठ्यारा दुवै छन् र यी दुवैले अवसर र चुनौती लिएर आएका छन् । एकातर्फ आधुनिक देश बन्न चाहिने पूर्वाधार नै नभएकाले जे गरे पनि कम देखिने अवसर छ । लामो समयसम्म चलेको शक्ति संघर्ष र संक्रमणकालको अन्त्य भएकाले पनि विगतका कार्यकारी प्रमुखलाई भन्दा बढी सजिलो छ । योग्य मानिसहरूको समूह बनाउन चाहँदा पनि विगतमा भन्दा सजिलै पाउन सक्ने वातावरण छ, केही गरौं भन्ने युवापंक्ति उपलब्ध छ ।

अर्कोतर्फ आजसम्म जेजति कारणले देशको यो हालत भयो, ती तत्त्व, प्रवृत्ति, स्वार्थकेन्द्रहरू र त्यसका विभिन्न अवशेषात्मक रूपहरू आज पनि विद्यमान छन् । हामीले जसोतसो सम्पन्न गरेको राजनीतिक क्रान्ति मात्र हो । आर्थिक क्रान्ति मात्र होइन, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रान्ति पनि गर्न बाँकी नै छ ।

कुशासनको हद त कुरा गरिसाध्य छैन, यहाँ । एउटा खुट्टाको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीलाई अर्को खुट्टाको शल्यक्रिया गरिन्छ । कर्मचारी संयन्त्रको पुरानै ढर्रा छ । संघीयतामा गएका कारण विभिन्न क्षेत्र, नेता र बढेका स्वार्थहरूको व्यवस्थापनका चुनौती विगतका भन्दा थपिएका छन् । यी सबैका लागि चाहिने साधन र स्रोतमा खासै बढोत्तरी भएको छैन । धनी र गरिबबीचको अन्तर सन्तोषजनक छैन, समग्र अर्थतन्त्रका आफ्नै चुनौती छन् । यो अवस्थाबाटै मुलुकमा समृद्धि ल्याउने दायित्व प्रधानमन्त्री र वाम गठबन्धनसँग छ ।

पहिलो सुधार सरकारी अड्डाहरूमा
सरकारी कार्यालयहरूले पुर्‍याउने सेवाहरूको स्तरले सरकारको इज्जत र बेइज्जतीको निर्धारण गर्छन् । सरकारी कार्यालयहरूमा हुने घुसखोरीको रकम मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म नै पुग्छ भन्ने धारणा सर्वसाधारणको छ । आज पनि सरकारी कार्यालयमा पुग्दा रक्तचाप बढ्ने अवस्था छ । जहाँबाट करोडौं रुपैयाँ दैनिक राजस्व उठ्छ, ती कार्यालयहरूको व्यवस्थापन भद्रगोल छ । कर तिर्न पनि समस्या भएपछि राष्ट्र कसरी समृद्धि हुन्छ ? जुन कार्यालयले राजस्व उठाउँछन्, ती कार्यालयहरूमा सेवाको स्तर आकर्षित बनाउनसके मात्र सुशासनको अनुभूति हुनेछ । घुसखोरी रोक्ने मात्र होइन, मुस्कानसहितको स्तरीय सेवाको अवधारणा लागू गर्नसके मात्र सुशासनको प्रत्याभूति छिटो हुन्छ । सरकारले गरेका वाचाअनुसारका कामहरू जनताका बीचमा सरल र पारदर्शी ढंगले पुर्‍याउन सक्दा मात्र शासनको स्तर सुधारिन्छ ।

हरेक कामको न्यूनतम प्रोटोकोल तय गरौं
एकै योग्यता भएका सबै मानिसको काम गर्ने तरिका एउटै हँुदैन । कामप्रतिको अनुभव, दृष्टिकोण र शैली पनि फरक–फरक हुन्छ तर सेवाग्राहीले सम्बन्धित सबै पेसाकर्मीबाट एकै खालको स्तरीय सेवा पाइयोस् भन्ने आस गरेका हुन्छन् । एउटै शुल्क तिरेर फरक स्तरको सेवा पाउने अवस्था कुशासनको परिचय हो । काठमाडौंको एउटै पोलिक्लिनिकबाट एउटै शुल्क तिर्दा पनि फरक–फरक चिकित्सकबाट पाउने सेवा र व्यवहारको स्तर फरक नै हुन्छ, किन ? कारण छन् ।

त्यसैले हरेक पेसा र सेवाप्रदायकहरूले उनीहरूले गर्नैपर्ने निश्चित न्यूनतम प्रक्रियाहरू (प्रोटोकल) निर्धारण गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि एक शल्यचिकित्सकले बिरामीको शल्यक्रिया सुरु गर्नुभन्दा अगाडि न्यूनतम काम र प्रक्रियाहरूको तयारी कसरी गर्ने ? निश्चित शल्यक्रियाका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम व्यक्ति, औषधि, औजार, बिरामीको कागजातको अध्ययन र उससँग गरिनुपर्ने न्यूनतम कुराकानी, निश्चित हुनुपर्ने सूचना आदि तय गर्दा कुशासनका कारण देखिने घटना हुनेछैनन् ।

यस्तै प्रोटोकल मासु र किराना पसल, होटल, सफाइ क्षेत्र, आपत्कालीन अवस्थामा उद्धारका कार्यहरूलगायत सबै क्षेत्रमा लागू गर्न सक्दा सुशासनको प्रभाव देखिन्छ । यसरी प्रोटोकल बनाएको खण्डमा अनुगमन गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।

भूपू नीतिनिर्मातालाई हावी हुन रोकौं
हामीले एकातिर अहिलेको देशको समग्र प्रगति भएन भनिरहेका छौं, र समृद्धिको यात्रा तय गर्नैपर्ने कुरा गरिरहेका छौं । अर्कोतर्फ हाम्रा अधिकांश ऐन र नियमावलीहरूमा भूपू वरिष्ठ कर्मचारीहरू मात्र नियुक्तिका लागि योग्य बनाउने प्रावधानहरू समेटिएका छन् । उदाहरणका लागि वाणिज्य बैंकहरूको सञ्चालक समितिमा राष्ट्र बैंकले विज्ञ सिफारिस गर्छ, त्यसका लागि योग्यता तोकिएको छ, नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेको वा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयमा कम्तीमा ५ वर्ष प्राध्यापक भई काम गरेको यस्तै–यस्तै । यस्तै अवस्था अन्य संस्थान र संस्थाका सवालमा पनि छन् । भन्दा युवा स्वरोजगार भन्ने तर त्यसको कार्यकारी उपाध्यक्ष बन्न ४५ वर्षको उमेर पुग्नैपर्ने प्रावधान छ । त्यसैले निवृत्त भएका अधिकांश भूपू वरिष्ठ मात्र बाहुल्य रहने प्रावधानका कारण ती संस्थाहरूमा नत नयाँपन नै आउँछ, न उनीहरूले प्रगति नै गर्न सक्छन् । भूपू भएका आधारमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने होइन, सम्बन्धित विषयको ज्ञाता छ भने सकेसम्म युवालाई प्रोत्साहन गर्दा नयाँ र प्रगतिशील प्रवृत्ति पनि भित्रिनेछ र सुशासनका लागि सजिलो हुनेछ ।

नीति सेलिब्रिटी सिन्ड्रोमको अन्त्य गरौं
हामीले हेक्का राख्नैपर्ने कुरा के भने कति नीति नराम्रा बन्दा हेर्दाहेर्दै धेरै कुरा आँखाअगाडि नै बिग्रिरहेका हुन्छन् । लागत र लाभको विश्लेषण नगरी नीति बनाएर सेलिब्रिटी मन्त्री, सचिव बन्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । परिपक्व ढंगले दीर्घकालीन प्रभावको राम्रो अनुसन्धान र विश्लेषण गरेर नीतिहरू बनाउने प्रचलन सुरुवात गर्न सकियोस् भन्नेतर्फ ध्यान जान आवश्यक छ ।

कार्यान्वयन तथा सुशासन आयोग
हामीले समृद्धि चाहने हो भने बनेका नीतिहरूको उचित कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय तहहरूलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ । देशका कुनै पनि आर्थिका क्रियाकलापमा देखिएका अराजकताहरूको नियन्त्रणका लागि उजुरी परेको बढीमा आधा घण्टाभित्र त्यस्ता सबैखाले गलत कामहरू राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउन सक्ने दक्ष र इमानदार जनशक्तिसहितको संयन्त्र बनाउँदा बजारबाट कोही ठगिनेछैन र कसैले गलत गर्नेछैन । अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाएर मात्र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ किनभने आर्थिक समृद्धि, सुशासन र अनुगमनबीच नङ र मासुकै सम्बन्ध हुन्छ । यही कुरालाई मध्यनजर गरेर सरकारले शक्तिशाली सुशासन तथा अनुगमन आयोग वा यस्तै संयन्त्र बनाउन सक्दा आफ्ना नीतिहरू समयमै कार्यान्वयन गर्न पनि सहज हुनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७४ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT